जलधोरणाविषयी (मागील अंकातील लेखाचा उर्वरित भाग)

पाण्याच्या खासगीकरणावर निर्बंध :

पाणी हे एक सामुदायिक संसाधन आहे. ते जीवनावश्यक असल्यामुळे पिण्यासाठी व उपजीविकेसाठी सर्वांनाच समन्यायी प्रमाणात आणि कमीत कमी खर्चात उपलब्ध व्हावयास हवे. हे तत्व ध्यानी घेता पाणी - नियोजन, पाणी - विकास, आणि पाणी - वाटप या क्षेत्रांमध्ये खासही क्षेत्राची मक्तेदारी निर्माण करणे व वाढू देणे हे चुकीचे आहे.

पाणी हे एक सामुदायिक संसाधन आहे. ते जीवनावश्यक असल्यामुळे पिण्यासाठी व उपजीविकेसाठी सर्वांनाच समन्यायी प्रमाणात आणि कमीत कमी खर्चात उपलब्ध व्हावयास हवे. हे तत्व ध्यानी घेता पाणी - नियोजन, पाणी - विकास, आणि पाणी - वाटप या क्षेत्रांमध्ये खासही क्षेत्राची मक्तेदारी निर्माण करणे व वाढू देणे हे चुकीचे आहे. 2002 साली राष्ट्रीय जलधोरणाने (जलधोरण कलम 13 अन्वये) पाण्याच्या खासगीकरणाचा पुरस्कार केला आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या 2003 सालच्या जलधोरणातही पब्लिक - प्रायव्हेट पार्टनरशिप या नावाखाली जलविकास आणि वितरण - सेवांच्या खासगीकरणाचा पुरस्कार केलेला आहे. या जलधोरणाला अनुसरून जलप्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यापासून ते त्यांच्या देखभालीपर्यंत (उदाहरणार्थ: नीरा - देवधर प्रकल्प) आणि पाणीपुरवठा सुविधांपासून पाणी - वितरणापर्यंत सर्वंकष खासगीकरण करण्याच्या हालचाली जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने सुरू केलेल्या आहेत.

त्यातील धोके ओळखून अशा खासगीकरणाला काटशह देणारे बदल जलधोरणात व कायद्यात तातडीने होणे जरूरीचे आहे. खासगी उद्योजकांना पाण्याचे हक्क प्रदान न करता फक्त वितरण सेवा तेवढी खासगी तत्वावर चालवण्यास हरकत नाही, असाही एक विचार प्रवाह आहे. परंतु अशा प्रकरणांचे अनुभव फारसे चांगले नाहीत. एकतर अशा प्रकारच्या वितरण सेवातील खासगी भागीदारी ही केवळ नफामूलक असते. दुसरे असे की अशा वितरण सेवा एवढ्या जास्त महाग केल्या जातात की त्या गोरगरीबांना आणि गरजू सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत. आणि शिवाय व्यापारी तत्वावर पाण्याचे वितरण एकदा सुरू झाले की मग पर्यावरणीयदृष्ट्या अशाश्वत पातळीपर्यंत पाण्याचा उपसा होण्याचा धोका संभवतो.

अनुभव असा आहे की या पाणी वितरण सेवांची कंत्राटे एवढ्या सवलतीच्या दरात मिळवली जातात, की त्याद्वारे नफ्याचा दर कैकपटींनी वाढतो. ही स्थिती ध्यानी घेता पाण्याच्या बाबतीत प्रकल्प - विकास, प्रकल्प - परिचालन आणि वितरण या सर्वच क्षेत्रांमध्ये खासगीकरण टाळणे हेच श्रेयस्कर असणार आहे. त्याऐवजी सामुहिक मालकीच्या तत्वाला अनुसरून जलप्रकल्पांच्या उभारणीपासून वाटपापर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवरील नियोजन आणि अंमलबजावणी लोकसहभागाने पार पाडण्याचा पुरस्कार जलधोरणात करावयास हवा. वस्तुत: धरणांच्या लाभक्षेत्रांत शेतकऱ्यांच्या पाणी वाटप संस्था स्थापन करून त्यांच्यामार्फत पाणी वाटप करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे. परंतु त्यासाठीचा कायदा अद्याप न झाल्यामुळे त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. तेव्हा असे कायदे करण्याबाबतही शासन पातळीवर तत्परता दाखवली गेली पाहिजे.

अन्नसुरक्षेचे आवाहन :

अन्न सुरक्षेची समस्या ही मुख्यत: पाणी टंचाईमधून निर्माण झालेली आहे. विकसनशील देशांमधील पाणी टंचाई, धरण प्रकल्पांची वाढती अकार्यक्षमता, प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्राबाहेरील विस्तीर्ण जमिनीत जलविकासाचा अभाव, चुकीचे पीक नियोजन आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव या गोष्टी अन्नसुरक्षेला बाधा पोहोचवणाऱ्या आहेत, असे मत स्टॉकहोम येथे झालेल्या 2008 सालच्या 'जागतिक जल - सप्ताहात' व्यक्त झाले होते. आणि देश व राज्यातील पीक उत्पादन स्थितीची, योग्य दखल घेऊन राज्याच्या जलधोरणात आणि कृषिधोरणात काही बदल करण्याची आज गरज आहे. धान्योत्पादनाऐवजी रोखीची पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल आहे. ऊस, केळी आणि द्राक्षे ही फार जास्त पाणी लागणारी पिके आहेत. महाराष्ट्रात त्यांच्या लागवडीचे कमाल क्षेत्र किती असावे याबाबत निर्णय घेण्याची गरज आहे.

ऊसासारख्या जादा पाणी खेचणाऱ्या पिकाचे क्षेत्र निर्बंधाखाली आणण्यापूर्वी त्याबाबत शेतकऱ्यांशी व्यापक प्रमाणावर संवाद घडवून आणला पाहिजे. त्याचप्रमाणे अशा पिकांसाठी प्रवाही सिंचनाऐवजी ठिबक सिंचनासारखे इतर पर्याय वापरणे बंधनकारक करून पाण्याचा अपव्यय कमी करण्याची गरज आहे. म्हणून ही पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वेगळ्या पाणीवापर संस्था स्थापन करून त्यांना लागवडीनुसार व वापरलेल्या सिंचन - तंत्रानुसार मोजून पाणी देण्याचे धोरण असावे. धान्याच्या आणि इतर पोषक अन्नघटकांच्या लागवडीस प्रोत्साहन मिळावे म्हणून त्या लागवडीस शेतीसाठीच्या पाण्याच्या संवर्गांतर्गत पहिला प्राधान्यक्रम देणे, धान्य लागवडीसाठी जलसंधारणाची कामे हाती घेणाऱ्यांना मदतीच्या विशेष योजना जाहीर करणे आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने सेंद्रीय शेती करणाऱ्यांना विशेष सवलती देणे, असे एक पॅकेज जलधोरणाने पुरस्कृत करावयास हवे. आज बारमाही सिंचनाची मागणी केली जाते.

उन्हाळी आणि जास्त पाण्याच्या (ऊसासारख्या) पिकांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी लाभधारक शेतकऱ्यांमार्फत राजकीय दबाव निर्माण केला जातो. वस्तुत: अनिश्चित पर्जन्यमान, बदलते ऋतुमान आणि घटणारे प्रवाही पाणी यांची स्थिती ध्यानी घेऊन शेतीसाठी धरण प्रकल्पांतून केवळ आठमाही सिंचन देण्याचे सूत्रच व्यवहार्य आहे. उन्हाळी पिकांसाठी पाणी देण्यात पाण्याचा अपव्यय जास्त होतो, पिण्यासाठीच्या पाणीसाठ्यावर गंडांतर येते आणि सिंचनाच्या लाभहानीचे गुणोत्तरही व्यस्त होते. ऊसासारख्या जास्त पाणी खाणाऱ्या पिकाच्या क्षेत्रावरही कडक निर्बंध लावण्याची गरज आहे. अशा पिकांसाठी किती पाणी देणे योग्य आणि किती पाणी अपव्ययपर ठरेल याच्या व्याख्या नीट निर्धारित करण्याची गरज आहे. एकूण उपलब्ध पाण्याच्या निर्धारित टक्केवारी पलिकडे (उदाहरणार्थ 10 टक्के) या पिकांना पाणी द्यावयाचे नाही असा निर्देशही जलधोरणात असणे आवश्यक आहे.

मोठ्या धरणांची पुवर्रचना :

मोठ्या धरणांना रजा देणे हेच आता इष्ट ठरणार आहे. कारण मोठी धरणे ही विशिष्ट जागीच उभी करता येवू शकतात आणि तशा बहुतेक जागा आतापर्यंत वापरात आणल्या गेलेल्या आहेत. दुसरी गोष्ट ही की मोठ्या धरणांच्या विस्थापितांना पुनर्वसनात जमिनीपोटी जमीन देऊन त्यांच्या उपजीविका पुन्हा प्रस्थापित करण्यात प्रशासन यंत्रणेला आजवर सपशेल अपयश आलेले आहे. शिवाय पूर्ण झालेले प्रकल्प अपेक्षित सिंचनलाभ देण्यात अयशस्वी झालेले आहेत. अशा प्रकल्पांची हाताळणी आजवर ज्या पध्दतीने झाली, तीतून संपन्नतेची काही मोजकी, पण विखुरलेली, बेटे निर्माण झालेली असली तरी बहुसंख्य सामान्यांना अन्यायच सहन करावा लागलेला आहे. त्यामुळे मोठी धरणे उभी करण्याचे धोरण स्थगित केले जाणे आवश्यक आहे.

त्याऐवजी स्थानिक पातळीवर जलस्त्रोतांचा पर्यावरणदृष्ट्या पुनर्निर्मितीक्षम असा विकास घडवणे आणि या जलस्त्रोतांभोवती प्रवाही व भूजल वापराच्या स्थानिक व्यवस्था निर्माण करणे, हे धोरण आम्ही स्वीकरावयास हवे. आज अस्तित्वात असणारे जे मोठे प्रकल्प आहेत त्यांची टप्प्याटप्प्याने पुनर्रचना करावयास हवी. त्या प्रकल्पांतून शेतकऱ्यांना थेट व्यक्तिश: पाणीपुरवठा करण्याऐवजी उपरोक्त स्थानिक जलस्त्रोतांना पुष्टी देण्यासाठी (स्थानिक पाणी साठ्यांमार्फत) पाणी पुरवले जावे, जेणे करून स्थानिक जलस्त्रोतांचे स्थिरीकरण होऊ शकेल आणि स्थानिक पुरवठा व्यवस्थांना बळ मिळेल. यासाठी स्थानिक जलस्त्रोतांची अंगभूत क्षमता जोखून संभाव्य उपशाच्या प्रमाणात त्यांना जास्तीचा पाणीपुरवठा केला जावा. यासाठीचे नियोजन खोरे पातळीवर व्हावे.

असे इतरही अनेक प्रश्न आहेत ज्यांवर शाश्वततेला पूरक अशी एक निश्चित भूमिका जलधोरणामध्ये मांडली जाणे आवश्यक आहे. जलविकासात स्त्रियांची भूमिका, त्यांचे सक्षमीकरण, मनुष्यबळ विकास, लोकसहभाग, समन्यायित्व, अशा अनेक गोष्टी वारंवार उचारल्या जात असतात. आपल्या राष्ट्रीय जलधोरणात आणि महाराष्ट्राच्या जलधोरणातही त्यांचे उल्लेख आहेत. परंतु असे नुसते उल्लेख असून काहीच उपयोग नसतो. या सर्व गोष्टी प्रत्यक्षात उतरावयाच्या असतील तर त्यासाठीच्या उपाययोजना आणि त्यासाठीची आर्थिक तरतूद करण्याच्या सूचना जलधोरणात समाविष्ट करावयास हव्यात. जलधोरणाचे पुनर्विलोकन दर पाच वर्षांनी केले जावे आणि जलधोरणाच्या पुनर्विलोकनानंतर प्रत्येक वेळी त्या धोरणाला अनुसरून केल्या गेलेल्या अधिनियमांचे व त्या अधिनियमांतर्गत विनियमांचेही पुनर्विलोकन व्हावयास हवे.

महाराष्ट्रत आज 1976 चा महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम लागू आहे. शिवाय पाच खोऱ्यांच्या महामंडळांचे कायदे आहेत. 2003 सालच्या जलधोरणाला अनुसरून महाराष्ट्रामध्ये 'जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम - 2005' आणि 'शेतकऱ्यांमार्फत सिंचन - व्यवस्थापन अधिनियम - 2005' हे दोन कायदेही केले गेले आहेत. या सर्व कायद्यांतहत करावयाचे नियम मात्र अद्यापही तयार केले गेलेले नाहीत. नियम न करताच कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे. नव्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची प्रस्थापनाही नियमांशिवायच झालेली आहे. आता 2003 च्या जलधोरणाचे पुनर्विलोकन करीत असतांना या सर्व कायद्यांचेही पुनर्विलोकन करण्याची व त्यातहत नियम तयार करण्याची गरज भासणार आहे.

शाश्वत विकासाच्या दिशेने जाणारे नवे जलधोरण आखले जाणे ही आजच्या संक्रमण काळाची गरज आहे. आज महाराष्ट्रातील शहरीकरणाची वेगवान प्रक्रिया अनियोजित आणि अशाश्वत बनली आहे. उद्योगांसाठी शेतजमिनींचे हस्तांतरण मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. नदीखोऱ्यांतील पाण्याची शाश्वतता आणि भूजलाची उपलब्धता यांचा कोणताही विचार न करता उद्योग - विकासाच्या व शहरीकारणाच्या योजना आखल्या जात आहेत. असले - नसलेले पाणी, वीज आणि रोजगाराची साधने यांचे अनिष्ट केंद्रीकरण शहरांमध्ये होत आहे. त्यामुळे या संसाधनांचे वाटप विषम बनत आहे. या तुलनेत महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग मात्र भूक, तहान आणि शोषण यांचा बळी होत आहे. हे सुरू आहे तोपर्यंत नैसर्गिक संसाधनांची पुनर्निमिती शक्य होणार नाही. ही स्थिती बदलावयाची असेल तर त्यासाठी राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध बाजूला ठेवून, खुल्या लोकसहभागाची प्रक्रिया स्वीकारून पावले टाकावी लागतील. अन्यथा आमच्या पुढच्या पिढ्यांना देण्यासाठी पाणीच काय, कोणतेही नैसर्गिक संसाधन शिल्लक उरणार नाही, हे ध्यानात ठेवावयास हवे.

श्री. विजय दिवाण, औरंगाबाद