महाराष्ट्र सिंचन सहयोग

ग्रामीण भागातील शेतकयांच्या कल्याणासाठी झोकून देवून काम करणारी महाराष्ट्र सिंचन सहयोग ही एक अशा प्रकारची देशातील पहिलीच स्वयंसेवी संस्था असावी. शेतकयांना फार मोठ्या प्रमाणात सिंचन परिषदेत व सिंचन संमेलनात सहभागी होण्याची संधी मिळते. पाणी व्यवस्थापनातील शासनाच्या धोरण विषयक बाबी उदा.

राज्यातील बहुतांशी जनता ग्रामीण भागात रहाते. शेती आणि त्यावर आधारीत उद्योग हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. पर्जन्याधारीत शेतीमध्ये उत्पादनवाढीला बयाच मर्यादा पडतात. पाऊस चार महिने म्हणजे एकाच हंगामात असतो आणि तोही अपुरा व अनिश्‍चित असतो. पाणी मात्र विविध प्रयोजनांसाठी वर्षभर लागते. म्हणूनच पावसाळ्यातील जास्तीच्या पाण्याची साठवण करून इतर हंगामात पुरवठा करण्याची गरज पडते. आतापर्यंत महाराष्ट्र शासनाने अनेक लहान-मोठी धरणे बांधून जलाशयांची निर्मिती केली आहे. सिंचित क्षेत्र वाढविण्यासाठी कालव्यांचे जाळे निर्माण केले आहे. पाणलोटक्षेत्र विकासाची कामेही केली जात आहेत. पावसाच्या पाण्याचा शेतातच सिंचनासाठी योग्य वापर व्हावा तसेच पुनर्भरण होऊन विहिरींच्या पाण्याची पातळी वाढावी यासाठी वेगवेगळ्या मृद व जलसंधारणाची कामे केली जात आहेत. म्हणूनच सिंचनामध्ये भूजलाचे योगदानसुध्दा फार मोठे आहे. अलिकडे शेततळ्याच्या कामाला पण वेग आला आहे. पिकाला पाणी चारीने देण्याऐवजी ठिबक, तुषार, डिफ्युजर व हरितगृहे सारख्या आधुनिक सिंचन पध्दतीने देण्यास सुरुवात झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे आतापावेतो साधारणपणे 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त लागवडीखालील क्षेत्रावर सिंचनाच्या सोयी निर्माण झालेल्या आहेत.

राज्याचे लागवडीलायक क्षेत्र 225 लक्ष हेक्टर आहे. शेतकयांची संख्या 120 लक्ष पेक्षा जास्त आहे. सरासरी दर कुटुंबियाचे वहितीचे क्षेत्र जवळजवळ 1.50 हेक्टर पर्यंत कमी झालेले आहे. त्यातही अर्ध्यापेक्षा जास्त शेतकयांचे क्षेत्र एक हेक्टर पेक्षा कमी असावे. या लहान शेतकयांकडे शेतीसाठीच्या साधनसामुग्रीची कमतरता असते. बहुतांशी शेतकरी न मोजता प्रवाही पध्दतीने पिकांना पाणी देतात. यामुळे पाणी जास्त वापरले जाते आणि पाण्याची उत्पादकता कमी होते. जास्त पाण्यामुळे जमिनी क्षारयुक्त / चोपन / पाणथळ म्हणून नापिक होत आहेत. निर्मित सिंचन क्षमतेचा वापर पण कमी होत आहे. शेतकयांमध्ये एकमेकात अपेक्षित असलेली सहकार्याची, एकोप्याची, सामुहिकपणाची भावनाही कमी झालेली आहे. बयाच शेतकयांना शेतीतील नविन तंत्राची माहिती नाही. कृषी आधारीत उद्योगाची, साठवण व पणन व्यवस्थेची पण वाणवा आहे. कमी शिक्षण झालेले शेतकरी आणि अशिक्षित शेतकयांची संख्या मोठी आहे. येत्या काळात याच शेतकयांना आधुनिक सिंचन पध्दतीकडे वळावे लागणार आहे.

पाण्याची उत्पादकता वाढावी यासाठी लाभार्थीमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकशिक्षणाची आवश्यकता आहे. अशा प्रबोधनासाठी लाभार्थीपर्यंत पोहचण्यास शासनास मर्यादा पडतात. सिंचनासाठी लागते तितकेच पाणी वापरुन पाण्याची उपलब्धता वाढवून अपेक्षित असलेली ग्रामीण समृध्दीची उद्दीष्ट्ये साध्य होण्यासाठी पाण्याच्या नियोजनात आणि प्रत्यक्ष वापरात लोकांचा सहभाग अपेक्षित असतो. त्यासाठी शासनाच्या बाहेरील सेवाभावी संस्थेने सतत जनजागृती, प्रबोधन करुन शेतकयांच्या पाठीशी अनुभवी मार्गदर्शन उभे करणे व त्यांना सहकार्याची प्रेरणा देणे गरजेचे असते. अशा परिस्थितीतून मार्ग काढून सिंचन क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीकोनातून शेतकयांना प्रशिक्षित करण्याच्या उद्देशाने ’सिंचन सहयोग’ ही अशासकीय संस्था प्रसिध्द जलतज्ज्ञ व विचारवंत डॉ.माधवराव चितळे यांच्या विचारातून व मार्गदर्शनातून 1992 साली स्थापन करण्यात आली आहे.

प्रगतीशील शेतकयांना, तज्ज्ञांना एकत्र आणून त्यांच्या अनुभवाचा, मार्गदर्शनाचा व क्षेत्रीय सहकार्याचा लाभ सिंचन विषयक सुधारणा करण्यासाठी शेतकयांना करुन घेता यावा या उद्दीष्ठाने या सेवाभावी मंचाची निर्मिती केलेली आहे. आता त्याचा प्रसार महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात स्थानिक सिंचन सहयोगाची स्थापना करुन केला जात आहे. महाराष्ट्र सिंचन सहयोग ही एक राज्यस्तरीय शिखर संस्था म्हणून काम करीत आहे. तीचे कार्यालय औरंगाबाद येथे आहे. अनेक अनुभव प्राप्त अभियंते, कृषितज्ञ, भुजल शास्त्रज्ञ, सिंचनात रस असणारे सामाजिक कार्यकर्ते, लाभधारक शेतकरी हे या संस्थेचे सदस्य आहेत. संस्था स्थापन करताना खालील उद्दीष्ठे नजरेसमोर ठेवलेली आहेत.

1. सिंचन व्यवस्थापक, प्रगतीशील शेतकरी, कृषी अधिकारी, भुजल तज्ञ, अर्थतज्ञ, समाजसुधारक, राजकीय नेते, राजकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी, शासकीय अधिकारी, सेवाभावी संस्थांचे प्रतीनिधी यांना त्यांचे सिंचन विषयक अनुभव कथन करण्यासाठी, सवांद घडविण्यासाठी सेवाभावी मंचाची उभारणी करणे.

2. सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविणे.

3. शेतकयांकडून सिंचन व्यवस्थापनात सुधारणा व्हावी या हेतुने खालील विषयाबाबत प्रशिक्षण देणे, मार्गदर्शन देणे.

- पाण्याची व जमिनीची उत्पादकता
- आधुनिक सिंचन पध्दती.
- पीक रचना
- पिकांची पाण्याची गरज
- घनमापन पध्दतीने पाणी वापर.
- पाणी बचतीचे तंत्र
- प्रक्रिया उद्योग / पीक काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन

4. सिंचन व्यवस्थापनात शेतकयांचा सहभाग वाढावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे.

5. तरुणांचा आणि महिलांचा सिंचन व्यवस्थापनात सहभाग वाढविणे.

6. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापनासाठी प्रोत्साहन देणे.

7. शासकीय निर्णयाची व त्यांच्या अंमलबजावणीची उपभोक्त्यांना माहिती करुन देणे.

8. शेतकयांसाठी सिंचन परिषदा, सिंचन संमेलने, कार्यशाळा आयोजित करुन सिंचन व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करणे.

ग्रामीण भागातील शेतकयांच्या कल्याणासाठी झोकून देवून काम करणारी महाराष्ट्र सिंचन सहयोग ही एक अशा प्रकारची देशातील पहिलीच स्वयंसेवी संस्था असावी. शेतकयांना फार मोठ्या प्रमाणात सिंचन परिषदेत व सिंचन संमेलनात सहभागी होण्याची संधी मिळते. पाणी व्यवस्थापनातील शासनाच्या धोरण विषयक बाबी उदा. जलनिती, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन अधिनियम, पाण्याचे दर, सिंचन पध्दतीचे शेतकयांकडून व्यवस्थापन अधिनियम इत्यादी पण महाराष्ट्र सिंचन परिषदेच्या मंचावर चर्चेसाठी आणल्या जातात. या मंचावर व्यक्त झालेले विचार शासनाला कळविले जातात. प्रादेशिक भागाला अनुरुप अशा विषयावर सिंचन परिषदेत संवाद घडविला जातो. एकूणच शेतीसाठी पाण्याची चळवळ करण्यासाठी धडपड करणारा हा राज्यस्तरीय मंच आहे. वेगवेगळ्या पध्दतीने शेतकयांना शिक्षित करुन स्वावलंबी बनविणे, त्यांना प्रगतीपथावर नेवून राज्य व देशपातळीवर त्यांच्या कार्याला मजबूती देणे हा या चळवळीचा मुख्य उद्देश आहे.

महाराष्ट्र सिंचन सहयोगातर्फे खालील कामे केली जातात :

1) सिंचन परिषदेचे आयोजन करणे. त्या भागाशी अनुरुप असलेल्या विषयावर शेतकयांचे प्रबोधन करण्याच्या हेतूने विचार मंथन घडवून आणणे.

2) राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील स्थानिक सिंचन सहयोगाला सिंचन संम्मेलने आयोजित करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे.

3) शेतकयांसाठी उत्कृष्ठ बागायती शेती, कृषी उद्योग इत्यादींना भेट देण्यासाठी अभ्यास दौरे आयोजित करणे.

4) शेतकयांना त्यांच्या उल्लेखनीय शेती कार्याबद्दल, उच्चतम उत्पादकतेबद्दल, पाण्याच्या बचतीबाबत, कृषी उद्योगाबाबत पारितोषिके देवून त्यांचा सन्मान करणे. त्यांनी केलेल्या कार्याना प्रसिध्दी देणे.

5) स्थानिक सिंचन प्रकल्पाचा वाढदिवस साजरा करणे आणि त्या प्रकल्पाची उद्दिष्ठ साध्यपूर्तींचा, लाभांचा व तुटीचा लेखाजोखा वस्तूनिष्ठ पातळीवर मांडण्याचा प्रयत्न करणे.

6) निवडक सिंचन साहित्याला एकत्रीत करुन प्रसिध्दी देणे.

मागील तेरा वर्षात राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात तेरा दोन दिवसीय सिंचन परिषदेचे, पंधरा एक दिवसीय संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. साधारणपणे पंच्चावन्न शेतकयांचा गौरव करण्यात आला आहे. अकरा सिंचन प्रकल्पाचे वाढदिवस साजरे केले आहेत. सिंचन सहयोगाने सहा पुस्तकांचे (1. सिंचन साधना, 2. सिंचन चिंतन 3. सिंचन तंत्र 4. तुज आहे तुज पाशी 5. कृष्णा खोरे पाणी वाटप व 6. इंडियाज वॉटर रिसोर्सेस) प्रकाशन केले आहे. यात कृषी व सिंचन क्षेत्रातील महत्वांच्या व्यक्तींचे उपयुक्त लेख प्रकाशित केलेले आहेत. प्रत्येक सिंचन परिषदेत तसेच सिंचन संमेलनात चांगल्या लिखाणाच एकत्रिकरण करुन ’स्मरणिका’पण प्रकाशित केल्या जातात. अशा सर्व साहित्याचे वाटप सर्व शेतकयांना नाममात्र किमतीत केले जाते.

सिंचन सहयोगाने औरंगाबाद येथे 9.10.1992 रोजी कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर त्याची अधिकृतपणे नोंदणी (क्र.भ शा 126/94) करण्यात आली. संस्थेचे काम वाढत गेले. प्रथम संपुर्ण महाराष्ट्र आणि नंतर भारत हे या संस्थेचे कार्यक्षेत्र असल्यामुळे राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी तसेच काही तालुक्याच्या ठिकाणी सिंचन सहयोगाची कार्यालये उभारली आहेत.