जलतरंग - तरंग 24 : तरंगविलय

जीवनाशी पाणी हा विषय घट्ट निगडित आहे. अनेकांना त्याबाबत काही तरी सांगायचे असते, मांडायचे असते. त्यासाठीं वार्षिक संमेलना-व्यतिरिक्तची नित्यप्रवाही धारा समाजात उपलब्ध व्हावी - म्हणून जलसंवाद या मासिकाचा जन्म झाला. व्यावहारिक दृष्टीने असा उपक्रम कितपत स्थिरावेल अशी प्रारंभी शंका होती. पण दत्ता देशकर व प्रदीप चिटगोपेकर या जोडीने हे आव्हान स्वीकारले.

शासकीय नोकरीत असतानाच आणि विशेषत: त्यांतून मी निवृत्त झाल्यानंतर विश्वबँकेत (वाशिंग्टन येथे) संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या विकास कार्यक्रमात (न्युयॉर्क येथे) किंवा आंतरराष्ट्रीय सिंचन व्यवस्थापन संस्थेत (कोलंबो येथे) मी महत्वाची जबाबदारी स्वीकारावी यासाठी माझे मन वळविण्याचा पुन्हा पुन्हा प्रयत्न झाला. माझे दरवेळी एकच उत्तर असे, ’ भारतातल्या व्यवस्थांमध्ये सुधारणा व प्रगती करण्यासारखे मला इतके काम दिसते आहे की, राष्ट्रीय चाकोरी बदलून मुद्दाम इतरत्र जावे असे वाटत नाही.’ आंतरराष्ट्रीय सिंचन आयोगाच्या दिल्ली कार्यालयातून निवृत्त होतानाहि आता तरी भारताबाहेरचे पद स्वीकारायला तयार व्हा असा वारंवार आग्रह होत राहिला. विशेषत: जागतिक सहभागिता मंचाचे स्टॉकहोममध्ये नवे कार्यालय उभे राहिले तेव्हा तेथे मुख्य अधिकारी म्हणून येण्यासाठी खूप गळ घालण्यात आली. पण माझ्या मनाला ते भावले नाही.

मी आंतरराष्ट्रीय सिंचन आयोगांत कार्यरत असतांनाच दिल्लीला एक दिवस महाराष्ट्राचे तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री शिवणकर आले होते, त्यांनी भेटायची इच्छा व्यक्त केली. त्याप्रमाणे त्यांना महाराष्ट्र सदनात जाऊन भेटलो. त्यांनी अचानकच माझ्यापुढे प्रस्ताव ठेवला की, सिंचनाचा बर्वे आयोग होऊन आता ३५ वर्षे उलटली आहेत. पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्या सिंचन विषयक गरजांचा आढावा घेतला जायला हवा आहे. त्यासाठी एक व्यापक आयोग नेमत आहोत. तुम्ही त्याचे अध्यक्षपद स्वीकारावे. मी आनंदाने सहमती व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय कार्यालयातून देशोदेशीच्या सिंचनाचा आढावा घेत असताना आपल्या महाराष्ट्रात जे काही नवे घडून यावे असे मनात येई - त्याची उपयुक्तता तपासून पहाण्याची व त्यादृष्टीने पावले टाकण्यासंबंधात शासनाला काही सूचना करण्यासाठी उत्तम संधि या प्रस्तावामुळे समोर आली होती.

महाराष्ट्राच्या विकासाचा विचार करणार्‍या अनेक नामवंतांबरोबर काम करण्याचा या निमित्ताने सुयोग जुळून आला. आयोगाच्या सदस्यांमध्ये भारतामध्ये ठिबक सिंचनाची मुहूर्तमेढ रोवणारे जैन इरिगेशनचे प्रमुख भंवरलाल जैन होते. तसेच सिंचित होणार्‍या उन्नत शेतीमधून निफाडच्या परिसराचा कायापालट घडवून दाखवणारे बाळासाहेब वाघहि होते. शिरुरसारख्या पाण्याच्या टंचाईच्या ग्रामीण प्रदेशांत लोकसंघटनेतून संपूर्ण ग्रामीण परिवर्तन घडवून दाखवणारे देवरामजी गोरडे होते. नागपूर विद्यापीठाचे प्रथितयश अर्थशास्त्रज्ञ व मराठी अर्थशास्त्र परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. देशपांडे होते. ही चारही मोठी माणसे मला तोवर व्यक्तिगत पातळीवर अपरिचित होती. पण या सर्वांशीच नंतर घनिष्ठ मैत्री झाली, मला हा मोठाच लाभ झाला. आयोगाच्या सदस्यांमध्ये सिंचन क्षेत्रातल्या अध्वर्यूपैकी भूतपूर्व पाटबंधारे सचिव मा. भुजंगराव कुलकर्णी, वाल्मीचे सहसंचालक सु.भि. वराडे व नुकतेच पाटबंधारे खात्यांतून निवृत्त झालेले सचिव श्री. शिंपी होते. वस्तुत: ज्यांनी मला शासकीय सेवेत घडवले, प्रोत्साहित केले, मार्गदर्शन कले त्या भुजंगरावांचा आयोगातील सक्रिय सहभाग ही आयोगाची मोठीच प्रेरणादायी ताकद होती.

या सर्वांचा ’ फड ’ लवकरच चांगला जमला. महाराष्ट्रभर हिंडून आम्ही सिंचनाच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर प्रदीर्घ चर्चा घडवून आणल्या. आयोगाला फार सक्षम असा पूर्णकालिक सचिव सरकारने उपलब्ध करुन दिला. - डॉ. दि. मा. मोरे आयोगाची ही फार मोठी जमेची बाजू होती. हौशीने काम करणारे अनेक अभ्यासक यापूर्वी लक्षात आले होते, संबंधात आले होते. पण कामाचे कधीहि दडपण न वाटणारे व खूप कामानंतरही न दमणारे असे मोरे. पाच खंडांतला दोन हजार पानांचा आयोगाचा अहवाल मोरेंनी एकटाकी तयार केला. या अहवालाकडे लवकरच अनेक जाणकारांचे लक्ष वेधले गेले. विश्वबँकेच्या विशेष सुचनेवरुन त्याचा इंग्रजी अनुवादही करुन घेतला गेला.

समाज वर्धिष्णु कालखंडातून जात असतो तेव्हा काळाच्या गतीप्रमाणे नवनवी आव्हाने पुढे येत रहातात व ती स्वीकारावी लागतात. मी नोकरीत लागल्या लागल्या पानशेतच्या धरणफुटीची दुर्घटना झाली. तेव्हा मातीच्या धरणांच्या सुरक्षेबाबत शासनाने मध्यवर्ती संकल्पचित्र मंडळाचे मुख्य श्री. सलढाना यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्याचे मला सचिव केले. त्यावेळी मी केवळ कार्यकारी अभियंता या पदावर होतो. पण त्यामुळे स्थापत्य अभियांत्रिकीचा विचार फार व्यापक संदर्भात कसा करायला हवा याचे मला शिक्षण मिळाले. पाठोपाठ अभियांत्रिकी स्पर्धा परिक्षांच्या अभ्यासक्रमाचा फेरविचार करण्यासाठीं - अत्रे, मी व मीराणी - या तीन आघाडीच्या, स्पर्धा परिक्षेतील प्रथम क्रमांक विजेत्यांची, समिती शासनाने नेमली. - तत्कालीन ज्येष्ठांच्या या उदारमनस्क भूमिकेचे अजूनहि मला कौतुक वाटते. प्रगतीशील - परिवर्तनशील -कालखंडात नव्याने आघाडीवर येणार्‍या पिढीबाबतचा त्यांचा आदर त्यातून व्यक्त झाला.

प्रारंभीच्या त्या काळात धरणांच्या कामांचे यांत्रिकीकरण - विशेषत: मातीच्या धरणांचे - वाढत होते. त्यांतून कुशल यांत्रिकीकामगारांचा नवा वर्ग शासकीय व्यवस्थेत आला होता. त्यांचे संवर्ग बनवणे - नोकरीची दीर्घकालीन व्यवस्था लावणे यासाठी शासनाने समिती नेमली. त्याची अध्यक्षपदाची जबाबदारीहि मला दिली. माझी नोकरी तोवर जेमतेम दहा वर्षे झाली होती. पण ज्येष्ठतेचे अवडंबर न माजवता मार्गदर्शक सूत्रे ठरविण्याची जबाबदारी नव्या पिढीच्याच हातात देण्याची तत्कालीन ज्येष्ठांची प्रगल्भ भूमिका त्यांतून स्पष्ट दिसत होती. याबाबतीत तत्कालिन मुख्य अभियंता पंडित अग्रेसर होते. त्यांच्याशी नोकरीपूर्वीचा कांहीही संपर्क नसतानाही त्यांनी माझ्यावर अखेरपर्यंत अकृत्रिम प्रेम केले.

त्यांच्याच प्रेरणेने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था व अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापन झाले होते. त्याला आता दहा वर्षे झाली होती. - तेव्हा त्या संस्थांची पुढील गरजांच्या संदर्भात वाटचाल कशी व्हावी यासाठी शासनाने दोन समित्या नेमल्या. त्यांचे अध्यक्षपदही मला स्वीकारावे लागले. नियुक्तीच्या पदावरील विहित कामे नीटपणे संभाळून अशा दूरगामी परिणामाच्या जबाबदार्‍या सांभाळायचे म्हणजे वैयक्तिक जीवनांत वेळेची खूप ओढाताण होई. पण आपण भविष्याचा पाया घालतो आहोत या विचाराने ते काम पार पाडावे लागले.

१९७२ च्या दुष्काळी कामावर तातडीची गरज म्हणून अनेक कारकून, मिस्त्री, मुकादम नेमावे लागले होते. स्थानिक अधिकार्‍यांच्या अधिकारी कक्षेतील त्या नेमणुका होत्या. त्या सगळ्यांची खात्यात दीर्घकालीन व्यवस्था काय लावायची हा प्रश्न उभा राहिला होता. तेव्हा शासनाने एक आंतरविभागीय समिती नेमली. त्याची अध्यक्षपदाची जबाबदारी मला स्वीकारावी लागली. त्यातून ’ स्थापत्य अभियंता सहाय्यक ’ हा नवा पायाभूत संवर्ग अभियांत्रिकी विभागांमध्ये निर्माण झाला व यथाकाल स्थिरावला.

नंतर मी केंद्रिय पदांवर दिल्लीला गेल्यानंतर महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्राच्या जडण घडणीतले आपले योगदान यामुळे कमी होत जाईल असे वाटत असतांनाच तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी दुसर्‍या महाराष्ट्र सिंचन आयोगाची घोषणा केली व त्याच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी माझ्यावर टाकली. त्यावेळी केवळ ’ सिंचन ’ या उद्दिष्टाशी निगडित न रहाता - पाणी व सिंचन अशा व्यापक संदर्भात मांडणी व्हावी असा विचार मी शासनासमोर ठेवला. त्यांनी तो तत्काळ स्वीकारल्याने मूळ प्रस्तावाऐवजी ’ महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग ’ आकाराला आणला.

तत्पूर्वीच माझे सिंचनाकडचे लक्ष काही प्रमाणात प्राधान्याने नागरी पाणीपुरवठ्याकडे वळवावे लागले - ते मुळात श्री. शरद काळे यांच्या मुंबई पाणी पुरवठ्याबाबतच्या पुढाकारामुळे. त्या कामासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याची त्यांनी विनंती केली. तो अहवाल बनवताना मुंबईचे अंतरंग अधिक खोलात मला अभ्यासायला मिळाले. पाण्याचा वाढीव पुरवठा - हा मुंबईतील दैन्याचे खरे उत्तर नसून महानगरीय जीवनाचा विचार मूलत:च नव्याने व्हायला हवा हे पुन्हा जाणवले. मुंबई शहराचे दीर्घकालिन हित हे मुंबईच्या व मुंबई परिसराच्या विकेंद्रिकरणांत आहे हे पुन्हा प्रकर्षाने लक्षात आले. तसे मी नेहमी बोलूनहि दाखवत असे. मुंबई पाणीपुरवठ्याचा अहवाल हाती येताच शासनाने नवी जबाबदारी माझ्यावर सोपवली ती ’ मुंबई महानगर परिसराच्या ’ पाणी पुरवठ्याची. त्यामुळे कर्जत-बदलापूर-शहापूर ही नवी विकास केंद्रे कशी उभी होऊ शकतील याचा अधिक खोलात विचार करता आला - मांडता आला. त्याच वेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण - या संघटनेची क्षमता व ती वापरुन अस्तित्वात येऊ शकणार्‍या प्रादेशिक नळ योजना व तदनुषंगिक लोक व्यवहारांचे विकेंद्रिकरण - या गोष्टी मनावर ठसल्या.

त्या अहवालांमधला हा विचार शासनांत जेमतेम झिरपतो आहे तोवर २००५ च्या विक्राळ पुरामुळे पुन्हा मुंबईकडे लक्ष देण्याची वेळ आली. तत्कालिन नागरी विकास सचिव नानासाहेब पाटील यांच्या आग्रहामुळे त्या समितीची जबाबदारी मला स्वीकारावी लागली. तेव्हा मुंबई महानगर पालिकेची अभियांत्रिकी क्षेत्रांतील मूलभूत क्षमता अधिक चोखंदळपणाने तपासून पहाता आली व ती अंतर्गत क्षमता पाहून समाधान वाटले. त्या क्षमतेच्या विकासावर थर द्यायला हवा हे मी स्पष्टपणे सांगू शकलो.

तोंवर प्रादेशिक समतोलाच्या अवास्तव ध्यासामुळे सिंचन प्रकल्पांची सर्वदूर अनियंत्रित घोडदौड चालूं होती. त्यातून पाटबंधारे खात्याच्या महामंडळामधील हडेलहप्पीला, घिसाडघाईला व अनियमिततांनाही वाव मिळत होता. विधानसभेत त्याचा गवगवा झाला. त्यामुळे एक वेगळीच नाजुक जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी मला ’ हो ’ म्हणावे लागले. त्या महामंडळामधील अनियमिततांची चौकशी करणार्‍या समितीचे अध्यक्षपद मला स्वीकारावे लागले. अशा जखमा अधिक चिघळत ठेवण्यापेक्षा त्या दुरुस्त होऊन पुन्हा सिंचन विकास व्यवस्था निकोपपणाने मार्गस्थ कशी होईल - अशी भूमिका मांडणारा अहवाल त्यांतून तयार झाला. त्या समितीतील माझे सहकारी सदस्य श्री. जाधव (भूतपूर्व वित्तसचिव), भूतपूर्व पाटबंधारे सचिव, श्री. रानडे, व श्री. लवकरे (भूतपूर्व कृषि आयुक्त व सहकार सचिव) - यांच्या अथक परिश्रामांमुळे तो अहवाल फार लवकर व विस्तृत रुपात तयार होऊ शकला. आता त्याच्या आधाराने महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाची पुढील वाटचाल निर्धोकपणे चालू रहावी अशी अपेक्षा आहे.

भारताच्या जलक्षेत्रांतील परिवर्तनासाठी शासकीय व्यवस्थेबाहेर स्वैच्छिक संघटनांचा विस्तार आवश्यक आहे - लोकसंवाद गरजेचा आहे - प्रबोधनपर उपक्रम हवे आहेत - हे शासकीय चाकोरीत असल्यापासून मला जाणवत राही. म्हणून शासकीय नोकरीत असतांनाच भारतीय जलसंसाधन मंडळाचा मी अध्यक्ष झाल्यावर त्यादृष्टीने देशभर हिंडून त्या संघटनेच्या ४० स्थानिक केंद्रांचे जाळे उभे करण्याचा प्रयत्न मी केला होता. त्याला प्रतिसादहि उत्तम मिळाला होता. (IWWA) या भारतीय जलकर्म संघटनेशी तर मी १९७० पासून घनिष्ट संबंधित होतो. शिवाय वैज्ञानिकदृष्टीने ’ भारतीय जलविज्ञान मंडळाचा ’ क्रियाशील आजीव सदस्य होतो. भारतीय जलशास्त्र संघटनेच्या (IHS) स्थापनेत माझा पुढाकार होता. पण ही विद्यमान व्यावसायिक व वैज्ञानिक माध्यमे अपेक्षित परिवर्तनासाठी अपुरी ठरत आहेत हे वेळोवेळी लक्षात येई. विशेषत: गुंतागुंतीच्या सिंचन क्षेत्राला कवेत घेऊ शकेल - असे कोणतेच प्रभावी माध्यम नाही हे नेहमी जाणवत राही. केवळ शासकीय चौकटीत अडकलेला पण सर्वाधिक पाणीवापर असलेला सिंचन हा विषय. त्यासाठीं सर्वप्रथम लोकमंच उभा करायला हवा हे जाणवे.

अशी जाणीव असणारे इतरही अनेक जण संबंधात येत. त्यावेळी औरंगाबादला श्री. वि.म.रानडे मुख्य अभियंता होते. त्यांनाही ही उणीव जाणवत राही. सामाजिक क्षेत्रात सेवाभावी काम करणार्‍या अनघा पाटील होत्या. त्यांनाही ग्रामीण व्यवस्थेंतील सबलीकरणाकरता शेतीसाठीच्या पाण्याचा विषय हाताळणारे एखादे लोकसंघटन हवे हे लक्षात आलेले होते. कार्यकारी अभियंता पदावर असलेले चिटगोपेकर होते. त्यांनासुध्दा ही पोकळी अस्वस्थ करी. चांदसुरे शासकीय अभियंत्यांच्या संघटनेसाठी झटून काम करीत. पण त्यांनाही सध्यांच्या व्यवस्थेत काही तरी कमी पडते आहे हे जाणवे. अशा सर्वांच्या सहमतीने व सहकार्याने औरंगाबादमध्ये सिंचन सहयोगाची स्थापना झाली.

त्यावेळी मी दिल्लीतच होतो. अधूनमधून औरंगाबादला जाऊन येऊन असे. प्रारंभीची काही वर्षे सिंचन सहयोगाच्या कामाचा गाडा पुढे रेटण्याचे अवघड काम लाभक्षेत्र विकासाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अनुभव असलेले श्री. वरुडकर, वाल्मीचे सहसंचालक असलेले डॉ. सु.भि. वराडे, यांनी पार पाडले. विदर्भात या कामाची मुहूर्तमेढ रोवण्यांत सिंचन विभागात अधिकारीपदावर काम करणारे अशोक जाधव यांनी पुढाकार घेतला. शासकीय दौर्‍यावर मुक्कामाला गेल्यानंतर अधिकारपदाचे शासकीय वाहन तेथील शासकीय विश्रामगृहात सोडून तेथील ओळखीतली खाजगीतील मोटार सायकल घेऊन ते सिंचन सहयोगाच्या प्रचारासाठी खेड्यापाड्यांतून जात. त्यातून या चळवळीला आणखी बळ मिळाले. परभणी कृषी विद्यापीठातील कृषी अभियांत्रिकीचे ज्येष्ठ प्राध्यापक बापू अडकिने यांनी पहिली महाराष्ट्र सिंचन परिषद आयोजित करण्याचे शिवधनुष्य उचलले तेव्हा; व त्यांतून महाराष्ट्र सिंचन सहयोगाला लोकप्रतिष्ठा मिळाली.

जिल्ह्या जिल्ह्यातून सिंचन सहयोगाच्या शाखा कार्यप्रवण असाव्यात हे उद्दिष्ट जरी अजून नीटपणे हस्तगत झालेले नाही, तरी दापोली ते गोंदीया, जळहल्ली (तालुका जत) ते मोराची चिंचोली (तालुका शिरुर) - अशा महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातहि सिंचन परिषदांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन लोकांनी या विषयाला उत्स्फूर्तपणे उचलून धरले. केवळ लोकांच्या आश्रयावर एवढाल्या मोठ्या परिषदा कशा पार पडतात हे तपासून पहाण्यासाठीं छिद्रान्वेषी म्हणून गाजलेल्या ’ तहलका ’ या गोपनीय माहिती संकलित करण्यात हातखंडा असलेल्या संस्थेतर्फे त्यांचा प्रतिनिधीहि ’ सिंचन सहयोग ’ या चळवळीच्या वार्षिक परिषदेत येऊन पोचला. लोकांमधील उत्स्फूर्तता अनुभवून तो प्रभावित झाला. डॉ. दि. मा. मोरे यांनी महाराष्ट्र सिंचन सहयोगाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून तर या चळवळीला ग्रामीण पातळीवर पोचण्यात चांगले यश मिळत आहे.

सिंचन परिषदेचा लोकाधार पक्का होत असतानाच नागरी पाणी, ग्रामीण पाणी, नद्यांची ढासळलेली गुणवत्ता या प्रश्नांकडेहि लक्ष देणे आवश्यक आहे - असे पाण्याच्या क्षेत्रांतील कार्यकर्त्यांमधल्या गप्पांमधून जाणवत होते. ती उणीव भरुन काढण्यासाठी ’ भारतीय जलसंस्कृती मंडळ ’ आकाराला आले. न्या. चपळगांवकरांनी त्याची अध्यक्षपदाची जबाबदारी प्रारंभिच्या वर्षांमध्ये सांभाळली. प्रा. मोरवंचीकरांच्या भारतीय जलसंस्कृती या पुस्तकाने या विषयातील भारदस्त संदर्भ ग्रंथ म्हणून लवकरच स्थान मिळवले. त्याचा खूप उपयोग झाला. या संबंधातील उदात्त भारतीय परंपरेचे स्मरण देणार्‍या या ग्रंथाच्या आधाराने अनेक कार्यशाळांमधून लोक प्रबोधन होऊ शकले. आता या मंडळातर्फे नियमाने दरवर्षी भारतीय जल (साहित्य) संमेलने भरत आहेत. त्यात कार्यकर्ते, साहित्यिक - लेखक - कवि, अभियांत्रिकी तज्ज्ञ यांना एका मंचावर यायला वाव मिळतो आहे. मुद्दाम तसे कांही न ठरवताहि आपणाकडून केवळ पाणी या विषयाशी संबंधित ५० हून अधिक कविता आजवर कशा लिहिल्या गेल्या आहेत हे मालगुंडला अशा संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषवतांना - स्वत:च्याच काव्यप्रवाहाचा आढावा घेतांना कविवर्य मंगेश पाडगांवकरांच्या लक्षात आले.

जीवनाशी पाणी हा विषय घट्ट निगडित आहे. अनेकांना त्याबाबत काही तरी सांगायचे असते, मांडायचे असते. त्यासाठीं वार्षिक संमेलना-व्यतिरिक्तची नित्यप्रवाही धारा समाजात उपलब्ध व्हावी - म्हणून जलसंवाद या मासिकाचा जन्म झाला. व्यावहारिक दृष्टीने असा उपक्रम कितपत स्थिरावेल अशी प्रारंभी शंका होती. पण दत्ता देशकर व प्रदीप चिटगोपेकर या जोडीने हे आव्हान स्वीकारले. केवळ स्वत:चे परिश्रमच नव्हेत, तर अनेकदा बर्‍यापैकी पदरमोड करुनहि त्या मासिकाला त्यांनी सातत्य व लोकप्रतिष्ठा मिळवून दिली. नियतकालिकांच्या स्पर्धांमध्ये ’जलसंवाद’ च्या अंकांना पुरस्कार मिळणे हे आता नित्याचे झाले आहे. त्यासाठी अबोलपणे खस्ता खाणार्‍या देशकरांच्या परिवाराला त्याचे फार मोठे श्रेय आहे.

स्थापत्य शास्त्रातील अधिकारी म्हणून धरणांशी व कालव्यांशी अनेक स्थापत्य शास्त्रज्ञांचा अगोदर घनिष्ठ संबंध आला, पण नंतर धरणांमुळे जी पाण्याची उपलब्धता वाढत जाते त्या पाण्याच्या नियोजनात व व्यवस्थापनात ते जसे ओढले गेले - तसे त्यातून ते समाजाच्या अधिक जवळ पोचत गेले. पाणी क्षेत्रांत काम करणार्‍या अशा कार्यकर्त्यांचे विविधांगी अनुभव - उपक्रमांचे चढ-उतार - नव्या समस्या व आव्हाने - हे सारे ऐकणे हेहि एक नव्या प्रकारचे व्यावहारिक शिक्षणच असते. वार्षिक सिंचन परिषदा व जलसंमेलने यातून ते नियमितपणे होत रहाते. शिवाय अशा माहितीच्या देवाणघेवाणीचे वर्षभरातील सातत्य आता दर महिन्याला भरणार्‍या पाणी कट्ट्यावर चालू असताना दिसते आहे.

औरंगाबादला शासनाच्या नियमांना अनुसरुन सिंचन सहयोगाला एक छोटेसे कार्यालय ’ बैठकीचा कक्ष ’ म्हणून शासनाच्या जुन्या अतिरिक्त इमारतीमध्ये मिळाले आहे. पाण्याच्या संबंधातील अनेक बैठका - चर्चा - निवेदने - छोटे सत्कार समारंभ यासाठी त्याचा मोठा आधार असतो. प्रदीप मन्नीकर, भास्कर धारुरकर, गजानन देशपांडे, वझे, जोगदंड, नागरे यांनी सतत सक्रिय राहून औरंगाबादच्या पाणीकट्ट्याला जिवंतपणा आणून दिला आहे. औरंगाबादचा हा पाणीकट्टा यापुढे ’ क्षेत्रीय जलसहभागिता मंच ’ म्हणून सहजपणे विकसित होऊ शकेल. पण हे केवळ औरंगाबाद - पुणे - नागपूर येथे होऊन पुरेसे नाही. जिल्हा केंद्रांपर्यंत व तालुक्यांपर्यंत या पध्दतीने पोचता आले तर पाण्यातल्या जागरुकतेची एक प्रभावी सांखळी सर्वदूर उभी राहील.

सुदैवाने भारत सरकारतर्फे देशाच्या पातळीवर भारतीय जलसप्ताह आयोजित व्हायला कांही वर्षांपासून प्रारंभ झाला आहे. स्टॉकहोमच्या धर्तीवरचा अस्सल देशी नमूना म्हणून त्याचे कौतुक करण्यासारखे आहे. इतर राज्यांमध्येहि भारतीय जलसंस्कृति मंडळ, सिंचन सहयोग, सरोवर संवर्धिनी असे लोकमंच ज्या प्रमाणात विस्तारतील त्या प्रमाणात जलव्यवस्थापनातील अपेक्षित आधुनिक परिवर्तने देशभर लवकर घडून येतील. पाणीपुरवठा व्यवस्था, पर्यावरणीय दक्षता या संदर्भातले वैज्ञानिक व व्यावसायिक ऐच्छिक मंच शासकीय व्यवस्थेबाहेर उत्साहाने उदयाला येत आहेत व कार्यरत रहात आहेत. अशा सक्रिय लोकमंचांच्या समन्वयातूनच एक सर्वांगीण सबळ राष्ट्रीय व्यवस्था लवकरच उदयाला येईल असे दिसते. जलसंवाद मासिक हे त्यादृष्टीने महाराष्ट्रांत व्हावयाच्या परिवर्तनाचे एक समर्थ माध्यम म्हणून अग्रेसर आहेच. त्या वाटचालीत त्यांना शुभेच्छा देऊन हे तरंग लेखन आता येथेच थांबवतो.

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद, मो : ९८२३१६१९०९