कपड़ा सचिव रीता मेनन के कहा कि इस क्षेत्र को नरेगा में शामिल करने से लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। देश के रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा का विस्तार करते हुए सरकार कपड़ा क्षेत्र को भी इसमें शामिल करने की तैयारी कर रही है।
नरेगा का दायरा बढ़ाने या नरेगा की तर्ज पर और योजनाएं लाने की चर्चा हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कपड़ा मंत्रालय ने करीब पचास लाख लोगों को जरूरी प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए योजना आयोग से मंजूरी मांगी है। माना जा रहा है कि अगर कपड़ा क्षेत्र को नरेगा में शामिल किया गया तो इससे करीब 35-40 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
कपड़ा सचिव ने बताया कि प्रस्तावित योजना पर ग्रामीण विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद लोगों को कपड़ा क्षेत्र में बुनाई, तगाई और सिलाई का काम पाने में मदद मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि करीब 25 अरब डॉलर के भारतीय कपड़ा उद्योग से करीब 70 लाख लोग जुड़े हुए हैं। वहीं फरवरी 2006 में शुरू हुई नरेगा योजना के तहत सरकार हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को साल में सौ दिन रोजगार की गारंटी दे रही है।
नरेगा का दायरा बढ़ाने या नरेगा की तर्ज पर और योजनाएं लाने की चर्चा हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कपड़ा मंत्रालय ने करीब पचास लाख लोगों को जरूरी प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए योजना आयोग से मंजूरी मांगी है। माना जा रहा है कि अगर कपड़ा क्षेत्र को नरेगा में शामिल किया गया तो इससे करीब 35-40 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
कपड़ा सचिव ने बताया कि प्रस्तावित योजना पर ग्रामीण विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद लोगों को कपड़ा क्षेत्र में बुनाई, तगाई और सिलाई का काम पाने में मदद मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि करीब 25 अरब डॉलर के भारतीय कपड़ा उद्योग से करीब 70 लाख लोग जुड़े हुए हैं। वहीं फरवरी 2006 में शुरू हुई नरेगा योजना के तहत सरकार हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को साल में सौ दिन रोजगार की गारंटी दे रही है।
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