मजनिप्राने ठोक पाणीदर ठरविण्याआधीची आवश्यक पूर्वतयारी

02 Apr, 2016 . 1 min read

प्रस्तावना

शेतीसाठी बहुतांशी कालवा व वितरण प्रणालीद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. कालवा व वितरण प्रणाली ही स्थिर व एकसारखा पाणी पुरवठा करणारी उघडा नाली (Steady and uniform flow in open channel) या पध्दतीने संकल्पित केलेली असते. धरणाच्या मुखाजवळ कालव्यावर एक गेजींग पध्दत (SWF, Cut Throat Flume, Partial Flume Etc ) बसविलेली असते. तशाच प्रकारे कालव्याच्या ठराविक अंतरावर व वितरिकेंच्या मुखाजवळ ही अशा पध्दतीची यंत्रणा बसविलेली असते. अशाप्रकारच्या यंत्रणांचे संकल्पन, बांधकाम व त्याचे मोजमाप कसे करावे या बाबत वाल्मी मध्ये एक विशेष फॅकल्टी गेल्या 30 वर्षांपासून सातत्याने कार्यरत आहे.महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरणाने (मजनिप्रा) ठोक पाणी दराचा (Bulk water rates) मसुदा प्रसृत करून त्यावर सर्व पाणीवापरदारांचे (Stakeholders) अभिप्राय मागीतले आहेत. ठोक पाण्याचे दर वैधानिकरित्या निश्चित करण्याअगोदर अशाप्रकारची चर्चासत्रे घेऊन लोकमानस जाणण्याचे धोरण निश्चितच लोकशाहीपूरक असेच आहे. याबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरणाचे अभिनंदन करावेसे वाटते.

महाराष्ट्र राज्यात बहुतांश प्रमाणात धरण बांधून पाणीसाठे केले जातात. या पाणीसाठ्यातून सिंचन व सिंचनेतर पाणी वापरासाठी पाणी पुरविले जाते. त्यापैकी जवळपास 80 टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. 4 ते 6 टक्के पाणी उद्योगासाठी तर 15 टक्के पाणी घरगुती वापरासाठी उपयोगात आणले जाते. सिंचनासाठी पाणी पुरवले जात असले तरी सिंचनासाठी दिलेल्या पाण्याचे दर हे त्या पिकाच्या क्षेत्रानुसार आकारले जाण्याची पारंपारिक पध्दत आजही मोठ्या प्रमाणात अवलंबली जाते.

पाणीवापर संस्था स्थापन करून त्यांना घनमापन पध्दतीने पाणी देण्याचे धोरण अवलंबिल्यानंतर पाटबंधारे विभागाने घनमापन पध्दतीच्या शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे दर विकसित केले. आज दोन्ही प्रकारचे दर विभागाच्या दरपत्रकात दिसून येतात.

उद्योग व घरगुती पाणी वापरासाठी बहुतांशी पंपाचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे हे दर घनपापन पध्दतीनेच सुरूवातीपासून अंमलात आलेले आहेत.

सन 2003 मध्ये महाराष्ट्रानेे जलनीती प्रसृत केली त्यानुसार यापुढे फक्त पाणीवापर संस्थांनाच पाणी देण्याचे व त्यांनी घनमापन पध्दतीनेच पाणी देण्याचे धोरण अवलंबण्याचे ठरविले आहे. सन 2005 मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरण कायदा होऊन त्या कायद्यानुसार शेती व इतर उपयोगासाठी घनमापन पध्दतीनेच पाणी मोजून देऊन त्यांचे पाणी हक्क वैधानिकरित्या ठरविण्याची जबाबदारी मजनिप्रा कडे सोपविली आहे. या हक्कानुसार त्या त्या पाणीवापरदारास पाणी वापरायचे हक्क वैधानिकरित्या प्रस्थापित होऊन त्याचे या मसुद्याद्वारे ठरविलेल्या दरानुसार पाणीपट्टी भरणे बंधनकारक होईल.

यावरून असे दिसून येईल की उपरोलेखित पध्दतीची वापरदारांना पाणी काटेकोरपणे मोजून देण्याची व्यवस्था असणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय या पध्दतीची अंमलबजावणी अचूकरित्या करणे जवळपास अशक्य आहे. त्यासाठी आपण पाणी मोजण्याच्या पध्दतीचा व नियमांचा व सद्दस्थितीचा आढावा घेऊ या.

पाणी मोजण्याची साधने व तंत्रज्ञान

पाणी मोजण्याचे धोरण

प्रत्येक पाणी वापरदारांना पाणी मोजून देण्याबाबतची विचारप्रणाली महाराष्ट्रात साधारणत: 1930 पासून सुरू झाली. ब्रिटीशांनी इरिगेशन इन्क्वॉयरी कमीशन नेमले त्यात मो. विश्वेश्वरय्या हे त्या कमीशन मध्ये सदस्य होते. त्या कमीशनच्या अहवालात पाणी मोजून देण्याबाबत आवर्जून उल्लेख आहे. त्यानंतर आलेल्या बर्वे आयोगाने (1962) तसेच राष्ट्रीय जल आयोग (1972) यांनीही या गोष्टीची निकड प्रकर्षाने मांडली.

सन 1974 साली लाभक्षेत्र विकास प्राधीकरणे स्थापन झाल्यावरही त्याच्या Mandate मध्ये पाणी मोजून देण्याचा उल्लेख आहे. 1998 ते 2000 ह्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रात नदी खोरे महामंडळे स्थापन झाली. महामंडळाच्या अध्यादेशातही पाणी घनमापन पध्दतीने मोजून देण्याबाबत उल्लेख आढळून येतो. आजपर्यंतच्या अनेक शासन निर्णयांमध्येही या बाबीचा उल्लेख ठायीठायी आढळतो. 1999 साली चितळे आयोगाने तर या पध्दतीची ठासून शिफारस केली आहे. सन 2003 मध्ये महाराष्ट्र जलनीती तसेच नवीन सिंचन कायद्यातही याचा समावेश झाला आहे. सन 2005 मध्ये मजनिप्रा कायद्यात यास वैधानिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

प्रशिक्षण

वाल्मी ही महाराष्ट्र शासनाची जलसंपदा विभागाने पुरस्कृत अशी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था आहे. ही संस्था सन 1980 साली स्थापन झाली. या संस्थेत विज्ञान विद्या शाखा (Science Faculty) सुरूवातीपासून असून या शाखेद्वारे पाणी मोजण्याचे विविध साधनांचे संकल्पन, बांधकाम, मोजमाप, कॅलिब्रेशन इत्यादी बाबत सातत्याने प्रशिक्षण व संशोधन केले जाते. तसेच अधिकारी, शेतकरी यांना याबाबत प्रशिक्षण कार्यशाळा मार्फत शिकवले जाते. अनेक राष्ट्रीय स्तरावर कार्यशाळाही भरविण्यात आल्या आहेत. मागील 30 वर्षांपासून हे काम सातत्याने केले जात आहे.

सद्यस्थिती

सन 1930 पासून आजपावेतो पाणी मोजण्याच्या धोरणाबाबत सातत्याने विचारवंत पाठपुरावा करीत आहेत. त्याच्या प्रशिक्षणाचीही सोय करण्यात आलेली असून त्याद्वारेही सातत्याने हा विचार बिबंवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

तरीही आजपावतो महाराष्ट्रात ठोक पध्दतीने पाणी मोजण्याची कार्यपध्दती अद्यापही बसलेली नाही याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी काही कारणे तांत्रिक आहेत तर काही व्यवस्थापन त्रुटीची आहेत पण बहुतांशी असे म्हणता येईल की याबाबत अद्यापही मानसिक तयारी झालेली नाही.

यापैकी काही तांत्रिक कारणांचा विचार करूयात. शेताला दिले जाणारे पाणी कालव्याच्या मुखाजवळ व काही अंतरावर मोजण्याच्या पध्दतीत अजूनही अनेक ठिकाणी दोष आढळून येतात. त्यामुळे पाण्याचे अचूक मोजमाप होत नाही. कालव्यातून होणारा पाणीव्यय अजूनही मोजण्याची पध्दत व काटेकोरपणा अंमलात येत नाही. जोपर्यंत आपण कालव्याचा वहनव्यय मोजत नाही तोपर्यंत दूरस्थ वितरिकेवरील हंगामनिहाय पाणी हक्क प्रस्थापित करणे शक्य नाही. आणि हे हक्क वैधानिकरित्या प्रस्थापित करावयाचे आहेत त्यामुळे यातील अचूकता अनिवार्य आहे. कालव्याची व वितरण व्यवस्थेची दूरावस्था दूर करणे व तसेच मोजमाप यंत्रणेमधील दोष काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. महाराष्ट्राने महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांद्वारे काही प्रकल्पांवर हे काम हाती घेतले आहे तरीही महाराष्ट्रभरच्या सिंचन प्रणालीमध्ये ही बाब अंमलात आणण्यासाठी अजूनही सध्याच्या गतीने फार वेळ लागणार आहे असे दिसून येते.

तसेच शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचा कालवा व वितरण प्रणालीवरचा विश्वास सपशेल उडाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी नदीवरून पाणी उपसा करण्यावर शेतकऱ्यांचा भर आहे. कालवा असला तरी कालव्यातूनही उपसा मंजूरी दिली जाते. नदी, कालवा, जलाशयावरून हजारो संख्येनी शेतकरी पाणी उपसा करीत असतात. आता लाभक्षेत्रात कालवा व वितरण प्रणाली असूनही नदीवर बंधारे बांधण्याबाबत अनेक लोकप्रतिनिधींची मागणी सातत्याने होत आहे. व ती मागणी पूर्ण केली जात आहे. शासनाचे नियम कितीही कडक असले तरी प्रत्यक्षात पंपाच्या संख्येवर नियंत्रण राखणे शासनास दुरापास्त आहे. त्या पंपाच्या मीटरची मोजणी तर ही फार दूरची गोष्ट झालेली आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. ही व्यवस्थापनातील उणीव दूर करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सिंचनेतर पाणी मोजण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविणे शासनाने अनिवार्य केलेले आहे. पण काही महत्वाच्या शहरांच्या पाणीपुरवठ्याबाबतच याची अंमलबजावणी झालेली दिसते. इतर ठिकाणी अजूनही पंपींग तासावर अंदाजे पाणी मोजण्यात येते. गंमत म्हणजे पंपगृहे हे पाणी घेणाऱ्या यंत्रणेच्या ताब्यात असतात. त्या पंपाचे लॉग बुक ते लिहितात. पाणी पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेकडे नाहीत. वास्तविक पाहता ही यंत्रे पाणी देणाऱ्या यंत्रणेकडे असायला हवीत.

तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ, कठोर अंमलबजावणी

यावरून असे दिसून येते की, महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा खात्याकडे अद्यापही ठोक पाणी मोजण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये प्रत्यक्षात अनेक दोष आहेत. ते दोष दूर करण्याच्या दृष्टीने व ही कार्यपध्दती सर्वेशाम अंमलात आणण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्याची व तसेच त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

पाणी न मोजता ठोक पाणी दराची अंमलबजावणी करणे योग्य नाही. त्यामुळे त्याअगोदर मूलभूत गोष्टीवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आवश्यक आहे.

श्री. प्रदीप मान्नीकर, औरंगाबाद - (भ्र : 9766760629)

Path Alias

/articles/majanaiparaanae-thaoka-paanaidara-tharavainayaaadhaicai-avasayaka-pauuravatayaarai

Post By: Hindi

Topic

Regions

महाराष्ट्र

औरंगाबाद जिला