जलधोरणात सुवर्णमध्य साधावा

पर्यावरणस्नेही जलविकास व व्यवस्थापन करण्याकरिता संक्रमणावस्थेचा कालावधी खूप मोठा राहणार आहे, याचं भान ठेवत पुढील बाबी अंमलात आणाव्यात. महाकाय सिंचन प्रकल्प (प्रवाही व उपसा) यापुढे इतर पर्याय उपलब्ध नसतील, तरच शेवटचा पर्याय म्हणूनच केवळ घ्यावेत, पण जुने मोठे प्रकल्प मोडीत काढण्याचा (डिकमिशनिंग) आत्मघातकी व अराजकवादी वेडेपणा मात्र करू नये.

भारतात मोठं राजकीय स्थित्यंतर होत आहे. केंद्रात नवीन सरकार येत आहे. साहजिकच अनेक क्षेत्रांतील धोरणं आमूलाग्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जल क्षेत्रातही अर्थातच मोठे धोरणात्मक बदल संभवतात. देशाची व राज्याची जलनीती काय असावी, याबद्दल प्रामाणिक मतभेद जरूर आहेत, पण अत्यंक टोकाच्या व परस्परविरोधी भूमिका न घेता, जलनीतीबाबत सुवर्णमध्य गाठला गेला, तर पाणीप्रश्न सुटण्याच्या दिशेनं आपण चार पावलं पुढे जावू शकू, असं वाटतं.

पाणी हा जरी अलीकडे वाढत्या गतीनं राष्ट्रीय महत्वाचा विषय होत असला तरी, घटनात्मकदृष्ट्या मूलत: तो राज्याचा विषय आहे आणि सर्व प्रकारची विविधता व गुंतागुंत पाहता, तो तसाच राहावा. नदीखोरेनिहाय नैसर्गिक मर्यादा आणि पर्यावरणीय बंधने यांचा योग्य तो आदर करत नदीखोरे / उपखोरे (बेसिन) आणि जलधर (एक्विफर) या स्तरावर मूलत: जल विकास व व्यवस्थापन व्हावे. हवामानातील बदल आणि वैश्विक तापमानवाढ यांना सक्षमपणे सामोरे जाण्याची क्षमता निर्माण करणे महत्वाचे आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून समुद्राला मिळणारे पाणी वाया जात नाही. तो जलचक्राचा (हायड्रॉलॉजिकल सायकल) अविभाज्य भाग आहे. एका विभागातून दुसऱ्या विभागात फार मोठ्या प्रमाणात पाणी नेण्यानं दोन्हीकडे गंभीर पर्यावरणीय प्रश्न उभे राहू शकतात. अंकगणित जलविज्ञान (अॅरथमेटिक हायड्रॉलॉजी) या ऐवजी पर्यावरणीय जलविज्ञान (इको - हायड्रॉलॉजी) ही संकल्पना आता वापरावी.

वाढत्या शहरीकरण व औद्योगीकरणामुळे, तसेच लोकसंख्येतील वाढीमुळे पाण्यावरून संघर्ष वाढत असून, शेती विरूध्द उद्योग किंवा ग्रामीण विरूध्द शहरी असे वाद जाणीवपूर्वक टाळण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता व विविध स्वरूपांचा पाणीवापर यांचा काटेकोर शास्त्रीय आढावा त्रयस्थ राष्ट्रीय संस्थांमार्फत नव्याने घेवून पाण्याचे समन्यायी फेरवाटप व्हावं. सर्व प्राकारच्या हेतूंकरिता किमान आवश्यक पाणीपुरवठा करणं आवश्यक आहे. पिण्याचे पाणी, तसंच औद्योगिक वापराचं पाणी याबाबत मॉडेल कायदे केंद्र शासनानं करावेत. असलेल्या सर्व जल कायद्यांच्या अंमलबजावणीचं संनियंत्रण करणं, याकरिता राष्ट्रीय जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण स्थापन करणं पाणी ही शासकीय अथवा खासगी मालमत्ता नसून, ते एक सामाईक संसाधन (कॉमन पुल रिसोर्स) आहे.

आणि शासनानं केवळ विश्वस्त (ट्रस्टी) म्हणून समाजाच्या वतीनं त्यांचं संरक्षण करावं. पाण्याचा हक्क ( राईट टु वॉटर) हा जीवनाचा हक्क (राईट टु लाईफ) असल्यामुळे तो राज्यघटनेनुसार मूलभूत अधिकार (फंडामेंटल राईट) आहे. पिण्याच्या पाण्यास 'क्रमवार पध्दतीनं' कायम प्रथम अग्रक्रम असावा. अन्य हेतूंकरिता पाणीवापराचे अग्रक्रम हे 'क्रमवार व प्रमाणवार' अशा मिश्र पध्दतीनं ठरवावेत. पाण्याचे / जलस्त्रोतांचे खासगीकरण, बाजारातील वा कंपनीकरण होवू नये. पाण्यासंदर्भात सर्व प्रकारची अंतिम जबाबदारी नेहमी शासनाचीच असावी. जल क्षेत्रातील काही कामांचं खासगीकरण / आऊटसोर्सिंग करणं आणि जलस्त्रोतांचं खासगीकरण, यांत फरक करणं गरजेचं आहे.

पर्यावरणस्नेही जलविकास व व्यवस्थापन करण्याकरिता संक्रमणावस्थेचा कालावधी खूप मोठा राहणार आहे, याचं भान ठेवत पुढील बाबी अंमलात आणाव्यात. महाकाय सिंचन प्रकल्प (प्रवाही व उपसा) यापुढे इतर पर्याय उपलब्ध नसतील, तरच शेवटचा पर्याय म्हणूनच केवळ घ्यावेत, पण जुने मोठे प्रकल्प मोडीत काढण्याचा (डिकमिशनिंग) आत्मघातकी व अराजकवादी वेडेपणा मात्र करू नये. नद्या वर्षातून काही वेळा काही काळ तरी वाहत्या राहतील यासाठी धरणातून आवश्यक ते किमान पाणी सोडावं व त्यासाठी सिंचन प्रकल्पांच्या नियोजन व प्रचालनात कायद्यानं बदल करावेत. नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी / परत जिवंत करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, जंगलाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी नवीन योजना आखाव्यात, लोकसंख्यावाढीचा दर कमी करण्यासाठी नव्यानं वेगळे प्रयत्न करावेत, जैव विविधता टिकवणं, हवामानबदलाच्या काळात टिकून राहतील अशा पिकांच्या जाती विकतिस करणं आणि सेंद्रिय शेती इत्यादीस प्रोत्साहन द्यावं. बांधकामासाठी लागणाऱ्या वाळूला पर्याय निर्माण करून नदीपात्रातील वाळू उपशावर कठोर बंधनं आणावीत, भूजल कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करणं व भूजलावरील मालकी रद्द करण्यासाठी इझमेंट कायद्यात बदल करणं यांस प्राधान्य द्यावं. पाण्याचा वारंवार फेरवापर करणं आणि नागरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागांत वर्षाजलसंचय कायद्यानं बंधनकारक करावा.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाआधारे सर्व प्रकारच्या पाणी गरजा कमी करण्यावर भर द्यावा. हरित - तत्रज्ञान (ग्रीन टेक्नॉलॉजी) विकसित करण्यासाठी विशेष संशोधन कार्यक्रम हाती घ्यावेत.

फक्त विशिष्ट पध्दतीनंच जलविकास व्हावा, असा अवाजवी आग्रह न धरता, अभिनिवेश सोडून पुढीलप्रमाणे सर्वसमावेशक व समन्वयवादी धोरण अवलंबावं, यासाठी पुढील बाबी कराव्यात. मृद् व जलंसधारणाची कामं सर्वत्र जरूर तर नव्यानं एकात्मक पध्दतीनं करणं व त्यांच्या देखभाल - दुरूस्ती व संनियंत्रणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणं, लघू (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांसाठी देशभार - दुरूस्ती व व्यवस्थापनाची व्यवस्था नव्यानं बसवणं, दुष्काळी व मागास भागातील निवडक बांधकामाधीन प्रकल्प - पाणी उपलब्धतेबाबत खात्री असेल तरच - अग्रक्रमानं पूर्ण करणं, बांधून पूर्ण झालेल्या सगळ्या प्रकल्पांची ( लघू, मध्यम व मोठे) देखभाल - दुरूस्ती व व्यवस्थापन नवीन तंत्रज्ञाना आधारे आधुनिक व कार्यक्षम करणं, शासनानं जलव्यवस्थापनातून अंग काढून घेणं आणि पाणीवापर संस्था यशस्वी न होणं, यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी सिंचन प्रकल्प स्तरावर नवीन 'बिझनेस मॉडेल' विकसित करणं, खोरेनिहाय जलविकास व व्यवस्थापन करणं, पाणीवापर हक्क देणं, पाणी व भिजलेलं पीक क्षेत्र मोजणं, कार्यक्षम सिंचन पध्दती (उदा. ठिबक) वापरणं शक्य व्हावं म्हणून बृहत आराखडा तयार करणं, सिंचन प्रकल्पातील विविध प्रकारची लहान - मोठी दारं आणि प्रवाहमापक यांचं मोठ्या प्रमाणावर दर्जेदार व औद्योगिक पध्दतीनं उत्पादन, देखभाल - दुरूस्ती व कॅलिब्रेशन करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर लघू व मध्यम उद्योजकांना उद्युक्त करणं आणि नवीन आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार करणं.

जलव्यवस्थापक व जलकर्मी तयार करण्यासाठी विविध राज्यांतील वाल्मीसारख्या संस्थांमध्ये अधिकृत पदविका कार्यक्रम सुरू करणं, प्रसारमाध्यमांकरिता 'जल पत्रकारिता' हा अभ्यासक्रम सुरू करणं, पाण्याच्या क्षेत्रातील स्पर्धा, संघर्ष, राजकारण आणि त्यामुळे निर्माण झालेले विशिष्ट प्रकारचे मानवी संबंध, यांचं वस्तुनिष्ठ प्रतिबिंब प्रादेशिक भाषेतील साहित्य विश्वात पडावं म्हणून प्रयत्न करणं आणि जलशास्त्र व जलविज्ञान आणि संबंधित तंत्रज्ञान सोप्या प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध करणं आदी बाबींचाही जलधोरणात विचार होणं आवश्यक आहे.