महाराष्ट्राच्या पाणी प्रश्नाचे स्वरूप व त्यावरील उपाययोजना

प्रश्नाचे स्वरूप :

पाणी पुरवठा व मलनि:सारण व्यवस्थापनांमध्ये व्यावसायिक दृष्टीकोन, ग्राहकांचे समाधान व जबाबदारी यांचा अभाव दिसतो. वरील अडचणी या केवळ महाराष्ट्रातच मयार्दित नसून इतर राज्यामधील पाणी पुरवठा योजनांमध्येही लक्षात आल्यामुळे, केंद्र व राज्य शासनाने खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय घेतलेले आहेत. शहरांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये पाणी पुरवठा, मलनि:सारण व स्वच्छता या सर्वात महत्वाच्या व मूलभूत सुविधा आहेत. राज्यातील नागरी क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत 370 पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजना पूर्ण करण्यात आल्या असून त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात आलेला आहे. मात्र महानगरपालिका तसेच नगरपालिका असलेल्या शहरांमध्ये अजूनही पाहिजे त्या प्रमाणात नियमित व मूबलक पाणी मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

लोकसंख्या वाढ, स्त्रोत अपुरा पडणे, योजना मोडकळीस येणे इत्यादी कारणांमुळे अजूनही अनेक शहरांकरिता नवीन अथवा वाढीव पाणी पुरवठा योजना घेण्यात येत आहे. या अंतर्गत नळ योजनांचे स्त्रोत बळकट करणे, साठवण व वितरण व्यवस्थेमध्ये वाढ व सुधारणा करण्यात येत आहे. राज्यातील काही शहरांमध्येच मलनि:सारण योजना आहेत. भुयारी मलनि:सारण योजना असलेल्या शहरात बऱ्याच प्रमाणात उणीवा असून अशा योजना समाधानकारकरित्या चालत नाहीत व अनेक ठिकाणी शहरातील सर्व भागांना या व्यवस्थेशी जोडण्यात अलेले नाही असे दिसून येते.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता सेवा पुरवितांना येणाऱ्या महत्वाच्या अडचणी :

तांत्रिक व आर्थिक अव्यवस्थापनाच्या या दुष्टचक्रातून नागरी संस्थांना बाहेर काढण्याकरिता पाणी पुरवठा व मलनि:सारण पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा (Reforms) करण्याकरिता एकीकडे भांडवली गुंतवणूक वाढविण्याची आवश्यकता आहे त्याच बोरबर या क्षेत्रात तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापकीय सुधारणा करणे गरजेचे आहे. सध्या नागरी पाणी पुरवठा व स्वच्छता सेवामध्ये सर्वसाधारणपणे खालील अडचणी निदर्शनास येतात.

1. पाणी पुरवठा योजनांची पर्याप्त देखभाल व दुरूस्ती न केल्यामुळे त्या लवकरच मोडकळीस येतात.

2. पाण्याचे दर हा योजनांची देखभाल दुरूस्ती, घसारा व भविष्यात लागणारा निधी या प्रमाणात आकारण्यात येत नाही. तसेच 100 टक्के ग्राहकांना पाण्याचे बील पाठविण्यात येत नाही तर वसुलीचे प्रमाण अपर्याप्त आहे. त्यामुळे बहुतांश योजना तोट्यात चालतात.

3. पाणी पुरवठा योजनांमध्ये हिशोब बाह्य पाण्याचे प्रमाणे (NRW) हे 30 टक्के ते 50 टक्के किंवा त्याही पेक्षा जास्त असते. पाणी पुरवठा व्यवस्थेमध्ये अवैध नळ जोडण्याचे व पाणी चोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. सार्वजनिक नळांची संख्या जास्त असून त्यामध्ये हिशोब वाह्य पाण्याचे प्रमाण खूपच आहे.

4. नागरी पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजनांचे वित्तिय व्यवस्थापन नीट होत नाही. शासनाचे धोरण असूनही या बाबींकरिता स्वतंत्र अंदाजपत्रक तसेच अेंक्रुअल बेस्ड डबल इंट्री लेखा पध्दत अंमलात आणली जात नाही.

5. नागरी संस्खांकडे मोठ्या प्रमाणावर विद्युत वितरण कंपनी तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असल्यामुळे खुला बाजार, वित्तीय संस्था किंवा खाजगी संस्थांच्या माध्यमाने प्रकल्पासाठी आर्थिक सहाय्य प्राप्त होत नाही.

6. नागरी संस्था पाणी पुरवठा प्रमाणे मलनि:सारण पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देत नाही. तसेच जेथे अशा व्सवस्था आहेत तेथे मलनि:सारण व त्याचप्रमाणे सार्वजनिक शौचालय बांधकाम व घनकचरा व्यवस्थापन सुविधांसाठी पर्याप्त शुल्क आकारण्यात येत नाही.

योजनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाने घेतलेले निर्णय :

पाणी पुरवठा व मलनि:सारण व्यवस्थापनांमध्ये व्यावसायिक दृष्टीकोन, ग्राहकांचे समाधान व जबाबदारी यांचा अभाव दिसतो. वरील अडचणी या केवळ महाराष्ट्रातच मयार्दित नसून इतर राज्यामधील पाणी पुरवठा योजनांमध्येही लक्षात आल्यामुळे, केंद्र व राज्य शासनाने खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय घेतलेले आहेत.

1. पाणी पुरवठा व स्वच्छतेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक व अंक्रुअल बेस्ड डबल इंट्री लेखाकंन पध्दत सुरू करणे.

2. हिशोबबाह्य पाण्याचे प्रमाण कमी करणे तसेच ऊर्जावरील खर्चात बचत करण्याकरिता पाणी लेखा परीक्षण, ऊर्जा लेखापरीक्षण व पुनर्वसन कार्यक्रम हाती घेण्याकरिता विशेष अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.

3. सर्व ग्राहकांना मीटर पध्दतीने पाणी पुरवठा करमे व देखभाल दुरूस्ती खर्च पूर्णपणे वसूल होईल एवढ्या प्रमाणात पाणीपट्टी आकारणे व त्याची वसूली करणे.

4. याशिवाय राज्य शासनाने स्थानिक नागरी संस्थांकडील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची पाणीपट्टी व कर्जाची थकबाकी भरण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून दंडनिय व्याज व विलंब शुल्कात सवलत देणारी नवीन सुधारित निर्भय योजना सुरू केली आहे.

5. दि.2 ऑगस्ट, 2008 रोजीच्या शासन निर्मयान्वये स्थानिक नागरी संस्थांना पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजनांसाठी शासकीय अनुदान व मदत मिळण्याकरिता पाणी पुरवठा योजनेचे पाणी लेखापरीक्षण, ऊर्जा लेखापरीक्षण व पुनर्वसन बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

पायाभूत सेवात वाढीव गुंतवणूक :

6. देशामध्ये विशेष करून महाराष्ट्रामध्ये झपाट्याने होत असलेल्या नागरीकरणामुळे शहरातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता पायाभूत सुविधांची क्षमता ही अत्यंत अपूरी पडते ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. म्हणून या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक होणे अत्यंत आवश्यक आहे. स्थानिक संस्थांना योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीमध्ये सुधारणा करून पाणीपट्टीपर्याप्त प्रमाणात वसूल करावयास लागली तरीही भांडवली गुंतवणूक करण्याची त्यांची क्षमता मर्यादितच राहणार आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेवून केंद्र शासनाने जवाहरलाल नेहरी राष्ट्रीय नागरी पुनर्निमाण अभियान (JNNURM) व लहान व मध्यम शहारांची पायाभूत सुविधा योजना (UIDSSMT) या कार्यक्रमाद्वारे शहरांना लागणाऱ्या भांडवली गुंतवणूकीच्या 80 टक्के पर्यंत अनुदान मान्य केले आहे. मात्र सर्वात जास्त नागरीकरण झालेल्या आपल्या राज्यामध्ये पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजना करिता राज्य कार्यक्रमांतर्गत असलेला वित्तीय आकृतीबंध अपर्याप्त असून त्यात बदल करणे आवश्यक झाले आहे.

7. सध्या राज्यामध्ये ज्या पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजनांचे काम प्रगती पथावर आहे त्यात सध्याच्या वित्तीय आकृतीबंधानुसार शासकीय अनुदान उपलब्ध असूनही आवश्यक कर्ज व लोकवर्गणी उपलब्ध न झाल्यामुळे सदर अनुदान मुक्त करता येत नाही व त्यामुळे या योजना बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या आहेत. जर शासकीय अनुदानाचे प्रमाण वाढविले तर या अपूर्ण योजना पूर्ण करता येतील अन्यथा या योजनांवर मोठ्या प्रमाणावर झालेला शासकीय खर्च वाया जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या वाढीव अनुदानामुळे नागरी संस्थांचे कर्ज उभारण्याचे व त्याच्या परतफेडीचे दायित्व कमी होवू शकेल.

8. पाणी पुरवठा व मलनि:सारण व्यवस्था या सुविधा शहरांकरिता मुलभूत स्वरूपाच्या असल्यामुळे नागरिकांना यांच्यापासून वंचित करणे शक्य नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणीपट्टी आकारणे व त्यातून भांडवली खर्चाकरिता निधी उभा करणे हे जवळच्या भविष्य काळामध्ये नागीर संस्थांना शक्य नाही. मात्र वर नमूद केल्याप्रमाणे या क्षेत्रात विविध सुधारणा व गुंतवणूक झाली आणि सेवेच्या दर्जामध्ये सुधारणा झाली तर हळूहळू पाणीपट्टीचा दर वाढवून नळ योजनांवर होणारा खर्च अधिकाधिक प्रमाणात भरून काढणे शक्य होईल. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता खाजगी संस्थांकडून गुंतवणूक करून घेणे हा सुध्दा मार्ग जरी उपलब्ध असला तरी पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रामध्ये व्हॉयबिलीटी गॅप मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे आवश्यक त्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणूक येणे शक्य नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र जर अस्तित्वातील वित्तीय आकृतीबंधामध्ये सुधारणा करून वाढीव शासकीय अनुदान उपलब्ध करण्यात आले तर व्हॉयबिलीटी गॅप कमी होवून भांडवली गुंतवणूकीसाठी व योजनांच्या व्यवस्थापनामध्ये खाजगी संस्था/ कंपन्या पुढे येतील व पर्यायाने नळ योजनांच्या कार्यक्षमतेमध्ये देखील सुधारणा होवू शकेल. यासाठी सुध्दा वित्तीय आकृती बंधामध्ये सुधारणा करणे क्रमप्राप्त झाले आहे.

पायाभूत सेवात सुधारणा करणे गरजेचे :

सन 2010-11 मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला 50 वर्षे पूर्ण होत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या सुवर्णजयंती वर्ष 2010-11 पर्यंत शहरांमध्ये पायाभूत सुविधामध्ये निश्चित स्वरूपाची सुधारणा केल्यास महाराष्ट्राच्या विकासाला पोषक असे वातावरण तयार होईल. याचप्रमाणे पाणी पुरवठा व स्वच्छतामध्ये काही महत्वाच्या निकषाप्रमाणे सुधारणा पूर्ण करण्यात आल्या तर राज्यातील शहरे अधिक स्पर्धात्मक होऊ शकतील. या अंतर्गत पाणी पुरवठा व सवच्छता सुविधांची सार्वत्रिक उपलब्धता, पाणी पुरवठा व्यवस्थेतील हिशोब बाह्य पाण्याचे प्रमाण किमान 15 ते 20 टक्के पर्यंत कमी करणे, मीटर पध्दतीने पाणी पुरवठा करणे, पाण्याचे दर सुधारणे, पाणीपट्टीची आकारणी व वसुली 100 टक्के करणे इत्यादी सुधारणा नागरी संस्थांना आवश्यक करणे किंबहुना हे उद्दिष्ट म्हणून निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजनांच्या सेवेचा दर्जा तसेच वित्तीय व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करणे हे आवश्यक आहे.

या संबंधातील शासनाचे महत्वाचे निर्णय :

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेची 50 वर्षे सन 2010 मध्ये पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने राज्याच्या स्थापनेच्या सुवर्णजयंती वर्ष सन 2011-11 पर्यंत नागरी पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, शौचालय बांधकाम व घवकचरा व्यवस्थापन संदर्भात पर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण सेवा, किफायतशीर सेवाशुल्कामध्ये उपलब्ध करून देणे व विविध तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापकीय सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करून ते राज्याच्या स्थापनेच्या सुवर्णजयंती वर्ष 2010-11 पर्यंत साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुवर्णजयंती वर्ष 2010-11 सुजल व निर्मल अभियान राबविण्याचा निर्णय शासन घेत आहे.

नागरी पाणीपुरवठा, मलनि:सारण स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापना संदर्भात प्रर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण सेवा किफायतशीर सैवाशुल्कामध्ये उपलब्ध करून देणे व विविध तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापकीय सुधारणा करणाऱ्या नागरी संस्थांच्या पाणीपुरवठा व मलनि:सारण योजनासाठी वाढीव अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार संदर्भाकित शासन निर्णय दि.15,जुलै 2000 अन्वये नागरी पाणीपुरवठा व मलनि:सारण योजनासाठी विहीत केलेल्या वित्तीय आकृतीबंधात सुधारणा करण्यात येत असून, नागरी पाणी पुवरठा मलनि:सारण योजनासाठी सुधारीत वित्तीय आकृतीबंध खालीलप्रमाणे राहील.

दिनांक 15.9. 1994 च्या शासन निर्णयानुसार क, ब आणि अ वर्ग नगरपालिकांना त्यांच्या हद्दीपासून अनुक्रमे 3,5 आणि 8 कि.मी. च्या पुढील अंतराच्या कामासाठी येणाऱ्या खर्चासाठी 100

अ.     क्र.	नागरी स्थानिक संस्था	अनुदान %	कर्ज %	नागरी संस्थांचा सहभाग   %
1.	20 लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या महा.पालिका (बृहन्मुंबई वगळून)	50	40	10
2.	उर्वरित महानगरपालिका	70	20	10
3.	अ वर्ग नगरपालिका	80	10	10
4.	ब आणि क वर्ग नगरपालिका	90	-	10

 

टक्के विशेष अनुदान देण्यात येते. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकांना (JNNURM मधील महानगरपालिका वगळून) दिनांक 12 ऑक्टोबर 2007 च्या शासन निर्णयान्वये 20 कि.मी. पुढील अंतराच्या कामासाठी विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वरील सुधारित वित्तीय आकृतीबंधानुसार नागरी संस्थाना अधिक अनुदान प्राप्त होणार असल्यामुळे दिनांक 15.9.1994 च्या शासन निर्णयानुसार क. ब आणि अ वर्ग नगरपालिकांना तसेच दिनांक - 12 ऑक्टोबर 2007 च्या शासन निर्णयान्वये 20 कि.मी. पुढील कामासाठी महानगरपालिकांना देय विशेष अनुदान अनुज्ञेय राहाणार नाही. ज्या नागरी संस्थांच्या प्रगतीपथावरील योजनांना वरील सुधारित वित्तीय आकृतीबंधानुसार वाढीव अनुज्ञेय करतांना त्यांना दिनांक - 15.9.1994 व दिनांक 2 ऑक्टोबर 2007 च्या शासन निर्मयान्वये मंजूर केलेले दूरवरच्या उद्भवापर्यंतच्या कामासाठी जे विशेष अनुदान मंजूर केलेले आहे ते रद्द करण्यात येवून या कामासाठी दिलेले विशेष अनुदान हे सुधारित वित्तीय आकृतीबांधानुसार वाढीव अनुदान म्हणून परिगणना करण्यात येईल.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेची सुवर्णजयंती सन 2010-11 मध्ये असतांना नागरी पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजनेसाठी मागणी व सुधारणात्मक दृष्टीकोन स्वीकारून सन 2010-11 या सुवर्णजयंती वर्षापर्यंत सुजल व निर्मल महाराष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी हा प्रोत्साहनपर वाढीव अनुदानाचा नागरी पाणी पुरवठा व मलनि:सारण कार्यक्रम राबविण्यात यावा.

नागरी पाणी पुरवठा व मलनि:सारण योजनांसाठी सुधारीत वित्तीय आकृतीबंधानुसार वाढीव अनुदान प्राप्त करण्यासाठी नागरी संस्थांनी विविध सुधारणा करणे बंधनकारक आहे. या सुधारणा नागरी पाणी पुरवठा, मलनि:सारण, शौचालय व्यवस्थापन तसेच घनकचरा व्यवस्थापन या विषयाशी संबंधीत आहेत.

डॉ. अेस.व्ही दहासहस्त्र, सदस्यसचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण