महाराष्ट्रातील सिंचन, पाण्याचे ठोक दर व परवडण्याची क्षमता : एक टिपण

1. प्रास्ताविक :

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई या संस्थेतर्फे महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शहरात, पाण्याच्या ठोक दराबद्दल सन 2009-2010 या वर्षात जनसुनवाई घेण्यात आली. पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती इत्यादी शहरात ही जनसुनवाई घेण्यात आली. यात सर्व प्रकारच्या पाणी वापर संस्थांना, उदा, कृषि, उद्योग व पिण्याचे पाणी, व इतर तज्ञांनी या जनसुनवाईत सहभाग घेऊन आपल्या सूचना नोंदविल्या. प्रस्तुत लेखक या जनसुनवाईत, पुणे व औरंगाबाद येथे सहभागी होता. या लेखात ' परवडण्याची क्षमता ' (Ability to Pay) या अर्थशास्त्रीय संकल्पनेविषयी चर्चा करून त्याआधारे परिरक्षण व व्यवस्थापन खर्चाचे वाटप कसे कारवे यासंबंधी काही सूचना केल्या आहेत.

2. परवडण्याची क्षमता (Affordability or Ability to Pay Principle) :

प्राधिकरणाने सादर केलेल्या लेखात, 1. परवडण्याची क्षमता (60 टक्के) 2. सुलभ उपलब्धता (20 टक्के) व 3. प्रमाण व नियमितता (20 टक्के) असे भारांकन दिले आहे व शेवटी त्या आधारे, प्रत्येक प्रवर्गास लागू होऊ शकणारी आस्थापना व दुरूस्ती खर्चाची विभागणी पुढीलप्रमाणे केली आहे.

कृषि क्षेत्र	21 टक्के
घरगुती वापर	23 टक्के
उद्योग	56 टक्के
एकूण	100 टक्के

 

औरंगाबाद येथील 22 जानेवारी 2010 रोजी झालेल्या जनसुनवाईत, परवडण्याची क्षमता 60 टक्के इत्यादी भारांकनाना कोणताही तार्किक व अर्थशास्त्रीय आधार नाही व ही आकडेवारी अंदाजावर आधारित असल्याची टीका करण्यात आली. प्रस्तुत लेखकासही ही टीका संयुक्तीक वाटली. म्हणून या टिपणास एक पर्यायी पद्दत सुचविली आहे.

3. परवडण्याची क्षमता, परिरक्षण व व्यवस्थापन खर्चाचे वाटप :

प्रत्येक पाणी वापर क्षेत्राची (कृषि, घरगुती व उद्योग) परवडण्याची क्षमता अंदाजाने ठरविण्याएवजी, आमच्या मते प्रत्येक क्षेत्राचे राज्य स्थूल घरगुती उत्पादनातील (State Gross Domestic Product) योगदान लक्षात घेऊन, त्यांची 'परवडण्याची क्षमता' निश्चित करता येईल. यासाठी आम्ही महाराष्ट्र राज्याच्या स्थूल घरगुती उत्पादनाची (स्थीर किंमतीला) आकडेवारी वापरली आहे. (सन 2008-09) सालची (तक्ता 1 पहा)महाराष्ट्र राज्याचे स्थूल घरगुती उत्पादन (2008-09) स्थीर किंमतीला

4. कृषि क्षेत्रावरील परिरक्षण व व्यवस्थापन खर्चाचा भार व परवडण्याची क्षमता :

वरील आकडेवारी वरून राज्य उत्पन्नात प्राथमिक क्षेत्राचे योगदान केवळ 13.9 टक्के असल्याचे दिसेल. फक्त कृषिचे योगदान लक्षात घेतल्यास हे योगदान 12.6 टक्के आहे. महाराष्ट्राची ग्रामीण लोकसंख्या (2001) 5.58 कोटी असून, ग्रामीण भागाचे दरडोई उत्पन्न केवळ रू. 10420 आहे. फक्त कृषीचे दरडोई उत्पन्न तर केवळ रू.9441 आहे. याउलट व्दीतीयक व तृतियक (सेवा क्षेत्राचे) एकूण उत्पन्न रू. 35810 कोटी असून शहरी भागाची लोकसंख्या 4.11 कोटी आहे. याचा अर्थ शहरी भागाचे दरडोई उत्पन्न रू.87130 आहे. ग्रामीण व नागरी दरडोई उत्पन्नातील प्रमाण 1 : 8.36 एवढे प्रचंड आहे. या चर्चेवरून कृषि क्षेत्राची परवडण्याची क्षमता साधारण 13 टक्के आहे असे म्हणता येईल. त्यामुळे कृषिक्षेत्रावर देखभाल दुरूस्ती व व्यवस्थापन खर्चाचा 13 टक्के भाग असावा असे आम्ही सुचवित आहोत. यासंबंधीची कारणमीमासा पुढील प्रमाणे देता येईल.

5. कृषि क्षेत्राची 'परवडण्याची क्षमता' क्षीण असण्याची कारण मीमांसा :

1. कृषि क्षेत्रातील (ग्रामीण भागातील) दरडोई उत्पन्न फारच कमी असल्यामुळे, त्यांची कर भरण्याची क्षमता अल्प आहे हे स्पष्ट आहे.
2. कृषि क्षेत्रातील उत्पादनाला घटत्या सीमांत फलाचा नियम (Law of Diminishing Marginal Returns) लागू असतो त्यामुळे या क्षेत्रातील वृध्दी दर (Growth Rate) फारच अल्प असतो (साधारण 2 टक्के ते 3 टक्के) महाराष्ट्रत तर मागील 5 वर्षात हा वृध्दी दर उणे असल्याचे दिसते. उदा. सन 2008-09 साली तो - 7.2 टक्के होता. कृषि क्षेत्राला सातत्याने, अवर्षण, अतिवृष्टी, पीकावरील रोग इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते, व त्याचा परिणाम कृषिच्या उत्पादकतेवर होतो, हे उघड आहे.
3. महाराष्ट्रातील कृषि क्षेत्राची तौलनिक उत्पादकता :

महाराष्ट्रातील काही प्रमुख पीकांची दर हेक्टरी उत्पादकता पुढील तक्त्यात दाखविली आहे. (तीन वर्षाची सरासरी)

वरील आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की महाराष्ट्र राज्याची दर हेक्टरी उत्पादकता ऊस वगळता, इतर पिकांबाबत भारतीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. (साधारण 50 टक्के) पंजाबशी तुलना केल्यास महाराष्ट्राची उत्पादकता केवळ 25 टक्के असल्याचे दिसेल. यावरून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी भरण्याची क्षमता क्षीण का आहे हे लक्षात येईल.

4. 6. महाराष्ट्र, कृषिदृष्ट्या मागास प्रदेश :

औद्योगिकदृष्ट्या जरी महाराष्ट्र राज्य देशातील एक पहिल्या क्रमांकाचे अग्रेसर राज्य असले तरी कृषिच्यादृष्टीने ते एक मागास राज्य म्हणावे लागेल. सिंचनाच्या अपुऱ्या सोई (17 टक्के) मोठा अवर्षण प्रवण भूभाग (40 टक्के) पावसाचे अनियमित प्रमाण या गोष्टी त्यास कारणीभूत आहेत. अलिकडेच (सन 2007) केंद्र सरकारने ʇशेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणाʈ या विषयावर एका तज्ञ गटाची नेमणूक केली होती. या तज्ञ गटाने पुढील तीन निकषांच्या आधारे देशातील कृषिदृष्ट्या मागास अशा 100 जिल्ह्यांची निवड केली.

1. अतिशय कमी दर हेक्टरी उत्पादकता
2. कमी पत ठेव प्रमाण (60 टक्के पेक्षा कमी)
3. अत्यंत कमी नागरीकरणाचे प्रमाण (30 टक्के पेक्षा कमी)

या 100 जिल्ह्यात महाराष्ट्रातील पुढील 11 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला.1. अकोला 2. अमरावती 3. बुलढाणा 4. गडचिरोली 5. गोंदिया 6. वर्धा 7. वाशीम 8. यवतमाळ (सर्व विदर्भ) 9. उस्मानाबाद 10. ज्रांदेड (मराठवाडा) , 11. नंदूरबार (उर्वरित महाराष्ट्र) या 11 जिल्ह्यात जास्तीत जास्त 8 जिल्हे विदर्भाचे असून दोन जिल्हे मराठवाड्याचे तर केवळ एक जिल्हा प. महाराष्ट्रातील आहे. यावरून महाराष्ट्रात कृषिचा विकास सुध्दा किती असंतुलीत झाला आहे हे स्पष्ट होईल.

वरील तज्ञ गटाने या 100 जिल्ह्यांच्या कृषि विकासासाठी सुरूवातीची गुंतवणूक एकूण रू.10,000 कोटी द्यावेच अशी शिफारस केली आहे. (पहा - अहवाल पृष्ट 7.11.12)

वरील सर्व बाबी विचारात घेता प्राधिकरणाने कृषिक्षेत्रावरील व्यवस्थापन व देखभालांचा (O & M cost) खर्च 13 टक्के ठेवावा असे आम्ही सुचवितो.

7. उद्योग व पिण्याचे पाणी यांचा खर्चाचा वाटा :

तक्ता - 1 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे नागरी क्षेत्रातील (उद्योग व सेवाक्षेत्र) दरडोई उत्पन्न ग्रामीण क्षेत्रातील दरडोई उत्पन्नाच्या 8 पट आहे. साहजिकच या क्षेत्राची परवडण्याची क्षमता 8 पट आहे. त्यामुळे आमच्या मते उद्योग क्षेत्राला परिरक्षण व व्यवस्थापन खर्चाचा वाटा हा कृषि क्षेत्राच्या पाच पट हवा. किंवा 65 टक्के हवा. तसेच पिण्याचे पाणी वापरणारे उपभोक्तेही बहुसंख्य शहरातील असल्यामुळे, त्यांचे दरडोई उत्पन्न चांगले असते. त्यात प्रामुख्याने सरकारी व निमसरकारी नोकर वर्ग, संपदित कामगार वर्ग, व्यापारी, इत्यादींचा समावेश असतो त्यामुळे पिण्याचे पाणी वापरणाऱ्या उपभोक्त्यावर एकूण देखभाल दुरूस्ती व व्यवस्थापन खर्चाच्या 23 टक्के भार टाकावा असे येथे सूचित करू इच्छितो.

8. उद्योग व पिण्याचे पाणी या क्षेत्राची परवडण्याची क्षमता व खर्चाचे वाटप : कारण मीमांसा
1. उद्योग व सेवाक्षेत्रातील उत्पादनाचे योगदान एकूण राज्य उत्पन्नाच्या 87 टक्के एवढे मोठे असल्यामुळे, नागरी क्षेत्राचे दरडोई उत्पन्न फार उच्च आहे, व त्यामुळे या क्षेत्राची परवडण्याची क्षमता फार मोठी आहे. किंवा कृषिच्या 8 पट आहे.
2. औद्योगिक उत्पादन किंवा सेवाक्षेत्रातील उत्पादनास कृषिप्रमाणे घटत्या फलाचा सिध्दांत लागू नसतो. उलट, नव्या तंत्रज्ञान व यंत्रांच्या वापरामुळे या क्षेत्रास वाढत्या फलाचा सिध्दांत The Law of Increasing Returns) लागू पडतो. त्यामुळेच या दोन्ही क्षेत्राचा वार्षिक वृध्दीदर (Growth Rate) 10 ते 12 टक्के पर्यंत वाढल्याचे दिसते. म्हणून या क्षेत्रास कृषिच्या 5 पट कर लादणे योग्य ठरते.
3. तिसरे कारण म्हणजे. उद्योगातील एकूण उत्पादन खर्चाचा पाणीपट्टी हा भाग एक नगण्य असतो. त्यामुळे उद्योगांना मूळ दराच्या (Basic Rate) पाच पट कर देणे अवघड नाही.
4. पिण्याच्या पाण्यासाठी आम्ही 22 टक्के वाटा द्यावा असे म्हटले असून त्याची कारण मीमांसा वर दिली आहे.


1. वरील तक्त्यावरून हे स्पष्ट होते की कृषिचा खर्चाचा वाटा रू.102.9 कोटीवरून रू.63.70 कोटीपर्यंत कमी झाला आहे.
2. या उलट उद्योग क्षेत्राचा खर्चाचा वाटा रू.274.40 कोटी वरून रू.318.50 कोटीपर्यंत वाढला आहे.
3. पिण्याच्या पाण्याचा खर्चाचा वाटा रू.112.70 कोटीवरून रू.107.80 कोटीपर्यंत घटला आहे.

एकूण देखभाल दुरूस्ती व व्यवस्थापन खर्चातून व्यवस्थापन खर्च वगळल्यास, खर्चाचे क्षेत्रवार वाटप पुढील प्रमाणे असेल. एकूण देखभाल दुरूस्ती खर्च रू.165 कोटी आहे.

व्यवस्थापन खर्च एकूण खर्चातून वगळल्यास, सर्वच क्षेत्रावरील खर्चाचा भार मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्याचे दिसेल. यासाठी तुलनात्मक आकडेवारी वर दिली आहे.

9. इतर मुद्दे : करातील निरनिराळ्या सवलती (Concessions)

प्राधिकरणाने सादर केलेल्या निबंधात, क्षेत्रावर आधारित पाण्याचे दर आकारताना पुढील प्रकारच्या सवलती दिल्या आहेत.

अ) सीमंत शेतकरी (एक हेक्टरपेक्षा कमी) मूळदराच्या 50 दर
ब) लघु शेतकरी (एक ते 2 हेक्टर मध्ये) मूळ दराच्या 75 दर
क) मध्यम, मोठे शेतकरी (2 हेक्टरपेक्षा जास्त ) मूळ दर

वरील धोरण अर्थशास्त्रीय सिध्दांतास अनुसरून आहे. परंतु आमच्या मते प्रशासकीय सुलभतेसाठी कर आकारणीसाठी फक्त दोन गटासाठी खालीलप्रमाणे करावी.

अ) सीमांत व लघु शेतकरी (2 हेक्टरपेक्षा कमी) मूळ दराच्या 50 टक्के
ब) मध्यम व मोठे शेतकरी (2 हक्टरपेक्षा जास्त) मूल दर

सूचना : वरील सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी अनेक मोठे शेतकरी जमीमीचे कुटुंबात वाटप करून सीमांत शेतकरी होण्याचा प्रयत्न करतील. त्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याची एकूण जमीन धारणा किती आहे हे तपासणे आवश्यक आहे.

क) ट्रबल सबप्लॅन अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतील ट्रायबल शेतकऱ्यांना पाण्याचे दर लागू असणार नाहीत.

सूचना : आमच्या मते अशा शेतकऱ्यांना काही नाममात्र (Token) कर लावावेत, ज्यामुळे पाण्याचा अपव्यय टळेल, व पाणी ही एक आर्थिक वस्तू आहे हे त्यांच्या लक्षात येईल.

ड) जे उद्योग पाण्याचा वापर एक मुख्या निविष्टी (Input) म्हणून करतात त्यांना पाण्याचे दर मूळ दराच्या 5 पट असावेत या प्रस्तावाशी आम्ही सहमत आहोत उदा. बीअर उद्योग, थंडपेये, पाण्याच्या बाटल्या उद्योग इ.य) प्राधिकरणाने सुचविलेल्या इतर सवलतीशी आम्ही सहमत आहोत.

र) कुटुंबाचा आकार व दंडनीय पाणीपट्टी :
ज्या शेतकऱ्यांना कायदा पास होण्याआधी एक वर्ष, 2 पेक्षा अधिक मुले असतील त्यांना मूळ पाणीपट्टीच्या दीडपट आकार द्यावा लागेल. यासाठी कायद्याचे कलम 12 (11(अ) आणि (ब) लागू होईल.

सूचना : आम्हास हा प्रस्ताव भेदभावसुक्त (Disctriminatory) वाटतो. कारण हे कलम उद्योग व पिण्याचे पाणी वापर करणाऱ्यांना लागू होत नाही. त्यामुळे ही तरतूद पूर्णपणे वगळावी.

ल) भारतातील इतर राज्यातील पाणीपट्टीसंबंधी प्राधिकरणाच्या निबंधात कुठेही माहिती नाही, ही असती तर महाराष्ट्रातील कर आकारणीची तुलना इतर राज्याशी करता आली असती. महाराष्ट्रातील पाणीपट्टीचे दर सध्या इतर राज्याच्या तुलनेने सर्वाधिक आहेत असे कळते. उलट, प्राधिकरणाने एका खंडात ऑस्ट्रेलिया, द.आफ्रिया, ब्राझील इत्यादी देशात पाणीपट्टी आकारणीचे दर कसे ठरतात यांची सविस्तर माहिती दिली आहे.

डॉ. र. पु. कुरूलकर, औरंगाबाद - (भ्र : 9372352645