किसानों पर तोहफों की बारिश

नई दिल्ली: इस साल होने वाले आम चुनाव से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार ने शुक्रवार को पेश अन्तरिम बजट में किसानों को सालाना छह हजार रुपए देने और पशुपालन से सम्बन्धित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिये आवंटन बढ़ाने सहित किसानों के हित में कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की।

केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में वित्त वर्ष 2019-2020 का अन्तरिम बजट पेश करते हुए कहा कि छोटे और सीमान्त किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि 2,000-2,000 की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के लिये केन्द्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी।

इस कार्यक्रम से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमान्त किसान परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम एक दिसम्बर 2018 से लागू किया जाएगा और 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिये पहली किस्त का इसी वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम पर 75,000 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि पीएम किसान अधिकतर छोटे किसान परिवारों को न केवल निश्चित पूरक आय उपलब्ध कराएगा बल्कि विशेष रूप से फसल कटाई सीजन से पूर्व किसानों की आकस्मिक जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करेगा। ‘पीएम-किसान’ किसानों के लिये एक सम्मानित जीवन अर्जित और जीने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिये आवंटन बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर दिया। गोयल ने कहा मैं राष्ट्रीय कामधेनु, आयोग की स्थापना की घोषणा करता हूँ। इससे गाय संसाधनों का सतत अनुवांशिक उन्नयन करने और गाँवों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह आयोग गायों के लिये कानूनी और कल्याण योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की भी देखभाल करेगा। इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के बारे में सतत ध्यान केन्द्रित करने के लिये सरकार ने अलग से मत्स्य पालन विभाग का सृजन करने का निर्णय लिया है।

पशु व मत्स्य पालन

गोयल ने कहा कि पिछले बजट में राजग सरकार ने पशुपालक और मत्स्य पालक किसानों के लिये भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) का विस्तार करने की घोषणा की थी। अब मैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियाँ चला रहे किसानों के लिये दो प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाएगी।

22 अधिसूचित फसलों के लिये उत्पादन की लागत से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य पर एमएसपी तय

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने 22 अधिसूचित फसलों के लिये उत्पादन की लागत से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है। खेती की लागत को पूरा करने के लिये गरीब, भूमिहीन, किसानों को व्यवस्थित आय सहायता देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार खानाबदोश जनजातियों के उत्थान के लिये विशेष रणनीति भी लागू करेगी। गोयल ने कहा कि मोदी सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिये प्रतिबद्ध है।

राहत का प्रस्ताव

1. दो हेक्टेयर जोत वाले किसानों को मिलेगी सहायता राशि।
2. इस योजना से 12 करोड़ लघु एवं सीमान्त किसानों को होगा लाभ।
3. तीन किस्तों में मुहैया कराई जाएगी सहायता की रकम।
4. इस कार्यक्रम से 75,000 करोड़ का जाएगा सालाना खर्च।
5. पशुपालन क्षेत्र के लिये सस्ता कर्ज मुहैया कराने का प्रावधान।