कुर्‍हाडीचा दांडा

गेली दोन वर्षे पाऊस कमी झालाय हे अगदी खरं... मराठवाड्यातच सरासरीपेक्षा 40% कमी पाऊस झालाय. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात सुमारे 1300 मिमी पाऊस झाला... तरी सुद्धा राष्ट्रीय सरासरी (1100 मिमी) पेक्षा जास्तच...! मराठवाड्यात मात्र 882 मिमी आणि विदर्भात थोडा बरा म्हणजे 1034 मिमी पाऊस झाला. पण राजस्थानसारख्या अधिकांश वाळवंटी प्रदेशातल्या वार्षिक सरासरी फक्त 400 मिमी पावसाची आहे... तिथे सुद्धा यंदा कमीच पाऊस पडलाय.... तरी सुद्धा ते राज्य ’दुष्काळी’ मानलं जात नाही..!

राजस्थान कृषि विभागाच्या अंदाजानुसार वर्ष 2015-16चे खरीप पीक म्हणून राज्यात 20.84 लाख टन गवारीचे उत्पादन होणार आहे. गवारीच्या बियांपासून काढलेल्या डिंकसदृश पदार्थाची राज्याची सरासरी वार्षिक निर्यात चार-साडेचार लाख टनाची असते आणि त्यातून सुमारे 18 हजार कोटी रुपयांचे परकी चलन कमावलं जातं.... 2011-12 मध्ये तर सात लाख टन पदार्थाच्या विक्रमी निर्यातीने 22 हजार कोटींपेक्षा जास्त विदेशी चलनाचे उत्पन्न दिले होते....!

राजस्थानात गेली अनेक वर्षे सुमारे सव्वा लाख हेक्टर जमीनीत चक्क ’बासमती’ तांदुळाचे पीक घेतले जाते... आणि एका हेक्टरला सुमारे दोन टनाच्या सरासरीने 2.5 लाख टनाच्या आसपास ’बासमती’ तांदूळ पिकवला जातो... म्हणजे बाजारभावाने चक्क 1200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न...! याशिवाय राज्यभरात धान्य-कडधान्य-मिरचीचे उत्पादन होते ते वेगळेच...! तसं पाहता उत्तरेच्या अर्ध्या राजस्थानात एकही नदी नाही. एकदम उत्तरेला पंजाबातील सतलुज नदीवरील फ़िरोजपुर आणि हरिके बंधार्‍यांमधून निघणार्‍या पाण्याला बीकानेरपर्यन्त पोचवणारा ’गंगा नहर’ हा कालवा आणि भाखडा धरणाचं सुमारे 15% पाणी बीकानेर-जैसलमेरच्या पलीकडे थार वाळवंटापर्यन्त नेणारा ’इंदिरा कालवा’ हेच काय ते अर्ध्या राजस्थानात जलसिंचनाचं साधन...!

दक्षिण राजस्थानात चंबळच्या खोर्‍यातील विविध योजनांमुळे शेतीला बर्‍यापैकी पाणी मिळतं. आणि तरीही राजस्थानात एकूण तीन लाख टन तांदूळ, एक कोटी टन गहू, 4.5 लाख टन ज्वारी, 45 लाख टन बाजरी, 15 लाख टन मका, 13 लाख टन कडधान्ये, 60 लाख टन गळीताची धान्ये (भुईमूग, तीळ, एरंडी, सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी वगैरे), 14 लाख टन कापूस आणि 20 लाख टन गवारीचे उत्पन्न घेतले जाते..... त्याशिवाय सुमारे 80 हजार टन मिरची वेगळीच...! हे केवळ जलसंधारणाच्या व जलसिंचनाच्या सुनियोजित व्यवस्थेमुळेच शक्य झालेले आहे...!

आजची ताजी बातमी तर जोरदारच आहे. थार वाळवंटाच्या जैसलमेर भागात केवळ इंदिरा कालव्याच्या बळावर यावर्षीचे शेतीमालाचे उत्पन्न मागच्या वर्षीपेक्षा दुप्पट म्हणजे 300 कोटी रुपयांचं झालंय...! त्यापैकी 150 कोटीपेक्षा जास्त तर हरभर्‍याचं उत्पन्न आहे. बाकीचं उत्पादन मोहरी, इसबगोल आणि जिर्‍याचं आहे.

आणि राजस्थानच्या तिप्पट पाऊस पडून सुद्धा महाराष्ट्र मात्र ’दुष्काळी’ म्हटला जातो..... असं का झालं असावं, हा प्रश्न नक्कीच भेडसावणारा आहे. पण गंमत अशी की दुष्काळाचा शेतीवर होणारा परिणाम म्हणून आकडेवारी मांडली जातेय ती मात्र बहुतेक वेळा ऊस आणि साखर उत्पादनाचीच असते...! यंदा मांडलेल्या अंदाजानुसार 2015-16 मधील 85 लाख टनाच्या तुनेने 2016-17 मध्ये राज्याचं साखर उत्पादन 55-60 लाख टनावर येण्याची शक्यता आहे. कळीचा मुद्दा असा की महाराष्ट्राच्या एकूण ऊस उत्पादनापैकी सुमारे 20% उत्पादन हे ’दुष्काळपीडित’ मराठवाड्यात होतंय....!

खरं तर दरवर्षी दुष्काळाच्या आणि आत्महत्यांच्या बातम्यांवर सगळे पुढारी तोंडाची वाफ दवडताना दिसतात, पण वास्तविक उपाययोजनेबद्दल खरी कळकळ आणि इमानदारी कुणाकुणाच्या मनात आहे याबद्दल मात्र शंकाच वाटते. 1960 साली राज्याची निर्मिति झाली तेंव्हापासून आजतागायत जलसंधारण, भूजलाचे पुनर्भरण आणि सिंचन या मुद्यांना कोणाही सरकारनं पाहिजे तेवढं महत्त्व दिलेलं नाही... वेळोवेळी तात्पुरत्या उपाययोजना करत जनतेच्या तोंडाला पानं मात्र पुसली आहेत. आणि यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे आत्तापर्यन्तचे अधिकांश राज्यकर्ते स्वत:च पाण्याची नासधूस, भूजलाचा अंधाधुंद उपसा आणि राज्याच्या सम्पूर्ण शेतीव्यवस्थेचा स्वार्थासाठी दुरुपयोग या गुन्ह्यांचे दोषी आहेत...! वर्षानुवर्षे राज्याच्या शेतीमध्ये सर्वस्वी एकांगीपणे ऊस-लागवडीत होत गेलेली वाढ आणि राज्यभरात असलेले एकूण 205 साखर कारखाने..... हे या मानवनिर्मित दुष्काळामागचं एकमात्र कारण आहे.

वरकरणी पाहता महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशात उसाची लागवड जास्त होते.... पण अहो, तिथे गंगा आणि यमुनेसारख्या बारमाही वाहत्या दोन महानद्या तिथल्या भूजलाच्या पुनर्भरणाचं काम आपसूकच करतात. महाराष्ट्रात तशी सोय नाहीये....! तसं पाहता महाराष्ट्राच्या केवळ 4 ते 5% शेतजमिनीत उसाची लागवड केली जाते... पण राज्याच्या एकूण सिंचनक्षमतेपैकी सुमारे 71% पाणी फक्त या उसाच्या शेतीसाठी वापरले जाते...!! उत्तर प्रदेशात एक किलो साखरेच्या उत्पादनामागे उसाला 1044 लिटर पाणी दिलं जातं, तर महाराष्ट्रात चक्क दुप्पट म्हणजे 2068 लिटर पाणी वापरलं जातं.

याशिवाय महाराष्ट्रातल्या प्रत्येका साखर कारखान्यात रोजचं सुमारे 4 लाख लिटर पाणी वापरलं जातं ते वेगळंच...! आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे उसाच्या शेतात एकदा लागवड केली की निदान 11 ते 17 महिने पाणी आणि खत देत राहण्याव्यतिरिक्त कसलीच मेहनत-मशागत करावी लागत नाही. म्हणजे असे सगळे ऊस-शेतकरी पांढरेझक्क कपडे घालून आपापल्या मोटरसायकलवर किंवा जीपमध्ये बसून राजकारण करायला रिकामेच असतात.... आणि अशाच राजकारण्यांच्या हातात गेली 6 दशके ग्रामपंचायतींपासून राज्यशासनापर्यन्तचा सर्व कारभार असल्याने पाण्याच्या या दुरुपयोगाबद्दल कोणी अवाक्षर बोलायला तयार नाही...!

आधी महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऊस-लागवड आणि साखर कारखान्यांवर आधारित साखरसम्राटांचं राजकारण ही पश्चिम महाराष्ट्राची मक्तेदारी होती. परन्तु हळूहळू मराठवाड्यातील नेत्यांना सुद्धा साखरसम्राट होण्याची स्वप्नं पडली आणि परिणामत: मराठवाड्याच्या भूजलाचा अंधाधुंद गैरवापर सुरू झाला. मराठवाड्यातल्या आत्तापर्यन्त सर्व पाटबंधारे परियोजना सुद्धा ऊस उत्पादन आणि साखर कारखाने यांना उपयुक्त ठरतील अशाच प्रकारे राबवल्या गेल्या.... साहजिकच अधिकांश शेतजमीन दीडदोनशे फूट खोलवर असलेल्या तुटपुंज्या भूजलावर आधारित म्हणून कोरडवाहू किंवा नापीक अशीच राहिली. राज्यात वर्षानुवर्षे वाढत चाललेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी कर्जमाफीसारखे वरपांगीचे तात्पुरते उपाय करून भागणार नाहीये.... त्या प्रत्येक शेतकर्‍याच्या शेतात पुरेसं पाणी पोचवण्याची व्यवस्था होणं आवश्यक आहे. आणि हे घडण्यासाठी पाटबंधारे आणि भूजलाचं काटेकोर नियोजन करत पाण्याचा दुरुपयोग पूर्णपणे थांबवला जायला हवा.

आजच सकाळी पंतप्रधानांनी आपल्या मन की बात मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरेबाजार गावातील लोकांच्या निर्णयाचं कौतुक केलं. या गावाने अधिक पाण्याची गरज असलेली पिके टाळून कमी पाण्यावर होणारी पिके घेण्याचा आणि उपलब्ध पाण्याचा काळजीपूर्वक योजनाबद्ध वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे थोडक्यात हिवरेबाजार गावात सध्या ऊसलागवड बन्द केली जाणार आहे....!

हा विचार महाराष्ट्रभरातील शेतकर्‍यांनी आत्मसात केला तर जास्तीत जास्त काय होईल...? आधीच बुडीतखाती गेलेले किंवा डबघाईला आलेले सगळे साखर कारखाने बन्द होतील... पण त्यानं मूठभर साखरसम्राट वगळता कोणाचाच तोटा नाहीये....! ऊस-उत्पादन आणि साखर कारखाने यांच्यामुळे रोजगार लाभलेल्यांवर बेकारीची पाळी तर नक्कीच येणार नाही. पाण्याचा दुरुपयोग टळल्याने उपलब्ध पाण्याच्याच बळावर कैक पटीने अधिक जमीन धान्ये, कडधान्ये, गळीताची धान्ये, फळबागा, भाजीपाला वगैरे अनेक प्रकारच्या लागवडीखाली येऊन राज्यात रोजगाराच्या व उत्पन्नाच्या नवनव्या शक्यता निर्माण होतील.

परन्तु एकीकडे भंडारदरा धरणात केवळ 20% आणि निळवंडे धरणात फक्त 9% पाणीसाठा शिल्लक असल्याने या धरणांचे पाणी दुष्काळग्रस्तांची तहान भागवण्यासाठी सुद्धा सोडले जाण्याची शक्यता उरलेली नसताना संगमनेर येथे प्रवरा नदीच्या कोरड्या पात्रात साखर कारखान्याकरता भूजलाचा उपसा करण्यासाठी जॅकवेल खोदली जात असल्याचे एक चित्र आहे. तर दुसरं चित्र तर आणखी विलक्षण आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात लोअर तेरणा पाटबंधारे योजनेचं 1981 साली सुरू झालेलं काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. तिथे उभारल्या जाणार्‍या एका लिफ्ट-स्कीमचे काम लातूर जिल्हाधिकार्‍यांनी युद्धपातळीवर 15 दिवसात पूर्ण करून लातूर शहराला पाणीपुरवठा सुरू केला याबद्दल त्यांचे कौतुक करणारा ट्वीट मुख्यमन्त्र्यांनी परवा केला होता. पण त्याआधीच त्या धरणाच्या क्षेत्रात एका साखर कारखान्यासाठी पाणी उपसणारी जॅकवेल केंव्हाच सुरू झाली आहे. सध्याच्या भीषण दुष्काळी परिस्थितिमध्ये सुद्धा भूजलाचा गैरवापर करण्याचे साखरसम्राटांचे उपद्व्याप पाहिल्यावर तर फक्त चीड निर्माण होऊ शकते.... आणि गावोगावीच्या सामान्य माणसाला पिण्यासाठी सुद्धा पुरेसं पाणी मिळत नसताना कारखान्यांमध्ये सढळ हाताने वापरता यावं यासाठी नदीच्या कोरड्या पात्रातून भूजलाचा आणि अद्याप अर्धवट काम झालेल्या धरणाच्या पाण्याचा उपसा करत असतील तर यांना समाजकंटक का न म्हणावं, हा प्रश्न पडतो.

गंभीरपणे विचार करण्याजोगे मुद्दे आहेत.... राज्याच्या भविष्याच्या दृष्टिने कसलाही पक्षपात न करता पाटबंधार्‍यांच्या आणि भूजलाच्या योजनाबद्ध सदुपयोगाच्या दिशेने विचार आणि काटेकोर अंमलबजावणी हीच काळाची गरज आहे. पण इथल्या जुन्यानव्या राज्यकर्त्यांचे स्वार्थ कुर्‍हाडीच्या दांड्याची भूमिका बजावत राज्याच्या आर्थिक प्रगतीच्या आणि शेतकर्‍यांच्या संरक्षणाच्या आड येत असतील तर त्यांना सरतेशेवटी प्रचंड जनक्षोभाला तोंड द्यावं लागेल, याची जाणीव त्यांना झालेलीच बरी...!

श्री. विलास राबडे, मो : +919822502078