कार्यशाळेचे उद्घाटक - श्री.गिरीश बापट यांची मुलाखत

पाणी प्रश्न दिवसेंदिवस आक्राळविक्राळ रूप धारण करित आहे. राजकीय पक्षांना व पुढाऱ्यांना या प्रश्नाची किती जाण आहे आणि ते या संदर्भात काय करीत आहेत या बद्दल कुतूहल म्हणून पुण्याचे भाजपचे आमदार श्री.गिरीश बापट यांना भेटायचे ठरविले. परिचय नसल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत कसे पोहोचावे हा सहाजिकच प्रश्न मनासमोर पडला पण माझे मित्र श्री. सुभाष पाटील यांनी हा प्रश्न अत्यंत सहजपणे सोडविला. ते म्हणाले, त्यांचेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम माझे, पुढचे तुम्ही बघून घ्या. दबकत दबकतच श्री.पाटील यांचे समवेत त्यांच्या घरात जेव्हा आम्ही प्रविष्ट झालो त्यावेळी जे खेळीमेळीचे वातावरण तिथे बघितले त्यामुळे मनावरचा ताण सहजच कमी झाला व मैत्रीच्या वातावरणातच मुलाखतीची सुरूवात झाली.

प्रश्न : बापट साहेब, आपल्या राजकीय कारकीर्दीचा आलेख सतत चढताच असा आहे. या कारकीर्दीची सुरूवात कशी झाली याबद्दल जलसंवादच्या वाचकांना आपण आपल्याबद्दल थोडी माहिती देऊ शकाल काय?

उत्तर : माझा जन्म पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे इथे झाला. सहाजिकच माझे वाणिज्य पदवीपर्यंतचे शिक्षण पुण्यातच झाले. 1973 साली मी टेल्को मध्ये नोकरीला लागलो. पण सामाजिक कार्याकडे माझा ओढा असल्यामुळे तेव्हापासूनच मी हळू हळू या कार्याकडे ओढला जाऊ लागलो. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एक निष्ठावंत कार्यकर्ता. 1975 सालच्या आणीबाणीत मी भाग घेतल्यामुळे 19 महिने कारावासही भोगला. पण बाहेर आल्यानंतर माझी खऱ्या अर्थाने राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. 1983 साली पुणे मनपा च्या पोटनिवडणूकीत विजयी होऊन मी नगरसेवक बनलो. त्यानंतर सातत्याने तीनदा मी निवडणूक जिंकून पुणे मनपात सक्रीय भाग घेतला. 1986-87 या कालखंडात तर मी मनपा स्थायी समितीचा अध्यक्ष म्हणूनसुध्दा काम पाहिले.

1995 साली मला बढती मिळाली आणि मी कसबा मतदार संघातून आमदार म्हणून निवडला गेलो. तेव्हापासून सातत्याने गेल्या चार निवडणूकात बाजी मारून मी आमदार म्हणून कार्यरत आहे. 1997 साली कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा संचालक म्हणून आणि 1999 साली महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचा अध्यक्ष म्हणून सुध्दा काम बघितले. संपदा सहकारी बँकेवर 18 वर्ष संचालक म्हणून व महात्मा फुले संग्रहालयात गेली 21 वर्षे विश्वस्त म्हणून मी कार्यरत आहे. माझा पिंडच सामाजिक कार्यात रस घ्यायचा असल्यामुळे मी स्वत:ला सर्व प्रकारच्या सामाजिक कार्यात झोकून दिले आहे आणि पुणे शहराच्या सार्वजनिक कार्यात मी माझ्या कामाचा ठसा निर्माण करण्यात निश्चितच यशस्वी ठरलो आहे.

प्रश्न: आपल्या निवडणूकीच्या वचननाम्यात आपण आपल्या मतदारांना पाण्याच्या संदर्भात विविध वचने दिलेली आढळतात. त्याबद्दल आपण आमच्या वाचकांना काही माहिती सांगू शकाल का?

उत्तर : बरेचदा वचननाम्यात फसवी वचने देण्यात आम्हा राजकीय पुढाऱ्यांचा भर असतो पण निवडून आल्यानंतर जेव्हा ती वचने पूर्ण केली जात नाहीत त्यावेळी मतदारांचा आमचेवरील विश्वास डळमळायला लागतो. त्यामुळे अशा प्रकारची फसवी वचने मतदारांना देऊ नयेत अशा मताचा मी आहे. त्यामुळे हा वचननामा तयार करतांना मी कोणती वचने निश्चितपणे पूर्ण करू शकेन याची स्वत:ला खात्री करूनच हा वचननामा तयार केला आहे. त्यात मी प्रामुख्याने खालील वचने दिलेली आहेत.

1. पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा होण्यासाठी पर्वती येथे नवीन पाण्याची टाकी बांधणे व तेथील पंपींगची व्यवस्था सुधारणे.

2. माझ्या मतदारसंघात मी किमान 250 बोअरवेल तयार करून मतदारसंघातील पाणी पुरवठ्याची निट व्यवस्था लावणे.

3. माझ्या मतदारसंघातील ज्या जुन्या 150 विहीरी अस्तित्वात आहेत त्यांचेमधील गाळ काढून व संपूर्ण दुरूस्ती करून त्यांचे पाणी वापरात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे.

4. जुन्या वाड्यांमधील साठवण क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने जलसाठवण टाक्या बांधून पाण्याचा संग्रह वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे.

प्रश्न : मुळा आणि मुठा या दोन नद्या पुणे शहराची शान आहेत. त्याचबरोबर पुण्याच्या आरोग्याचे प्रश्नही त्यांच्या भोवतीच घुटमळत असतात. त्यामुळे या नद्यांच्या सदर्भात काही सुधारणा करण्याच्या तुमच्या काही योजना आहेत काय?

उत्तर : तुम्ही म्हणता ती गोष्ट अत्यंत खरी आहे. पुणे शहराची संपूर्ण रचनाच या दोन नद्यांशी निगडित आहे. त्यांचेवरील विविध ठिकाणी पुल बांधून वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने सुध्दा योग्य प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. निव्वळ वाहतूक व्यवस्थाच नव्हे तर या नद्यांचे सुशोभिकरण, विकसन, नदी काठचे रस्ते, नदीवरील पुलाची दुरूस्ती घाटांचे बांधकाम, उद्याने, जॉगिंग टॅक्स यासारख्या गोष्टीही महत्वाच्या ठरत आहेत. आज या नद्यांच्या पात्रात राडारोडा टाकण्यातही पुण्यातील नागरिकांचा मोठा सहभाग आहे. तो थांबविणेही खरे म्हटले तर आवश्यक आहे. त्यामुळे पुणे शहराचा आमदार म्हणून माझे बारकाईने लक्ष आहे व त्यादृष्टीने योजना आखण्यात मी बराच पुढाकार पण घेतला आहे.

प्रश्न : आम्ही वर्तमानपत्रात वाचतो की बरेचसे आमदार त्यांना देण्यात आलेला निधी पूर्णपणे वापरण्यात अयशस्वी ठरतात आणि त्यामुळे त्यांच्या निधीचा त्यांच्या मतदारसंघाला कोणताही लाभ मिळत नाही. आमदार म्हणून आपल्याला देण्यात आलेला निधी आपण कशा प्रकारे वापरता? या वापरात पाणीप्रश्नाचा विचार होतो की नाही?

उत्तर : माझ्या मतदारसंघात मला देण्यात आलेला आमदार निधी वापरण्यात मी कोणतीही हयगय केली नाही. या निधीतून मी विविध योजना राबविल्या आहेत. पाण्याच्या संदर्भात बोअरवेल बांधण्यासाठी मी आतापर्यंत 52 लाख रूपयांचा निधी वापरलेला आहे. एवढेच नव्हे तर माझ्या मतदारसंघातील जुन्या विहीरीची स्वच्छता, गाळ काढणे व डागडुजी करण्यासाठी 15 लाख रूपयांचा निधी मी सढळ हातांनी वापरला आहे.

पाण्याचा प्रश्न निव्वळ स्वच्छ पाणी पुरविणे एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून सांडपाण्याचा निचरा होण्याच्या दृष्टीनेसुध्दा विचार होणे आवश्यक असते. यात नवीन ड्रेनेजलाईन टाकणे, सार्वजनिक संडासांचे बांधकाम व त्याठिकाणचा पाणीपुरवठा या सारख्या गोष्टीसुध्दा पाणी प्रश्नाशी अत्यंत निगडित अशा आहेत. या विविध कामांसाठीसुध्दा माझ्या निधीमधून मी आतापर्यंत 99 लाख इतका खर्च केला आहे.

प्रश्न : या वर्षी मोसमी पावसाने पुणे शहराला जो दणका दिला त्यामुळे शहरातील नागरिक व जलपुरवठा यंत्रणा हतबल झाल्यासारखी वाटत होती. या संदर्भात आपण काही भरीव काम केले आहे किंवा नाही?

उत्तर : या वर्षीच्या पावसाने सुरूवातीला पुणे शहराच्या तोंडचे पाणीच पळविले होते व त्यादृष्टीने काहीतरी ताबडतोब उपाय योजण्याची गरज होती. अशा वेळी पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी अत्यंत तातडीने मी माझ्या निधीमधून विविध ठिकाणी बोअरिंग घेऊन हातपंप बसवून दिले. माझ्या मतदारसंघात 100 विंधण विहिरींना मी परवानगी मिळवून दिली त्यासाठी माझ्या आमदार निधीतून मी 25 लाख रूपये उपलब्ध करून दिले. हा निधी मिळवून देण्यात ज्या अडचणी आल्या त्या सोडविण्यासाठी एक दिवस तर मला सतत 12 तास प्रयत्न करावे लागलेत पण मी माझ्या सहकाऱ्यांबरोबर दिवसभर प्रयत्नशील राहून सकाळी 10 पासून तर रात्री 10 पर्यंत मेहनत करून निधी मिळविण्यातील सर्व अडचणी दूर केल्यात व पाणी पुरवठ्याच्या कामाला वेग आणण्यात यशस्वी ठरलो.

प्रश्न : सध्या महाराष्ट्रात भूजलाचा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा झाला आहे. काही प्रदेशात तर पाण्याचा उपसा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झाला आहे की त्या ठिकाणचे भूजल संकटात सापडले आहे. या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भातील नवीन कायदा विधान सभेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. सध्या हे प्रकरण सीलेक्ट कमिटीसमोर दाखल झालेले आहे. या संदर्भात आपले काय विचार आहेत हे आपण आम्हाला सांगू शकाल काय ?

उत्तर : बदलत्या काळाप्रमाणे आपण पाण्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे असे मला वाटते. भूपृष्ठावरील पाण्याचा वापरण्याचा हक्क सर्वांना समान राहतो. हे पाणी तुमचे व आमचे असे वाटप करता येत नाही. ते आपणा सर्वांचे राहते. हाच नियम भूजलाला सुध्दा लावणे गरजेचे झाले आहे. अखेर हे भूजल आले कोठून? भूपृष्ठावरचे पाणी जमिनीत जिरूनच भूजल तयार झाले आहे ना ? मग त्यासाठी वेगळा नियम लावणे योग्य नाही. जमिनीअंतर्गत प्रवाहांमुळे ते खरे म्हटले तर एकत्र मिळालेलेच असते. अशावेळी एखादा धनदांडगा आपल्या विहीरीचा अतिवापर करतो त्यावेळी आजूबाजूच्या भूजलाला स्वत: कडे ओढून घेत असतो, त्यामुळे नाही म्हटले तरी ते शेजाऱ्याचे नुकसान समजावयास हवे. हा दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवून एखादा कायदा तयार होत असेल तर पक्षीय अस्मिता बाजूला ठेवून सर्वांनी त्याला मान्यता द्यायला हवी अशा मताचा मी आहे.

पण या संदर्भात कायदा तयार करतांना कोणाचेही नुकसान होणार नाही याचा काटेकोरपणे विचार करूनच तो तयार करण्यात यावा याबद्दलही विचार होणे आवश्यक आहे.

दुर्दैव हे आहे की स्वातंत्र्य मिळून साठ वर्षाचे वर कालखंड लोटून सुध्दा अजून पावेतो आपल्या राज्यात किती विहीरी आहेत वा विंधन विहीरी आहेत याची गणना आपण करू शकलो नाही . या विहीरी लपून तर नसतात. असे असूनसुध्दा ही गणना का नाही हा खरा प्रश्न आहे. त्यांची गणना जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत त्यांचे संदर्भात धोरण कसे ठरविले जाणार हा खरा प्रश्न आहे.

प्रत्येक जमिनीची जलधारण क्षमता भिन्न असल्यामुळे वेगवेगळ्या प्रदेशांना विहीरीमधील अंतर किती असावे असा धोपट मार्ग लावता येणार नाही. त्याच बरोबर प्रत्येक बोअरची खोली किती आहे व किती हॉर्सपॉवरची मोटर बसविली जाणार आहे याचाही विचार होण्याची गरज आहे.

मन मानेल तिथे विहीर / बोअर खणण्याची वृत्ती नियंत्रित करण्याचे दृष्टीने परवानगी घेतल्याशिवाय ती खणली जाणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बोअर खोदणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्यांची नोंदणी करून त्या कोठेकोठे खोदकाम करतात याची रितसर नोंदणी व त्या नोंदणीची तपासणी होणे सुध्दा गरजेचे आहे.

प्रस्तृत कायद्यात उपशाबद्दलच्या तरतूदींचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा करण्याची तरतूद आहे ही चांगली गोष्ट आहे. कायदा जरूर असावा पण त्यात कठोरता नसावी अशा मताचा मी आहे. त्यात दाखविलेल्या शिक्षा जरा सौम्य व्हाव्यात असे मला वाटते.

कायदे अगणित बनतात. ते योग्यही असतात. पण जोपर्यंत त्यांची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत ते कुचकामाचेच ठरतात. सर्वच क्षेत्रात याबद्दल आपण मागे पडत आहोत. यामुळे त्या कायद्यांवरचा विश्वास उडून जाण्याची शक्यता जास्त राहते. कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याची खरे पाहिले असता नितांत गरज आहे. आजही राजकीय हस्तक्षेप इतका वाढला आहे की शेवटी अंमलबजावणी करणारे अधिकारी लाचार बनतात व त्यामुळे इच्छित उद्देश सफल होवू शकत नाही.

आपल्या राज्याचा विचार केला तर काही जिल्हे अतिउपशाचे जिल्हे म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी पर्जन्यमान तोकडे आहे असेच जिल्हे या फेऱ्यात सापडलेले दिसतात. हे थांबवण्यासाठी विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. नसता परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असेल.

भूजलाचा अभ्यास केल्यास ते दोन ठिकाणी जमा झालेले दिसेल. ते म्हणजे उथळ ठिकाणचे जलसाठे व खोल ठिकाणचे जलसाठे. उथळ जलसाठे दरवर्षी पावसाळ्यात भरतात पण त्यापैकी फारच स्वल्प पाणी खोल वरील जलसाठ्यात जाऊन मिळते. खोल जल साठ्यातील पाणी जास्त शुध्द राहते. त्यामुळे वरील जलसाठ्याचा वापर सिंचनासाठी तर खोल जलसाठ्याचा वापर पिण्यासाठी करण्यात यावा. खोल जलसाठ्यांचा वापर जर शेती कामासाठी होत असेल तर ते तात्काळ थांबविण्याचे दृष्टीने प्रयत्न केले जावेत.

प्रश्न : तुम्ही शेतकरी आहात हे मला माहित आहे. स्वत: शेतकरी म्हणून व्यक्तीगत पातळीवर जलसंधारण केले आहे किंवा नाही ?

उत्तर : हा प्रश्न मला विचारणारच याचा अंदाज मला होता. स्वत: केले, मग सांगितले अशा विचारांचा मी आहे. जलसंधारणाचे प्रयोग मी माझ्या शेतावरही केले आहेत हे सांगतांना मला अभिमान वाटतो. माझ्या शेतावर मी दोन शेततळी खणून पाण्याचा संचय केला आहे, एवढेच करून मी थांबलो नाही तर त्याठिकाणी मी मत्त्स्य व्यवसाय सुध्दा सुरू केला आहे.

या ठिकाणी मी एक गोष्ट अत्यंत स्पष्टपणे नमूद करू इच्छितो की जोपर्यंत शेतीला जोड व्यवसायाची साथ दिली जात नाही तोपर्यंत शेतातील शाश्वतता येवू शकत नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याने उत्पादनाच्या विविध साधनांचा वापर करून स्वत:ची क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. गुजराथमध्ये शेती विकासाचा दर 10 टक्के चे वर पोहोचला आहे हे नमूद करावासे वाटते. त्यामुळे निव्वळ अर्थव्यवस्थाच बळकट होणार नाही तर शहर व खेडे यातील वाढत चाललेले अंतर कमी होण्यास मदत होईल.

आपली संकल्पना शाश्वत शेतीची ही पुस्तिका मी वाचली आहे. आपल्या सारख्या सुशिक्षित लोकांनी शेतीबद्दल विचार करून शेतकऱ्यांना नवीन दृष्टी देण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपण त्यादृष्टीने पाऊस उचलले त्याबद्दल मी आपले अभिनंदन करतो.

पाणी प्रश्नाचे सर्व बाजूंनी चर्वीतचर्वण आटोपल्यावर आम्ही श्री. बापट यांचे आभार मानून मुलाखत संपविली.

डॉ. दत्ता देशकर, पुणे - (भ्र : 9325203109)