भूजलाचे महत्व अनन्य साधारण आहे, पृथ्वीवर गोडे पाणी फक्त १ टक्का आहे पैकी ९० -९५ टक्के भाग जमिनीखाली आढळतो ज्याला आपण भूजल म्हणतो. ग्रामीण भागात सुमारे ८० टक्के पाणी पुरवठा भूजलामधून होतो तसेच औद्योगिकरण व शहरीकरणासाठी ५० टक्के भूजलाचा वापर होतो. अशा भूजलाचे सर्वेक्षण, विकास आणि व्यवस्थापनाच्या आव्हानात्मक कार्यात सहभागी होणे ही राज्य स्तरावर काम करणार्‍या यंत्रणेची प्रमुख जबाबदारी आहे.
भूजलाचे अस्तित्व, वहन आणि जमिनीखालील विभागणी तेथील भूस्तर आणि भूजल शास्त्रीय परिस्थितीवर अवलंबून असते. महाराष्ट्र राज्यातील भूपृष्ठ रचना, पर्जन्यमान व भूगर्भिय स्थितीच्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे भूजल संपत्तीच्या उपलब्धतेवर बर्‍याच मर्यादा असल्याचे आढळून येते. राज्याच्या एकूण ३.०७ लक्ष चौ.कि.मी क्षेत्रापैकी २.५० लक्ष चौ.कि.मी क्षेत्र म्हणजेच जवळजवळ ८२ टक्के भूभाग हा लाव्हा रसाच्या (बेसाल्ट) कठीण पाषाणांनी व्यापलेला आहे. या कठीण पाषाणामध्ये पाणी मुरण्याची व साठवण्याची क्षमता मूलत: अत्यंत कमी प्रमाणात असते. मात्र दीर्घ काळाच्या विघटन प्रक्रियेमुळे पाषाणाचे रूपांतर मुरमात होवून त्याठिकाणी भूजल साठवण निर्माण होते. याकरिता राज्यातील भौगोलिक, भूस्तरीय व भूजल शास्त्रीय परिस्थितीची सूक्ष्म पातळीवर माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.ही सर्वकष पायाभूत माहिती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. म्हणजे भूजलक्षेत्रात काम करणार्‍या नियोजकांना, धोरण आखणार्‍या निमशासकीय संस्थांना तसेच भूजल या क्षेत्रात संशोधन आणि विकास साधणार्‍या यंत्रणांना त्याच्या गरजेनुसार कमीतकमी वेळेत आणि हव्या त्या प्रमाणात उपलब्ध करून देणे नितांत गरजेचे आहे. ही सर्वकष माहिती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. अन्यथा भूजल विकासाशी निगडीत समस्यांना तोंड द्यावे लागेल व शासनाचा तसेच उपभोक्त्यांचा पैसा वाया जाईल. याकरिता भूजल सर्वेक्षण, सुदूर संवेदन तंत्रज्ञान व गरजेनुसार भूभौतिक सर्वेक्षणाची गरज आहे. असे केल्यास विहीर तसेच विंधन विहीरींचे स्थळ निश्‍चितीकरण, अतिखोलावरील जलधारक खडकातील भूजलाचा विकास, विहीरींचे डिझाईन निश्‍चितीकरण, भूजल विकास व अन्वेशनासाठी सोलर तंत्रज्ञानाचा विकास शक्य आहे.
याशिवाय अस्तित्त्वातील विहीरींचे खोलीकरण करणे किंवा विहीरींच्या तळाशी उभे बोअर किती खोलीचे घेणे, आणि बोअर घ्यावयाचे झाल्यास जमिनीपासून किती खोलीवर व कोणत्या दिशेने घेणे याबाबत तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी सूक्ष्मपातळीवरील माहिती सहज उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. भूजल विकासाचे पुढील नियोजन भूजल मूल्यांकनावर आधारित असते. भूजल मूल्यांकन अचूक होण्याकरिता भूजलपातळी, पर्जन्यमान, जलधारक खडकांचे गुणर्धम, कॅनालच्या पाण्याचा वापर, लघु पाटबंधारे तसेच जलसंधारण कार्यक्रमांतर्गत घेतलेल्या उपाययोजनांबद्दल अचूक माहिती अत्यंत उपयोगी ठरते. या भूजल मूल्यांकनावर भूजल उपशाच्या नियंत्रणाचे तसेच जलसंधारण कार्यक्रमांच्या गरजा निश्‍चित केल्या जातात.
याबाबत बरीचशी माहिती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेला इतर शासकीय यंत्रणाकडून प्राप्त होते. परंतु इतर यंत्रणांना अशा प्रकारच्या माहितीचे महत्व माहित नसल्याने माहिती पूर्ण व विश्‍वासार्ह राहात नाही. अशा माहितीच्या आधारे केलेले भूजल मूल्यांकन चुकीचे होते व या आधारावर भूजल विकासाचे नियोजन चुकीचे होते.
यावरून असे प्रकर्षाने लक्षात येते की भूजल विकास आणि व्यवस्थापन अधिक अचूक होण्याच्या दृष्टीकोनातून भूजल सर्वेक्षणांनी वारंवार तयार झालेले अहवाल आणि नकाशे अत्यंत उपयुक्त ठरतात.
अठरा वर्षे केंद्रीय भूमिजल बोर्डातील हरयाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश येथील गाळाच्या प्रदेशात तसेच गुजरातमधील सौराष्ट्रातील तसेच महाराष्ट्रातील अहमदनगर, सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातील कठीण खडकांच्या प्रकल्पात जलतज्ज्ञ आणि भूजलतज्ज्ञ या क्षेत्रिय पातळीवर काम केल्याचा विविध प्रकल्पातील अनुभव, अमेरिकेत कृत्रिम भूजल पुनर्भरण प्रकल्पांचा १९८३ मधील २ महिन्यांचा अभ्यास दौरा व तद्नंतर १९ वर्षे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील अगदी जलसहाय्यकापासून ते अतिरिक्त संचालक पदावर काम करणारा मीच एक शासकीय अधिकारी असेन. या पदावर राहून राज्यातील भूजल सर्वेक्षण विकास आणि व्यवस्थापनाशी निगडीत कामे करण्याची नामी संधी मिळाली. परंतु कमीत कमी ५ वर्षे संचालक या पदावर काम करण्याची संधी मिळाली असती तर यंत्रणेचा चेहरा मोहरा बदलता येणे सहज शक्य होते. परंतु तसे झाले नाही व माझ्या केंद्र शासनातील विविध प्रकल्पातील अनुभवाचा आणि विदेश दौर्‍यांचा उपयोग खर्‍या अर्थाने करता आला नाही याचे मला राहून राहून वाईट वाटते.
भूजल सर्वेक्षणाबाबत केंद्र सरकारच्या केंद्रीय भूमि जल बोर्डाचा अधिकारी म्हणून संकल्पना वेगळी होती जसे की - भारतातील सर्व क्षेत्राचे Systematic Hydrogeological survey कडून माहितीचे संकलन करून प्रत्येक अधिकार्‍याला दिलेल्या क्षेत्राचा अहवाल तयार करायचा, तद्नंतर याच क्षेत्राचे Re appraisal Hydrogeological Survey करून त्या क्षेत्रातील विहीरींची संख्या, कॅनॉल साठी आलेले अतिरिक्त क्षेत्र व भूजल गुणवत्तेतील फरकाची नोंद घेवून पुन्हा अहवाल तयार करायचा. महाराष्ट्रातील विशेषत: काळ्या पाषाणाने माखलेल्या व विविधतेने नटलेल्या खडकांचे अशा प्रकारचे परंतु गाव पातळीवर सर्वेक्षण करून त्यांचे अहवाल उपभोक्त्यांना कसे सहज पणे उपलब्ध होतील याकडे विशेष लक्ष द्यायचे. भूजल साठ्याच्या उपलब्धतेचा विचार करून भूपृष्ठ रचनेत त्यावर खूप मोठा परिणाम आढळून येतो.
महाराष्ट्रातील भूजल विकासाचे महत्व लक्षात घेवून शासनाने १६ जुलै १९७१ पासून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा अस्तित्वात आणली. याच सुमारास जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्रात राबविण्याच्या महाराष्ट्र कृषी पत पुरवठा प्रकल्पाबाबत करार मार्च १९७२ मध्ये स्वाक्षरित झाला. यामध्ये सिंचनासाठी नलिका कूप, साध्या व विहीरींची खुदाई, अस्तित्वात असलेल्या विहीरींमध्ये सुधारणा व पंपाचे विद्युतीकरण, उपसा जल सिंचन योजना इत्यादींचा समावेश होता. १५ नोव्हेंबर १९७२ पासून या यंत्रणेस स्वतंत्र संचनालयाचा दर्जा देण्यात आला.
या यंत्रणेचे शास्त्रीय स्वरूपाचे काम लक्षात घेवून भूजल विकासाची कामे अधिक परिणामकारकपणे होण्याच्या दृष्टीने संचलानयात १९६६ मध्ये संशोधन विकास कक्ष निर्माण केला गेला.
यंत्रणेने राबविलेल्या गाव निहाय सविस्तर व सखोल भूजल सर्वेक्षण योजने अंतर्गत उपलब्ध अहवाल व नकाशांचा उपयोग करून प्रत्येक गावात नवीन विहीरी खोदणे, जुन्या विहीरी खोल करणे, भूजलाचे कृत्रिम पुनर्भरण व पाझर तलाव, भूमिगत बंधारा इत्यादी साठी स्थल निश्‍चिती व पाणलोट क्षेत्र संवर्धनासाठी होतो. त्याचप्रमाणे वित्तीय संस्था मार्फत राबविण्यात येणार्‍या भूजल विकासाच्या विविध योजनांतर्गत भूजलाचे स्त्रोत निश्‍चित करण्यासाठी या अहवालांचा उपयोग होतो. परंतु मला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार योजनेच्या सुरूवातीपासून महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रापैकी १७ टक्के क्षेत्राचे मार्च ९७ अखेर सर्वेक्षण झाले आहे. म्हणजेच फक्त ६२ टक्के गावे सर्वेक्षित झाली आहेत.
सर्वेक्षणातील अहवालाचे महत्व लक्षात घेवून खरे पहाता शासनाने ही योजना पूर्ण करून त्या गावांचा reappraisal सर्वे पूर्ण करणे अपेक्षित होते. असा परिपूर्ण भूजल माहिती कोष अत्यंत उपयुक्त ठरला असता. अशी माहिती तालुका स्तरावर तयार झाली असती आणि ती संबंधित कनिष्ट भूवैज्ञानिकांना उपयुक्त ठरली असती. एवढेच काय पण त्याची बढती झाल्यानंतर नवीन कनिष्ट भूवैज्ञानिकांना तेथील भूजल परिस्थितीचे पूर्ण आकलन त्वरित झाले असते. माहितीचा आधार घेवून संबंधित तहसीलदार किंवा शासनाच्या पदाधिकार्‍यास भूजल परिस्थिती समजावून सांगता आली असती. तालुक्यातील एखादे नवीन प्रकरण किंवा जलसंधारणाचा एखादा प्रकल्प मोठ्या आत्मविश्‍वासाने हाताळता आला असता. परंतु हा डाटाबेस तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून खात्याकडून प्रयत्न केले जातात किंवा नाही याबद्दल शंका वाटते.
प्रत्येक वेळी त्याच गावातील नवीन विहीरींच्या जागेसाठी सर्वेक्षण करायला जीप घेवून जायचे आणि त्यात विहीरींचे पुन्हा सर्वेक्षण करातांना आताच्या कि.मी बंधनामुळे सायकलचा किंवा घोड्यांचा वापर करून पूर्ण करणे अध्यावृत आहे. सदर सर्वेक्षण चालू असतांना भूजल मूल्यांकनातील त्रुटी बाबत लक्ष केंद्रीत करणे अत्यावश्यक वाटते. उदा. आता हे लक्षात आले आहे की जळगाव धुळे जिल्ह्यातील गाळाच्या प्रदेशात काही ठिकाणी उत्खननामध्ये १-२ मीटर जाडीचे अपार्य थर आढळून आले आहेत. त्यामुळे सुध्दा सर्व गाळाच्या क्षेत्रात ३० टक्के भूजल प्रभार होणे हे चुकीचे वाटते. त्यानुसार पाणलोट क्षेत्र निहाय मूल्यांकन व त्या पाणलोट क्षेत्राचे वर्गीकरण चुकीचे वाटते. या बाबीत विशेष लक्ष केंद्रीत करून पाणलोट क्षेत्र मूल्यांकन अहवाल पूर्ण केले पाहिजे.
यंत्रणेत जवळजवळ २/३ अधिकरी तांत्रिक अधिकारी आहेत, कामावर रूजू होताच त्यांना प्रशिक्षण देणे व तद्नंतर सविस्तर भूजल सर्वेक्षणासाठी वापर करणे अनिवार्य असावे. पहिली दोन वर्षे त्यांना १८० दिवसांचे सर्वेक्षण अनिवार्य असणे नितांत आवश्यक आहे.
जलविज्ञान प्रकल्पांतर्गत यंत्रणेतील निरनिराळ्या स्तरांवरील कर्मचारी वृंदास प्रशिक्षित करण्याची तरतूद आहे. प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट्य असे आहे की यंत्रणेतील तांत्रिक कार्यक्षमतेत सुधारणा करून जलशास्त्रीय, जलवेधशास्त्रीय व पाण्याच्या गुणवत्तेसंबंधी माहिती गोळा करणे, संकलित करणे त्याची तपासणी करणे तसेच पाण्याच्या साठ्यांचे मूलभूत मूल्यमापन करणे असे आहे.
तसे पाहिले तर भूजलाचा खूप कमी भाग पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरला जातो. दुष्काळात तर सर्व शेती भूजलावर अवलंबून असते, महाराष्ट्र शासनाने पिण्याच्या पाण्याचे गांभीर्य ओळखून त्या दृष्टीने एक श्‍वेत पत्रिका ऑक्टोबर १९९५ ला प्रसिध्द केली. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी मध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र पाणी पुरवठा आणि जलनिस्सारण मल व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा याचा समावेश असलेले पाणी पुरवठा व स्वच्छता हे खाते १ डिसेंबर १०९५ पासून निर्माण केले. यंत्रणेचे काही भूजलतज्ज्ञ आता जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. असे असतांना भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेला पाणी पुरवठा आणि सॅनिटेशन विभागात वर्ग करून त्यातील तांत्रिक अधिकार्‍याची उपयुक्तता पिण्याच्या पाण्यासाठी मर्यादित केली आहे. या यंत्रणेची खरी उपयुक्तता सिंचनासाठी आहे. सिंचनासाठी पाण्याची सोय केल्यास तेथील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न आपोआप सुटतो.
शासनाची जलयुक्त शिवार योजना दुष्काळावर मात करण्यासाठी निश्‍चितपणे उपयोगी आहे. परंतु त्या संदर्भात नाला खोलीकरण करतांना ठराविक खोलीचा उल्लेख केल्यामुळे असे खोलीकरण प्रत्येक ठिकाणी उपयोगी होईल असे वाटत नाही. खोलीबाबतचा निर्णय भूवैज्ञानिक घेवू शकतात आणि ती प्रत्येक ठिकाणी वेगळी असू शकते. अन्यथा बर्‍याच ठिकाणी नाल्यामध्ये साठलेले पाणी बाष्पीभवनाने उडून जाण्याची शक्यता आहे.
भूजल व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनातून नवीन कायदे झाले परंतु या कायद्यातील तरतूदी सोप्या मराठी भाषेत उपभोक्ते आणि शासनाचे पदाधिकारी यांना वेगवेगळ्या पातळीवर सर्व राज्यभर कार्यशाळेतून समजावणे तेवढेच महत्वाचे आहे, तरच पाण्याचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होवून कमी पाण्यात जास्तीतजास्त उत्पादन घेणे आपल्या शेतकरी बांधवांना शक्य होईल. भूजलाचा वापर प्रवाही सिंचन पध्दतीने होवू नये याची उचित खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.
भूजलाचे महत्व अनन्य साधारण आहे, पृथ्वीवर गोडे पाणी फक्त १ टक्क ा आहे पैकी ९० -९५ टक्के भाग जमिनीखाली आढळतो ज्याला आपण भूजल म्हणतो. ग्रामीण भागात सुमारे ८० टक्के पाणी पुरवठा भूजलामधून होतो तसेच औद्योगिकरण व शहरीकरणासाठी ५० टक्के भूजलाचा वापर होतो. अशा भूजलाचे सर्वेक्षण, विकास आणि व्यवस्थापनाच्या आव्हानात्मक कार्यात सहभागी होणे ही राज्य स्तरावर काम करणार्‍या यंत्रणेची प्रमुख जबाबदारी आहे. लोकसहभागातून भूजल पुनर्भरण आणि उपसा यामध्ये संतुलन साधून भूजल पातळी खालावणार नाही हे पहावे लागेल. व त्याची गुणवत्ताही राखली जाईल, शेतीसाठी व पिण्यासाठी स्वच्छ व शुध्द पाणी निरंतर पणे उपलब्ध होईल याची खात्री करावी लागेल. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील अधिकार्‍यांनी आपल्या ज्ञानाचा पुरेपूर वापर करून शासनाला यंत्रणेचे महत्व केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी नसून सिंचन शेतीसाठी सुध्दा आहे हे पटवून द्यावे लागेल.
श्री. सूर्यकांत बागडे - मो : ०९८२२०२७६४१
Path Alias
/articles/mahaaraasataraataila-bhauujala-saravaekasana-vaikaasa-anai-vayavasathaapana-maajhae
Post By: Hindi