जल संचय के प्रयास से होगा गाँवों का विकास

देहरादून। जल संचय और उसके संवर्द्धन को लेकर उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना-2, विकास नगर की ओर से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत वर्षाजल संचयन, जलाशय, जल-स्रोतों के उपचार, पौधरोपण आदि के जरिये ग्रामीण इलाकों का कायाकल्प किया जा रहा है। जुलाई 2015 में शुरू विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना के तहत 43.79 करोड़ का बजट कालसी और चकराता की 55 ग्रााम पंचायतों के 74 राजस्व ग्रामों में विकास कार्य के लिये दिया गया है। जिसमें जल संरक्षण और जल संवर्द्धन को लेकर भी काम किया जा रहा है।

जलागम प्रभाग विकासनगर की ओर से 2021 तक चलने वाली इस परियोजना के लिये पहले तीन साल की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। जिसके तहत गाँवों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, सिंचाई टैंक, ट्रेंचेज, रिचार्ज पिट, वनीकरण, जलाशय, जलस्रोतों के पुनरुद्धार का काम किया जा रहा है।

उप परियोजना निदेशक पीएन शुक्ल ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत द्वारा जरूरतमन्दों का चुनाव किया जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से ग्रामीणों की छतों पर 1500 लीटर क्षमता के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया जाता है। इसी के साथ गाँवों में सभी के लिये 2500 लीटर क्षमता के सिंचाई टैंक भी बनाये गये हैं। इस संचित जल का उपयोग खेती, पशुओं के पीने, स्नान समेत लोग अपने दैनिक कार्यों आदि के लिये करते हैं। बताया कि इसके अलावा जल संवर्द्धन के लिये वनीकरण का काम भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि जल संचय और संरक्षण के इस प्रयास के फलस्वरूप जलस्रोतों के डिस्चार्ज में 15 से 20 प्रतिशत का सुधार हुआ है। जिसकी रिपोर्ट वेब कॉस्ट संस्था द्वारा जल्द ही जलागम को सौंप दी जाएगी।

जल संचय से गाँवों में खेती को मिली संजीवनी

जल संचय के इन प्रयासों से मलेथा, दुणवा, दिलऊ, सैंज, टिमरा, आरा, टिपऊ, खोई आदि गाँवों में नकदी फसलों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। इसी के साथ ग्रामीण गोभी, टमाटर, बीन्स आदि सब्जियों का उत्पादन कर आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं।