जलतरंग - तरंग 18 : नर्मदेचा तिढा

सरदार सरोवर प्रकल्प हा नर्मदेवरच्या धरण सांखळीतला खालच्या अंगाचा शेवटचा ’पुच्छ’ तलाव. पण त्यांत मध्य प्रदेशची बुडणारी बहुसंख्य जमीन. त्यामुळे मध्य प्रदेशला त्या प्रकल्पाचा वीज निर्मितीतील मोठा वाटा; छोटे वाटेकरी महाराष्ट्र व गुजराथ. पण सिंचनाचा मुख्य लाभार्थी गुजराथ व त्यापुढील छोटा लाभार्थी राजस्थान. अशा चार राज्यांच्या सामयिक हिताचा ’आंतरराज्यीय सरदार सरोवर प्रकल्प म्हणून नर्मदा लवादाने नर्मदा खोर्‍याच्या नियंत्रणासाठी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणा ’बरोबरच -सरदार सरोवर बांधकाम मार्गदर्शन समिती’ या नावाची आंतरराज्यीय यंत्रणा सुचवली.

पाण्याची मुबलक उपलब्धि असलेल्या नर्मदेचा उपयोग त्या नदीवर धरणांची साखळी उभारून विपुल जलविद्युत निर्मितीसाठी करुन घ्यावा याकडे केंद्रिय जल आयोगाचे लक्ष पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून होते. महाराष्ट्राच्या उत्तर सीमेवरुन नर्मदा वाहत असल्याने अशा जलविद्युत निर्मितीत सहभागी होण्याची महाराष्ट्राचीसुध्दा इच्छा होती. त्यासाठी ’जलसिंधी ’ प्रकल्पासारखे प्रस्तावही महाराष्ट्राने तयार केले होते. परंतु नर्मदेचा प्रवाह हा बराचसा मध्य प्रदेशमधून वाहत असल्याने - त्यावर जलविद्युत व सिंचन विस्ताराच्या अनेक महत्वकांक्षी योजना मध्य प्रदेशच्या विचाराधीन होत्या.

नर्मदेचे खोरे चिंचोळे आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी कालव्यांचे क्षेत्र इतर खोर्‍यांच्या तुलनेने मर्यादित प्रमाणांत उपलब्ध आहे. केवळ मुखाजवळ नर्मदा सपाट क्षेत्रावर येते. तेथे सलग ४ लाख हेक्टर क्षेत्र नर्मदा खोर्‍यात मिळते. पण त्या व्यतिरिक्त नर्मदेच्या उत्तरेला असलेल्या माही व साबरमती नदीचे पाणी तुटीच्या खोर्‍यांना व त्या पलिकडे विस्तृत सखल क्षेत्राला नर्मदेच्या पाण्याचा सिंचनासाठी उपयोग करुन देता येतो. त्याकरिता गुजराथला या पाण्याची गरज आहे. विद्युत निर्मितीसाठी कोणी कोठे कोठे धरणे बांधावीत, सिंचनासाठी मध्य प्रदेशांत किती पाण्याचा वापर व्हावा व किती गुजराथच्या सखल प्रदेशाला द्यावे यावर मतभेद होते.

नदीचे खोरे हा विकासाचा घटक मानून जलविकासाचे नियोजन करण्यांतल्या भौगोलिक मर्यादा प्रथमच नर्मदेच्या नियोजनांत स्पष्ट झाल्या. नर्मदेच्या उत्तरेला साबरमती, माही या पाण्याच्या तुटीच्या नद्यांची खोरे व त्याच्याही पलिकडे असलेला सौराष्ट्र - कच्छ हा अतितुटीचा पाण्याचा प्रदेश यांना नर्मदेचे पाणी प्रवाही पध्दतीने देणे सहज शक्य आहे - त्यामुळे खोर्‍याची भौगोलिक सीमा ओलांडून पाण्याचे स्थलांतरण हे व्यापक हिताचे आहे हे स्पष्ट झाले होते. तरी यादृष्टीने करायच्या सिंचन व्यवस्थेचा विस्तार नेमका कसा व किती करायचा व त्याची नदीच्या प्रवाहावरील धरण बांधणीशी व जलविद्युत निर्मितीशी कशी सांगड घालायची याबाबतच्या तपशीलांत मतभेद होते. नर्मदेचे पाणी मोठ्या प्रमाणांत उत्तरेला वळवायचे आहे, तर कच्छच्या पलिकडील राजस्थानच्या सखल भागालाही त्याचा लाभ करुन देता येऊ शकतो, हे लक्षांत आल्यावर तर राजस्थाननेही त्यादृष्टीने आपली मागणी तयार केली.

त्यामुळे नर्मदेच्या पाण्याच्या विकासाचा विचार हा नर्मदा खोर्‍यापुरता मर्यादित न रहाता त्याला आंतरखोरे विकासाचे रुप आले. नदी-जोड प्रकल्पाच्या म्हणजेच जल स्थलांतरण प्रकल्पांच्या संकल्पनेचा हा प्रारंभ होता. या विचारांमध्ये केवळ चर्चेतून समन्वय होणे अवघड आहे हे लक्षांत आल्याने - सर्व राज्यांनी मिळून - मध्य प्रदेश, गुजराथ, महाराष्ट्र व राजस्थान यांनी हा प्रश्न लवादाकडे सोपवायचे ठरवले. लवादाने १९७८ मध्ये आपला निर्णय दिला - व नर्मदेच्या पाण्याचा सर्वंकष व्यापक वापर करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला.

त्यातून नर्मदेच्या खालच्या अंगास मुखाच्या बाजूला - सरदार सरोवर प्रकल्प हा आंतरराज्यीय प्रकल्प आकाराला आला. भाकडा - हिराकुड - नागार्जूनसागर अशा महाकाय योजनांप्रमाणेच त्याच तोलामोलाचे दोन मोठे जलाशय नर्मदेवर बांधण्याचे ठरले - त्यांतील एक वडोदरा जवळचे सरदार सरोवर व त्याच्या वरच्या अंगाला खांडव्या जवळचा नर्मदासागर. त्या व्यतिरिक्तही उरणार्‍या नर्मदेच्या पाण्याच्या पुरेपूर उपयोगासाठी मध्य प्रदेशने इतर अनेक लहान-मोठे प्रकल्प नर्मदेच्या मुख्य धारेवर व उपनद्यांवर सुचवले. मध्य प्रदेशने नर्मदा विकासासाठी प्रशासनामध्ये स्वतंत्र विभागच निर्माण केला. त्यामुळे नर्मदेच्या खोर्‍यांतील अनेक प्रकल्प मध्य प्रदेशात लगेच मार्गस्थ झाले.

सरदार सरोवर प्रकल्प हा नर्मदेवरच्या धरण सांखळीतला खालच्या अंगाचा शेवटचा ’पुच्छ’ तलाव. पण त्यांत मध्य प्रदेशची बुडणारी बहुसंख्य जमीन. त्यामुळे मध्य प्रदेशला त्या प्रकल्पाचा वीज निर्मितीतील मोठा वाटा; छोटे वाटेकरी महाराष्ट्र व गुजराथ. पण सिंचनाचा मुख्य लाभार्थी गुजराथ व त्यापुढील छोटा लाभार्थी राजस्थान. अशा चार राज्यांच्या सामयिक हिताचा ’आंतरराज्यीय सरदार सरोवर प्रकल्प म्हणून नर्मदा लवादाने नर्मदा खोर्‍याच्या नियंत्रणासाठी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणा ’बरोबरच -सरदार सरोवर बांधकाम मार्गदर्शन समिती’ या नावाची आंतरराज्यीय यंत्रणा सुचवली. कारण सरदार सरोवरच्या बांधणीत चारही राज्यांची वित्तीय भागीदारी होती.

मुख्य अभियंता म्हणून मंत्रालयांत माझी नेमणूक झाली - तेव्हा नर्मदेचे आंतरराज्यीय काम मजकडे १९७८ मध्ये सोपवण्यात आले. तेव्हापासून नंतर १९९२ मध्ये केंद्रिय सचिव म्हणून निवृत्त होईपर्यंत नर्मदेच्या विकासांत अखंडपणे प्रदीर्घकाळ मी सहभागी राहिलो. सरदार सरेावर बांधकाम समिती व नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाची रचना व कार्यपध्दती याबाबतच्या प्रारंभीच्या चर्चांमध्ये मी सहभागी होतो. राज्यांनी प्राधिकरणावर नेमावयाच्या व्यक्ती हे ’ राज्यांचे ’ प्रतिनिधी ’ म्हणून नसावेत, तर राज्याने सुचवलेले प्रकल्प नियोजन व अंमलबजावणी करणारे स्वतंत्र ’ तज्ज्ञ ’ म्हणून असावेत. ते शासनाच्या सेवेंतील अधिकारीच असावेत असे नाही. - अशी भूमिका मी मांडण्याचा प्रयत्न केला. राजकीय डावपेचांचा व प्रादेशिक अस्मितांचा भाग गौण होऊन ’ सर्वाधिक कल्याणाच्या ’ दिशेने प्रकल्पाची वाटचाल निर्धोकपणे चालू रहावी - अशी त्यांत अपेक्षा होती. ते तसे संपूर्णपणे जरी मान्य झाले नाही तरी समजूतदारपणाचे सामूहिक वातावरण निर्माण व्हायला त्या संबंधातील उहापोहामुळे चांगली मदत झाली.

प्रकल्पांची आखणी व क्रियान्वयन याचा पुरेपूर अनुभव नसला म्हणजे अनवधानाने कशा गफलती होतात याचा अनपेक्षित धक्का केंद्रिय जल आयोगांतील संबधित अधिकार्‍यांच्या गबाळेपणामुळे मला नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या एका बैठकीत सहन करावा लागला. भारत सरकारच्या जलसंसाधन मंत्रालयाचा सचिव या नात्याने मी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीचा अध्यक्ष होतो. प्रकल्पाच्या कारवाईमधला कळीचा संवेदनशील मुद्दा हा पुनर्वसनाचा होता. बरेचसे बुडित क्षेत्र मध्य प्रदेशचे आहे. त्याबाबतची जनसंख्यात्मक माहिती अचूक असणे आवश्यक होते. प्राधिकरणाच्या एका आंतरराज्यीय बैठकीत अचानक मध्य प्रदेशने लक्षात आणून दिले की बुडित क्षेत्र व स्थलांतरण करायची लोकसंख्या जी केंद्रिय जल आयोगाने निर्धारित केली आहे ती केवळ सरदार सरोवर धरणावरच्या महत्तम पूर पातळीपर्यंतची आहे.

नदीच्या पात्रात त्या जलाशयाच्या मागे दूरपर्यंत जो पुराचा फुगवटा येणार आहे, त्याचा हिशोब करण्यांत आलेला नाही. माझ्या आठवणी एखाद्या बैठकीत मी प्रथमच त्यावेळी जाहीरपणे संतप्त झालो. ’ पुनर्वसन ’ या मुद्द्याचे भांडवल करत नर्मदा प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलने चालूं आहेत - अशा परस्थितीत आयोगाच्या ज्या ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनी ढिसाळपणे हा बुडित क्षेत्राचा हिशोब हाताळला त्यांच्यावरचा माझा राग तत्काळ ऊफाळून आला. एखाद्या बैठकीत मी इतका राग व्यक्त केल्याचे ते एकमेव अपवादात्मक उदाहरण. केंद्रिय जल आयोगांत माझी अनेक वर्षे आनंदांत व अभिमानाने गेली होती. पण अखेरी आयोगाच्या एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याच्या संबंधातील ही एक कटु आठवण माझ्या वांट्याला आलीच.

गुजराथच्या पुढाकाराने व पाठपुराव्यामुळे विश्वबँकेने दीर्घकाळ सरदार प्रकल्पाची सखोल छाननी केल्यानंतर त्या प्रकल्पाला सहाय्यता देण्याची शक्यता दृष्टीपथात आली होती. पण दुर्दैवाने त्या प्रकल्पाची निंदा इतर देशातही जाऊन करणारी कांही भारतीय मंडळी उभी रहात होती. त्यांना कसे आवरायचे हा अवघड प्रश्न होता. नर्मदा प्रकल्पाबाबतची देशांतर्गत निंदानालस्तीला हाताळण्यांत माझी पाच वर्षे खर्च झाली होती. विश्वबँकेच्या संचालक मंडळापुढे या प्रकल्पाला मान्यता देण्याबाबतचा ठराव येणार तेव्हा त्याला नीट कसे हाताळायचे, इतर देशांच्या प्रनिनिधींकडून आक्षेप मांडले जातील, त्यांना कशी उत्तरे द्यायची याबाबत विश्वबँकेच्या संचालक मंडळातील भारताचे अधिकृत प्रतिनिधी सदस्य साशंक होते.

वस्तुत: विश्वबँकेच्या अधिकार्‍यांना प्रकल्प नीट समजावून सांगण्यासाठी म्हणून त्या अगोदर अध्यक्ष, केंद्रिय जल आयोग या नात्याने मला त्यावेळचे जलसंसाधन सचिव- श्री. नरेशचंद्र (ते पुढे भारताचे मंत्रिमंडळ सचिव व त्यानंतर अमेरिकेतील राजदूत झाले) यांच्याबरोबर जावे लागले होते. त्यावेळी आम्ही दोघांनी मिळून आपआपसात त्या बैठकीची हाताळणी जशी ठरवली होती, ती तशी व्यवस्थितपणे पार पडली होती. नरेशचंद्रांनी प्रकल्पाची ढोबळ रुपरेषा, वित्तीय प्राकलन व सध्याची कार्यव्यवस्था यांची ओळख करुन दिल्यावर प्रकल्प मंजुरीचा प्रश्न माझ्या हातात सोपवला. तेव्हा ठरल्याप्रमाणे मी स्पष्टपणे विश्वबँकेच्या अधिकार्‍यांना सांगितले की, हा प्रकल्प तर आम्ही करणारच आहोत. आपल्याकडून वित्तीय सहाय्य मिळाले तर पंधरा वर्षांच्या ऐवजी दहा वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करु शकू. जगांतील हा सर्वात मोठा - १८ लक्ष हेक्टरांचा सिंचन प्रकल्प आहे. आपण सहभागी झालांत तर असा मोठा प्रकल्प पूर्ण केल्याचे जगांत जे नांव होईल त्या श्रेयात अंशत: आपलाही वाटा राहील. अन्यथा आम्ही पर्यायी वित्तीय व्यवस्थेचा व कालक्रमाचा आराखडा तयार ठेवलाच आहे. विश्वबँकेचा अधिकारीवर्ग अशा प्रकारचे सुस्पष्ट निवेदन ऐकून थरकलाच. आम्ही विनवणीच्या स्वरांत बोलू अशी त्यांची नेहमीप्रमाणे अपेक्षा होती. पण तसे कांही झाले नाही. त्यामुळे असेल किंवा त्यांची उदारमनस्कता असेल, ती बैठक तर आम्ही जिंकलीच.

यथाकाल प्रकल्पाचा तांत्रिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय बाजूंवर विश्वबँकेच्या अंतर्गत खल होऊन प्रकल्पाबाबत अनुकूलतेचे वातावरण तयार झाले. हा प्रकल्प विश्वबँकेच्या आंतरराष्ट्रीय संचालक मंडळापुढे संमतीसाठी ठेवण्याचे विश्वबँकेच्या अधिकारी मंडळींनी ठरवले. प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या काही भारतीयांनी विश्वबँकेचे प्रभावी सदस्य असलेल्या इतर देशांमध्ये जाऊन प्रकल्पाविरोधांत निवेदने व चर्चा यांत भाग घेतला होता. त्याच्या दुष्प्रभावामुळे त्या देशांच्या प्रनिनिधींनी विश्वबँकेच्या संचालक मंडळांत पुनर्वसन, पर्यावरण, प्रकल्पाची कार्यपध्दती याबाबत प्रश्न उपस्थित केले तर ती चर्चा कशी हाताळायची याबाबत संदिग्धता राहूं नये म्हणून त्या बैठकीला मला उपस्थित रहावयास सांगण्यात आले व विश्वबँकेच्या संचालक मंडळाचा अंशकालीन पर्यायी प्रनिनिधी म्हणून औपचारिक जबाबदारीची भूमिका पार पाडण्यासहि सुचवले गेले. भारताच्या नियत संचालकाने हा विषय जेव्हा पटलावर आला तेव्हां त्यांच्याऐवजी ’पर्यायी प्रनिनिधी म्हणून चितळे यापुढील बैठकीत भाग घेतील’ असे सांगितले व ते मागच्या रांगेतील खुर्चीवर जाऊन बसले. विश्वबँकेच्या संचालक मंडळाच्या पटलाभोंवती ठेवलेल्या अधिकृत खुर्चीवर मला बसण्यास सांगण्यात आले. अशा रीतीने विश्वबँकेचा एक दिवसासांठी मी अंशकालीन संचालक सदस्य झालो.

विषय सूचींत ’नर्मदा प्रकल्प’ या विषयासाठी ४५ मिनीटांची वेळ सुचवण्यात आली होती. अनेक देशांच्या प्रतिनिधींनी प्रश्न विचारण्याचा ओघ चालू ठेवल्याने चर्चा दोन तासांहून अधिक लांबली. संचालक मंडळाचे समाधान झालेले दिसले. पण विषयांतली गुंतागुंत पहाता संचालक मंडळाने असे सुचवले की, विश्वबँकेत मोठा निवेश करण्यार्‍या देशांचे जे स्वतंत्र वित्तीय मंडळ आहे - त्यांच्यापुढे हा प्रकल्प वित्तीय सहाय्यतेसाठी यावयाचा आहे, त्या बैठकीलाही भारताचा प्रनिनिधी म्हणून श्री. चितळे यांनी उपस्थित रहावे. त्याप्रमाणे मी कबूल केले.

वर उल्लेखलेल्या संचालक मंडळाच्या वॉशिंग्टनमधील बैठकीपाठोपाठ बँकेच्या वित्तीय सहाय्यक देशांची बैठक पॅरिसला होणार होती. हा प्रकल्प वित्तीय मंजुरीसाठी पॅरिसच्या बैठकींत येतो आहे याची कुणकूण युरोपीय देशांमध्ये नर्मदा प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या समाजिक संघटनांना लागली असावी. विश्वबँकेच्या उपाध्यक्षांच्याबरोबर मी बैठकीच्या जागी पोचलो तर बाहेर पर्यावरणवादी युरोपीय निदर्शकांचा एक छोटासा जमाव प्रकल्पाला विरोध करणारे घोषणाफलक घेऊन उभा होता. विश्वबँकेचे उपाध्यक्ष क्षणभर विवंचनेत पडले - त्यांनी मला विचारले ’आता काय करावे?’ मी सुचवले की,’ या बैठकींत वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी सुरुवातीला लगेच कांही नर्मदा प्रकल्पाला मंजुरी देणार नाहींत. बैठकींत प्रकल्पावर उलट-सुलट चर्चा होणारच आहे.

तेव्हा निदर्शकांपैकी एकाला किंवा दोन प्रनिनिधींना या बैठकीत श्रवणार्थी निरीक्षक म्हणून प्रवेश द्या व बैठकीतली आपली चर्चा ऐकू द्या.’ त्यांनी तत्काळ तसा निर्णय घेतला व निदर्शकांपुढे लगेच तसे निवेदन केले. क्षणार्धात वातावरण बदलले. निदर्शकांमधील आक्रमकता व आक्रस्ताळेपणा ओसरला. त्यांच्या प्रमुखाने ती सुचना स्वीकारली. त्याप्रमाणे नंतर तो स्वत: व त्यांचा एक सहकारी बैठकीच्या खोलींत एका बाजूला शांतपणे येऊन बसले. आंतरराज्यीय पटलावर किती उघडपणे व मोकळ्या मनाने चर्चा होतात हे अनुभवून तोहि प्रभावित झाला असावा. बैठकीच्या अखेरी त्याने सुहास्य वदनानें सर्वांचा निरोप घेतला. माझ्यादृष्टीने एक अवघड दिवस सत्कारणी लागला होता. पण नियत वयोमानानुसार या बैठकी पाठोपाठ मी थोड्याच दिवसांत शासकीय सेवेंतून निवृत्त झालो.

आंतरराष्ट्रीय निर्णायक संस्थांमधून जरी सरदार सरोवर प्रकल्पाला अनुकूल वातावरण निर्माण होत होते, तरी तिकडे प्रकल्प विरोधकांचे प्रकल्प विरोधाचे स्वतंत्र कार्यक्रम इतर देशांतून चालूच राहिले आहेत - असे भारत सरकारच्या लक्षांत आले. मा. नरसिंहराव प्रधानमंत्री होते. त्यांनी निर्णय घेतला की प्रकल्पांत पुढे कांही अडचणी राहूं नयेत म्हणून तोंवर माझ्या जागी केंद्रिय सचिव म्हणून नेमलेल्या श्री. थत्ते यांनी नर्मदा प्रकल्पांतील चारही सहभागी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना बरोबर घेऊन इंग्लंड, स्वीडन, जपान, ऑस्ट्रेलिया या चार देशांना जावे व तेथील प्रसारमाध्यमे - सामाजिक संस्था व राजनैतिक / प्रशासकीय प्रनिनिधी यांच्या संयुक्त बैठकांमध्ये प्रकल्पाची व्याप्ती व भूमिका नीट समजावून सांगावी. त्याप्रमाणे शासनव्यवस्था कामाला लागली.

तेव्हा प्रधानमंत्र्यांनी पुढे असेही सुचवले की, ’या शासकीय प्रतिनिधी मंडळा’बरोबर एक ज्येष्ठ मार्गदर्शक या नात्याने श्री. चितळेंनीही जावे. त्याप्रमाणे माझ्याकडे विचारणा झाली. वस्तुत: मी निवृत्तीनंतरच्या कौटुंबिक आवराआवरीत व दिल्लीहून स्थलांतराच्या तयारीत गुंतलो होतो. पण त्या वैयक्तिक व कौटुंबिक कार्यक्रमांना काहीशी मुरड घालून या प्रतिनिधी मंडळाबरोबर मीही त्या चार देशांतील बैठकांना उपस्थित राहिलो. चारही देशांतील अनुभव वेगवेगळ्या प्रकारचे आले. भेटींच्या क्रमवारीत सर्वात शेवटची भेट ऑस्ट्रेलियाला होती. तेथे समजूतदारपणाची भूमिका जाणवली होती. स्वीडनमध्ये मात्र एक प्रकारच्या रुक्ष तटस्थतेचा अनुभव आला. जपानमध्यें तिथल्या प्रसार माध्यमांनी व आघाडीच्या वृत्तपत्रसमूहांनी एक चिकित्सक तपासणीदार म्हणून प्रकल्पाचा सखोल अभ्यास करुन प्रदीर्घ प्रश्नावली तयार ठेवली होती - पण तेथेही त्या सर्व प्रतिनिधींसमवेत चर्चा खेळीमेळींत व तेढ-तणाव निर्माण न होता झाली.

आपल्या दूतावासांमध्यल्या व्यवस्था अशा प्रसार माध्यमांना हाताळण्यात पुरेशा पूर्वतयारीच्या व साधनसमृध्दीच्या अभावांमुळे दुर्बल ठरतात - हे विशेषत: जपानमध्ये व स्वीडनमध्ये जाणवले. तेथल्या स्थानिक भाषांमधली अग्रेसर वृत्तपत्रे ही तेथले जनमत तयार करणारी प्रभावी माध्यमे आहेत. भारतामध्ये आपला विचार - प्रचार मुख्यत: केवळ इंग्रजीच्या आधाराने होतो. - त्यामुळे त्या अन्यभाषिक लोकसमूहांशी ’ मनमोकळा ’ संवाद कितपत होतो - याबाबतची साशंकता तेथे वाटत राहिली. अशा या धूसर वातावरणांत शेवटी नर्मदा प्रकल्प हा जागतिक मदतीच्या अपेक्षेविनाच स्वतंत्रपणे आपल्या अंतर्गत वित्तीय सामर्थ्यांतूनच पूर्ण करायचे सरकारने ठरवले - व तसा तो अलिकडेच पूर्णही झाला. १९७८ ते ९२ - असा १४ वर्षांचा प्रदीर्घ काळ एखाद्या प्रकल्पाशी घनिष्ठ संबंधित राहिल्यामुळे - त्या प्रकल्पाची झालेली पूर्तता पाहिल्यावर आता समाधान वाटले. नर्मदा नदीत निर्माण झालेल्या महाकाय ’सरदार सरोवरा’ चे महाराष्ट्र भूमीवरुन दर्शन घ्यायला अलिकडेच जाऊन आलो. तेव्हा त्याच्या काठावर उभे असतांना एक प्रदीर्घ कालपट डोळ्यापुढून सरकला व सद्गदित झालो

सम्पर्क

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद - मो : ९८२३१६१९०९