जलतरंग - तरंग 16 : केंद्रिय जल आयोगाच्या मर्यादा व अडचणी

जलव्यवस्थापनाच्या संबंधातील बहुविध विषयांमध्ये तंत्र वैज्ञानिक नेतृत्व देशाला देणे ही केंद्रिय जल आयोगाची मुख्य जबाबदारी. त्यामुळे नव्यानें उदयाला येत असलेल्या ’राष्ट्रीय दूरसंवेदन अभिकरणाच्या’ तांत्रिक समितीचे अध्यक्षपद सांभाळण्याची जबाबदारी केंद्रिय जल आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने माझ्याकडे आली. आकाशांत संचारु लागलेले भारताचे स्वत:चे उपग्रह, त्यावर बसवलेली भारताची स्वत:ची निरीक्षण यंत्रे व चित्रीकरण व्यवस्था, त्यातून पूरविस्ताराची तात्काळ पहाणी, व दुष्काळाची वाढती तीव्रता याची मोजणी - अशा नव्या क्षमतांमध्ये लक्ष घालणे ओघानेच आले. अत्यंत तीव्र गतीने या नव्या तांत्रिक क्षेत्रांत घोडदौड करणार्‍या भारतीय क्षमतांचे यातून मला दर्शन घडत राहिले.

पण अशा प्रकारच्या केंद्रिय जबाबदार्‍यांमुळे राष्ट्रीय संघटनात्मक कार्यपध्दतीची उभारणी व त्या त्या विषयांमध्ये राष्ट्रीय संघटित नेतृत्व उभे करण्याची इच्छाशक्ती व क्षमता मात्र अनेक केंद्रिय संस्थांमध्ये विकसित झालेली नाही, हे प्रकर्षाने लक्षांत येऊ लागले. केंद्रिय जल आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली चालणारी दिल्लीतील केंद्रिय व मृद व सामग्री चांचणी संशोधन संस्था असो किंवा खडकवासल्याची केंद्रिय जल व शक्ती अन्वेषण संस्था असो ही त्यांतलीच उदाहरणे. आपली संस्था केंद्र शासनाच्या आधाराने सबळ करणे एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट त्या संस्थांपुढे होते. या विषयांमधल्या आधुनिक प्रगत क्षमता राज्यांमधल्या संस्थांमध्ये हस्तांतरित करणे - त्यांना मार्गदर्शन करणे व त्या त्या विषयांसाठी राष्ट्रीय सामूहिक व्यवस्था उभी करणे याबाबत ही मंडळी एकंदरीने उदासीन होती. अजूनही हे चित्र फार बदलू शकले नाही याचे वाईट वाटते.

त्यामुळे ईशान्य प्रदेशांतल्या आसाममधल्या अनेक अवघड प्रश्नांच्या प्रतिकृती खडकवासल्याला उभ्या करायच्या व त्यांची मांडणी - मोजणी - विश्लेषण यासाठी ईशान्य प्रदेशांतल्या संबंधित अधिकार्‍यांनी खडकवासल्याला खेपा घालायच्या अशी पध्दत पडली होती. प्रधानमंत्री राजीव गांधींच्या पुढाकाराने ईशान्य प्रदेशाच्या विकासासाठी काही वेगळ्या विशेष तरतुदींची व्यवस्था करण्याचा प्रश्न जेव्हा पुढे आला, तेव्हां ब्रम्हपुत्रेच्या तीरावर खडकवाल्यासारखे सुसज्ज जल संशोधन केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव सहजपणे स्वीकारला गेला. भारताच्या विकासांत मध्यवर्ती केंद्रिय व्यवस्था सबळ करणे हा एक भाग झाला, पण राष्ट्रीय क्षमता म्हणजे केवळ केंद्रिय क्षमता नव्हे तर राज्या राज्यांमधूनही त्या क्षमतांचा विस्तार करणे - यापेक्षा अधिक व्यापक अशा दुसर्‍या गरजेबाबत केंद्रिय संघटना उदासीन आहेत हे सारखे जाणवे. केंद्रिय मध्यवर्ती व्यवस्थेकडून आपल्याला’ राष्ट्रीय ’ क्षमता विस्तारासाठी ’ संघराज्य ’रचनेंतील व्यवस्थांकडे जायचे आहे याचे भान केंद्रशासनांतील अनेकांना नाहीं, हे लक्षात येई. ब्रिटीशकालीन केंद्रिय अधिकार प्रणवतेचा पगडा अजून प्रशासनिकच नव्हे तर वैज्ञानिक व तंत्रवैज्ञानिक क्षेत्रावरही कायम आहे - हे पाहून दु:ख होई.

दुसरी एक अपप्रवृत्ती केंद्रिय व्यवस्थांमध्ये वाढीस लागलेली लक्षांत आली. धरण बांधणी - धरण सुरक्षा - जलीय संशोधन - जलसंपदा व्यवस्थापन - सिंचन विस्तार - अशा अनेक पैलूंचा जागतिक मंचावर वैज्ञानिक विकास व पाठपुरावा करण्यार्‍या स्वतंत्र जागतिक संघटना - विशेषत: दुसर्‍या महायुध्दानंतर पुढे आल्या होत्या. त्यांच्यात भारताचाही सहभाग प्रभाविपणे अपेक्षित होता. पण त्यासाठी त्या विषयांचे अगोदर राष्ट्रीय सामूहिक विचारमंथनाचे मंच विकसित होणे आवश्यक होते. त्या गरजेकडे लक्ष न देता - केवळ अशा जागतिक मंचाचा उपयोग आपल्या वैयक्तिक विदेश यात्रांसाठी मिळालेली एक संधि म्हणून सीमित करण्याचा मोह केंद्रिय व्यवस्थांमधील अधिकार्‍यांमधे वाढीस लागला होता. त्या प्रवृत्तीला नियंत्रणात आणणे हे कांही मला शेवटपर्यंत नीटपणे जमू शकले नाही. अगदी निवृत्तीच्या शेवटच्या महिन्यापर्यंत विदेशी जाण्यासाठी अनेकांकडून दबाव येत राहिले - त्या विषयातील राष्ट्रीय योगदानांत आपण स्वत: नेमकी काय भर टाकली आहे, हे सांगू न शकणारे - व जागतिक मंचावरच्या स्वत:च्या सहभागानंतर पुढे देशांतर्गत काय पाठपुरावा करुं इच्छिता - या प्रश्नाला कांही उत्तर नसलेले प्रशासनिक सेवेतले अनेक अधिकारीसुध्दा केवळ विदेशी प्रवासासाठी सरसावून पुढे येतांना पाहिले की वाईट वाटे. भारतीय अधिकार्‍यांमधील या मोहाचा उपयोग करुन जागतिक व विदेशी संस्था अनेकांना आपल्या गळाला लावत आहेत, हे स्पष्टपणे लक्षात येई.

राष्ट्रीय सिंचन मंच :

जलव्यवस्थापनाशी संबंधित वैज्ञानिक व तंत्रवैज्ञानिक विषयांना मार्गदर्शन करण्याची व त्या त्या पैलूंवर राष्ट्रीय समन्वय घडवून भारताचे आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व समर्थपणे करणारे राष्ट्रीय मंच, केवळ केंद्रिय नोकरीतील अधिकार्‍यांचे नव्हे, अखिल भारतीय स्वरुपात राज्यांना व अशासकीय धारांना बरोबर घेऊन उभे करण्याची जबाबदारी केंद्रिय जल आयोगाची व संबंधित केंद्रिय संस्थांची आहे. पण या जबाबदारीकडे फारसे लक्ष दिले जात नव्हते,अजूनही ते दिले जात नाही - असे जाणवते. यामुळे जागतिक मंचावर कसे तोंडघशी पडायला होते याचा एक दुर्दैवी अनुभव जेव्हा श्रीलंकेत विश्वबँक व संयुक्तराष्ट्र संघाचा विकास कार्यक्रम यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून आंतरराष्ट्रीय सिंचन व्यवस्थापन संस्था स्थापन झाली, तेव्हा आला. हे केंद्र भारतात काढावे - कारण भारतांत सिंचनक्षेत्र खूप मोठे आहे - अशी या विषयांतील जागतिक प्रोत्साहनकर्त्यांची पहिल्यांदा भूमिका होती. पण या माध्यमांतून भारतीय सिंचनावरचा विदेशी प्रभाव वाढण्याचा धोका होता, असे वाटल्यावरुन भारताचा अशा प्रस्तावाला थंड प्रतिसाद होता. त्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या पूर्वतयारीच्या बैठकीला मला श्रीलंकेत जावे लागले - तेव्हा या विषयाचे जागतिक स्तरावर प्रतिनिधित्व करणारी भारतांतील नेमकी व्यवस्था काय हा प्रश्न माझ्यापुढे उभा राहिला.

केंद्रिय जल आयोगांत सिंचन व्यवस्थापन हाताळणारी व तसा अनुभव असणारी काहीच संघटनात्मक स्थायी रचना नाही. सिंचनाची भारतीय राष्ट्रीय समिती म्हणून जी म्हटली जाई, तिचे पदसिध्द अध्यक्ष म्हणजे केंद्रिय जल आयोगाचे अध्यक्ष. पण त्या समितीचे सदस्य कोण, समिती म्हणून या व्यवस्थेची वार्षिक उपलब्धी काय, उपक्रम काय, भविष्यासाठींचे पुढील कार्यक्रम काय याची देशांतर्गत काहीही पूर्वतयारी नसतांना मला श्रीलंकेच्या बैठकीला उपस्थित रहावे लागले. तेव्हा या राष्ट्रीय उणीवेबद्दल फार फार वाईट वाटले. दु:खाची गोष्ट अशी की, ती स्थिती बव्हंशी अजून तशीच आहे. या विषयांतील राष्ट्रीय समन्वय घडवून आणणारी जाणकार संघटित शक्ती अजूनही देशपातळीवर समर्थपणे क्रियान्वित नाही. जल आणि भूमि व्यवस्थापन संस्था या नावाने राज्याराज्यांतून नवी प्रशिक्षण व संशोधनात्मक रचना स्थापन करतांना राज्यांनी चांगला प्रतिसाद दिलेला असतांनाही तो अनुभव असलेली ज्येष्ठ माणसे - व त्यांना सहाय्य करुं शकणारी सिंचन व्यवस्थापनांतली अनुभवी माणसे - केंद्रिय पातळीवर एका मंचावर एकत्रित करण्यांत आजवर तरी अपयश आलेले आहे.

पण सुदैवाची गोष्ट अशी की खुद्द आंतरराष्ट्रीय सिंचन व जलनि:सारण आयोगानेच आपण होऊन नुकताच एप्रिल २०१६ मधे पुढाकार घेऊन दिल्लीत साजर्‍या झालेल्या भारतीय जल सप्ताहांत एक दिवस भारतीय सिंचन मंच या नावाने प्रथमच एक दिवसाचे खुले चर्चासत्र घडवून आणले. त्या मंचाच्या राज्याराज्यांतून व प्रदेशाप्रदेशातून शाखा स्थापन करुन ही नवी व्यवस्था बळकट करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रांत सिंचन सहयोगाची बांधणी झालेली आहे, तशी बांधणी इतर राज्यांतून आता व्हायला हवी आहे. त्यांतून भारतीय सिंचन मंचाला बळ मिळणार आहे.

माहिती संग्रहांचा उपयोग :

तशीच उणीव राष्ट्रीय पातळीवरच्या पाण्यासंबंधातील माहितीच्या मध्यवर्ती संग्रहालयाबाबत व पुस्तकालयाबाबतही शिल्लक आहे. केंद्रिय जल आयोगाजवळ अनेक दुर्मिळ दस्तैवज आहेत. पण ते सहजासहजी कोणाला संदर्भासाठी अजूनहि उपलब्ध होत नाहीत. अशा माहितीच्या गोपनीयतेचा कृत्रिम बागुलबुवा करुन सामाजिक दृष्टीने उपयुक्त असणारी कितीतरी माहिती समाजापासून दूर ठेवली जाते. इंडियन एक्सप्रेसचे नांवाजलेले भूतपूर्व संपादक श्री. बी.जी. वर्गीज मला एकदा केंद्रिय जल आयोगांत भेटायला आले. मी त्यांना भेट देऊ नये असा आयोगांतील अनेक ज्येष्ठ सहकार्‍यांचा मला सल्ला होता. कारण काय तर वर्गीज सरकार विरुध्द लिहितात. आणीबाणीच्या कालखंडातही त्यांनी सरकारविरोधी भूमिका घेतली होती. मला तो सल्ला पटत नव्हता. लोकशाही व्यवस्थेत माहितीचा खुलेपणा असला पाहिजे. म्हणून मी केंद्रिय जल आयोगांतील रुढ प्रवाहाविरुध्द जाण्याचे मनाशी ठरवले. अशा माहितीवर आपला एकाधिकार निर्माण करुन दिल्लीत स्थिरावलेली कांही अधिकारारुढ मंडळी आपले स्वत:चे प्रस्थ अवास्तव वाढवीत आहेत असे मला स्पष्ट दिसत होते. मी वर्गीजांना भेटीला येऊ देण्याचे ठरवले. अंदाजाप्रमाणे त्यांनी त्या भेटीत आयोगांतील पुस्तके, अहवाल - पाहू देण्याची व संदर्भ म्हणून त्यांचा उपयोग करु देण्याची विनंती केली. मी ती सोय त्यांना उपलब्ध करुन देण्याचे कबूल केले. त्यांना अशा अनुमतीचे सुखद आश्चर्य वाटले. पुढे ते वारंवार आयोगाच्या कार्यालयांत आले व ग्रंथागारांतही बसले. उपयुक्त माहितीच्या कांही पृष्ठांच्या प्रती करुन नेण्याची त्यांनी अनुमती मागितली. तीही मी त्यांना दिली. पण त्या सर्वांचा त्यांनी दुरुपयोग केल्याची तक्रार मजकडे कधी आली नाही.

उलट हळूहळू त्यांच्यातल्या अनुभवी परिपक्व अभ्यासकाने त्या संधीचे पुढे सोने केल्याचे लक्षातआले.’ भारताची जलसंपदा ’ या शीर्षकाखाली त्यांनी एक मोठा ग्रंथ लिहून प्रसिध्द केला. भूतपूर्व मंत्री के. एल. राव यांच्या छोटेखानी आत्मवृत्तपर ग्रंथानंतर या बाबतची विश्लेषणात्मक माहिती देणारा पहिलाच ग्रंथ वर्गीजांकडून देशाला व जगाला मिळाला. वर्गीजांशी झालेल्या परिचयाचे नंतर आमच्या दोघांतील प्रगाढ स्नेहात रुपांतर झाले. जल विकासाच्या क्षेत्रांत आमचे अनेक विचार जमत आहेत असे जाणवले. भारताच्या जलक्षेत्राला एक चिकित्सक, दीर्घकालीन अभ्यासक वर्गीजांच्या रुपाने मिळाला.

जलप्रदर्शनी :

भारतांतील जलविकासाचे विविध पैलू सामान्य नागरिकांपुढे उलगडून दाखविण्याची एक चांगली संधी १९८८ मध्ये चालून आली. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांचा जन्मदिवस बालदिन म्हणून साजरा करण्याची प्रथा पडली होती. दरवर्षी वेगवेगळे वैज्ञानिक विषय घेऊन त्याबाबतची मांडणी पुढील पिढीतील वैज्ञानिक प्रचार प्रसाराच्या दृष्टीने करायची जबाबदारी घेण्यासाठी एकेका मंत्रालयाला विचारले जात असे. १९८८ या वर्षी ’ पाणी ’हा विषय घेऊन १४ नोव्हेंबरला प्रबोधनात्मक कांही तरी घडवून आणावे अशी सुचना मंत्री शंकरानंद यांच्या माध्यमांतून आयोगाकडे आली. या संधीचा मोठा उपयोग करुन घेण्याचे आयोगाने ठरवले. त्यावेळचे श्री. शहा, मुख्य अभियंता, श्री. खुराणा, अधीक्षक अभियंता व मुख्यत: श्री. चेतन पंडित हे तरुण उत्साही कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे दिल्लीत एक मोठी जलप्रदर्शनी भरवण्याची जबाबदारी देण्यांत आली. तीनमूर्ती या पंडित नेहरुंच्या स्मृतीभवनामागील पटांगणावर ते भरवण्यांत आले. निसर्ग चक्रांतील पाण्याच्या अस्तित्वाचे विविध पैलू, पाण्याच्या वापराचे वेगवेगळे प्रकार, वीजघरे, धरणे, कालवे, ठिबक सिंचन अशा सर्वांगांनी चित्ररुपाने व प्रतिकृतींच्या सहाय्याने जलविकासाची देशभरची व्यापकता त्या प्रदर्शनांत साकारण्यांत आली. दिल्लीतील सर्व भागांतून येणार्‍या शालेय मुलांसाठी व त्या मुलांच्या वाहनांकरिता दिवसभरांतल्या वेळा नियोजनपूर्वक वाटून देण्यांत आल्या. शाळां शाळांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. प्रदर्शनी दोन आठवडे चालली. ८०,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी हे प्रदर्शन पाहिले व पाणी हा विषय समजवून घेतला,कोठेहिं गडबड किंवा गर्दी-गोंधळ न होऊ देता. श्री. चेतन पंडित यांनी ही जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली.

प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाकरिता प्रधानमंत्री राजीव गांधींना निमंत्रण दिले होते. त्यांनी १४ नोव्हेंबरच्या ’ नेहरु दिना ’च्या त्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमांतून सकाळची प्रारंभीची १५ मिनिटे या कार्यक्रमासाठी दिली होती. औपचारिक उद्घाटनानंतर प्रदर्शनीतून निदान एक तरी फेरी मारण्याची मी त्यांना विनंती केली. प्रदर्शनाच्या एकेका दालनांत ते असे रमत गेले की अखेरी प्रदर्शन पहाण्यांत त्यांची ४५ मिनिटे उलटली - तेव्हां त्यांच्या तैनातींतील प्रधानमंत्री कार्यालयांतला सहाय्यक अधिकारी वर्ग अस्वस्थ होऊ लागला. आपल्याला प्रदर्शनीतून काय शिकायला मिळाले याची चाचणी संगणकावर एका प्रश्नावलीच्या वापरांतून करायची सुविधा प्रदर्शनीच्या शेवटी ठेवली होती - राजीव गांधींनी तीही स्वत: हौसेने हाताळली, व त्यांतील यशस्वी उत्तर दात्यांसाठी ठेवलेले एक पेन त्यांनीही बक्षिस म्हणून मिळवले. त्या प्रदर्शनीत व पाणी या विषयांत ते रमले. त्या दिवशीच्या त्यांच्या वागण्यातील सहजता, कुतूहलप्रवणता, जागरुकता व अद्ययावतता - ही त्या दिवशी प्रदर्शन हाताळणार्‍या सर्वांना प्रभावित करणारी ठरली. प्रदर्शनी पहायला येतांना ते कन्यका प्रियंकाला बरोबर घेउन आले होते. प्रदर्शनीतून परततांना मला आठवणीने सांगून केले की, मी राहुललाहि आता ही प्रदर्शनी पहायला पाठवतो आहे. त्याप्रमाणे राहुलला त्यांनी पाठवलेही. नंतर राहूल गांधींनी सुध्दा प्रदर्शनीत बराच वेळ खर्च केला.

दिल्लीला कामासाठी येणार्‍या अनेक जणांनी प्रदर्शनी पाहिली. कांही राज्यांच्या मंत्री- मुख्यमंत्री यांनीही प्रदर्शनीला भेट दिली. प्रदर्शनीतील नर्मदा प्रकल्पाच्या प्रतिकृतींनी गुजराथचे मुख्यमंत्री इतके प्रभावित झाले की निदान तेवढ्या प्रतिकृती किंवा शक्य असल्यास सगळी प्रदर्शनीच विकत घेऊन गुजराथमध्ये ते कायम स्वरुपांत ठेवण्याचा विचार तेथून निघतांना त्यांनी बोलून दाखवला.

कार्यकारी अभियंता चेतन पंडित यांच्या प्रतिभा संपन्नतेला व अथक परिश्रमांना अभूतपूर्व यश आले होते. त्या वर्षीच्या जलदिवस महोत्सवांत एप्रिल महिन्यांत त्यांना केंद्रिय जल आयोगातील सर्वोत्तम अधिकारी म्हणून अगोदरच गुणवत्ता प्रशस्तिपत्र मिळाले होते. पण प्रदर्शनीच्या समारोप कार्यक्रमांत मंत्री शंकरानंद यांच्या हस्ते त्यांना पुन्हा नोव्हेंबर महिन्यात आणखी एक वेगळे प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविण्यांत आले. एकाच वर्षात दोन प्रशस्तिपत्रके मिळवणारे ते अपवादात्मक अधिकारी ठरले. त्यांच्या इतरही गुणवान सहाय्यकांना प्रशस्तिपत्रके देण्यांत आली. व्यवहारांत मुक्त स्वतंत्रता दिली तर केवढे मोठे यश आपली माणसे संपादन करु शकतात याचा पुन्हा एकदा अनुभव या प्रदर्शनीच्या निमित्ताने मला आला.

गंगा शुध्दीकरण :

पुढे ज्या विषयाशी माझा प्रदीर्घ संबंध रहाणार होता - असा गंगा नदी शुध्दीकरणाचा विषय १९८७-८८ या कालखंडात पुढे येऊ लागला होता. पर्यावरण मंत्रालयाच्या वैज्ञानिक, तंत्रवैज्ञानिक, व व्यवस्थापकीय मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्या होत्या. रुंद पात्र असणार्‍या व मोठा प्रवाह असणार्‍या गंगेच्या पाण्याची शुध्दता नेमकी कशी व्यक्त करायची हा मूलभूत प्रश्न पुढे आला होता. प्रा. मेनन यांच्यासारखे विज्ञाननिष्ठ जेष्ठ प्रशासक व राजनीति निपुण अडचणीत होते. तेव्हा त्या कामासाठी एक छोटीशी समिती नेमण्यांत आली. माझ्यावर तिच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यांत आली. क्षेत्रीय प्रवाह मोजणी व गुणवत्ता मोजणी करणारी आयोगाची अनुभवी मंडळी हे जाणून होती की गंगेच्या एका काठावर असलेली गुणवत्ता दुसर्‍या काठापेक्षा खूप वेगळी, मध्य प्रवाहांतली वेगळी आणि खालच्या खोलीवरच्या पाण्यांतील वेगळी असते. त्या सर्वांशी चर्चा करुन असे ठरले कीं अशा मोठ्या नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता साध्या, सोप्या पध्दतीने एक आकडयात व्यक्त करणे शक्य नाही, योग्यही नाही. त्यासाठी आकाशांतून जमिनीवर पडणार्‍या पावसासाठी ज्या प्रमाणे समान पर्जन्यमान दर्शक रेषा काढल्या जातात, त्याच प्रमाणे नदीच्या पात्राच्या छेदावरही समान गुणवत्तादर्शक रेषा काढायला हव्यात. पुढे जागतिक मंचांवर जेव्हा या संकल्पनेचे प्रसंगाप्रसंगाने माझ्याकडून सादरीकरण झाले, तेव्हा या पध्दतीचे फार कौतुक झाले. पण प्रत्यक्ष भारतात मात्र पर्यावरण मंत्रालय व केंद्रिय जलआयोग यांच्यातील सततच्या वितुष्टांमुळे व भिन्न विचारसरणींमुळे ही पध्दत गंगेच्या बाबतीत अजूनही अधिकृतपणे अंमलात आलेली दिसत नाही. इतर नद्यांबाबत तर अजून आनंदी आनंदच आहे.

व्यवस्थांतर्गत ताणतणाव :

दिल्लीतले मंत्रालय, मंत्रालयातले ताणतणाव, प्रतिष्ठांची स्पर्धा याप्रमाणेच केंद्रिय जलआयोग व मंत्रालय यांच्यातील तणावाचा अनुभव आयोगांत पदार्पण केल्या पासून येऊ लागला होता. अधिकार्‍यांच्या व कर्तव्यांच्या विकेंद्रिकरणाच्या राजनैतिक धोरणास अनुसरुन केलेल्या रचना मंत्रालयांत प्रशासनिक नांवाखाली पण वास्तवात केवळ कागदी व्यवहारांत गुंतलेल्या ना मानवत नव्हत्या; हे लवकरच माझ्या लक्षांत आले. एक दुय्यम कार्यालय म्हणून आयोगाला वागवण्याची मानसिकता मंत्रालयामध्ये दीर्घकाळ दृढमूल झालेली होती. औपचारिक बैठकांमध्ये, समारंभांमध्ये आयोगाच्या अध्यक्षांना व ज्येष्ठ सदस्यांना त्यांचे औपचारिक नामाभिधान पदे सचिव, अतिरिक्त सचिव असे असले तरी, मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव यांच्या नंतरचे स्थान अनेकदा देण्यांत येत होते. मंत्री शंकरानंदांच्या नजरेतून हे सुटत नव्हते. ते व्यासपीठावर, मंचावर मला किंवा सदस्यांना आठवणीने बोलावून घेत. पण मंत्रालयांतील सचिव, अतिरिक्त सचिवांना ते मनापासून आवडत नसे. आश्चर्य म्हणजे मंत्रालयांत नेमलेल्या आयोगांतील सेवा संवर्गातल्या अधिकार्‍यांनाही मंत्रालयांत गेल्यावर तेथून आयोगाच्या इतर अधिकार्‍यांना दुय्यमपणाने वागविण्याचा मोह असे. उदा: गंगा-ब्रम्हपुत्रेच्या पाण्यांबद्दल आयोगाने तयार केलेल्या टिपण्या आम्ही मंत्रालयांत तपासू असा त्यांचा दावा असे.

बांगलादेश बरोबरच्या बैठकीत आयोगाचे अध्यक्ष - सदस्य हवेत अशी मंत्री शंकरानंदांची इच्छा असे -पण मंत्रालयीन अधिकारी ते टाळण्याचा प्रयत्न करीत. विश्व बँकेबरोबर करायच्या प्रकल्पविषयक करारांचे मसुदे सुध्दा आयोगाच्या अध्यक्षांनी तपासल्यानंतर पुन्हा आम्ही मंत्रालयात पाहू व नंतर मंजूर करु अशी अपमानास्पद पध्दत चालू होती. त्यामुळे अध्यक्ष, केंद्रिय जल आयोग व सचिव, भारत सरकार याचा नेमका अर्थ काय याचा मला प्रश्न पडे. आयोगाकडे सोपवलेल्या कामांमध्ये मंत्री महोदयांना इतरांच्या मध्यस्थीशिवाय सरळ सल्ला देण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे - अशी माझी भूमिका होती. त्यावरुन सुरवातीचे कांही महिने मंत्रालय व आयोग यांतील तणाव वाढत आहेत असे जाणवे. शेवटी मला आयोगाच्या धारिकांवर लेखी औपचारिक आदेश लिहून नमूद करावे लागले की केवळ प्रशासनिक व वित्तीय असलेले विषय सोडून सचिव म्हणून असणार्‍या सर्वसामान्य अधिकारांचे आयोग पालन करेल. तेव्हा आयोगाच्या मानसिकतेत आंतरिक बदल प्रथमत: सुरु झाले. त्याचे व्यावहारिक परिणामही हळूहळू मंत्रालयाला जाणवायला लागले - व मंत्रालयातले अनेक जण अस्वस्थ झाले.

अशी ही द्विधा स्थिती मंत्री शंकरानंदांच्या अनेकदा लक्षांत आल्यावर त्यांनी मजजवळ वारंवार विषय काढला कीं, ’ मंत्रालय व आयोग ’या दोघांचे विलयन करुन एकच कार्यालय कां करुं नये? तशी टिप्पणीही त्यांनी मला करायला सांगितली. पण मी आयोगांतील अधिकार्‍यांशी सविस्तर बोलल्यानंतर माझ्याच लक्षांत आले कीं, रेल्वे बोर्ड, टेलिफोन बोर्ड, अणुशक्ती आयोग याप्रमाणे तांत्रिक - प्रशासनिक - वित्तीय अशी समन्वित एकत्रित रचना अयोगांतीलच अनेकांना नको आहे. अशा एकत्रिकरणामुळे येणार्‍या प्रशासकीय व वित्तीय जबाबदार्‍या त्यांना नको आहेत. केवळ ’ तांत्रिक ’विषयांमधील मार्गदर्शना पुरते ते स्वत:ला मर्यादित ठेवूं इच्छितात. त्यामुळे मी पेचात सांपडलो. शंकरानंदांचे माझ्यामागे सतत टुमणे होते की, तुम्ही आहांत तोवरच असा बदल घडून येऊ शकेल. तुम्ही पुढाकार घ्या - प्रस्ताव पाठवा. पण पुरेशा अंतर्गत अनुकूलतेच्या अभावी त्या कल्पनेला मला मूर्त स्वरुप देता आले नाही.

अशा या ताणतणावांच्या स्थितीत आयोगाला आंतूनच बदनाम करण्याचे कारस्थान ’ भगिरथ ’या नांवाने आयोगातर्फे प्रसिध्द होणार्‍या त्रैमासिकाच्या भारती नांवाच्या संपादकाने सुरु केले. नेमणुकीच्या वेळी परिवीक्षांधीन म्हणून दोन वर्षांसाठी नेमलेला हा संपादक. भगिरथ या नियतकालिकाच्या विस्तारासाठी व उन्नतीकरणासाठी त्याने कांही केले नाहीच,उलट उपलब्ध वेळ त्याच्या बिहारमधून येणार्‍या राजकीय व्यक्तींच्या भोवती भोवती घोटाळण्यात तो घालवी. त्याच्या कुटिल व्यवहारांना घाबरुन माझ्या आधीच्या ६-७ वर्षांच्या काळांत त्याचा परिवीक्षाधीन काळ वर्षावर्षाला वाढवून देण्यांत आला, पण त्याला काढून टाकले गेले नाही. त्यामुळे आयोगांतील ही कीड दीर्घकाळ जोपासली गेली होती.

राष्ट्रीय जलनितीसाठी भरलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेमधेही आयोगांतील कामांमधे त्याच्या मताने असलेल्या उणीवा व चुका यांची जाहिरात करणारी पत्रके भारतीने वाटली होती. नंतर आयोगांतील जिन्यामधल्या दीर्धिकांमधल्या भिंतीवरही त्याने अशा प्रकारची खोडसाळ पत्रके चिकटवली होती. त्याच्या अशा वागण्यावर निर्णायक कारवाई करणे आवश्यक होते. म्हणून अशा कारवाईचे अधिकार असलेल्या आंतरमंत्रालयीन नियमन समितीची बैठक मी अखेर बोलावली. त्यात मागासवर्गीयांवर एकतर्फी अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी एक त्याच मागास वर्गातील उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नियमानुसार घ्यावा लागे. त्या नियमन समितीच्या बैठकतील चर्चेत मला सुखद आश्चर्य वाटले की, त्या प्रतिनिधीनेच इतर समिती सदस्यांपेक्षा अधिक कठोर भूमिका घेतली. दहा वर्षे संधी दिल्यानंतरही जी व्यक्ती अनुशासनात बसू शकत नाही, तिला एकही दिवस नोकरीत आणखी चालू ठेवणे म्हणजे शासकीय व्यवस्था खिळखिळी करणे आहे. शिवाय आपण मागासवर्गीय आहोत याचा केवळ कवच म्हणून वापर करण्यार्‍या अशा व्यक्तींवर तर अधिकच कठोर कारवाई व्हायला हवी. तसे नाही केले तर त्या वर्गासाठी दिलेल्या सवलतींचा मनमानी दुरुपयोग करण्याची अपप्रवृत्ती समाजात वाढायला लागेल. मला त्या प्रतिनिधीचे हे विचार ऐकून आपल्या समाजांतील मूलभूत सूज्ञतेचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. समितीने एकमतान निर्णय घेऊन भारतीला शासकीय नोकरीसाठी अपात्र ठरवले व त्याचा परिवीक्षाधीन काळ संपुष्टात आणला. पुढे भारतीने न्यायालयीन संरक्षण मिळवण्याचाहि प्रयत्न केला - पण तो टिकू शकला नाही.

मंत्रालयीन सचिवपदावर नेमणूक

अशा प्रकारे अनेक प्रमाणांत समाधानकारक असलेला पण कांहीशा कटुतेची झालरही अधूनमधून असणारा कालखंड पुढे सरकत होता. तेव्हा मला जाणीव होती की राज्यांतून केंद्र सरकारात येणार्‍यांचा काळ हा नियमाप्रमाणे पाच वर्षांपर्यंत मर्यादित असतो. त्यानंतर त्यांना आपल्या राज्यीय सेवेत परत जावयाचे असते. अशा प्रकारे माझी केंद्रातील सेवा आता चार महिन्यांनी संपेल याची कल्पना मी मंत्रीमहोदय व मंत्रीमंडळ सचिव यांना दिली. कौटुंबिक दृष्टीनेही त्यासाठी मी आवराआवरीची प्राथमिक तयारी सुरु केली.

त्या कालखंडात नियोजन आयोगांत एका बैठकीसाठी गेलो असतांना तेथे मला दुरभाषवर निरोप आला की, प्रधानमंत्री राजीव गांधी तुमच्याशी ताबडतोब बोलू इच्छित आहेत. त्याप्रमाणे मी दुरभाष घेतला तर राजीव गांधींनी हसत हसत विचारले की दिल्लीत आणखी काही दिवस राहण्यांत तुमची कांही अडचण नाही ना? आम्ही तुम्हाला नवी जबाबदारी देण्याचे ठरवत आहोत. माझी कांही अडचण नाही एवढेच मी म्हणालो व बैठकीत परत येऊन बसलो. प्रधानमंत्री बोलू इच्छित आहेत - असे सांगत माझ्या घरीही तांतडीचे दुरभाष गेलेले होते. बैठक संपवून मी घरी येऊन पोचतो तो मला पत्नीने सांगितले की तुम्हाला मंत्रालयाचे सचिव म्हणून नेमल्याचे वृत्त आकाशवाणीवर प्रसृत झाले आहे, असा दुरभाष महाराष्ट्रांतून अधीक्षक अभियंता सुरेश शिर्के यांचा आला आहे. त्याबाबत आम्ही आपआपसांत काही बोलत आहोत तोवर तसा प्रत्यक्षांत आदेश असलेले तांतडीचे पत्रच माझ्या हातात घरच्या पत्त्यावर शासकीय दूताने आणून दिले. मला लगेच दुसर्‍या दिवसापासून जलसंसाधन मंत्रालयाचे सचिव म्हणून वेगळ्या जबाबदारीला सामोरे जायचे होते.

सम्पर्क

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद