जलयुक्त शिवार - व्याप्ती व मर्यादा

१. महाराष्ट्रातील पाण्याची उपलब्धता :

जगातील १८ टक्के लोकवस्ती भारतात आहे मात्र ती जगाच्या २.४ टक्के भूभागावर वसली असून पाणीसुध्दा एकूण फक्त ४ टक्केच उपलब्ध आहे. महाराष्ट्राची ११.१३ कोटी लोकसंख्या ३.०७ लाख चौ.कि.मी. म्हणजे देशाच्या ९.८४ टक्के क्षेत्रावर आहे. महाराष्ट्र जर एक देश म्हणून गणण्यात आला तर जगातील १० व्या क्रमांकाचा देश होवून मेक्सिकोपेक्षा आपला क्रमांक वर राहील. ७२० कि.मी लांबीची पश्‍चिमेकडील अरबी महासागराकडील किनारपट्टी, तिला लागून असलेल्या डेक्कन ट्रॅप बैसाल्टिक खडकाच्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, उत्तरेला विंध्याद्री हा सुध्दा कठीण दगडाचा, त्यामुळे किनारपट्टीपासून १०० कि.मी अंतरापासून पुढे पूर्वेकडे व तसेच उत्तरेपासून दक्षिणेकडे सातपुडा सोडल्यावर लागणारे उताराचे पठार हा विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा पर्जन्यछायेचा भाग. दक्षिणेकडे गगनबावडा, महाबळेश्‍वर, माथेरान ते पूर्वेकडे कळसूबाई, भंडारदरा, सातपुड्यातील डोंगर ह्यांत १५०” - २५० ” पाऊस पडतो, तर मधल्या पठारावर तो एकदम कमी होवून २५” - १५” पडतो. ह्यामुळे पावसाने १६३.८२ अब्ज घ.मी एवढे पाणी मिळत असले आणि ७५ टक्के अवलंबित्वाचे हिशोबाने १३१.५ अब्ज घ.मी उपलब्ध होत असले तरी त्यापैकी २०१२ मध्ये फक्त २३.९ अब्ज घ.मी. वापरात आणले गेले (२०.३ अब्ज घ.मी शेतीसाठी, २.८५ अब्ज घ.मी पिण्यासाठी व ०.८ अब्ज घ.मी औद्योगिक वापरासाठी) त्यामुळे मान्सूनमुळे भरपूर पाऊस पडला तरी गोदावरी, तापी, नर्मदा, कृष्णा व पश्‍चिम वाहिन्या ह्या पाच खोर्‍यातील, ३८० लहान मोठ्या नद्यांमधून (एकूण लांबी २०००० कि.मी) पाणी वापर फार कमी होतो.

सह्याद्रीचे माथ्यावरील वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळविणे, सातपुडा विंध्याद्रीचे पाणी उत्तर महाराष्ट्रात देणे, कोयनेतून समुद्रात जाणारे ६७.५ टीएमसी अवजलाचा पुनर्वापर करणे असे अनेक उपाय सुचविण्यात येतात. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात १९७१ मध्ये पाण्याची वार्षिक दरडोई उपलब्धता ३२५३ होती, ती सध्या १४५९ पर्यंत घसरली असून २०६१ मध्ये ६६७ घ.मी. पर्यंत खाली येईल असा अंदाज आहे. जागतिक स्तरावरील मान्य झालेले जर्मन शास्त्रज्ञ फालकन ह्यांच्या दरडोइ पाणी उपलब्धतेच्या आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार संपन्न प्रदेश (१७०० घनमीटर), विकासक्षम प्रदेश (१००० ते १७०० घनमीटर), कष्टसाध्य विकासाचा प्रदेश (५०० ते १००० घनमीटर) आणि विकासक्षम नसलेला दुष्काळी प्रदेश (५०० घनमीटरपेक्षा कमी) असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

त्यानुसार मराठवाडा हा विकासक्षम नसलेला दुष्काळी प्रदेश, विदर्भ हा कष्टसाध्य विकासाचा प्रदेश तर उर्वरित महाराष्ट्र हा विकासक्षम प्रदेश आहे. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली दर हेक्टरी पाण्याचे उपलब्धतेच्या निकषांनुसार नदीखोर्‍यांचे वर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार तापी खोरे अतितुटीचे (१५०० घनमीटर प्रति हेक्टरपेक्षा कमी पाणी उपलब्धता,) गोदावरी खोरे तुटीचे (१५०० ते ३००० घनमीटर), कृष्णा व नर्मदा नद्यांची खोरी सर्वसाधारण पाणी उपलब्धतेची (३००० ते ८००० घनमीटर) आणि कोकणातील पश्‍चिमवाहिनी नद्यांची खोरी अतिविपुल पाणी उपलब्धतेची (१२००० घनमीटरपेक्षा जास्त) आहेत. महाराष्ट्राची स्थिती ह्यावरून दुष्काळाकडे कशी परावर्तित होत आहे हे समजून येईल.

२. महाराष्ट्रातील जलविकास व व्यवस्थापन :

अ) संघटित क्षेत्र :

२०१० - ११ सालापर्यंत पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय मोठ्या, मध्यम व लघू सिंचन प्रकल्पांमुळे वापरता येण्याजोग्या ४४४८ टीएमसी पाण्यापैकी ११८० टीएमसी (३३३८५ दलघमी) पाण्याकरिता साठवणक्षमता निर्माण झाली आहे. कोकणातील पाणी वापरातील अडचणी, लघू प्रकल्प (स्थानिक स्तर) यामुळे आलेल्या मर्यादा आणि बांधकाम चालू असलेले प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारा साठा लक्षात घेतला तर वापरता येण्याजोगे पाणी (४४४८ टीएमसी) व प्रत्यक्ष निर्माण झालेली साठवण क्षमताही काही कमी नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी केवळ हे आवर्जून सांगितले पाहिजे की इस्त्राईलमधील एकूण पाणीसाठा फक्त ६५ टीएमसी आहे. एवठ्या कमी पाण्यात इस्त्राईलने अनन्यसाधारण प्रगती केली आणि जवळजवळ ७० पट जास्त साठवण क्षमता असताना देखील आपण मात्र टँकरग्रस्त आहोत. कारण जल व्यवस्थापनाकडे आपण केलेले दुर्लक्ष, असे नसून दुष्काळ आवडे सर्वांना हेच महत्वाचे !

ब) असंघटित क्षेत्र :

३१ लक्ष हेक्टर तथाकथित सिंचनक्षम क्षेत्रापैकी ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिक स्तरावरील पाझर तलाव (२३४६०), कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे (१२२८३), गाव तलाव व भूमिगत बंधारे (२६४०९), वळवणीचे बंधारे (५४०) व लघू प्रकल्प (२५०७) अशा एकूण ६५१९९ प्रकल्पांद्वारे ७.८३ लक्ष हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण झाली आहे.

३. टंचाईवर उपाय - जलसंधारण :

महाराष्ट्र राज्यात पिकाच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड यामुळे सतत टंचाई सदृश परिस्थिती निर्माण होवून त्याचा मोठा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होत आहे. राज्यातील सिंचनाच्या सुविधांचा विचार करता मर्यादित सिंचन सुविधा (जल व सिंचन आयोगाच्या अहवालानुसार संपूर्ण सिंचन क्षमता उपयोगात आणली तरी ४४ टक्के क्षेत्र कोरडवाहूच राहणार), अवर्षण प्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती (१५९ लक्ष हेक्टर म्हणजेच लागवड योग्य क्षेत्राच्या ५२ टक्के क्षेत्र) हलक्या व अवनत जमिनीचे मोठे प्रमाण (४२.२० टक्के) विषम, अनिश्‍चित व खंडीत पर्जन्यमान यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्‍चितता या बाबी प्रकर्षाने राज्याच्या विकासामध्ये आव्हान ठरत आहेत.

राज्यात मागील चार दशकात कोरडवाहू क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ उतार दिसून येत आहे. या परिस्थितीस मुख्यत्वेकरून पाण्याची कमी उपलब्धता हा घटक कारणीभूत आहे. शाश्‍वत शेतीसाठी पाणी व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करून देण्यासाठी जलसंधारणांतर्गत उपाययोजना एकात्मिक पध्दतीने व सर्व विभागाच्या समन्वयाने नियोजनबध्द आराखडा तयार करून राबविल्यास पिण्याचे पाणी, उद्योगधंद्यासाठी पाणी व पिकास संरक्षित सिंचन देण्याची व्यवस्था निश्‍चितपणे करता येईल.

विविध योजना

अ) शिरपूर पॅटर्न :

श्री. सुरेश खानापूरकर ह्या पॅटर्नला सहजपणे अँजियोप्लास्टी असे संबोधतात, खरे तर ते वरवरचे नसून अतिशय मूलगामी वैज्ञानिक व शास्त्रीय असे योग्य नामकरण आहे. पावसाळ्यात प्रवाहातून पाणी निघून गेल्याने जेव्हा पाण्याची दुर्भिक्षता निर्माण होते त्यावेळी असे ह्यापुढे होवू नये म्हणून प्रवाह असतांना नद्या, नाल्यात बंधारे घालून, अडवून व जागच्या जागी क्षमता वाढवून तात्पुरते आर्टिफिशयल साठवण तलाव निर्माण करणे ह्यात अंतर्भूत आहे.

अँजियोप्लास्टीत रक्तात गठळी निर्माण होवून वाहिनीतील प्रवाहात अडथळा होतो तो दूर केला जातो. साधारणत: हे काम असेच आहे. जीवन प्रवाही राखणे ! त्यासाठी जवळपासच्या लाभार्थींना एकत्र आणणे, त्यांच्यात कामाबद्दल आपुलकी निर्माण करणे, कामांत सहभागी करून घेणे, व त्यांच्या श्रमदानास यांत्रिकी शक्तीची जोड देणे व एक जलाशय निर्माण करून त्याचा सर्वांनी समन्वयाने वर्षभर वापर करणे हे अपेक्षित आहे. श्री. अमरिषभाई पटेल यांची राजकीय इच्छाशक्ती व श्री. खानापूरकर ह्यांची त्यासाठी अंलमबजावणीची तांत्रिक व जल नियोजन शक्ती ह्यातून ही चळवळ उभी राहिली आहे. खरेतर ही चळवळ निर्माण करणे हा शिरपूर पॅटर्न आहे. नाल्याची वाढलेली रूंदी, खोली, लांबी, पाण्याची साठवण क्षमता, खर्च इ. सर्व तांत्रिक बाबी असून त्या भौतिकदृष्ट्या मोजता येण्यासारख्या आहेत, पण ही निर्मिती करणे, समाजाची सहभागाची मानसिकता तयार करण्याचे मूलभूत कार्य त्यांनी केले आहे, त्यास फार महत्व आहे.

येत्या १२ वर्षात आतापर्यंत १७८ बंधारे पूर्ण केले असून त्यातून ८००० हेक्टर जमिनीस पाणी पुरवठा होतो. अजून १५० - २०० बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट्य असून संपूर्ण शिरपूर तालुका जलसंपन्न करावयाचे उद्दिष्टय आहे. तथापि काही मुद्दे उपस्थित झाल्यामुळे शासनाचे ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग निर्णय क्र. रोकृयो - २०११/प्र.क्र. ७२/ जल - ७ दि. २२ जानेवारी २०१३ नुसार शिरपूर व इतर जलसंधारण कामांचा तौलनिक अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली होती. त्या अहवालाचा सारांश पहाता (२० एप्रिल २०१३) मधील काही बाबी योग्य आहेत, मात्र काही शिफारसी तंतोतंत लागू करता येवू शकत नाहीत, कारण त्या बाबी भूपृष्ठावर अंमलात येवू शकत नाहीत. बंधार्‍यासाठी पाया मजबूत असावा म्हणून २-३ मीटर तेथे खोदाई आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ उर्वरित नाल्यात तळाच्या कठीण खडकानुसार १-२ मीटर खडकात जाणे गैर नाही. स्थानिक परिस्थितीनुसार खोली रहात असल्याने २ मीटर खोलीचे बंधन गैरलागू आहे. गाळाच्या प्रदेशातच पाणी साठवण क्षमता जास्त असल्याने व काम सुलभ होणे शक्य असल्याने व गाळ आहे ह्याचाच अर्थ तेथे क्षमता आहे हे सुचिन्ह समजून खोदाई व्हावी इ.

ब) सर्वांसाठी पाणी - टंताईमुक्त महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान :

सन २०१४ - १५ मध्ये भूजल पातळीत २ मीटरपेक्षा जास्त घट झालेले तालुके (२२३४ गावे) तर २२ जिल्ह्यांतील १९०५९ गावांमध्ये टंचाई परिस्थिती निर्माण होवू नये यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. त्याकरिता विविध विभागांतर्गत मंजूर असलेल्या योजनांच्या मंजूर निधीतून / Covergence करून MREGA /आमदार / खासदार निधी / जिल्हास्तर निधी /अशासकीय संस्था / CSR लोकसहभाग यांच्या माध्यमातून टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यास शासनाने अग्रक्रम दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील जवळजवळ ८२ टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू असून, भारत सरकारने राज्यातील ३५५ तालुक्यांपैकी १४९ तालुके अवर्षण प्रवणक्षेत्र म्हणून वर्गीकृत केलेले आहे. राज्यात खरीप हंगामात मुख्यत्वे नैऋत्य मोसमी वार्‍यापासून पाऊस मिळतो. हा पडणारा पाऊस जर कमी झाला किंवा त्याच्यामध्ये खंड पडला तर शेती उत्पादनावर परिणाम होतो. तसेच अनियमित पावसामुळे तयार होणार्‍या प्रश्‍नावर दीर्घ कालीन उपाय म्हणून पाणलोट क्षेत्रविकास कार्यक्रम हा अत्यंत महत्वाचा आहे. महाराष्ट्र राज्य हे पाणलोट विकास कार्यक्रमाचे आद्यप्रवर्तक असून राज्यामध्ये सन १९८० व १९९० मध्ये रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या निधीतून बरीच गावे पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून विकसित झालेली आहेत. सन १९९२ पासून शासनाने राज्यामध्ये मृद व जलसंधारण कामासाठी कृषी विभाग, सामाजिक वनीकरण आणि लघुपाटबंधारे व भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा हे विभाग एकत्रित करून एकात्मिक पाणलोट विकास साध्य करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये सहाय्यकारी (Relief work) कामे हाती घेण्यात आली त्या दृष्टिकोनाऐवजी एकत्मिक नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाची (Integrated Natural Resource Management) कामे हाती घेणे आवश्यक असल्याने ती कामे हाती घेताना वैयक्तिक आणि एकसारखी नमुनेदार साहाय्यकारी कामे (Relief work) घेण्याच्या पध्दतीत बदल करून एकात्मिक नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाची कामे यथार्थदर्शी, नियोजनबध्द आणि सवार्ंगीण - विकास व पडणार्‍या पावसाचे पाणी उपयोगात आणण्यासाठी पाणलोट विकासाचे तत्व केंद्रभागी धरण्यात आले आहे जेणेकरून, पर्जन्याधारीत शेतीच्या उत्पादकतेत व गरीब जनतेच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढ होईल.

४. मोठ्या जलाशयाकडून लहान लहान जलसंधारणकडे :

गेल्या १०-१२ वर्षात दुष्काळाने प्रामुख्याने महाराष्ट्रात जनता होरपळत असतांना, शेतीला, जनावरांना, उद्योगांना व पिण्यासाठी पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. हवामान बदल, पर्जन्यमानात लहरीपणा, अवर्षणकळा सर्वकाही निसर्गातून घडत आहे. हे हजारो - लाखो वर्षातील जल चक्र आहे. जो पर्यंत त्या चक्रावर मानव फार अवलंबून नव्हता त्यावेळी त्या फरकाची तीव्रता जाणवत नव्हती पण वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, मानवाच्या खाण्या पिण्याच्या बदललेल्या सवयी ह्यामुळे हल्ली उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनावर ताण येत आहे. ५०-१०० वषार्ंपूर्वी त्या त्या ताणावर स्थानिक स्तरावर उपाययोजना होऊन कळ सोसली जायची. आता ही सहनशीलतेतील क्षमता कमी होत असल्याने ते सहन करणे कठीण जाते.

अशा वेळी तात्कालिक उपाय म्हणून पाण्याचे, धान्याचे, शेतीचे प्रश्न कोणी सोडवत असेल त्याला शासन फार अडवत नाही. एवढचे नव्हे तर अशा प्रयोगांना यशोगाथा म्हणून गौरविले जाते. शासनाची नियमावली ही अनेक वर्षांचा अनुभव, शास्त्रीय व तांत्रिक नियमांना अनुसरुन, संपूर्ण समाजाच्या हिताची व अनेकांनी विचारांती बनविलेली असल्याने धोरणात्मक व कायदेशीर असते. त्याचे पालन करणे हे आपले आद्यकर्तव्य आहे. पण जेंव्हा मनुष्य हतबल होतो व त्याला दिवस ढकलण्याची भ्रांत पडत असते त्यावेळी तो कोणत्याही सुलभ मार्गाकडे आशेने वळतो, त्याची वागणूक शासनाचे वा नियमावलीच्या विरोधात नसते, तर त्यातून त्याने काढलेली सोईची वाट असते. पाटबंधारे अधिनियम १९७६ कलम ११,१९,२०,२१ वा अन्य अधिकृत नियमावली मोडणे हे चूक आहे.

कोठेही नैसर्गिक ओढे, नाले, नद्या ह्यांचे प्रवाहात मनुष्यनिर्मित बदल करणे हे शासनाने सर्वकष आराखड्यात उचित ठरतील अशाच पध्दतीने व्हावयास पाहिजेत. निसर्गाच्या नियमाविरुध्द केलेल्या कोणत्याही कामाचे दुष्परिणाम पर्यावरणावर होतात. परिसरातील जलभूशास्त्रीय (Geohydrology) परिस्थितीनुरूपच निसर्गाने नदीनाल्यांची खोली व रूंदी ठरवली आहे. त्यामुळे आवश्यकतेपेक्षा जास्त खोलीकरणामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो हे नुसते समितीचेच मत नव्हे तर जागतिकदृष्ट्या त्रिकालबाधित सत्य आहे. पृथ्वीवर पहिला जीव जेव्हा जन्माला आला त्या क्षणापासून (जीवाची व्याख्या अनुवंशशास्त्रदृष्ट्या जो स्वत: जगतो आणि पुनरुत्पादन करतो अशी आहे.) प्रत्येक क्षणाला त्याच्या प्रत्येक कृतीने पर्यावरणावर बदल होतच असतो. पण काही बदल सर्वांना सुसह्य असतात तर काही बदल अनेकांवर फारच अन्याय करणारे असतात. कोणतेही डोंगर, नदी, झाडे, जंगल हे जसे निसर्गाने निर्माण केले आहेत, तसेच मानव ही सुध्दा निसर्गाची निर्मिती आहे पण बदलत्या काळानुसार व परिस्थितीत विकासकामे करतांना जे जे जीवनावश्यक बदल असतील ते ते सामुदायिक हिताच्यादृष्टीने स्विकारावे लागतात व त्यावेळी काही पर्यावरणीय प्रश्न उद्भवतात पण कालमानानुसार मानवाच्या जीवन जगण्याच्या दृष्टीने त्यांना तोंड द्यावे लागते.

पाण्यापुरते लिहितांना समग्र जलचक्राचे दृष्टीने विचार करावा लागेल. त्यामुळे १०० वर्षांपूर्वींचे डोंगर, झाडी, नाले, ओढे तसेच ठेवा हे म्हणणे योग्य नव्हे. विकासकामासाठी काही मोडतोड करावी लागली तर त्याची अन्यत्र भरपाई करावी व नवीन संसाधने पर्यावरणपूरक होतील असे पहावे. पाण्याबाबत नुसते समन्यायी नव्हे तर समन्वयी धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात भाजप व शिवसेना ह्यांचे सरकार आले. नंतर दुष्काळ निवारणार्थ ह्यापूर्वी केलेल्या कामांचा आढावा घेऊन, मोठ्या धरणांचे बाबतीत तत्पूर्वीच्या १०-१५ वर्षांचे काळात झालेल्या आर्थिक अनियमितता, अनेक धरणांची कामे अर्धवट रहाणे, खर्चात लक्षणीय वाढ व एवढ्या गुंतवणुकीनंतरही त्याचा जनतेला लाभ मिळत नाही हे विचारात घेऊन वरील ’शिरपूर पॅटर्न’ जो दोन्ही काँग्रेसच्या काळांत राजमान्यता पावला होता, त्याचाच समावेश सुधारित जलसंधारणाच्या इतर विविध कामात करून नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारने सर्वांसाठी पाणी - टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९ हा पूर्वीच्या पुढील तेरा शासकीय योजनांचे एकात्मीकरण असलेला महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे.

१. पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाच्या शिवारातच अडवणे.
२. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे.
३. राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे. शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
४. राज्यातील सर्वांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वती - ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरूज्जीवीकरण करुन पाणी पुरवठ्यात वाढ करणे.
५. भूजल अधिनियम अंमलबजावणी.
६. विकेंद्रित पाणी साठे निर्माण करणे.
७. पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे.
८. अस्तित्वात असलेल्या व निकामी झालेल्या जलस्त्रोतांची (बंधारे / गाव तलाव / पाझर तलाव / सिमेंट बंधारे) पाणी साठवण क्षमता पुन:र्स्थापित करणे / वाढविणे.
९. अस्तित्वातील जलस्त्रोतांमधील गाळ लोक सहभागातून काढून जलस्त्रोतांचा पाणीसाठा वाढविणे.
१०. वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देऊन वृक्ष लागवड करणे.
११. पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनतेत जाणीव / जागृती निर्माण करणे.
१२. शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यास प्रोत्साहित / जनजागृती करणे.
१३. पाणी अडविणे / जिरविणे बाबत लोकांना प्रोत्साहन (Sensitize) करणे / लोकसहभाग वाढवणे.

५. जलयुक्त शिवार यशस्वी करण्यासाठी घ्यावयाची काळजी

अ) मुख्यत: ज्या नाले, ओढे, नद्या ह्यामध्ये पावसाचे पाणी साठून लगोलग निघून जाते ह्याचाच अर्थ वर्षातून मोजकेच दिवस जास्त पाऊस पडून अतिरिक्त पाणी निघून जाते, ह्या समग्र खोर्‍यातील पाणलोट क्षेत्रात जलस्त्रोताच्या जागा शासनाकडून निर्धारित करुन घेऊनच त्या ठिकाणी शेततळी, बंधारे बांधणे, त्यासाठी रुंदीकरण, खोलीकरण हे पूरक उपाय वापरता येईल.

आ) जेथे साठवण तलाव निर्माण होईल तेथे दगडी किंवा सिमेंट काँक्रीटचा मजबूत बंधारा कोल्हापूर टाईप, अशोक बंधारा असे बांधकाम करावे, त्यासाठी तांत्रिक डिझाईन तपासणी करून घेऊन मगच वापरावे.

इ) दरवर्षी येणारा गाळ प्रवाहाद्वारे निघून जावा म्हणून फळ्यांचे द्वार ठेवावे व पहिल्या १-२ पावसात ते उघडे ठेवून नंतर बंद करावे म्हणजे गाळ साठणार नाही व जलाशयाची धारणा क्षमता कायम राहील.

ई) खालच्या बंधार्‍यात साठणारा गाळ दरवर्षी उन्हाळ्यात जवळपासच्या शेतकर्‍यांना नेण्यास मुभा द्यावी, म्हणजे क्षमता वाढेल व जमिनीलाही गाळाचे फूल मिळेल.

उ) साठवण तलावातील पाण्याची खोली कमी असतांना व मुख्यत: हिवाळ्यात पाण्याचे तापमान सुसह्य असतांना पावसाळ्यानंतर, अलगी, फंजाय इ. Micro organismsची वाढ जास्त असते त्यामुळे हिरवट रंगाचे शेवाळे वाढून दूषितपणा येऊ शकतो. पहिल्या पावसाळ्यात गाळ व साठलेले पाणी निघून गेल्याने हे नैसर्गिकरित्या शुध्दीकरण होते.

ऊ) सदर साठवण तलाव ह्याच्या खर्चास शासनाची मदत मिळत आहे, त्याच बरोबर लाभार्थींना लोकवर्गणी जमा करण्यास अनिवार्य करावे म्हणजे त्या पाण्याची आर्थिक किंमत कळल्याने वापर सुनियोजित होऊ शकेल.

६. जलसंधारण हेच एकमेव उत्तर नव्हे, त्याच्या मर्यादा

अ) गेल्या वर्षी ह्या कार्यक्रमाची सुरूवात झाली असून जवळ जवळ ५५०० कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. अनेक शासकीय नियमांची गुंतागुंत कमी करून, नवे सुटसुटीत धोरण स्वीकारले, प्रत्येक तालुक्यात काम प्रस्तावित करून तेथील जनतेला प्रोत्साहन दिले, विविध कामे एकत्रितपणे करण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने नियंत्रण व लक्ष केंद्रित केले, कालबध्दता पाळली व मंत्रालय स्तरावर नियमितपणे आढावा घेतला त्यामुळे त्याचा राष्ट्रीय स्तरावर लौकिक झाला. वास्तविक ही सर्व कामे पूर्वीचीच शेततळी, बांधबंदिस्ती, साखळी बंधारे ह्यात होतीच पण सध्याचे काळाला अनुसरून त्याचे नियोजन केले त्याला यश लाभले. पण हे दुष्काळावरील एकमवे उत्तर सापडले आहे अशी जी मांडणी करण्यात येत आहे ती बरोबर नव्हे. अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रात प्रत्येक घटकाची आयुमर्यादा गृहित धरण्यात येते.

उदा. काँक्रीटचे धरण ८०-९० वर्षे, मातीचे धरण ७०-८० वर्षे, स्टील-बीडाच्या पाईपलाईन ३५-४० वर्षे, पीव्हीसी पाईपलाईन २०-२५ वर्षे, पंपिंग मशिनरी १५ वर्षे इ. त्याच हिशोबाने सरकारच्या पक्षाची कालमर्यादा ५ वर्षांची असते असे म्हणावे लागेल व त्यादृष्टीने हल्ली कोणतेही सरकार त्यांच्या ५ वर्षाच्या कालखंडात जी कामे पूर्ण होऊन त्याचे दृष्यफळ मिळेल त्यास प्राधान्य देते. कोणत्याही आमदाराच्या क्षेत्रात साधारणत: तालुक्यात ५-६ शहरे असतात त्यांच्या भुयारी गटार योजना आरोग्याचे दृष्टीने, पर्यावरणासाठी व सुविधासाठी आवश्यक असल्या तरी १००-२०० कोटी रू. खर्चाच्या असतात व त्या पूर्ण होण्यास १०-१५ वर्षे लागतात. त्याऐवजी अशी जलसंधारणासारखी रस्त्याची, विकेंद्रीत कामे हाती घेतल्यास, जनतेच्या मोठ्या विस्तारित भागाला त्याचा लाभ होतो व मुख्यत: अनेक कार्यकर्त्यांची व कंत्राटदारांची सोय होते, लगोलग यश दिसते व मतपेटी भक्कम होते त्यामुळे अशी कामे प्राधान्याने केली जातात. गेल्या तीन वर्षांच्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर व नव्याने सरकार सत्तेवर आल्यावर तातडीने कार्यक्रम हाती घेण्याचे दृष्टीने व विकेंद्रितसाठी निर्माण केले ही ’फर्स्ट एड’ सारखी तातडीची गरज म्हणून आवश्यक आहे पण ती काही कायमस्वरूपी उपाययोजना होऊ शकत नाही.

त्यासाठी बरे होण्यासाठी लगोलग इतर उपचार करणे आवश्यक असते. खोर्‍यांचा संपूर्ण एकात्मिक विचार केल्यास उपलब्ध पाण्याच्या साठवणूकीसाठी मोठी धरणे अत्यंत आवश्यकच आहेत. त्यातून कायमचा उपलब्ध साठा निर्माण होतो. जवळपासच्या शहरांना लोकवस्तीला किमान पिण्याचे पाणी, महत्वाच्या उद्योगधंद्यांना पाणी उपलब्ध होते. त्या खोर्‍यांचे क्षेत्रातून पाणी अन्यत्र नेता येऊ शकते. जलसंधारण असे म्हणून लहान लहान साठे निर्माण करण्याची मानसिकता तयार होत आहे. ते पूर्ण: बरोबर नसून ”लहान लहान जलाशय व मोठ्या चुका ” असे न करता ”मोठा जलाशय व कमी चुका” असे व्हावयास पाहिजे. मोठ्या धरणांना पर्याय नसून त्यांच्या समवेत खोर्‍यामध्ये एकाच ठिकाणी संपूर्ण साठवण निर्माण करत असताना त्या खोर्‍यातच छोट्या छोट्या वस्त्याचे आसपास स्थानिक जलसंधारण कामे ही रचना योग्य ठरेल.

पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. पण भारताच्या संविधानाने तो विषय राज्य कक्षेत अतिरिक्त परिशिष्ट म्हणून नमूद केला आहे. राज्याने अजून स्वत:ची जलनीती तयार केलेली नाही. वास्तविक राष्ट्रीय जलनीतीचे अंतिम कलमानुसार राज्याने अशी नीती आतापर्यंत मंजूर करावयास पाहिजे होती. तरी कोणतीही साठवण हे त्या त्या गठीत समूहाने शासनाचे मान्यतेनेच करणे कायद्याचे दृष्टीने योग्य आहे. ’शिरपूर पॅटर्न, किंवा जलयुक्त शिवारची मूलभूत बलस्थाने लोकसहभाग, स्थानिक उपलब्धता, प्रबळ इच्छाशक्ती ही आहेत. तेथे झालेले काम हे नेहमीच्या पध्दतीने शासन दिरंगाई, वेळकाढूपणा, दुर्लक्षता, यंत्रणेच्या नियमावलींचा बाऊ व भ्रष्टाचार त्यानुसार शासनाने केले असते तर ह्याच्या अनेक पट खर्च होऊनही दुप्पटीहून अधिक काळ गेला असता. आज खेड्यातल्या शेतकर्‍यापासून शहरांतील कॉलनीतील विचारवंत सुध्दा दोन पैसे जास्त गेले तरी चालतील पण Time over run cost over run टाळून कामे लवकर व्हावीत असे म्हणतो. निसर्गातून मिळणारे पावसाचे पाणी खूपदा मोठया क्षेत्रांत पण कमी वेळात व वेगवेगळ्या बदलल्या काळांत पडते ते नैसर्गिक ओढे, नाले, नद्यामधून लगोलग वाहून जाते, पण नंतर तिथे पाणी टंचाई होते ह्यावर उपाय म्हणून त्या खोर्‍यातच ह्या वाहत्या पाण्याला अडवून, शेततळी अथवा बंधारा बांधून जास्तीत जास्त क्षमतेचा साठवण तलाव निर्माण करणे व त्यासाठी नुसते शासनावर अवलंबून न राहता स्थानिक लाभार्थींना एकत्रित गठीत करुन सर्वांचे सहकार्याने ते कायम स्वयंप्रेरणेने करणे ह्यासाठी लागणारे राजकीय पाठबळ, लोकसहभाग, तांत्रिक आधार मिळविणे व स्थानिक स्तरावर सोडवणूक करणे ह्यात आहे.

त्यामुळे आता जलयुक्त शिवार बरोबरच ह्यापुढील काळात मोठ्या जलाशयांची कामे हाती घेणे व त्यासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध करून देणेे आवश्यक आहे. प्राधान्याने ज्या धरणांची कामे बरीच पूर्ण झाली आहेत ती लवकरात लवकर पूर्ण करून शक्यतो पाईप लाईनद्वारे त्वरित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसेच ह्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवून त्या समवेत पीक नियोजन, शेतीचा विकास म्हणजे गोदामे व शीतगृहांची साखळी, दूध, कुक्कुटपालन व इतर पूरक उद्योग व प्रक्रिया ह्यांची युध्दपातळीवर फेररचना, केंद्राच्या मनरेगा सारख्या इतर योजनाशी सांगड जलयुक्त शिवार व नुकतेच सुरू केललेे गाळमुक्त शिवार ह्यांचेशी घालणे आवश्यक आहे जेणे करून वाढीव जलसाठ्यांचा सिंचन क्षमतेत परावर्तित करून योग्य तो आवश्यक लाभ कळू शकेल.

आ) जलयुक्त शिवारचे कार्यक्रम हे विकेंद्रीत लहान जलाशय असल्याने जर एखादा व्यापक दुष्काळ पडला तर सर्वच जलसंधारणाची कामे कोरडी पडण्याची शक्यता असते. तसेच छोटे छोटे जलपृष्ठभाग निर्माण करण्याने त्यावरून होणारे बाष्पीभवन जास्त होत असते हे लक्षात घेतले पाहिजे.

इ) निर्माण झालेल्या कामांची विशेष देखभाल व दुरूस्तीसाठी निधी व सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. मोठे जलाशय पूर्ण झाल्यानंतर शासन ते सुस्थितीत ठेवून लाभार्थींना पाणी पुरवित असते व पाणीपट्टी वसूल करते, त्यापध्दती ह्याही जलसंधारण कामांतून वाटप नियंत्रण व खर्च वसूली व्हावयास पाहिजे.

ई) मोठे जलाशय हे जवळपासच्या नागरी पेयजलासाठी उपयोगी येतात. धरणातील पाणी वेळप्रसंगी टँकरने, पाईपलाईनने, रेल्वेनेसुध्दा पुरविता येते. जलयुक्त शिवार कार्यक्रमातील साठवणुकीची ही मर्यादा आहे. ह्या जलसाठ्यावर प्रदूषण होऊ न देणेे ही काळाची गरज आहे.

उ) ह्यापुढे कालव्याद्वारे जमिनीवरून शेतीला म्हणजे जमिनीला पाणी देण्याची सिंचन व्यवस्था कमी कमी करून पाईपद्वारे व पिकाच्या मुळांना पाणी देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सिंचन कार्यक्षमता सुधारेल. जलयुक्त शिवारमधून हे शक्य नाही. तेथे मुळातच लहान लहान साठे असून कार्यक्रमात एकात्मिक नलिकांचे जाळे उभारणे अंतर्भूत नाही.

ऊ) पश्‍चिम किनारपट्टीला लागून सह्याद्रीची रांग व उत्तरेकडे विंध्यांद्री असल्याने व तेथे भरपूर पाऊस पडून पाणी समुद्रात जात असल्याने तेथे जलयुक्त शिवार कार्यक्रम जास्त प्रमाणात लागू करण्यात आला नाही. त्याऐवजी आर्थिक मापदंड बाजूला ठेवून डोंगराच्या दर्‍यातून कायम स्वरूपी दगडी धरण साखळी बांधणे, त्याला जोडून उपसा सिंचन योजना करून पाणी उंचावरील शेतीस देणेे, कोकणातील फळे, भाज्या, कडधान्ये ह्यांना प्रोत्साहन देणेे व प्रक्रिया केंद्र काढल्यास प्रकल्पांची एकात्मिक किंमत ही किफायतशीर होईल, व मापदंडात बसेल.

ऋ) शहरांना धरणातून पाणी पुरविल्यानंतर वापरलेलेे सांडपाणी ८०-९० टक्के असते ते गोळाकरून त्यावर प्रक्रिया करून शेतीला वापरणे आवश्यक आहे. संपूर्ण जलव्यवस्थापनात २०-२५ टक्के पाणी पेयजल म्हणून व ५-१० टक्के पाणी उद्योगधंद्यांना दिले जाते. त्यातील निर्माण झालेले सांडपाणी कार्यक्षमपणे गोळा करून ते शहराबाहेर वाहून आणल्यास पर्यावरण व आरोग्यास पूरक ठरेल. पहिल्या टप्यात ऑक्सीडेशन डिच किंवा पाँड करून तेथे प्राथमिक प्रक्रिया करून शेतीला दिले जावे म्हणजे आज फार खर्च येणार नाही, कालांतराने तेथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारता येईल कारण नंतरच्या काळात शहर विस्तारल्यावर जवळपास जागा शिल्लक रहात नाही हा अनुभव आहे. त्यामुळे ह्या प्रायमरी ट्रीटमेंटचे जागी सेकंडरी ट्रीटमेंटमुळे अधिक चांगले पाणी पुनर्वापरासाठी उपलब्ध होईल.

७. भविष्यासाठी बोध :

जलयुक्त शिवार कार्यक्रम महत्वाकांक्षी म्हणून धरण्यात आला आहे. नुकतेच मा. मुख्यमंत्री ह्यांनी जाहीर केल्यावरून गेल्या अडीच वर्षात ५५०० कोटी खर्च करून १२ लाख ५० हजार हेक्टर इतकी अधिक सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हेच काम मोठ्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून करण्यासाठी सुमारे ३०००० कोटी खर्च आला असता, असे म्हटले आहे. त्याची व्याप्ती तशीच चालू ठेवावी पण त्याचबरोबर मूळ पायाला धक्का न लावता मोठ्या जलाशयांसाठी आर्थिक तरतूद व लक्ष केंद्रित करावे.

एक साधे व सोपे उदाहरण म्हणजे ४०-५० वर्षांपूर्वी आपल्या शहरात क्वचित कधी सहकुटुंब हॉटेलमध्ये जावे लागले तर आपण मुख्यत: बटाटेवडा व मिसळ एवढेच पदार्थ घेत असू. त्याचवेळी त्या रस्त्यावर वा गल्लीत बेकरीही असायची. पण २०-२५ वर्षांपूर्वी कोणीतरी किंवा शिवसेनेनी म्हणा वडा-पाव हे काँबिनेशन प्रचारात आणले आणि आज कोणत्याही रस्त्यावर फर्लांगागणीत ’वडापाव सेंटर्स’ निर्माण होऊन अनेक लक्षाधीश झालेत व त्या दुकांनापुढे रस्त्यावरील कामगारांपासून मोठमोठ्या कारमधील धनिक चवीने वडापाव घेतात. म्हणजे बटाटे वडा होता, पावही होतेच, फक्त एका साध्या सोप्या जुळणीने त्यात बदल घडला. आपले काम असे व्हावे, त्यासाठी खालील सुभाषित-

अमंत्रम् अक्षरं नास्ति, नास्ति मूलम् अनौषधम्।
अयोग्य: पुरुष: नास्ति,योजकस्तत:, दूर्लभ:॥

असे कोठलेही अक्षर नाही की ज्यापासून मंत्र होत नाही, अशी कोठलीही वनस्पती नाही की जी पासून औषध होऊ शकत नाही, असा कोठलेही पुरुष नाही की ज्याचा उपयोग होत नाही, फक्त योजक दुर्लभ असतो. मात्र प्रत्यक्षात कित्येक वेळा भलतेच घडते, त्यासाठी हे दुसरे सुभाषित -

बोद्धारोमत्सरग्रस्ता विज्ञातरश्‍च दुर्लभा:।
अबोधोपहताश्‍चान्ये जीर्णमिड-_गे सुभाषितम्।

विद्वान मंडळी मत्सर करण्यात गुंतली आहेत, जाण असणारे दुर्मिळ झाले आहेत आणि बाकीच्यांना अज्ञानाने ग्रासले आहे, त्यामुळे बिचारे सुभाषित मात्र आतल्या आत खंगून जात आहे ते टाळावयास हवे, हा उद्याचा बोध.

श्री. शरद मांडे, मो : ०९८६०९८२८२५