कर्नाटकचे पाणी तामिळनाडूला देणार नाही, नाशिकचे पाणी औरंगाबाद, नगरला जावू देणार नाही, साक्रीचे पाणी धुळ्याला नेवू देणार नाही अशा प्रकारचे ताणतणाव सर्वत्र जाणवत असतांनाही, ते काम करावे तर लागतेच, ती असते मलमपट्टी. त्यानंतर सुरू होते ती खरी उपाययोजना.
यंदा पाणीप्रश्नाने लाहि लाहि करून सोडलेले असतांना नेमका नदीखोरे संयुक्त व्यवस्थापन हा विषय समोर यावा आणि त्यावर सविस्तर विविध पैलूंमधून चर्चा व्हावी हा एक चांगला योग आहे.कर्नाटकचे पाणी तामिळनाडूला देणार नाही, नाशिकचे पाणी औरंगाबाद, नगरला जावू देणार नाही, साक्रीचे पाणी धुळ्याला नेवू देणार नाही अशा प्रकारचे ताणतणाव सर्वत्र जाणवत असतांनाही, ते काम करावे तर लागतेच, ती असते मलमपट्टी. त्यानंतर सुरू होते ती खरी उपाययोजना.
निसर्ग आपल्या राजकीय सीमारेषा मानीत नाही. त्यामुळे नदी ही फक्त भारतातून, फक्त महाराष्ट्रातून किंवा फक्त धुळे जिल्ह्यातूनच वहाते असे घडत नाही. जगातील सगळ्यात मोठी नदी नाईल ही तब्बल दहा देशातून वहात जाते. (इथिओपिया,अेरिट्रिया, सुदान, युगांडा, टांझानिया, केनिया, खांडा, बुरूंडी, कांगो आणि इजिप्त) अशाच पध्दतीने जगातल्या 2000 कि.मी किंवा त्यापेक्षा जास्त नद्या किती देशातून वहातात ह्याचा केवळ धावता आढावा घेतला तरीही माझे वरचे जी विधान आहे, त्याची सत्यता सूर्यासारखी प्रखरतेने समोर येईल.
नाईलचे उदाहरण मुद्दामच घेतले. ती नदी निघते आणि वहाते ती अत्यंत कमी पाऊस असलेल्या क्षेत्रातून. पाणी प्रश्नावरून दोन देशात लढाई झाली (सन 1974) ते म्हणजे इथिओपिया आणि सोमालिया) वरील 10 देशांपैकी 4 देश हे आर्थिक दृष्ट्याही फार मोठ्या प्रमाणावर मागास अवस्थेत आहेत. त्यामुळे नदी आहे, पाणी आहे आणि तरीही ते वापरता येत नाही, सरळ दुसऱ्या देशात वाहून जाते ही अवस्थाही आहे.
वरे एवढे होऊनही जे काय थोडेसे पाणी मिळते ते तरी सर्वांना मिळेल अशा पध्दतीने नीटपणे वाटून घ्यावे तर तेही नाही. जलव्यवस्थापनाचे धोरण व कायदायच नाही. ज्याला पाणी मिळेल (किंवा मिळवून घेता येईल... वेळप्रसंगी बळाचा वापर करूनही) तो आर्थिक लाभासाठी केळी, द्राक्षे व ऊसच पिकविणार. अन्नधान्य नसेल तरीही चालेल... ही जनतेची मानसिकता .
भारतातही स्थिती फार भिन्न नाही. एकीकडे जनतेला पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे दुसरीकडे कोकाकोला साठी, खाजगी विदेशी कंपनीला वीज निर्मितीसाठी पायघड्या घालून पाणी दिले जातेय. खेड्यातल्या शेतीच्या सिंचनासाठी लागणारे पाणी हे शहरांना घरगुती वापरासाठी व पिण्यासाठी राखून ठेवावे लागतेय. नुकतेच सांगलीच्या दुष्काळाने त्रस्त झालेल्या जत तालुक्यात 2 - 3 दिवस फिरून आलो. सामान्य माणसाची पाण्यासाठी फारच गंभीर अवस्था आहे. मात्र त्याचवेळी ऊस, द्राक्षे, केळी ह्या पिकांच्या शेत्या हिरव्यागार आहेत. साखर कारखाना सुरूच आहे. हे चित्र विरोधाभास असलेले वाटेल पण ते सत्य आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
ह्यातूनच खऱ्या अर्थाने उभा रहातो तो जलव्यवस्थापनाचा प्रश्न. ह्याकडे वळण्यापूर्वी आपला कायदा त्यासंबंधी काय सांगतो ते बघू या.
भारताची घटना सांगते, पाणी ही राज्याचे अखत्यारितला विषय आहे. त्यातूनही एक पाऊल पुढे टाकीत ज्या गावातून - खेड्यातून ती नदी अगर नाला वहातो त्यावर, व्यवस्थापनाचा व पाणी घेण्याचा हक्क हा तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा म्हणजे ग्रामपंचायत, नगरपालिका आदींचा. मात्र एकापेक्षा जास्त गावातून वहाणारी नदी ( सगळ्याच नद्या अशा एका पेक्षा जास्त गावातून वहातात) असेल तर त्यासाठी हे नियोजन जिल्हाप्रशासनाने, एकापेक्षा जास्त जिल्ह्यातून वाहत असेल तर राज्य शासनाने त्यास मंजुरी दिली पाहिजे असे धोरण आहे. नदी एकापेक्षा जास्त राज्यातून वहात असेल तर हे अधिकार केंद्र शासनाकडे जातात तर एकापेक्षा जास्त देशातून ती वहात असेल तर आंतरराष्ट्रीय जलव्यवस्थापन मंडळाकडून त्याला मंजुरी घ्यावी लागते.
सर्वसाधारण जनमत आणि त्यामुळे त्या त्या सरकारांचे धोरण असे आहे की ज्या देशात नदी उगम पावते तिथले लोक पाणी अडवून ठेवतात आणि मग खालच्या देशांना अगर राज्यांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. ह्यातून असंतोष व त्याचे रूपांतर खटले आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्यात होते. ह्या न्यायालयीन पध्दतीबद्दल वा शिस्तीबद्दल तक्रार करावयाचे कारण नाही. मात्र न्यायालयात जाण्याची वेळच येऊ नये ह्या दृष्टीने काही जलव्यवस्थापनाची सत्ता बसविणे शक्य आहे काय ? ह्या विषयावर खरी चर्चा व्हायला हवी आहे.
त्यादृष्टीने संबंधित देश आपापसात जलवाटप करार करतात. शक्यतोवर ते निभावतातही. भारत, पाकिस्तानात मध्यंतरीच्या काळात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. तेव्हाही करारानुसार पाकिस्तानच्या वाटेचे पाणी भारताने कधीही अडवले नाही. (त्यामुळेच तिसरे महायुध्द होणे टळायचे असेल तर ह्या आपापसातल्या करारांमुळेच टळू शकेल, असेही एका ज्येष्ठ जलतज्ज्ञाने म्हटले आहे.
त्याबरोबर पाण्याचा वापर हाही बहुविध प्रकारांनी होतो. घरगुतीवापर, शेतीसाठी, उद्योगधंद्यांसाठी, वीजनिर्मितीसाठी, नागरी सुविधांसाठी इत्यादी. उपलब्ध पाण्यामधून ह्या सर्व गरजाही भागविण्यासाठी योग्य अशा व्यवस्थापनाची गरज आहे. ते चुकले किंवा योग्य ते धोरणात्मक निर्णय घेऊन कालबध्दरीतीने ते अंमलात आणले नाहीत तर तो समतोल बिघडतो आणि मग लेखाच्या सुरूवातीला लिहिल्यानुसार प्रश्न निर्माण होतील.
त्यामुळे हे प्रश्न सोडविण्याचा कागदावर उत्तम वाटणारा पहिला आणि बहुधा एकमेव असा मार्ग म्हणजे संपूर्ण नदीखोरे हे व्यवस्थापनाचे दृष्टीने एकेक स्वतंत्र प्रशासकीय एकक असावे किंवा एकेक राष्ट्र हे त्या त्या नदीखोऱ्यानुसार तयार व्हावे. त्यादृष्टीने जगातील देशांची, देशातील राज्यांची, राज्यांतर्गत जिल्ह्यांची वगैरे पुनर्रचना करण्यात यावी. कायदा किंवा नियम करणे आणि ते अंमलात आणणे ह्यासाठी तो एक उत्तम आणि आदर्श असा पर्याय ठरू शकतो.
मात्र जगातले आपापसातले ताणतणाव बघितले तर वरची योजना ही केवळ कगदावरच रहाणारी योजना आहे, नजिकच्या भविष्यकाळात तरी असे घडण्याची अजिबात शक्यता नाही हे मान्य करावे लागेल.
अशावेळी पाणी वाटायचे कसे ? अनेक मार्गदर्शक तत्वे आहेत. परंतु पुन्हा प्रत्येक पाणी व्यवस्थापनाचे प्रकरण स्वत:ची काही वेगळी वैशिष्ट्ये घेऊन फभे रहाते. केवळ लिखित नियमांच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य होत नाही. प्रकल्प रखडत रहातात. पाणी प्रश्न भिववित रहातो. केवळ पाण्याची टंचाई हा त्याचा एकच पैलू नाही तर अति प्रमाणात पाणी व महापुराचे किंवा जमीन पाण्याखाली जाण्याचे संकट हा दुसराही प्रश्न आहेच. कोयनेचे पाणी सोडल्याने सांगली परिसरात 2003 - 04 ते 2006 - 07 ह्या दरम्यान जलमयतेचा प्रश्न उभा राहिला, हे आठवत असेलच. एका लेखातून ह्या सर्व गोष्टीचा आढावा घेणे शक्य नाही. मात्र सर्व मुद्यांचा, केवळ उल्लेख करीत पुढे जाणार आहे. एखाद्या अभ्यासकाला ह्या सर्व मुद्यांचा प्रदीर्घ परामर्श घेत संपूर्ण पुस्तक लिहिता येवू शकेल. मात्र त्या मार्गावरील एक पाऊल म्हणून संयुक्त राष्ट्रांनी (United Nations Convention For International Water Course) हा मार्गदर्शक तत्वे असलेला ठराव मंजूर केला आहे. हा कायदा नाही त्यामुळे ते बंधन नाही मात्र तरीही जगातल्या अनेक राष्ट्रांनी त्याला मान्यता दिली असल्याने तो एक मार्ग आहे. मात्र त्या मार्गावरून चालतांना कोणीही दांडगाईकरून ह्या तत्वांमागच्या समानतेच्या सूत्राला नख लावित नाही, हे डोळ्यात तेल घालून बघावे लागणार आहे.
माझ्यासमोर प्रश्न अधिकच छोटा पण अधिक मूलभूत आहे. नियम व कायदे कसेही असू देत. त्यातून हा प्रश्न कसा सुटेल ? त्याचेच हे अल्पसे टिपण.
1. उपलब्ध पाणी किती याचे प्रत्येक जलस्त्रोतानुसार एक गणित मांडू या. म्हणजे पाऊस पडतो किती, त्यातले बाष्पीभवन किती, किती पाणी जमिनीत मुरते याची तपशीलवार आकडेवारी. ह्या आकडेवारीशिवायही काम करता येते. विशेषत: अशी लहान प्रमाणात असेल तेव्हा मात्र प्रश्न सोडविण्याचा तो दीर्घकालीन मार्ग नाही.
2. त्या नदीवर, नदी खोऱ्यात लोकसंख्या किती, पाणलोटक्षेत्राचे क्षेत्रफळ किती, त्याचे गणित बसवून प्रत्येक माणसाला तसेच प्रति हेक्टर जमिनीला किती पाणी उपलब्ध होऊ शकेल ही आकडेवारी काढता येणे शक्य आहे.
अशा रितीने प्रत्येक खोऱ्याचा, उपखोऱ्याचा (उदा. तापी हे खोरे, पांझरा हे उपखोरे, पांझरेला मिळणारी जामखेडी किंवा कान हे उपखोरे इ.) उपखोऱ्याच्या पाण्याचा उपलब्धतेचा व मागणीचा हिशोब लावून प्रत्येक गाव ते नाला ओढा ते नदी खोरे हा हिशोब मांडता येणे शक्य आहे.
त्यानुसार जसा एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडेल तसे ह्या उपखोऱ्यासाठी कुठे काटकसर करावयाची हे ठरविता येईल. पूर्वी भारतात अशा लोकपरंपरा होत्या. त्यांचाही आधार घेणे शक्य आहे.
3. हा झाला पाण्याचे उपलब्धतेचा सरासरी हिशोब. परंतु पाऊस काही अशा सरासरी हिशोबाने पडत नाही. आपल्या पध्दतीने कमी जास्त पडतो. तसेच एखादे गाव घेतले तरी पावसाळाभर दर आठवड्याचा समान पाऊस असाही पडत नाही. गेल्या 8 -10 वर्षांचा आढावा घेतला तर पावसाचे बदलते स्वरूप लक्षात येते. अल्प कालावधीत, अत्यंत वेगाने भरपूर प्रमाणात तो पडतो. सरासरी गाठतो पण तेवढे साठवणच नसते. त्यामुळे वाहून जातो.
- ह्यासाठी जेव्हा, जेथे, जेवढा पाऊस पडेल तो साठविण्याची व्यवस्था करायला हवी.
- अति पावसाने जमिनी पाणथळ होत असतील व शहरे पाण्याखाली जात असतील तर कालवे काढून ते पाणी अन्यत्र वळवून साठविण्याची व्यवस्था करायला हवी.
- जिथे कमी पाऊस पडतो तिथे त्या कमी पाण्यावर घेता येतील अशी पीक पध्दती घ्यायला हवी. सर्वत्र नगदी पिके घेता येणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्याबरोबर ह्या कमी पाणी असलेल्या क्षेत्रात इतर कुठून जास्तीचे पाणी उपलब्ध करून देता येईल का याचेही गणित मांडायला हवे.
- पाणलोटाची व्यवस्था अधिक सूक्ष्म करायला हवी. पाऊस सर्वत्रच पडतो, त्यामुळे प्रत्येक इंच जमीन हा पाणलोटाचा भाग आहे. आपले शेत हाच पाणलोट असे समजून जलव्यवस्थापन केले तर ?
- गावातील सर्व शेतामध्ये पडणारा पाऊस ह्याचे गावाने एकत्र नियोजन केले तर ?
- पिण्याचे पाणी हे अत्यंत शुध्द, वापराचे म्हणजे धुणी भांडी इतर वापर हे मध्यम प्रतीचे जनावरांचा पाणवठा तर उरलेले शेतासाठी वापरावयाचे पाणी. अशा प्रत्येक गावात चार तलाव केले व त्याचे एकत्र व्यवस्थापन केले तर ह्या प्रकारचे उत्तर मिळविता येणे शक्य आहे.
- अशा रितीने सर्व गावांचे एकत्र नियोजन हे त्या नदीखोऱ्याच्या पाण्याचे संयुक्त व्यवस्थापन असेल.
ह्या पध्दतीने सूक्ष्मापासून पूर्णापर्यंत विचार करीत नियोजन हा ह्या प्रश्नातून बाहेर पडण्याचा खरा मार्ग आहे.
दिसायला सोपा, करायला खडतर व कठीण परंतु अपरिहार्य आणि हमखास यश मिळवून देऊ शकणारा मार्ग.
तर मग कामाला लागा. म्हणजे सगळेच लागू या. पुढच्या पावसाळ्याच्या आधीच सुरूवात करू या. यशस्वी जलव्यवस्थापनाच्या मार्गातले ते एक पहिले पाऊल असणार आहे.
श्री. मुकुंद धाराशिवकर, धुळे - (फोन : 02562236987)
Path Alias
/articles/jalasahakaarayaacaa-vaicaara-saukasamaapaasauunacaa-paravaasa
Post By: Hindi