कोरड्या नद्या : काही मूलभूत विचार

कुठल्याही गावाची, राष्ट्राची, प्रांताची संस्कृती त्या भागातून वाहणाऱ्या नदीमुळे समृध्द होत असते. म्हणूनच नदी काठच्या सर्व गावांना एक आगळे वेगळे समृध्दीचे स्वरूप होते व त्या वरून त्या गावाचा आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकास झाला हे सत्य आहे. नदी काठच्याच लोकांना लाभलेले हे वरदान आपणाला मिळावे म्हणून हव्यासी आणि नतदृष्ट माणसाने बहुदा नदी आडवून, धरणे बांधून, कालवे बांधून आपल्या भागाचा विकास करण्याचा चंग बांधला आणि दुसऱ्याच्या नैसर्गिक हक्कावर गदा आणून आपला कार्य भाग साधला ही वस्तूस्थिती आहे.

कुठल्याही गावाची, राष्ट्राची, प्रांताची संस्कृती त्या भागातून वाहणाऱ्या नदीमुळे समृध्द होत असते. म्हणूनच नदी काठच्या सर्व गावांना एक आगळे वेगळे समृध्दीचे स्वरूप होते व त्या वरून त्या गावाचा आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकास झाला हे सत्य आहे. नदी काठच्याच लोकांना लाभलेले हे वरदान आपणाला मिळावे म्हणून हव्यासी आणि नतदृष्ट माणसाने बहुदा नदी आडवून, धरणे बांधून, कालवे बांधून आपल्या भागाचा विकास करण्याचा चंग बांधला आणि दुसऱ्याच्या नैसर्गिक हक्कावर गदा आणून आपला कार्य भाग साधला ही वस्तूस्थिती आहे. कृषिपंप, फुकट वीज किंवा अल्प दरात मिळणारी वीज इत्यादींचा वापर करून हव्यासी माणसाने नदीचे शोषण सुरू केले. यास राज्यकर्त्यांनाही कोठे अपराधी वाटले नाही आणि त्यामुळे वाहणारी ती नदी ही परंपरागत व्याख्या मोडीत निघाली आहे. कोणे एके काळी येथून बारमाही पाणी वाहत होते. येवढे सांगण्याइतपतच नदीचे नवीन वास्तव दिसू लागले.

नदी वहात जाताना आसपासचा प्रदेश भूजल स्तंभाने समृध्द करीत वाहत जाते ही संकल्पना कोणास माहित नव्हती काय? क्षरीही तिला अडवून तिच्या आसपासच्या लोकांचा विचार न करता नदीपासून दूरस्थ लोकांच्या आर्थिक उन्नतीकरता कालवे, धरणे वगैरे बांधावयाचा उपक्रम राजकारणी व्यक्तीशिवाय कोण करू शकणार. कोणतीही नदी तिच्या आकारमानाप्रमाणे, लांबी रूंदी प्रमाणे, पर्जन्यमाना प्रमाणे वर्षातील जास्तीतजास्त महिने वाहती कशी राहील या बाबत मूलभूत असा विचार राज्यकर्ते, समाजकारणी यांनी आतापर्यंत का उचलून धरला नाही याचे आश्चर्य वाटते.

छोटे बंधारे आणि वाहती नदी :

नदी, नाला, ओढा काहीही असो,ती उंच भागाकडून सखल भागाकडे धावते हा निसर्ग नियम आहे. काही नद्या उगमापासून 200 कि.मी. तिला मिळणारी एखादी उपनदी 100 किलोमिटर, तिला मिळणारा एखाद्या नाला 50 कि.मी.आणि त्या नाल्याला मिलणारा एखाद्या ओढा 25. कि.मि. लांबीच्या असतो. या प्रवाहाचे नियंत्रण आणि त्यातील पाण्याचा साठा या बाबत एखादे सूत्र रूपाने गणित मांडून पाण्याची अडवणूक तर होईलच पण ती नदी (नाला, ओढा इ. सर्वप्रकार) जास्तीतजास्त दिवस वाहती ठेवता येईल. ओढ्यावर दर पाच कि.मी वर नाल्यावर दर 20 कि.मी. वर त्या पेक्षा मोठ्या उपनदीवर दर 20 कि.मी. वर आणि मोठी नदीवर प्रत्येकी 50 कि.मी. वर विशिष्ट उंचीचे बांध बांधल्यास त्यातील पाण्याचा संचय होईल व नदीचे वाहते पण देखील शाबूत राहील. वर दर्शविलेल्या टप्प्यांवर नदीच्या उगमाकडील उंची व त्या टप्प्यावरील सखलता भागीले दोन या सूत्राप्रमाणे येईल तेवढ्या उंचीच्या बंधाऱ्याची योजना अंमलात येऊ शकते काय याचा तज्ञांनी विचार करणे आवश्यक आहे.

नदीची उगम स्थानाजवळ असलेली समुद्र सपाटी पासूनची उंची आणि त्या खालील वरील प्रमाणे दर्शविलेल्या अंतराच्या टप्पावरील समुद्र सपाटी पासून ची उंची यातील फरक लक्षात घेऊन त्या टप्प्यावर दोन्ही उंचीतील निम्मी उंची येवढ्याच उंचीचा बंधारा बांधणे सर्व दृष्टीने हितावह वाटते. असे बंधारे नदीच्या त्या टप्प्यावर पूर परिस्थितीत टिकाव धरण्याइतपत मजबूत बांधल्यास त्या टप्प्यापर्यंत पाण्याची पातळी जास्तीत जास्त महिने स्थिर राहील व त्यामुळे तो भाग सजलाम -सुफलाम होईल. अशा ठिकठिकाणच्या बंधाऱ्याचे व्यवस्थापन ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि राज्य सरकार अशा चढ्या क्रमाने असावे. बंधाऱ्यामुळे वाढलेल्या जलस्त्रोताच्या उंची मुळे मिळणारे अतिरिक्त पाणी जेवढ्या भागास कॅनॉल किंवा जलवाहिनीने करता येईल तेवढ्याच भागाची सिंचनाची सोय असावी, झाली तेवढी धरणे ठेवून नव्याने कोणतेही मोठे धरण बांधू नये व नद्या वाहत्या ठेवाव्यात हे सूत्र सर्वांनीच लक्षात ठेवले पाहिजे तरच नद्या वाहत्या राहतील.

पाणी पुरवठा व जल निस्सारण :

जीवन प्राधिकरण या गोंडस नावाखाली नागरी पाणी पुरवठा केला जातो. जितक्या महत्वाकांक्षी आणि नागरी भागाची पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजना आहेत. तितक्याच जलनिस्सारण योजना नाहीत हे आणखी एक पाण्याच्या अपव्ययाचे कारण जाणवते. नगरातील गटारातील दुषित पाणी शहराच्या जवळील नदीच्या खालच्या बाजूस प्रक्रिया केल्याविनाच प्रवाहात सोडले जाते आणि नदीच्या खालच्या प्रवाह दूषित होत जातो. पाणी पुरवठ्याच्या क वर्ग नगरपरिषद स्तर किंवा ग्राम पंचायत स्तरावर जलनिस्सारण मंडळाने जलशुध्दीकरण प्रकल्प राबवून किमान अंशत: शुध्द केले, वाया जाणारे पाणी नदीच्या पुढील पात्रात सोडणे आवश्यक आहे ते कटाक्षाने पाळले जात नाही हे देखील नदीचे पाणी दूषित करण्याचे मोठे कारण संभवते. जल निस्सारण मंडळाने शहरातील वाया जाणारे पाणी शुध्द करून जवळपासच्या जमिनीस सिंचनाकरता देणे किंवा नदीच्या पात्रात सोडणे यामुळे पाण्याचा अपव्यय थांबेल. नदीच्या पूर नियंत्रण रेषेबाहेर वस्ती असावी, त्या पूर रेषेच्या आतील भागात पक्के बांधकाम, इमारती यांना कटाक्षाने मज्जाव असावा.

वाळू आणि वीट भट्टया :

नागरीकरणामुळे हे दोन्ही व्यवसाय तेजीत आहेत. या व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या प्रचंड द्रव्याच्या हव्यासापोटी याचे पर्यावरणीय दुष्परिणाम सरकार, राजकारणी किंवा इतर कोणत्याही संघटनाच्या लक्षात आलेले नाही ही एक शोकांतिकाच आहे.

वाळूला पर्याय नाही काय? असला तर तोच पर्याय येथून पुढे निवडावा असा सूज्ञपणा करता येणार नाही काय?

वीट भट्टयामुळे चांगली सुपीक जमीन, विशेषत: नदी काठची वापरली जाते. यामुळे नदी काठची रूंदी अकारण वाढली जाते व सुपीक जमिनीची हानी होते. वीट भट्टी धारकांना नदी प्रवाह पासून दूरची पडिक जमीन मातीसाठी वापरात देणे व तेथील मातीची खोदाई झाल्यावर तेथे छोटे शेततळे तयार करून देण्याचे कायदेशीर बंधन हवे. जेवढी माती वीट भट्टी धारकांनी काढली असेल तेवढा भाग पाण्याने पूर्णपणे कसा भरलेला असेल याची खबरदारी देखील त्यांनी ठेवली पाहिजे. व हे त्यांचे कडून करून घेण्यासाठी शासनाचे बंधन व नियंत्रण असणे आवश्यक आहे.

पाण्याचा गैरवापर व अन्नधान्य पिकविणे :

पाणी मिळते आहे म्हणून कॅश क्रॉप घेणे व अन्नधान्य न पिकविणे हा सद्य स्थितीतील शेतकऱ्यांचा मानसिकतेचा भाग झाला आहे. खते, पाणी देऊन असे कॅश क्रॉप घेणे व गरज पडल्यामुळे सरकारी धान्य दुकानावरील धान्याकडे अपेक्षेने पाहणे थांबले पाहिजे. द्रव्य आणि अन्नधान्य याचे व्यस्त प्रमाण असणे राष्ट्राच्या अन्नधान्य समस्येला घातक आहे याचेही भान ठेवून सहजगत्या मिळणाऱ्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करून कॅश क्रॉप व तृणवर्गीय, तेल वर्गीय आणि डाळ वर्गीय पिकांचा समतोल ठेवणे बाबतही सरकारच्या कृषि खात्याचे नियंत्रण अगत्याचे आहे.