महापुरापासून रक्षण करा - पूर रेषा पाळा

पावसाच्या सुरूवातीसच रस्त्यात छाती पर्यंत पाणी ही बाब आता काही नवीन राहिली नाही. आत्ताचीच केदारनाथ, उत्तराखंडातील प्रचंड महापुरामुळे झालेले नुकसान व प्राणहानी ही तर फार गंभीर बाब आहे. नेमेची येतो पावसाळा म्हणून अशा परिस्थितीत अडचणी भोगायच्या, धावपळ करायची व पुढील आठ महिने जवळपास शांत राहायचे ही परिस्थिती सुधारण्यासारखी नाही.

पावसाच्या सुरूवातीसच रस्त्यात छाती पर्यंत पाणी ही बाब आता काही नवीन राहिली नाही. आत्ताचीच केदारनाथ, उत्तराखंडातील प्रचंड महापुरामुळे झालेले नुकसान व प्राणहानी ही तर फार गंभीर बाब आहे. नेमेची येतो पावसाळा म्हणून अशा परिस्थितीत अडचणी भोगायच्या, धावपळ करायची व पुढील आठ महिने जवळपास शांत राहायचे ही परिस्थिती सुधारण्यासारखी नाही. वर्ष 2006 मधील मुंबईतील महापुराचे उदाहरण या संदर्भात पुरेसे बोलके आहे. पुण्यासारखी शहरे देखील याच परिस्थितीतून जाताना दिसतात. थोडक्यात मुद्देसूत सांगायचे झाल्यास :

1. नद्या नाल्यांवरील बांधकामे पाण्याचा नैसर्गिक मार्ग अडवतात / अडथळा आणतात. ही फार मोठी गंभीर बाब आहे.
2. सर्व मोठ्या शहरांमध्ये साधारणत: 25 वर्षात एखाद्या वेळी येणारा पूर व शंभर वर्षात एखाद्या वेळी येणारा पूर व त्याचवेळी पुराच्या पाण्याची पातळी (Flood Contours) ह्याचे नकाशे असतात. त्याप्रमाणे अनुक्रमे निळ्या व लाल रंगात या रेषा योग्य त्या ठिकाणी दर्शविणे नियमानुसार फार गरजेचे असते. पुण्यासारख्या शहरात दहा - बारा वर्षांपूर्वीच अशा रेषा जागो जागी आखलेल्या आहेत. उदा. म्हात्रेपूल, नवापूल, विठ्ठल वाडीतील सोसायटी इत्यादी. नदीनाल्याच्या वाहत्या पाण्याच्या वाटेत जर काही अडथळा आला तर पूर रेषा वाढणार हे एखादा शाळेतला मुलगा देखील सांगेल. थोडक्यात उंबरठ्यापर्यंतच येणारे पाणी वाढणाऱ्या उंचीने घरात शिरू शकेल.

या विषयावर अगदी अलीकडील म्हणजे 2 ऑगस्ट 2013 रोजीचा शासन निर्णय या ठिकाणी सादर करणे उचित होईल. (संदर्भ : 1) 'धरणाच्या व पायथ्यालगतच्या क्षेत्रामध्ये विकासाची कामे करण्यासाठी महत्तम पाणी पातळीपासूनच्या अंतराच्या निकषामध्ये सुधारणा करणे बाबत' महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण - 2012 /(प्र.क्र. 20/2012/सस.व्य. (महसूल) मंत्रालय, मुंबई - 400032, तारीख : 2 ऑगस्ट 2013, परिशिष्ठ 1. संदर्भ 2) 'पुराचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी पूररेषेच्या आत कोणतेही बांधकाम न होणेच्या दृष्टीने पूर रेषेची आणखी करणेबाबत ' म.शा, पाटबंधारे विभागाचे दि.2.9.1989 चे परिपत्रक - सोबत जोडले आहे. हे नियम तर खरे त्या वेळेपासूनच मुंबई सहित सर्व बाधित शहरात त्वरित कार्यान्वित करणे अगत्याचे होते.

मोठ्या शहरातील नदी / नाले या मध्ये निर्माण करण्यात आलेले अडथळे ही पण फार गंभीर बाब आहे. पुणे शहराच्या दृष्टीने सांगायचे झाल्यास काही वर्षांपूर्वी कालव्याचे पाणी सिंहगड रस्त्यावरील नाल्यात सोडण्यात आले होते. ते पाणी नदीत जाताना रस्त्यावरील काही घरात गेले. त्यावेळी पहाणी केली असता घरांचा काही भाग नाल्यातच बांधला गेला होता असे दिसले.

मुंबईत मिठी नदीचे बाबत हाच अनुभव आला. पूर्वीचे आपले एक बोधवाक्य आठवते - 'माणसाने निसर्गाशी जास्त खेळू नये' मला वाटते मला काय म्हणायचे ते सर्व यात आले. खोरे निहाय योजना असल्यास नदी उगमापासून ती समुद्राला मिळेपर्यंत मधे असलेल्या सर्व धरणांद्वारे पूरनियंत्रण होऊ शकते. किंबहुना पूरापासून रक्षण हा धरणाचा एक महत्वाचा फायदा मानला जातो. 1983 साली महापुराचे वेळी उजनी धरणात पाणी योग्य रित्या साठविल्याने पंढरपूर शहराची महापूरापासून सुटका झाली. त्यावेळी पाटबंधारे विभागातील अधिकारी / कर्मचारी व महसूल विभाग, पोलीस विभाग या सर्वांनी त्यावेळी एकजुटीने केलेली कार्यवाही बरीच वाखाणण्यात आली होती.

या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे पाटबंधारे विभाग दिनांक 21.9.89 व महसूल व वनविभाग दिनांक 7 मे 1992 ची परिपत्रके लोकाभिमुख व फार उपयुक्त व मार्गदर्शनपर आहेत. यानुसार मोठ्या शहरांचे वरच्या बाजूला धरणे असल्यास सरासरीने 25 वर्षातून एकदा या वारंवारितेने (Frequency) येणारा पूर विसर्ग किंवा प्रस्थापित नदीपात्राच्या विसर्ग येण्याच्या दीडपट विसर्ग यातील जास्तीचा विसर्ग वाहून नेण्यासाठी जे नदीचे पात्र व त्या लगतचे क्षेत्र आवश्यक असेल ते निशिध्द क्षेत्र म्हणून ठरवावे अशा पातळी - समतळ रेषांना (Countours) निषेधक - पूररेषा (Blue Line) संबोधण्यात येते (मराठीतील तांत्रिक शब्द परिपत्रकाप्रमाणे वापरले आहेत.) ज्या शहराचे वरचे बाजूला धरण आहे त्यासाठी धरणाचा महत्तम पूर विसर्ग तसेच मधील भागातील पूर विसर्ग एकत्रित विचार करून (धरण नसल्यास 100 वर्षातून येणारा महत्तम पूर विसर्ग विचारात घेऊन) जे क्षेत्र बाधीत असेल त्यातून निषिध्द क्षेत्र वगळल्यास जे क्षेत्र रहाते त्याला नियंत्रित क्षेत्र संबोधण्यात येते. ह्या महत्तम पूराच्या पातळीला नियंत्रण पूर रेषा म्हणून संबोधण्यात येते. निषेधक पूर रेषा व नियंत्रक पूर रेषा या मधील क्षेत्रात कशा तऱ्हेने बांधकाम असावे या संबंधी मार्गदर्शन पण या परिपत्रकात मिळते. (जास्त किचकट वाक्यरचना वाटू नये म्हणून वर एक रेखाटन दिले आहे.)

निषिध्द क्षेत्रात सार्वजनिक स्वरूपाची उद्याने, खेळांची मैदाने असू शकतात याबाबत अलिकडील काळात काही नवीन / सुधारित परिपत्रके असू शकतील परंतु सर्वसाधारण तत्वात फार बदल होत नाहीत. नदीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणावर अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचे अर्थातच पूर रेषा वाढण्यांत रूपांतर होते.

मध्यंतरी पुणे जिल्ह्यात कृत्रिम पावसाचे प्रयोग यशस्वीरित्या पार पडले. त्याच पार्श्वभूमीवर डॉपलर रडारचा वापर करून अतिवृष्टीची कल्पना 1 - 2 दिवस आधी येऊ शकते. पूर परिस्थितीची हाताळणी करण्यात प्राणहानी वाचविण्याचे दृष्टीने खूप मदत होऊ शकते. प्रगत देशात या प्रमाणे यंत्रणा कार्यरत आहेत. सुनामीच्या कल्पना अमेरिकेने त्यांच्या दिवागो गार्सिया या बेटावरील सैनिकांना वेळीच दिलेली होती. त्यावेळी भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर आपले किती नुकसान झाले याची सर्वांना कल्पना आहेच. काही हवामान तज्ज्ञांचे मते ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास 2 -3 वर्षांचा कालावधी लागेल. काहीच हरकच नाही. राष्ट्राचे दृष्टीने दोन - तीन वर्षांनंतर जर दुर्दैर्वाने असे संकट आले तर आपण राष्ट्रीय पातळीवर त्यास तोंड देण्यास सज्ज असू.

3. आज काल प्रगत देशात कलर - डॉप्लर - रडार किंवा तत्सम उपकरणांचा वापर केल्याने एक दोन दिवस आधीच येणाऱ्या महावृष्टीचा अंदाज घेवू शकतात. आपल्याकडे पण ते शक्य आहे.

पुराचे पूर्वानुमानासाठी डॉपलर रडार चा वापर

एकंदरीतच वरील मुद्द्यांचा सर्वांनी नीट विचार केल्यास व त्याप्रमाणे कार्यवाही केल्यास निश्चितच सर्वांना त्याचा फायदा होईल असे वाटते.

लायन इं.सुरेश शिर्के, पुणे