मध्य प्रदेश के 45 लाख कुपोषित बच्चों की तस्वीर

मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर मचे शोरगुल के बीच एक महत्त्वपूर्ण पहलू नजरअंदाज हो रहा है। बच्चों के कद में वृद्धि बाधित करने वाला कुपोषण यानी स्टंटिंग! यह लम्बे समय से व्याप्त गरीबी और पोषण की कमी को दर्शाता है। इस तरह के कुपोषण के शिकार ज्यादातर आदिवासी बच्चे हैं, जबकि ये लोग खाने-पीने की चीजों से भरपूर जंगलों के आस-पास रहते हैं। क्या आदिवासियों में इस गम्भीर कुपोषण के लिये उन्हें जंगल में प्रवेश से रोकने वाली सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं? मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में जाकर कुंदन पांडेय ने की कुपोषण के इस पहलू की पड़ताल

जब तक मैंने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों की अपनी तीन दिन की यात्रा पूरी की तब तक मुझे इतने बच्चे कुपोषण का शिकार दिखे जो मेरी डायरी में लिखे शब्दों से कहीं अधिक थे। गाँव के गाँव, घर के घर और परिवार के परिवार कुपोषित! बेहद बेचैन कर देने वाली तस्वीर! जिससे भी बात करो यही बताता कि जन्म के बाद से ही बच्चा सूखने लगता है और साल भर का होते-होते मरने की स्थिति में आ जाता है। मुझे ये सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं थी। पर कई बड़े सवाल मुझे परेशान करते रहे। आखिर इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की लम्बाई कम क्यों है? आदिवासियों में ऐसे बच्चों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? खाने-पीने की चीजों के मामले में सम्पन्न जंगलों के आस-पास कुपोषण का ऐसा साया? भूख से हुई मौतों के बाद मीडिया में कुपोषण को लेकर हंगामा मचना तय है लेकिन इस बहस में एक महत्त्वपूर्ण पहलू नजरअंदाज हो रहा है। वह है जंगल, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता और आजकल आदिवासी बच्चों की लम्बाई कम होने के बीच गहरा सम्बन्ध।

अक्टूबर महीने के हिसाब से गर्मी अधिक थी, उमस भी। श्योपुर जिले की आदिवासी बहुल तहसील कराहल से करीब पाँच किलोमीटर दूर जंगलों से घिरे गाँव सोनीपुरा का आँगनबाड़ी केन्द्र बेहद व्यवस्थित दिख रहा था। अमूमन ऐसा नहीं होता। बाहर सफेद दीवार पर लाल रंग के मोटे अक्षरों में कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों की संख्या लिखी हुई थी। अन्दर गया तो कोई नहीं मिला पर खिलौने वगैरह काफी थे। साफ कालीन बिछी थी। किसी के आने की भनक लगते ही आँगनबाड़ी सहायिका मिसरों आदिवासी आ गई। उसने बताया आँगनबाड़ी कार्यकर्ता कांता शर्मा कराहल गई हुई हैं। ग्यारह बज चुके थे और पूछने पर पता चला कि अभी तक बच्चों को सुबह का नाश्ता नहीं मिला है। सहायिका ने बताया कि रोज इस समय तक नाश्ता मिल जाता है। यहाँ से गाँव की तरफ निकला तो एक बच्ची पर नजर पड़ी। शिवानी नाम की इस बच्ची की उम्र करीब एक साल थी लेकिन वजन मात्र पाँच किलो! अन्तरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से करीब चार किलो कम। जब उसकी माँ रूपवती से पूछा कि क्या आपकी बेटी को आँगनबाड़ी से खाना मिलता है तो उनका जवाब था, “हर मंगलवार को घर लाने के लिये दलिया मिलता है।” जब वह गर्भवती थी तब भी कुछ नहीं मिलता था। गाँव वालों ने बताया कि आजकल बहुत सारे अधिकारी इधर दौरे पर आ रहे हैं। इसलिये आँगनबाड़ी का रंगरोगन किया गया है। जबकि अंदर की स्थिति यह है कि रसोइये को पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिला है।

श्योपुर का कराहल स्थित एनआरसी इन दिनों चर्चा में है। बीस बिस्तरों वाले इस पोषण पुनर्वास केन्द्र में सितम्बर माह में डेढ़ सौ अति कुपोषित बच्चे इलाज के लिये लाए जा चुके हैं। बच्चों की तादाद अधिक हुई तो मजबूरी में जमीन पर ही बिस्तर लगाना पड़ा

श्योपुर जिले में पिछले दो-तीन महीनों में करीब 116 बच्चे कुपोषण के चलते मौत के मुँह में जा चुके हैं, जिनमें से लगभग सभी आदिवासी हैं। इस जिले में अधिकतर सहरिया आदिवासी हैं। इन मौतों को लेकर सितम्बर के आखिरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट माँगी है। आयोग ने जिले में कुपोषण से होने वाली मौतों की खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे ‘चिन्ताजनक’ बताया। यही वजह है कि अधिकारियों और मीडिया का इस इलाके में तांता लगा हुआ है। कुपोषण के पैमानों पर श्योपुर की हालत किसी से छिपी नहीं है। वर्ष 2015 में आए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) के अनुसार, श्योपुर जिले में पाँच साल की उम्र तक के करीब 55 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है। मध्य प्रदेश के कुल 42 प्रतिशत बच्चे इस श्रेणी में आते हैं। इसी सर्वे में बच्चों की लम्बाई में कम रहने की बात भी उजागर होती है। सर्वेक्षण के अनुसार, श्योपुर जिले के हर दूसरे (52.2 प्रतिशत) बच्चे की लम्बाई उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के कुल 42 प्रतिशत बच्चे इस तरह वृद्धि बाधित कुपोषण यानी कद में कमी के शिकार हैं।

आश्चर्य की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में 42 फीसदी बच्चों की लम्बाई कम है फिर भी यह समस्या गम्भीर मुद्दे के तौर पर सामने नहीं आई। स्थानीय लोगों के लिये यह आम बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार भी लम्बाई में कमी यानी स्टंटिंग को लेकर ज्यादा गम्भीर नहीं है। जबकि दुनिया भर में स्टंटिंग को कुपोषण के गम्भीर परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है।

दरअसल, कुपोषण ऐसी स्थिति है जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब या तो पर्याप्त भोजन उपलब्ध न हो या फिर भोजन में शरीर के लिये आवश्यक पौष्टिकता की कमी हो। इसकी वजह से बच्चों का वजन कम होने लगता है, उनमें तमाम बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है और बच्चों का विकास प्रभावित होता है। अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो कुपोषण से बच्चों की लम्बाई में बढ़ोत्तरी भी धीमी पड़ सकती है। कुपोषण के प्रभाव को समझने के लिये आजकल वैज्ञानिक लम्बाई पर पड़ रहे असर पर विशेष ध्यान देते हैं। श्योपुर में यह आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि वह बच्चों की लम्बाई तो मापती ही नहीं है। कुपोषण की स्थिति जानने के लिये बस वजन और हाथ की मोटाई देखी जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय बांग भी पोषण कार्यक्रमों में इस तरह की खामियों की ओर इशारा करते हैं।

जंगल में करीब दो-तीन किलोमीटर अन्दर भैरोपुरा गाँव में शिवराज से मुलाकात हुई। उनका एक साल का बच्चा गत अगस्त में मर गया था। शिवराज बताते हैं कि उनका बच्चा बहुत दिनों से ‘सूख’ रहा था। इन इलाकों में यह सामान्य बात है। इस अवस्था में बच्चों का विकास थम-सा जाता है और वे बेहद कमजोर, दुबले होने लगते हैं। इन गाँवों में बच्चों को ‘सूखने’ से बचाने के लिये गले में फटे कपड़े को लपेट कर उसमें ताबीज लगाकर पहनाते हैं। शिवराज बताते हैं कि बच्चे की हालत बिगड़ती देख जून महीने में मिनी आँगनबाड़ी सहायिका ने उन्हें सलाह दी कि बच्चे को पोषण पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) में भर्ती कराया जाए। शिवराज ने बात मानी और बच्चे को भर्ती कराया। करीब दो हफ्ते भर्ती रहने के बाद बच्चे को वापस लाया गया, कुछ दिनों बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ भी सप्ताह भर इलाज चला। सुधार न होता देख वह बच्चे को घर ले आया, जहाँ कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई।

खुद शिवराज भी अपने पिता मनीराम से देखने में कमजोर और कद में छोटे हैं जबकि जिम्मेदारियों का बोझ उन पर अपने पिता से भी ज्यादा है। ऐसे कई उदाहरण इस इलाके में मिल जाएँगे। मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के साथ काम करने वाले कई लोगों का मानना है कि आदिवासियों की औसत लम्बाई घट रही है। सवाल उठता है कि जंगल के इतने करीब रहने वाले आदिवासियों में कुपोषण और लम्बाई में कमी की समस्या ने इतना विकराल रूप कैसे धारण कर लिया?

सहरिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शिवराज बताते हैं कि जीवन यापन करने के लिये पिताजी को जंगल से काफी मदद मिल जाया करती थी। खाने-पीने की बहुत-सी चीजें जंगल से जुटाना आसान था। लेकिन समय के साथ जंगल से दूरी बढ़ती गई। अब शिवराज के पास पेट भरने के लिये मजदूरी करने के सिवा कोई चारा नहीं है। मजदूरी के जरिये उसे अपने पिता, पत्नी और छह बच्चों का पेट भरना होता है। काम नहीं मिलने पर खाली पेट सोना इस परिवार के लिये सामान्य बात है। ऐसी स्थिति में उसने छह बच्चे क्यों पैदा किए? इस पर शिवराज का जवाब है कि सभी बच्चे सही सलामत बड़े हो जाए, इसकी कोई गारण्टी नहीं है। इनमें से अगर दो-तीन बच जाएँ तो गनीमत होगी। इन गाँवों में दस्त और बुखार जैसी बीमारियाँ बच्चों के लिये जानलेवा साबित होती हैं। पचास-पचपन घरों वाले इस गाँव में हर साल तीन-चार बच्चे तो मर ही जाते हैं। इसी साल इस गाँव में अगस्त-सितम्बर के दौरान चार बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह निमोनिया, दस्त, बुखार आदि बताई गई है। आँगनबाड़ी के रिकॉर्ड के अनुसार, अभी इस गाँव में कुल 40 लड़कियाँ और 42 लड़के हैं, जिनमें से 6 अतिकुपोषित और 10 कुपोषित हैं।

भैरोपुरा अकेला गाँव नहीं है जहाँ ऐसी स्थिति है। अधिकारियों और मीडिया में थोड़ी जागरूकता का परिणाम यह निकला कि सितम्बर में कुल 155 बच्चे स्थानीय एनआरसी में इलाज के लिये लाए गए। यह एनआरसी बीस बिस्तरों का है और ज्यादा बच्चों को संभालने के लिये किराए पर बिस्तर मँगाने पड़े। ये बिस्तर जमीन पर बिछाए गए। आपात स्थिति को देखते हुए 30 आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ लगाया गया। खण्ड चिकित्सा अधिकारी महेश व्यास ने यह कहकर इसे सामान्य घटना बताया कि हर साल इन महीनों में ऐसा होता है। लेकिन आँकड़े इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। वर्ष 2015 में यहाँ सबसे अधिक 39 बच्चे जून महीने में लाए गए थे। पिछले साल सितम्बर में सिर्फ 23 बच्चे भर्ती हुए थे। जबकि वर्ष 2014 में सितम्बर में सबसे ज्यादा 48 बच्चे यहाँ लाए गए थे।

 

 

जंगलों के करीब रहने वाले लोग रहेंगे गरीब

तीस वर्षीय अध्ययन से पता चलता है कि ऐसे लोग जो या तो आदिवासी हैं या फिर जंगलों के करीब रहते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी अत्यंत गरीबी में रहेंगी। भारत के इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। यह महज संयोग नहीं है कि यहाँ कुपोषण का सबसे भीषण रूप देखने को मिल रहा है।

प्राकृतिक सम्पदा के धनी आदिवासी भी वृद्धि बाधित कुपोषण के शिकार

मध्य प्रदेश में रहने वाले करीब डेढ़ करोड़ आदिवासी पूरे राज्य में फैले हैं। कम-से-कम चार जिले जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी हैं, वहाँ पाँच साल तक के 50 फीसदी बच्चे वृद्धि रोकने वाले कुपोषण का शिकार हैं। यही स्थिति देश भर में है।

 

 

इसी तरह शिवपुरी जिले के पोहरी ब्लॉक में गाँव के गाँव कुपोषित हैं। टपरपूरा गाँव के रमदान की बेटी संगीता पिछले महीने गुजर गई। दो साल की यह बच्ची करीब एक साल से ‘सूख’ रही थी। रमदान बताते हैं कि संगीता को अचानक दस्त लगे, तेज बुखार भी था। इलाज के लिये अस्पताल ले जाने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई। अगस्त से अब तक इस गाँव में तीन बच्चे इसी तरह मर चुके हैं।

इसी ब्लॉक के अहेरा गाँव की तो स्थिति और भी खराब है। यहाँ रहने वाली चमेली आदिवासी की ग्यारह महीने की बच्ची सिर्फ 3.4 किलो की है जबकि अन्तरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से उसका वजन करीब 9 किलो होना चाहिए। इस उम्र के छह किलो से कम के वजन के बच्चे अतिकुपोषित की श्रेणी में आ जाते हैं। जब हम चमेली के घर गए तो उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उनके पति दाम सिंह को काम मिलेगा तो परिवार को आज का खाना नसीब होगा। एक दिन पहले भी रोटी और हरी मिर्च से ही काम चलाना पड़ा था। इनकी बच्ची की स्थिति इतनी चिन्ताजनक होते हुए भी इन्हें आँगनबाड़ी से बस मंगलवार को एक पंजीरी की थैली मिलती है। चमेली बताती हैं कि पन्द्रह दिन पहले वह बच्ची को एनआरसी में भर्ती कराने ले गई थी। वहाँ से उसे अस्पताल जाने को कहा गया लेकिन वह बच्ची को अस्पताल नहीं ले जा पाई। इस गाँव में गत सितम्बर में तीन बच्चे कुपोषण की वजह से मर चुके हैं। गाँव वालों ने बताया कि पिछले साल पाँच या छह बच्चे दस्त और बुखार जैसी सामान्य बीमारियों से मौत का शिकार हो चुके हैं। दरअसल, बच्चों के विकास का रोकने वाला यह कुपोषण एक दुष्चक्र की तरह से जो माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है।

वृद्धि बाधित कुपोषण का दुष्चक्र

बच्चों की लम्बाई रोकने वाले गम्भीर कुपोषण यानी स्टंटिंग की शुरुआत माँ के पेट से ही हो जाती है। यह एक प्रकार का दुष्चक्र है। पहले बच्चे को गर्भ में जरूरी पोषण नहीं मिलता, फिर जंगलों से कटे समुदाय की महिलाओं में पोषण की कमी का असर उनके शिशुओं पर पड़ता है। इस दौरान ये 1000 दिन बहुत अहम है।

कुपोषण और लम्बाई में कमी

मध्य प्रदेश में कुपोषण का सिलसिला काफी पुराना है। वर्ष 1992 में जब पहली बार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था तब मध्य प्रदेश कम वजन वाले 57 फीसदी बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद तीसरे नम्बर पर था। वर्ष 2005-06 में हुए तीसरे सर्वेक्षण में तकरीबन यही स्थिति सामने आई। मध्य प्रदेश में तब 46.5 फीसदी बच्चे उम्र के हिसाब से कद में छोटे और 57.9 फीसदी बच्चे कम वजन वाले थे।

बच्चों से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाली अन्तरराष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रेन ने विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए जून, 2016 में अपने एक आलेख में बताया कि मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या देश के किसी भी अन्य राज्य से अधिक है। यहाँ छह साल तक के करीब 74.1 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी है और 60 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। मध्य प्रदेश जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य में कुपोषण की यह तस्वीर और भी गवाह है। खासकर वनों के आस-पास रहने वाले आदिवासी लोगों में भयंकर कुपोषण एक गम्भीर समस्या की ओर इशारा करती है।

मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। देश की कुल भूमि का 9.4 प्रतिशत मध्य प्रदेश में है। विभिन्न प्रकार के वन से जुड़े संसाधन भी यहाँ भरपूर हैं। राज्य में कुल वन क्षेत्र 77,522 वर्ग किलोमीटर है जो कुल क्षेत्रफल का चौथाई हिस्सा है। हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश ने 10 प्रतिशत से अधिक की विकास दर हासिल की है। जबकि इस दौरान देश की आर्थिक विकास दर बमुश्किल पाँच फीसदी रही। मसलन, वित्त वर्ष 2013-14 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत था वहीं मध्य प्रदेश में 11.1 प्रतिशत। कृषि के क्षेत्र में भी राज्य की उपलब्धियों की खूब चर्चा हुई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान गत पाँच-छह वर्षों में 14 प्रतिशत से ऊपर रहा है।

विकास के इन पैमानों पर मध्य प्रदेश के शानदार प्रदर्शन के बावजूद राज्य में कुपोषण की स्थिति खासकर बच्चों की लम्बाई में कमी की समस्या चिन्ताजनक है। वर्ष 2015 की शुरुआत में आए महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय के रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रेन के नतीजों को देखें तो पता चलता है कि भारत में 38.8 प्रतिशत बच्चे उम्र के हिसाब से कद में नहीं बढ़ रहे हैं जबकि मध्य प्रदेश में ऐसे बच्चों की तादाद 41.6 प्रतिशत है। मतलब प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद मध्य प्रदेश की आदिवासी जनता भुखमरी और वृद्धि बाधित कुपोषण की मार झेल रही है।

देश में कुपोषित आबादी, आदिवासी समुदायों और प्राकृतिक संसाधनों के भूगोल के बीच गहरा सम्बन्ध देखने को मिलता है। ‘डाउन टू अर्थ’ के विश्लेषण में सामने आया कि जिन जिलों में आदिवासियों की संख्या अधिक है वहाँ कुपोषण भी ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, धार, डिंडोरी, झाबुआ आदि जिलों में कुपोषण की वजह से करीब 50 फीसदी बच्चों का कद उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। श्योपुर में भी करीब 52 प्रतिशत बच्चे वृद्धि बाधित कुपोषण से पीड़ित हैं।

महाराष्ट्र के आदिवासियों के साथ काम करने वाले डॉक्टर आशीष साटव कहते हैं, “यूँ तो पूरे भारत में कुपोषण की समस्या बहुत गम्भीर है लेकिन आदिवासियों में यह विकराल रूप धारण कर चुकी है। खासतौर, वृद्धि बाधित कुपोषण या स्टंटिंग जिसमें शुरुआती पाँच साल में बच्चों का उतना विकास (लम्बाई) नहीं हो पाता जितना होना चाहिए।” यह बच्चों में लम्बे समय तक पोषण की कमी और इसके प्रभाव को दर्शाता है।

वृद्धि बाधित कुपोषण की मार सिर्फ बचपन में ही नहीं बल्कि जिन्दगी भर पड़ती है। जैसे शिवराज लम्बाई में अपने पिता से छोटा है। हालाँकि, कुपोषण से बच्चों की लम्बाई पर पड़ने वाले असर को लेकर मध्य प्रदेश में कोई अध्ययन नहीं हुआ है लेकिन अन्य राज्यों में आदिवासियों के साथ काम करने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि पिछले एक सदी में आदिवासियों की लम्बाई घटी है।

भैरोपुरा गाँव के शिवराज का एक साल का बेटा अगस्त में कुपोषण के चलते मौत के मुँह में चला गया। वह बताते हैं कि उनकी आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है। परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है। ऊपर से सरकार ने जंगल में घुसने पर भी पाबंदी लगा रखी है।

झारखण्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सौमिक बैनर्जी ने एक अध्ययन में पाया कि पहरिया समुदाय के वयस्कों की औसत लम्बाई 157.7 सेमी से घटकर 149.7 सेमी हो गई है। अपने अध्ययन के लिये उन्होंने हर्बर्ट रिसले की सन 1915 में प्रकाशित पुस्तक का सहारा लिया और पाया कि पिछले सौ साल में इस समुदाय की औसत लम्बाई 8 सेमी. घटी है। सौमिक ने अपने अध्ययन में जो अधिकतम लम्बाई पाई वह 165 सेमी थी। जबकि रिसले के अध्ययन में यह 170.8 सेमी. थी। हैरानी की बात यह है कि रिसले के अध्ययन में जो निम्नतम लम्बाई थी, वही अभी की औसत लम्बाई के आस-पास है। रिसले के अध्ययन में सबसे छोटा व्यक्ति 147 सेमी था। बैनर्जी ने 109 लोगों पर यह अध्ययन किया जबकि रिसले ने 100 लोगों पर अध्ययन किया था। इन दोनों अध्ययन में 21 वर्ष से अधिक के पुरुष और 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को शामिल किया गया। सौमिक के मुताबिक, “पिछले सौ साल में झारखण्ड के कोरवा समुदाय के लोगों की लम्बाई में पाँच सेमी. की कमी देखी गई है।”

छत्तीसगढ़ में पिछले दो दशक से आदिवासियों को चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराने में जुटे जन स्वास्थ्य सहयोग संस्था के योगेश जैन भी आदिवासी लोगों की लम्बाई घटने की बात को स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि अब आदिवासी बच्चों की औसत उम्र पिछली पीढ़ी के मुकाबले कम हो गई लगती है। जैन बताते हैं, “बहुत से आदिवासी युवक ऐसे हैं जिनकी लम्बाई सामान्य थी लेकिन उनके बच्चों की लम्बाई उनसे काफी कम है।” यह बताता है कि उनके घर में खाने की उपलब्धता कालान्तर में कम हुई है। अन्दाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ और झारखण्ड से बेहतर तो नहीं ही होगी।

आदिवासियों में बच्चों की लम्बाई पर कुपोषण के प्रभाव का यह तकरीबन अनदेखा-सा पहलू है। जिस दौर में आम भारतीयों की लम्बाई बढ़ रही है, आदिवासियों की लम्बाई घटने के संकेत मिल रहे हैं। गत जुलाई में प्रकाशित एक अध्ययन में इस बात की पुष्टि होती है कि पिछले सौ वर्षों के दौरान भारतीय लोगों की औसत लम्बाई साढ़े चार सेमी. बढ़ी है। यह अध्ययन ‘eLIFE’ नाम के जर्नल में प्रकाशित हुआ था। इस शोध में करीब 800 वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। यह बात अलग है कि भारतीयों की औसत लम्बाई अन्य देशों के मुकाबले काफी कम बढ़ी है।

2015 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री ऐंगस डीटन ने भारत में लोगों की लम्बाई को लेकर सन 2008 में एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में उन्होंने 2005-06 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2001 की जनगणना और कई अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि भारतीयों की औसत लम्बाई बढ़ी है।

योगेश जैन कहते हैं कि जंगलों के आस-पास रहने वाले शिवराज और उनके जैसे युवक जो लम्बाई में अपने पिताओं से छोटे हैं, एक गम्भीर समस्या का संकेत है। इण्टरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो डेरेक हेडी का कहना है कि आजकल शोधकर्ता कुपोषण की स्थिति जानने के लिये मुख्यतः वृद्धि बाधित कुपोषण यानी स्टंटिंग पर ही ध्यान केन्द्रित करते हैं। स्टंटिंग पौष्टिक भोजन की लगातार कमी को दर्शाता है। कुपोषण को समझने के अन्य तरीके जैसे कम वजन होना तात्कालिक समस्या को दिखाता है, जिसे तात्कालिक प्रयासों से सुलझाया जा सकता है। लेकिन लम्बाई रोकने वाले कुपोषण से उबरना इतना आसान नहीं है। कई अध्ययन बताते हैं कि इस तरह का कुपोषण माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है और शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास को भी अवरुद्ध कर सकता है।

वर्ष 2014 में दक्षिण अफ्रीकी बच्चों पर हुए एक शोध के अनुसार, वृद्धि बाधित कुपोषण का असर बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ता है। भारत में हुए तमाम अध्ययन भी इसकी पुष्टि करते हैं। मानसिक विकास का अवरुद्ध होना, लम्बाई रोकने वाले कुपोषण के कई गम्भीर परिणामों में से एक है। जब बच्चे को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो उसका शरीर कई अन्य गतिविधियों और संज्ञानात्मक विकास को रोककर ऊर्जा बचाता है। इससे बच्चे शान्त, उदासीन और जिज्ञासाहीन होने लगते हैं। शोध बताते हैं कि ऐसे बच्चों की सीखने और खेलने-कूदने की क्षमता भी प्रभावित होती है।

जंगल से दूर होते आदिवासी

योगेश जैन का कहना है कि अगर वाकई आदिवासियों की लम्बाई घट रही है तो यह चिन्ता का विषय है। मध्यान्ह भोजन और बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिये आँगनबाड़ी में मिलने वाले भोजन में पौष्टिकता की कमी है। माँस-मछली और अण्डा तो दूर, दूध तक नहीं मिलता। इन्हीं सारी चीजों से तो शरीर को पोषण मिलता है। सरकार ने इन कार्यक्रमों को शुद्ध शाकाहारी तक सीमित कर दिया है। दूसरी तरफ आदिवासी भी जंगल से कट गए हैं। माँस खरीदना इनके लिये आसान नहीं जबकि ये दूध के कभी शौकीन नहीं रहे।

परम्परागत रूप से आदिवासी समाज रोजमर्रा की जरूरतों के लिये जंगलों पर निर्भर रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में सरकारी नीतियों और कई दूसरी वजहों से भी आदिवासी समुदाय जंगलों से कटते जा रहे हैं। जंगलों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। केन्द्र सरकार की 2013 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 72 प्रतिशत आदिवासी महिला सप्ताह में एक भी फल नहीं खाती हैं। यह स्थिति तब है जबकि अधिकतर आदिवासी जंगलों के आस-पास रहते हैं।

उम्मेद आदिवासी जो पोहरी तहसील के टपरपूरा गाँव में रहते हैं और दो साल से टीबी की बीमारी से पीड़ित हैं। इन्हें याद भी नहीं कि आखिरी बार माँस कब खाया था। इनके घर में आलम यह था कि उनके घर में एक दिन पहले किसी तरह से रोटी की व्यवस्था हो पाई थी। इसी गाँव के 45 वर्षीय श्रवण आदिवासी का कहना है कि अब उन्हें जंगल में जाने से रोका जाता है, हथियार वगैरह लेकर तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। पहले जब इच्छा हो खरगोश, सुअर, चीतल का माँस मिल जाता था। वे बड़ी मुश्किल से याद करके बताते हैं कि दस महीने पहले मुर्गे का माँस खाया था। बायलर!

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने भील समुदाय के बारे में वर्ष 2009 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें उनके बदलते खाद्य स्रोत का अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, भील आदिवासियों के पारम्परिक भोजन को कुल 95 श्रेणी में रखा गया। इसमें से 60 से अधिक खाने की चीजों का स्रोत जंगल था। सहरिया और अन्य आदिवासी समूह की स्थिति भी भील से अलग नहीं है। माना जाता है कि आदिवासी लोग जंगल से करीब 150 तरह की खाने की चीजें प्राप्त करते रहे हैं। जिससे साल भर इनकी पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। आजकल सरकारी सस्ते राशन से इन्हें खाद्य सुरक्षा तो मिल सकती है लेकिन पोषण सुरक्षा का सवाल बना रहेगा।

लेकिन एफएओ की रिपोर्ट में सामने आया कि आदिवासी समाज अपनी आमदनी का 50 प्रतिशत भोजन खरीदने पर खर्च कर रहा है। जबकि दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले लोग भी भोजन पर अपनी कमाई का इतना हिस्सा खर्च नहीं करते हैं। वर्ष 2012 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली में रहने वाला परिवार अपने खर्च का औसतन 39.22 प्रतिशत खाने पर करता है। यह सर्वे दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया था।

पहले आदिवासियों को जंगल से माँस के अलावा ज्वार, बाजरा, सवा, महुआ, हरी सब्जियाँ और कई तरह के फल मिल जाया करते थे। लेकिन हालात बदल चुके हैं। एक तो जंगलों में जानवरों की तादाद भी घट रही है जबकि दूसरी तरफ वन विभाग ने आदिवासियों के जंगल में जाने पर रोक लगा रखी है। कुछ लोगों ने धार्मिक कारणों से या फिर शाकाहार के बढ़ते प्रभाव के चलते भी मीट-मछली खाना छोड़ दिया है।

अहेरा गाँव के एक बुजुर्ग रंगलाल बताते हैं कि पहले जंगल में आना-जाना दिनचर्या का हिस्सा था। इससे खाने की बहुत सारी चीजें मिलती थी जैसे चिरौंजी, गोंद, चिड, तेंदू, आँवला इत्यादि। अब सैंक्चुअरी बन गई है इसलिये वन विभाग वाले एक पत्ता भी नहीं तोड़ने देते। इसी गाँव के नजदीक खूनोपालपुर अभयारण्य बना है। सरकार की योजना के मुताबिक यहाँ सफेद शेर लाया जाना है। इस अभयारण्य की वजह से 28 गाँव विस्थापित हुए हैं।

मोहंटा खुर्द के खेमचंद ने भी यही बात दोहराई कि उन लोगों का खाना पहले ज्वार, बाजरा, तिल, गोंद, सूअर, सांवर, खरगोश, तितर, शहद, मछली इत्यादि था। अब अगर दो जून की रोटी भी रोज मिल जाए तो बड़ी बात है। मछली 180 रुपये किलो मिलती है इसलिये गाँव के गाँव शाकाहारी हो गए हैं। खेमचंद कहते हैं, “वन विभाग के लोग तो हमें जंगल से जड़ी-बूटी तक नहीं लाने देते, मीट-मछली तो दूर की बात। ये सारे जड़ी-बूटी हम लोग पहले खूब इस्तेमाल करते थे और अस्पताल जाने की जरूरत बहुत कम पड़ती थी।” पन्ना जिले की रहने वाली सिरिया बाई जो सौर समुदाय से हैं, हँसते हुए कहती हैं, “अगर मैं मजाक में भी यह कह दूँ कि मैंने माँस खाया है तो मुझे वन विभाग वाले तुरन्त पकड़ लेंगे। इसकी जाँच पड़ताल बाद में होगी।”

भोजन के अधिकार से जुड़े मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के राज्य सलाहकार सचिन जैन कहते हैं कि भूमण्डलीकरण के बाद जब भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के लिये खोला गया तभी से इस तरह की सख्ती बढ़ी है। सन 1927 में पहली बार भारत वन अधिनियम आया था जिसने सरकार को वनों का मालिक बना दिया। फिर वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया और वर्ष 1980 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इन कानूनों के जरिये धीरे-धीरे आदिवासियों को उन जंगलों से दूर कर दिया गया जिन पर वे सदियों से आश्रित थे। कुछ लोग तो इसे खनिज सम्पदा पर कब्जे की सुनियोजित साजिश तक करार देते हैं।

वन कानूनों की आड़ में आदिवासियों को जंगल से दूर करने के आरोपों को इस बात से भी बल मिलता है कि पहले खुद सरकारें जंगली जानवरों के शिकार को बढ़ावा देती रही हैं। ‘डाउन टू अर्थ’ के पास उपलब्ध सन 1968 में प्रकाशित एक सरकारी दस्तावेज के अनुसार, खुद मध्य प्रदेश सरकार लोगों को जानवरों के शिकार की छूट देती रही। लेकिन बाद में जब जानवर खत्म होने लगे इसके लिये आदिवासियों को भी दोषी ठहराया गया।

जंगल और खाद्य सुरक्षा

प्राकृतिक रूप से सम्पन्न इलाकों में रहने वाले आदिवासियों में कुपोषण की समस्या को समझने के लिये कुछ वर्षों पहले हुए एक अध्ययन पर गौर करना जरूरी है। तीन दशक तक चलने वाला यह अध्ययन बताता है कि आदिवासी समुदाय और जंगल के करीब रहने वाले लोग अत्यंत गरीबी की मार पीढ़ियों तक झेलते रहेंगे क्योंकि इन्हें जंगलों से काट दिया गया है। क्रोनिक पोवर्टी रिसर्च सेंटर द्वारा वर्ष 2011 में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार, देश में गरीबी कुछ लोगों के लिये वंशानुगत-सी हो गई है।

अत्यन्त गरीब लोगों की संख्या मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। देश की अत्यन्त गरीब आबादी में इन राज्यों की हिस्सेदारी सन 1983 में 57.5 प्रतिशत थी, जो 1993-94 में 66.8 प्रतिशत और वर्ष 2004-05 में बढ़कर 70.6 प्रतिशत हो गई है। यह इसलिये भी डरावना है क्योंकि इन लोगों की अगली पीढ़ियाँ भी गरीब रहने वाली हैं। यानी जिन राज्यों में अत्यन्त गरीब लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है, कुपोषण के मामले खासतौर पर बच्चों की लम्बाई रोकने वाला कुपोषण के मामले भी अधिक हैं। और संयोग देखिए, यह समस्या ज्यादातर प्राकृतिक संसाधनों के नजदीक रहने वाले आदिवासी समूहों में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार पीढ़ियों तक चलने वाली गरीबी, भुखमरी और गम्भीर कुपोषण के बीच गहरा सम्बन्ध पुष्ट होता है।

पूरे देश और मध्य प्रदेश में कुपोषण की जो भयानक स्थिति है उसे जस का तस बने रहने देना किसी अपराध से कम नहीं होगा। सबसे पहले सरकार को कम-से-कम यह तो मानना पड़ेगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये लोगों को सस्ता अनाज मुहैया कराने मात्र से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इससे खाद्य सुरक्षा तो मिलेगी लेकिन वृद्धि बाधित कुपोषण से प्रभावित बच्चों को पोषण की जरूरत है। जैसा कि एफएओ ने भी माना है, आदिवासी समुदायों की पोषण सुरक्षा उनके पारम्परिक भोजन से ही सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिये उन्हें पारम्परिक भोजन के स्रोत यानी जंगलों पर फिर से अधिकार देने होंगे। इस मुद्दे पर ‘डाउन टू अर्थ’ ने राज्य की महिला एवं बाल विकास मन्त्री अर्चना चिटनिस की राय जाननी चाही तो उन्होंने यह माना कि श्योपुर और अन्य आदिवासी जिलों में कुपोषण की स्थिति काफी खराब है और इस दिशा में काम करने की जरूरत है। अब उन्हें यह पहल करनी चाहिए कि आदिवासियों को न सिर्फ जंगलों से खाने की चीजें लाने की छूट दी जाए बल्कि आँगनबाड़ी केन्द्रों में भी स्थानीय भोजन दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि सामुदायिक रसोईघरों में स्थानीय भोजन मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो पाया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को वृद्धि बाधित कुपोषण जैसा असहनीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।