कुठे नेवून ठेवला महाराष्ट्र माझा ?

कोणत्याही राष्ट्राचा, राज्याचा, प्रदेशाचा विकास त्याला लाभलेल्या नेतृत्वावर अवलंबून असतो हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. एखादा नवीन मुख्यमंत्री येतो, राज्य कारभाराला शिस्त आणतो व अत्यंत अल्प काळात त्या राज्याला प्रगती पथावर घेवून जातो याची अनेक उदाहरणे आपण आपल्याच देशात बघितली आहेत. अभ्यासात असे दिसून आले आहे की गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात गुजराथने आपला पहिला क्रमांक टिकवून ठेवला आहे.

कोणत्याही राष्ट्राचा, राज्याचा, प्रदेशाचा विकास त्याला लाभलेल्या नेतृत्वावर अवलंबून असतो हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. एखादा नवीन मुख्यमंत्री येतो, राज्य कारभाराला शिस्त आणतो व अत्यंत अल्प काळात त्या राज्याला प्रगती पथावर घेवून जातो याची अनेक उदाहरणे आपण आपल्याच देशात बघितली आहेत. अभ्यासात असे दिसून आले आहे की गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात गुजराथने आपला पहिला क्रमांक टिकवून ठेवला आहे. या राज्याला नरेंद्र मोदीसारखा धडाधीचा मुख्यमंत्री लाभला की ज्यामुळे त्या राज्याचा देशाच्या विकासात पहिला क्रमांक बरेच दिवसांपासून टिकून आहे. एवढेच काय तर आता तिथे मुख्यमंत्री बदलून सुध्दा हा क्रमांक टिकून राहिलेला दिसून येतो. इंडिया टुडे या साप्ताहिकाने नुकताच देशातील विविध राज्यांचा विकासाच्या बाबतीत एक तौलनिक अभ्यास केला. त्यात महाराष्ट्राची परिस्थिती काय आहे हे पाहिले तर आपल्याला शरमेने खाली मान घालण्याची पाळी येते. विकासाच्या बाबतीत गुजराथ, केरळ, कर्नाटक, जम्मू अॅण्ड कश्मीर आणि ओरिसा या पाच राज्यांनी पहिले पाच क्रमांक मिळविले असून मेरा महाराष्ट्र महान सहाव्या क्रमांकावर आहे. 2013 साली महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर होता. 2014 साली हा क्रमांक घसरून 14 वर गेला व आता 2015 साली तो सहाव्या क्रमांकावर येवून पोहोचला आहे. गुणानुक्रमे सध्या केरळचा क्रमांक दुसरा असला तरी त्याच्या विकासात सातत्य दिसून येत आहे कारण गेल्या तीन वर्षात ते राज्य पहिल्या तीन मध्ये असलेले आढळते. विकासाचे सर्व घटक लक्षात घेवून हे क्रमांक काढण्यात आले आहेत. आता आपण प्रत्येक घटकाचा वेगवेगळा विचार करू या -

ग्रामीण विकास :

याबाबत महाराष्ट्र कोठे आहे ? पहिल्या पाच मध्ये? पहिल्या 10 मध्ये ? पहिल्या 15 मध्ये ? छे हो. तो आहे 17 व्या क्रमांकावर. आपल्या राज्यातले एक महाभाग अनेक वर्षे भारताचे कृषी मंत्री होते. राज्यात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार होते. दिव्याखाली अंधार म्हणतात ना. तशातलाच प्रकार हा. सगळ्यात मोठी धरणे महाराष्ट्रात सर्वात जास्त. सरकारच्या म्हणण्यानुसार सिंचन क्षमता 45 टक्क्यांपर्यंत वाढलेली. पण कृषी खाते तर वेगळेच काही तरी म्हणते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ती फक्त 1 टक्काच वाढलेली आहे. आता तुम्हीच ठरवा ती किती असू शकेल. तांदूळ, सोयाबीन व मोहोरी पिकवणारा मध्यप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. मध्य प्रदेश मधील एक शेतकरी म्हणतो - कर्ज मिळण्याची सुविधा, बाजारात माल विकण्यामधील सुधारणा व मालाचे योग्य संग्रहण यामुळे हे शक्य झाले आहे. सरकारने व खाजगी उद्योगपतींनी बांधलेल्या संग्रहगृहांमुळे शेतमालाचे आयुष्य वाढविणे शक्य झाल्याचे बोलले जाते. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. शिवराजसिंग चव्हाण म्हणतात - आमच्या शेतकऱ्यांना आम्ही (-) 10 टक्के दराने कर्ज देतो. तो 1000 रूपये कर्ज घेतो पण परत करतो 900 रूपये. ग्रामीण विकासाबाबत मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाणा, झारखंड व पश्चिम बंगाल पहिले पाच क्रमांक पटकावले दिसतात. ऊस या पिकामुळे महाराष्ट्रात काही शेतकरी श्रीमंत झाले पण बाकीचे मात्र आहे तिथेच राहिलेत.

शिक्षण :

शिक्षणाबद्दल महाराष्ट्राची परंपरा थोर आहे असे म्हणतात. त्यामुळे असे वाटले होते की महाराष्ट्र या बाबतीत तरी पहिल्या पाच मध्ये असेल. पण या भ्रमात राहू नका बरे. पहिल्या पाचात नाही तर निदान 10 मध्ये तरी असावा हो. काय राव चुकीचा अंदाज बांधता ? तो आहे 11 व्या क्रमांकावर. मग पहिले पाच कोण आहेत ? केरळ, गुजराथ, पंजाब, हरयाणा व राजस्थानने पहिले पाच क्रमांक पटकावले आहेत. केरळमध्ये शिक्षणाचा दर्जा वाढण्यासाठी त्यांनी राबविलेली प्रिझम (प्रमोटिंग रिजनल स्कूल्स टू इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स थ्रू मल्टीपल इंटरव्हेंशन्स) कारणीभूत आहे असे मानले जाते. शाळांमध्ये परिपूर्ण व अद्यावत विज्ञान प्रयोगशाळा, कॉन्फरन्स रूम्स, कृतीशील विज्ञान केंद्र, चांगल्या दर्जाचे ग्रंथालय, चांगल्या दर्जाची उपहारगृहे, शिक्षणासाठी आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा व वर्गातील दर्जेदार शिक्षण असेल तर शैक्षणिक दर्जा चांगलाच राहणार.

आरोग्य :

आरोग्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राची पीछेहाट वाखाणण्यासारखी आहे. काही वर्षांपूर्वी दुसऱ्या स्थानावर असलेला महाराष्ट्र एकदम सोळाव्या क्रमांकावर घसरलेला आहे. पहिल्या पाचात जम्मू अॅण्ड कश्मीर, पंजाब, झारखंड, गुजराथ व तामिळनाडू ही राज्ये असलेली आढळतात. जम्मू अॅण्ड कश्मीर मध्ये इतकी चांगली आरोग्य सेवा असण्याचे कारण आरोग्य सेवेचे संचालक दर महिन्याला सर्व सीएमओ व मेडिकल सुपरिटेंडेंट्सची सभा घेत असतात व कोणत्या तृटी अस्तित्वात आहेत व त्या कशा दूर केल्या जावू शकतील याबद्दल चर्चा करतात असे सांगण्यात आले. या राज्याचा आरोग्य सेवेवरील खर्च जवळपास 55 टक्क्यांनी वाढविलेला आहे.प्रशासन :

प्रशासनाच्या बाबतीतही महाराष्ट्रात बरेच बरे आहे. या बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक 10 वा लागतो. प्रथम पाच क्रमांक केरळ, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरयाणा व छत्तीसगढ या राज्यांनी पटकावले आहेत. पंचायत राज्य व्यवस्थेचा केरळने फारच चांगला वापर केलेला दिसतो. बहुतांश सरकारी योजना या ग्रामपंचायतीमार्फत राबविल्या जातात. ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता व अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांना स्वत:च्या पंचवार्षिक योजना तयार करण्याला प्रोत्साहन दिले गेले आहे. त्यांनी तयार केलेल्या कोणत्याही छोट्या वा मोठ्या योजना ऑन लाईन पाठविल्या जातात व त्यांना त्वरित मान्यता दिली जाते. योजनांना दिला गेलेला पैस खर्च होत नाही असा प्रकारच येथे बघायलाच मिळत नाही. केरळचे मुख्यमंत्री ओमन चंडी म्हणतात - केरळने तयार केलेले हे विकेंद्रीकरणाचे मॉडेल आज भारतात खूपच मान्यता पावले आहे व या मॉडेलचा देशातील 2,50,000 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींमध्ये वापर सुरू करण्यात आला आहे. महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी 978 पंचायतींमध्ये प्रत्येकी 1000 महिलांना उद्योजकता प्रशिक्षण दिले जात आहे. 60 नगर व महा नगर पालिकांमध्ये सुध्दा हा उपक्रम राबविला जात आहे. प्रत्येक मोहोल्ल्यात सेवाग्राम चळवळ रूजविली जात आहे व पैशाचे वाटप सुलभ व्हावे म्हणून ऑन लाईन पैसा उपलब्ध करून दिला जात आहे.

सर्वसमावेशक विकास :

यात मात्र आमचा महाराष्ट्र मुळीच मागे नाही बरं का. त्याचा चक्क या बाबतीत दुसरा क्रमांक लागतो. पहिला क्रमांक मात्र तेलंगणा सारख्या नुकत्याच जन्मलेल्या राज्याचा लागतो. तिसरा, चवथा व पाचवा क्रमांक अनुक्रमे आंध्रप्रदेश, गुजराथ व छत्तीसगढचा लागतो. तेलंगणा सरकारने दलितांसाठी घरे बांधण्याचा सपाटाच सुरू केलेला दिसतो. फक्त 17 महिने आधी जन्मलेल्या राज्याने सहा महिन्यात 10 जिल्हे मिळून 60,000 घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे. पुढील एक वर्षाच्या आत आणखी 1,00,000 घरे बांधली जातील असेच मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले आहे. अस्तित्वात असलेल्या तलावांना दुरूस्त करून संपूर्ण राज्यात एक सुव्यवस्थित जल वितरण व्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण सुध्दा घोषित करण्यात आले आहे. स्वत:च्या राज्यासाठी सोयीचे बदल करून अन्न सुरक्षा योजनाही राबविली जात आहे. 35 दशलक्ष लोकसंख्येपैकी 28 दशलक्ष लोकसंख्या या योजनेद्वारे 1 रूपया भावाने 6 किलो तांदूळ पुरविण्यात येणार आहे. जातीपातीचे कोणतेही बंधन न ठेवता गरीब मुलांना केजी टू पीजी मोफत शिक्षण देण्याची योजनाची तयार करण्यात आली आहे. तेलंगणा मध्ये 7500 लोकसंख्येसाठी एक बँक आहे. संपूर्ण भारतात मात्र हे प्रमाण 10000 लोकांपाठीमागे एक असा पडतो. सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या उद्देशाने वृध्द, विधवा व शारिरीक अपंगता असलेल्या व्यक्तींसाठी पेंशन योजना लागू करण्यात आली आहे. ही योजना व्याधीग्रस्त महिला, बीडी कामगार व एड्स विकाराने पीडित व्यक्तींनाही लागू आहे. चार पैकी एकाला एलपीजी गॅस जोडणी या राज्यात आहे. देशात हे प्रमाण सातास एक असे आहे.

पायाभूत सुविधा :

या सुविधांबाबतही महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या बरेच मागे आहे. या बाबतीत महाराष्ट्राचा अकरावा क्रमांक लागतो. आसाम, ओरिसा, बिहार, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश या राज्यांचा पहिल्या पाचात समावेश आहे. आसामचे मुख्यमंत्री श्री. तरूण गोगोई यांनी मुख्यमंत्री बनल्यावर रस्ते व पूल बांधणीवर भर दिला. शेतीचा विकास करायचा असेल, वैद्यकीय सेवा खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचवायची असेल, आतंकवादाचा बिमोड करायचा असेल, कायद्याचे साम्राज्य टिकवायचे असेल तर रस्ते बांधणीला अग्रक्रम देण्यात आला पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे आहे. रस्त्यांपाठोपाठ त्यांनी वीज वितरणाचे मोठे नेटवर्कसुध्दा राज्यात उभे केले आहे. विकास साधायचा असेल तर आम्ही वीज जरी निर्माण करीत नसलो तरी ती विकत घेवून अंतिम ग्राहकापर्यंत ती पोहोचली पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

परदेशी गुंतवणूक :

परदेशी गुंतवणूकी बाबत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो. पहिला क्रमांक अर्थातच गुजराथचा आहे. दुसरा कर्नाटकचा, चवथा तेलंगाणा तर पाचवा उत्तराखंडचा आहे. 2003 पासून नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतांनापासून या राज्याने हा क्रमांक टिकवून ठेवला आहे. तिथे वर्षातून दोनदा व्हायब्रंट गुजराथ उपक्रमामध्ये परदेशीयांची एक समिट भरवली जाते. जागतिक बँकेने भारतात सर्वात सोप्या पध्दतीने गुंतवणूक करता येणाऱ्या राज्यांमध्ये गुजराथचा पहिला क्रमांक लावला आहे. एकदा एखादी योजना निश्चित झाली की आमचा पाठपुरावा इतका जबरदस्त असतो की ती योजना लवकरच मूर्त स्वरूप धारण करते असे उद्योग खात्याच्या सचिवांचे म्हणणे आहे. मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतर आलेल्या आनंदीबेन पटेल यांनी गुंतवणूकीचा तोच मागील जोश टिकवून ठेवला आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याशी व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग द्वारे सतत संपकत राहून त्या जातीने आलेल्या पैशाचा वापर किती वेगाने होत आहे याबद्दल जागरूक असतात. 1988 साली राजकारणात आल्यापासून प्रत्येक कामाचा सतत पाठपुरावा करीत रहाणे हा गुण त्यांनी आजही टिकवून ठेवला आहे.

जीडीपीमध्ये होत असलेली वाढ :

याबाबत महाराष्ट्राचा सर्व राज्यात दुसरा क्रमांक लागतो. कदाचित मुंबई, पुणे, नाशिक या सारखी शहरे महाराष्ट्रात असल्यामुळे हा नंबर लागत असावा. बाकीच्या ठिकाणी तर आनंदच आहे. याबाबत पहिला क्रमांक हरियाणा, तिसरा क्रमांक तामिळनाडू, चवथा क्रमांक आसाम तर पाचवा क्रमांक ओरिसाचा लागतो. हरयाणाचे मुख्यमंत्री खट्टर यांचे काम जरी चांगले नसले तरी त्या राज्याचे अर्थमंत्री कॅप्टन अभिमन्यु सिंग सिंधू यांनी राज्याला चांगला आकार देण्याचा प्रयत्न केला असे सर्वत्र बोलले जाते. या माणसाचे हार्वर्ड येथे शिक्षण झाले असून त्याला विकासाची चांगली दृष्टी आहे. त्याचा लाभ हरयाणा राज्याला मिळाला आहे. सेवा क्षेत्रात या राज्याचा जीडीपी 10 टक्क्याने वाढला आहे. एवढेच नव्हे तर उत्पादन क्षेत्रात तर हा जीडीपी 16 टक्क्याने वाढला आहे. भ्रष्टाचार मुक्ती व पारदर्शक काम यामुळे हा जीडीपी वाढला असे सिंधूसाहेब म्हणतात. नवीन उद्योजकांना मदत देण्यासाठी आम्ही 1000 कोटी रूपये या वर्षी खर्च करायचे ठरविले आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.

पर्यावरण :

पर्यावरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा नववा क्रमांक लागतो. हरयाणा, छत्तीसगढ, गुजराथ, ओरिसा व पंजाब हे पहिल्या पाच क्रमांकाचे हक्कदार आहेत. आमच्या राज्याचे 21 पैकी 13 जिल्हे दिल्ली सारख्या अति प्रदूषित राज्याला लागून असले तरी आम्ही ही पर्यावरण समृध्दी टिकवून ठेवली आहे असे या राज्याचे म्हणणे आहे. कारखानदार व शेतकरी यांच्या सहकार्याने आम्ही हे साध्य केले आहे असे सिंधूसाहेब म्हणतात. खाजगी क्षेत्राने गेल्या 12 महिन्यात 222 इटीपी व 370 हवा शुध्दीकरण यंत्रणा बसविल्यामुळे हे शक्य झाले असे ते म्हणतात. हरयाणा नागरी विकास यंत्रणेने गेल्या काही दिवसात 19 एसटीपी यंत्रणा उभारल्या आहेत त्याचाही लाभ होत आहे. नागरिकांचे या कामात आम्हाला भरपूर सहकार्य मिळते आहे असे ते म्हणाले.

स्वच्छता :

स्वच्छतेच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा सहावा क्रमांक लागतो. गुजराथ, केरळ, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश व जम्मू अॅण्ड कश्मीर या पाच राज्यांनी पहिले पाच क्रमांक पटकावले आहे. गुजराथच्या मुख्यमंत्री जेव्हा जेव्हा दौऱ्यावर जातात तेव्हा तेव्हा भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांना सांगतात की तुमच्या गावात संडास बांधण्यात आले नाहीत तर तुम्हाला पुढील ग्रामपंचायत निवडणूकांना तिकीट दिले जाणार नाही. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शौचालय बांधणीत आनंदीबेन पटेलांना अभूतपूर्व यश प्राप्त झाले आहे. गेल्या 15 महिन्यात गुजराथमध्ये 12 लाख शौचालय बांधण्यात राज्याला यश मिळाले आहे. देशात जेवढी शौचालये बांधण्यात आली आहेत त्यापैकी एकट्या गुजराथमध्ये 70 टक्के बांधली गेली आहेत. देशात 4,65,000 शौचालये बांधण्यात आली आहेत त्यापैकी गुजराथमध्ये 3,10,000 बांधली गेली आहेत. गुजराथमध्ये 3,088 ग्रामपंचायतींनी 100 टक्के शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस हे नेहमी म्हणत असतात की गेल्या सरकारने केलेल्या (म्हणजेच न केलेल्या) कामांमुळे जो गड्डा पडला आहे तो भरून काढणे हे त्यांच्यासमोर मोठ्ठे आव्हान आहे. महाराष्ट्राची ही जी घसरगुंडी आहे त्याचे उत्तर आपल्याला मागच्या सरकारने द्यायचे आहे. पण ते न देता नव्या सरकारसमोर नवनवीन प्रश्न निर्माण करीत अडथळे निर्माण करण्याचे काम मात्र ते यशस्वीपणे करतांना दिसतात. त्यात पुन्हा ज्यांचे सरकार आहे त्यांच्यामधील हेवेदेवे सुध्दा एक महत्वाचा अडथळा ठरत आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी सरकार जावून त्याचीच री हे नवीन सरकार ओढत असेल तर देवच महाराष्ट्राला वाचवू शकेल असे म्हणावयास हवे.

डॉ. दत्ता देशकर, पुणे - मो : 09325203109