महाराष्ट्रातील पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीबाबत थोडेफार किंवा बरेच काही

1.0 प्रास्ताविक :

औद्योगिक वापराचे पाणी ही आर्थिक मूल्य असलेली बाब मानण्यात यावी. मात्र - श्रीमंत उद्योग व सर्वसाधारण उद्योग यात फरक करणे आवश्यक आहे. आपले सर्वसाधारण उद्योग हे आज उदारीकरण व जागतिकीकरणामुळे अडचणीत आहेत. त्यांची पाणीपट्टी प्रमाणाबाहेर वाढवणे उचित होणार नाही.

मजनिप्राच्या दृष्टिनिबंधावर फक्त अवलंबून न राहता तसेच पाणी व वीज यात मूलभूत फरक आहेत हे लक्षात घेऊन जसंविने पाणीपट्टी आकारणी व वसुली संदर्भात पर्यायी मांडणी करावी. जुन्या पाटबंधारे मंडळात व्यावहारिक अनुभवाचा प्रचंड साठा उपलब्ध आहे. तो वापरावा. (सध्याच्या एकूण चर्चेत त्याचे पुरेसे प्रतिबिंब पडलेले नाही असे वाटते. पाश्चिमात्य संदर्भ-साहित्य आपल्या परिस्थितीत बहुतांशी उपयोगी पडणारे नाही.)महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातर्फे (मजनिप्रा) जलदर निश्चितीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्या संदर्भात विचारार्थ काही मुद्दे सूत्ररूपाने मांडणे हा या टिपणीवजा संक्षिप्त लेखाचा उद्देश आहे. पाणीपट्टी आकारणी व वसुली ही शब्दरचना सोपी व सर्वांच्या परिचयाची आहे म्हणून तीच या लेखात वापरली आहे.

2.0 विचारार्थ काही मुद्दे :

1. महाराष्ट्रातील खालील कायद्यामुळे जलसंपदा विभागास (जसंवि) पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीबाबत कायदेशीर अधिकार तत्वत: प्राप्त झाले आहेत.

1. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, 1976 (MIA)

2. पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पाच कायदे, 1996 - 98 (IDC)

3. महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 (MMISF)

4. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (MWRRA)

वरीलपैकी MMISF कायद्याचा अपवाद वगळता कोणत्याही कायद्याचे नियम अद्याप तयार झालेले नाहीत. जुन्या/ निरसित केलेल्या कायद्यांवर आधारित जुन्या नियमांआधारे काम चालू आहे.

2. MIA कायद्यानुसार काढावयाच्या अधिसूचनांचे काम (नदीतील, लाभक्षेत्र, उपसा योजना वगैरे) अद्याप सर्वत्र पूर्ण झालेले नाही.

3. MIA कायद्यानुसार नेमलेले कालवा अधिकारी कोठेही कालवा अधिकारी म्हणून (अपवाद वगळता) काम करताना दिसत नाहीत.

4. MIA कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. न्यायालयाने ग्क्ष्ऋ़MIA कायद्याआधारे काही निवाडा दिला अशी उदाहरणे मुद्दाम हुडकुनही फारशी सापडणार नाहीत.

5. MIA कायद्यानुसार विविध पाणी वापर कर्त्यांबरोबर जे करारनामे जसंवि ने करायला पाहिजेत ते न करण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. जेथे करारनामे झाले आहेत तिथे त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

6. मुद्दे 1 ते 5 पाहता MIA ची अंमलबजावणीच होत नाही हे कटू वास्तव आहे. त्या कायद्याचे अस्तित्व व अंमलबजावणी गृहित धरून नवीन कायदे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत असंख्य गंभीर कायदेशीर अडचणी व त्रुटी आहेत. मुद्दा. क्र1 मध्ये नमूद केलेले कायदे परस्परांशी सुसंगत आहेत का? हा अजूनच वेगळा मुद्दा आहे!

7. वरील मुद्दे पाहता हे सूस्पष्ट आहे की पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीचा (खरे तर एकूणच जल व्यवस्थापनाचा!) कायदेशीर पाया अत्यंत कमकुवत आहे. तो युध्दपातळीवर बळकट न करता त्यावर नवनवीन संकल्पनांचे इमले चढवणे राज्याकरता घातक ठरणार आहे. एका अभूतपूर्व कायदेशीर पेचप्रसंगाला जसंवि व मजनिप्रा आमंत्रण देत आहेत. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीच्या त्यांच्या अधिकारासच उद्या आव्हान दिले गेले तर सगळंच मुसळ केरात जाण्याची दाट शक्यता आहे.

8. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील पाणीपट्टीचे दर प्रथमपासून बरेच जास्त आहेत. त्यात वेळोवेळी लक्षणीय वाढही करण्यात आली आहे. काळाच्या ओघात पाणीपट्टीचे जे दर हळूहळू विकसित होत गेले त्यात नेमके काय चूक आहे हे अद्याप तरी कोणी व्यवस्थित मांडलेले नाही. प्रचलित दरांबाबत पाणी वापरकर्त्यांनी फार मोठे आक्षेप घेतले आहेत.

9. पिक-क्षेत्र-हंगाम या आधारे वैयक्तिक स्तरावरील पाणीपट्टी आकारणी व वसुली या पध्दतीकडून सामुहिक स्तरावरील घनमापन पध्दतीकडे जाण्याचा मार्ग खडतर आहे. त्याकरताची संक्रमणावस्था कदाचित कैक दशकांची सुध्दा असण्याची शक्यता आहे. खऱ्या अर्थाने कार्यरत व यशस्वी पाणीवापर संस्था फार कमी आहेत.

10. प्रचलित दराने सर्व प्रकारच्या पाणीपट्टीची आकारणी अचूक व वेळेवर होत नाहीये. ती झाल्यास आकारणीत लक्षणीय वाढ करणे शक्य आहे.

11. सिंचनाच्या पाणीपट्टी वसूलीची वार्षिक सरासरी टक्केवारी जेमतेम 13-14 टक्के तर बिगर सिंचनाची फारतर 40-45 टक्के आहे. दोेन्ही मिळून आज अंदाजे हजार कोटी रूपये थकबाकी आहे. (असे असूनसुध्दा शासनाच्या आकडेवारी देण्याच्या पध्दतीमुळे प्रचालन व देखभाल खर्च सध्याच्या वसुलीतून भागतो असे दितले! शासनाने प्रचालन व देखभाल दुरूस्तीकरता उपलब्ध करून दिलेला निधी व प्रत्यक्ष गरज यात फरक करायला हवा!)

12. पिक क्षेत्राची प्रत्यक्ष मोजणी व पाण्याचे प्रत्यक्ष मोजमाप हा नियम नव्हे तर अपवाद आहे. त्यात नजिकच्या भविष्यात फार मोठे संख्यात्मक व गुणात्मक सकारात्मक बदल संभवत नाहीत. पाणी मोजण्याची सूयोग्य व विश्वासार्ह व्यवस्था नजिकच्या भविष्यात सर्वत्र बसवली जाणे हे काम आव्हानात्मक आहे.

13. पाणीपट्टी आकारणी व वसुली प्रक्रियेचे संगणकीकरण अद्याप दूर आहे.

14. प्रशिक्षित व अनुभवी मोजणीदार, कालवा निरीक्षक, दफ्तर कारकून पुरेशा संख्येने नाहीत. त्यांचा सरासरी वयोगट 50 च्या पुढचा असण्याची शक्यता आहे. नवीन भरती झालेली मंडळी अजून तयार होत आहेत.

15. दोन पाणीपाळ्यांपर्यंत हंगामाचा पूर्ण दर न लावता पाणीपाळीवार सवलतीचा स्वतंत्र दर लावणे आणि थकबाकीची जबाबदारी प्रत्येक स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर विभागणे या चांगल्या शासकीय परिपत्रकांची अंमलबजावणी म्हणावी तशी झालेली दिसत नाही.

16. 35 मीटरच्या आतील विहिरींवरील कायदेशीर पाझर पाणीपट्टी (मजनिप्राच्या संमतीने ? ) रद्द करून शासनाने स्वत:च्या उत्पन्नाचा एक स्त्रोत स्वत:च बंद केला आणि ऊसासारख्या पिकाला अजून प्रोत्साहन दिले. प्रवाही सिंचनाची अधिकृत मागणी या निर्णयामुळे अजून कमी होईल आणि आम्ही आमच्या विहिरीचे पाणी वापरतो, कालव्याचे नाही असे म्हणणाऱ्यांची संख्या वाढेल.

17. मुद्दा क्र.9 ते 16 वरून असे दिसते की पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीच्या यंत्रणेस मुळात त्वरित सक्षम करण्याची नितांत गरज आहे. ते न करता पाणीपट्टीचे दर आधुनिक पध्दतीने ठरवण्यावर भर देणे व्यवहार्य होईल का आणि त्याप्रमाणे पाणीपट्टी आकारणी व वसुली सध्याच्या यंत्रणेमार्फत खरेच होऊ शकते का याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

18. पिक-क्षेत्र-हंगाम या आधारे प्रथम पाणीपट्टी ठरवून मग तीचे फक्त घनमापन दरात रूपांतर करायचे यास घनमापन पध्दतीची पाणीपट्टी म्हणणे सैध्दांतिकदृष्ट्या योग्य नाही.

19. पाणी वापराच्या प्रत्येक प्रकाराकरता आलेला प्रचालन व देखभाल दुरूस्तीचा खर्च भागिले त्या प्रकाराकरता वापरलेले पाणी याआधारेच फक्त घनमापन पध्दतीचा मूळ दर निश्चित करायला हवा. एकदा अशा प्रकारे मूळ दर ठरला की कोणाला किती दर लावायचा हे अन्य निकषांआधारे ठरवता येईल.

20. प्रचालन व देखभाल दुरूस्तीचा खर्च पाणीपट्टीच्या वसुलीतून कसा होईल हे फक्त पाहणे (आणि प्रकल्प सुस्थितीत राहतील याची खात्री करणे ) ही मजनिप्रा ची कायदेशीर जबाबदारी आहे. हे प्रत्यक्ष घडवून आणताना कोणाला किती सवलत द्यायची, कोणाला जास्त दर लावायचा, शासनाने अन्य मार्गाने त्यातील किती वाटा उचलायचा हे जसंविचे / शासनाचे राजकीय निर्णय आहेत. मजनिप्रा व जसंवि त्या भूमिकांची गल्लत झाल्यास म.ज.नि.प्रा.च्या स्वतंत्र कायद्याचा हेतू असफल ठरेल.

21. मजनिप्रा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचा भाग नाही. मजनिप्रा ने संनियंत्रण, मूल्यमापन व नियमन करायचे आहे. दैनंदिन अंमलबजावणीत मजनिप्रा ने भाग घेणे उचित नाही. अन्यथा - योग्य ते अंतर न राखल्याने मजनिप्रा स्वत:ची अर्धन्यायिक भूमिका प्रसंगी कठोरपणे व नि:पक्षपातीपणे पार पाडू शकणार नाही.

3.0 काही सूचना :

वरील मुद्यांच्या पार्श्वभूमिवर पाणीपट्टी आकारणी व वसुली प्रक्रिये संदर्भात खालील सूचनांचा विचार अगत्याने व्हावा असे वाटते.

1. राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांना बहुउद्देशीय पायाभूत पाणी प्रकल्पांचा दर्जा देण्यात यावा. पायाभूत प्रक्रल्पांच्या पाणीपट्टी आकारणी व वसूलीचे निकष लक्षणीय शासकीय अनुदान गृहित धरूनच ठरवावेत.

2. पिण्याचे / घरगुती वापराचे पाणी ही सामाजिक मूल्य असलेली बाब मानण्यात यावी.

3. औद्योगिक वापराचे पाणी ही आर्थिक मूल्य असलेली बाब मानण्यात यावी. मात्र - श्रीमंत उद्योग व सर्वसाधारण उद्योग यात फरक करणे आवश्यक आहे. आपले सर्वसाधारण उद्योग हे आज उदारीकरण व जागतिकीकरणामुळे अडचणीत आहेत. त्यांची पाणीपट्टी प्रमाणाबाहेर वाढवणे उचित होणार नाही.

4. चंगळवादी पाणी वापराचा मात्र वर्ग स्वतंत्र करून त्या वर्गाचा प्राधान्यक्रम सर्वात शेवटचा ठेवून त्यास जबर पाणीपट्टी लावणे आवश्यक आहे.

5. राज्यातील पाण्यावर शासनाची मालकी असू नये. पाणी ही सामाईक मालकीची बाब मानली जावी. शासनाने विश्वस्ताच्या भूमिकेतून काम करावे.

6. पाणी वापर हक्क सामाईक पातळीवरच फक्त द्यावेत. ते वैयक्तिक पातळीवर देऊ नयेत.

7. पाणी वापर हक्क हे हस्तांतरणीय व विक्रीयोग्य (Transferable & tradable) असू नयेत.

8. मुद्दा क्र. 1 ते 7 चा समावेश रितसर कायद्यात करावा. त्याकरता सध्याच्या कायद्यात बदल करावेत.

9. घनमापन पध्दतीने पाणीपट्टी आकारणीचे दर परिच्छेद क्र.2. मधील मुद्दा क्र. 19 प्रमाणे ठरवावेत.

10. वितरिका, कालवा व प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्थांचे पाणीपट्टी आकारणीचे दर निश्चित केले जावेत.

11. पिक-क्षेत्र व प्रवाह मापन यासाठीची आधुनिक (व न्यायालयात टिकेल अशी !) कार्यक्षम व्यवस्था प्राधान्याने निर्माण केली जावी.

12. सध्याच्या पाणीपट्टी आकारणी व वसुली प्रक्रियेत आणि यंत्रणेत सुधारणा करावी. तिचे बळकटीकरण करावे.

13. पाणीपट्टी आकारणी व वसुली प्रक्रियेचे संगणकीकरण ही काळाची गरज आहे. ते लवकर पूर्ण व्हावे.

14. कायदा हे दुधारी शस्त्र असते. कायदा तो न वापरण्यावर अथवा चूकीच्या पध्दतीने वापरणाऱ्यावरही ते उलटू शकते हे ध्यानात घेऊन सिंचन कायदेविषयक बाबींकडे जास्त गांभीर्याने पाहिले जावे. त्याकरता स्वतंत्र राज्यस्तरीय जलकायदे व सुशासन कक्ष (Water Laws & Governance Cell) असावा.

15. पाणी प्रकल्प सुस्थितीत राहणे व सर्वांना पाणी व्यवस्थित मिळणे ही चांगल्या पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची पूर्वअट लवकर पूर्ण व्हावी.

16. मजनिप्राच्या दृष्टिनिबंधावर फक्त अवलंबून न राहता तसेच पाणी व वीज यात मूलभूत फरक आहेत हे लक्षात घेऊन जसंविने पाणीपट्टी आकारणी व वसुली संदर्भात पर्यायी मांडणी करावी. जुन्या पाटबंधारे मंडळात व्यावहारिक अनुभवाचा प्रचंड साठा उपलब्ध आहे. तो वापरावा. (सध्याच्या एकूण चर्चेत त्याचे पुरेसे प्रतिबिंब पडलेले नाही असे वाटते. पाश्चिमात्य संदर्भ-साहित्य आपल्या परिस्थितीत बहुतांशी उपयोगी पडणारे नाही.)

संदर्भ :
1. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, 1976 (MIA)
2. पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पाच कायदे, 1996 - 98 (IDC)
3. महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 (MMISF)
4. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (MWRRA)
5. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाचा अहवाल, 1999
6. सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल, 2008-09, जलसंपदा विभाग, सप्टेंबर 2009 (पाणीपट्टीच्या शासन निर्णय व परिपत्रकांसह)
7. जलदर निश्चितीसंदर्भातील मजनिप्राचा दृष्टिनिबंध, खंड - 3, नोव्हेंबर 2009
8. Water Conflicts in India - A Million Revolts in the Making, Edited by K.J.Joy & others, 2008
9. Water and the Laws in India, Edited by Ramaswamy R. Iyer, 2009
टिप : लेखातील मते लेखकाची वेयक्तिक मते आहेत. वाल्मी संस्थेची नव्हेत.

प्रा. प्रदीप पुरंदरे, वाल्मी, औरंगाबाद - (भ्र : 9822565232)