जल सुरक्षा, वीज सुरक्षा, शेती सुरक्षा और अन्न सुरक्षा

12 Dec, 2016 . 1 min read

धुळे जिल्ह्यातील पांझरा नदीवर 300- 350 वर्षांपूर्वी पेशवाईच्या काळात फड पध्दत सुरू केली होती. पांझरा - काम मालेगावातील मोसम, गिरणा या नद्यांवर 2 -3 किलोमीटर वर स्वतंत्र बंधारे बांधून वर्षभर बारमाही शेतीला पुरेल एवढी पाण्याची व्यवस्था होती. त्या व्यवस्थेवर पांझरा नदीच्या काठावर 3 हजार हेक्टर जमीन ही बागायत होती आणि जमिनीतील मुरलेल्या पाण्यावर 3 हजार हेक्टर जमीन विहीर बागायती खाली येत होती. आणि विशेष म्हणजे नदी काठावरील प्रत्येक गावात आंब्यांच्या मोठ मोठ्या बागा होत्या. परंतु आज गेल्या 25 वर्षांपासून पांझरा कोरडी झाली आणि सर्व सिंचन व्यवस्थाच बंद पडली मग दरिद्री नारायण शेतकर्‍यांनी दरवर्षी उत्पादन देणारी आंब्याची झाडे तोडून विकली.

आज अन्नसुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आहे. या संदर्भात येऊ घातलेल्या कायद्याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. अन्नसुरक्षेसाठी जलसुरक्षा आणि वीज सुरक्षाही महत्वाची आहे. याचा मात्र सरकारी पातळी सह सर्वच स्तरांवर विसर पडलेला दिसतो. प्रभावी पाणी वापराबाबत ईस्त्राईलचा जसा उल्‍लेख होतो तसा सृष्टीतील या अमूल्य ठेव्याच्या बेजबाबदार वापरात भारतीयांइतकेच आघाडीवर कोणीच नसावे. निसर्गाने या देशाला भरभक्कम दिले आहे. कदाचित हीच गोष्ट आपल्यासाठी शाप ठरली आहे. भरपूर उपलब्धता असल्यामुळे आणि ती जवळपास मोफत मिळत असल्यामुळे नैसर्गिक साधन संपत्तीची आपल्याला किंमतच वाटेनाशी झाली आहे. पाणी हा नैसर्गिक स्त्रोत आहे. तो मानवासह सगळ्याच प्राणी सृष्टिच्या जगण्याचे साधन आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेशिवाय अन्नसुरक्षा आणि शाश्वत विकास साधणे केवळ अशक्य आहे.

त्याचप्रमाणे शेती उत्पादनात वाढ करण्यात जे अडथळे आधुनिक काळात तयार झालेत त्यात जमीन (माती) पाणी आणि वातावरण यांच्या उत्पादकने संदर्भात सुरू झालेली घसरण प्रामुख्याने आहे. उपजाऊ जमिनीत भविष्य काळात वाढ करता येणे ही अशक्य प्राय गोष्ट आहे. उलट औद्योगिककरणामुळे व शहरीकरणामुळे लागवडी खालील क्षेत्र घटणार आहे. तसेच अतिउत्पादनाच्या हव्यासापोटी रासायनिक खतांचा अतिरिक्त वापर थांबवायला हवा. त्यामुळे मातीचा कस कमी झाला, बेबंद वापरामुळे जमिनीतील पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारे सूक्ष्म जीवाणूही रासायनिक खतांमुळे नाश पावलेत. जमीन नापीक झाली. त्याचा अनिष्ट परिणाम उत्पादनावर होतो. भयानक प्रमाणात वाढत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे धान्य साठा अपुरा पडायला लागला आणि अधिक धान्य पिकवा मोहिमेतून अधिक उत्पादन देणार्‍या धान्याच्या जातींचे संशोधन सुरू झाले.

त्या संशोधनातून संकरित बियाणे तयार होऊन त्यासाठी लागणार्‍या रासायनिक खतांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला. ही नवीन जात म्हणजे रोगांना फार मोठ्या प्रमाणात बळी पडणारी म्हणून पीक संरक्षक औषधे तयार करणारी कारखानदारी काढावी लागली. आणि या भयानक खटाटोपातून पर्यावरणावर मोठा घाला घालण्यात आला. ही शेती पध्दती जमीन प्राणीमात्र व पर्यावरण या सर्वांनाच हानिकारक असल्याचे नंतर आढळून आले. सजिव प्राण्यांचे जगण्याचे माध्यम जसे जमीन, हवा, पाणी या तिन्ही गोष्टी प्रदूषित झाल्या. मग आमच्या लक्षात आले की आजच्या सृष्टीचे वाढचे शोषण व वाढते प्रदूषण याच गतीने होत राहिले तर इतर ग्रहाप्रमाणेच पृथ्वी एक दिवस अचेतन बनेल व त्या दिवशी मानवाचा अवतारही संपुष्टाच येईल ही गोष्ट मानवाने विसरता कामा नये.

भारतात पाणी ही नैसर्गिक संपदा विपुल प्रमाणात आहे. परंतु ते पाणी सांभाळून ठेवण्याच्या योजना आमच्याकडे नाहीत. आणि मग जे पाणी उपलब्ध आहे त्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करायला हवा. शक्य तेथे ठिबक सिंचनाचा वापर वाढवणे, जमिनीवर काडी कचर्‍याचे आच्छादन घालून बाष्पीभवनाला प्रतिबंध करणे आणि जेथे सिंचन योजना राबवणे शक्य नसेल तेथे जलसंधारणाची कामे करून जमिनीत पावसाचे पाणी अधिक काळ टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मातीमध्ये पुरेशा प्रमाणात कर्बोदक पदार्थ उपलब्ध असले तर जमिनीच्या वरच्या मातीच्या थरात पाणी शोषले जाऊन जमिनीची उत्पादकता वाढते यासाठी सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवायला हवा. शेती क्षेत्राला भेडसावणारा अजून एक प्रश्‍न आहे तो म्हणजे शेतकर्‍यांकडून केला जाणारा विषारी औषधांचा वापर. बाजारात अनेक बनावट औषधे राजरोस विकली जातात त्यांच्यामुळे रोगांचा बंदोबस्त होत नाहीच पण बर्‍याचवेळा रोगांना प्रतिबंध करणार्‍या जिवाणूंचा मात्र नाश होतो. मग कृषि उत्पादन घटते.

शेती ज्या पाण्यावर चालते ते पाणीच निसर्गनाशामुळे मिळेनासे झाले. पाण्यालाच दुसरा शब्द जीवन हा वापरला जातो. खेड्यात प्यायलाच पाणी नाही म्हणून शेतीला कोठून मिळणार ? मग या माणसाच्या जगण्यालाच अर्थ राहिला नाही. त्याचे पाणी (जीवन) नष्ट झाले ! आणि खर्‍या अर्थाने शेती विकास थांबला. प्रत्येक वर्षी शासनाच्या नियोजनाप्रमाणे महाराष्ट्र टँकर मुक्त होणार अशा घोषणा दिल्या जातात. परंतु गेल्या 15 - 20 वर्षांच्या अनुभवातून असे लक्षात आले आहे की टँकर मुक्त होण्यापेक्षा ज्या टँकरने आम्ही पाणी पुरविणार आहोत त्या टँकरसाठीच पाणी नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आम्ही अधिक शेती उत्पादनाचे साधन म्हणून मोठ्या पाणीपुरवठा प्रकल्पावर फाजील भर दिला आहे. त्यावर बेसुमार भांडवली गुंतवणूक केली आहे. जे लाभ अशा योजनेतून अपेक्षित होते ते मिळू शकले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे नियोजनाचे आमचे बुध्दी दारिद्र्य व ढिसाळ अंमलबजावणी आहे. जुलै 1986 मध्ये मा. पंतप्रधानांनी नमूद केले ते त्यांच्याच शब्दात खालील प्रमाणे -

आपण निर्विवादपणे म्हणू शकतो की जनतेला 1970 नंतर सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पांपासून काहीही फायदा धालेला नाही. 16 वर्षे आपण पैसे ओतत आलो, शेतीत पाणी पुरवठा नाही, उत्पादन वाढ नाही, दैनंदिन जीवनात कोणतीही मदत नाही. त्यामुळे आज श्रीमंत मंडळी दुधाच्या भावाने शुध्द पाण्याच्या बाटल्या खरेदी करतात. त्याचवेळेस ग्रामीण भागातील बहुतेक मंडळी मैलो गणती पायपीट करून पाण्याचा शोध घेत असतात.

सन 1961 ते 1985 दरम्यान दर हेक्टरी पाटबंधारे प्रकल्पावर 1000 रूपये खर्च केले. परंतु मृदसंधारण व जलंसरक्षण कार्यक्रमावर फक्त 156 रू. प्रति हेक्टरी खर्च केलेत. (वृक्ष लागवड व संरक्षण) त्यावेळी या खर्चाचे प्रमाण 64:1 असे होते व आज सुध्दा ही तफावत वाढत्या प्रमाणातच आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून मोठे प्रकल्प उभारूनही पिण्याच्या व शेतीसाठी आवश्यक पाण्याचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. उलट वाढत चालला आहे मग शेती उत्पादन वाढणार कसे ?

धुळे जिल्ह्यातील पांझरा नदीवर 300- 350 वर्षांपूर्वी पेशवाईच्या काळात फड पध्दत सुरू केली होती. पांझरा - काम मालेगावातील मोसम, गिरणा या नद्यांवर 2 -3 किलोमीटर वर स्वतंत्र बंधारे बांधून वर्षभर बारमाही शेतीला पुरेल एवढी पाण्याची व्यवस्था होती. त्या व्यवस्थेवर पांझरा नदीच्या काठावर 3 हजार हेक्टर जमीन ही बागायत होती आणि जमिनीतील मुरलेल्या पाण्यावर 3 हजार हेक्टर जमीन विहीर बागायती खाली येत होती. आणि विशेष म्हणजे नदी काठावरील प्रत्येक गावात आंब्यांच्या मोठ मोठ्या बागा होत्या. परंतु आज गेल्या 25 वर्षांपासून पांझरा कोरडी झाली आणि सर्व सिंचन व्यवस्थाच बंद पडली मग दरिद्री नारायण शेतकर्‍यांनी दरवर्षी उत्पादन देणारी आंब्याची झाडे तोडून विकली.

हे सर्व बंधारे वर्षभर जीवंत असायचे त्याचे एकमेव कारण म्हणजे या पांझरा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात घनदाट अशी वने होती. आज ती सबंध वने तोडली गेलीत आणि पांझरा कोरडी झाली. या पांझरेच्या काठावरील कृषि व्यवसायच बंद पडला. आज पाण्याचा प्रश्‍न सर्वत्र भेडसावत आहे, तसा भारत देश हा पाण्यासंदर्भात धनसंपन्न असा आहे. भारताच्या उत्तरपूर्व भागात चेरापुंजीला 11.700 मि.मी. पाऊस पडतो. भारताच्या पश्‍चिमेला जैसलमेरला 210 मि.मी पाऊस पडतो, आणि सरासरी 1170 मि.मी पाऊस पडतो. मध्य पश्‍चिम अमेरिकेत जो देश जगात आज अन्नदाता म्हणून गणला जातो तेथे फक्त 200 मि.मी पाऊस पडतो. आम्ही कमी पाणी असलेल्या इस्त्राईलचे फार कौतुक करतो तेथील ठिबक सिंचनाचा प्रचार करतो पण आम्ही हे समाजाऊन घेत नाही की इस्त्राईल व अमेरिकेत पडलेल्या पावसाचे 94 टक्के पाणी जागच्या जागी मुरवून ठेवायचे काम त्या देशात होते. तेवढ्याच पाण्यावर वर्षभर ते देश हिरवेगार राहतात. याऊलट आमच्या देशात आम्ही 94 टक्के पाणी तेवढीच माती बरोबर घेऊन नदी नाल्यातून समुद्रात वाहू देत असतो. पर्यायाने आम्ही आमच्या धरणांचे आयुष्य कमी करीत असतो. मग पावसाळा संपला की आम्ही तहानलेले असतो. याचा अर्थ आमच्याकडे पाणी असून ते सांभाळून ठेवायचे नियोजन नाही.

हे पाणी सांभाळून ठेवावयाचे असेल तर काही कठोर पण कमी खर्चाच्या योजना राबवायला हव्यात. खेडे हे एक युनिट धरून त्या खेड्यातील शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतासाठी योजना द्यावयाच्या. एक तर शेतकरी रोजगार हमीचा मजून म्हणून सरकारने मान्य केले आहे, मग कृषि खात्यातील तज्ज्ञांकडून पूर्ण आराखडा तयार करून त्या शेतकर्‍याने त्याच्या शेतात पडलेला पावसाचा एक थेंब पाणी शेताच्या बाहेर जाऊ द्यावयाचे नाही. मग त्यासाठी बांध बंदिस्ती शेत मशागती व पेरणीच्या उताराच्या आडव्या पध्दती, जैविक बांध, जास्त पाणी असेल त्यासाठी उताराच्या बाजूने शेततळी या योजना घेऊन राबवून घ्याव्यात. म्हणजे मग हे पाणी जागेवरच थांबेल व मृदसंधारणही होईल.

तसेच ग्रामसंपायतींनीही गाव शिवारातील पाणी आपल्या शिवाराबाहेर जाऊ द्यावयाचे नाही, मग गाव शिवारातील नालाबंडिंग, असेल लहान लहान ओघळीत दगडी बांध, मातीचे बांध, सिमेंट प्लग, वनराई बंधारे व जास्तच पाणी असेल तर गावतळी तयार करावीत. मग ही गावतळी एक असेल किंवा जास्त असतील पावसाच्या प्रमाणावर त्यांचे आकार असतील. यातून गावशिवारात पडणारे पाणी गावशिवारातच मुरविले जाईल. तसेच पडित जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड, ही सर्व कामे व्यवस्थित राहतील म्हणून चराई बंदी - कुर्‍हाड बंदी हा कार्यक्रम लोकसहभाहातून राबवून घ्यावा. तसेच तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर असे कार्यक्रम राबविले तर सर्वच पाणी जागच्या जागी थांबेल. मग कोणत्याही वेगळ्या पाण्याच्या योजना न राबवता गावासाठी पिण्याचे व शेतीला भरपूर पाणी मिळून शेती उत्पादन वाढेल.

प्रश्‍न राहिला वनजमिनींचा, आज बहुतांश वनजमिनी उध्वस्त आहेत. त्यांनीही वरील कामे राबवावीत. मग मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड, समतल पातळी वरील चर, दगडी बांध, लहान लहान बंधारे आणि जास्तीचे पाणी असेल तर वनतळी असे सर्वत्र झाले तर सर्व पाणी भूगर्भात साठवून राहील, पाण्याची पातळी वाढेल, पावसाळ्यात नद्यांना पूरच येणार नाहीत. मग भूगर्भात साठलिलेल्या पाण्यामुळे नद्या बारमाही वहातील शेतीला पाणी कमी पडणार नाही. त्यातून उत्पादन वाढ होईल. नद्या आमच्या आई आहेत, त्यांना आमच्या साठीच आम्ही वाचविणार की नाही ?

आज या सर्वच व्यवस्था कोलमडीत निघाल्यामुळे कृषि उत्पादन कमी होऊन ग्रामीण विकासच थांबला आहे. शेती उत्पादन व ग्रामीण विकासाच्या संदर्भातील दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विजेचा पुरवठा. आज महाराष्ट्रात विजपुरवठा इतका अनियमित झाला आहे की वळवाच्या पावसासारखीच केव्हातरी मिळणारी आणि इतकी महाग की शेतकर्‍यांचे कंबरडेच मोडले. आज ज्या पध्दतीने वीज निर्मितीचे कारखाने चालतात त्या सबंध चुकीच्या पध्दती आहेत. तेव्हा याच्याच फार मोठा बदल घडवून आणून स्थानिक पातळीवर लहान लहान प्रमाणात विज कारखाने काढायला हवेत.

आज सर्व जगभर मोठ्या धरणांना विरोध केला जात आहे, अनेक ठिकाणी डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील जनता आपल्या गावासाठी लागणारी वीज स्वत:च्या छोट्या प्रकल्पातून निर्माण करू लागली आहे. एवढेच नव्हे तर विजेचे वितरण स्वत:चे स्वत:च करतात. अशा प्रकारे नेपाळ, चीन आणि नॉर्वे यांच्या यशस्वी प्रयोगातून दिसून आले आहे की जनतेचा सहभाग असणार्‍या या छोट्या छोट्या विद्युत निर्मितीच्या प्रकल्पांनी तेथे क्रांतीच करून दाखविली आहे. 1960 च्या सुमारास चीनला जाणीव झाली आपल्या दूरवर पसरलेल्या 48 टक्के भूभागासाठी वेगळे ऊर्जा धोरण राबविले पाहिजे. त्यांनी स्वत:च बांधा स्वत:च व्यवस्थापन करा आणि स्वत:च वापरा असे धोरण आखले. तेथील छोटे छोटे प्रकल्प प्रशासनाच्या मालकीचे असतात. या प्रकल्पांसाठी पैशाचा पुरवठा सुध्दा स्थानिकच असतो. चीनचे सरकार अशा प्रकल्पांमध्ये भाग घेत नाहीत ते बघ्याची भूमिका घेतात मात्र तांत्रिक मानके व संशोधन यासाठी चीनचे सरकार महत्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे चीन मधल्या ग्रामीण भागातल्या 30 कोटी जनतेला म्हणजे एकंदर लोकसंख्येच्या 25 टक्के जनतेला अशा मार्गाने उत्पादित झालेली विकेंद्रीत विज मिळत आहे. 1975 मध्ये तेथल्या 50 टक्के खेड्यात वीज पोहोचली होती आता 100 टक्के खेड्यात वीज पोहोचली आहे.

भारतासाठी याच प्रकारे कॅप्टन दस्तूर यांनी फार मोठी सर्वव्यापी अशी योजना मांडली आहे. त्यांच्या योजनेप्रमाणे हिमालयाच्या पायथ्याशी 1500 ते 3000 फुटांवर योग्य उंचीच्या भिंती बांधून तिच्यावर योग्य ठिकाणी विद्युतगृहे स्थापून ते पाणी दक्षिणेसाठी उपयोगात आणावयाचे. या प्रमाणे हिमालयाच्या पायथ्यापासून नद्यांची मालिकाच अडवून तिथे अनेक तलावांमध्ये रूपांतर करावयाचे आणि ते पाणी वेगवेगळ्या ठिकाणांहून मोठ्या पाईपलाईन्स मधून दक्षिणेकडे पाठवायचे त्यातूनच वीज निर्मिती करावयाची. तसेच नेपाळातून वहाणार्‍या नद्या हिमालयातील सर्व पाणी संपत्ती व त्याबरोबर वहात येणारे चांगले खत म्हणजे त्या सर्व नद्या भारतासाठी उपकारकच आहेत. त्यातून कृषि उत्पादन वाढ शक्य आहे. आमचे दुर्दैव म्हणजे त्याचे आमच्याकडे योग्य नियोजन नाही.

या अन्नसुरक्षा कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी किमान दोन वर्षांचा अन्नसाठा उपलब्ध असणे आवश्यक ठरणार असून अन्नधान्य साठविण्यासाठी गोदामांची उभारणी करणे अनिवार्य ठरणार आहे. भारतातील हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेशसह उत्तरेकडील राज्यातून देशाचे पोषण करणार्‍या अतिरिक्त धान्याची निर्मिती होत असली तरी या भागातील एकरी उत्पादनात सातत्याने घट होत आहे. आम्ही परावलंबी असू तर महासत्तेची स्वप्ने कशी साकार करणार ? म्हणून अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणीसाठी, आम्ही प्रथम जलसुरक्षा, विज सुरक्षा, शेती सुरक्षा मगच अन्न सुरक्षा या प्रमाणे कार्यवाहीची गरज आहे. आणि ती खूपच सोपी सरळ आहे. दुष्काळ आहे आमच्या इच्छाशक्तींचा !