जल लोकशाहीची पंचविशी

कणखर देशा, दगडांच्या देशा असे वर्णन करण्यात येणारा महाराष्ट्र पाण्याच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत समृध्द नाही. अन्यथा पाणीदार देशा असा उल्लेख करणे कोणाला टाळता आले नसते. राज्यातील फार मोठे क्षेत्र पाण्याच्या तुटीचे आहे. पाण्याच्या कमतरतेचा वारसा अनादी काळापासून लाभलाय. त्यामुळे निसर्गानुकूल, भूरचनेनुसार पिकांच्या गरजेनुसार पाणी वितरणाच्या विविध व्यवस्था येथे कार्यान्वित होत्या. राजकीय प्रशासनाची दैनंदिन व्यवहारात ढवळाढवळ नव्हती.

कणखर देशा, दगडांच्या देशा असे वर्णन करण्यात येणारा महाराष्ट्र पाण्याच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत समृध्द नाही. अन्यथा पाणीदार देशा असा उल्लेख करणे कोणाला टाळता आले नसते. राज्यातील फार मोठे क्षेत्र पाण्याच्या तुटीचे आहे. पाण्याच्या कमतरतेचा वारसा अनादी काळापासून लाभलाय. त्यामुळे निसर्गानुकूल, भूरचनेनुसार पिकांच्या गरजेनुसार पाणी वितरणाच्या विविध व्यवस्था येथे कार्यान्वित होत्या. राजकीय प्रशासनाची दैनंदिन व्यवहारात ढवळाढवळ नव्हती. सर्व पाणी पुरवठा रचनांची देखभाल व व्यवस्थापन हे पूर्णत: लोकांच्या हाती होते. तापी खोऱ्यातील पांझरा नदीवरील फड पध्दतीचे उदाहरण यासाठी देण्यात येते. याशिवाय अनेक दाखले जलतज्ज्ञांकडून देण्यात येतात. ब्रिटीश राजवटीत अशा लोकसहभागाच्या व्यवस्थांचे महत्व कमी झाले आणि सरकारवरील अवलंबित्व वाढले.

स्वायत्त सामुहिक व्यवस्थेचा मधल्या कालखंडात लुप्त झालेला हा प्रवाह सुमारे पंचवीस वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्यातील वाघाड धरण परिसरात प्रकट झाला. पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून एकत्र आलेल्या शेतकऱ्यांच्या समुहाला वैधानिक स्वरूप लाभले. धरण प्रकल्पातील सिंचनासाठी आरक्षित असलेल्या संपूर्ण पाण्याचे व्यवस्थापन पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून होण्याचे वाघाड देशातील पहिले उदाहरण आहे. या प्रयोगाच्या अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आलेल्या अडचणी आणि सध्या ओझर परिसरात दिसत असलेल्या परिवर्तनाचा प्रवास, या सर्व ऐतिहासिक घडामोडींचे सक्रीय साक्षीदार असलेलेल भरतभाऊ कावळे यांनी खास जलसंवादच्या वाचकांसाठी वर्णन केले आहे.....

सन 1990 मध्ये वाघाड प्रकल्पावर पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या, त्याआधी मुळा खोऱ्यात या संकल्पनेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती. आज 4300 पाणी वापर संस्था राज्यातील वेगवेगळ्या प्रकल्पावर स्थापन झाल्या आहेत. यापैकी काही सहकार कायद्यांतर्गत तर काही 2005 च्या कायद्यांतर्गत नोंदविण्यात आल्या आहेत. 4 हजार 300 पैकी जवळपास 1500 संस्था व्यवस्थितरित्या काम करतात. तथापि वाघाड धरणच मुळी शेतकऱ्यांनी ताब्यात घेतले आहे. राज्यातील हे एकमेव उदाहरण आहे. तसं इतर ठिकाणी व्हावं यासाठी प्रयत्न आहे. वाघाड परिसरात सुरूवातीला धरण होतं, कालवे होते. मायनर होती, शेती होती आणि शेतकरीही होते. पण पाण्याचे नियोजन नव्हते. शेवटपर्यंत पाणी मिळत नव्हते. समाजपरिवर्तन केंद्राचे अध्यक्ष माजी आमदार बापूसाहेब उपाध्ये हे समाजवादी चळवळीत अनेक वर्षे काम करीत होते. शेती, पाणी आणि शेतकरी हे त्यांच्या अभ्यासाचे विषय होते. आपल्या गावात कालवा झाला, पण गावात पाणी मिळविण्यासाठी काय केलं पाहिजे यासाठी त्यांचे चिंतन सुरू असे. सिंचन व्यवस्था शेतकऱ्यांनी ताब्यात घेतली तर सर्व शेतकऱ्यांना समान वाटप पध्दतीने पाणी मिळेल, अशी त्यांची धारणा होती. त्यासाठी 1990 मध्ये पहिल्यांदा शेतकऱ्यांची सभा झाली.

पीक स्वातंत्र्य :

आपण वाघाड कालव्याच्या शेवटी (टेल) आहोत. आपण पाणी वापर संस्था स्थापन केल्या, शासनाकडून करार करून पाणी मोजून ताब्यात घेतलं आणि ते संस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वितरित केले तर पाण्याची लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात येईल, ही संकल्पना त्यांनी मांडली, त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या अथक परिश्रमामुळे प्रारंभी ओझरला जय योगेश्वर, महात्मा फुले आणि बाणगंगा या तीन संस्था स्थापन झाल्या. वाघाड प्रकल्पाच्या टेलला 1 हजार 151 हेक्टर क्षेत्र होतं. वाघाड धरण येथून 47 कि.मी वर आहे. हा प्रकल्प कोळवण नदीवर आहे. ते ब्रिटीश राजवटीत बांधलेलं, त्याला पाट नव्हते, नंतर 1972 च्या दुष्काळानंतर नवीन धरण बांधले. त्याच्यातून दोन कालवे निघाले, एक उजवा आणि दुसरा डावा कालवा. त्यावेळी शासकीय यंत्रणेच्या नियोजनातून 1 हजार 151 क्षेत्रापैकी केवळ 30 ते 35 हेक्टर क्षेत्राला मोठ्या मुश्कीलीने पाणी मिळत असे. फक्त गहू, बाजरी अशा भुसार पिकांसाठीच पाणी वापरायचे असे पाटबंधारे खात्याचे बंधन होते. त्यामुळे कांदा, द्राक्ष लावण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते.

अधिकार जाण्याची भिती

पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याच्या निमित्ताने शेतकरी एकत्र आले. भोगोलिक परिस्थितीचा विचार करून व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने सुकर होईल या हेतूने प्रारंभी स्थापन झालेल्या तीन संस्थांनी शासनाबरोबर करार केला. पहिल्याच वर्षी म्हणजे सन 1991 च्या हंगामात 30 हेक्टरऐवजी 150 हेक्टर सिंचन झाले. लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला. कालव्याच्या शेवटापर्यंत 100 टक्के पाणी येण्याची खात्री झाली. त्यानंतर अन्यत्र संस्था स्थापन करण्याचे ठरविले. सभासद होण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने लोक पुढे आले. हळू हळू टेलच्या लोकांना चारीच्या हेड ला पाणी मोजून देण्याची व्यवस्था केली. घनमीटरने पाणी मोजून घ्यायचे आणि ते टेलच्या शेतकऱ्याला वाटप करायचे. हे होवू शकतं, हे लक्षात आले. आधी लोकांची मानसिकता कशी होती. कालवा, धरण, पाणी हे सगळं सरकारचे आहे, आपले नाही. तर पाण्याचे व्यवस्थापन लोकांच्या हातात देवू नये. आपले अधिकार जातील. अशी भीती बाळगणारे अधिकारी शासनात होते.

पाणी पट्टीचे दर शेतकऱ्यांनी ठरविले.... :

तथापि हळूहळू पाणी वाटप संस्थांचा संसार बहरू लागला. अनेक प्रश्न, समस्या आणि अडचणी होत्या. परंतु चर्तेतून मार्ग निघत असे. आलेल्या पाण्याचे समान वाटप करायचे हा निर्धार पक्का होता. घनमापनाने पाणी घेवून ते मोण्याची व्यवस्था साईटवरच केली. लिटर, क्युसेस अशा नोंदी घेवून 24 तासात किती पाणी जाते ते तीन वेळा मोजण्याची पध्दत होती. पाणी वाटप संस्थेचा प्रतिनिधी, जलसंपदा विभागाचा प्रतिनिधी हे दोघं रजिस्टर वर सह्या करतील. आणि दिवस भर जे पाणी वापरले, मोजले त्यावर पाण्याचीच पट्टी आकारणी संस्थेला होईल. आठ दिवसात किती पाणी वापरले याचे हिशोब करून बील सादर होईल. मोजून घेतलेल्या पाण्याचे वाटप त्या शेतकऱ्यांना कसे करायचे, कुठल्या पीकाला द्यायचे, त्याची किती पाणी पट्टी आकारायची याचे अधिकार संस्थेला दिले. पाणी पट्टीचे दर ठरविण्याचा निर्णय संस्थेच्या वार्षिक सभेत अथवा कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत होईल. पाणी पट्टीचे दर लोकांना विचारून ठरवायचे. शासन किती लावेल हे महत्वाचे नाही. आमच्या चारीच्या हेडला पाणी मोजल्यानंतर पुढे जे पाणी येईल त्याचे लॉसेस पण आमच्यावर येणार. कारण आमच्या कमांडमध्ये पाणी फिरेल. मग त्याचे दर ठरविले. सुरूवातीला किती लावायचे काय लावायचे यासाठी एक सूत्र ठरविले.

तालावर पाणीपट्टी आकारणी :

शासनाकडून येणारे बील, पाणी वापर संस्थेला येणारा खर्च आणि संस्थेला साधारणपणे 10 ते 15 टक्के नफा राहील याची एकत्र बेरीज करायची आणि आलेल्या मागणीला भागायचे. त्यानुसार पाणी पट्टी आकारयची. पहिल्या वर्षी क्षेत्रावर लावली, नंतरच्या काही वर्षात पिकावर आकारणी केली. नंतर असे लक्षात की याच्या पेक्षा सोपी पध्दत आहे. आम्ही म्हटलं तालावर पाणी वाटू. सुरूवातीला खूप खल झाला. आधी एकतर पाणी मोजण्याचीच संकल्पना कोणात नव्हती. पाणी निसर्गाने दिलेले आहे. हे काय काढलं, आधीच तुम्ही घन मापाने देताय. आता तासाने मोजून देणार. नंतर तुम्ही टिपऱ्यातून पाणी वाटाल का ? अशी विचारणा होवू लागली. पण लोकांना बरोबर घेतल्यामुळे, पारदर्शकता ठेवल्यामुळे लोकांनी ही व्यवस्था देखील स्वीकारली. कालव्यातून निघालेले उपकालवे यातील गाळ गवत काढणं ही जबाबदारी संस्थेने स्वीकारली, शेतीतील चारी मात्र शेतकऱ्याने साफ करायची.

पण शेतकरी दुर्लक्ष करायचे. चारी म्हणजे शेतातील कचरा कुंडीच. यावर उपाय काढला. हेक्टरी पाच तास म्हणजे बिघाला एक तास पाणी देण्याची संकल्पना राबविण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे आपोआपच पाणी पट्टी आकारणी देखील तासावर केली. चार तासात पाणी भरणं झालं, तर एक तासाची पाणी पट्टी वाचेल. आम्ही म्हणायचो की एक तासाचं पाणी वाचेल. ते वाचलेलं पाणी आम्ही तुम्हालाच देणार, दुसऱ्या कमांडच्या बाहेर आपल्याला द्यायचं नाहीये. प्रारंभी थोडी खळखळ झाली, परंतु आता अनेक वर्षे आम्ही तासावरच पाणी वाटतो, आकारणी तासावर करतो. शेतात कुठलं पीक घेताय, याच्याशी आम्हाला काही घेणं नाही. कालव्याचं गेट उघडल्या नंतर पहिल्यांदा जी मायनर आहे त्याच्या टेल ला जाईल, शेवटच्या आउटलेटच्या शेतकऱ्यापर्यंत आधी पाणी जाईल. टेल टू हेड सिंचन होईल. ही पध्दत आता स्थिरावली आहे. या परिसरातील सुमारे 300 पैकी 225 विहीरी पूर्वी डिसेंबर अखेर कोरड्या पडत. आता या सर्व विहीरीत उन्हाळ्यापर्यंत पाणी असते.

अनाधिकृत सिंचन थांबले :

हे सांगायला खूप सोपं आहे, परंतु प्रारंभी अनेक अडचणी आल्या. सुरूवातीला शेतकरी चारी फोडून घ्यायचे, आऊट लेटच्या हेडचा शेतकरी किती वेळा सांगून सुध्दा खालच्या माणसाला पाणी जावू द्यायचा नाही. मग आम्ही युक्ती केली. आऊटलेट कमिट्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. जो कुणी हेडचा शेतकरी पहिल्यांचा चोरी करतो त्यालाच आऊटलेट कमिटीचा चेअरमन केलं. खालच्या शेतकऱ्याचं सिंचन होईल याची जबाबदरी आऊटलेट कमिटीच्या चेअरमनवर आहे हे आम्ही ठासून सांगितले. पाणी मोजून देणार, तुम्हाला मिळालं नाही तर याला धरा, खालच्या माणसाला दिल्यानंतरही आपलं भरणं होतं. मग जावू द्यायला हरकत नाही, असं करत करत ओझरच्या तीन संस्था जेव्हा यशस्वी झाल्या, तेव्हा वरच्या भागात हळूहळू पाणी वापर संस्था स्थापन होण्यास सुरूवात झाली.

45 कि.मी च्या वाघाड उजव्या कालव्यावर 20 ते 15 कि.मी च्या डाव्या कालव्यावर 4 पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या, आता दोन्ही कालवे मिळून 10 हजार 600 हेक्टर सिंचन होतं, त्याच्या आधी परिस्थिती काय होती ? शासकीय यंत्रणेकडे सर्व साधन संपत्ती उपलब्ध असतांना सुध्दा वाघाड प्रकल्पावर मोठ्या मुश्कीलीने 3000 हेक्टर सिंचन होत असे. 1992 - 93 साली शासनाला पाणी पट्टी दीड लाख रूपये मिळायची. आता 24 संस्था झाल्या, ज्याची धरणाखाली जमीन गेली, अशा लोकांना आम्ही उचल पाण्याच्या परवानग्या दिल्या. त्यांनाही एकत्र केलं. अनधिकृत सिंचन करायचे नाही हे ठासून सांगितले. पाण्याची मागणी संस्थेकडेच आली पाहिजे असा नियम केला त्यामुळे सर्व पाणी वाटप रेकॉर्ड वर आले. त्यामुळे 10 हजार 600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले. शासनाला पाणी पट्टीचे दीड लाख मिळत होते, आता गेली 15 वर्षे कमीत कमी 25 लाख आणि जास्तीत जास्त 27 लाख पाणी पट्टी आम्ही भरतो. पाणी वापर संस्था पाणी पट्टीचे दर जनरल सभेत ठरवतात.

समाजिक दबाव प्रभावी उपाय :

ही व्यवस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वी सरासरी तीन हजार रूपये हेक्टरी उत्पादन होते. पाण्याची शाश्वती मिळाली. पीक स्वातंत्र्य मिळाले, त्यामुळे लोक नगदी पिकांकडे वळले. त्याआधी शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर चारा पिकवायचे, खरीपाची सगळी पिकं घ्यायचे. आता परिस्थिती बदलली. द्राक्ष, टोमॅटो, भाजीपाला या नगदी पिकांचे उत्पादन वाढले. पर्यायाने उत्पन्न वाढलं. एका सर्वेक्षणानुसार 1992 - 93 शेतमजूरांना साधारण अडीच ते तीन महिने काम मिळायचे. आता आठ ते नऊ महिने. बाहेरून मजूर आणावे लागतात. पूर्वी शेतमजूरांना जादा मजुरी मिळावी यासाठी आंदोलन करावे लागत असे. आता परिस्थिती बदलली आहे. द्राक्ष, फुल शेतीकडे शेतकरी वळलाय. मनुष्यबळाची गरज वाढली. 250 /300 पॉली हाऊस उभे राहिले, हे होवू शकतं. सर्वसामान्य शेतकरी देखील बदल करू शकतो हा विश्वास निर्माण झाला.

यामध्ये अनेक अडचणी होत्या. वाघाड परिसरातील सर्व शेतकरी प्रामाणिक सज्जन सालस होते असं म्हणता येणार नाही, शासनातील काही अधिकारी ही नाठाळ होते. शिस्त व धाक निर्माण होण्यासाठी चुकीचे काम करणाऱ्यांना शिक्षा व्हावी असे केले. यासाठी सामाजिक दबावाचा वापर केला. सुरूवातीला मानसिकता अशी होती की पाणीपट्टी भरायची नसतेच. जे काही ते फुकटच असतं. कोण काय करतं आपलं. शासनाने आमचं काही केलं नाही तर हे सोसायटीवाले काय करतील अशी मानसिकता होती. आधी तोंडी सांगायचो, अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करायचो. वसुलीसाठी नोटीसा देवूनही मंडळी वठणीवर येत नसेल तर जमावाने पायी चालत थकबाकीदार च्या घरी जायचो. कुणाकडे चालले ? अशी विचारणा व्हायची. पाणी पट्टी भरत नाही, असं सांगत जायचो. परिणाम असा झाला की आम्ही परत ऑफिसमध्ये येत नाही तो पर्यंत उर्वरित थकबाकीदार ऑफिसमध्ये येवून पाणी पट्टी भरायचे. सामाजिक दबावाचा खूप उपयोग झाला. कुठल्याही परिस्थितीत मी स्वत: पाणी चोरी करणार नाही दुसऱ्याला करू देणार नाही, असे ठासविले. सिंचनाची मागणी आधी नोंदविण्याची पध्दत रूढ झाली. सर्व वितरण रेकॉर्डवर आले. त्यामुळे सिंचन क्षेत्र वाढलं.

केवळ जलपूजन नव्हे पाण्याचे नियोजन :

दरवर्षी 14 ते 20 ऑक्टोबरच्या दरम्यान वाघाड धरणावर आम्ही जलपूजन करतो. पूर्वी मंत्री किंवा शासकीय अधिकारी यासाठी खास निमंत्रित असायचे. जलपूजनासाठी कुणाला बोलवायचे, कुणाच्या हस्ते करायचे यासंबंधी प्रकल्पस्तरी पाणी वापर संस्था निर्णय घेईल असा पायंडा रूढ केला. जलपूजन होईल त्यावेळी पाण्याचे नियोजनही होईल, धरण किती टक्के भरलं हे पाहून आरक्षणानुसार दिंडोंरीचं पिण्याचे पाणी बाजूला काढणे असो अथवा पालखेडसाठी 40 टक्क्यांची तरतूद असो यासंबंधीचा निर्णय धरणस्थळी सभासदांच्या साक्षीने होईल. उरलेलं पाणी किती आहे, कमी भरले तर टक्केवारी बदलते. उरलेल्या पाण्याचं म्हणजे सिंचनाच्या पाण्याचं नियोजन आम्ही करतो. त्यामध्ये शासनाने हस्तक्षेप करणं अपेक्षित नाही. मोजून घेतलं की नाही तेवढं बघायचे, चुकीचं काम केलं ते तपासा, कोणाला पाणी, दिले कोणत्या पिकाला दिले हे तुम्ही बघायचं नाही, ही पध्दत कायम राहिली.

धरण आमच्या ताब्यात द्या :

2003 साली आम्ही शासनाकडे गेलो, शासन आलं नाही. धरण आमच्या ताब्यात द्या अशी मागणी आम्ही केली. बराच खल झाला. आपण धरणाचे मालक झालो पाहिजे ही बापूसाहेब उपाध्येंची संकल्पना. आम्ही धरणाचे मालक म्हंटलो, की शासकीय अधिकारी अस्वस्थ व्हायचे. त्यावेळी बाळासाहेब थोरात राज्यमंत्री होते. त्यांना भेटलो, पाण्याचे नियोजन आम्ही करतो, तुम्ही संपूर्ण धरणाचं सिंचन विषयक नियोजन आमच्याकडे द्या. करार करा असे सांगितले. त्यांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला. मंत्रालयात मिटींग झाली. चर्चेअंती आमची मागणी मान्य झाली. वाघाड धरणावर शेतकऱ्यांना बोलावून शासनाबरोबर करार करण्यात आला. या ऐतिहासिक घटनेचे सुमारे पाच हजार शेतकरी साक्षीदार होते. तेव्हापासून सिंचनाच्या पाण्याचं पूर्णपणे नियोजन प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्था करते. धरण 100 टक्के भरलं तर, रोटेशन किती होईल, उन्हाळ्यात किती करायचे, रब्बीत किती करायचे याचं वेळापत्रक शेतकरी सभासद ठरवतात. वाघाड धरण आठ माही प्रकल्प आहे. रब्बीत पाण्याचा सुनियंत्रीत आणि काटकसरीने वापर केला तर शिल्लक राहिलेले पाणी उन्हाळ्यात देवू. पाणी वाढलं तर ते तुम्हाला देणार आहोत. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत पाणी खेयाचय नियोजन झालं पाहिजे कारण पैसे देणारं द्राक्षाचं पिक टिकवायचय. या दृष्टीने नियोजन करत उलट्या बाजूने जातो. पहिले रोटेशन रब्बीमध्ये केव्हा सोडायचं याचा आढावा घेवून निर्णय घेतो. त्यामुळे आता अनेक शेतकरी ड्रिप किंवा ठिबक सिंचनाचा वापर करू लागले.

रोटेशन वाढले... चक्क उन्हाळ्यात पाणी :

सुरूवातीला आम्ही काम करायला सुरूवात केली तेव्हा शासनाकडून दोन रोटेशन मोठ्या मुश्कीलीने मिळायचे. गेली काही वर्षे कमीतकमी पाच रोटेशन आणि जास्तीत जास्त सहा रोटेशन आम्ही करतो. रब्बीत किती करायचे उन्हाळ्यात किती करायचे हे आम्ही ठरवितो. मग ते सर्व टेल टू हेड, प्रत्येक चारीच्या हेड पाणी मोजण्याची व्यवस्था केली जाते. 24 पैकी 13 संस्था या तासावर पाणी घेतात. परिणाम असा झाला फील्ड चॅनल लोक स्वच्छ करायला लागले. कमीत कमी पाण्यात सिंचन करायला लागले. शेवटपर्यंत कसे पाणी जाईल याची जाणीव निर्माण झाली. केवळ मीट नाही, तर तो पण आहे, त्याला पाणी द्यायचे, ही भावना निर्माण झाली. आधी पाण्याबद्दल जाणीवच नव्हती. आता जाणीव जागृती निर्माण झाली आहे. आता गेली काही वर्षे अॅडव्हान्स मागणी नोंदवितो. मग अॅडव्हान्स पाणी पट्टी देखील भरतो. जवळपास 95 ते 98 टक्के अॅडव्हान्स पाणी पट्टी जमा होते. मुदतीच्या आधीच पट्टी भरल्यास पाच टक्के सवलत देखील येथील शेतकरी घेतात. हा फार मोठा बदल आहे. शेतकऱ्यांना सर्वच फुकट लागतं अशी सतत टीका करणाऱ्यांना हे उत्तर आहे.

वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्थांच्या क्षेत्रातील कृषी उत्पादन

प्रमुख पिके	वर्ष 2008-2009			वर्ष 2013-2014
	क्षेत्र	प्रतिहेक्टर उत्पादन क्विंटल	प्रतिहेक्टर उत्पादन रूपये	क्षेत्र	प्रतिहेक्टर उत्पादन क्विंटल	प्रतिहेक्टर उत्पादन रूपये
गहू	1558	17	15300	1605	23	35200
ऊस	265	65	78000	307	115	230000
भाजीपाला	296	250	91000	1005	400	240000
द्राक्षे	2479	200	220000	2610	260	442000
फुले	37	45000	225000	31500	135	52000
फळबागा	113	7	11900	135	12	2400
हरभरा	315	8	14400	345	12	33600
कांदा	154	110	77000	178	155	155000
सोयाबीन	408	8	13500	460	12	26400
भुईमूग	119	12	9600	210	16	22400

 

लागवडीखालील क्षेत्र वाढले :

वाघाड प्रयोगामुळे तीन गोष्टी नक्की झाल्या, शेतकऱ्यांना पिकाचं स्वातंत्र्य मिळालं, पाण्याची हमी मिळाली आणि अनाधिकृत सिंचनाला पायबंद बसला. पूर्वी चार एकर जमीनीपैकी दोन एकर जमीन लागवड योग्य असायची. शाश्वत पाणी मिळाल्यामुळे पडीत जमीन मशागत करून लागवडीखाली आली. आता येथील संस्था नवीन नवीन प्रयोग करायला लागल्या आहेत. वाल्मि, मेरी, कृषी विभाग आणि भूजल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन सातत्याने घेण्यात येते. 2005 साली जलक्षेत्र सुधार योजना आली, तेव्हा कालव्याचे नुतनीकरण करण्याचे ठरवले. लोकवर्णगी भरण्याचा फतवा आला. वाघावरील शेतकऱ्यांनी खळखळ न करता लोकवर्णगी भरली. लोकवर्गणी ठेकेदारानेच भरण्याची अन्यत्र प्रथा असतांना वाघाड वर मात्र आगळा वेगळा प्रकार घडला. त्यामुळे काम दर्जेदार झाले. परिणामी सिंचन क्षेत्र वाढलं. एक इतिहास निर्माण झाला.संपर्क श्री. भरत कावळे, मेन रोड, ओझर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक - संपर्क मो : 9423079446

बापूसाहेब उपाध्ये यांची भूमिका :

आम्ही हा प्रकल्प एका वैचारिक बांधिलकीतून स्वीकारला आहे. गेल्या काही वर्षात भारतीय लोकशाही चमत्कारिक संकटाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. लोक प्रतिनिधी आणि नोकरशाही ह्या वरील जनतेची प्रभावशाली, नैतिक पकड ढिली पडत गेली आणि भारतीय लोकशाही स्वत्व हरणार किंवा कणाहीन लोकशाही म्हणून पुढे जाणार असे आव्हान उभे राहिले. चांगले कार्यकर्ते, चांगले अधिकारी आणि सेवक यांची हेटाळणी सुरू झाली. भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, अनैतिकता व हिंसाचार यांचे फार मोठे सावट देशावर आले व जनता अगतिकपणे ते सहन करून हैराण होत गेली. आपल्या विकासाची जबाबदारी आपल्यावरही आहे. यासाठी कष्ट करावे, झीज खावी आणि सन्मानाने आपला व देशाचा विकास घडवावा, याद्वारे पुढारी व नोकरशाहीच काय पण लूट करणाऱ्यांवरही दबाव निर्माण होवू शकतो ही शिकवण मागे पडतेय अशी परिस्थिती निर्माण होत असतांना वेळीच सावरले पाहिजे. ह्या परिस्थितीवर काही प्रमाणात काबू आणण्यासाठी विकास प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग हा कार्यक्रम उपयोगी होवू शकेल व त्यासाठी शेती क्षेत्रात पाण्याचे महत्व ध्यानी घेवून पाणी वाटपाचे काय पण जलसंवर्धनाच्या कामातही लोकांचा शेतकऱ्यांचा मोठा सहभाग आवश्यक आहे, हे सूत्र समाजपरिवर्तन केंद्राने स्वीकारले व या कार्यक्रमात झोकून दिले.

श्री. संजय झेंडे, धुळे - मो : 09657717679