जलयुक्त शिवार: स्वप्न पूर्तीचा निर्धार हवा

भारतात १०८३ मी.मी. आणि महाराष्ट्रात ९३९मि.मी. पाऊस पडतो पण काही देशात आपल्या पेक्षा कितीतरी पटीने पाऊस कमी पडून सुद्धा आज ते प्रगती पथावर आहे. एक उदाहरण इस्रायलचे देता येईल . इस्रायल सारखा लहानसा देश जिथे सरासरी ४३२ मी.मी.च पाऊस पडतो तरीपण तो आज भारतापेक्षा कितीतरी क्षेत्रात पुढे आहे. शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत पण आत्मनिर्भर आहे.

जलयुक्त शिवार हे महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये सुरु केलेले अभियान . राज्यात दरवर्षी निर्माण होण्यार्‍या पाणी टंचाई वर मात करण्या करिता राबविण्यात येणारी ही योजना. या योजने अंतर्गत शाश्वत शेतीसाठी पाणी आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यास प्राध्यान देण्यात आले आहे. या योजने द्वारे संपूर्ण महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार पण करण्यात आला आहे. तसे म्हणावे तर हे सरकारचे ड्रिम प्रोजेक्ट.

या अभियाना अंतर्गत भूजल पातळीत २ मीटर पेक्षा जास्त घट झालेले १८८ तालुक्यातील २२३४ गावे व शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या २२ जिल्ह्या तील १९०५९ गावांचा समावेश आहे. म्हणावे तर हे गावां करिता छेडलेले अभियान.

या योजने अंतर्गत कृषी , लघु सिंचन , जलसंपदा , गावतलाव दुरुस्ती, नाला खोलीकरण , नालारुंदी करण , सिमेंट काँक्रिट बंधारे बांधकाम, जुन्या जलसंचनाचे पुनरुज्जीवन , कोल्हापुरी बंधारे, साठवण तलाव दुरुस्ती , पाझर तलाव, जोड प्रकल्प राबविणे, कालवा दुरुस्ती , वृक्ष लागवड , तलावातील गाळ काढणे मोठ्या व मध्यम प्रकल्पाची उपयोगिता वाढविणे आणि इतर कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.

वरील कामाचा उद्देश काय, म्हणावा तर,

1. पावसाचे जास्तीतजास्त पाणी गावातच अडविणे
2. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे
3. राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे
4. शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे
5. विकेंद्रित पाणी साठे निर्माण करणे
6. गाळ काढून तलावांची पाणी साठवण वाढविणे.
7. शेतीसाठी पाण्याचा पुरेपूर वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.
8. पाणी अडविणे आणि पाणी जिरविणे बाबत लोकांना प्रोत्साहित करणे
•9. वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देऊन वृक्ष लागवड करणे.
•10. आणि इतर कामा मध्येही लोक सहयोग वाढविणे

सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे लोक सहयोग वाढविणे हे एक अत्यंत कठीण काम , म्हणूनच एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी गावकर्‍यांना या कामात झोकून देण्याचे आव्हान केले आहे. ५००० गावे दर वर्षी या वेगाने २०१९ पर्यंत सगळी कामे पूर्ण करण्याचा उद्देश शासनाने स्वतः समोर ठेवला आहे. त्यात नागपूर जिल्ह्यातील ३१३ गावांचा पण समावेश आहे.

फक्त नाले खोली करण व रुंदी करण हाच एक उद्देश समोर न ठेवता ते काम शात्रोक्त पद्धतीने होते आहे की नाही हे बघणे जरुरी आहे. इतकी कामे इतक्या कमी वेळेत करायची तर त्याचे डिझाईन कोण करणार आणि काम बरोबर होते आहे कि नाही हे कोण बघणार. फक्त काम उरकणे हा उद्देश असू नये, नाही तर नजीकच्या काळात ही प्रकरणे पुनः बाहेर यायची.

नाले किती खोल करायचे किंवा किती रुंद करायचे हे त्या ठिकाणावर अवलंबून असेल. नाही तर गरज नसताना ठेकेदार खोल किंवा रुंद करेल आणि आपले बिल फुगवेल. ही शक्यता नाकारता येत नाही.

जलयुक्त शिवार ही योजना त्या गावात यशस्वी झाली आहे की नाही त्या करिता खालील निकष योजनांना लाऊन बघावे, त्या परिसरातील पिण्याच्या पाण्याचा , शेतीसाठी लागणार्‍या पाण्याचा व कारखान्यांसाठी लागणार्‍या पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे का?

एक वर्षभर पाऊस पडला नाही तरी त्या परिसरातील पाण्याचा वरील तीनही गरजा पूर्णपणे भागात आहे का?

पाण्याअभावी नापिकीमुळे होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या आहे की नाही.

फेब्रुवारी ते मे या चार महिन्यातही शेतकर्‍याला पुरेसे पाणी उपलब्ध होत आहे की नाही. शासनाने जो तीन मीटर खोलीचा आदेश काढला आहे तो पुरेसा नाही . नाले कमीत कमी सहा मीटर खोल केले पाहिजे तरच जल साठे वाढू शकतील असे जाणकारांचे मत आहे. आपल्या देशात जेवढा पाऊस पडतो तो जर अडविल्या गेला तर पाणी प्रश्न अस्तित्वातच राहणार नाही.

भारतात १०८३ मी.मी. आणि महाराष्ट्रात ९३९मि.मी. पाऊस पडतो पण काही देशात आपल्या पेक्षा कितीतरी पटीने पाऊस कमी पडून सुद्धा आज ते प्रगती पथावर आहे. एक उदाहरण इस्रायलचे देता येईल . इस्रायल सारखा लहानसा देश जिथे सरासरी ४३२ मी.मी.च पाऊस पडतो तरीपण तो आज भारतापेक्षा कितीतरी क्षेत्रात पुढे आहे. शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत पण आत्मनिर्भर आहे.

एका जाणकाराच्या मते भारतात १०-१२ टक्के पावसाचे पाणी अडविल्या जाते बाकी पाणी आपण समुद्राला आणि सूर्याला अर्पण करतो व पाणी नाही म्हणून बोंब करत बसतो. खरेतर पावसाचे पाणी तीन वर्षे पुरेल इतके पाणी आपण अडविणे गरजेचे आहे आणि हे तेव्हांच शक्य आहे जेव्हा गावातील नाले खोल व रुंद केले जातील. पण काही लोकांचे असे ही म्हणणे आहे की, महाराष्ट्रातील लाव्हा रसामुळे बनलेला भूस्थर पाणी साठे वाढविण्याच्या दृष्टीने योग्य नाही मग पाणी मुरवायचे कसे?

या गोष्टीला थोडाफार तथ्य असेल देखील , म्हणून काय पाणी असे वाया जाऊ द्यावे? हातावर हाथ ठेऊन आपल्या कर्माला दोष देत राहायचे? लावा रसाने बनलेला भूस्थर हा काही एकदम बनलेला नाही तो क्रमा क्रमाने वाहत आलेल्या लाव्हा रसाने बनलेला आहे . पहिला थर वाहून आल्यावर दुसरा थर येण्यासाठी बराच कालावधी मध्ये गेलेला असतो आणि दोन थरांच्या मध्ये मुरुमाचे थर झालेले असतात. म्हणून खाली जात असताना एखादा खडक लागला तर काम अर्धवट सोडणे योग्य नव्हे , कदाचित त्याच्या खाली मुरूम असू शकतो. जलसंधारणात आपल्याला पाण्याला तिथपर्यंत पोहोचविता आले पाहिजे. पण प्रत्येक ठिकाणी हे यशस्वी होईल असे खात्री पूर्वक सांगता येणार नाही .

मुख्य मुद्दा, तांत्रिक भ्रष्टाचाराचा त्याच्या कडे दुर्लक्ष करता येणार नही. लघु बंधार्‍यांबाबत एक टी.सी.एम. पाणी अडविण्यासाठी ७१००० रुपयांची सरकार कडून मान्यता असते. पण डोंगराळ भागात ही मर्यादा ७६००० रुपयांची आहे. अशा परिस्थितीत योजनेची रक्कम फुगवण्यासाठी खोटे नकाशे तयार करून त्या आधारावर जास्त पाणी अडविले जाणार आहे असे दाखविले जाते. या माहितीच्या आधारावर प्रोजेक्ट्स उभे राहतात व काम पूर्ण करून अमुक पाणी अडविल्या गेले असा रिपोर्ट तयार होतो पण खर पाहिले तर तितके पाणी जमा होतच नाही . अश्या खोट्या माहितीच्या आधारावर राज्यात किती पाणी जमा झाले हे सांगितल्या जाते. मग सिंचन क्षमतेत झालेली वाढ ही ५० टक्के कि १० टक्के असा वाद सुरु होतो .

पण या ठिकाणी दोघेही बरोबर असतात , कागदावर ५० टक्के पण कृषी क्षेत्रातील अधिकारी १० टक्यावर ठाम असतात. अपहाराची रक्कम वाढविण्यासाठी हा एक उपाय असतो, हा तांत्रिक भ्रष्टाचार. तांत्रिक भ्रष्टाचार कशा साठी तर आर्थिक भ्रष्टाचारा साठी. अश्या रूपाने जनतेचे करोडो रुपये वाया जातात. पण हे घोटाळे सहसा उजेडात येत नाही कारण याच्यात राजकारणी, अधिकारी, व ठेकेदार तिघांचाही समावेश असतो. हे थांबविणे इतके सोपे काम नव्हे कारण सामान्य माणसाचा कोणत्याही प्रकारे या कामाशी संबध येत नाही. पण या साठी जागरूक समाज निर्माण होणे गरजेचे आहे. पण सगळीकडे हा भ्रष्टाचार होत असेल हे पण जरुरी नाही .

मागच्या वर्षी सगळ्यात लवकर म्हणजे ३० जून २०१५ पर्यंत जलयुक्त शिवाराचे काम जर कोणी केले असेल तर ते अमरावती विभागाने. त्यांनी २५३ गावांमधून ४३५९ शिवाराचे कामे संपवली असून २०१३१ टी.सी.एम. पावसाचे पाणी साठवण्याचे उद्दिष्ट गाठले आहे व त्या पाण्याचा जवळ जवळ २०,००० शेतकर्‍यांना सिंचनाचा फायदा होईल असा अनुमान आहे. या कामा करिता अमरावतीचे, जिल्हाधिकारी, किरण गीते , यांचे कौतुक मुख्य मत्रांनी पण केले आहे.

एक गोष्ट अशी सांगावीशी वाटते ती ही की , १३ ऑक्टोबर २०१५ च्या एका रिपोर्ट प्रमाणे , जलयुक्त शिवारा अंतर्गत येणार्‍या कामा पैकी १.२ लाख कामे मागच्याच वर्षी पूर्ण झाली आणि ३५००० ठिकाणी काम सुरु होते. इतक्या कमी वेळात इतकी कामे कशी झाली व त्याचा दर्जा कसा असेल हा विचार करण्याचा मुद्दा आहे. जर १.५५ लाख पूर्ण झाली असतील तर या वर्षी चांगल्या मानसूनचा अंदाज वेधशाळेने बांधल्यामुळे पाण्याचा , शेती करिता व प्यायच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल असे मानायला हरकत नाही. आणि अशीच कामे होत राहिली तर , मुख्यमंत्र्याप्रमाणे सन २०१९ पर्यंत महाराष्ट्रात हरीत क्रांती नक्की येईल असे मानायला हरकत नही. पण त्या करिता आपल्याला २०१९ पर्यंत वाट पाहणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री या कामात जातीने लक्ष पुरवीत असल्या कारणाने सगळी कामे व्यवस्थित व पद्धतशीर होतील अशी आशा बाळगायला हरकत नसावी .

पण हेच सरकार पुढच्या वेळा निवडून आले तर ठीक नाहीतर या कामाचे भविष्य काय? कारण सन २००२ मध्ये तत्कालीन सरकारनी आणलेली शिवकालीन पाणी साठवण योजना आज थंड्या बसत्यात आहे. ही योजना शहरातील लोकांना पावसाचे पाणी पुनर्भरण करण्या करिता होती , पण आज लोकांच्या आणि शासनाच्या उदासीनते मुळे याला प्रतिसाद मिळू शकला नाही म्हणून शहरी भागात पाण्याचे संकट ओढवले आहे. आतातर काय सगळे लक्ष जलयुक्त शिवार वर केंद्रित आहे , म्हणजे शहरी लोकांचे टेन्शन गेले व ते निवांत बसले आहे, असे म्हणतात न की आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास .

सरकार कुठलेही असुदे पण धोरण सारखीच असायला हवी, कामाची पद्धत वेगळी होऊ शकते, नाही तर काय होते ते बघूया. आपल्या देशात पावसाच्या पाण्याचे नियोजन जर कोणी पहिल्यांदा सुरु केले असेल तर ते आंध्रप्रदेश मध्ये श्री चंद्राबाबू नायडू यांनी. तेंव्हा त्या राज्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यात पुष्कळ फायदा झाला पण त्यांच्या नंतर आलेल्या मुख्य मंत्र्यांनी त्या धोरणाकडे दुर्लक्ष केल्या मुळे सुधारलेली स्थिती खराब होऊ लागली. पण हीच बाजू धरून ठेवली ती चेन्नई ने. सन १९९९ - २००० मध्ये चेन्नई ला दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. या परिस्थितीचा धडा घेत त्यांनी सन २००३ पासून नवीन व आधी अस्तित्वात सगळी घरे , खासगी आणि सरकारी इमारती, कार्यालये , शाळा, दवाखाने इत्यादींना रेन वॅाटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक केले मग तो भाडेकरू असो की घरमालक . अश्या प्रकारे त्यांचा पाण्याचा प्रश्न सुटला. पण आज दहा वर्षा नंतर सुद्धा त्यांनी आपले ध्येय शाबूत ठेवले आहे. ही गोष्ट चेन्नई कडून शिकण्या सारखी आहे.

इथे सांगावयाचे असे वाटते की ही जलयुक्त शिवारात योजलेली सगळी कामे श्री. सुरेश खानापूरकर व श्री. अमरीश भाई हे मागील अकरा वर्षा पासून सातत्याने शिरपूर येथे राबवीत आहे आणि त्यांना या कामात इतके यश प्राप्त झाले आहे कि ते शिरपूर पॅटर्न च्या नावाने त्याला प्रसिद्धी पण मिळाली आहे. जलयुक्त शिवार हे त्याला दिलेले गोंडस नाव. मागील शासनाने किंवा नवीन सरकारने त्यांच्या योजनेला उचलून धरले असते तर आज गावांचा शेती सिंचनाचा व पिण्याच्या पाण्याचा पुष्कळ प्रमाणात प्रश्न सुटला असता.

मागच्या दोन वर्षा पासून महाराष्ट्र सरासरी पेक्षा कमी पर्जन्या मुळे त्रस्त आहे. पाण्याचे साठे चिंताजनक स्थितीत आहे. ना पिकी मुळे शेतकरी हैराण आहे. लोकांना शेतात रोजगार नाही, पाणी नाही म्हणून जनावरांना चारा नाही. शेतकरी शेतीची कामे सोडून शहरांमध्ये मजूरीचे काम करायला निघाले. पाणी नाही म्हणून कामे नाही. नजीकच्या काळात गाव ओसाड पडण्याची लक्षणे दिसायला लागली आहे मग अश्या परीस्थित जलयुक्त शिवार ला लोक सहयोग कसा मिळू शकेल आणि ही कामे लोक सहयोगा शिवाय होणे कठीण आहे.

युनायटेड नेशन्स हे दर वर्षी , २२ मार्च या जागतिक जलदिना निमित्त सन १९९३ पासून वेग वेगळ्या घोषवाक्यांनी , पाण्याचे आपल्या जीवनात काय महत्व आहे हे समजावून सांगण्या करिता हा दिवस जगभर साजरा केला जातो. २०१६ साली आपण जागतिक जल दिनाचे २२ वर्षे पूर्ण करून २३ साव्या वर्षात पदार्पण करीत आहो.

१९९३ पासून तर २००२ मध्ये , म्हणजे तब्बल ९ वर्षा नंतर आपण शिव कालीन पाणी साठवण योजना सुरु केली. पण तिच्या कडे आपण इतक्या गांभीर्याने लक्ष दिले नाही आणि परिस्थिती हाता बाहेर जाते आहे हे लक्षात आल्यावर २०१३ मध्ये भूगर्भातील पाण्याची खालावलेली पातळी या प्रश्नांची उकल आणि अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने भूजल विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता . भविष्यात पाणी टंचाईवर उपाय शोधण्यासाठी , पाणी प्रश्नाचा अभ्यास व या समस्यांची उकल करण्यासाठी हे भूजल विद्यापीठ काम करेल. पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खाली जात असल्याने शेतकरी विहीरी आणि बोरवेल खोदत आहे , याचे निकष ठरून दिले आहे.

शेतकरी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे आता दोन विहिरी मध्ये किमान ५०० मी . अंतराची सक्ती असणार्‍या कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल . पिण्याच्या पाण्याचे स्रोतही आटत असल्याने यापुढे विहीर व बोरवेल खोदल्यास ती तात्काळ बुजविण्यात येईल . विहीर खोदणे आणि बुजवणे याला आलेला खर्च सरकार देणार नाही. बिना परवाना विहीर किंवा बोरवेल खोदल्यास संबधितांना १० हजार रुपये दंड , ६ महिन्याचा कारावास किंवा २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यापीठ स्थापन करण्या पर्यंत वेळ येऊन ठेपली आहे तरी सुद्धा आपल्याला वाटते आहे की पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक नाही. आणि आता २०१४ मध्ये नवीन योजना आली ती जलयुक्त शिवार.

1. म्हणजे १९९३ नंतरपहिली जाग आली ती २००२ मध्ये( शिव कालीन पाणी साठवण योजना)
2. दुसरी जाग आली ती २०१३ मध्ये (भूजल विघ्यापीठ)
3. आणि आता तिसरी जाग आली ती २०१४ मघ्ये (जलयुक्त शिवार.)

याचा अर्थ आपण २१ वर्षे फक्त प्रयोग करण्यातच घालवली .पण पाऊस वेळेवर का पडत नाही हे बघायला कोणाला वेळ नाही . माहित जरी असले तरी ते दुय्यम वाटते. सरकारला पाण्या पेक्षा निवार्‍याचा मुद्दा जास्त महत्वाचा वाटतो. सगळीकडे घरच झाली तर जमिनीत पाणी मुरणार तरी कुठून. जमिनी कमी पडायला लागल्या मुळे , काही तलाव नष्ट झाले किंवा आकारात लहान होऊन त्या ठिकाणी मोठ मोठाली घरे किंवा टाऊनशिप उभ्या झाल्या . आतातर खेड्यात पण प्रत्येकाला घर ही योजना राबविण्यात येणार आहे , मग जमिनीत पाणी मुरणार कुठून. म्हणजे आधी मोकळ्या जागेवर घरे बांधायची आणि नंतर पाणी जिरवायला खड्डे करायचे. महाराष्ट्रात २०२२ पर्यंत सगळ्यांना घरे या योजने अंतर्गत , पहिल्या टप्प्यात १.८० लाख घरे बाधायचा उद्देश स्वतः समोर ठेवला आहे. म्हणजे किती टप्पे आणि किती घरे ?

मागील दोन पावसाळ्यात कमी किंवा अवेळी पावसा मुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यंदा २०१६ मध्ये वेधशाळेने चांगल्या पावसाचे अनुमान लावले आहे. जर जलयुक्त शिवारातील कामे योग्य रित्या आणि वेळेवर झाली तर या पावसाचा नक्कीच आपल्याला फायदा करून घेता येईल. या कामात मुख्यमंत्र्यांबरोबर अनेक अधिकारी, कर्मचारी , आमदार , पक्ष अधिकारी इत्यादी लोक कामाला लागले आहे त्यांनी कामाच्या श्रेया कडे लक्ष न ठेवता जनतेच्या आणि देशाच्या हितासाठी काम करावे कारण संख्येने इतके जास्त असलेले प्रोजेक्ट्स , त्यांचे डिझाईन आणि कामे योग्य रित्या होते आहे की नाही हे बघणे मोठे काम आहे, नाही तर दोन वर्षा नंतर हेच एक स्कॅम म्हणून पुढे यईल .

जलयुक्त शिवार हे महाराष्ट्र शासनाचे ड्रिम प्रोजेक्ट , हे फक्त ड्रिमच न राहता जर खरच अस्तित्वात आले तर शेती उद्योगाला एक नवीन रूप येईल. शेतकरी सुखावेल आणि माणसांचा व जनावरांचा पिण्याच्या पाण्याचा पण प्रश्न सुटेल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

सम्पर्क

श्री. विनोद हांडे, नागपूर - मो : ९४२३६७७७९५