माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत

पाणलोट विकासाच्या मोहिमेतून माती व मूलद्रव्यांचे संवर्धन होईल. किमान एका पिकाची हमी अथवा दोन पिकासाठी जीवदान देणारे पाणी मिळेल. पर्यायाने दर हेक्टरी राष्ट्रीय उत्पादनात शाश्वत वाढ होईल, दुष्काळाची तीव्रता कमी होईल, स्थानिक पातळीवर रोजगार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल. अर्थात पाणलोटाचे काम करताना मजुरांना काम मिळते, त्यापेक्षा पाणलोटाचे काम झाल्यावर कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध होतो, हे महत्त्वाचे आहे.

मराठवाड्यातील बहुतांश शेती कोरडवाहू व निसर्गावर अवलंबून आहे. पाऊस, पाणी आणि बाजारभाव अशा विविध कारणांनी शेतकर्‍यांची स्थिती बिकट होत चालली आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. त्यावर उपाय न योजल्यास भविष्यात या अडचणी वाढतील. स्वातंत्र्योत्तर काळात अर्थशास्त्रज्ञ गोखले यांनी मराठवाड्याच्या कृषी क्षेत्राचा अभ्यास केला होता. 1971 मध्ये 23 लाख 55 हजार लोकांना शेतीने रोजगार दिला होता. 1981 ते 1991 या दशकात ही संख्या 41 लाख 67 हजारांपर्यंत वाढली. शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या वाढतच आहे.

मराठवाड्याचा विचार केल्यास, विभागात पाण्याची तूट आहे. दरडोई 700 घनमीटर आणि हेक्टरी 1900 घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. वापरण्यायोग्य 2600 अब्ज घन फूट पाण्यापैकी विभागात 319 अब्ज घन फूट पाणी उपलब्ध आहे, त्यापैकी 150 ते 160 अब्ज घन फूट पाणी वापरास उपलब्ध आहे. मोठ्या प्रकल्पांची उभारणी शेतीला पाणी देण्यासाठी होते, परंतु लोकसंख्या वाढीमुळे हे पाणी नागरी सुविधांसाठी राखून ठेवले जाते. पिण्याच्या पाण्याला पहिला, त्यानंतर शेतीऐवजी उद्योगाला असा क्रम आहे. त्यामुळे शेतीसाठी पाणी कोणते? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्याचे उत्तर केवळ पाणलोट क्षेत्र विकासातून मिळते.

पाणलोटाची संकल्पना महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी शास्त्रोक्त पध्दतीने मांडली, पण आपण त्यांचे स्वप्न अद्याप पूर्ण करून शकलो नाहीत. त्या दिशेने प्रयत्न झाले नाहीत, असे नाही.

सर्व बाजूंनी विचार केल्यास आपण 13 टक्के लाभक्षेत्राच्या पुढे जाऊ शकलो नाही. भविष्यात 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त लाभक्षेत्र निर्माण करू शकणार नाही, हे शास्त्रज्ञांनी नियोजनात सांगितले आहे. या टक्केवारीत वाढ करून खरीप व रब्बी पिकास जीवनदान देणार्‍या एक किंवा दोन पाणीपाळ्या उपलब्ध करून न दिल्यास शेतीविषयी शाश्वती निर्माण होणार नाही.

अलीकडच्या काळात शेतीसंदर्भात सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्याबरोबर आपण पूर्वीच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत क्रम चुकविले, असे जाणवते. पाणीसाठ्याच्या योजनांना जास्त प्राधान्य देताना आपण छोट्या योजनांना दूर ठेवले. पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली. पुरेसा पाऊस पडूनही योग्य पध्दतीने माती व पाणी यांचे संवर्धन केले नाही. परिणामी मूलद्रव्यांचा र्‍हास झाला. धरणांतील गाळाचे प्रमाण वाढले. मराठवाड्यात पाऊसमान बरे असेल, तरी पडलेला पाऊस वाहून जातो. गेल्या काही वर्षात दोन पावसांतील अंतर वाढले आहे. हाती आलेली पिके एक तर कमी पावसाने किंवा एकाच वेळी अमर्याद पाऊस पडल्याने जातात. विभागात बहुतांश जमीन मध्यम व हलकी आहे. दोन पावसांचा ताण सहन करण्याची क्षमता या जमिनीत नाही. दरवर्षी पडणार्‍या पावसाबरोबर हेक्टरी अडीच टन माती वाहून जाते. हे प्रमाण 15 टनांपर्यंत पोचल्याचे अलीकडच्या संशोधनात समोर आले आहे. पाण्याबरोबर फुलदार सुपीक माती वाहून जाते. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 825 कोटी रूपयांचे नुकसान होते. या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करण्यासाठी पाणलोट विकासाची मोहीम युध्दपातळीवर राबविणे गरजेचे आहे.

सध्या केंद्र सरकारच्या डीपीएपी, एनडब्ल्यूडी, पीआरए या पाणलोट विकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सुरू आहे. राज्य सरकार आदर्शग्राम, जलसंधारण या योजनांद्वारे पाणलोट विकासाचे काम करीत आहे. केंद्र सरकारने पाणलोट विकासाबाबतच्या उपक्रमांत खूप अनुकूल बदल केले आहेत. रँनफेड अ‍ॅथॉरिटी निर्माण केली आहे. पूर्वी याच कामासाठी हेक्टरी सहा हजार रूपये दिले जात होते. ही रक्कम हेक्टरी 12 हजार रूपयांपर्यंत वाढवली आहे. राज्यात वसुंधरा नावाने ही योजना आहे. राज्य सरकराने मराठवाडा पाणलोट मिशन, विदर्भ पाणलोट मिशन, गतिमान पाणलोट याअंतर्गत कामांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पाणलोट विकासाच्या कामात विविध सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संस्था काम करीत आहेत. या कामांसाठी आर्थिक तरतुदी पुरेशा व वेळेवर उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी सर्व उपक्रमांमध्ये एकसूत्रीपणा आणणे गरजेचे आहे. पाणलोट विकासाचे काम रोजगार निर्मितीची गरज असेल तेव्हाच सुरू केले जाते. त्यामुळे या मोहिमेला गती मिळालेली नाही. याच गतीने पाणलोट विकासाचे काम सुरू राहिल्यास पुढील पाच वर्षे अंमलबजावणीला लागतील, त्यामुळे निश्‍चित योजना तयार करणे, निधी उपलब्ध करणे व निश्‍चित वेळेत पाणलोटाचे काम करणे उपयुक्त ठरेल.पाणलोट विकासाने काय साध्य होईल?

पाणलोट विकासाच्या मोहिमेतून माती व मूलद्रव्यांचे संवर्धन होईल. किमान एका पिकाची हमी अथवा दोन पिकासाठी जीवदान देणारे पाणी मिळेल. पर्यायाने दर हेक्टरी राष्ट्रीय उत्पादनात शाश्वत वाढ होईल, दुष्काळाची तीव्रता कमी होईल, स्थानिक पातळीवर रोजगार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल. अर्थात पाणलोटाचे काम करताना मजुरांना काम मिळते, त्यापेक्षा पाणलोटाचे काम झाल्यावर कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध होतो, हे महत्त्वाचे आहे.

पुढील कार्यवाही :

दर हजार हेक्टर क्षेत्र गृहित धरल्यास माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत (रिज टू व्हॅली) पध्दतीने भूसंवर्धन व्हावे. 20 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठविण्याची सोय व्हावी, दोन लाख उपयुक्त झाडे लावावीत, एका तालुक्यात दरवर्षी किमान 15 गावे पाणलोटाच्या दृष्टीने परिपूर्ण करावीत, कामासाठी मजूर असतील तर प्राधान्य अन्यथा यंत्रांच्या मदतीने सात वर्षात कामे पूर्ण करावीत.

निधीची उपलब्धता :

पाणलोट विकासासाठी हेक्टरी सुमारे 12 हजार रूपये खर्च येतो. 64 लाख हेक्टरसाठी सुमारे 7680 कोटी रूपये खर्च होतील. ही रक्कम सरकारने रोजगार हमी योजना, केंद्राच्या पाणलोट विकास योजनांमधून, तसेच राज्य सरकारच्या योजनांमधून उपलब्ध होऊ शकेल. आवश्यकता असल्यास नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास अर्थसाह्य योजनेतून कर्जरूपाने निधी मिळू शकेल. निश्‍चित केलेल्या कालावधीत कामे पूर्ण करण्यासाठी निधीचे नियोजन गरजेचे आहे. यासंदर्भात योग्य धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

या कामासाठी ग्रामीण जनतेचे सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी गावात पाणलोटाचा नकाशा करून त्याआधारे लोकांच्या मतानुसार विकासाचे नियोजन केले पाहिजे. सरकारी अधिकारांची गरज असेल तेथे जरूर वापर करावा, पण हे काम करताना सरकारी सामर्थ्य व लोकांचे बळ यांची योग्य सांगड घातली पाहिजे. सुमारे दोन हजार हेक्टरमागे एक कर्मचारी उपलब्ध आहे. त्यामुळे पाणलोट विकासाचे काम सहजपणे होऊ शकते. त्याबरोबरच पाणलोटाच्या कामांची निगराणी नियमित व कठोरपणे करावी. सातत्याने कामांचे सर्व्हेक्षण करावे. पाणलोट विकासाचे काम येत्या सात वर्षात प्रत्येक खेड्यात पोचणे शक्य आहे, त्यातून पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या सुटतील, भूगर्भातील पाणीपातळी वाढेल, बागायती क्षेत्र 30 ते 35 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. पिकांची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.