जलप्रदूषणासंबंधात माननीय मंत्र्यांना अनावृत्त पत्र

प्रति
आदरणीय ना. लक्ष्मणराव ढोबळे
मंत्री, स्वच्छता व पाणी पुरवठा,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

दि.21ते 23 ऑगस्ट 2011 या कालावधीत भीमा - सीना खोर्‍यातील व उजनी जलाशयाच्या प्रभावक्षेत्रामध्ये जल प्रदूषणाबाबत लोकभावना जाणून घेतली. भीमा - सीना नदी तीरावरील लोकांनी ज्या प्रमुख घटकांकडे लक्ष वेधले ते याप्रमाणे -

1. केंद्र व राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रणासाठी कोट्यावधी रूपये खर्च करत असल्याचे वारंवार सांगते. परंतु प्रत्यक्षात आम्हाला कृतीमध्ये का जाणवत नाही, दिसत नाही ? उजनी जलाशयाच्या प्रभावक्षेत्रामधील पिकाखालील जमीनी जल प्रदूषणाच्या निरंतर बळी ठरत आहेत. त्या जमीनीचे समृध्द व संम्पृक्त जमिनीत रूपांतर करण्यासाठी सरकारकडे कोणती ठोस उपाय योजना आहे जी शेतकर्‍यांना आपली वाटेल ?

2. शेतकर्‍यांसाठी कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणजे त्याची जमीन असते आणि जलप्रदूषणाची व्याप्ती इतकी प्रचंड आहे की, तो एकटा, स्वत:च्या बळावर प्रदूषणमुक्त जीवन जगूच शकत नाही, तसेच त्याची स्वत:ची कृती आणि निर्णय मर्यादित असल्याने नदी ‘प्रदूषण मुक्त’ करण्यासाठी व ती प्रवाही, अबाधित ठेवण्यासाठी निर्णय घेणार्‍या घटकांना एकत्र आणू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा स्थितीमध्ये राज्य सरकारची नेमकी कोणती जबाबदारी आहे ? सरकार ती व्यवस्थित पार पाडते का ?

3. भारतीय राज्य घटनेनुसार आणि राष्ट्रीय पर्यावरण रक्षण नियमावलीनुसार शुध्द पाणी मिळविण्याचा निसर्गदत्त हक्क सर्वसामान्य नागरिकांना आहे, जो अग्रक्रमाने (Top priority) कृतीत आणून सरकारने कर्तव्य पूर्ती केली आहे का ? जी निरंतरपणे राज्य व केंद्र सरकारची कृतीपूर्ण जबाबदारी आहे.

4. दुर्दैवाने प्रभाव क्षेत्रातील लोकांना, शेतकर्‍यांना जलप्रदूषणाची व्याप्ती, त्यातून होणारे दूरगामी अनिष्ट परिणाम, जल प्रदूषणाची (तांत्रिक व दूर्बोध वाटणारी) विश्‍लेषक माहिती याबद्दल सकारात्मक जाणीव निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे हे पदोपदी जाणवते. याबाबत सरकारकडे काही ठोस माहिती आणि जनतेच्या प्रतिसादाची नोंद आहे का ? जल प्रदूषण हटविण्यात सरकारला स्वारस्य आहे, याची खात्री आणि विश्वास सरकार जल प्रदूषण बाधित नागरिकांना देऊ शकते का ?

नैसर्गिक प्रजनन चक्रामध्ये बिघाड :

ग्रामीण जीवनामध्ये शेतजमीनी इतकेच त्याच्या पशुधनाला आणि झाडा-झुडूपांना अपार महत्व आहे. निरंतर जल प्रदूषणामुळे दुभत्या जनावरांचे नैसर्गिक प्रजनन चक्र (Natural Fertility Cycle) बिघडले आहे. दुभत्या जनावरांचे (गाई - म्हशी ) प्रजनन चक्र खंडीत झाल्याचे या अभियानात दिसून आले. गाई-म्हशींचे दुसर्‍या ते चौथ्या महिन्यात होणारे गर्भपात आणि त्यांच्या प्रजनन काळाची व्याप्ती जवळपास 18 महिने ते 2 वर्षाची झाली असल्याचे निदर्शनास आले. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतकर्‍यांना सुमारे 9 महिने ते 1 वर्ष इतका कालावधी खाट्या जनावरांना सांभाळण्यासाठी द्यावाच लागतो. त्यामुळे दुभती जनावरे सांभाळून मिळणार्‍या दूधातून अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा ही जनावरे सांभाळण्यावर जास्त खर्च करावा लागतो.

पटवर्धन कुरोळी (ता.पंढरपूर) हे भीमेकाठचं संपन्न गाव. तेथील शेतकर्‍यांनी उपरोक्त व्यथा स्पष्ट शब्दात बोलून दाखविली. ही व्यथा आणि वेदना राज्य सरकारकडे त्यांच्या यंत्रणेमार्फत यापूर्वी पोचली होती का ? कृषी आणि दुग्धविकास हा विभाग शेतकर्‍यांच्या या व्यथा - वेदनांचा खरोखरच पाठपुरावा करतो का ? आणि या संकटातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडे प्रभावी नियोजन आहे का ? जल प्रदूषणाचा निरंतर त्रास सहन करणार्‍या सर्वसामान्य शेतकरी आणि नागरिकांच्या प्रश्‍नाची उत्तरे नोकरशाही ठराविक पध्दतीने देईल, परंतु त्यांच्या या मुख्य समस्या परिणामकारकरित्या सोडविण्याचे आणि त्यांना प्रदूषणमुक्त ठेवण्याचा हक्क बजावण्याचा आनंद राज्यकर्ते खरोखरच व्यक्त करू शकतील का ? याचे खरेखुरे उत्तर नाही असेच, या अभियानात स्पष्टपणे दिसून आले आहे. जे आम्हा अभ्यासकांच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेचा विषय आहे.

पशुधन समृध्दीच्या बाबतीत महाराष्ट्र वेगाने रसातळाला जात आहे. वाढत्या औद्योगिकरणाचा, शहरीकरणाचा फटका नैसर्गिकरित्या होणार्‍या पशुधन वाढीवर होत आहे. दुर्दैवाने याचे गांभीर्य राज्य सरकारला नाही, ही बाबा चिंतेत टाकणारी आहे. राज्याची दैनंदिन दूधाची गरज वाढणारी आहे, परंतु सकस दुधाची उत्पादकता वेगाने घटत जाणार आहे. भीमा - सीना खोर्‍यामध्ये शेतकर्‍यांचा दुग्धोत्पादन हा पूरक व्यवसाय राहिला नसून तो मु़ख्य व्यवसाय झाला आहे. दुग्धसंकलन आणि वितरण या महत्वाच्या प्रक्रिया राजकारणातील प्रभावी नेत्यांच्या हातामध्ये आहेत, त्यांना दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या जल प्रदूषण विषयक समस्यांचे देणे - घेणे नाही. उलट तो या पुढारी मंडळीवर जितका अवलंबून राहील, तितके, त्यांना हवे आहे, ही बाब तरूण शेतकर्‍यांंशी झालेल्या चर्चेत स्पष्टपणे आढळली. शासनाच्या कृषी आणि दुग्धविकास या महत्वाच्या खात्यातील समन्वयाचा अभाव त्यांच्या बोलण्यात स्पष्टपणे दिसू आला. या विषयात शेतकर्‍यांना दिलासा, धीर देणारे विचार, कृती आणि दूरदृष्टी प्रेरणादायी नेतृत्व कसे तयार होईल, याचा निरंतर शोध घेणे गरजेचे आहे.

आजारी आरोग्य विभाग :

शासनच आरोग्य विभाग, ग्रामीण भागात सातत्यपूर्ण पध्दतीने काय काम करतो, हाच मुळी संशोधनाचा विषय आहे. नदीच्या प्रदूषित पाण्याने जमीन, जनावरे आणि माणसे बाधित होत आहेत, याचा साक्षीदार म्हणजे म्हणजे काहीही ’न’ करू शकणारा आरोग्य विभाग, जल प्रदूषणामुळे होणारे साथीचे रोग टाळण्यासाठी पावसाळ्यात आणि आषाढी - कार्तिकी वारीमध्ये ’प्रकट’ होण्यापलिकडे आरोग्यविभाग काहीही करत नाही. जल प्रदूषण बाधित लोकांना खाजगी रूग्णालये आणि डॉक्टरांकडेच धाव घ्यावी लागते. निरंतर जल प्रदूषणामुळे मुले, तरूण, प्रौढ, शेतकरी, वृध्द मंडळी यांच्या रक्तातील ’हेमोग्लोबिन’ चे प्रमाण किती आहे, हे व्यापक स्तरावर (पोलिओ निर्मुलन मोहिमे प्रमाणे) तपासले तर वस्तुस्थितीची जाणीव होईल आणि या नदी खोर्‍यातील लोकांनी आपले काय ’गमावले’ आहे, याची प्रचिती येईल. जल प्रदूषण व्याप्त भागातील आरोग्य विभागाची पुर्नरचना करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

मानसिकतेत बदल महत्वाचा :

स्थानिक ग्रामस्थांना त्याच्या निरीक्षणानुसार आणि त्यांचे अनुभव यावर आधारित मत व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तथापि, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतलेल्या पाण्याच्या नमुन्यावर, त्यांच्याकडून जो तांत्रिक आणि परीक्षण अहवाल येईल, तोच त्या संपूर्ण क्षेत्रासाठीचा निर्णय आहे, अशा प्रकारची सरकारी मानसिकता वर्षानुवर्षे तयार झाली आहे. ही मानसिकता तातडीने बदलणे क्रमप्राप्त आहे.

स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी जे वर्षानुवर्षे बाधित पाण्याचे दुष्परिणाम भोगत आहेत, त्यांची निरीक्षणे, अनुभव आणि ते या प्रदूषित पाण्याविरोधात वारंवार करीत असलेला आक्रोश याकडे दुर्दैवाने राज्य सरकार, लोकप्रतिनिधी, निर्णय घेणारे ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि गाव, तालुका पातळीवर कार्यरत कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी सकारात्मरित्या पहात नाही. त्यांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे, हे या तीन दिवसाच्या अभियानात प्रदूषणबाधित गावकर्‍यांशी मन मोकळे बोल्यानंतर स्पष्ट झाले.

तांत्रिक अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. (कारवाई नाही), असे प्रशासकीय पालुपद वर्षानुवर्षे चालू असते, हे तातडीने बंद होणे गरजेचे आहे. प्रदूषण बाधित नागरिकांना त्यांचे अनुभव, निरीक्षणे राज्य सरकार समोर ठेवण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे. त्यांच्या अनुभवांना आणि ज्ञानास झिडकारून टाकू नये. प्रदूषण बाधित गावातील नागरिकांचा गट राज्य सरकारच्या पर्यावरण विषय निर्णय घेण्याच्या समितीशी संलग्न केला जावा, त्यांच्या सूचना आणि मार्गदर्शनाची सरकारने सकारात्मक विचार केला पाहिजे.

आपण अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून मंत्रीपदापर्यंत पोहोचले आहात. या पत्रातील विचार कोणताही स्वार्थ नसलेल्या आणि जमिनीशी घट्टपणे जोडल्या गेलेल्या माय-बाप शेतकर्‍यांचे आहेत. त्यांना आपण न्याय द्याल, अशी अपेक्षा आहे.

कृपया प्रत्युत्तर द्यावे ही विनंती.

कळावे,
आपले नम्र
अनिल पाटील
जल प्रदूषण विरोधी कृती समिती, सोलापूर, मो : 9762003009
सुनील जोशी
अध्यक्ष संघटक, जल बिरादरी (भीमा-सीना), मो : 9766694909, संचलित महाराष्ट्र विकास केंद्र, पुणे