कृष्णा कालवा पाणी वाटप सहकारी संस्था म.मालेगाव

आता आम्ही उत्कृष्ट कार्य करणा-या संस्थेस कै. डॉ. शंकरराव चव्हाण साहेब यांच्या जयंतीदिनी (दिनांक 14 जूलै) पूरस्कार देण्याचे ठरविले आहे त्या प्रमाणे सन 2008 साठी पूर्णा व उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्ंया लाभक्षेत्रातील पाणीवापर संस्थांना प्रश्नावली पाठवून आलेल्या प्रस्तावावर खालीलप्रमाणे संस्थांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

सन 1968-69 ला येलदरी हे धरण पूर्ण होऊन लोकापर्ण केल्या गेले. हे उभारण्यामध्ये प्रामुख्याने आमचे नेते कै.डॉ. शंकररावजी चव्हाण यांनाच श्रेय जाते म्हणून मी व कृष्णा कालवा पाणी वाटप सह. संस्थेचे संचालक,सभासद व या भागातील सर्व लाभधारक शेतकरी त्यांना मानाचा मुजरा करतो.

त्याच बरोबर हे धरण बांधतांनाचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री कै. यशवंतराव चव्हाण व अभियंते, गुत्तेदार, कर्मचारी यांनाही मी मानाचा मुजरा करतो.

कै.डॉ. शंकररावजी चव्हाण साहेब, यांच्या कल्पक बुध्दीतून येलदरी व सिध्देश्वर धरणाची निर्मिती करून परभणी, नांदेड व हिंगोली या तिनही जिल्हयातील कोरडवाहू जमीन ओलीताखाली आणून शेतकऱ्यांचे जिवनमान उंचावुन ऑर्थिक सुबत्ता समान करून देण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे हया धरणाखालील सर्व लाभधारक शेतकरी सुजलामं सुफलामं झाले आहेत. तेव्हा या भागातील जनता कदापीही आपणास विसरू शकणार नाही. पावसाचे पाणी समुद्रात न जाता शेतक-यांच्या शेतात खेळले पाहिजे असा त्यांचा मानस होता व तो त्यांनी बराचसा पूर्ण करून दाखविला. परंतू पुढील काळात सिंचन व्यवस्थापन व त्यास लागणारा निधी याचा ताळमेळ शासनाने बसवावा ही अपेक्षा आहे.

सन 1989 ला शासनाने सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापन करण्याचे ठरवले. याच संधीचा फायदा घेऊन आम्ही पश्चीम महाराष्ट्राप्रमाणेच सन 1989 ला संस्था स्थापन करून नांदेड जिल्हयात प्रथम कृष्णा कालवा पाणी वाटप सह. संस्था म. मालेगांव व गोदावरी कालवा पाणी वाटप सह. संस्था, कामठा या दोन संस्था काढून आजतागायत चांगल्या प्रमाणात पाणी व्यवस्थापनाचे काम करीत आहोत याचा आम्हास सार्थ अभिमान आहे.

पाणीवापर संस्था का स्थापन करावी वाटली :

धरण झाल्यानंतर सिंचन व्यवस्थापन शासनातर्फे केल्या जात होते. त्यावेळेस अधिकारी पाणी केव्हा सुटणार व केंव्हा बंद होणार याचे जाहिर प्रगटन देत नव्हते व शासकिय अधिका-यावर अवलंबून राहावे लागत होते व सिंचनास पाणी हमीने मिळत नव्हते. पाण्याचा काटकसरीने वापर होत नव्हता. मोठया प्रमाणावर पाणी वाया जात होते व शेवटच्या लाभधारकांस पाणी मिळत नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणती पिके घ्यावीत याचे नियोजन करता येत नव्हते. शासनाने नंतर वाराबंदी योजना स्थापन करून शेतक-यांच्या सहकार्याने सिंचन करण्याचे ठरविले. पण तेही चांगल्या प्रकारे चालू शकले नाही.

त्यावेळेस पाण्याची आकारणी पिकवार व भिजलेल्या क्षेेत्रावर होऊन थकबाकीदार बागायतदारास तिनपट आकारणी केल्या जात होती. पीक स्वातंंत्र्य नव्हते व पाणी वाटपात पारदर्शकता नव्हती. या बाबींमुळे सर्वसामान्य लाभधारकांची उत्पादनात घट होऊन प्रगती होत नव्हती म्हणून या भागातील लाभधारकांची ग्रामसभा घेऊन चर्चा करण्यात आली व ग्रामसभेत सर्वानुमते पाणीवापर सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे ठरले. त्या अनुषंगाने सन 1989 मध्ये कृष्णा कालवा पाणी वाटप सह. संस्था स्थापन करण्यात आली. सदरील संस्था नोंदणी करून कार्यान्वित करण्यामध्ये खालील अधिका-यांचा सिंहाचा वाटा आहे. कै. इंगोले साहेब, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता व पूर्णा प्रकल्पाच्या सिंचन व्यवस्थापनाचे मालेगांव वितरिका वरील शाखा अधिकारी कै. जी. आर. गोरकट्टे. त्यांचे स्मरण करणे मला अगत्याचे वाटते.

पाणीवापर संस्थेची यशस्वी वाटचाल व येणा-या अडचणी :

पाणीवापर सहकारी संस्था सन 1991 ला हस्तांतरीत करण्यात आली. तेव्हापासून संयुक्त पाहणी अहवालाप्रमाणे कामे केले नाहीत. देखभाल दुरूस्तीची कामे पुर्ण करण्यात आले नाहीत. अशा परिस्थितीत देखील येणा-या अडचणीवर मात करून तांत्रिकदृष्टया वितरण प्रणाली सिंचनाच्या दृष्टीने लाभक्षेत्रावर काम करून संस्था कार्यान्वित करण्यात आली. संस्थेच्या येणा-या अडचणी संस्थेने स्वत: सोडवून पाणी वाटपामध्ये शेवटच्या लाभधारकांना पाणी देऊन त्यांच्या पिकाचे उत्पन्न वाढवून त्यांची आर्थिक प्रगती सुधारली व पिक स्वातंत्र्यामुळे हवी ती व उत्पन्न देणारे हंगामी व बारमाही पिकास प्रोेत्साहन देऊन उत्पादन वाढविण्यात आले. शासनाच्या आकारणीपेक्षा संस्थेने कमी दराने आकारणी केल्यामुळै सभासदांचा संस्थेविषयी आत्मविश्वास वाढला व जास्त सभासद होऊन संस्थेस सहकार्य केले.

आमच्या संस्थेने वेगवेगळया प्रकारचे रजिस्टर व फाइल्स ठेवून स्वच्छ रेकार्ड ठेवले आहेत. त्या व्यतिरिक्त सर्व सभासदांचे वैयक्तिक माहितीचे रजिस्टर ठेवण्यात आले आहे. सहकार खात्याचे व पाटबंधारे खात्याचे सर्व माहिती रेकार्ड संस्थेने ठेवले असून त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता आली आहे. सभासदांचा विश्वास बसला आहे.

सन 1991 ते 2010 पर्यंत आमची संस्था सतत नफ्यात आहे. वसूलीचे प्रमाण 90 ते 100 टक्के आहे. संस्थेची आर्थिक उलाढाल 7 ते 8 लक्ष पर्यंत आहे. दरवर्षी 31 मार्च अखेर संस्थेचे लेखा परिक्षण होऊन सतत सन 1997-98 पासून ते 2010 पर्यंत संस्थेस ऑडीट वर्ग ʅअʆ मिळालेला आहे. संस्थेस आंध्रप्रदेश या राज्यातून तसेच महाराष्ट्रातील अमरावती, नाशिक, पुणे, मुंबई येथील अधिका-यांनी भेटी दिल्या आहेत. सन 2000 मध्ये अधीक्षक अभियंता श्री.पांडुरंग निघोट साहेब यंानी संस्थेस भेट दिली. संस्थेचे कार्य मुंबई दुरदर्शनवर चित्रीकरण करून ʅआमची माती आमची माणसंʆ या कार्यक्रमात प्रसारित करण्यात आले.

आता आम्ही उत्कृष्ट कार्य करणा-या संस्थेस कै. डॉ. शंकरराव चव्हाण साहेब यांच्या जयंतीदिनी (दिनांक 14 जूलै) पूरस्कार देण्याचे ठरविले आहे त्या प्रमाणे सन 2008 साठी पूर्णा व उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्ंया लाभक्षेत्रातील पाणीवापर संस्थांना प्रश्नावली पाठवून आलेल्या प्रस्तावावर खालीलप्रमाणे संस्थांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

पुरस्कार निवड समितीवर मा. श्री. निटूरकर साहेब अधिक्षक अभियंता, मा. श्री. ग.व. व्यवहारे साहेब, कार्यकारी अभियंता, तसेच उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता मा. श्री. म. मुश्ताक साहेब व सिंचन सहयोग, नांदेड चे अध्यक्ष मा. श्री. द.मा. रेड्डी साहेब यांनी काम पाहिले. श्री. भरतभाऊ कावळे, नाशिक व श्री. दादाराव पाटील, अकोला यांचे अध्यक्षतेखाली संस्थेचा प्रथम वर्षाचा कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे पार पडला.

यापुढे संस्था महाराष्ट्रातील सर्व पाणीवापर संस्थांना निमंत्रित करणार आहे. या संस्थेने आजपर्यंत पुरस्कार घेतले व आता आम्ही पुरस्कार देण्याचे काम करीत आहोत.

दुसरे वर्ष पुरस्कार निवड समितीवर मा. श्री. निटूरकर साहेब अधिक्षक अभियंता, मा. श्री. ग.व. व्यवहारे साहेब, कार्यकारी अभियंता,पूर्णा प्रकल्प व उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता मा. श्री. आर.एम. बिरादार साहेब व सिंचन सहयोग, नांदेड चे अध्यक्ष मा. श्री. द.मा. रेड्डी साहेब यांनी काम पाहिले.

या कार्यक्रमात प्रमुख पाहूणे म्हणून जलतज्ञ मा. एॉ.. माधवराव चितळे साहेब, दादाराव देशमुख, वाल्मी औरंगाबादचे मा. प्रा. रे. भ. भारस्वाडकर, प्रा. शेटे, ता. अर्धापूरचे काँग्रेसचे अध्यक्ष बाबुराव हेंद्रे, मालेगावातील प्रतष्ठित नागरीक मा. श्री. रंगराव पाटील, श्री. माणिकराव इंगोले व सर्व पाणीवापर संस्थांचे अध्यक्ष, संस्थेचे संचालक, सभासद मोठया संख्येने उपस्थित होते.

हा कार्यक्रम संपूर्ण मराठवाडा विभागातुन राबविण्यात आला यामुळे संस्था बळकटीला येऊन जोमाने पाणी व्यवस्थापनाचे काम चांगल्या प्रकारे पार पाडतील त्यामुळे पाटबंधारे विभागास सहकार्य मिळेल असे वाटते.

सर्व पाणीवापर सहकारी संस्थांचे महामंडळ करण्यात यावे :

या धरणावरील सर्व पाणीवापर संस्थेचे महामंडळ करण्यात यावे यासाठी आम्ही सर्व संस्थांना एकत्रित करून एक बैठक घेतली व त्या विषयी सर्व संस्थांच्या अध्यक्षांनी एकमताने संमती दर्शविली. सिंचनाचे नविन पर्व, पाण्याची काटकसर पाण्याची बचत करून यापुढे संस्थेस येणा-या अडचणी सोडविण्यासाठी भविष्यकाळात पाण्याची गरज ओळखून सर्व पाणीवापर संस्थांचा संघ तयार करून त्या सर्व संघाचे एक महामंडळ करण्याचा आमचा विचार आहे. त्यासाठी पाटबंधारे विभागाने सहकार्य करण्याची गरज आहे.

पाणीवापर संस्थेच्या खालीलप्रमाणे अडीअडचणी सोडविण्यात याव्यात :

1) बँकानी पाणीवापर सहकारी संस्थांच्या लाभधारकांना संस्थेचे बेबाकी प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय कर्ज पुरवठा करू नये.
2) पाणीपट्टीचा बोजा सभासदांच्या 7/12 (सातबारा) वर टाकण्याची सूचना करावी.
3) संस्थेच्या पाणीपट्टी वसूलीसाठी साखर कारखाने, फेडरेशन, मार्केट कमिटी, कर्ज वाटप करणा-या संस्था व बँका यांना बंधरकारक करावे
4) मायनरवरील सेवा रस्ते, हद्द निश्चित करून द्यावी.
5) कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये पाणी वापर संस्थेच्या अध्यक्षांना बोलावण्यात यावे. व समितीमध्ये संस्थेच्या अध्यक्षांची निवड करण्यात यावी व त्याच्या म्हणण्याने रोटेशन ठरवावे.
6) पाणी वापर संस्थेच्या स्वत:च्या कार्यालयासाठी शासनाच्या जागेमध्ये इमारत बांधून देण्यात यावी किंवा शासनातर्फे अनुदान देण्यात यावे.
7) पाणीवापर संस्था सक्षम होण्यासाठी कृषी खात्याची कामे संस्थेच्या माध्यमातून करावित. उदा. बंडीग, शेततळे, नाला सरळीकरण, पाणी पुरवठा योजना, शेत पांदण, शिवरस्ते व रोजगार हमी योजनेची कामे.

पाणीवापर सहकारी संस्था संबंधी नवी दिशा :

केवळ पाणीवापर संस्था स्थापन करून उद्यिष्ट साध्य होणार नाही तर त्या संस्था भविष्यात सक्षम राहणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने शासन स्तरावरूनही यास विविध शासन निर्णय / धोरणाच्या माध्यमातून नवी दिशा देण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्या अनुषंगाने अलीकडे शासनाने काही निर्णय घेतले आहेत.

पाटबंधारे विभागाचे निजामकाळातील नियम व कायदे बागायतदारांच्या व संस्थेच्या दृष्टीने येाग्य नव्हते. शासनाने 2005 मध्ये नविन नियम व कायदे तयार करून अंमलात आणले. या संधीचा फायदा घेऊन बागायतदारांनी पुढाकार घेऊन जास्तीत जास्त संस्था स्थापन कराव्यात. आपला व देशाचा विकास साधावा. कमी पाण्यात नगदी पिके घेऊन जमिनीची धुप व पाण्याची बचत होऊ शकेल.

तरूण मंडळीने पुढाकार घेऊन आपल्या गावचा, भागाचा विकास साधण्यासाठी पूढे यावे. त्याचप्रमाणे पाण्याचा जास्त संबंध महिलांशी असतो. त्यांना मी विनंती करतो की, घरचे पाणी असो किंवा शेतातील असो कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त कामे करून पाण्याची बचत करावी. तसेच महिलांनी पाणीवापर संस्था स्थापनेमध्ये सहभाग घ्यावा.

पाणी ही सृष्टीची मुल्यवान देणगी आहे. पाण्याशिवाय जिवन जगणे अशक्य आहे. हे सांगणे जरूरीचे नाही. पाण्याचा औद्योगीक, घरगुती व निवासी तर उपयोग होतोच शिवाय (कृषी) शेती साठी पाण्याचा जास्त वापर होतो.

पाण्याचा पाहिजे तसा योग्य वापर करता यावा यासाठी धरणे, तळे, बंधारे बांधल्या गेले आहेत. परंतू यामुळे पाण्याचा सुयोग्य वापर होतोच असे म्हणता येणार नाही. यासाठी विविध योजना राबवून पाण्याचा योग्य व काटकसरीने वापर करण्याच्या दृष्टीकोनातुन पाणीवापर संस्थेची निर्मिती केली आहे. लाभधारकाच्या दृष्टीने ही हितावह व फायदेशीर आहे असे आज संस्था निर्मितीतुन स्पष्ट होत आहे. याची प्रचीती माझ्या कृष्णा कालवा पाणी वाटप सह. संस्था म. मालेगाव व्दारे सर्वाना झाली आहे.

पाण्याचा योग्य वापर, पाण्याची काटकसर, लाभधारकांत एकसुत्रीपणा, नियोजनबध्द पाणी नियोजन या सर्व गोष्टी आत्मसात करून महाराष्ट्रात यशस्वी झालेली संस्था म्हणून विविध प्रशस्तीपत्रे देऊन गौरव करण्यात आलेला आहे.

तरी महाराष्ट्रात सर्व सिंचन क्षेत्रावर मोठया प्रमाणात पाणी वापर सहकारी संस्था होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून सिंचन कार्यात लाभधारकांचा सहभाग होऊन शेती जशी आपली आहे तसे पाणी सुध्दा आपले आहे. याचा वापर काटकसरीने करून पाण्याची बचत करता येईल. परंतू शासनाने पाणी वापर संस्था स्थापन करते वेळी चेअरमन / अध्यक्षाची निवड अथवा सदस्याची निवड करण्यासाठी खालील अटी / नियम लावणे आवश्यक आहे.

अ) आवश्यक संस्था स्थापनेच्या तरतुदी :-

1) संस्थेचा चेअरमन सुशिक्षीत कमीतकमी मॅट्रीक होणे आवश्यक.
2) कृषी पदवीधर, कृषीप्रधान शेतकरी अथवा शेती व्यवस्थापनात प्राविण्य मिळविणारा शेतकरी शक्यतो संस्थेस चेअरमन पदासाठी उपयुक्त असतो. परंतू क्षेेत्रात बहूतांश असे शेतकरी उपलब्ध नसतात अशा वेळी किमान एस.एस.सी. उत्तीर्ण शेतकरी अथवा तो हेड ते टेल पर्यंत कुठल्याही क्षेेत्रातील शेतीचा मालक असावा. कारण शेतक-यांचा विश्वासक नेहमी संपकतील एक शेतकरी म्हणून ओळखला जाणारा असेल.

3) पाणी वापर सहकारी संस्था नोंदणीसाठी उपनिबंधक यांचेकडे नोंदणी प्रक्रिया आहे. पाण्यासंदर्भातील त्यांचा सर्व व्यवहार मात्र जलसंपदा विभागाबरोबर होण्याची व्यवस्था सध्या आहे. या व्यवस्थेमुळे येणा-या अडचणी, नोंदणीला होणारा विलंब टाळण्यासाठी आता प्रस्तूत कायदयानुसार पाणी वापर संस्थांची नोंदणी जलसंपदा विभागाकडेच होईल. फक्त जलसंपदा विभागाशी संबंध असल्यामुळे नोंदणीची कार्यवाही आता जलद व सुलभ होईल. यामुळे शेतक-यांची होणारी धावपळ कमी होईल. परिणामी जलसंपदा विभागाचे उद्यिष्ट पूर्ण होण्यास मदत होईल. करीता हा कायदा मंजूर करून त्वरीत अंमलात येईल हयास प्राधान्य देण्यात यावे.

4) सिंचन व्यवस्थापनेच्या काळात काही शेतकरी अडमुठ धोरण अवलंबवतात अथवा भांडखोर वृत्तीचे असतात त्यांचा संस्थेतर्फे ठराव घेऊन बंदोबस्त करता येतो. परंतू यामध्ये संस्थेच्या कर्मचा-याला अथवा संचालकांना सुरक्षा मिळावी, भांडणे, गुन्हे घडू नयेत यासाठी ज्यांनी गुन्हा केला (उदा. कालवा फोडून पाणी घेणे, दरवाजा तोडणे, अथवा कुलुप तोडुन पाणी घेणे, संस्थेच्या कर्मचा-यास मारहाण करणे) हया बाबीसाठी संबंधित गुन्हेगारास पैशाची अथवा पाणी न देण्याचे दंड वगैरे न लावता पोलीस कार्यवाही करून अशी कायदयाने (शासकिय कामात अडथळा या कलमाखाली ) तरतूद शासनाने करावी. जेेणेकरून सिंचन व्यवस्थापन विनातक्रार करणे अधिक सोईचे होईल. जसा पाणीवापर संस्था स्थापन करणे बाबतचा कायदा केला आहे,तसे वरीलप्रमाणे कायदयात तरतूद होणे आवश्यक आहे.

क) पाणीपट्टी वसूली :

1) संस्थेतर्फे भिजलेल्या क्षेत्राची आकारणी वसूलीसाठी साखर कारखान्यामार्फत उस बिलातून पाणीपट्टी वसूली करण्याचे कारखान्याचे सहकार्य आहे. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कापुस उत्पादक पणन महासंघातुन कर्ज कपात करण्याची उपाययोजना करावी.

2) सभासदाकडील थकीत पाणीपट्टी वसूली करणे साठी मा. उपनिबंधक यांचेकडून उपविधी मंजूर करते वेळेस वसूलीबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याची तरतूद करणे.

3 संस्थेमार्फत केवळ हंगामी पिकासाठी (उन्हाळी हंगामात) पाटबंधारे खात्याकडून घनमापन पध्दतीने पाणी घेऊन सभासदांना देण्यासाठी शासनाचेे दरावरून परवडणारी बाब नाही. तरी यावर पुर्ण विचार करून आवश्यक फायदयाची तरतुद करावी.

4) यापूर्वी प्रकल्पांतर्गत ब-याच पाणी वापर सह. संस्था स्थापन झाल्या असून त्या सिंचन व्यवस्थापनाचे काम करीत आहेत. परंतु शासनातर्फे हेक्टरी देखभाल दुरूस्ती अनुदान व व्यवस्थापकीय अनुदान वेळीच दिल्या जात नाही. संस्थेतर्फे लेखी व प्रत्यक्ष पाठपुरावा करून सुध्दा अनुदान दोन ते तीन वर्ष संस्थेस प्राप्त होत नाही. यामुळे नविन संस्था स्थापनेसाठी आर्थिक अडचणी येत आहेत. यासाठी वेळोवेळी अनुदान देण्याची तरतुद करावी, म्हणजे संस्था स्थापनेस वेग निर्माण होईल. नसता शेतक-यांची विश्वासार्हता प्राप्त होणार नाही.

5) संयुक्त पाहणी व्दारे बहूतांश नादुरूस्ती असल्यामुळे पाणीनाश तर होतोच पण शेतक-यामध्ये पाणी घेण्याची शिस्त लागत नाही. करीता संस्था स्थापनेच्या पूर्वी सर्व दुरूस्ती केल्यास शेतक-यामध्ये उत्साह निर्माण होईल.

पाणी वाटप व्यवस्थापनासाठी वरिष्ठ स्तरावर अधिकारी, समाजसेवक, मंत्री वगैरेंच्या दरवर्षी बैठका आयोजीत होतात. त्यामुळे संस्थेअंतर्गत सर्व चेअरमन यांना आमंत्रीत करणे आवश्यक वाटते. कारण प्रत्यक्ष सिंचनविषयक माहिती, नियोजन व मार्गदर्शन संस्थेस वर्षातून किमान एक वेळा उच्च पातळीवरून शेतीतज्ञ, वाल्मी येथील प्राध्यापक, ठिबक सिंचन योजनेअंतर्गत अधिकारी यांचे चर्चासत्र आयोजीत करावे. यामध्ये सर्व लाभधारकांना पिक नियोजन, पाणी व्यवस्थापन अशा अनेक महत्वाच्या बाबींची माहिती होईल. परिणामी शेती व्यवसाय प्रगतीपथावर येऊ शकेल.

आमच्या कृष्णा कालवा पाणी वापर संस्थेअंतर्गत शेतकऱ्यांमध्ये पाणी घेण्याची शिस्त लागली असून पाण्याचा काटकसरीने वापर होत आहे. शेतक-यांना पाण्याचे महत्व आता समजले आहे. वरील बाबी शासनाने राबविल्यास शेतकरी अधिक पाणी वापराबाबत जागरूक राहील याची प्रचिती आमच्या पाणीवापर संस्थेकडून सबंध महाराष्ट्रात आली आहे. याचा अभिमान नमूद करू इच्छितो. कमी पाण्यात जास्त उत्पन्न, काटकसर, एकसुत्रीपणा, नियोजनबध्द उपाययोजना या सर्व बाबी संस्थेअंतर्गत लाभधारकामध्ये आहेत. यामुळे पाण्याची बचत होऊन उत्पन्नात सुध्दा भर पडली आहे. हे प्रामुख्याने नमूद करावेसे वाटते.

संस्था प्रगतीपथावर जाण्यासाठी एकसुत्रीपणाचे मार्ग अवलंबवावे लागतात. अशीच एकता, विश्वास संस्थेंअतर्गत शेतक-यामध्ये आहे. आज सर्वत्र लघू पाटबंधारे तलाव, धरणावर सुध्दा अनेक पाणी वापर संस्था स्थापन होत आहेत. या सर्व संस्था यशस्वीपणे वाटचाल नक्कीच करतील. परंतु एकसुत्रीपणा असणे जरूरीचे आहे व भेदभाव दुर असणे आवश्यक आहे.

आमची पाणीवापर संस्था इतर शेतकरी संस्था, शेती तज्ञांना सुध्दा एक व्यासपीठ ठरेल असे नमूद करणे चुकीचे ठरणार नाही.

तेव्हा सर्व लाभधारकांनी पाण्याचे मोल, महत्व पटवुन द्यावे. पाण्याची काटकसर, बचत अगदी कटाक्षाने करावी व देश सुजलाम् सुफलाम् होईल यासाठी प्रयत्न करावेत.

चेअरमन
केशवराव पाटील मालेगावकर
कष्णा कालवा पा. वा. सह. संस्था
म. मालेगाव ता. अर्धापूर जि. नांदेड