जलतरंग - तरंग 14 : केंद्रीय जल आयोगाची व्यापकता

एव्हाना राष्ट्रीय जलव्यवस्थेतील आणखी एक उणीव प्रकर्षाने लक्षात आली होती. ती म्हणजे राज्यांनी सुचवलेले प्रकल्प तांत्रिक मंजुरीसाठी जरी केंद्रिय जल आयोगाकडे येत असले तरी देशाच्या जलविकासाला स्पष्ट दिशा देणारी जलनीती कांही लिखित रुपांत अस्तित्वात नव्हती. पाणी वापरांतील प्राथमिकता, उद्दिष्ट्ये, प्रकल्पांची समावेशकता, पर्यावरणीय तरतूदी याबाबत एकंदर वातावरणात संदिग्धता होती.

केंद्रिय जल आयोगांत काम करायला प्रारंभ करताच माझ्या लक्षांत आली ती त्या संघटनेंतील अंतर्गत औदासिन्याची भावना. देशातील जलविकासाच्या विस्तारांत गेल्या दोन दशकांमधे राज्यांनी खूप आघाडी घेतली होती. त्या त्या राज्यांच्या उपलब्धींचा गवगवा होत होता. त्या गौरवाच्या दडपणाखाली केंद्रिय जलआयोगाला जणू गौणत्व आल्याची भावना वाढीस लागली होती. आयोगाच्या चाळीस वर्षांच्या तपश्चर्येनंतरहि राष्ट्रीय जनमानसांत आपण मोठे स्थान मिळवू शकलेलो नाही, ही उणीव त्या संघटनेंतील अधिकार्‍यांना जाणवत असे. केद्रिंय लोकसेवा आयोगाच्या अभियांत्रिकी स्पर्धा परीक्षेंतून या संघटनेत नियमाने दरवर्षी बुध्दिमान अधिकारी घेतले जात. पण त्यांचे राष्ट्रीय जलक्षेत्रांतील नेमके स्थान काय याचा जणू संभ्रम होता.

केंद्रिय जल आयोगाची ४० वर्षे :

त्यामुळे त्या संघटनेंत गौरवाची भावना निर्माण करणे व त्यांच्यातील राष्ट्रीय कर्तव्यांची जाणीव अधिक सुस्पष्ट करणें याकडे तांतडीने लक्ष देणे आवश्यक होते. योगायोगाने मी जलआयोगांत पदार्पण केले, तोंवर आयोगाच्या केंद्रिय अस्तित्वाला ४० वर्षे पूर्ण होत होती. गंगेवरील फराक्कासारख्या अवघड प्रकल्पाचे संकल्पन, तसेच बांधणी व व्यवस्थापन याचा अनुभव त्या संघटनेच्या पाठीशी होता. पाकिस्तानच्या सीमेवर सतलजवरील सलाल सारख्या मोठ्या धरणाचे गुंतागुंतीचे संकल्पन त्यांनी सांभाळले होते. देशभरच्या नद्यांच्या प्रवाहांची मोजणी व पुरांचे पूर्वानुमान यात त्यांची उत्तम घडी बसली होती. अशा सर्व उपलब्धींचा आढावा घेऊन त्यांतून अंतर्गत सामर्थ्यांची भावना प्रस्फुरीत करणे व पुढील कामाची दिशा कालनुरुप प्रभावी करणे यासाठी एका व्यापक परिसंवादाचे आयोजन करायचे मी ठरवले.

केंद्रिय जल आयोगांत पुन्हा उत्साहाचे उधाण आणावयाचे म्हणजे त्यांना आयोगाच्या प्रारंभीच्या काळांत आयोगाने केलेल्या मोठाल्या प्रकल्पांचे नेतृत्व उदा: महानदीवरील हिराकुड धरण, राजस्थान कालवा यांचे स्मरण करुन देणे व त्यासाठी नेतृत्व देणारे आयेागाचे तत्कालीन सदस्य, अध्यक्ष यांच्या कर्तबगारीचा गुणगौरव पुन्हा नव्याने मांडणे आवश्यक होते. आयोगाचे पहिले अध्यक्ष खोसला नंतर ओरिसाचे राज्यपाल म्हणून नेमले गेले होते. त्यांच्यानंतर अध्यक्ष झालेले कन्वरसेन यांनी हिराकुड प्रकल्पांतील भ्रष्टाचार व विस्कळीतपणा दूर करण्यासाठी ते स्वत: आयोगाचे सदस्य असतांना हिराकुडच्या मुख्य अभियंता पदाची जबाबदारी हौशीने स्वीकारुन परिस्थिती आटोक्यांत आणली होती. त्यांच्या काळांत स्वतंत्र असे सिंचन व विद्युत मंत्रालय नुकतेच निर्माण झाले होते. त्या मंत्रालयाचे प्रारंभीचे सचिव शिवशंकर यांच्याकडून कन्वरसेनांच्या गौरवपर लेख लिहवून घेऊन तो वृत्तपत्रांत व नंतर आयोगाचे मुखपत्र असलेल्या भगीरथ या नियतकालिकांतही छापून आणला. या सर्वांचा इष्ट परिणाम हळूहळू जाणवू लागला.

आयोगाच्या ४० वर्षांचा परिपूर्ततेचा परिसंवाद झाला, त्यांत सर्वांनी उत्स्फुर्तपणे व उत्साहाने सहभाग घेतला. त्यासाठी आयोगाचे भूतपूर्व निवृत्त अध्यक्ष, भूतपूर्व सदस्य, भूतपूर्व मुख्य अभियंता व इतर अधिकारी यांना मोठया सन्मानाने बोलावण्यात आले होते. त्यांचे अनुभव व त्यांच्याकडून व्हावयाचे उदबोधन पुढील पिढीला या निमित्ताने ऐकायला मिळाले. आयोगाच्या दिल्लीच्या मध्यवर्ती कार्यालयांतले वातावरण त्यामुळे एकदम उल्हसित झाले. जी कांही क्षेत्रीय कार्यालये मुख्यत: नदीप्रवाह मोजणीच्या कामात होती त्यांच्यापर्यंतही या उत्साहाच्या लाटा पसरल्या. पण त्यांचवेळी एक उणीव लक्षांत आली ती ही की, या संघटनेत आपले प्रतिबिंब आपणच पडताळून पहाण्याची व राष्ट्रीय गरजांशी त्यांच्या कामाचा ताळमेळ बसवण्याची कांही स्थायी व्यवस्था आवश्यक आहे. ६ एप्रिल हा केंद्रिय जल आयोगाच्या स्थापनेचा मूळ दिवस. संघटनेच्या वाढदिवसाचा दिवस म्हणून त्याचा उपयोग करुन संघटनेत चैतन्याची जोपासना करता येईल असे मला वाटले. त्यासाठी तो दिवस राष्ट्रीय जलदिवस म्हणून आयोजित करण्याचा निर्णय आयोगाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राष्ट्रीय जलदिवसाचा प्रारंभ:

पहिल्या वर्षी मुख्यत: मध्यवर्ती कार्यालयांत हा दिवस मोठया थाटामाटांत साजरा झाला. पण नंतर दुसर्‍या वर्षापासून आयोगाच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनीही तो दिवस उचलून धरला. पाण्याशी संबंधित स्थानिक इतर संस्थांना त्या दिवसासाठी निमंत्रित करुन त्या दिवसाचा उपयोग संघटनेबाहेरील जलक्षेत्राशी संवाद करण्यासाठी होऊ लागला. पाण्याच्या विविध पैलूंवरील राष्ट्रीय संवाद व राष्ट्रीय प्रबोधन हे आयोगाचेच काम आहे याची जाणीव त्यातून हळूहळू अधिक सुदृढपणे आकाराला आली.

मी अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर आयोगाच्या कर्मचारी / अधिकारी संघटनेने मला लेखी निवेदन देऊन स्वागतपर अभिनंदन केले होते. त्यावेळी त्यात त्यांनी लेखी आश्वासन दिले होते की, राष्ट्रीय उत्थानात केंद्रिय जल आयोगाकडून जे जे अपेक्षिले जाईल ते आम्ही निष्ठापूर्वक पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करु, आपण पुढाकार घ्या. त्यांनी हा शब्द पूर्णत: पाळला. राष्ट्रीय जल दिवस केवळ दिल्लीत नहे तर भारतभर उत्साहाने घडवून आणण्यात त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली. तो दिवस केंद्रिय आयोगाच्या स्थापनेचा वाढदिवस असल्यामुळे आयोगाच्या मध्यवर्ती कार्यालयातले संग्रहालय व इतर सर्व दालने दिवसभर कर्मचा-यांच्या कुटूंबियांना व त्रयस्थ पाहुण्यांनाही खुले ठेवण्याची पध्दत पाडण्यात आली. त्यावेळी आपआपले कक्ष रंगीत फुलांनी पताकांनी सजवण्यांत सर्व कर्मचारी अहमहमिकेने भाग घेऊ लागले. त्यातून नवे उत्साहाचे वातावरण आयोगात उभे राहिले.

अशा प्रबोधनाला व चिंतनाला अधिक सुव्यवस्थितपणा येण्यासाठी दरवर्षी पाण्याचा एक एक महत्वाचा राष्ट्रीय पैलू जलदिवसाचा मुख्य विषय म्हणून चर्चेसाठी घ्यावयाचा असे ठरले. त्यांतून व्यक्त होणार्‍या भिन्न भिन्न ठिकाणच्या विचारांना राष्ट्रीय पातळीवर सुसूत्रतेत आणण्यासाठी वर्षअखेर त्या विषयावर राष्ट्रीय जल परिसंवाद घेण्याचे ठरले व त्याप्रमाणे प्रत्यक्षात कार्यवाही सुरु झाली. अशा प्रकारे राष्ट्रीय पातळीवर एक व्यापक मंथन प्रक्रिया सुरु झाली. त्याचेच अधिक व्यापक स्वरुप आता गेली काही वर्षे भारतीय जल सप्ताह म्हणून जलसंसाधन मंत्रालयाकडून पुरस्कृत केल्या जाणार्‍या उपक्रमांत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यांत आपल्याला पहायला मिळते.

आयोगासाठी बोधचिन्ह:

या सोबतच आणखी एक गरज स्पष्ट झाली होती की इतक्या अनुभवसिध्द व इतक्या महत्वाच्या संघटनेला आपल्या कामाचा उद्देश स्पष्ट करणारे बोधचिन्ह आवश्यक आहे. आयोगात आम्ही यावर बरीच चर्चा केली. अनेक पर्यायी चिन्हे सुचवली गेली. त्या संकल्पनांच्या समन्वयांतून अखेरी सध्या अस्तित्वात असलेले बोधचिन्ह अस्तित्वात आले. केंद्रिय जल आयोगाने ते मंजूर केले, स्वीकारले व वापरांत आणले. मंत्री श्री. शंकरानंदांचा या सर्व उपक्रमांना पाठींबा होताच. बोधचिन्हाच्या रचनेत त्यांनी वैयक्तिक रस घेतला. पण मंत्रालयीन चौकटीतला एक संदिग्ध मुद्दा या निमित्ताने पुढे आला.

आयोगाने सामुहिक स्वीकृती दिल्यानंतर व केंद्रिय जल आयोगाचे अध्यक्ष हे शासनाचे पदसिध्द सचिव असल्यामुळे, अशा मंजुरीला पुन्हा ’ मंत्रालया’ची ’ अशी स्वतंत्र प्रशासकीय मंजुरी घ्यायला हवी का ? मंत्रालयांत अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्याची प्रवृत्ती राज्यांमध्ये असते, तशीच ती दिल्लीतही होती. तशी ती अजूनही बरीच टिकून आहे. सामुहिक विचार विनिमयाने आयोगाने प्रथमच असा निर्णय घेतला की मंत्रालयाची म्हणून स्वतंत्र प्रशासकीय मंजुरी अशा गोष्टींसाठी जरुर नाही. पण मंत्रालयांतील अनेकांना आयोगाच्या व्यवहारातील हे प्रगल्भ बदल मानवत नव्हते.

अडवणुकीचे प्रयत्न:

त्यामुळे आयोगाला ’ काबूत ’ आणण्याचे मनसुबे काही मंत्रालयीन अधिकार्‍यांच्या मनात सुरु झाले. त्यातील एक अधिकारी व्यक्ति म्हणजे तत्कालीन मंत्रालयाच्या वित्तीय सल्लागार म्हणून मंत्रालयांत संयुक्त सचिव पदावर काम करणार्‍या सौ. प्रिया प्रकाश. पहिल्या जलदिवसाच्या भव्य आयोजनाच्या खर्चाचा प्रस्ताव आयोगाला उपलब्ध असलेल्या वित्तीय तरतुदींच्या अंतर्गत आयोगांतील संबंधीत मुख्य अभियंत्यांनी वित्तीय सल्लागारांकडे पाठवला होता. माझ्या प्रोत्साहनामुळे आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी मंत्रालयात वारंवार फेर्‍या मारण्याची पध्दत हळूहळू बंद होत आली होती. त्या प्रस्तावावर वित्तीय सल्लागारांकडून काहीच अभिप्राय वा सूचना आल्या नव्हत्या. सौ. प्रिया प्रसाद या इतर ज्येष्ठ निमंत्रितांबरोबर त्या कार्यक्रमाला स्वत: उपस्थित राहिल्या होत्या. पण त्या कार्यक्रमाची भव्यता व प्रभाव हा त्यांना मानवला नाही, असे नंतर आम्हाला जाणवले. दुसर्‍या दिवशी कार्यालये उघडताच त्यांनी मंत्रालयाच्या वित्तीय शाखेतील अनेक दुय्यम अधिकार्‍यांना आयोगाच्या मुख्य अभियंत्याच्या कार्यालयावर ’ धाड ’ टाकावी त्याप्रमाणे त्या कार्यक्रमाशी संबंधीत कागदपत्रे तपासण्यासाठी व ती मंत्रालयात घेऊन येण्यासाठी पाठवले.

मुख्य अभियंत्यांच्या कार्यालयांत एकच खळबळ उडाली. मुख्य अभियंताही गडबडले. अशा परिस्थितीत काय करावयाचे म्हणून त्यांनी मजकडे मार्गदर्शन मागितले. मी त्यांना सुचविले की तुम्ही वेगळे असे काही करु नका. शांत रहा. ते जी मागतील ती कागदपत्रे त्यांना दाखवा. त्यांना हवी असतील ती कागद पत्रे नेऊ द्या. पण नेल्या जाणार्‍या कागदपत्रांची प्रत तुमच्या कार्यालयाजवळ जपून ठेवा. दोन अडीच तासांच्या नाटका नंतर आलेले कर्मचारी एकेक करुन मंत्रालयात परत गेले. तेव्हा मी मुख्य अभियंत्यांना सांगितले की आता झालेल्या कटू घटनेचा कोठही उल्लेख करु नका. जणू काही झालेच नाही असे मानून सारे विसरुन जा. आयोगांतही आम्ही सर्वांनी ते औचित्य संयमाने सांभाळले, म्हणून पुन्हा असा कटुतेचा प्रसंग आला नाही.

दोन दिवसांनंतर इतर कांही गाजावाजा, खर्चाच्या प्रस्तावावर प्रश्नोत्तरे, खुलासा असे न होताच मुख्य अभियंत्यांनी पाठवलेल्या खर्चाच्या प्रस्तावाला यथोचित अनुमति आली व हा विषय तेथेच संपला. पण केंद्रिय जल आयोगाचे स्वतंत्र व्यावहारिक अस्तित्व व अधिकार याची मंत्रालयातील सर्वांना व आयोगांतील अधिकार्‍यांनाही प्रचिती आली. त्यांतून केंद्रिय जल आयोगांतील अधिकार्‍यांचा आत्मसन्मान बळावला. इतरांचीही केंद्रिय जल आयोगाकडे पहाण्याची वृत्ती बदलली.

पहिली राष्ट्रीय जलनीती:

एव्हाना राष्ट्रीय जलव्यवस्थेतील आणखी एक उणीव प्रकर्षाने लक्षात आली होती. ती म्हणजे राज्यांनी सुचवलेले प्रकल्प तांत्रिक मंजुरीसाठी जरी केंद्रिय जल आयोगाकडे येत असले तरी देशाच्या जलविकासाला स्पष्ट दिशा देणारी जलनीती कांही लिखित रुपांत अस्तित्वात नव्हती. पाणी वापरांतील प्राथमिकता, उद्दिष्ट्ये, प्रकल्पांची समावेशकता, पर्यावरणीय तरतूदी याबाबत एकंदर वातावरणात संदिग्धता होती. याबाबतची राष्ट्रीय भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक होते. आयोगातील एक मुख्य अभियंते श्री. पेंडसे (पुढे ते आयोगाचे सदस्य झाले) यांनी जलनीतीचा पहिला मसुदा विचारार्थ तयार करण्याची जबाबदारी हौसेने उचलली. त्यावर मंत्रालयांत मंत्र्यांबरोबर अनेकदा चर्चा झाल्या. मंत्रालयातील तत्कालीन सचिव श्री. रामस्वामी अय्यर व अतिरिक्त सचिव श्री. तेलंग यांनीही मसुद्याच्या सुधारणांमध्ये उत्साहाने भाग घेतला.

अखेरी सुधारित अंतिम मसुद्याला राष्ट्रीय पातळीवर सर्व राज्यांची सहमति घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी राष्ट्रीय जलसंसाधन परिषदेची प्रधान मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलवण्यात आली. सर्व मुख्यमंत्री या परिषदेचे पदसिध्द सदस्य असतात. भारतात अशा कामासाठी बोलवण्यात आलेली ही पहिलीच बैठक. हरियाणाचे श्री. देवीलाल, उत्तर प्रदेशचे श्री. वीरभद्र सिंग, आंध्रचे रामाराव, कर्नाटकचे हेडगे असे पाणी व सिंचन हे विषय हाताळण्यात अनुभवी असलेले राज्यधुरीण उपस्थित होते. बैठकीत प्राथमिक चर्चेनंतर जलनीतीची परिच्छदेश: छाननी व नंतर परिच्छदेश: मंजुरी अशी प्रक्रिया सुरु झाली. साधारणत: सकाळी ९.०० वाजता सुरु होणारी बैठक दुपारी १ वाजेपर्यंत आटोपावी असा अंदाज होता. पण २० टक्के परिच्छेदहि दुपारी १२ वाजेपर्यंत मंजूर झाले नाहींत. बैठकीनंतर सर्व मुख्यमंत्र्यांसाठी प्रधानमंत्र्यांतर्फे जेवणाचा कार्यक्रम होता. प्रधानमंत्री राजीव गांधी चिंतातूर झाले. मी शेजारीच बसलो होतो. मला म्हणाले, ’ आज या लोकांच्या मनात तरी काय आहे याचा अंदाज येत नाही. काय करावे ?’ मी विचारले ’ आपल्यातर्फे मी त्यांच्याशी बोलू का ?’ ’ ठीक ’ एवढेच म्हणाले, व कॉफी पानासाठी म्हणून राजीवजींनी आणखी एक मध्यंतर जाहीर केले.

श्री. हेगडे व श्री. रामाराव यांच्याशी आतापर्यंत माझा चांगला वैयक्तिक परिचय झाला होता. बैठकीच्या सभागृहांत त्यांच्याजवळ जाऊन मी त्यांना पाच मिनिटे जरा बाजुला येण्याची विनंती केली. कोणतेही आढेवेढे न घेता दोघेही हातांत कॉफीचे कप घेऊन बाजूला आले. मी त्यांना विनंती केली, आपल्याला ही बैठक यशस्वीपणे संपवायला हवी. आंतरराष्ट्रीय पत्रकार बाहेर खोळंबले आहेत. भारत आपली राष्ट्रीय जलनीती इतर प्रगत देशांच्या मदतीशिवाय बनवतो आहे, हे अनेक देशांना मानवणारे नाही. भारतांत राजकीय विविध पक्ष असूनहि याबाबतींत आम्ही राष्ट्रीय विचाराने एकत्र आहोत हे दाखवण्याची ही संधी आहे. एकाद्या परिच्छेदांतील शब्दरचनेला आपला विशेष आक्षेप असेल, तर तसे मी आपल्यातर्फे प्रधानमंत्र्यांच्या कानावर लगेच घालतो. त्यावर ते चर्चा घडवून आणतील. बाकीचे परिच्छेद तत्पूर्वी आपण मंजूर करुन घेऊ.

त्या दोघांच्याहि मनाचा मोठेपणा असा की, त्यांनी या प्रसंगाचे आंतरराष्ट्रीय संदर्भातील महत्व ओळखून लगेच याप्रमाणे करण्याचे ठरवले. मला म्हणाले आपआपसांत विचार करुन व इतरही विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलून ज्या एक दोन कलमांवर आम्हाला सुधारणा सुचवायची आहे ती कलमे आम्ही प्रधानमंत्र्यांना बैठक सुरु होताच सांगतो. त्यांचा हा प्रतिसाद ऐकताच प्रधानमंत्र्यांना हायसे वाटले. कॉफीपानानंतर बैठकीला प्रारंभ होताच, राजीवजींनी जलनीतीचे राष्ट्रीय महत्व थोडक्यांत पुन्हा अधोरेखित केले व त्यासंबंधातले विचार सांगायचे आवाहन केले. त्याप्रमाणे ज्या परिच्छेदांमधे कांही शब्दबदल आवश्यक वाटत होते ते परिच्छेद लगेच घेण्यात आले. त्यावर साधक बाधक चर्चा होऊन दुरुस्त्या स्वीकारण्यांत आल्या व त्यानंतर उर्वरित सर्व परिच्छेदांचे केवळ क्रमश: उल्लेख करुन ते स्वीकारण्यात आले. कॉफीपानानंतर दीड तासांत बैठक आटोपली.

सरकारच्या प्रसिध्दी विभागाचे अधिकारी बैठकी बाहेर रेंगाळत वावरणार्‍या विदेशी वार्ताहारांमधे घुटमळत होते. बैठक आटोपल्याचे व एकमताने जलनीती मंजूर झाल्याचे वृत्त बाहेर कळताच विदेशी पत्रकारांचे चेहरे पडल्याचे त्यांनी नंतर सांगितले. जलनीतीच्या मुद्यावर सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्षांत कसे तणाव आहेत याची रसभरित वर्णने तयार करण्यात त्यांची मने गुंतली होती. पण त्या सर्वांचा एकदम विरस झाला. या निमित्ताने मला व्यक्तिश: राष्ट्रीय एकात्मतेचे पुन्हा एकदा ह्यदयस्पर्शी दर्शन घडले.

वस्तुत: राष्ट्रीय जलनीतीचा मसुदा सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या विचारार्थ तयार करण्यासाठी कांही मुख्यमंत्र्यांची एक छोटी उपसमिती यापूर्वी नेमली गेली होती. त्यात तत्कालीन पंजाबचे व कर्नाटकचे विरोधीपक्षांचे मुख्यमंत्रीही होते. त्यांच्या पाच बैठकी झाल्या होत्या. शेवटच्या बैठकीत मसुद्याच्या पहिल्या वाक्यावर पंजाबचे मुख्यमंत्री काहीसे अडखळले होते. कारण भाकडा बिआस (सतलजच्या) पाण्याच्या वाटपाबाबत त्यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात पंजाबतर्फे खटला दाखल केला होता. त्यात ज्या प्रदेशात नद्या असतात त्या प्रदेशांचा त्या नद्यांच्या वापरावर प्राथमिक अधिकारी असायला हवा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. राष्ट्रीय जलनीतीत मात्र पहिलेच वाक्य असे सुचवण्यात आले होते की, भारतीय नद्यांचे पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे या शब्द रचनेतला तो आशय ठेवून पण शब्द रचना काहीशी सुधारुन, तसा सुधारित मसुदा उपसमितीने एकमताने स्वीकारला होता. बैठक संपताच इतरांशी हस्तांदोलन करतांना पंजाबचे मुख्यमंत्री स्पष्टपणे म्हणाले होते, आज मी एका खर्‍या भारतीयाप्रमाणे वागलो याचा मला आनंद वाटतो आहे. अशा या पूर्वेतिहासामुळे सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत म्हणजेच राष्ट्रीय जलसंपदा परिषदेत राष्ट्रीय जलनीतीचा मसुदा लगेच मंजूर होईल असे वाटले होते. शेवटी तसे घडूनही आले याचा प्रधानमंत्री राजीवजींना अतिशय आनंद झाला.

अपेक्षांचे ओझे :

माझी अध्यक्ष म्हणून नेमणूक होऊन मी पदभार सांभाळल्याचे वृत्त आकाशवाणीतून महाराष्ट्रांत व देशात सर्वत्र पोचले होते. तेव्हा महाराष्ट्रांतील कांही वृत्तपत्रांत त्या दिवशी पहिल्या पानावर तशी बातमीही झळकली होती. त्यामुळे सगळीकडून अभिनंदनांच्या तारा, पत्रे, दूरभाष यांचा ओघ चालू झाला त्यांत श्री. श. म. भालेराव, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र यांचेही पत्र होते. वर्ग १ व वर्ग २ मधील अधिकार्‍यांमधील पदोन्नती क्रमांत जी तेढ होती, त्यात त्यांचे वरचढ स्थान मांडण्यात त्यांनी हिरीरीने प्रयत्न केले होते. केंद्रिय जल आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीला तेही सामोरे गेले. पण माझी नेमणूक झाल्याचे जाहीर होताच त्यांनी मोकळेपणाने स्वत:च्या सहीचे अभिनंदनाचे मनमोकळे पत्र मला पाठवले. मानवी स्वभावांतील उदात्ततेचा मला पुन्हा एक सुखद अनुभव आला होता.

इतरांकडूनही जी उल्लेखनीय पत्रे आली त्यांत उत्तर प्रदेशचे सिंचन सचिव श्री. दीक्षित यांचे पत्र होते. मी दिल्लीत ’ नदी आयुक्त ’ म्हणून रुजू झाल्यावर त्यांची नव्याने ओळख झाली होती. (नंतर राजकारणांत आलेल्या व दिल्लीच्या मुख्यमंत्री झालेल्या शीला दीक्षित या त्यांच्याच पत्नी). केंद्रिय जल आयोगाने अध्यक्ष म्हणून माझी नेमणूक होताच त्यांचे तांतडीने अभिनंदनाचे पत्र आले. अनेक ’ आयएएस ’ सचिवांचीही अभिनंदनाची पत्रे आली, दूरभाष आले. ज्यांच्या हाताखाली मी घडलो ते श्री. मूर्ती, श्री. खुरसाळे साहेब, श्री. देऊसकर, श्री. सलढाणा, श्री. माने यांचीहि सविस्तर पत्रे आली. माझ्याकडून पुढील वाटचाली बाबत मोठ्या अपेक्षा या सर्व पत्रांतून व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. अशा सद्भावनांचे व सुचनांचे माझ्या केंद्रिय जलआयोगातील कारकीर्दीच्या प्रारंभापासूनच माझ्या मनावर दडपण होते. या अपेक्षांना आता मला उतरायला हवे याची नेहमी आठवण होई. त्याची अंशत: तरी परिपूर्ती झाल्याचे समाधान राष्ट्रीय जलनीती एकमताने मंजूर झाल्यानंतर मला मिळाले.

बर्फाख प्रदेशांतील दोन वीजघरांचे आव्हान:

केंद्रिय जलआयोगाची आणखी एक अवघड परीक्षा झाली ती भूतानला चीनने दोन १.५ मेगॅवॉटची वीजघरे बर्फाळ प्रदेशांत देण्याचा देकार दिला तेव्हा. भारताने त्याला कसा प्रतिसाद द्यावा असा धोरणात्मक प्रश्न केंद्रिय जल आयोगापुढे अचानक ठेवला गेला. विदेश मंत्रालयांतून याबाबत तातडीचा दूरभाष आला, तेव्हा योगायोगाने आयोगाची बैठक चालू होती. सर्वांच्या विचार विनिमयांतून आम्ही निर्णय घेतला की भारत सरकारने भूतानला कळवावे की चीनने सुचवलेल्या दीड वर्षांतच अशी दोन वीजघरे केंद्रिय जल आयोग भूतानमधे बांधून देईल. ती काहीशी अंधारतच उडी होती. त्यासाठी स्पर्धापरिक्षेतून पहिल्या श्रेणीत आयोगांत रुजु झालेल्या अग्रवाल नावाच्या तरुण अधिकार्‍यावर ही जबाबदारी सोपवण्याचे ठरले. मुख्य अभियंता शहांच्या हाताखाली त्यासाठी नवा विभाग उघडण्यात आला. तेथे बर्फामध्ये काम करायला मजूर कोठून पाठवायचे ? शेवटी ते जवळच्या बिहारमधूनच पाठवण्यात आले. संकल्पचित्रांची जबाबदारी आयोगाच्या संकल्पचित्र संघटनेने तत्परतेने उत्तम प्रकारे पार पाडली. ठरल्याप्रमाणे वीजघरे पूर्ण होऊन भूतानला हस्तांतरीत करण्यात आली. केंद्रिय जल आयोगाचा वार्षिक अहवाल संसदेला सादर होतो. त्या वर्षींच्या अहवालाच्या मुखपृष्ठावर त्या वीजघरांचे छायाचित्र छापण्यात आले. संघटनेमधील अंतर्गत प्रोत्साहन व विकेंद्रित अधिकार यातून अवघड वाटणारी कामे सुध्दा किती सहजपणे पूर्ण होतात याची सर्वांना प्रचिती आली. पुढे यथाकाल मुख्य अभियंता श्री. शहा आयोगाचे सदस्य व निवृत्तीच्या अगदी शेवटच्या दिवशी का होईना पण आयोगाचे अध्यक्षही झाले. तडफदारीने पार पाडलेल्या त्यांच्या कामांचे अखेरी आपण चीज करु शकलो याचे मला त्यावेळी समाधान मिळाले.

उरलेली कामेः

श्री. शहांकडे मुख्य काम होते ते म्हणजे गंगेच्या पाण्याच्या वापराचा बृहद आराखडा तयार करण्याचे. ते त्यांनी परिश्रमपूर्वक वेळेत पूर्ण केले. प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्या हस्ते त्याचे औपचारिक प्रकाशनहि झाले. पण त्यांतील माहितीचा दुरुपयोग बांगलादेश भारता विरुध्दच्या कामांसाठी करु शकेल असा संभ्रम आयोगांतील कांही सदस्य व मंत्रालयातील संबंधित अधिकारी यांनी निर्माण केल्यामुळे एका चांगल्या अहवालाचा औपचारिक उपयोग पुढे भारतात करुन घेता आला नाही. संबंधित राज्यांचीहि याबाबतीत उदासीनता आहे हे लक्षांत आल्यावर मीही तो विषय अत्यंत खेदपूर्वक तसाच अधांतरी सोडून दिला. तो अजून तशाच स्थितीत आहे, याचे मला अजूनही वाईट वाटते.

ठाणे जिल्हयांतील बोर्डीचे ज्येष्ठ शेतीतज्ज्ञ जयंतराव पाटील यांनी मला पाठवलेल्या अभिनंदनाच्या पत्रात अपेक्षा व्यक्त केली होती की, महाराष्ट्रांतील तुमच्या अनुभवांच्या आधारावर तुम्ही देशभर सिंचन व्यवस्थापनाला उत्तम आकार देऊ शकाल. पण त्या विषयाचा क्षेत्रीय अनुभव असणारी मंडळी आयोगाच्या आस्थापनेत अजिबात नसल्यामुळे त्या विषयाला अखेरपर्यंत मला नीट हात घालता आला नाही. दुर्देवाने ती उणीव केंद्रिय पातळीवर आजही तशीच कायम राहिली आहे.

आपणच पुढाकार घेऊन प्रोत्साहित केलेल्या, विविधांगी कामांच्या विस्तारांत मी हळूहळू पार गुरफटला गेलो होतो. खूप दौरे होत होते. दिल्लीत असलो तरी उशीरापर्यंत आयोगांत बसणे, शिवाय महत्वाचे कागद घरी वाचायला आणल्याने सकाळी उठून प्रथमत: ते हातावेगळे करणे. या चक्रांत स्वत:चा असा कांही वेगळा वेळ मला मिळेनासा झाला. विद्या नागपूरहून माहेरपणाला येई, वृंदा तिच्या दंतचिकित्सालयातील कामातून थकून घरी परते. पण त्यांच्याबरोबर घालवायला म्हणून मजजवळ वेळ कुठला ? शेवटी त्यांनी एकदा धीर करुन माझ्यापुढे जेवणाच्यावेळी प्रेमळ ’ आक्षेपनिवेदन ’ सादर केले. कामांच्या वेळांचे नियोजन आपल्या हाताबाहेर गेले आहे याची मला त्यामुळे तीव्र जाणीव झाली. पण त्यावरचा उपाय कांही शेवटपर्यंत मला सांपडला नाही. कामांचा पसारा वाढतच गेला.

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद, मो : ०९८२३१६१९०९