लातूर येथील आयोजित सिंचन परिषदेच्या शिफारसी

दिनांक 21 व 22 फेब्रुवारी 2009 रोजी लातूर येथे संपन्न झालेल्या 20 व्या महाराष्ट्र सिंचन परिषदेचे निष्कर्ष

1. बदलत्या काळात (हवामान बदल, जागतिकीकरण इ.) शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे सातत्याने प्रबोधन करण्याची व त्याला प्रशिक्षण देण्याची नितांत गरज आहे.

2. शेतकऱ्यांमध्ये सांघिकपणे, संघटन करून पाणी, सिंचन, उत्पादनावरील प्रक्रिया, विक्री इ. चे व्यवस्थापन करण्याची मानसिकता निर्माण झालेली नाही. प्रबोधन, प्रशिक्षण, सहली यांच्या माध्यमातून एकोप्याने व्यवहार करण्याचा भाव रूजवा.

3. कृषी विद्यापीठे, कृषीविद्यालये, कृषीशाळा, कृषी खात्याची प्रशिक्षण व भेट योजना, कृषीविज्ञान केंद्रे, वाल्मी या अस्तित्वातील व्यवस्था, करोडोंच्या संख्येतील शेतकऱ्यांचे प्रबोधन, प्रशिक्षण व संघटन करण्यात फारच तोकड्या पडतात.

4. सध्याच्या प्रशिक्षण व्यवस्थेतील अधिकारी, कर्मचारी, राजकीय व्यक्ती हाच शेतकऱ्यांचं प्रबोधन करण्यासाठी सक्षम नाही, म्हणून या वर्गाचं पण प्रबोधन करून त्याला या कामासाठी तयार करा.

5. पिकाची वाढ, त्याची पाण्याची, खताची गरज इ. शास्त्रीय बाबी समजण्यास व त्या हाताळण्यास सध्याचा सिव्हील इंजिनिअर कमी पडातो, म्हणून सिंचन व्यवस्थापनात कृषी अभियंत्याचा समावेश करा.

6. पाणी ही एक सामुहिक संपत्ती आहे. याला हाताळण्यासाठी वेगळ्या कौशल्याची (जलविज्ञान, सामाजिक संघटन इ.) गरज आहे, त्यादृष्टीने प्रबोधन व्हावे.

7. पाणी, पाणी म्हणण्यापेक्षा पीक पध्दती बदला. कमी पाण्यावर विपूल उत्पादन देणाऱ्या फळपिकांची, धान्यपिकांची, औषधी पिकाची (चंदन इ.) लागवड तरून संपत्ती निर्माण करा.

8. या शेतीप्रधान देशात, अभियंते, डॉक्टर, वकील, शास्त्रज्ञ निर्माण केले जातात. पण शेतकरी निर्माण केले जात नाहीत. समाजाची मानसिकता (मुलगा शेतकरी व्हावा अशी) पण तशी नाही. मग शेती कशी सुधारणार? म्हणून प्रथम शेतकरी तयार करा, शेती निश्चित सुधारेल. शेतकऱ्यांनो शहरात न घुटमळता शेतीवर जा व शेतीत रमा.

9. व्यवस्थापनाचं शिक्षण फार मबत्वाचं आहे व महागडं आहे. शेतकऱ्यांना पण व्यवस्थापन कौशल्य शिकवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

10. देशात शिक्षणव्यवस्थेत प्रशिक्षणाची परंपरा (कौशल्य- शिक्षण, तंत्रशिक्षण) राबविली जात नाही. शिक्षणात कौशल्य आणले जात नाही व कुशलतेचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. शिक्षणात समग्रपणे (पाणी, वनस्पती, माती) विचार करण्याची मानसिकता आणली पाहिजे.

11. पाणी व्यवस्थापनाचे, सिंचन व्यवस्थापनाचे महिलांना गावपातळावर प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. पाणी, माती परिक्षण करण्याचे कौशल्य गावागावामध्ये निर्माण करा. अकुशलांना कुशल बनविण्यासाठी प्रशिक्षण द्या. यावर शासनाने खर्च करावा. शेतकऱ्यांच्या, महिलांच्या या दृष्टीने शैक्षणिक सहली काढा. चांगलं करण्यासाठी चांगलं पहावयास पाहिजे.

12. सिंचन परिषदेत जिरायती जमिनीचा पण विचार व्हावयास पाहिजे. ते क्षेत्र निम्म्यापेक्षा जास्त राहणार आहे.

13. फळ - पिके, धान्यपिकांना सक्षम (दलालविरहीत) बाजारपेठा मिळवून देण्यासाठी गट शेतीचा (जिरडगांव, अकोला देव, ता.अहमदपूर) अवलंब करा. प्रबोधनाने या सांघिक व्यवस्थेचा प्रसार करा.

14. येत्या पाच वर्षात राज्यातील सर्व ऊस ठिबकखाली आणा, दरवर्षी ऊसामध्ये आंतरपिक घ्या व ऊस लागवड व मशागतीचा खर्च त्यातून काढा.

15. ऊसाचे पाचट जाळू नका, त्याचे सेंद्रिय खतात रूपांतर करा, शेतीतील सर्व काडी - कचरा, पाला - पाचोळा, शेण यांच्या माध्यमातून सेंद्रिय खताची निर्मिती करा. सेंद्रिय खताचा तुटवडा भासणार नाही.

16. ऊसाच्या बेण्यावर प्रक्रिया करून ऊसाची लागवण करा, एकरी किमान 50 ते 60 हजार ऊस वाढवा व किमान 100 टन ऊस उत्पादन करून रू. एक लक्ष उत्पन्न मिळवा.

17. ऊसात जवळजवळ 70 टक्के पाणी असते. साखर कारखान्याने ऊसातील या वाया जाणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून, साखर कारखाना (रांजणी) चालविण्यासाठी त्या पाण्याचा वापर करावा व बाहेरील पाणी वाचवावे.

18. मांजरा प्रकल्प येत्या 5 वर्षात 100 ठीबकवर न्या आणि पाणी वापर संस्थेच्या शिखर संस्थेला हस्तांतरण करा. सर्व पाण्याचा (धरण, बॅरेज इ.) एकत्रितपणे पण विकेंद्रित पध्दतीने वापर करून, सिंचन क्षेत्र तिपटी-चौपटीने वाढवा.

19. जाती शेतकऱ्यांना एकत्र येऊ देत नाहीत. त्या मोडून काढा म्हणजे शेतीतील प्रश्न मिटतील. राजकारण्यांच्या फायद्यासाठी जातीचे राजकारण राबवले जात आहे. शेतकरी एकत्र येण्यातील ती मोठी अडसर आहे.

20. पाणी वापर संस्थेचे सदस्य होण्यासाठी महिलांच्या नावाने शेती असावी ही कायद्यातील अट तात्काळ वगळा.

21. सिंचनातील सामुहिक पाणी व्यवस्थापन (इंदोरे इ.) ग्रामीणवासियांचे शहरात होणारे स्थलांतरण थांबविते.

22. जुन्या आंब्यांच्या दुर्मिळ जाती संपवू नका. फळबागेच्या वाढीचे आधुनिक शास्त्र जाणून या जुन्या जातीपासून (विश्वंभर आंबा) भरीव उत्पन्न घ्या. कृषी विद्यापीठाने या दुर्मिळ वाणाचा प्रसार करावा.

23. नागरिकीकरणामुळे (लातूर, अंबाजोगाई) जलाशयातील (मांजरा) बिगर सिंचन पाण्याचा केंद्रीय वापर वाढून, सिंचन क्षेत्र घटले आहे. वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून, ते पाणी ,सिंचनासाठी परत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नागरी प्रशासनावर टाका. नदीत घाण पाणी सोडू नका.

24. नदी लवादाच्या निर्णयाचा नीट अर्थ लावा व पाण्याच्या नवीन साठवणी, गोदावरी खोऱ्याच्या मराठवाडा विभागात निर्माण करा.

25. पाझर तलावाची पाझरण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी आणि बाष्पीभवनामुळे पाण्याचा होणारा ऱ्हास घटविण्यासाठी तलावात विंधन व उघड्या विहीरी खोदण्याचा प्रयोग राबवा.

26. सिंचन सहयोगाचे जाळे तालुक्यापर्यंत जलदपणे पसरवा. दरवर्षी प्रत्येक सिंचन सहयोगाने किमान एकतरी प्रबोधनाचा कार्यक्रम राबवावा.

27. महाराष्ट्रात सिंचन सहयोगातर्फे ज्या सिंचन प्रकल्पांचे वाढदिवस साजरे केले जातील, त्या प्रकल्पांचे सामाजिक, आर्थिक मूल्यमापन शासनातर्फे कृषी विद्यापीठ वा एखाद्या तज्ञ संस्थेमार्फत करावे.

28. राज्याच्या जलनितीमध्ये पाण्याच्या वापराबद्दल केलेल्या प्राधान्यक्रमाचा खुलासा करावा आणि यामुळे जनमानसामध्ये निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेचे निराकरण करावे.

29. प्रकल्पाच्या प्रभावक्षेत्रात सिंचनासाठी पाणी समन्यायी (समान नाही) पध्दतीने मोजून देण्याची व्यवस्था बसवा. ज्याला जास्त जमीन, त्याला त्या प्रमाणात जास्त पाणी हे तत्व सरसकट राबवू नका.

30. जलाशयाचे आयुष्य वाढविण्यासाठी आजुबाजूच्या लगतच्या क्षेत्रात पाणलोट क्षेत्र विकासाचा, ताली बांधणीचा कार्यक्रम राबवा. शक्य असेल व व्यवहार्य असेल तेथे तलावातला गाळ काढून लगतच्या क्षेत्रात पसरवा.

31. परिषदेतील निष्कर्षाचा उपयोग शासनाला धोरण ठरविण्यासाठी पण होतो.