जलव्यवस्थापनात महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग

सामाजिक दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल घडवून आणणे हाच यावर अत्यंत प्रभावी उपाय ठरू शकतो. जन - सामान्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी आता महिलांनीच पुढाकार घेवून आपला समान दर्जा, जो कायद्याने त्यांनी कधीच दिला आहे, तो प्रत्यक्षात समाज परिवर्तनाच्या माध्यमातून चळवळीच्या रूपाने उभारण्यासाठी महिला संघटनांच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम हाती घेण्यासारखे आहेत.

आपल्या राज्यात पुरूष आणि महिला शेतकऱ्यांची संख्या समसमान असूनही जल व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग अपेक्षेपेक्षा कमी दिसून येतो. वास्तविक पहाता शेतीमधील पाणी व्यवस्थापनामध्ये महिलांचा वाटा अतिशय मोठ्या प्रमाणात आहे, मात्र निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग अत्यल्प आहे. शेतीच्या प्रत्येक क्षेत्रात जसे की पेरणी, खुरपणी, विरळणी, खते देणे, पाणी देणे ह्या कामात महिला शेतकरी नाही असे उदाहरणही शोधून सापडणार नाही. मग अशा वेळी महिला शेतकऱ्यांना समाजिक सहभागात का कमी वाव मिळत आहे ? प्रश्न तसा गंभीर स्वरूपाचा आहे. ग्रामीण भागात तर हा प्रश्न अधिकच गंभीर स्वरूपात आहे. महिलांना सार्वजनिक क्षेत्रापासून दूर ठेवणे आणि चूल व मूल या मध्येच गुंतून पाडणारी समाजाची नकारात्मक भूमिका आता बदलण्याची वेळ आली आहे. या बदलत्या सामाजिक दृष्टिकोनासाठी काही करता येण्याजोगे उपाय सुचवणे हा प्रस्तुत लेखाचा मुख्य उद्देश आहे.

महिलांना समान सामाजिक दर्जा देण्याची गरज :

पुरूष प्रधान संस्कृतीमध्ये माहितीच्या युगामुळे अमुलाग्र बदल घडत आहेत, हे सत्य सर्वांनी मनापासून स्वीकारणे गरजेचे आहे. उदाहरणा दाखल सांगायचे झाल्यास ग्राम पंचायचीच्या निवडणुकांमध्ये महिला शेतकरी निवडून येतात. पाणी वापर संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महिला शेतकरी सभासदांसाठी आरक्षित जागा आहेत. अध्यक्षपदाची संधीही कायद्याने (म.सि.प.शे.व्य. कायदा, 2005 व नियम - 2006) दिलेली आहे. अनेक ठिकाणी या महिला शेतकरी निवडून आल्यानंतर त्यांचे नवरोबाच सक्रिय सहभाग नोंदवतात व निवडून आलेल्या महिला घरी किंवा शेतात कामे करत असतात. ग्रामीण भागातलेच कशाला, आज शहरांमध्ये सुध्दा नगरसेविका म्हणून महिला निवडून येतात पण प्रत्यक्षात महानगरपालिकेत त्यांचे नवरेच सक्रिय झालेले आहेत अशी नुकतीच वृत्तपत्रात मोठी बातमी झळकली होती.

या बाबत, कायद्याने महिलांना भलेही दर्जा दिला असेल, पण समाजाने उच्च सामाजिक दर्जा महिलांना दिलाच पाहिजे अशी आजची काळाची गरज आहे.

याबाबत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगितेत म्हटल्याप्रमाणे -
म्हणोनी कायदाचि नव्हे काही
प्रचाराऐसे क्षेपल नाही
सर्वांस मानवतेचे पाठ देई
तो नियमन करि न करिता ।।
(संदर्भ - अध्याय आठवा, ओवी -30)

सामाजिक दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल घडवून आणणे हाच यावर अत्यंत प्रभावी उपाय ठरू शकतो. जन - सामान्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी आता महिलांनीच पुढाकार घेवून आपला समान दर्जा, जो कायद्याने त्यांनी कधीच दिला आहे, तो प्रत्यक्षात समाज परिवर्तनाच्या माध्यमातून चळवळीच्या रूपाने उभारण्यासाठी महिला संघटनांच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम हाती घेण्यासारखे आहेत.

जसे की, महिला शेतकऱ्यांची जलदिंडी आयोजित करणे हा उपक्रम गाव, तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर आयोजित करणे. मात्र अशा कार्यक्रमांचे संपूर्ण आयोजन व नियोजन महिला शेतकऱ्यांनीच करावे, अशा ग्रामीण भागात जलदिंडी, जलपूजनाचे कार्यक्रम केवळ महिला सहभाग असावा. यातून महिला शेतकऱ्यांची अस्मिता जागृत करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल. या अशा उपक्रमांना शहरी भागातील महिला संघटनांनी सुरूवातीस पुढाकार घेणे फायदेशीर ठरू शकेल.

अशा प्रकारच्या उपक्रमांनी प्रसार माध्यमांनी ठळकपणे साथ दिल्यास जनजागृतीच्या माध्यमातून मानसिकता बदल घडण्यास उपयुक्त ठरू शकेल. यासाठी प्रचार तंत्राचा वापर मोठ्या प्रमाणावर झाला पाहिजे. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराजांनी म्हटलेच आहे की -

ग्राम सुधारावयाचा मूलमंत्र
उत्तम पाहिजे प्रचार तंत्र
प्रचारका वाचून सर्वत्र
नडले आहे

खरे सांगायचे झाले तर, ग्रामगितेच्या अभ्यासातून माझ्या असे लक्षात आले आहे की, ग्रामगीता हा ग्रंथ प्रत्येक महिला शेतकऱ्याकडे असायला पाहिजे. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने बालभारतीच्या माध्यमातून हा 447 पानांचा ग्रंथ केवळ दहा - बारा रूपयात उपलब्ध करून दिला आहे. महिला शेतकरी सहभाग वाढवण्यासाठी तसेच ग्रमसुधारणा करण्यासाठी जी मानसिकता बदलली पाहिजे त्यासाठी काय काय करावे हे या ग्रामगितेत सोप्या भाषेत - कृती - कार्यक्रम दिला आहे.

या लेखाचा शेवटी मी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामगितेतील या ओविने करतो.

सत्तेने ते कायदे केले
त्याचे फायदे मुजोरांनी घेतले
आणि दुबळे, भोळे मागेच राहिले
ऐसे झाले आजवरी ।।

या पुढे तरी असे घडू नये हीच अपेक्षा !

डॉ. रे. भ. भारस्वाडकर, औरंगाबाद , मो : 9422209576