जलदर निश्चिती

यावर्षी संपूर्ण देशात 50 टक्के पेक्षा जास्त जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील 169 तालुक्यांमध्ये सुध्दा यावर्षी तीव्र ते अति तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आहे. विशेषत: मराठवाडा व विदर्भ भागात पाण्याची भिषण टंचाई सुध्दा आहे. पिण्याच्या व शेतीसाठी पाण्याची टंचाई व दुष्काळी परिस्थितीमुळे साहजिकच शेतकऱ्यांची व कामगारांची आर्थिक क्रयशक्ती अजिबातच संपुष्टात येते. त्यामुळेच, शेतकऱ्यांना, कामगारांना, शासनाला रोजगार पुरवावा लागतो. अशा दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आर्थिक कुवत अत्यंत कमी झाल्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचे दर सारखे न ठेवता अत्यंत अल्प करणे हितावह आहे. 1. वैधानिक विकास मंडळ निहाय महाराष्ट्राचे तीन विभाग आहेत. महसूल निहाय 6 विभाग आहेत. प्रत्येक विभाग, जिल्हा, तालुक्यातील शेतीच्या पाण्याची उपलब्धता, पाणी वापर (शेती आणि घरगुती) ग्रामीण भागातील व शहरी भागातील पाणी वापर तसेच शेतीपासून मिळणारे एकूण उत्पन्न, त्यासाठी लागणारा खर्च व त्यामधून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न यामध्ये महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात, नदी उपखोऱ्यात फार मोठी तफावत आढळून येते.

शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न, त्यासाठी लागणारा खर्च व त्यामधून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न हे शेतीच्या प्रतवारीवर, उपलब्ध पाण्यावर, पाणी वापराच्या पध्दतीवर, त्या त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेवर व वैयक्तिक श्रमावर, त्या भागातील शेतीमालाला असलेले भाव, शेतमाल साठविण्यासाठी सुविधा, त्यासाठी दळणवळणाच्या व रस्त्याच्या सुविधा, त्या भागातील सामाजिक व राजकीय परिस्थिती इत्यादी कित्येक घटकांवर अवलंबून आहे. उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील एक हेक्टर ऊसापासून मिळणारे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न रू. 40,000/- पर्यंत जेमतेम आहे. तर हेच उत्पन्न उजनी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील (तालुका मोहोळ) 1 हेक्टर ऊसापासून मिळणारे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न रू. 1,00,000/- एवढे आहे. साहजिकच महाराष्ट्रातील जिल्ह्या जिल्ह्यातील(लाभक्षेत्र, बिगर लाभक्षेत्र परंतु विहिरीवर सिंचन व निव्वळ कोरडवाहू) भागातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात फार मोठी तफावत दिसून येईल.

2. जायकवाडी प्रकल्पाच्याच लाभक्षेत्रातील समस्यांचा, या भागातील मी लाभधारक असल्यामुळे एकूण प्रकल्पातील समस्यांचा व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा मी स्वतंत्र अभ्यास केलेला आहे. या अभ्यासातील मुद्दयांचाही कृपया सर्वकष विचार व्हावा असे वाटते.

3. शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची सांगड जलदर निश्चितीसाठी करतांना जलदरामुळे, पर्यायाने पाणी / जल यामुळे कोणत्या घटकांवर लगेचच व दूरगामी परिणाम होतील याचाही सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.

प्रामुख्याने परिणाम होणारे घटक शेती, उद्योग व्यवसाय, शहरी व ग्रामीण भाग, पर्यावरण, पर्यटन, रोजगार निर्मिती इत्यादी घटकांवर पाण्यामुळे, पाण्याच्या वापरामुळे व पर्यायाने जलदर निश्चितीमुळे तात्कालिक व दूरगामी चांगले तसेच हानिकारक परिणाम होवू शकतात.

त्यामुळे अशा सर्व घटकांचा व त्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अतिशय सखोल व बारकाईने विचार करावा लागेल.

4. यावर्षी संपूर्ण देशात 50 टक्के पेक्षा जास्त जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील 169 तालुक्यांमध्ये सुध्दा यावर्षी तीव्र ते अति तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आहे. विशेषत: मराठवाडा व विदर्भ भागात पाण्याची भिषण टंचाई सुध्दा आहे. पिण्याच्या व शेतीसाठी पाण्याची टंचाई व दुष्काळी परिस्थितीमुळे साहजिकच शेतकऱ्यांची व कामगारांची आर्थिक क्रयशक्ती अजिबातच संपुष्टात येते. त्यामुळेच, शेतकऱ्यांना, कामगारांना, शासनाला रोजगार पुरवावा लागतो. अशा दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आर्थिक कुवत अत्यंत कमी झाल्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचे दर सारखे न ठेवता अत्यंत अल्प करणे हितावह आहे.

5. जायकवाडी, उजनी इत्यादी मोठ्या धरणातून तसेच कोणत्याही धरणातून बाष्पीभवन, गळती इत्यादीमुळे पाण्याचा फार मोठ्या प्रमाणावर नाश होतो. परंतु नाश कमी करण्यासाठी काही ठोस प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत नाहीत. प्रकल्पीय पाण्याचा तोटा व प्रत्यक्षातील पाण्याचा तोटा यामध्ये त्यामुळेच फार मोठी तफावत आहे. त्यामुळे शेतीच्या किंवा पिण्याच्या पाण्याच्या परिमाणामधून हे जास्तीचे व टाळता येणारे नाशाचे परिमाण वजा करूनच पाण्याचे दर ठरविणे उचित ठरेल.

6. शहरी भागातील घरगुती कारणासाठी वापरणाऱ्या पाण्याच्या परिमाणामध्ये सुध्दा मोठी तफावत आहे. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, अमरावती, तसेच जिल्ह्याची ठिकाणे शहरातील दरडोई पाण्याचा पुरवठा व प्रत्यक्ष वापर यामध्ये फार मोठी तफावत आहे. पुणे शहराला दरडोई 270 लिटर इतके पाणी धरणाच्या ठिकाणाहून पुरविले जाते. ज्यामध्ये 50 लिटर बाष्पीभवनामुळे नाश व 50 लिटर गळतीमुळे होणारा नाश यांचा समावेश आहे. घरगुती कारणासाठी वापरलेले पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीमध्ये सोडले जाते. त्यामुळे अशा शहरामध्ये घरगुती पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी पूनर्वापर योजना (Recycling Plant) अनिवार्य करणे क्रमप्राप्त आहे. अभ्यासाअंती असे दिसून आले आहे की 1600 लोक (जवळपास 400 कुटुंबे) ज्या सोसायटीमध्ये राहतात त्या ठिकाणी पूनर्वापर योजना कार्यान्वित करण्यासाठी आजच्या दराने रूपये 1 कोटी गुंतवणूक करावी लागेल. देखभाल दुरूस्तीसाठी फक्त 2 ते 3 लक्ष रूपये वार्षिक लागतात. याचाच अर्थ असा की, 400 कुटुंबासाठी (400 सदनिकांसाठी) रूपये 1 कोटी इतका गुंतवणूक खर्च म्हणजे 1 सदनिकेसाठी पूनर्वापरासाठी गुंतवणूक खर्च रूपये 25,000 इतका खर्च येईल. पुण्यासारख्या शहरांमध्ये जी व्यक्ती 15 ते 16 लक्ष किंमतीची सदनिका घेवू शकते व त्यांची कुवत आहे, त्यांना हा 25,000 रूपये इतका खर्च सहज पेलण्यासारखा आहे. सारांशाने पूनर्वापर योजना लागू करणे महानगरपालिकेला अनिवार्य करावे लागेल.

7. पाणीपट्टी वसुली व देखभाल दुरूस्ती खर्च यामध्ये काही प्रकल्पांमध्ये मोठी तफावत आहे. प्रवरा, नीरा, गोदावरी, मुळा, कुकडी, उजनी, जायकवाडी, अप्पर वर्धा इत्यादी प्रकल्पांवर देखभाल दुरूस्तीवर होणारा खर्च (प्रति हेक्टरी) यामध्येही फार मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. त्यामुळे पाण्याचे दर हे देखभाल दुरूस्तीवर होणारा खर्च निघण्याइतपत असावेत, ही संकल्पना योग्य वाटत नाही. देखभाल दुरूस्ती खर्च (2001-06) प्रत्यक्ष कामावर रूपये 5 कोटी पासून फक्त 40 लक्ष इतका आहे. तर आस्थापनेवर (CRT , मजूर) किमान 16 कोटीपासून आता सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे रूपये 30 कोटी इतका आहे. प्रकल्पांवर प्रत्यक्ष कामावर होण्याऱ्या खर्चाची तुलना पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर प्रकल्पांवर केल्यास यामध्ये खूप मोठी तफावत असण्याची शक्यता आहे.

8. या भागातील 1 हेक्टर ऊसापासून निव्वळ मिळणारे वार्षिक उत्पन्न जेमतेम रूपये 35,000 ते 40,000 इतकेच आहे. म्हणजेच महिन्याला शेतकऱ्याला निव्वळ उत्पन्न रूपये 3000 (प्रति हेक्टरी) इतकेच मिळते. याचाच अर्थ 10 हेक्टर (25 एकर) सधन शेतकऱ्यांनी केल्यास प्रति महिना रूपये 30,000 एवढेच उत्पन्न मिळेल. (कृपया याची तुलना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे घेणाऱ्या कोणत्या एका सवर्गातील वेतनाची आहे अशाशी करावी)

9. वास्तविक वेतन किंवा उत्पन्न याची सांगड हे त्या त्या माणसाने संपादन केलेल्या ज्ञानाशी घातलेली असते. कारण जेवढे जास्त ज्ञान तेवढे अधिक वेतन ही संकल्पना आहे. ज्ञानामुळे पर्यायाने त्यांनी दिलेल्या सेवेमुळे संघटनेस किंवा कंपनीला फायदा मिळत असतो आणि या फायद्यातून पुन्हा वेतन देण्याची क्षमता वाढते. अशा संघटना किंवा कंपनीस सेवा देणारा संगणक अभियंता रूपये 50,000 ते 1,00,000 इतके मासिक वेतन घेतो (त्याने दररोज दहा तास सेवा केली असे गृहित धरल्यास) परंतु हीच परिस्थिती बहुतांश जिल्ह्यातील 65 टक्के शेतकऱ्याच्या बाबतीत (जे मार्जिनल शेतकरी 5 एकर मर्यादेपर्यंत आहेत) यांनी 10 ते 12 तास सेवा दिल्यानंतर त्यांना महिन्याला फक्त रूपये 6,000 (मराठवाडा भागातील) मिळतात (2 हेक्टर शेती ऊस पीक) त्यामुळे जलदर निश्चिती करतांना या आर्थिक विषमतेचाही विचार व्हावा.

10. पाटबंधारे प्रकल्प तसेच नदी उपखोऱ्यांमध्ये दरडोई पाण्याची शाश्वत उपलब्धता, दरडोई पाणी वापर, (शेती व घरगुती) किती आहे याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. जायकवाडी प्रकल्पाचे उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास धरण फक्त 4 वर्षातून एकदाच भरते.

11. काही नदी उपखोऱ्यामध्ये दरडोई पाण्याची उपलब्धता ही आजमितीला (वर्ष 2010 700 घ.मी. प्रती वर्ष (7 लक्ष लिटर) दरडोई एवढीच दिसून येते. 2030 पर्यंत उपलब्धतेचे प्रमाण हे 5 लक्ष लिटर्स प्रतिवर्ष दरडोई इतक्या मर्यादेपर्यंत खाली येणार आहे.

श्री. आनंद जवळेकर, औरंगाबाद - (भ्र : 9822064933)