महाराष्ट्रातील भूजलाधारीत पेयजल व्यवस्था व त्याचे व्यवस्थापन

प्रस्तावना

ग्रामिण पाणी पुरवठा कार्यक्रमासाठी लागू करावयाचा धोरणात्मक निर्णय आम्ही घेतला असुन त्याचा शासन निर्णय 27 जुलै 2000 रोजी निर्गमित केलेला आहे.महाराष्ट्राने आजवर अनेक दुष्काळ पाहिले परंतु 1972 च्या दुष्काळात मात्र पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष फारच जाणवले होते. तेव्हापासुन आजवर पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष कमी करणे, तसेच स्वच्छ व शुध्द पाणी पुरविण्यासाठी भरपूर योजना शासनामार्फत करण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायती अंतर्गत सरासरी 3 ते 4 पेयजलाच्या व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. विविध योजनांमार्फत भरपूर व्यवस्था निर्माण करुनही त्यात लोकसहभागाचा अभाव राहिल्याने प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेअखेर पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत आहेत. या काळात शासनाचे धोरण पुरवठाधारित होते. त्यामुळे योजनेवर निधी खर्च झाला म्हणजे योजना पुर्ण झाली, परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्याच्या देखभाल व दुरुस्तीमध्ये लोकसहभाग नसल्यामुळे त्या योजना देखभाल व दुरुस्ती अभावी बंद पडत असल्याचे दिसून आले. याचबरोबर वाढती लोकसंख्या हे देखील याचे एक प्रमुख कारण होते, ज्यामुळे उद्भव विहीरीतील पाणी वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे नसल्यामुळे टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करावा लागत असे.

त्रिसुत्री योजना

राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने श्वेतपत्रिका काढून विविध उपाययोजना केलेल्या आहेत. त्याच बरोबर राज्य शासनाने प्रसृत केलेल्या जलनितीत पिण्याच्या पाण्यास पहिला अग्रक्रम देण्यात येवून विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

राज्यातील ग्रामिण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सेाडविण्यासाठी साधी विहीर, विंधण विहीर किंवा नळ पाणी पुरवठा यापैकी किमान खर्चाची व स्थानिक परिस्थीतीशी अनुरुप योजना घेऊन उपाययोजना करण्यात येतात. याप्रमाणे कार्यवाही करुन देखील राज्याच्या कांही भागांमध्ये प्रतिकुल भौगोलिक परिस्थिती, अनियमित व अपुरे पर्जन्यमान व इतर अनुषंगिक बाबींमुळे दरवर्षी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई उदभ्वते. अशी पाणी टंचाईची समस्या उद्भवल्यास पाणी टंचाई कार्यक्रमांतर्गत विविध तातडीच्या उपाययोजना घेण्यात येतात. यात विंधण विहीरी घेणे, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती करणे, विंधण विहीरींची विशेष दुरुस्ती करणे, तात्पुरत्या पुरक नळ योजना घेणे, बुडक्या घेणे, विहीरींची खोली वाढविणे, गाळ काढणे, खाजगी विहीर अधिगृहित करणे व टँकर/बैलगाडीव्दारे पाणी पुरवठा करणे यांचा समावेश असतेा. पाणी टंचाई अंतर्गत ज्या ठिकाणी इतर योजना घेता येत नाहीत अशाच ठिकाणी टँकर/बैलगाडीव्दारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. शासनाच्या असे निदर्शनांस आले आहे की, टँकरने पाणी पुरवठा करावी लागणारी गांवे/वाड्या ही प्रामुख्याने भौगोलिकदृष्ट्या किंवा नैसर्गिकदृष्ट्या कठीण गांवे असतात. किंवा काही ठिकाणी उपलब्ध पाणी स्रोताचे योग्यप्रकारे व्यवस्थापन/संनियंत्रण होत नसल्यामुळे ही समस्या उद्भवते. त्याचप्रमाणे असेही दिसुन आले आहे की, सर्वसाधारणपणे टँकरग्रस्त गांवे/वाड्या/पाडे/वस्त्या/तांडे ही दरवर्षी तीच ती असतात व त्यामुळे अशा गांवे/वाड्या/वस्त्या/तांडे इत्यादींची पिण्याच्या पाण्याची समस्या हाताळावयाची असल्यास त्याकरिता विशेष लक्ष देऊन कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. सदर बाब लक्षात घेऊन मागील पाच वर्षांत म्हणजे सन 1995-96 पासून राज्यातील ज्या गांवे/वाड्या/पाडे/वस्त्या/तांड्यांना टँकर/बैलगाडीव्दारे पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे व त्यापैकी ज्या गांवे/वाड्या/पाडे/वस्त्या/तांडे यांची पिण्याच्या पाण्याची समस्या अद्याप सुटलेली नाही, अशा गांवे/वाड्या/पाडे/वस्त्या/तांड्यांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करुन त्या भागातील उपलब्ध पाणी साठ्यात वाढ करणे, भूजल अधिनियम 1993 व नियम 1995 मधील तरतुदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे व पाण्याचे मागणी व्यवस्थापन स्थानिक स्तरावर करणे अशी त्रिसूत्री योजना सप्टेंबर 2000 मध्ये लागू केलेली आहे.

या त्रिसूत्री योजनेअंतर्गत उपलब्ध पाणी साठ्यात वाढ करण्यासाठी पुरवठा आधारित पारंपारिक व अपारंपारिक उपाययोजना आणि मागणी आधारित उपाययोजना गांवस्तरावर करण्यासाठी राज्यभर 28 सप्टेंबर 2000 पासून सुरूवात करण्यात आलेली आहे.

ग्रामिण पाणी पुरवठा

ग्रामिण पाणी पुरवठा कार्यक्रम राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या असून त्यानुसार केंद्र शासनाच्या वर्धित वेग ग्रामिण पाणी पुरवठा कार्यक्रमासाठी व राज्याच्या किमान गरजा कार्यक्रमांतर्गत ग्रामिण पाणी पुरवठा कार्यक्रमासाठी लागू करावयाचा धोरणात्मक निर्णय आम्ही घेतला असुन त्याचा शासन निर्णय 27 जुलै 2000 रोजी निर्गमित केलेला आहे. या शासन निर्णयानुसार ग्रामिण पाणी पुरवठा कार्यक्रम मागणी आधारित पुरवठा आणि लोकसहभागाच्या तत्वावर आधारित राबविण्यात येत आहे. यानुसार योजनेची निवड, आखणी, अंमलबजावणी, देखभाल दुरुस्ती ही संबंधित लाभार्थींनी करावयाची आहे. हे सुधारित धोरण जाहीर झाल्यानंतर या लोकसहभागाच्या धोरणांतर्गत योजनेच्या 10 टक्के लोकवर्गणी घेऊनच अंमलबजावणी करणेत येत आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या सुधारित धोरणानुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्थेअंतर्गत हे अधिकार देण्यात आलेले असून त्यानुसार अंमलबजावणी राज्यभर करणेत येत आहे. याकरिता ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायतीने ठराव घेऊन जिल्हा परिषदेकडे पाठवावा व जिल्हा परिषदेने त्याची अंमलबजावणी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती मार्फत करावयाची आहे.

ग्रामिण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर आधारित असलेल्या स्रोतांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आज मितीस ग्रामिण भागातील 85 टक्क्‌ योजना भूजलावर आधारित आहेत. परंतु भूजलाच्या अतिउपशामुळे आणि भूजलाचे योग्य प्रमाणात पुनर्भरण न झाल्याने पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत कोरडे पडून योजना निकामी होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून शासनाने ग्रामिण व नागरी भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी विविध उपाययोजनांचा अवलंब केला आहे. परंतु कोट्यावधी रुपये खर्च करुनही अद्याप ब-याच गावांना व वाड्यांना पुरेसे व स्वच्छ पाणी उपलब्ध होऊ शकले नाही. ज्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या विविध उपाययोजना घेण्यात आल्या त्याठिकाणी स्रोत आटल्यामुळे दुरुन भूजल/ भूपृष्ठावरील स्रोतात पाणी आणून नळ योजना घ्याव्या लागतात.

शिवकालीन पाणी साठवण योजना

पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या परिसरात कृत्रिम भूजल पुनर्भरणासाठी उपाययोजना करुन स्रोत बळकट करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन पाणी पुरवठा योजनांमधून सातत्त्यपूर्ण पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या बळकटीकरणाच्या पारंपारिक व अपांरपारिक उपाययेाजनांचा, घरांच्या/इमारतीच्या छतावर पडणारे पावसाचे पाणी संकलनाच्या उपाययोजनांचा, डोंगरी भागात खडकातील टाक्या बांधून पावसाचे पाणी साठविण्यासारख्या उपाययोजना व इतर उपाययोजनांचा समावेश असलेली शिवकालीन पाणी साठवण योजना शासनाने फेब्रुवारी 2002 पासून राबविण्यास सुरूवात केलेली आहे.

या निर्णयान्वये अस्तित्वातील स्रोतास मुख्यत्वेकरुन बळकट करण्यावर भर दिलेला असून काही परंपरागत चालत आलेल्या इतिहासकालीन योजना तसेच अपारंपारीक उपाययोजना जसे जॅकेटवेल, फ्रॅक्चर सील सिमेंटेशन, नाला तळ विस्फोट तंत्र, जलीयभंजन या सारख्या योजनां राबविण्यास सुरूवात केलेली आहे. या उपाययोजनांवर येणारा खर्च नवीन योजनांच्या तुलनेने खुपच कमी असतो. अस्तित्वातील योजना पुनरु:जिवीत करुन नवीन योजनेप्रमाणे पाणी उपलब्धता मिळण्यास सुरवात होते, हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. या योजनेमध्ये निधीची उपलब्धता केंद्र शासनाकडुन वर्धित वेग ग्रामिण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाखाली दरवर्षी प्राप्त होण्याऱ्या निधितुन, केंद्र शासनाच्या क्षेत्र सुधारणा योजनेखाली पथदर्शी जिल्ह्यांना उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून, जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा देखभाल व दुरुस्ती निधीतून, 11 व्या व 12 व्या वित्त आयोगाने पिण्याच्या पाण्याचे स्रेात संवर्धन करण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीतून अथवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून उपलब्ध होतो.

शिवकालीन पाणी साठवण योजनेंतर्गंत सर्व कामे लोकसहभाग या तत्वाधारीतच करण्यात येत असुन योजनेच्या एकूण खर्चाच्या 10 टक्के सहभाग हा गावाने देणे अनिवार्य आहे. नुकतीच शासनाने यांत थोडी सुधारणा केलेली असून 10 लाखापर्यंतच्या योजनांना लोकवर्गणीतुन सुट देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

योजनेमधील धोरणात्मक निर्णय

ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविता यावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 10 जून 2008 च्या परिपत्रकान्वये सुधारीत मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित केलेली आहेत. त्यानुसार भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेवर संपुर्ण जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे.

1.शिवकालीन पाणी साठवण योजनेच्या अंमलबजावणीत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेची जबाबदारी प्रमुख समन्वयकाची आहे.

2.योजनेचे तांत्रिक नियोजन व सनियंत्रण पूर्णपणे यंत्रणेचे आहे.

3.यंत्रणा प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणुन काम करेल.

4.योजनेच्या सनियंत्रणासाठी यंत्रणेअंतर्गत राज्य, विभाग व जिल्हा स्तरावार स्वतंत्र कक्षांची निर्मिती

5.शासनाकडून संचालकांना निधी प्राप्त होऊन विभागीय कार्यालयांमार्फत जिल्ह्यांना तो वितरीत केला जाईल.

6.कॅप 99 मधील न हाताळलेली, अंशत: हाताळलेली, 2003 च्या सर्वेक्षणातील दुबार हाताळावयाची गांवे, टँकरग्रस्त गांवे यांचा या योजनेत प्राधान्याने अंतर्भाव असेल.

योजनेच्या सुरूवातीपासुन ते आजतागायत 5453 गांवांत या योजनेंतर्गत 12092 योजना राबविण्यात आलेल्या असून त्यावर 13109 लाख रुपये खर्च झालेला आहे.

योजनेची उपयुक्तता

शिवकालीन पाणी साठवण योजनेंतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध प्रकारच्या उपाययोजनांमुळे 999 गावांतील टँकर बंद झालेले असुन 1226 गांवांतील टँकरचे कालावधी कमी झालेले आहेत.

सुधारणांची गरज

शिवकालीन पाणी साठवण योजनेच्या अंमलबजावणीस आता 8 वर्षापेक्षा अधिक कालावधी पुर्ण झालेला आहे. मात्र शिवकालीन पाणी साठवण योजनेमुळे अस्तित्वातील पाणी साठवण योजनेच्या स्रोतांचे बळकटीकरण मोठयाप्रमाणावर झाले नाही, त्यामुळे टँकर पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. याकरिता शासनाने शिवकालीन योजना वार्षिक कार्यआराखड्याची संकल्पना अमलात आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याकरिता सुधारित मार्गदर्शक सुचना 10 जून 2008 च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या आहेत. या निर्णयानुसार ज्या गावात मागील व या उन्हाळ्यात टंचाई भासली होती अशा सर्व गावांचा वार्षिक कृती आराखडा जिल्हाकक्षा मार्फत पावसाळ्याच्या कालावधीतच तयार करण्यात येईल. तसेच पावसाळा संपल्यावर ज्या गावात कमी पाऊस पडला असेल किंवा भूजलाची पातळी खाली गेली असेल व अशा गावांत जर पाणी टंचाई संभावित असेल तर तेथील कृती आराखडा सुध्दा ऑक्टोबर अखेर तयार करुन, वरील सर्व गावांमध्ये कृती आराखड्याची अंमलबजावणी नोव्हेंबर महिन्यापासून पुढील मे महिन्यापर्यंत केली जाईल. कृती आराखडा तयार करतांना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत व जलसंधारण विभागाने केलेल्या नियोजनातील कामाशी सांगड घालावी लागणार आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

महाराष्ट्रातील शिवकालीन पाणी साठवण योजनेच्या धर्तीवर केंद्र शासने एप्रिल 2009 मध्ये राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाची सुरवात केलेली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत देखील भूजलाधारीत पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित करण्यासाठी पारंपारीक व अपारंपारीक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. हा कार्यक्रम राज्यात राबविण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला असुन 9 सप्टेंबर 2009 च्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक तत्वे देखील निर्गमीत केलेली आहेत. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात तांत्रिक सेवापुरवठादार नेमुन अंमलबजावणीस देखील सुरूवात करण्यात आलेली आहे.

त्याच बरोबर कोकणांत मोठ्या प्रमाणावर बारमाही झरे वाहताना दिसतात. झरे म्हणजे दुसरे तिसरे काहीही नसुन भूजलच आहे. तेव्हा या शुध्द अशा भूजलाचा उपयोग पिण्याच्या पाण्यासाठी व्हावा या उद्देशाने शासनाने 20 फेब्रुवारी 2010 च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल कार्यक्रमांतर्गंत झऱ्यांवर आधारीत ग्रामिण लघु नळ पाणी पुरवठा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे व त्याच्या अंमलबजावणीस सुरवात झालेली आहे.

अभिनव प्रयोगांची अंमलबजावणी

पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या भूजल उपलब्धतेत सातत्यासाठी जशी शिवकालीन योजना शासनाने कार्यान्वीत केलेली आहे त्याच उद्देशाने कमी खर्चात ग्रामिण भागात पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी यंत्रणेने नेहमीच नवनवीन प्रयोग केलेले आहेत. अशाच प्रकारच्या प्रयोग व संशोधनातून दुहेरी पंपाची निर्मिती व अंमलबजावणी शासनामार्फत सुरु करण्यात आलेली आहे.

दुहेरी पंपावर आधरित लघु नळ पाणी पुरवठा योजना

राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या एकूण विंधण विहिरींपैकी साधारणत: 25,000 विंधण विहिरी हया उच्च क्षमतेच्या आहेत. त्यापैकी जी गांवे/वाडया फक्त विंधण विहिरींवरच अवलंबून आहेत अशा गांवे/वाडयांकरीता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने विकसित केलेली ही योजना भारत निर्माण, पेयजल सातत्यता आदि कार्याक्रमांतर्गत 2008 पासून राबविण्यास सुरुवात केलेली आहे. ग्रामीण भागात 24 x 7 पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देणारी ही योजना आहे. आजपर्यंत जवळ-जवळ 300 योजना पुर्ण झालेल्या असून 2010-11 या वर्षात नाशिक व कोंकण विभागात आणखी 200 योजना कार्यान्वीत करण्यात येणार आहेत.

योजनेची संकल्पना

लहान गांवे/वाडयांमधील अस्तित्वातील उच्च क्षमतेच्या विंधण विहिरीत हातपंपासोबत एक हॉर्स पावर सिंगल फेजचा विद्युतपंप बसवून 5000 लिटर क्षमतेच्या टाकीमध्ये पाण्याची साठवण करुन, सार्वजनिक नळकोंडाळे बांधणे तसेच जवळपासच्या घरांना घरगुती नळ जोडण्या देणे ही दुहेरी पंपाची संकल्पना आहे. या विंधण विहिरींची शाश्वतता कायम राहावी म्हणन नजिकच्या घरांच्या छतावरील पावसाच्या पाण्याचे संकलन करुन या विंधण विहिरींमध्ये पुनर्भरण देखील करणे अभिप्रेत आहे. लहान गांवे/वाडया/वस्त्यांमधील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटावा व तो सोडवित असताना, विद्युत भारनियमन कालावधीत पाणी पुरवठा खंडीत होऊ नये म्हणून त्याच विंधण विहिरीतील हातपंपही वापरता यावा, जेणेकरुन अशा गांवे/वाडया मधील पिण्याच्या पाण्यात सातत्यता रहावी, हा यामागील उद्देश आहे. म्हणजेच गाव/वाडीत 24x7 पेयजल उपलब्ध व्हावे. या योजनेचा खर्च साधारणत: 2.50 लक्ष असून केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून हया योजना पुर्ण करण्यात येत आहेत.

हातपंपांना पाईप वाढवून कार्यक्षमता वाढविणे

राज्यात आजवर मोठया प्रमाणावर विंधण विहिरी घेऊन हातपंप बसविण्यात आलेले आहेत. तांत्रिक निकषानुसार हातपंपांना जर 12 पाईप असतील तर हातपंपाद्वारे पाणी पुरवठा बाराही महिने सुरळीत राहू शकतो. तथापि, वर्षानुवर्षे पाईप गंजणे, खराब होणे यामुळे अनेक हातपंपांचे असे बाद झालेले पाईप काढण्यात आल्यानंतर त्यामध्ये वाढ न केल्या गेल्यामुळे, अशा विंधण विहिरीत पाणी असूनही त्या पातळीपर्यंत पोहोचण्याइतके पाईप नसल्यामुळे हातपंपाद्वारे होणारा पाणी पुरवठा खंडीत होतो. यावर उपाय म्हणून 2008 पासुन केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीतून तसेच राज्य शासनाच्या टंचाई अंतर्गत निधीतून राज्यातील हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून त्यास चांगले यश मिळालेले आहे. या योजनेमुळे साधारणतः 20 लक्ष ग्रामीण जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यात शासनास यश आलेले आहे. ही योजना अत्यंत कमी खर्चाची असल्यामुळे साधारणत: प्रति हातपंप रु.1500/- ते रु.2200/- इतका खर्च येतो व प्रति माणसी फक्त रु. 6/- ते रु. 9/- इतक्या अल्प खर्चामध्ये ही योजना पुर्ण होते, हे या योजनेचे वैशिष्टय आहे.

सर्वंकष पाणलोट क्षेत्र विकास

सर्वंकष पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम राबविल्यास सिंचनाबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आपेाआप सुटतो, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत बळकटीकरण करण्याकरिता वेगळ्याने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे सर्वंकष पाणलोट क्षेत्र विकासाकरिता मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. तथापी शासन स्तरावरुन सर्वंच कठीण गावांना निधी उपलब्ध करुन देणे शक्य होत नाही. यास्तव स्रोत बळकटीकरणासाठी शिवकालीन पाणी साठवण योजना राबविण्यास आम्ही सुरवात केलेली आहे. तरीही ज्या गांवामध्ये सर्वंकष पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो तेथे पिण्याच्या पाण्याचा स्रेात संरक्षित करणे हा गाभा ठेऊन उपाययोजना राबविणेच्या प्रक्रियेस प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न आहे.

राज्यात पेयजल व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्यात आलेल्या असून त्यातील भूजल उपलब्धतेत सातत्य ठेवण्यासाठी शासन खूप प्रयत्नशील आहेच. तथापी जोपर्यंत गावांना पाणी पुरवठा योजना आपली म्हणून वाटणार नाही तोपर्यंत त्यात खऱ्या अर्थाने सामजिक सातत्य आणणे शक्य होणार नाही.

श्री. नागरगोजे. के.एम, पुणे