लघु जल विद्युत प्रकल्पांची वाटचाल

महाराष्ट्र राज्यामध्ये खाजगीकरणातून लघुजल विद्युत प्रकल्प उभारणीचे धोरण (24 मेगा वॅट क्षमतेपर्यंत) जवळपास 20 वर्षांपासून चालू आहे. वेळोवेळी या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले व येत आहेत.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये खाजगीकरणातून लघुजल विद्युत प्रकल्प उभारणीचे धोरण (24 मेगा वॅट क्षमतेपर्यंत) जवळपास 20 वर्षांपासून चालू आहे. वेळोवेळी या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले व येत आहेत. या वाटचालीचा आढावा या लेखामार्फत घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

उद्दिष्ट :

शासनाच्या या धोरणाचे 3 मूळ उद्दिष्ट आहेत -
1. हरित ऊर्जानिर्मिती - खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने
2. शाश्वत वातावरण निर्मिती करणे - खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी
3. धोरण राबविण्यासाठी नियमांवली तयार करणे

धोरणे व कालावधी

जलसंपदाविभाग, महाराष्ट्र राज्य या खात्याकडे या प्रकल्पांचे उभारणीचे स्वामित्व आहे. या विभागातर्फे आत्तापर्यंत खालील धोरणे तथा सुधारित नियम लागू करण्यात आले -

1. 20 डिसेंबर 1995 सुरूवातीचे धोरण (सी.पी.पी)
2. 20 डिसेंबर 1997 (75 टक्के सी.पी.पी - 25 टक्के आय.पी.पी)
3. 29 जून 1998 (60 टक्के सी.पी.पी. - 40 टक्के आय.पी.पी)
4. 22 सप्टेंबर 1999 (2 ठिकाणी वीज विकण्यास परवानगी)
5. वर्ष 2000 (3 ठिकाणी वीज विकण्यास परवानगी)
6. 28 नोव्हेंबर 2002 (तिसऱ्यास वीज विकण्यास बंदी)
7. 15 सप्टेंबर 2005 नवीन धोरण (सी.पी.पी - आय.पी.पी)

जलसंपदा विभागाशिवाय महाराष्ट्रात महाऊर्जा ही संस्था उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाअंतर्गत नवीन व नित्यनुतनशील ऊर्जा या योजनांचे कार्य पहाते. बोटांवर मोजता येईल इतक्या कर्मचारी वर्गावर आधारित या संस्थेने या क्षेत्रात भरघोस उपलब्धी करून दिली व देशात आघाडीवरील संस्था म्हणून नावलौकिक मिळवला. लघुजल विद्युत प्रकल्पांच्या धोरणांचा काही भाग या संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या वेगवगेळ्या धोरणात स्वतंत्र समावेश होतो. यांचेयही धोरण वेळोवेळी बदलत - सुधारीत गेले.

1. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग धोरण - 2008 दि. 14.10.2008
2. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग धोरण - 2008 (सुधारणा) दि. 03.08.2009
3. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग धोरण - 2008 (कार्यपध्दती) दि. 14.07.2010
4. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग धोरण - 2008 नवीन 2014 दि. 30.08.2015

जलंसपदा विभाग तसेच महाऊर्जा यांचे शिवाय लघुजल प्रकल्पासंबधी नियमन करणारी तिसरी महत्वाची संस्था म्हणजे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग होय. या अंशत: कायदेशीर (नियामक) संस्थेने लघुजल प्रकल्पांच्या उभारणीच्या कामात शिस्त लावण्याचा उल्लेखनिय प्रयत्न केला. वीज नियामक मंडळाद्वारे खालील आदेश देण्यात आले -

1. आदेश प्रकरण क्र. 25 - 2004 दि. 09.11.2005
2. RPO Obligation - 2010
3. आदेश प्रकरण क्र. 20 - 2010 दि. 14.07.2010
4. आदेश प्रकरण क्र. 10-2012 दि. 30.03.2012
5. आदेश प्रकरण क्र. 06 - 2013 दि. 22.03.2013
6. आदेश प्रकरण क्र. 100-2014 दि. 07.07.2014
7. आदेश प्रकरण क्र. 73 - 2014 दि. 27.10.2014

भारतीय विद्युत कायदा - 1910, भारतीय विद्युत (पुरवठा) कायदा - 1948, आणि भारतीय विद्युत नियमन प्राधिकरण कायदा - 1998 यांच्यात सुसंगती साधण्यासाठी म्हणून या सर्व कायद्यांचा सर्वसमावेशक असा भारतीय विद्युत कायदा - 2003 10.06.2003 पासून अस्तित्वात आला. याच कायद्यास अनुसरून जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी 2005 चे सुधारित धोरण लागू केले.

हायड्रोपॉवर असोसिएशन (इंडिया), पुणे:

हायड्रोपॉवर असोसिएशन (इंडिया), पुणे ही संस्था प्रवर्तक, कंन्सल्टंटस्, शासन व इतर घटक यांच्या मधील संवाद साधणारी संस्था म्हणून काम पहाते. या संस्थेचे देशभरात 150 च्या आसपास सभासद आहेत. या संस्थेद्वारे खालील कार्यक्रम - उपक्रम राबविण्यात आले व वेळोवेळी शासनास सूचना करण्यात आल्या व प्रवर्तकांना मदत करण्यात आली.

1. राष्ट्रीय चर्चासत्र 'लघु प्रकल्पांची किंमत व त्याचा वीजगर ठरविण्याचे महत्व' दि. 05.10.2001, मुंबई.
2. चर्चासत्र 'लघु विद्युत प्रकल्पांची खाजगी प्रवर्तकांमार्फत उभारणी' दि. 01.11.2009, पुणे
3. राष्ट्रीय सत्रावरील चर्चासत्र 'लघुजल विद्युत प्रकल्पांची खाजगी प्रवर्तकांमार्फत उभारणी' दि. 10.01.2012, पुणे
4. माहिती पुस्तिका - एकमेव प्रकाशन लघुजल प्रकल्प उभारणी - बी ओ टी तत्वावर उभारणी करण्यासाठीचे माहिती पुस्तक दि. 21.06.2013, पुणे

आढावा :

2005 मध्ये जलसंपदा विभागास अपेक्षित 513 मेगा वॅट क्षमतेच्या उपलब्ध प्रकल्पांच्या अनुसरून प्रत्यक्ष साध्य प्रकल्पांची क्षमता फारचा कमी आहे. तेव्हा धोरण, निर्मिती क्षमता, साध्य क्षमता यास अनुसरून खालील आढावा घेण्यात आला.

खाजगीकरणातून लघु जलविद्युत निर्मिती करण्याचे धोरण 1995 अंतर्गत फक्त 2 प्रकल्पांची उभारणी होवू शकली तथा धोरण 2005 अंतर्गत आजतागायत एकूण 22 प्रकल्पांची उभारणी झाली. धोरण 2005 आखले तेव्हा जलसंपदा विभागासमोर अंदाजे 147 प्रकल्पातून 513.15 मेगा वॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारणी अंदाज होते सद्यस्थिती (नोव्हेंबर 2015 अखेर)

	संख्या	क्षमता मेगा वॅट
पूर्ण झालेले प्रकल्प	24	101
बांधकामाधीन प्रकल्प	17	60
प्रकल्प चालू होवू शकतील	17	59
मंजूर करण्यात आलेले	52	92
एकूण	110	312

 

म्हणजे आत्तापर्यंत संख्येच्या दृष्टीने 15 - 16 टक्के व क्षमतेच्या दृष्टीने 19 - 20 टक्के उद्दिष्ट फक्त साध्य झाल्याचे दिसून येते.

1. जलसंपदा विभाग धोरण - 2005 उद्दिष्टास अनुसरून
- हरित ऊर्जा निर्मिती - खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने करण्याचा प्रयत्न अंशत: यशस्वी झाला
- खाजगी क्षेत्रांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात अंशत: यश प्राप्त झाले.
- खाजगी क्षेत्रात धोरण राबविण्यासाठी नियमांवली तयार झाली
2. महाराष्ट्र वीज नियमन प्राधिकरणाद्वारे सूत्रबध्द प्रणाली विकसित करण्यात आली.
3. महाऊर्जा द्वारे राबविण्यात येत असलेल्या धोरणाची फारशी अंमलबजावणी झाली नाही.

सारांश पाहता एकूण 20 वर्षाच्या कालावधी मध्ये उपलब्ध धोरण राबविण्याचा फक्त प्रयत्नच झाल्याचे दिसून येते. यात शासनाचा प्रत्यक्ष सहभाग व उत्साह किती ? असा प्रश्न पडतो.

कारण मीमांसा :

उपरोल्लाखित वाटचालीची कारणमीमांसा होणे गरजेचे वाटते.
1. शासनाचे धोरण राबविण्यात संबंधित विभागांचा सहभाग निश्चितच कमी दिसून येतो किंबहुना सहकार्याचा अभावही असणे हेच महत्वाचे कारण होय.
2. शासनाचे धोरण राबविताना उपभोक्त्यांचा सहभाग असणे आवश्यक असताना त्याचा अभावच दिसून आला किंबहुना तसा प्रयत्नच करताना दिसून आला नाही.
3. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग - वीज दर ठरविताना प्रकल्पांची संख्या, त्याची क्षमता, प्रकल्पांची किंमत, प्रकल्पांचा प्रकार यांची सांगड घालण्यात कमी पडले
4. हायड्रोपॉवर असोसिएशन (इंडिया) द्वारे वेळोवेळी शासनाच्या विविध स्तरांवर केलेल्या सूचनांकडे संबंधित विभागांनी दुर्लक्ष केले.
5. लघु जल विद्युत प्रकल्पांच्या यशस्वीतेसाठी संबंधित इतर विभागांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. यासाठी उच्चस्तरीय सचिव नेमणे आवश्यक असताना तसा प्रयत्न झाला नाही.
6. शासकीय विभागांनीच नियम, कायदे इ. न पाळणे.
7. जलसंपदा विभागाने एक चांगले धोरण लागू केले व सुरूवात चांगली केली. धोरणाचा हेतू चांगला होता पण दृष्टीकोन व्यापक नव्हता.
8. कोयना संकल्प चित्र मंडळ व मु.अ. विद्युत यांचे योगदान वाखाणण्यासारखे होय.
9. एक खिडकी योजनेचा अभाव.
10. तक्रार निवारण यंत्रणेचा अभाव.
11. धोरणाअंतर्गत ठराविक मुदतीत बदल - सुधारणा करण्याचा अभाव.
12. विविध विभागांमधील कामकाजांमध्ये परादर्शीतेचा पूर्णत: अभाव असणे.

श्री. ध. श्री. कुलकर्णी - मो : 8007802939