जलनिती, जलव्यवस्थापन आव्हाने

राज्यातील पाणी टंचाई आणि दुष्काळ यांचे निवारण करण्यासाठी ज्या उपाययोजना ठरविल्या जात आहेत त्यांच्या तपशीलावरून शासन, पुढारी, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, जनता यांच्यात विसंवादी सूर उमटत आहेत. शासन - प्रशासनातील उच्च पदस्थांना आणि लोकप्रतिनिधींना पाणीटंचाई आणि दुष्काळ निवारण्याच्या योजना आपल्याही भागांत व्हाव्यात असे वाटणे स्वाभाविक आहे.

राष्ट्रीय जलनिती :

भारताचे राष्ट्रीय पातळीवर पाण्याचे धोरण ( राष्ट्रीय जलनिती) प्रथम 1987 आणि नंतर 2002 मध्ये निश्‍चित केले गेले. परंतु स्वातंत्र्य मिळून 65 वर्षे झाली तरी राष्ट्रीय पातळीवर पाण्याचा प्रश्‍न समाधानकारकपणे सोडविला गेला नाही. म्हणून नियोजन आयोगाने पाण्यासंबंधीचे धोरण नव्याने ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पाणी हेच जीवन हे सूत्र प्रमाण मानून आगामी पंचवार्षिक योजनेत पाण्यासंबंधी कायदे करण्याचा नियोजन आयोगाचा विचार आहे. या संदर्भात नियोजन आयोगाने जो अहवाल तयार केला आहे त्यात पाण्याशी संबंधित उपक्रमांकाची माहिती देण्यात आली आहे.

नियोजन आयोगाने राष्ट्रीय जलआयोगांची केलेली स्थापना पाणीप्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे. पाण्याशी संबंधित सात कलमी (सप्तसूत्री) उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. पाण्याविषयी सध्या असलेला दृष्टिकोन बदलणे, सिंचनाशी संबंधीत प्रशासन कार्यान्वित करणे, पाणीविषयक पायाभूत गोष्टींचा विकास करणे, वॉटरशेड मॅनेजमेंट आणि जलक्षेत्रात काम करणार्‍या सर्व संस्थांशी समन्वय साधणे या मुद्यांवर अहवालात चर्चा करण्यात आली आहे. जगातील आणि भारतातील पाणी टंचाईची नोंद अहवालात घेण्यात आली आहे.

राज्याची जलनिती :

महाराष्ट्र राज्याची जलनिती 2003 मध्ये निश्‍चित करण्यात आली आहे. या जलनितीनुसार विविध जलस्त्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार्‍या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर शेतीसाठी, उद्योग - व्यवसायांसाठी आणि पिण्यासाठी करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे आणि संबंधित यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. पाण्याच्या वापरात समाजातील सर्वच घटक सामील असल्यामुळे शक्यतो सर्वांना पुरेसे पाणी देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. राज्य शासनाने 2005 मध्ये स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध जलस्त्रोतांद्वारे उपलब्ध होणारे पाणी, तसेच नदी, खोरे, उपखोरे याद्वारे उपलब्ध होणारे पाणी, विविध कारणासाठी पाण्याचा होणारा वापर आणि पाण्याचे दर निश्‍चित करणे, पाण्याचा अपव्यय टाळून काटकसरीने जपून पाण्याचा वापर करणे, लाभदायी आणि समन्वयी पद्दतीने पाण्याचा वापर करणे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने काही कायदे केले आहेत. या धोरणानुसार राज्यात जलव्यवस्थापनाचे काम महाराष्ट्र शासनातर्फे स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने चालू आहे.

पाण्यावर प्रत्येक भारतीयांचा हक्का आहे असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य घटनेच्या एकविसाव्या जगण्याच्या हक्काच्या कलमानुसार दिला आहे.

1.पाण्याचा हक्क प्रत्येकाला आणि प्रत्येक घटकाला मिळवून द्यावयाचा असेल तर राज्य आणि देश पातळीवर पाण्यासंबंधीचे सर्वर्ंकष धोरण (जलनिती) या धोरणानुसार समन्वयी पध्दतीने पाणी वापराची (जलव्यवस्थापन) स्पष्ट रूपरेषा, या रूपरेषेवरून पाणी वाटपाची सुसज्ज यंत्रणा, आणि ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी कार्यप्रवण मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि गोष्टींची आवश्यकता आहे. पाण्यासंबंधी धोरण ठरवितांना भौगोलिक पायावर आधारित न ठरविता ते नदी, खोरे आणि उपखोरे या नैसर्गिक - भौगोलिक पायावर आधारलेले असावे. जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने असे धोरण सोईचे होते. पाण्यासंबंधी जे नवीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे त्यावरील गोष्टींचा समावेश नियोजन आयोगाने करणे आवश्यक आहे.

2. जलसंवर्धन, जलव्यवस्थापन, जलसंरक्षण आणि पर्यावरण संरक्षण या संबंधीच्या उपाययोजनांचे स्वरूप सर्व तपशीलासह ठरवावे लागेल.

3. पाण्याशी निगडीत राजकीय, प्रादेशिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक - सांस्कृतिक अशी जी आव्हाने, दबाव आहेत त्यांना समर्थपणे तोंड देता यावे म्हणून धोरणात्मक उपाय योजना करणे क्रमप्राप्त ठरते.

4. धोरणात्मक निर्णयानुसार कायदेशीर उपाययोजनाही कराव्या लागतील.

5. देश, विविध राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, जलक्षेत्रात काम करणार्‍या संस्था आणि व्यक्ती यांच्यात जलव्यवस्थापनाच्या कार्यात समन्वय साधणारे धोरण निश्‍चित करावे लागेल.

6. विविध राज्यांमध्ये आणि राज्यांतर्गत पाण्यासंबंधी जे वाद असतील ते सोडविण्यासाठी लवाद नेमण्याची, लवादाची रचना आणि कामाचे स्वरूप यासंबंधी धोरण ठरवावे लागेल. पाणी प्रश्‍नासंबंधी लवादाने दिलेला निर्णय संबंधीतांना बंधनकारक राहील.

7. जलसंवर्धन, जलसंरक्षण, जलव्यवस्थापन व पर्यावरण संरक्षण या देश आणि राज्य पातळ्यांवरील कामांसाठी लागणार्‍या निधीची तरतूद करण्यासाठीचे धोरण निश्‍चित करावे लागेल. सर्वसाधारण परिस्थितीती आणि आपत्तीच्या प्रसंगी केंद्र शासन राज्य शासनांना कशा प्रकारे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देईल या संबंधी धोरणात्मक तरतूद करावी लागेल. नियोजन आयोगाने राष्ट्रीय जलनिती ठरवितांना या सप्तसूत्रीचा विचार केल्यास पाण्याचा प्रश्‍न चांगल्या प्रकारे सोडविता येणे शक्य होईल. देशात आज पाण्यासंबंधी जे वादविवाद आहेत त्यांना प्रभाविपणे आळा घालण्याची नितांत आवश्कयता आहे. जलव्यवस्थापनात जलनितीला अनन्यसाधारण महत्व आहे. जलनिती ही जलव्यवस्थापनाचा पाया आहे.

पाणीप्रश्‍नाला अनेक आव्हाने आहेत. पाण्याशी निगडीत राजकीय, प्रादेशिक, पर्यावरणीय, आर्थिक सामाजिक - सांस्कृतिक अशी जी आव्हाने आहेत, दबाव आहेत त्यांना आपण कशा प्रकारे सामोरे जातो त्यावरच पाण्याच्या धोरणाचे आणि जलव्यवस्थापनाचे यशापयश अवलंबून आहे.

राज्यातील पाणी टंचाई आणि दुष्काळ यांचे निवारण करण्यासाठी ज्या उपाययोजना ठरविल्या जात आहेत त्यांच्या तपशीलावरून शासन, पुढारी, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, जनता यांच्यात विसंवादी सूर उमटत आहेत. शासन - प्रशासनातील उच्च पदस्थांना आणि लोकप्रतिनिधींना पाणीटंचाई आणि दुष्काळ निवारण्याच्या योजना आपल्याही भागांत व्हाव्यात असे वाटणे स्वाभाविक आहे. राज्याचे शासन आणि प्रशासन सर्व विभागांसाठी आहे आणि म्हणून सर्व विभागांना समान न्याय लावण्याची मोठीच जबाबदारी शासन - प्रशासनावर येऊन पडते. यादृष्टीने विचार केल्यास आणि सामंजस्याने सर्वांनी तडजोडीची भूमिका स्विकारल्यास शासन - प्रशासन सुरळीत चालून जनतेचे प्रश्‍न लवकर सुटण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शेवटी जनतेची भूमिका आमचे प्रश्‍न लवकर सोडवा हीच असते. अन्य गोष्टींशी त्यांना काही देणे - घेणे नसते. राज्याचा विकास व्हायचा असेल तर राज्याच्या विकासाचे धोरण जसे लोकाभिमुख आणि दीर्घकालीन असायला हवे तसेच राज्याच्या प्रगतीसाठी राजकीय एकमत असणेही तितकेच आवश्यक आहे. पाण्याचे राजकारण न करता पाण्याचे समाजकारण करण्यातच समाजाचे हित आहे.

पाणीटंचाई आणि दुष्काळी भागांची पाहाणी करण्यासाठी नेत्यांचे आणि दुष्काळ निवारण समितीचे दौरे आयोजित केले जातात आणि यांच्या इतमामात अधिकारी आणि कर्मचारी गुंतून पडतात आणि त्यामुळे त्यांचे दुष्काळ निवारण्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष होते. दुष्काळाच्या अशा पाहण्यामधून फारसे काही निष्पन्न होत नाही. मात्र होते दुष्काळी पर्यटन.

पाण्याच्या प्रश्‍नाला राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य अशा प्रादेशिक मर्यादा पडल्यामुळे प्रादेशिक अस्मितेच्या अभिनिवेशामुळे पाणीप्रश्‍न काही राज्यात बिकट झाला आहे राज्याअंतर्गत प्रादेशिक अस्मितेचा फटका मराठवाड्यातील पैठण जवळील गोदावरी नदीवरील जायकवाडी धरणाला बसला आहे. त्यामुळे धरणाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे आणि त्याची झळ मराठवाड्याला जाणवत आहे. जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूला अनेक धरणे बांधली गेली आहेत आणि भविष्यात धरणे बांधली जातीलही. पावसाळ्यात जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूला बांधलेली धरणे तुडुंब भरली तरी अतिरिक्त पाणी जायकवाडी धरणासाठी सोडून न देता अडवून ठेवले जाते.

हे अतिरिक्त पाणी तलाव आणि कॅनालमध्ये भरून घेतले जाते. जेव्हा पाणी साठवायला जागा नसते तेव्हा पाणी जायकवाडसाठी सोडून दिले जाते. प्रत्येक वर्षी हा परिपाठ चालू असतो. या प्रकारामुळे जायकवाडी धरण पाण्याने भरणे न भरणे, वरच्या धरणातून येणार्‍या पाण्यावर अवलंबून असते. मराठवाड्यातील शेतीचे सिंचनाअभावी मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या अभावी जनतेचे प्रचंड हाल होत आहेत. या प्रकारे मराठवाड्यावर होणार्‍या अन्यायाचे परिमार्जन होत नसल्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष धुमसत राहतो. असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून आधीच बांधले गेलेल्या धरणाच्या वरच्या बाजूला किती धरणे बांधली जावीत यावर निश्‍चित मर्यादा समन्यायी पध्दतीने पाणी वाटपाच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत. हा धोरणात्मक प्रश्‍न असल्यामुळे राज्य सरकारने धोरण ठरवून त्या धोरणाची अंमलबजावणी विनाविलंब करणे आवश्यक आहे.

जायकवाडी धरणाखाली येणार्‍या पैठण ते सिध्देश्वर निजामसागर राज्य सिमेपर्यंत मध्य गोदावरी खोर्‍यातील सिंचनाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली गेली होती. 1975 मध्ये झालेल्या गोदावरी लवादाच्या निर्णयानुसार 60 टीएमसी पाणी साठवून वापरायला मराठवाड्याला परवानगी दिली होती. मराठवाड्यात या पाण्यापैकी 42 टीएमसीच पाण्याचा वापर होत असल्याचे समितीने केलेल्या अभ्यासातून निदर्शनास आले आहे, अद्यापही गोदावरी खोर्‍यातील 18 टीएमसी पाण्याचा वापर होत नाही. या पाण्याचा वापर होण्यासाठी मराठवाड्यात 263 मोठे सिंचन प्रकल्प उभारण्याची शिफारस समितीने केली आहे. यामुळे मराठवाड्याची सिंचन क्षमता वाढणार आहे. मात्र मराठवाड्यात सिंचनाचा अनुशेष नसल्याचे कारण सांगून नवीन प्रकल्प उभारण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे.

मराठवाड्याच्या हक्काचे 18 टीएमसी पाणी साठविण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रस्तूत अभ्यास समितीने गोदावरी खोर्‍यातील पाण्याचा कमी वापर होत असल्याने उर्वरित मंजूर केलेले पाणी वापरासाठी मराठवाड्यात छोटे प्रकल्प बांधावेत असा अहवाल दिला आहे. विशेष म्हणजे सरकारने या प्रस्तावास तत्वत: मंजूरी दिली आहे. मात्र सिंचन अनुशेषामुळे हे काम खोळंबले आहे. हा जरी धोरणात्मक निर्णय असला तरी सरकारने तीव्र पाणीटंचाईची आपत्ती लक्षात घेवून हे धोरण शिथिल करणे गरजेचे आहे.

250 हेक्टर सिंचनक्षमता असलेल्या प्रकल्प उभारणीसाठी अनुशेषाची अडचण येत नाही. ही अनुशेषाची 250 हेक्टर सिंचनाची अट वाढवून 650 हेक्टर पर्यंत शिथिल करावी अशी मागणी मराठवाड्यातील लोकप्रकतिनिधींनी राज्यपालांकडे केली आहे. मराठवाड्यातील तीव्र पाणीटंचाईची आणि भीषण दुष्काळाची परिस्थिती पाहता राज्याच्या जलसंपदा विभागाने सकारात्मक अभिप्राय दिल्यास या प्रकल्पांचे काम मार्गी लागू शकेल. राज्य सरकारनेही याबाबत पुढाकार घेतल्यास दुष्काळी मराठवाड्याला पाणीटंचाई भासणार नाही. एरवी मराठवाड्यातून वाहून जाणारे पाणी साठवून सिंचन क्षमतेत वाढ होईल.

राज्याच्या सोलापूर जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर असल्याने सीेना - कोळेगाव प्रकल्पातील 20 दशलक्ष घनमीटर पाणी सोडण्याची मागणी त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनी मा.मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य करून स्वत:च्या अखत्यारीत 20 दशलक्ष घनमीटर पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र हे पाणी शेतीसाठी न वापरता फक्त पिण्यासाठीच वापरावे असेही आदेशात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे परांडा शहराच्या पाणी पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि सीना धरणातील पुर्नवसनातील क्षेत्राला कोणतीही बाधा न येण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. घालून दिलेल्या अटींचे तंतोतंत पालन केल्यासच पाणी सोडण्यात येईल असे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणास उस्मानाबादच्या सहाय्यक अधिक्षक अभियंत्यांनी कळविले आहे.

मात्र सर्वपक्षीय पाणी बचाव कृती समितीने कुठल्याही परिस्थितीत पाणी सोडण्यात येणार नाही असा निर्धार केला आहे. जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूला बांधलेल्या धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी न सोडण्याचा प्रश्‍न आणि सोलापूरला पाणी देण्याचा प्रश्‍न हे दोन प्रश्‍न राज्यांतर्गत वादाचे विषय आहेत म्हणून या प्रश्‍नांना प्रादेशिक वादाची पार्श्वभूमी आहे.

कृष्णा खोर्‍यातील पाणी वाटपाच्या बाबतीत लवादाने दिलेल्या निवाड्यानुसार मराठवाड्याच्या हक्काचे 21 टीएमसी पाणी आंतरराज्य प्रादेशिक अस्मितेच्या अभिनिवेशामुळे मिळणे दुरापास्त झाले आहे.

मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न न्याय पध्दतीने सोडवायचा असेल तर गोदावरी आणि कृष्णा खोर्‍यातील सर्व पाण्याचे खोरेनिहाय नियोजन करून मराठवाड्याला त्याच्या हक्काचे पाणी उपलब्ध करून दिले जावे अशी लोकप्रतिनिधी आणि जनतेची अपेक्षा आहे. राज्यातील सर्व विभागांना त्यांच्या हक्काचे पाणी समन्यायी पध्दतीने मिळावे अशीच मराठवाड्याची भूमिका आहे.

कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडल्याने कर्नाटकातील कृष्णाकाठाच्या अनेक गावात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कर्नाटकच्या काही मंत्र्यांनी कोयनेतून पाणी सोडण्याची विनंती महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. मात्र कोयना धरणातील पाणी जर कर्नाटकला द्यावयाचे असेल तर आधी सीमाभागातील कन्नडसक्ती मागे घेण्याची अट महाराष्ट्राने कर्नाटक शासनाला घालावी अशी मागणी बेळगावच्या युवामंचाने केली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही पाणी सोडू नये अशी मागणी केली आहे.

सरदार सरोवर व उकाई धरणामुळे गुजरातची सिंचन क्षमता 38 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामानाने महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता फक्त 7 टक्के एवढीच आहे. अशा परिस्थितीत दमणगंगा व नार-पार नद्यांचे पाणी गुजरातला देवू नये आणि गुजरात बरोबर केलेला सामंजस्य करार रद्द करण्यात यावा अशी मागणी जलसिंचन संस्थेमार्फत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातकडे वळवणे महाराष्ट्रावर अन्याय करणारे आहे असेही संस्थेने म्हटले आहे.

कर्नाटकचे मुख्य जलस्त्रोत असलेल्या तामिळनाडू कावेरी नदीच्या जलसाठ्यातील पाण्याचा चुकीचा वापर केल्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात जलाशय आटले असून टंचाई सदृश परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. कर्नाटक नियम डावलून वापरलेल्या पाण्यामुळे तामिळनाडूतील कमी कालावधीच्या पिकांना फटका बसला आहे आणि दीर्घकालावधीची पिके पाण्याअभावी जळून गेली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कावेरी पाणीवाटप प्रश्‍नी बैठक बोलविण्याची मागणी त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.

महाराष्ट्र कर्नाटक आणि गुजरात तसेच तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्या पाणीप्रश्‍नांना आंतरराज्य वादाची पार्श्वभूमी आहे.

महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आणि तामिळनाडू राज्यांमध्ये प्रादेशिक अभिनिवेशामुळे पाणीटंचाईची आणि दुष्काळाची जी झळ लोकांना बसली तशी झळ देशातील इतर राज्यांमधील लोकांना बसू नये म्हणून सर्वांना समान न्याय देणारे सर्वंकष पाणी धोरणाचे महत्व अधोरेखित होते. पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेतीच्या विकासासाठी आणि औद्योगिक विकासासाठी जलनितीचे आणि जलव्यवस्थापनाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. म्हणून पिण्याच्या पाण्यासह शेती, उद्योग - व्यवसाय, जलविद्युत प्रकल्प आणि पर्यावरण संरक्षण या सर्व प्रश्‍नांना कवेत घेणारे सर्वंकष पाण्याचे आणि पाणीवाटपाचे धोरण तयार करण्यासाठी नियोजन आयोगाला प्रयत्नशील रहावे लागेल.

आपल्या देशाने धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रशासन व्यवस्था स्विकारली आहे. त्यामुळे हे राज्य लोकांचे आणि लोकांच्या भल्यासाठी आहे. जातपात, धर्म, पंथ, भाषा, प्रदेश, उपप्रदेश यांचा अभिनिवेश न बाळगता भारत मातेचे सुपुत्र म्हणून घटनेनुसार बंधुभावाने आणि सामंजस्याने वागण्यास आपण कटीबध्द आहोत. हा विचार जर व्यवहारात आपल्या सर्वांना मान्य असेल तर परस्परांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे आणि कोणत्याही कारणास्तव भेदाभेद व मतभेदास वाव राहणार नाही आणि राहू नये. सध्या सर्वत्र तीव्र पाणीटंचाईचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे त्यावर राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य वाद-प्रतिवाद चालू आहेत. हा प्रश्‍न वरील विचारानेच सोडविणे सर्वांच्या दृष्टीने हितकारक आहे.

पाण्याला रंग आणि गंध नाही. पाणी प्रवाही आहे आणि पाण्याला मुक्तपणे प्रवाही राहू दिले पाहिजे. पाणी निर्मळ आहे आणि ते निर्मळच ठेवले पाहिजे. पाण्यावर सर्वांचा हक्क आहे. हे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारले आहे आणि ते सर्वांना समन्वयी पध्दतीने मिळावयास पाहिजे. यासाठी पाण्याला राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य असे राजकीय - पक्षीय - प्रादेशिक अभिनिवेश असू नयेत. तसेच इतर कुठलेही अडसर असू नयेत. पाणी हेच जीवन आहे. पाणी सर्वांना मिळणे आवश्यक आहे. हे सूत्र स्विकारून शासन - प्रशासन, विविध पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि लोकांनी परस्पर सामंजस्याने आणि तडजोडीने केवळ पाणी प्रश्‍नच नाही तर इतर सर्व प्रश्‍न सोडविले पाहिजेत. असे झाले तर खर्‍या अर्थाने कल्याणकारी लोकशाही शासन व्यवस्था अवलंबित आहोत याचे श्रेय सर्वांना मिळेल.

संत एकनाथ महाराजांनी तहानलेल्या गाढवाला आपल्या कावडीतील पाणी स्वत: पाजून तहान भागविली. त्यांनी मनुष्य आणि प्राणी यांच्यात आपपरभाव केला नाही. तहानलेल्याची तहान भागविणे हा आपला मानव धर्म आहे. नाथांच्या नाथषष्टीला आणि अष्टमीच्या काल्याला पैठणमध्ये लाखोंनी भाविक उपस्थित असतात आणि संत एकनाथ महाराजांच्या भक्तीत तल्‍लीन होवून जातात. संत एकनाथ महाराजांच्या घोषाने अवघी पैठण नगरी दुमदुमून जाते. संत एकनाथ महाराजांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवून आपण सर्वांनी कोठल्याही प्रकारच्या भेदभावाला, वाद- विवादाला वाव देता कामा नये. तहानलेल्याची तहान भागविणे आपले कर्तव्य ठरते.

तहानलेल्याची तहान भागविणे हाच आपला मानव धर्म आहे. देशाच्या राज्यांमधील शासन, प्रशासन, विविध पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि जनता यांनी हाच दृष्टीकोन स्विकारला तर त्यांनाही पाणी प्रश्‍नासह इतर प्रश्‍न सामंज्यसाने सोडविता येतील. विविधतेतून एकता हा केवळ मंत्रघोष असता कामा नये, तो आपल्या कृतीशील जीवनाचा मंत्रघोष आहे.

डॉ. बा.ल.जोशी, औरंगाबाद