खाजगीकरणातील अडचणी

09 Sep, 2016 . 1 min read

सतराव्या दशकांत अन्नधान्याचा तुटवडा व उपाशी पोटी रहाणाऱ्या बहुसंख्या भारतीय 2000 साल संपेपर्यंत प्रचंड अन्नधान्य निर्मिती करून दुपटीने वाढलेल्या लोकसंख्येला चांगल्या प्रतिचे अन्नधान्य व भाजीपाला पुरवू शकतो ह्यात आम्हा शेतकऱ्यांचे योगदान मोठे आहे. हे कुणीही नाकारू शकत नाही परंतु शहरीकरण व औद्योगिकरणाच्या नादात आम्ही पाण्याचा प्रचंड वापर करून शेतकऱ्यांनाच पाण्यापासून वंचित ठेऊन त्याच्यावरच पाण्याचे खाजगीकरण करून पाण्याचे रेशनींग व पैसा फक्त शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करायचा असेल तर अगोदरच शेतीचा ताळेबंद हरवलेला शेतकरी दिवाळखोर होईल ह्यात शंका नाही.

भारतात पाण्याचे खाजगीकरण करणे म्हणजे उपलब्ध पाण्याचा मालकी हक्क एखाद्या संस्थेस देणे व त्यांनी सर्व पाण्याचे नियोजन व वितरण आपल्या यंत्रणेमार्फत करणे, त्यासाठीचे करार सरकारशी करणे व वितरीत केलेल्या पाण्यावर कर आकारून त्यांनी केलेला खर्च वसुल करणे ह्या विषयीचे विचार मांडले जात आहेत. परंतु पाण्याचे मोल (किंमत) किती ठरवावी, कुणी ठरवावी व वापरावर नियंत्रण वा निर्बंध घालावेत ह्या विषयी प्रचंड विचार मंथन होईल. कारण पाणी ह्या विश्वातील एकमेव अनमोल वस्तु आहे की, ज्या वाचून कुणीही जगू शकत नाही. त्यासाठी नियमित वाटप खाजगीकरणाद्वारे करणे गरजेचे आहे का ? ह्याचा विचार केल्यास खूप प्रश्न उद्भवतात. त्यात मी एक शेतकरी म्हणून आगोदर विचार करू लागतो की पाण्याचे खाजीगकरण झाल्यास माझी शेती किफायतशीर ठरेल का?

हा प्रश्न सध्या फक्त इस्त्राईल देशाने केलेला पाण्याचा खाजगीकरणाचा प्रयोग अत्यंत यशस्वी झाल्यामुळे तो इतर देशांनी अवलंब करणे गरजेचे आहे का ? केल्यास त्याला यश येईल का ? अजून असंख्य प्रश्न निर्माण होतील. सध्या बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा (BOT) ह्या तत्वाखाली आजच्या पिढीला अशक्यप्राय वाटणाऱ्या घटना सहज आणि त्वरित होत आहेत. उदा. रस्ते, विजनिर्मिती, गॅस व तेल विहीरीचे शोध, नद्यांवरील पूल, टेलीफोन वगैरे गोष्टी जेव्हा खाजगीकरणात गेल्यापासून 20 वर्षात या सर्व गोष्टीत प्रचंड क्रांती झाल्यासारखी दिसत आहे. पाणी हे उत्पादन करण्यासाखी वस्तु नाही. निसर्गाने दिलेली देणगी आहे. ती फक्त विविध स्वरूपात आपल्या भोवती फिरत आहे. नद्या, नाले, प्रचंड नैसर्गिक जलाशय, मानवनिर्मित धरणे, भूगर्भात असलेल्या पोकळीतील साठवणूक, वाफ या सर्व मार्गांनी आपण त्याचा उपयोग करतो. यांना सतत फिरवत राहणारा समुद्र व सूर्य यांच्या संगनमताने होणारी पर्जन्यवृष्टी.

इस्त्राईल पाण्याबाबतीत अतिशय कमनशीबी देश. पाण्याचा प्रचंड तुटवडा, कमी पर्जन्यमान व कमी पाण्याचे स्त्रोत असलेला प्रदेश म्हणूनच त्यांना पाणी वापर नियंत्रण करणे गरजेचे ठरले व त्यातूनच त्यांनी पाण्याचा योग्य व किफायतशीर वापर विविध तंत्रज्ञानाने करून पाण्याचा थेंब नशीबाची किंमत जाणून शासनाच्या नियंत्रणाखाली खाजगीकरण करून पिक पध्दती बदलून अजून खूपच आधुनिक तांत्रिक बाबींचा वापर करून देशाला प्रगतीवर नेले. मुळातच अस्तित्व नसलेल्या राष्ट्राची ओसाड व नापीक वाळवंटी जमिनीवर निर्मिती होते तेव्हा या लोकांना आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी स्वयं शिस्तीची प्रेरणा लाभते त्यातूनच अशक्यप्राय गोष्टी घडत जाऊन राष्ट्र प्रगती पथावर जाते.

भारतात हे शक्य आहे का ? कारण भारत मुळातच सुजलाम सुफलाम देश आहे, ह्या देशाची घडणच अशी आहे की तिन्ही कडून समुद्र व एका बाजूस बफर्ाचा हिमालय, प्रचंड पर्जन्यपृष्टी, हिमवृष्टी ह्यातून निर्माण होणारे पाण्याचे प्रचंड स्त्रोत त्यातूनच निर्माण होणाऱ्या नद्या, जलाशय, नैसर्गिक जलाशय, मानव निर्मित धरणे व निर्माण केलेल्या पोकळ्या त्यात साचलेले पाणी ह्याची जराही कमी नाही ह्या अशा सुजलाम सुफलाम देशात जन्मलेला माणूस त्यांच्या स्वत:च्या करंटेपणाने (ह्या प्रत्येकात निर्माण होणारी बेशीस्त शासनाने निर्माण केलेला कायदा, नियम ह्याची जराही दखल न घेणे, प्रदूषणाचे नियम न पाळणे) सर्व पाण्याचे पावित्र्य नष्ट करून आज 15 रूपये लिटर ने पिण्याचे पाणी वापरांना दिसत आहे. कुठलीही नदी, नाले, जलाशय यांचे पाणी, सांडपाणी, औद्योगिक प्रदूषित पाणी, माणसांनी वापरलेल्या निर्माल्याने खराब केलेले आहेत.

तसाच पाण्याचा वापर आज शेतकरी करत आहेत. प्रदूषित पाण्याने माणसाच्या स्वास्थ्या बरोबरच जमिनीचेही स्वास्थ्य बिघडते आहे. म्हणूनच पाण्याचे खाजगीकरण करते वेळी भारतातील नद्या व जलाशये ह्यांचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी कोण घेईल ? वन संवर्धन व पर्यावरणाचे संतुलन बिघडल्यामुळे संपूर्ण भारतासारख्या खंडप्राय देशात कुठे प्रचंड दुष्काळ तर कुठे पाण्याचे प्रचंड पूर ह्यांचे सुध्दा संतुलन करण्याची गरज आहे. ते तरी आज कुठलीही (BOT) यंत्रणा पाण्याबाबत उभारली तरी अशक्यप्राय गोष्ट वाटते ह्याचे कारण एकच शंभर कोटीच्या वर लोकसंख्या असलेल्या ह्या देशात भारत माझा देश आहे. ह्याने स्विकारलेली घटना, कायदे, नियम मी नितीमत्तेचेे पालन करीन ही भावना निदान 80 टक्के लोकांमध्ये येत नाही तो पर्यंत माणूस फक्त उत्पादित वस्तू चैनीची म्हणून वापर करू शकतील, परंतु निर्मिती संतुलित ठेऊन देशाची विस्कटलेली घडी सुधारणे आज तरी अशक्य प्राय वाटते.

सतराव्या दशकांत अन्नधान्याचा तुटवडा व उपाशी पोटी रहाणाऱ्या बहुसंख्या भारतीय 2000 साल संपेपर्यंत प्रचंड अन्नधान्य निर्मिती करून दुपटीने वाढलेल्या लोकसंख्येला चांगल्या प्रतिचे अन्नधान्य व भाजीपाला पुरवू शकतो ह्यात आम्हा शेतकऱ्यांचे योगदान मोठे आहे. हे कुणीही नाकारू शकत नाही परंतु शहरीकरण व औद्योगिकरणाच्या नादात आम्ही पाण्याचा प्रचंड वापर करून शेतकऱ्यांनाच पाण्यापासून वंचित ठेऊन त्याच्यावरच पाण्याचे खाजगीकरण करून पाण्याचे रेशनींग व पैसा फक्त शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करायचा असेल तर अगोदरच शेतीचा ताळेबंद हरवलेला शेतकरी दिवाळखोर होईल ह्यात शंका नाही.

मानव निर्मित कुठलेही धरण (जलाशय) जेव्हा पर्जन्याअभावी पूर्ण भरत नाही त्यावेळेस संपूर्ण पाणी शहराकरिता राखीव ठेवले जाते त्यावेळेस शेतकरी पैसे देऊन पाणी मागेल तरी त्यास पाणी मिळत नाही कारण शासनकर्त्यांना ठाऊक असते एकदा अन्नधान्य पिकले नाही तरी चालेल मी माझ्या जनतेला आयात करून अन्न धान्य पुरवू शकेल परंतु मला पाणी आयात करता येणार नाही. हीच मानसिकता राज्यकर्त्यांची असते (कारण ते शहरात राहतात) अशावेळी पाण्याचे खाजगीकरण जे आज शहरात बऱ्याच प्रमाणात सुरू आहे म्हणून औद्योगिक वापर व पिण्याचा पाण्याचा वापर लिटरने मोजला जातो व त्यांचे वाटपात व हिशोबात केवढा प्रामाणिकपणा असतो ही संशोधनाची बाब आहे.

शेतकऱ्यांसाठी अशी जलाशये BOT द्वारा बांधली जातील का ? बांधली गेल्यास ती पाण्याने भरतील का ? का तिथेही राज्यातील राज्यात पाणीतंट्या प्रमाणे लवाद नेमावे लागतील चार पिढ्या त्या लवादाचा निर्णय येईपर्यंत संपल्या असतील अशी असंख्य कारणे पाणी खाजगी करणाबाबत अडचणीची ठरतील.

आजचा भारतीय शेतकरी ज्याच्याकडे पाणी उपलब्ध आहे तो पाण्याचा वापर काटकसरीने कसा करता येईल ह्याची जाण ठेऊन आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून कमी पाण्याचा वापर व जास्त उत्पन्न ह्याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न करतो आहे. परंतु त्याला सर्वच तंत्रज्ञानाची सांगड घालण्याची गरज आहे. ठिबक सिंचन सुरू ठेवायचे तर विजेची गरज आम्हा शेतकऱ्यांना विजेचा पुरवठा, त्याची वेळ, त्यात होणारा बिघाड व विकतचे पाणी ह्याची सांगड बसेल का ? अशावेळी विज वितरण व पाणी वितरण एकाच एजन्सीला द्यावे लागेल. शेतकऱ्यांनी कुठले पिक घ्यावे ह्याचे नियोजन पाणी वितरत करणारी एजन्सीच ठरवेल. सगळ्यांचा ताळमेळ येणाऱ्या उत्पन्नावर होईल, थोडाही पैशांचा हप्ता चुकला तर टेलीफोन, डिश टिव्ही यासारखे संगणीकृत ऑफीसातून अमूक तमूक गट नं. चे पाणी बंद केले जाईल, पैसे भरले तरच पाणी मिळेल अर्ध पोटरीवर आलेले पिक तिथेच थांबेल आणि कदाचित त्या शेतकऱ्यांचे जीवनसुध्दा थांबवावे लागेल.

म्हणून पाण्याचा खाजीकरणाचा विचार कुणाही विचारवंतांनी निदान भारतापुरता मनात आणू नये. आणायचा असल्यास (भारत माझा देश आहे देशांच्या घटनेने केलेले कुठलेही जनलोकपाल व लोकपाल आणला तरी भ्रष्टाचार माझा एक भारतीय म्हणून जन्मसिध्द हक्क आहे. ही भावना जोपर्यंत मुळापासून संपत नाही तोपर्यंत हा विचार इथेच थांबवावा.