मागणं लई नाही बाप्पा

2003 मध्ये राज्याने जलनीती स्वीकारली. दर पाच वर्षांनी त्यात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. 2007 व 2013 मध्ये त्यात सुधारणा व्हायला हवी होती, पण ती अद्याप झालेली नाही. राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद अस्तित्वात येवून दहा वर्षे झाली, पण ती कार्यरत नाहीत. वायदा सहा महिन्यांचा असताना कायदा होवून दहा वर्षे झाली तरी एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा अद्याप तयार नाही.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 (मजनिप्रा) या कायद्यात जल-सुशासनाकरिता काही चांगल्या तरतुदी आहेत. दुर्दैवाने त्यांची अंमलबजावणी होत नाहीये. ती व्हावी या हेतुने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपाठीत एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मजनिप्रा कायद्याने राज्य जल परिषदेची 2005 मध्ये विधिवत स्थापना झाली आहे, पण त्या परिषदेची गेली दहा वर्ष साधी बैठक देखील झाली नव्हती. जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर नवीन मुख्यमंत्र्यांनी दि. 17 जानेवारी 2015 रोजी राज्य जल परिषदेची पहिलीवहिली बैठक घेतल्यामुळे जलक्षेत्रात (वॉटर सेक्टर) आता काही नवीन शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. त्या शक्यता व 'जल' हित याचिकेबद्दल तपशिलात डोकावले तर अनेक गोष्टींवर प्रकाश पडतो.

महाराष्ट्र शासनाने 2003 मध्ये राज्य जल नीती व ती अमलात आणण्याकरिता एक पंचसूत्री रणनीती स्वीकारली आहे. त्या रणनीतीमधील एक महत्वाची तरतूद जल नियमन प्राधिकरण आणि नदीखोरे अभिकरणांबद्दल आहे. त्यानुसार मजनिप्रा अधिनियम करण्यात आला. स्वायत्त अर्धन्यायिक जल नियमन प्राधिकरणाची 2005 मध्ये स्थापना झाली. राज्यातील एकूण जलसंपत्तीचे व सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे नियमन करणे, पाण्याचे न्यायोचित, समन्यायी आणि शाश्वत व्यवस्थापन, वाटप व वापर होईल याची खात्री करणे, विविध प्रकारच्या पाणी वापरासाठी पाणीपट्टीचे दर निश्चित करणे आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे हक्क निश्चित करणे, ते प्रदान करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करणे ही या कायद्याची अत्यंत मूलभूत व खूप महत्वाची उद्दिष्टे आहेत. मजनिप्रा कार्यक्षेत्र व अधिकारांची व्याप्ती फार मोठी आहे.

जलक्षेत्रात एक कळीची भूमिका बजावण्याची सुसंधी मजनिप्राला आहे. राज्याची जलनीती. राज्य जल मंडळाने (कलम 15) बनवलेला व राज्य जल परिषदेने (कलम 16) मंजूर केलेला एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा, राज्यपालांचे निदेश (कलम 11)च), 21) आणि राज्य शासनाचे निदेश (कलम 23) या संदर्भ चौकटीत मजनिप्राने आपली उद्दिष्टे पार पाडायची आहेत. अध्यक्ष (सेवानिवृत्त मुख्य सचिव किंवा समतुल्य दर्जाची व्यक्ती). सदस्य (जलसंपदा अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञ) आणि सदस्य (जलसंपदा अर्थव्यवस्था क्षेत्रातील तज्ज्ञ) अशा तिघांचा समावेश मजनिप्रात आहे. एक सचिव तसेच नदीखोरेनिहाय प्रत्येकी एक विशेष निमंत्रित नेमण्याची तरतूदही आहे. अध्यक्ष व दोन सदस्य हे निर्णय प्रक्रियेत असतील तर विशेष निमंत्रितांची भूमिका केवळ सल्लागाराची राहील, अशी एकूण रचना करण्यात आली आहे.

मजनिप्रा कायद्यात एकूण 32 तरतुदी असल्या तरी जलसुशासनाच्या दृष्टीने खालील तरतुदी अत्यंत महत्वाच्या आहेत :

1. प्रत्येक पाणी वापराचा सुटासुटा विचार न करता पाटबंधारे विकास महामंडळांनी (नदीखोरे अभिकरणांनी) आपापल्या नदीखोऱ्यात प्रथम एकात्मिकृत जल आराखडा तयार करणे,

2. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल मंडळाने कायदा अंमलात आल्यापासून सहा महिन्यांत त्या पाच आराखड्यांच्या आधारे राज्य जल आराखड्याचा एक मसुदा तयार करणे,

3. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल परिषदेने जल आराखड्याच्या मसुद्यास मंजुरी देणे,

4. एकात्मिकृत राज्य जल आराखड्याच्या मर्यादेत मजनिप्राने नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देणे,

5. पाणी वापर हक्क देण्याचे निकष मजनिप्राने निश्चित करणे,

6. नदीखोरे अभिकरणांनी पाणी वापरकर्त्यांना निकषांनुसार पाणी वापर हक्क प्रदान करणे,

7. मजनिप्राने पाणी वापर हक्कांचे संनियंत्रण करणे.

वर नमूद केलेल्या सैध्दांतिक बाबी स्वागतार्ह असल्या तरी वस्तुस्थिती मात्र दुर्दैवाने फार वेगळी आहे.

2003 मध्ये राज्याने जलनीती स्वीकारली. दर पाच वर्षांनी त्यात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. 2007 व 2013 मध्ये त्यात सुधारणा व्हायला हवी होती, पण ती अद्याप झालेली नाही. राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद अस्तित्वात येवून दहा वर्षे झाली, पण ती कार्यरत नाहीत. वायदा सहा महिन्यांचा असताना कायदा होवून दहा वर्षे झाली तरी एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा अद्याप तयार नाही. गोदावरी खोऱ्याचा आराखडा अद्याप 'सादरीकरणाच्या' पातळीवर आहे. एकूण तीस उपखोऱ्यांपैकी 19 उपखोऱ्यांची जलविज्ञानविषयक (hydrology) माहिती जलसंपदा विभाग अद्याप 'पक्की' करू शकलेला नाही. जल आराखड्याचे काम सुरू करताना माहिती पक्की करण्याऐवजी तो झाल्यावर ती पक्की करण्याच्या प्रकाराचे वर्णन चितळ्यांनी आचरटपणा, असे केले आहे.

इतर नदीखोऱ्यांच्या जल आराखड्याचे काम अद्याप सुरूही झालेले नाही. एकूण प्रकार 'काशीस जावे, नित्य वदावे' असा सकृद्दर्शनी दिसतो. जल आराखड्याच्या मर्यादेतच मजनिप्राने नवीन प्रकल्पांना मंजुरी द्यावी, असा सुस्पष्ट कायदा असताना त्याचे सरळ सरळ उल्लंघन करत मजनिप्रा नवीन प्रकल्पांना परवानग्या देत आहे. हे असेच चालू राहिले तर जेव्हा जल आराखडा अंतिमत: मंजूर होईल तेव्हा मंजुरी द्यायला प्रकल्पच शिल्लक राहणार नाही किंवा अगोदर मंजूर केलेले प्रकल्प जल आराखड्याशी मेळ खाणार नाहीत.

इतर नदीखोऱ्यांच्या जल आराखड्याचे काम अद्याप सुरूही झालेले नाही. शेतीसाठीचे पाणी उद्योगांकडे वळवण्याच्या उच्चाधिकार समितीच्या वादग्रस्त निर्णयांना पूर्वलक्षी संरक्षण देण्यासाठी कायद्यात मध्यरात्री सुधारणा करून पाणी वापर हक्कांबाबतचे मजनिप्राचे अधिकार 2011 मध्ये काढून घेण्यात आले आहेत. नदी - खोरे अभिकरण ही एक व्यापक संकल्पना आहे. सर्व पाणी वापरकर्त्यांना त्यात प्रतिनिधित्व द्यायला हवे. सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचा नदी - खोरे पातळीवर साकल्याने व समग्रतेने विचार अशा अभिकरणात व्हावा, अशी अपेक्षा असते. या अर्थाने आज नदी - खोरे अभिकरणे नाहीत. मजनिप्रा कायद्याने शॉर्टकट घेतला आहे. प्रस्थापित पाटबंधारे विकास महामंडळांनाच कायदा (कलम क्र.2(1) (प)) नदी - खोरे अभिकरण असे संबोधतो. महामंडळांकडे जल व्यवस्थापनाचे काम नाही. ते शासनाकडेच आहे. महामंडळे प्रामुख्याने फक्त बांधकामच करतात. त्यामुळे 10 वर्षे झाली तरी त्यांनी पाणी वापर हक्कांबाबत अजून काहीही केलेले नाही. महामंडळांबद्दल चितळे (एसआयटी) समितीने जो स्फोटक तपशील उघड केला आहे तो लक्षात घेता महामंडळे बरखास्त करून त्याऐवजी नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करण्यात राज्याचे हित आहे.

राज्यात वारंवार दुष्काळ पडत असतांना उपसा सिंचन व ठिबकबाबतच्या तरतुदी अमलात आलेल्या नाहीत. दहा वर्षे झाली तरी मजनिप्रा 2005 या कायद्याचे नियम तयार नाहीत. उच्च न्यायालयाने आदेश दिला म्हणून 'नाईलाजाने' बनवलेले नियम मूळ कायद्याशी विसंगत ठरल्यामुळे ते रद्द करावे लागले. पिण्याचे पाणी व औद्योगिक वापराच्या पाण्याचे नियमन अद्याप सुरू देखील झालेले नाही. बाटलीबंद पाणी आणि पाणीपुरवठा योजनेतील पी.पी.पी. याकरिता काहीही नियमन व्यवस्था नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत लेखकाने एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. कायद्यातल्या तरतूद विशिष्ट कालावधीत अमलात आणा, असा आदेश न्यायालयाने द्यावा, अशी प्रार्थना करण्यात आली आहे. हे मागणं लई नाही बाप्पा, असा लेखकाचा (गैर) समज आहे. नूतन सरकारने हे एकूण प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे, असे दिसते. मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालणे, राज्य जल परिषदेची त्वरित बैठक बोलावणे, बैठकीत अभ्यासपूर्ण प्रश्न स्वत: विचारणे, अधिकाऱ्यांना सुस्पष्ट सूचना देणे, जल - कायदेविशयक सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी टास्क फोर्स नेमणे आणि उपरोक्त जनहित याचिकेत अॅडव्होकेट जनरल शासनाची बाजू मांडतील, असा आदेश देणे हे जलक्षेत्रासाठी शुभसंकेत आहेत, असे वाटते. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदनच करायला हवे. जलक्षेत्रातल्या सनातन हितसंबंधांना त्यांनी एक प्रकारे आव्हान दिले आहे. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य असावे, ही जलवंचितांची इच्छा त्यांच्या मागे शक्ती म्हणून उभी राहील का ?

श्री. प्रदीप पुरंदरे, औरंगाबाद
मो : 09822565232 - pradeeppurandare@gmail.com