पण संवाद व चर्चा विनिमय या ऐवजी आंदोलनाकडे कल असणार्‍या व्यक्तीही याच काळात संपर्कात आल्या. मी निवृत्त झाल्यानंतर मुंबईत एक परिचर्चा या विषयावर घेणार असल्याचे त्या मंडळीतर्फे म्हणून पुणे विद्यापीठाचे भूतपूर्व कुलगुरु दाभोळकर यांच्याकडून मला निमंत्रण आले. मुंबई विद्यापठाचे भूतपूर्व कुलगुरु राम जोशी यांचाही या परिचर्चा कार्यक्रमाच्या संयोजनात सहभाग होता. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान व एस. एम. जोशी समाजवादी मंच यांच्या संयुक्त सहयोगातून ही चर्चा ठरवण्यात आली होती.
पुनर्वसनांतील अडचणींचे निमित्त होऊन नर्मदा विकासांत मोठ्या धरणांचे प्रयोजन नाहीं अशी भूमिका मांडण्यास सुरवात झाली होती. त्यांतीलच पुढचे पाऊल म्हणून एकंदरच जलविकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या धरणांचा अंतर्भाव अप्रस्तुत आहे असा प्रचारहि सुरु झाला होता. या प्रश्नाचा एकदा नीट उहापोह व्हावा म्हणून पुण्यांतील कांही विचारवंतांनी याबाबतच्या माहीतगार व्यक्तींना एकत्रित बोलावून त्याबाबत चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न प्रारंभ केला. त्यांसाठी माझ्याशी प्रथमच संपर्क करणारे म्हणजे फर्ग्युसन महाविद्यालयांतील माझे इंग्रजीचे प्राध्यापक ग.प्र. प्रधान.एक व्रत म्हणून प्रधान सर नेहमी खादी वापरायचे. राष्ट्र सेवादलाचे ते कार्यकर्ते होते. विद्यार्थीवर्गात त्यांचा व्यापक संपर्क होता. आमदार या नात्याने ते प्रभावी होते. त्या संबंधातील कामांसाठी मंत्रालयात त्यांची व माझी अधून मधून भेट होत असे. त्यांनी एक दिवस दूरभाषवर माझ्याकडे विचारणा केली की,’ मोठी धरणे, विस्थापन, नर्मदा विकास ’ अशा अनुषंगिक मुद्द्यांवर आम्ही पुण्यांत मर्यादित निवडक निमंत्रितांच्या उपस्थितीत एक व्यापक चर्चा घडवून आणू इच्छितो. शासकीय पदावर असलात, तरी त्या अनौपचारिक चर्चेला तुम्ही येऊ शकाल कां ? मी त्यांना सांगितले की, त्यात काहीच अडचण नाही. तुम्ही कार्यक्रम ठरला कीं मला कळवा, मी निश्चित येईन.
त्याप्रमाणे त्यांनी उरळी कांचनला एका छोट्या गटापुढे या विषयावर संवाद घडवून आणला. त्यासाठी मी गेलो होतो. या विषयासंबंधीच्या अनेक शंका - प्रश्न उपस्थित केले गेले. दोन दिवस सर्वांमध्ये छान सविस्तर चर्चा झाली. तरीही कांहींचे समाधान झाले नसावे. कारण कांही दिवसांनी मा. बाबा आमटेंचा मला दूरभाष आला. नर्मदा प्रकल्पांबाबत अजूनही फार अस्वस्थता आहे. अनेक प्रश्न आहेत. ते समजवून घेण्यासाठी मी आनंदवनांत (वरोडा) एक बैठक घेऊ इच्छितो. तुम्ही त्यासाठी या. मी कबूल केले व त्याप्रमाणे आनंदवनला बैठकीसाठी गेलो. माझ्यासोबत केंद्रिय जल आयोगाचे सदस्य (धरण रचना) श्री. माधवन् यांनाही घेऊन गेलो. बैठकींत चर्चा खूप खेळीमेळीत झाली.
बैठकीला बिहारमधल्या छात्रसंघर्ष सेनेचे अनेक तरुण कार्यकर्ते उपस्थित होते. बैठकीच्या समारोपानंतर ते सर्व मिळून माझ्या मुक्कामाच्या खोलीवर आले व म्हणाले - जलविकासाच्या प्रश्नांची व्यापकता व त्यांतील धरणांचे कळीचे स्थान याबद्दल आतापर्यंत आम्हाला फारशी माहिती नव्हती. ती आता या बैठकीमुळे मिळाली. धरणविरोधांत आंदोलने करणे हे सर्वंकष विकासाच्या हिताचे नाही- हे आता आम्हाला पटले आहे. अशा बैठकीस आम्ही येऊ शकलो याचा आम्हांला खूप लाभ झाला.
आनंदवनमधल्या प्रदीर्घ बैठकीला साधना साप्ताहिकाचे तत्कालिन संपादक यदुनाथ थत्ते हेसुध्दा पूर्णवेळ उपस्थित होते. त्यांनी चर्चेमध्ये चांगला भाग घेतला होता. बैठकीच्या समाप्तीनंतर त्यांनी आनंदवन सोडतांना काही वैयक्तिक अभिप्राय लगेच व्यक्त केला नाही. पण नंतर पुढच्याच आठवड्यात त्यांचे विचार व्यक्त करणारा एक सविस्तर लेख त्यांनी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये प्रसिध्द केला. त्यांत जलविकासाचे विविध पैलू व त्यांतील धरण बांधणीची अपरिहार्यता त्यांनी फार चांगली विशद केली. भारतांतील मोठ्या धरणांना पर्याय नाही अशी विचारधारा त्यांत प्रतिबिंबित झाली.
तो वाचून असेल किंवा याबाबत प्रसार माध्यमांतून उलट सुलट विधाने प्रगट होत होती ती पाहून असेल, दुर्गाबाई भागवत यांचा एक दिवस मला दूरभाष आला. या विषयावर मला तुमच्याशी सविस्तर बोलायचे आहे - त्याला अनुसरुन एक दिवस मी त्यांच्याकडे त्यांच्या ग्रँटरोड रोड जवळच्या घरी गेलो. खूप वेळ शांतपणे मनमोकळ्या गप्पा झाल्या. त्यानंतर एक दिवस त्यांचा एक संक्षिप्त अभिप्राय वृत्तपत्रांतून प्रसिध्द झाल्याचे लक्षांत आले. भारताच्या / महाराष्ट्राच्या जलविकासांत मोठ्या धरणांना महत्वाचे स्थान रहाणार आहे - असा त्यांतील आशय होता.
त्यांच्यासारख्या श्रेष्ठ साहित्यिक व सामाजिक, चिंतनशील व्यक्तीचा हा विचार अनेकांच्या निदर्शनास आला असावा. त्यामुळे महाराष्ट्रांतील अनेकांचे मला याबाबत अधिक खुलासा मागणारे किंवा अधिक विस्तारित चर्चा सुचवणारे दूरभाष यायला सुरुवात झाली. त्यांतील कांही ज्येष्ठांच्या इच्छेनुसार मी त्यांच्या मागणीला अनुकूलता व्यक्त केली. ’ आपण दिल्लींत या, यावर सविस्तर बोलूं ’ - असे सांगितले. त्याप्रमाणे ज्यांच्या बरोबरच्या सविस्तर चर्चा मलाही उदबोधक वाटल्या, अशा व्यक्ती म्हणजे खासदार विद्याधर गोखले, प्रतिथयश नाटककार विजय तेंडूलकर व शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी. अशा प्रश्नांसाठी आपल्या समाजांत पुरेशी संवाद माध्यमे उपलब्ध नाहींत - ही उणीव या चर्चांमधून प्रकर्षाने जाणवूं लागली. अनेकांच्या मनातल्या शासंकता दूर होत आहेत याचाही सुखद अनुभव येऊ लागला.
पुण्यातील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात माझे विकास प्रक्रियेबाबत व्याख्यान होते. त्या व्याख्यानानंतर एक सामाजिक कार्यकर्ते मुद्दाम थांबून मला भेटले व म्हणाले शासनाने तरी एवढी घट्ट भूमिका का घ्यावी ? लवचिक रहायला हवे. आंदोलनकर्त्यांच्या समाधानासाठीं का होईना, धरणाची उंची अर्धा-एक मीटर कमी केली तर काय बिघडणार आहे ? मी त्यांच्याबरोबर पुन्हा चर्चेत गुंतलो नाही. त्यावेळी तरी तो प्रश्न तेवढ्यावर तसाच सोडला.
त्या काळात श्री. शेषन पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव होते. त्यांच्याकडून कांही दिवसांनी अशीच अनौपचारिक सूचना मजकडे करण्यात आली. ते म्हणाले मी प्रधानमंत्र्यांकडे (श्री. राजीव गांधी) अशा प्रकारची सूचना सादर करण्याच्या विचारांत आहे. ती सूचना त्यांनी तुमच्याकडे पाठवली तर तुम्ही काय भूमिका घ्याल ? मी त्यांना खुलासा केला की सध्याचे सरदार सरोवर प्रकल्पाचे व त्यावरच्या नर्मदासागर प्रकल्पाचे जे स्वरुप ठरले आहे - ते प्रदीर्घकाळ नर्मदा लवादापुढे खल झाल्यानंतर त्यांनी निर्धारित केले आहे. तेव्हा त्या स्वरुपाचा फेरविचार करायचा मुद्दा निघालाच - तर धरणाची व सरदार सरोवर जलाशयाची उंची वाढण्याचीही शक्यता आहे - हे लक्षात ठेवायला हवे, कारण नर्मदा निवाडा झाल्यानंतर पाण्याची व उर्जेची त्या प्रदेशांतील चणचण वाढतच आहे. पर्यावरण मंत्रालयाला तसे चालणार आहे कां हे आधी बघा - व नंतर या प्रश्नाला हात घाला. सकृतदर्शनी त्यांनी तसा अंतर्गत विचार त्यांच्या मंत्रालयात केला असावा - कारण नंतर त्यांनी पुन्हा कधी हा विषय काढला नाही. यथाकाळ ते भारत सरकारचे मंत्रिमंडळ सचिव झाले. तेव्हाही त्यांच्याशी अनेकदा माझी भेट होई. पण हा प्रश्न त्यांनी पुन्हा कधी मला विचारला नाही.
लवादाचा निर्णय काहीही असला तरी सामाजिक पातळीवर मोठ्या धरणांच्या विरोधात पुनर्वसन व पर्यावरण संरक्षण या मुद्द्यांच्या आधारे आंदोलने उभी करण्याचा प्रयत्न चालूच होता. त्याचाच एक भाग म्हणून मध्य प्रदेशांतील नर्मदासागर प्रकल्पाच्या विरोधात धरणाच्या जागी निदर्शने करण्यात आली होती. त्यांत विद्याचरण शुक्ल यांनी सक्रिय भाग घेतला होता. त्यांची कन्यका पर्यावरण या विषयाशी निगडित होती. त्याचाही प्रभाव त्यांच्यावर असावा.
मध्यंतरी केंद्र सरकारात खांदेपालट झाला. मा. नरसिंहराव प्रधानमंत्री म्हणून निवडले गेले. पण त्यांना मंत्रिमंडळाची निवड कांही पटकन करता येईना. बरेच दिवस तसेच ढकलले जात होते. नेमके त्या काळात विश्वबँकेत जागतिक जलधोरण ठरवण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली. त्यांचे मला निमंत्रण आले. पण मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत मी वॉशिंग्टनला कसे जायचे - या अडचणत मी होतो. अखेरी त्या बैठकीचे महत्त्व लक्षात घेऊन व त्यांत जे काही ठरेल त्याचा भारतावर होणारा दूरगामी परिणाम ध्यानात ठेवून मनाचा हिय्या करुन मी त्या बैठकीला जाण्याचा निर्णय घेतला. - प्रधानमंत्री कार्यालयाला तसे कळवले - व रात्रीच्या विमानाने तातडीने वॉशिंग्टनला निघालो. दुसर्‍या दिवशी वॉशिंग्टनमध्ये पोचलो - तोवर भारताचे मंत्रिमंडळ जाहीर झाल्याचे कळले - त्यात विद्याचरण शुक्ल जलसंसाधन मंत्री झाले होते.
मंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारुन ते मंत्रालयातील त्यांच्या खोलीत आले - तो मंत्रालयाचे ’ सचिव ’ वॉशिंग्टनला गेल्याचे त्यांना कळले. त्या दिवशी ते खूप अस्वस्थ झाले असावेत. मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव व संयुक्त सचिव यांनी त्यांना समजावून सांगण्याचा व मंत्रालयाच्या कामाच्या सद्यस्थितीची कल्पना देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी त्याला नकार दिला. ’ सचिव आल्यावरच मी बोलेन ’ एवढेच म्हणाले. ’भटकणारा सचिव’ अशा अर्थाच्या शीर्षकाची टाइम्स ऑफ इंडियात ठळक बातमी आली - तो धागा पकडून मराठीतल्या एका वृत्तपत्राच्या नामवंत संपादकांनी प्रदीर्घ अग्रलेखही लिहिला.
मंत्री नियुक्त झाल्याचे कळताच मी वॉशिंग्टनमधला किमान कार्यक्रम आटोपून तातडीने परत निघालो. दूरभाषवर विद्याचरण शुक्लांशी बोलून त्यांचे अभिनंदनही केले. सकाळी दिल्लीला उतरताच मंत्रालयांत दाखल झालो व नव्या मंत्र्यांना भेटलो.
मंत्रालयातील कामाचा तपशील समजवून घेण्यासाठी मंत्रालयाच्या बैठकीच्या विस्तृत खोलींत सर्व संबंधित अधिकार्‍यांना बोलावून तेथे मी त्यांना निवेदन द्यावे असे ठरले. इतर कोणाही अधिकार्‍याने मधे न बोलता मी सर्व विवरण मांडावे अशी त्यांची अपेक्षा होती. रोज ४-५ तास याप्रमाणे तीन दिवस सलगपणे मी सादरीकरण केले. अर्थातच त्यांतील प्रदीर्घ भाग नर्मदा प्रकल्पाबाबतही होता. त्या वेळी मंत्रीमहोदयांनी खूप प्रश्न विचारले - तपशील विचारले. दर दिवसागणिक त्यांचा राग ओसरत आहे असे मला जाणवत होते. शेवटच्या निवेदनानंतर त्यांच्या खोलीत त्यांना परत पोचवायला गेलो तेव्हा हंसतमुखाने इतकेच म्हणाले मी नर्मदा विरोधात निदर्शनात होतो. पण आता संसदेत या प्रकल्पबाबत खुलासा करतांना तुम्ही विस्ताराने जसे मांडले आहे - त्याच्या अनुरोधानेच मी बोलेन.
त्यांचा मोठेपणा असा की, दिलेला हा शब्द त्यांनी शेवटपर्यंत पाळला. संसदेतल्या अनेक खोचक प्रश्नांमधून अनेकांनी त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी अविचलित मनाने प्रकल्प उचलून धरला. संसदेचा दीर्घिकेत प्रश्नोत्तरांच्या काळात मी बसलेलो असे. पण त्यांना कोणत्याही तपशीलासाठी माझी मदत घ्यावी लागली नाही. त्यांनी आत्मविश्वासपूर्वक सर्व प्रश्न हाताळले. संसदीय कामाचा २५ वर्षांहून अधिक काळ अनुभव असलेले ते ज्येष्ठमंत्री होते. नंतर नर्मदेव्यतिरिक्तच्या अन्य प्रकल्पांबाबत व इतर प्रश्नांवरही त्यांच्याबरोबर विचारविनिमय करण्याचा दीर्घ काळाचा संबंध आला. मा. शंकरानंदांप्रमाणेच विद्याचरण शुक्लांबरोबर काम करण्याचा सुखद समय ही माझ्या मर्मबंधांतील एक समृध्द ठेव ठरली.
एका बाजूला हे सर्व होत असतांना नर्मदा प्रश्नाचा खोलात परिश्रमपूर्वक चिकित्सक अभ्यास करु इच्छिणारी एक मनस्वी साधनाप्रवण व्यक्ती मला भेटली व कालांतराने माझी घनिष्ठ मित्रच बनली - ती म्हणजे सुप्रसिध्द लेखक डॉ. दत्तप्रसाद दाभोळकर. विविध प्रकारच्या माहितीचे ते संकलक होते. यथाशक्ती ती पुरविण्यात मलाही आनंद होता. काही दिवसांनी एक सर्वांगसुंदर वाचनीय पुस्तक त्यांनी माझ्या हातात ठेवले. त्याचे शिर्षक होते माते नर्मदे. नर्मदा प्रश्नाशी ते व्यक्तिश: एकरुप झाल्याचे दर्शन त्यातून मला घडले. प्रस्तावित नर्मदा विकासाचे सर्वांगसुंदर विश्लेषण त्यात सर्वांनाच वाचायला मिळाले.
पण संवाद व चर्चा विनिमय या ऐवजी आंदोलनाकडे कल असणार्‍या व्यक्तीही याच काळात संपर्कात आल्या. मी निवृत्त झाल्यानंतर मुंबईत एक परिचर्चा या विषयावर घेणार असल्याचे त्या मंडळीतर्फे म्हणून पुणे विद्यापीठाचे भूतपूर्व कुलगुरु दाभोळकर यांच्याकडून मला निमंत्रण आले. मुंबई विद्यापठाचे भूतपूर्व कुलगुरु राम जोशी यांचाही या परिचर्चा कार्यक्रमाच्या संयोजनात सहभाग होता. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान व एस. एम. जोशी समाजवादी मंच यांच्या संयुक्त सहयोगातून ही चर्चा ठरवण्यात आली होती. गुजराथ व महाराष्ट्राच्या संबंधित मंत्री / अधिकार्‍यांनाही निमंत्रण देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
निमंत्रणानुसार मी त्या चर्चेसाठी नियोजित सभागृहाकडे गेलो तर लक्षात आले की, नर्मदा बचाव आंदोलनातर्फे या कार्यक्रमाची सूत्रे हाताळली जात आहेत. गुजराथतर्फे कोणीच उपस्थित राहिले नाहीत. महाराष्ट्रातले नर्मदा प्रकल्पाशी संबंधित अनेक नवे जुने अधिकारी मात्र बरेच उपस्थित होते. पण कोणालाच प्रकल्पाविषयी काही बोलण्यासाठी मंचावर बोलावले गेले नाही. उपस्थितांमध्ये महाराष्ट्राचे व नंतर भारताचे सचिव झालेले श्री. माधव पाध्ये होते. श्री. विजय तेंडुलकर माझ्या शेजारीच मागच्या रांगेत होते. राम जोशींनी ज्या पध्दतीने संचालन हाताळले, त्यातून सर्वजण दिंङ्मूढ झाले. प्रकल्प आंदोलकांना व विस्थापितांतील काही व्यक्तींना बोलण्यासाठीं पाचारण केले गेले. इतर कोणालाही नाही. सभेच्या अखेरी मात्र राम जोशींनी समारोप केला की, प्रकल्पामुळे किती अन्याय व नुकसान होणारे आहे हे आपण ऐकले आहे. तेव्हा हा प्रकल्प ताबडतोब थांबवला जायला हवा. ’ संवाद ’-’ चर्चे ’ ची ही जगावेगळी तर्‍हा मी पहिल्यांदाच अनुभवत होतो. कुलगुरु दाभोळकरांचा मोठेपणा असा की, सातार्‍याला परत जाताच त्यांचे खेदपूर्ण पत्र आले - झाल्या प्रकाराबद्दल त्यांना फार हळहळ वाटत होती.
तेथल्या निवेदनांमधून मला इतकेच जाणवले की चर्चा संवाद तर दूरच राहिले, आंदोलनकर्त्यांचे अंतरंग केवळ आंदोलनवादी आहे. शासन व्यवस्थांतील काही कच्चेपणा व उणीवा एवढेच त्यांचे भांडवल आहे. जलविकासाची किंवा एकंदर सामाजिक विकासाची कांही सुस्पष्ट रुपरेषा त्यांच्याजवळ नाही.
यांतील अधिक चिंताजनक घटक होता तो म्हणजे जागतिक मंचावर कार्यरत Friends of Earth Society अशा नांवाच्या व्यवस्था स्वतंत्रपणे नर्मदा प्रकल्प विरोधात वातावरण निर्माण करण्यात उत्साहाने पुढाकार घेत होत्या. मे १९९२ मध्ये आंदोलनकर्त्यांचा एक मेळावा शिकागोला भरवण्यात आला होता. त्यांत भारतातील अशा विचारांच्या २२ संस्था संमीलीत झाल्याचे सांगण्यात येत होते. तेथील विचार विनिमयाचा निष्कर्ष म्हणून केवळ ग्राम तलावांच्या बांधणीमधून पाण्याच्या सर्व गरजा भागवता येतील असे मांडण्यात येत होते.
भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या पुढाकारांतून ’ मोर्स ’ नांवाच्या एका कनेडियन जागतिक तज्ज्ञाचा एकसदस्यीय स्वतंत्र निरिक्षण अहवाल नर्मदा प्रकल्पाबाबत तयार करण्यात आला होता. त्यांत प्रकल्पाच्या वास्तविक विश्लेषणाऐवजी - लवादांच्या कार्यपध्दतीतील फोलपणा; वनजाती समाजाचे सामाजिक वर्गिकरण, मानवाधिकाराची तत्त्वे याचा उहापोह अधिक करण्यांत आला होता.
अशा प्रकल्पविरोधी प्रयत्नांना सामोरे जातांना सर्वाधिक आश्वासक वातावरण हे राजकीय लोकशाही व्यवस्थेचे होते. कोणत्याच राजकीय पक्षाने पक्ष म्हणून प्रकल्पाचा विरोध हाती घेतला नाही. राज्याराज्यांमध्ये वित्तीय सहभाग व प्रशासकीय जबाबदार्‍या याबाबत काही मतभेद असूनहि ’ प्रकल्पच नको ’ अशी भूमिका कोणीच कधी घेतली नाही.
त्याहूनही राष्ट्रियदृष्टीने अधिक आश्वासक घटक म्हणजे त्याच काळांत उर्ध्व कृष्णा हा कर्नाटकांतील प्रकल्प; सुवर्णरेखा हा बिहार - ओरिसाचा प्रकल्प, बाणसागर हा मध्य प्रदेश - उत्तर प्रदेश - बिहार यांचा संयुक्त प्रकल्प यांच्यांतही विस्थापन, पुनर्वसन, पर्यावरणीय संरक्षण हे मुद्दे प्रकल्पाचे घटक म्हणून हाताळावे लागत असतांना तेथे आंदोलनांचे वातावरण निर्माण झाले नाहीं. विचार विनिमयांच्या विहित कार्यपध्दतींतून समस्या सुटत होत्या व प्रकल्प मार्गस्थ झाले होते.
आंतरराष्ट्रिय मंचावर ज्या देशांमधून नर्मदा प्रकल्पविरोधी काही सूर ऐकू येत होते - त्यात स्वीडन, हॉलंड, नॉर्वे हे छोटे देश होते. त्यांना अशा विशाल प्रकल्पांचा पूर्वानुभव नव्हता. फ्रान्स, इटली, ब्रिटन - ज्यांना मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचा अनुभव आहे, त्यांच्याकडून विरोधी स्वर येत नव्हता. रशिया, चीन, ब्राझिल, अमेरिका अशा भारतासारख्या विशाल देशांना विशाल प्रकल्पांचाही पुरेपूर अनुभव असल्यामुळे त्यांनी वरकरणी तर पूर्णत: तटस्थतेची भूमिका घेतली होती. पण त्यांच्याशी जेव्हा कधी नर्मदेचा विषय निघे तेव्हा त्यांना भारताच्या नियोजनाचे व कार्यकुशलतेचे कौतुक वाटत आहे हे जाणवे. त्यामुळे नर्मदा प्रकल्पाला जागतिक जाणकारांचा विरोध आहे, असे जेव्हा कधी कोणी म्हणायचा प्रयत्न करे, तेव्हा अशा वक्तव्यांतला फोलपणा लक्षात येई.
यातील ज्या देशांनी अशा प्रकारचे विशाल प्रकल्प अगोदर हाताळले आहेत, त्यांच्या अनुभवांची माहिती व त्या संदर्भात अधिक चांगले प्रकल्प कार्यान्वयन कसे व्हावे याची मांडणी जागतिक मंचावर व विदेशी व्यक्तींकडून व्हावी अशी अपेक्षा होती. पण तसे घडले नाही. कधी कधी तर असा संशय येई की, एवढा सर्वाधिक मोठा प्रकल्प भारत आपल्या स्वबळावर हाताळतो आहे - याचे त्यांना एक प्रकारे वैषम्य वाटत असावे कारण या प्रकल्पावर कोणी आंतरराष्ट्रिय विदेशी सल्लागार नेमला गेला नव्हता. नर्मदा प्रकल्पांची रचना व अंमलबजावणी पूर्णत: ’ स्वदेशी ’ होती. राज्याराज्यांमधल्या व्यापक समन्वयातून प्रकल्प उभा रहात होता. त्याला नाट लावायचे प्रयत्न सफल होऊ शकले नाहींत ही एक मोठीच राष्ट्रिय जमेची बाजू होती.
सम्पर्क
डॉ. माधवराव चितळे , औरंगाबाद, मो : ९८२३१६१९०९
Path Alias
/articles/jalataranga-taranga-19-naramadaa-sanvaada
Post By: Hindi