माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींना

...... अशी भावनिक साद घालून भाषणाची सुरुवात करणार्‍या शरद जोशींची ३ सप्टेंबर रोजी ८१ वी जयंती ! त्या स्मरणार्थ आजकालच्या तरुण पिढीला, त्यांच्या झंझावती संघर्षमय आयुष्याची, शेतकर्‍यांसाठी लढणार्‍या योध्दयाची ओळख करुन देण्यासाठी ह्या लेखाचे प्रयोजन.

आय.पी.एस. झालेल्या शरद जोशींनी युनोत (संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील) स्वित्झर्लंडमध्ये लठ्ठ पगाराची नोकरी ४२ व्या वर्षी, ऐन करीयर उमेदीच्या काळातच सोडून शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांसाठी झोकून दिले व नंतर आयुष्यभर संघर्ष केला. हा फार मोठा त्याग होता.

सहकुटूंंब दोन चिमुरड्या मुलींबरोबर परदेशातून भारतात परत आल्यानंतर पुण्यामध्ये त्यांनी डेक्कनमध्ये लॉज वर दोन रुम्स घेतल्या व नंतर राहण्याची सोय व कोरडवाहू शेतीच्या खरेदीबाबत शोध सुरु केला. म्हणजे कुठलीही पूर्वतयारी व स्थैर्य नसताना त्यांनी स्वतःला झोकून दिले. ह्या छोट्या घटनेतून त्यांची समर्पित वृत्‍ती व दृढ निश्‍चयाची झलक दिसून येते. त्यांच्या भाषेत हा त्याग नाही तर सत्याच्या शोधाचा ध्यास होता.

स्वतःच्या शेतात राबून, त्या अनुभवातून त्यांची प्रयोगसिध्द शास्त्रीय भूमिका तयार झाली. शेतीमालाचा उत्पन्न खर्च कसा काढावा ह्याबाबत त्यांनी तपशीलवार शास्त्रशुध्द पध्दती शेतकर्‍यांना वारंवार समजावून सांगितली व मिळणारा कमी भाव, उलटी पट्टी, उणे सबसिडीची कल्पना प्रथमच मांडली.

जीवनावश्यक वस्तुंच्या (म्हणजे प्रामुख्याने शेतीमालच) किंमती कमीत कमी असल्या पाहिजेत याबद्दल सर्व मविचारवंतांचेफ एकमत होते (आणि आजही आहे). त्याच्या किंमती पाडण्यासाठी राजकीय शक्ती प्रयत्नशील असतात. त्याकाळात जोशींनी इंडिया विरुध्द भारत ही अभिनव संकल्पना मांडली. इंग्रज जरी निघून गेले तरी त्यांच्या शोषण व्यवस्थेचा वारसा श्रीमंत मइंडियाफ चालवीत आहेत व शेतीमालाला उत्पादन खर्चानुसार रास्त भाव देण्यास नकार देऊन ते गरीब मभारताचेफ शोषण करीत आहेत असे विश्‍लेषण केले. मइंडियाफहा मभारताच्याफ शोषणावर जगतो, असा सिध्दांत त्यांनी सांगितला.

शेतमालाचा तुटवडा असेल तर संपूर्ण नियंत्र व आयात आणि मुबलकता असेल तर मागणी - पुरवठा तत्वाप्रमाणे लिलाव, खुली बाजारपेठ पण निर्यात बंदी असे खेळ करुन, छाप पडला काय काटा पडला तरी, दोन्ही वेळी शेतकरी मरणार अशी व्यवस्था आहे. शेतमालाला रास्त भाव मिळू नये असं शासनाचं अधिकृत धोरण आहे. अशा रीतीने त्यांनी शेतीचे किचकट अर्थशास्त्र आणि शोषण कसे होते साध्या सोप्या भाषेत समजावले.

शरद जोशींच्या सोप्या भाषेत मज्या देशात कंबरेत वाकलेली म्हातारी एक रुपयाचे नाणे हातातून पडले तर अंधारात खाली बसून, धुळ सावडून नाणे सापडल्याखेरीज पुढे जात नाही तो मभारतफ व जेथे लहान विद्यार्थीही एका संध्याकाळच्या मौजमजेसाठी ५०० रु. सहज खर्चतात तो इंडिया त्यांनी शेतमालास रास्त भाव मिळावे या एक कलमी कार्यक्रमासाठी कांदा, ऊस, तंबाखू, दूध, भात, कापूस इत्यादी पिकांसाठी, ऊस झोन बंदी विरुध्द अशी अनेक आंदोलने केली.

कार्यकर्त्यांनी हृदयावर लावलेला संघटनेचा लाल बिल्ला शासकीय अधिकार्‍यांमध्ये जसा दहशत निर्माण करतो तसेच आंदोलनात शहीद झालेल्या ३५ शेतकर्‍यांनी सांडलेल्या रक्ताची आठवणही करुन देतो.

त्यांच्या व्यक्तीमत्वात शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांबद्दल जिव्हाळा, जाण, तळमळ, अभ्यास व शेतकरी कल्याणाचा ध्यास ह्यांचा सुरेख संगम झाला होता.

या आंदोलनात महिलांचा प्रचंड सहभाग होता. त्यांनी शेतकरी महिला आघाडी निर्माण करुन सातबार्‍यावर घरातील स्त्रीचे नाव आले पाहिजे (लक्ष्मी मुक्ती अभियान), मालमत्तेत मुलाप्रमाणे मुलीचाही वाटा असला पाहिजे ह्या मागण्यांचा पाठपुरावा केला. हयावरुन त्यांची दूरदृष्टी दिसून येते. स्त्रीशक्ती व मुक्ती संवर्धनाचे अभियान चालविणारे ते पहिले शेतकरी नेते होते. चांदवड (नाशिक) येथील महिला आघाडीच्या अधिवेशनाला २ लाखावरुन अधिक महिला उपस्थित होत्या. त्यांच्या संघटनेचा व्याप महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशपातळीवरही पसरला. पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, कर्नाटक अशा १४ राज्यात त्यांच्या नेतृत्वाला, शेतकरी हक्काच्या चळवळीला प्रतिसाद व मान्यता मिळाली.

त्यांनी शेतकर्‍यांच्या मनामध्ये स्वाभिमानाची ज्योत पेटवली व आपल्या हक्काच्या घामाचे दाम मिळविण्याच्या लढ्यासाठी मयाचकाफ पासून मसैनिकफ बनविले. मशेतकर्‍यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण, भीक नको हवे घामाचे दामफ, निर्बंध नको स्वातंत्र्य हवे अशा संघटनेच्या घोषणा आजही प्रचंड लोकप्रिय आहेत व आंदोलनाला प्रेरणा देत आहेत.

प्रस्थापित विचारसरणीला स्पष्टपणे विरोध दर्शवित सैध्दांतिक पातळीवर स्वतःचे विचार मांडण्याचे द्रष्टेपण व ध्यैर्य त्यांच्याजवळ होते. बहुतेक सर्व पक्ष व विचारवंत खुली अर्थव्यवस्था, डंकल प्रस्ताव, गॅट करार शेतकर्‍यांच्या दुर्दशेला कारणीभूत असल्याचे सांगून विरोध करीत असताना, शरद जोशींनी प्रथमच स्पष्टपणे, धारिष्टाने व ठामपणे त्याचे समर्थन केले. मुक्त अर्थव्यवस्था, बंधनमुक्त शेती (थोडक्यात शेतकर्‍यांचे खरे स्वातंत्र्य) व स्पर्धात्मक बाजारपेठ या त्रिसुत्रीचा विचार मांडला. त्यांनी मार्क्सवादाच्या कामगाराच्या शोषणातून कारखानदारीचे भांडवलवादी साम्राज्य उभे राहते ह्या मुद्दयाला असहमती दर्शवून कामगारांच्या नव्हे तर कच्च्या मालाच्या शोषणातून भांडवलशाही उभी राहते.असे सांगितले.

त्यांनी आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत भर देऊन उत्पादकता कशी वाढेल ह्याचा आग्रह धरला. तसेच सेंद्रिय व रासायनिक हया दोन्ही खतांचा संतुलित वापर करण्याबाबत सुचविले. जनुकीय व जैविक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे स्वातंत्र्य अबाधित राहणे अत्यावश्यक असल्याचे ते मानत.

त्यांच्या आंदोलनाला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद ही भावनेच्या आधारलेली लाट नव्हती तर त्यांचे स्पष्ट आर्थिक विचार, निःस्वार्थीपणा, प्रामाणिकपणा, प्रचंड अभ्यासाची वैचारिक बैठक, तळमळ शेतकर्‍यांना भावली होती, त्याचा प्रतिसाद होता. जातीधर्माच्या भावना भडकावून गर्दी जमा करणे सोपे असते किंवा श्रध्देपोटी, उदा. पंढरीच्या वारीमध्ये लाखो लोक आपोआप जमा होतात. परंतु वैचारिक पातळीवर समजावून सांगून, लाखो लोकांचे आंदोलन यशस्वी करण्याची किमया त्यांनी केली. आपली मीठ भाकर सोबत घेऊन सभांना येणारा शेतकरी वर्ग त्यांच्या अर्थकारणावर लुब्ध होता.

राज्यकर्त्यांनी ब्रिटीशांची मफोडा व झोडाफ निती पुढे चालवून बागायती - जिरायती, शेतकरी- शेतमजूर, मोठे शेतकरी - छोटे अल्पभूधारक, जातीयवाद असे वादविवाद चालू ठेवून त्यांची ऐकी होऊ दिली नव्हती. जोशींनी सोप्या भाषेत शेतकरी (जातीची) व्याख्या केली मजो शेतीवर कष्ट करतो, शेतीवर अवलंबून असतो तो शेतकरीफ. मशेतकरी तितुका एक एकफ ही लोकप्रिय घोषणा दिली. प्रत्येक सभेमध्ये व आंदोलनामध्ये आवर्जून त्यांनी दिलेली शपथ घेण्यात येते. त्याचा अर्थ तरुणांनी समजुन घ्यावा. मम........या प्रयत्नात मी जात, धर्म, पक्ष, पंथ इत्यादी भेदभावनांचा अडथळा येऊ देणार नाहीफफ.

त्यांनी मराठी, इंग्रजी व हिंदी भाषेत लिहिलेल्या पुस्तकांची विपुल ग्रंथसंपदा आहे. ते प्रतिभासंपन्न, प्रगतशील (पुरोगामी शब्द नाही वापरत) व परिवर्तनवादी होते. नवीन पिढीला त्यांचा सहवास लाभण्याचे भाग्य नव्हते पण ही पुस्तके वाचून त्यांनी वैचारिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे. तरच आंदोलनाला धार येईल.

नंतरच्या काळात, विधिमंडळ व संसदेत आवाज उठवावा लागेल आणि बाहेरुन शेतकरी आंदोलन असा दुहेरी दबाव निर्माण करता येईल अशी त्यांना आशा वाटली. म्हणून त्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश केला. राजकारण निरपेक्ष कृषीकारणात ते यशस्वी ठरले. पण आंबेडकरांनी जसे दलित मतांचे ध्रुवीकरण केले तसे शेतकर्‍यांची एकजूट शक्‍ती राजकारणाकडे वळविणे जोशींना जमले नाही. जातीधर्मात विभागलेल्या राजकारणाने संघटना विस्कळीत झाली. परंतु राजकारणातील सहभागातून त्यांनी कृषी धोरण व नियमन या विषयावर भरीव कामगिरी केली आहे. त्यांनी स्थायी कृषी सल्लागार समितीचे कॅबिनेट दर्जाचे अध्यक्षपद भूषविले व राष्ट्रीय कृषी निती (१९९१) चा मसुदा बनविला. तसेच ते कृषीविषयक कार्यबलचे अध्यक्ष असताना जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) संदर्भात देशाची अर्थनिती, विशेषतः कृषीनिती कशी असावी या बद्दल अहवाल (Task Force Report -2001) दिला. या दोन्ही शिफारशींचा अभ्यास करुन त्यांची अंमलबजावणी करणे जरुरी आहे.

शरद जोशींना यशवंतराव चव्हाण कृषी औद्योगिक जीवन गौरव समाजरचना पुरस्कार २०१४ साली प्रदान झाल्यावर सत्काराला उत्तर देताना त्यांनी विषण्णतेने असे म्हटले की, मइंडिया विरुद्धच्या लढ्यात भारताचा सपशेल पराभव झाला आहे. इंडिया जिंकला आहे. भारतातील शेतकरी बेचिराख झाला आहे.फ या त्यांच्या नैराश्याला असंवेदनशील सरकार तसेच आपण सर्व कार्यकर्ते, नेते व राजकीय महत्वाकांक्षा बाळगणारी तरुण पिढी कारणीभूत आहे.

१९४७ साली जॉर्ज मार्शल यांनी असे सुचविले होते की, दुसर्‍या महायुद्धात पराभूत युरोपियन देशांच्या पुनरुत्थानासाठी अमेरिकेने मदत करावी. त्यानुसार इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी वगैरे १८ देशांना १२० बिलीयन डॉलर (सध्याच्या मूल्यमापनाप्रमाणे) ८.०४ लाख कोटी रुपये त्यांच्या आर्थिक उभारणीसाठी दिले होते. त्या धर्तीवर शरद जोशींनी भारतामध्ये मममार्शल प्लॅनफफ लागु करावा अशी मागणी केली.

आपल्या संपूर्ण चळवळीचा केंद्र बिंदु शरद जोशींनी शेतमालाला रास्त भाव या एक कलमी कार्यक्रमावर केला होता. या महत्वाच्या विषयावर, सध्याच्या बदलेल्या परिस्थितीमध्ये त्यानिमित्ताने माझेही मत मांडतो.स्वामीनाथन अहवाल अंमलबजावणी :

सध्याची शेतीमालाच्या मूल्यांकनाची प्रचलीत पद्धत खालीलप्रमाणे :

राज्यसरकार शेतीमालाला येणार्‍या खर्चाचा तपशील काढून १५% नफा मिळवून हा भाव केंद्र सरकारकडे प्रस्तावित करते. केंद्र शासन जागतिक बाजारमूल्य, मागणी व पुरवठा आणि उत्पन्नाचे प्रमाण इत्यादी बाबींचा विचार करुन किमान आधारभूत किंमत ठरविते व जाहीर करते. यामध्ये १८ पिकांचा समावेश आहे.वरील पद्धतीत खालील दोष आहेत :

अ) राज्यसरकारची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत सदोष असून त्यात शेतमजुरांची मजुरी, खते, बियाणे यांचा खर्च अत्यल्प दाखविला जातो. घरातील राबणार्‍या लोकांचा खर्च पकडला जात नाही. शेत औजार वगैरे वरील भांडवल गुंतवणूकीवरील कर्ज व्याज, घसारा गृहीत धरला जात नाही वगैरे.

ब) राज्यशासन स्वामीनाथन शिफारशीप्रमाणे ५०% नफ्याच्या ऐवजी फक्त १५ % नफा धरते.

क) केंद्रसरकारने जाहीर केलेले मूल्य राज्यसरकारने शिफारस केलेल्या भावापेक्षा सरासरी ३० ते ४७% कमी आहे. उदाहरण दाखल सन २०१५ -१६ साली जाहीर केलेल्या प्रातिनिधिक पिकांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे:

पिक	राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेली किंमत रू.  प्रति क्‍विंटल	केंद्र सरकारने जाहीर केलेली किंमत रू.  प्रति क्‍विंटल	तफावत टक्के
ज्वारी	२५०९	१५७०	(-) ३७.४%
मुग	८४३१	४८५०	(-) ४२.५%
गहु	२७७५	१४५०	(-) ४७.७%

 

ड.) म्हणजेच केंद्रसरकारने जाहीर केलेले किमान भाव उत्पादन खर्चापेक्षा ही कमी आहेत.

ई) ह्या शिफारसीमध्ये दर्जाची (Gradation) वर्गवारी नसल्यामुळे व्यापारी शेतकर्‍यांना लुटतात.

वरील विवेचनावरुन कृषिमूल्य आयोगाची लबाडी स्पष्ट दिसते. जीवनावश्यक वस्तूच्या जाचक कायद्यामध्ये शेतकर्‍यांना जखडून टाकले आहे. उद्योगपतींना कच्चा माल मातीमोल किंमतीत मिळावा, खेड्यातील लोकांनी स्थलांतरीत होऊन त्यांना कामगार स्वस्त मिळावेत ही त्यांची कुटीलनिती आहे.

बाजारात होणार्‍या खरेदी विक्री आकडेवारीवरुन घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI ), ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI ) व महागाई दर (Inflation Rate) काढण्यात येतो. अशा कृत्रिमपणे खालावलेल्या किंमतीवरुन महागाई दर कमी दाखवून अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याचे दाखविण्यात येते. शेतकर्‍यांचे शोषण करुन काढण्यात येणार्‍या ही कुचकामी अर्थ (अ) शास्त्रीय आकडेवारी काय कामाची ?

कृषी औद्योगिक क्रांती :

शेतकर्‍यांच्या व ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारी क्षेत्रातुन (Public Sector) देश पातळीवर किमान ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुक करुन कृषीप्रधान उद्योग व्यवस्थेची उभारणी करणे अपरिहार्य आहे. (मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, सुतगिरण्या, छोटे-छोटे कुटीरोद्योग म्हणजे कृषीऔद्यागिकरण नाही.) ह्या द्वारे शेतीमालाला मुल्य वृद्धीमुळे (Value Addition) रास्तभाव, ग्रामीण रोजगाराची उपलब्धता, कृषीव्यवसायाचे आधुनिकिकरण, साठवण क्षमता व नाशवंत पिकांची आयुष्यवृद्धी फायदे मिळुन ग्रामस्थांची क्रयशक्ती वाढेल. स्वातंत्र्यानंतर नेहरुंनी सरकारी गुंतवणुक करुन, पायाभूत अवजड उद्योगधंदे उभारुन औद्योगिक क्रांतीचा पाया घातला होता.

संपूर्ण कर्जमुक्ती (कर्ज माफी नव्हे) :

केंद्रसरकारने सन २०१४-१५ या वर्षी औद्योगिक क्षेत्राला करमाफी व सवलतीच्या गोंडस नावाखाली ५.४९ लाख कोटी रुपयांची मदत दिली. ७ व्या वेतन आयोगामुळे १.०२ लाख कोटी रुपयांचा बोजा वाढला. यामध्ये राज्य व निमसरकारी पगारवाढीमुळे बोजाची रक्कम अजून वाढणार आहे. ही मदत दरवर्षी साठीची आहे. आणि आम्ही फक्त एकदाच सर्व शेतकर्‍यांच्या संपुर्ण कर्ज भरपाईसाठी मागणी करीत आहोत (संसदेतील आकडेवारीनुसार ०.७२ लाख कोटी रुपये). यामध्ये रकमेचा किंवा एकरी बंधन असे निकष न लावता सरसकट दिली पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या आजपर्यंतच्या केलेल्या लुटीच्या परफेडीचा हा फक्त छोटा भाग आहे.

गांधीवादामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, आंबेडकरांमुळे दलितांचे कल्याण झाले, मार्क्सवादामुळे कामगारांची पिळवणुक थांबुन त्यांना न्याय मिळाला. तद्वत जोशीवादामुळे शेतकर्‍यांना स्वाभिमानी बनवले, वैचारिक सामर्थ्य दिले व पुढील लढ्यासाठी उर्जा मिळाली. त्यांच्या राहिलेल्या स्वप्नांची पूर्तता करण्याचे काम आता पुढील पिढीचे आहे. मेणबत्ती घेऊन निषेध मोर्चे काढण्यापेक्षा हातात मशाल घेऊन कृषिक्रांती करण्याची वेळ आहे.

सम्पर्क

श्री. सतीश देशमुख, - मो : ७७७५९५६४६८