जलतरंग - तरंग 15 : केंद्रिय जल आयोगाचे राष्ट्रीयस्थान

मी केंद्रिय जल आयोगात रुजू झालो तेव्हा नदी प्रकल्पांच्या मोजणीचे काम करणारा आयोगाचा क्षेत्रीय कर्मचारी व त्यांची क्षेत्रीय कार्यालये भारतभर कानाकोपर्‍यांत पसरलेली होती; तशी अजूनहि आहेत. थेट काश्मीरच्या उत्तरेस लेह येथे सिंधुप्रवाहाची मोजणी करण्यार्‍या तेथल्या स्थानीय केंद्रापासून - पूर्वेस मिझोराम-नागभूमी मधील छोट्या-मोठ्या नद्यांचे प्रवाह वर्षभर मोजणारी आयोगाची माणसे सर्वत्र विखुरलेली आहेत. त्यांच्या माध्यमांतून पुरांचे पूर्वानुमानही राज्यांना कळवले जाते. वर्षअखेरी या कामाचा आढावा घेतला जाई तेव्हां लक्षात येईं की, ६००० ते ७००० पुरांचे संदेश पाठवले जातात. त्यापैकी ९०% अचूक म्हणजे (+-) १५ ला फरकाच्या आंत प्रत्यक्षांत अनुभवले जात. त्यामुळे त्या कामाला पूरप्रवण-क्षेत्रांत व ईशान्य प्रदेशांत विशेष महत्व व प्रतिष्ठा होती. त्यांतच आंतरराज्यीय पाण्याचे हिशोब व वांटप यावरही केंद्रिय जल आयोगाचे लक्ष असते. ईशान्य प्रदेशांत तर त्या काळांत तेथील स्थानीय लहान-मोठ्या प्रकल्पांचे सर्वेक्षणही केंद्रिय जल आयोगाची क्षेत्रीय यंत्रणा करीत असे.

ईशान्य प्रदेशांतील कामे :

मी केंद्रिय जल आयोगाची जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा ईशान्य प्रदेशांत नागाप्रदेश व मिझोराम येथे सामाजिक अस्थिरतेचे व राजनैतिक तणावाचे वातावरण होते. त्यामुळे तेथील आयोगाचे स्थानीय कर्मचारी हे ’केंद्र शासनाचे कर्मचारी’ या नात्याने कितपत सुरक्षित असतील अशी शंका अधून-मधून व्यक्त होई. नुकत्याच नागभूमींच्या वैधानिक निवडणुका पार पडल्या होत्या. तेथील नवे स्थानिक तरुण कार्यकर्ते विधान परिषदेवर निवडून आले होते. त्यांतले एक देखणे तरुण दांपत्य एक दिवस मला आयोगांत अचानक भेटायला आले. त्यांतील तरुणाने परिचय करुन दिला कीं, ’मी आता नव्या विधानसभेचा अध्यक्ष आहे. - तुमच्यासाठी एक निरोप सांगायला मुद्दाम आलो आहे. तो असा कीं, राजकीय असंतोषाच्या कांही चळवळी आमच्याकडे चालू असल्या तरी आयोगाच्या कोणत्याही कर्मचार्‍याच्या केसाला धक्का लागणार नाही. कारण ते आमच्या प्रदेशाच्या विकासासाठी जोडलेल्या पाण्याची मोजणी व प्रकल्पांची आंखणी करण्यांत गुंतलेले आहेत. त्या कामाच्या महत्वाची सर्वांना जाणीव आहे.’ मिझोरामचे राजकीय प्रतिनिधीही एकदा असेच भेटायला येऊन अशा प्रकारचा विश्वास देऊन गेले. सर्वसमावेशक ऐहिक विकास हा समाजाला जोडणारा केवढा मोठा धागा आहे याची त्यामुळे मला कल्पना आली.

मग तिकडील परिस्थिती कांहींशी स्थिर स्थावर झाल्यानंतर मी तिकडच्या तणावमुक्त प्रदेशांचा दौरा ठरवला. त्यांत मेघालय, मिझोराम, नागभूमी यांतील उपविभागीय कार्यालयांना भेटी देण्याचे ठरवले. आपल्या उपविभागीय स्तरावरच्या कार्यालयांत दिल्लीहून आयोगाचे अध्यक्ष येत आहेत, या कल्पनेनेच स्थानिक क्षेत्रीय कर्मचारीवर्ग भारावला गेला. तोवर त्यांना आयोगाचे अध्यक्ष कधी पहायला मिळाले नव्हते. त्या दौर्‍यांत एका उपविभागीय कार्यालयांत माझा सत्कार झाला, त्यावेळी त्यांच्यातर्फे एक सीधे-साधे मानपत्ररुप पत्र मला देण्यात आले. त्यावर गुलाबाचे फूल काढून भोवती अभिनंदनपर मजकूर होता. त्या कार्यालयांतील लेखनिकेतर्फे ते माझ्या हाती देण्यांत आले, तेव्हां त्या युवतीच्या डोळ्यांतील अश्रू त्या मानपत्रावर पडले, त्यामुळे ते खराब झालेले पाहून ती फार संकोचली. पण मी मात्र तशा अवस्थेतले ते मानपत्र ईशान्य प्रदेशाची मला लाभलेली भावनिक देणगी म्हणून मी माझ्या संग्रहात अजून काळजीपूर्वक जपून ठेवले आहे.

त्याच काळांत दार्जिलिंग - सिक्कीम -सिलीगुडी या संवेदनशील टापूत गोरखा आंदोलनाचे ताणतणाव होते. तिस्ता नदीवर सिलिगुडीजवळ आयोगाचे प्रवाह मोजणी केंद्र होते. कांही माथेफिरुंनी एका रात्री नदी काठच्या त्या केंद्राच्या लाकडी खोलीवजा इमारतीला अचानक आग लावून दिली. तरी डगमगून न जाता त्या केंद्राच्या स्थानिक पाणी मोजणीदारांनी दुसर्‍या दिवशी नियमाप्रमाणे सकाळी ८.३० वाजता तिस्तेच्या विस्तृत प्रवाहाची मोजणी नावेतून जाऊन पार पाडलीच. इतकेच नव्हे, तर लगोलग पुढाकार घेऊन त्या नदीकांठच्या कार्यालयाची पुन्हा नव्याने उभारणी करुन घेतली. त्या दिशेच्या माझ्या पुढील प्रवासांत मी मुद्दाम त्या मोजणी केंद्राला भेट दिली व त्यांच्या मोजणी-नौकेंतून तिस्तेच्या पात्र रुंदीची पूर्ण पाहणी करीत त्या कर्मचार्‍यांबरोबर दिवस घालवला. त्यांच्या कार्यनिष्ठेचे अशाप्रकारे कौतुक झालेले अनुभवून ते सर्वजण आनंदले होते.

जम्मू काश्मीर मधील कामे :

केंद्रिय जल आयोगाबद्दलच्या राष्ट्रीय आदराचा असाच अनुभव काश्मीरमध्येही आला. हिम-जल विज्ञानाचा एक स्वतंत्र कार्यकारी विभाग विश्वबँकेच्या सहाय्यकारी कार्यक्रमाचा भाग म्हणून केंद्रिय जल आयोगाच्या केंद्र कार्यालयात काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत उघडण्यात आला होता. प्रत्यक्ष मोजणीचे व निरीक्षणाचे क्षेत्रीय काम मात्र हिमाच्छादित प्रदेशांत करायचे असल्याने तो विभाग मी दिल्लीहून सिमल्याला हलवला. नंतर रुडकीला असलेल्या राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थेच्या माध्यमांतून हिम विज्ञानाचे एक स्वतंत्र केंद्र जम्मूलाहि सुरु केले. त्यावेळी या विषयावरचा राष्ट्रीय परिसंवाद मुद्दाम जम्मूला आयोजित केला, तेव्हा जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला जातीने उदघाटनासाठी उपस्थित राहिले, तेही या विषयाशी आपल्या कांही संबंधित मंत्र्यांना घेऊन. या विषयाचे महत्व त्या सर्वांनी ओळखले होते. त्यामुळे उदघाटनाच्या कार्यक्रमांत ते सर्वजण भरभरुन बोलले.

झेलम नदीच्या खोर्‍यांतील जल विकासाच्या संभाव्यतांचा मागोवा घेण्यासाठी मी त्या खोर्‍याचा त्यानंतर सविस्तर क्षेत्रीय दौरा केला. तेव्हां तेथील केंद्रिय जल आयोगाच्या अधिकार्‍यांना व जम्मू-काश्मीर सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेला खूप खूप आनंद झालेला जाणवला. दौर्‍यांतील तपशीलवार चर्चेनंतर श्रीनगरमध्ये परामर्शाची बैठक घेण्याचे ठरले, तेव्हां राज्य सरकारने सरळ मंत्रीमंडळाच्या बैठकीची खोलीच त्यासाठी आयोगाला उपलब्ध करुन दिली. येणार्‍या पाहुण्याबद्दल गौरव व्यक्त करण्याचा हा एक अपवादात्मक संकेत होता.

नंतर कालांतराने झेलमच्या खोर्‍यांत अशांततेची स्थिती निर्माण झाली. तेव्हां केंद्र शासनाचा अधिकारी व कर्मचारी वर्ग तेथून त्या खोर्‍याबाहेर सुरक्षितपणे स्थलांतरित करण्याच्या सूचना केंद्र शासनातर्फे आल्या. योगायोगाने मा. शंकरराव चव्हाण त्यावेळी केंद्रात गृहमंत्री होते. मी त्यांना स्वत: जाऊन भेटलो. झेलम नदीवरच्या पाणी व पूर मोजण्याच्या माहिती केंद्राचे महत्व मी त्यांना समजावून सांगितले. या मोजणी केंद्राकडून होणार्‍या निरीक्षणांच्या आधारावरच झेलमच्या प्रवाहाची व संभाव्य पुरांची माहिती पाकिस्तानला नियमाने पाठवली जाते. त्यांत कोणत्याहि स्थानिक कारणामुळे खंड पाडणे इष्ट होणार नाही, हे त्यांना लगेच पटले. ते केंद्र धोक्याच्या वातावरणांतही चालूच ठेवण्याची गरज त्यांनी लगेच ओळखली. त्यामुळे अपवादात्मक बाब म्हणून त्यांनी केंद्रिय जल आयोगाला तेथील कर्मचारी दल व दूरसंचार यंत्रणा न हलवता आहे तशीच चालू ठेवण्याची अनुमति दिली. भारताच्या सीमावर्ती क्षेत्रांतील शासकीय व्यवस्था या नेहमींच धोक्याच्या सावलीत वावरत असतात - पण तरी त्या तशा सांभाळणे हे भारताच्या व त्या प्रदेशाच्या हिताचे असते; त्यामळे त्या व्यवस्थेला स्थानिक लोकांचा व राज्यीय प्रशासनाचा अनुकूल आधार मिळत रहातो याचा पुन्हा एकदा अनुभव आला.

गोदावरीचा अतिमहापूर :

केंद्रिय जल आयोगाच्या पूरसंवेदन व पूर्वानुमान व्यवस्थेची कठोर परीक्षा झाली ती १५ ऑगस्ट १९८८ ला. त्या दिवशी आयोगाकडे पोचलेल्या माहितीप्रमाणे पुढील २४ तासांत आंध्रमध्ये गोदावरीला अभूतपूर्व महापूर येणार होता. १५ ऑगस्टला दिल्लीतच नव्हे तर हैदराबादमध्येहि उघडीप होती. अशावेळी ’गोदावरीकाठचे’ राजमहेंद्री ’ सारखे मोठे गांव वेळेवर खाली करा - लोकांच्या सुरक्षेची ताबडतोब व्यवस्था करा’ असा स्पष्ट संदेश आंध्र सरकारला द्यायचा होता. पोलावरमजवळ असलेल्या आयोगाच्या नदी पहाणी केंद्रावरच्या मोजणीदाराने पाणीपातळी मोजणीचे सर्व खांब पुरात बुडाल्यानंतर जवळच्या एका ऊंच झाडावर आपल्या दूरसंचार यंत्रासह चढून तेथून परिस्थितीची माहिती त्याच्या वरिष्ठ कार्यालयाला व त्या माध्यमांतून आयोगाच्या दिल्लीतील केंद्रीय कार्यालयाला पाठवली होती. त्या ठिकाणी करण्यांत आलेले पुराचे व पावसाचे हिशोब स्पष्ट दाखवत होते की रेल्वेचा राजमहेंद्रीजवळचा गोदावरीवरचा पूल निश्चितपणे पाण्याखाली जाणार - राजमहेंद्री हे मोठे शहर सुध्दा पाण्याखाली जाणार. त्यामुळे आंध्रच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांना दूरभाषवरुन या पूर्वानुमानाची कल्पना देण्याची जबाबदारी व्यक्तीश: मजवर आली.

त्यांनी मला एवढेच विचारले कीं, अशी कांही कारवाई करायची तर मुख्यमंत्र्यांशी बोलायला हवे. ’ताबडतोब तसे करा’म्हणून मी त्यांना आग्रहपूर्वक विनंती केली. मा. एन. टी. रामाराव आंध्रचे मुख्यमंत्री होते - ते तात्काळ त्यांच्या मुख्य सचिवांना एवढेच म्हणाले - केंद्रीय जल आयोगाचा संदेश आहे ना, तेव्हां त्याप्रमाणे अवश्य करा. राष्ट्रीय व्यवस्थेवरचा विश्वास मा. रामारावांनी अशा प्रकारे व्यक्त केला. आंध्रची प्रशासकीय यंत्रणा लगोलग हलली व त्यामुळें कांहींही मनुष्यहानी न होता आंध्रमधील गोदावरी कांठच्या प्रदेशावर आलेली मोठी आपत्ती निभावून नेली गेली.

पुढे एकदा असाच मुसळधार पाऊस खुद्द हैदराबादमध्ये झाला. केंद्रिय जल आयोगाच्या मुख्य अभियंत्यांचे क्षेत्रीय कार्यालय पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानच्या एका जुन्या इमारतीत होते. ती इमारत अचानक गळायला लागली. त्या कार्यालयात सांठवलेली नद्यांच्या पाण्याच्या मोजणींची महत्त्वाची कागदपत्रे भिजण्याचा धोका होता. म्हणून पुन्हा मी आंध्रच्या मुख्य सचिवांना दूरभाष केला व तांतडीने दुसरी एखादी सुरक्षित इमारत केंद्रिय जल आयोगाला तांतडीने मिळवून देण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्री रामारावांच्या सल्ल्याने त्यांनी लगेच आंध्रच्या एका शासकीय कार्यालयांत केंद्रिय जल आयोगाला आश्रय दिला. त्यामुळे पाण्याबाबतची संवदेनशील आंतरराज्यीय माहिती उध्वस्त होण्याचे एक मोठे संकट टळले.

रामारावांचा याहिपेक्षा अधिक मोठेपणा असा कीं, आंध्रने कृष्णेच्या पाण्यावर प्रस्तावित केलेला तेलगु गंगा प्रकल्प केंद्रिय जल आयोगाने त्या प्रकारच्या विस्तारित स्वरुपांत मंजूर करण्याचे नाकारले होते; त्या निर्णयाच्या विरुध्द रामाराव दिल्लीत येऊन संसद मार्गावर केंद्र शासनाच्या विरोधांत औपचारिक बैठे निदर्शन व उपोषण करायला बसले होते; पण तो मतभेद व वाद त्यांनी केंद्रिय जल आयोगाशी सहकार्य करण्याच्या इतर बाबींच्या आड येऊ दिला नाही. भारताची घटनात्मक कार्यव्यवस्था ही संघराज्य पध्दतीची आहे. त्यांत मध्यवर्ती केंद्रिय व्यवस्थेशी राज्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. तसे ते राज्यांकडून नीट दिले जात असलेले अनुभवले की समाधान वाटे.

अशा प्रकारच्या पूरपरिस्थितींत आंध्रला कशा प्रकारची मदत लागते व ती कशी देता येईल याचा प्रत्यक्ष अंदाज घेण्यासाठी प्रधानमंत्री राजीव गांधींनी आंध्रमधील गोदावरीच्या तटीय प्रदेशाची विमानांतून पहाणी करायचे ठरवले. ते स्वत: अनुभवी वैमानिक होते. त्यामुळें वैमानिकाचे मार्गदर्शन करीत करीत शक्य तितक्या कमी उंचीवरून विमान गोदावरीच्या पात्रावरुन चालवले जात होते. थेट गोदावरीच्या प्रवाहावरुनच विमान संथपणे जात होते. हातांतील नकाशांचा आधार घेत मी त्यांना खाली दिसणार्‍या प्रदेशांची - गावांची - शेतीची- उपनद्यांच्या संगमांची पूरप्रवणतेच्या संदर्भात माहिती सांगत होतो. रामाराव स्वत: खम्मम जिल्ह्यातले म्हणून गोदावरी पात्रावरुन विमान कांहीसे बाजूला वळवून त्या जिल्ह्याचे निरीक्षणहि राजीव गांधींनी केले - अशा या तपशीलांतील पहाणीमुळे हैदराबादच्या बेगमपेठ विमानतळावर पोचायला आम्हाला निर्धारित वेळेपेक्षा बराच उशीर झाला.

मुख्यमंत्र्यांबरोबर ठरलेली संध्याकाळची बैठक कांहींशी उशीरा सुरु झाली. पण त्या नंतर मात्र वेळेचे कांहींहि दडपण न ठेवता प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यातील ती बैठक मध्यरात्रीपर्यंत अखंडपणे चालली. दोघांनीहि विचार विनिमयाचे अनेक मुद्दे स्वत:हून उपस्थित केले. त्यांतले तांत्रिक तपशील मजकडून समजावून घेतले. दोन राजधुरिण व्यक्ती प्रसन्न मनाने अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न परस्परांना विश्वासात घेत कसे समजावून घेऊ शकतात याचे दर्शन त्या दिवशी मला घडले. त्या बैठकींत विशिष्ट कांहीच निर्णय झाला नाही. पण स्नेहाचा धागा निश्चितच पक्का झाला. त्यामुळे औपचारिक प्रशासकीय व राजकीय व्यवहारांमधे गैरसमजुतींना यापुढे वाव रहाणार नाही याची खात्री वाटली.

कावेरीचा वाद :

भारतासारख्या संघराज्याच्या व्यवहारांत केंद्र-राज्य संबंध जसे महत्त्वाचे, तितकेच राज्यांराज्यांतील संबंधही महत्त्वाचे. तामीळनाडू व कर्नाटक यांच्यातील पाण्याचा वाद त्या काळांत चिघळत होता. तो कुठे तरी थांबावा - म्हणून दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची प्रदीर्घ मनमोकळी बैठक घडवून आणायचे ठरले. त्याप्रमाणे कर्नाटकच्या निमंत्रणावरुन तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन बंगळूरला आले. अधिकार्‍यांचा ताफा बरोबर न घेता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे त्यांना सामोरे गेले व दोघांमधली कावेरीच्या पाण्याबद्दलची बोलणी हंसत खेळत चालू झाली. पण हळूहळू दोन्ही राज्यांमधील लोकमानसावर ऐतिहासिक काळांत झालेले कावेरीच्या व्यवस्थापनातले आघात - व त्या जखमांचे दु:ख राज्यप्रतिनिधी या नात्याने त्यांच्या बोलण्यांतून बाहेर डोकावू लागले.

त्यांत म्हैसूरमधील विश्वेश्वरय्यांच्या काळांत उभारण्यांत आलेल्या कृष्णराजसागर धरणाचा व त्यामुळे झालेल्या कावेरींतील प्रवाहाच्या बदलांचाही कटु उल्लेख आला. प्रसन्न मनाने सुरु झालेली मुख्यमंत्र्यांमधील बोलणी हळूहळू ताठर होऊ लागल्याचे लक्षात आले, तेव्हां रामचंद्रन यांनीच मोठेपणाने पुढाकार घेऊन सुचवले कीं ’आपण येथेच थांबू या. चर्चेतून तोडगा अवघड दिसतो.’ तांत्रिक तपशील समजावून घेण्याची दोघांनाही आवश्यकता नव्हती, सर्व माहिती त्या दोघांना जणू मुखोदगत होती. तेथे उपस्थित असणार्‍या माझ्यासारख्यांना एकही शब्द बोलण्याची गरज नव्हती.

पुढे प्रशासनिक औपचारिकता म्हणून आणखी कांही माहितीची देवाणघेवाण केंद्रिय जल आयोगाच्या मध्यस्थतेतून कर्नाटक व तामीळनाडू या राज्यांमधे चालू राहिली. पण तणाव व मतभेद कांही कमी होईनात. त्यांत कांही काळ गेला. सचिव पदावरुन मला या राजनैतिक तणातणीला नंतर सामोरे जात रहावे लागले. तोंवर प्रधान मंत्रीपदावर नरसिंह राव आले होते. त्यांच्या लक्षात आले की हा प्रश्न समजुतीने सुटण्यासारखा दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री. चंद्रचूड यांना अनौपचारिकपणे दिल्लीला येण्याची विनंती करुन यांतून अखेरी घटनात्मक व कायदेशीर मार्ग काय काढावा याचे मार्गदर्शन घेण्याची जबाबदारी मा.

नरसिंहरावांनी माझ्यावर सोपवली. त्याप्रमाणे न्या. चंद्रचूड यांच्याशी बोलणे झाल्यावर मा. चंद्रचूड व मा. नरसिंहराव यांची दिल्लीत भेट झाली. राज्यातर्फे कोणी मागणी करो वा न करो, केंद्र सरकार आपणहूनच पुढाकार घेऊन पाण्याचा विवाद सोडवण्यासाठी स्वत:च लवाद नेमूं शकते असे स्पष्ट झाले. त्या प्रमाणे करायच्या कारवाईसाठी प्रशासनिक मंजुरीची औपचारिकता पूर्ण करुन लवादाचे आदेश माझ्या स्वाक्षरीने काढण्यात आले. विजेप्रमाणें ती वार्ता सर्वत्र पसरली. तेंव्हा वार्ताहरांची एकच ’ गोड ’ तक्रार होती कीं,’आम्हांला कांहीही सुगावा लागू न देता हे आदेश तुम्ही मध्यरात्री प्रसृत केले ! तुम्ही मध्यरात्रीपर्यंत कार्यालयांत आहांत त्यावरुन कांहीं तरी विशेष घडत आहे, एवढेच आमच्या लक्षात येत होते’. दुसर्‍या दिवशी सर्व वृत्तपत्रांतून ही बातमी झळकली व राजकीय ताणतणाव एकदम ’थंड ’ झाल्यासारखे जाणवले. आपल्या घटनात्मक तरतुदी किती महत्त्वाच्या आहेत व त्यांचा वेळच्या वेळी आंतरराज्यीय व्यवहारांत केलेला वापर कसा उपयोगी पडतो - याचा यातून मला अनुभव आला.

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद, मो : ०९८२३१६१९०९