जिरायती शेतीते भवितव्य

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, उपकेंद्र उस्मानाबाद जल व भूमि व्यवस्थापन विभागाचा एका प्रबंधावरून निष्कर्ष निघतो की, खालील पाच प्राथमिक प्रश्‍नांची उत्तरे सर्व साकारात्मक देणार्‍यांची संख्या केवळ 25 टक्के आहे. ते प्रश्‍न असे - पर्जन्य कसे मोजतात? पर्जन्यमान केंद्राला भेट दिली आहे काय ? आपल्या परिसरात किती पाऊस पडतो, माहित आहे काय? तुमच्या विहिरीचे - कुपनलिकेचे पाणी तुम्ही मोजले आहे काय? तुमच्या शेतात तुम्ही साधे पर्जन्यमापक बसवले आहे काय? इतक्या प्राथमिक स्तरावरून शेतकर्‍यांना वर उचलावे लागणार आहे. अन्य तालुक्यांच्या संबंधातही लवकरच निष्कर्ष बाहेर येतील तेव्हा उस्मानाबाद जिल्ह्याचा विचार जलसाक्षरता संबंधीत पूर्ण झालेला असेल.

अमेझॉन नदीच्या खोर्‍यात विषुववृत्तावर ब्राझीलमध्ये रोज दुपारी पाऊस पडतो तर मलेशियात बेभरवशाचा आठवड्यातून दोनदा केव्हाही येऊन जातो. मलेशियात सगळा मिळून 45 मि.मी. चा देश तर इस्त्राईलमध्ये सगळे मिळून पाणी 500 दशलक्ष घनमीटर. इस्त्राईल मराठवाड्याएवढा प्रदेश एकट्या जायकवाडी धरणामध्ये 3000 दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे. तरीही इस्त्राईल, मलेशिया अतिप्रगत तर मराठवाडा मागासलेला (आणि हो - आम्हाला त्याचा अभिमान वाटावा अशा पध्दतीने सांगितलेही जाते कधी कधी), नाहीतरी सध्या मागास होण्याची स्पर्धा संपूर्ण देशभर चालू आहेच, त्याचाही परिणाम असेल कदाचित पणे आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आता अगदी दारात आलेले आहे. त्यामुळे स्पर्धेच्या जगात लवकरात लवकर प्रवेश केलाच पाहिजे. विद्यापीठे, कृषि विद्यापीठे, विविध जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था, स्वयंसेवी संस्था, जलसंपदा विभाग, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा इ. मार्गदर्शन व सहकार्यासाठी उभ्या आहेत. जागृती आणि प्रगतीचा वेग जोरदार व्हावयास हवा. देशातील एकूण शेतकरी कुटुंबापैकी 10 टक्के कुटुंबाकडे 45 टक्के शेती तर 90 टक्के शेतकर्‍यांकडे उर्वरित 55 टक्के जमीन आहे. हे जे 90 टक्के शेतकरी आहेत यांच्याकडे 2 एकराहून कमी जमीन आहे. धरणांच्या लाभक्षेत्राखाली असून कालव्याच्या आधारे सिंचित होणारी शेती असल्यास पाणी न पोहोचणे अथवा न मिळू देणे, या कारणामुळे ती शेती जिरायती होते तर लाभक्षेत्राखाली नसल्यास जिरायती होतेच.

उपलब्धता पाण्याची :

संपूर्ण मराठवाडा साधारणपणे मांजरा (क्र - 4) , सीना -बोरी - बेनेतुरा (क्र 19), गोदावरी निम्न स्त्रोत (क्र 2), आणि पूर्णा (दुधनासहीत) (क्र 3 ), या उपखोर्‍यात पसरलेला आहे. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त उंचीवर असलेले मांजरा उपखोरे आहे. या उपखोर्‍याची समुद्रसपाटीपासून सरासरी उंची 574 मीटर आहे. मांजर्‍या दगड सापडतो म्हणून मांजरा हे नाव पडले. धाराशिव म्हणजे पावसाच्या धारेची शिव (पावसाची धार विभागली जाऊन निम्मी गोदावरी, निम्मी कृष्णा नदीकडे जाते) बीड या शब्दाचा अर्थ ही पाणी होतो, तर गोदावरीने औरंगाबाद, परभणी, नांदेड पंखाखाली घेतला आहे. पण शास्त्रीय दृष्टीने ही सर्व उपखोरी म्हणजे सगळा मराठवाडा अति तुटीचा ते तुटीचा या सदरात मोडतो. म्हक्ताजे दर हेक्टरी पाण्याची उपलब्धता ही 957 घनमीटर ते 3000 घनमीटर एवढीच आहे. काही पिकांच्या पाण्याच्या गरजा लाखात घेतल्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल. गव्हासाठी एका हंगामात दर हेक्टरी 6000 घनमीटर पाणी लागते तर कापसासाठी 9000 घनमीटर, त्यांच्या पेरणी ते चेचणीपर्यंत लागते, स्वाभाविकच ऊस, केळी, फळबाग यांना अधिक पाणी लागते. त्यामुळे पाण्याचा हिशोब शिकणे शिकविणे ही काळाची गरज आहे. तरच गहू, ज्वारी, बाजरी, मका आणि काही अंशी थोड्या डाळी यातून निघून अन्यत्र वळता येईल.

कोरडवाहू की जिरायती?

साधारणपणे बोलताना जिरायती शेतीसाठी कोरडवाहू हा शब्द वापरला जातो. तो चुकीचा आहे. कोरडवाहू शेती असेल तर पावसाची अथवा पाण्याची गरज तरी काय? पण पावसाशिवाय तर कोरडवाहू शेती होत नाही. पावसावर आधारित शेतीला जिरायती याचा अर्थ पावसाचे पाणी जिरवून मग शेती करतात का? पाणी नैसर्गिकरित्या जेवढे जिरले तेवढेच, शेतकरी प्रयत्न करतांना दिसत नाहीत. त्याची अनेक कारणे आहेत - जलसाक्षरतेचे प्रमाण, जलचक्राचे अज्ञान, जलमोजणी विषयक अज्ञान, पिकांच्या पाण्याची गरज (आकडेवारी), जलस्त्रोताचा (विहीरींचा) अदमास न घेता केलेली शेती, पाणलोट क्षेत्र विषयक अज्ञान, सर्व खेड्यात जाण्यास शासकीय शोधांचा / माहितीचा प्रसार (पर्जन्य मापन, भूजल, भूस्तर) प्रशिक्षण विषयक सोयी, महाविद्यालय स्तरांवर जल व भूमि विषयक अभ्यासक्रमांचा अभाव, उघड्यावरून वाहून पाणी नेणे वा साठविणे त्यामुळे होणारे नुकसान - अर्थात बाष्पीभवन .

जलसाक्षरतेचे प्रमाण :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, उपकेंद्र उस्मानाबाद जल व भूमि व्यवस्थापन विभागाचा एका प्रबंधावरून निष्कर्ष निघतो की, खालील पाच प्राथमिक प्रश्‍नांची उत्तरे सर्व साकारात्मक देणार्‍यांची संख्या केवळ 25 टक्के आहे. ते प्रश्‍न असे - पर्जन्य कसे मोजतात? पर्जन्यमान केंद्राला भेट दिली आहे काय ? आपल्या परिसरात किती पाऊस पडतो, माहित आहे काय? तुमच्या विहिरीचे - कुपनलिकेचे पाणी तुम्ही मोजले आहे काय? तुमच्या शेतात तुम्ही साधे पर्जन्यमापक बसवले आहे काय? इतक्या प्राथमिक स्तरावरून शेतकर्‍यांना वर उचलावे लागणार आहे. अन्य तालुक्यांच्या संबंधातही लवकरच निष्कर्ष बाहेर येतील तेव्हा उस्मानाबाद जिल्ह्याचा विचार जलसाक्षरता संबंधीत पूर्ण झालेला असेल. विविध स्तरावरील जलतज्ञांचे या 55 टक्के शेतीकडे किती लक्ष आहे हाही एक चर्चेचा विषय होऊ शकतो.

जलचक्राचे - जलप्रकाराचे अज्ञान :

साधारण असा समज आहे की पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. पण पावसाच्या विश्‍लेषणावरून असे वाटते की एखाद्या स्थानाच्या कोणत्याही सलग तीस वर्षांच्या नोंदीची सरासरी सारखीच येते. हंगामभर वितरणात फरक झालेला आढळतो, याचा अर्थ असा की एकूण हंगामात पाऊस तेवढाच पडतो. जल व सिंचन आयोगाने सरासरीचे आकडे जिल्हावार प्रसिध्द केलेले आहेत. मग असा समज पसरण्याची कारणे तरी कोणती?

गेल्या कित्येक वर्षात आठवडा-आठवडा झड लागत नाही. मूर पाऊस येत नाही. पडतो तेव्हा धो धो पडतो. (पावसाची तीव्रता अधिक असते) नद्यांना पूर येत नाहीत. (धरणांची संख्या हे कारण असू शकते) ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे उष्णता वाढते आहे. गवत, झाडे यांच्या कटाईमुळे उघडी बोडकी जमीन भकास वातावरण तयार करते. साचलेली डबकं दिसत नाही. मान्सूनोत्तर प्रवाह अदृश्य झालेली आहेत. नदीच्या पात्रातील झरे पाणी देत नाहीत. साधारण पाच वर्षामध्ये एखादे तरी वर्ष कमी पावसाचे दिसते त्यामुळे पीक परंपराचा समतोल बिघडतो. सातत्य राखता येत नाही.

जलमोजणी विषयक अज्ञान :

साधारणपणे दूध किंवा रॉकेल लिटरमध्ये मोजतात पण पाण्याची मात्र एककेअनेक आहेत. ती जिरायती शेतीत प्रचलीत नाहीत. पाणी साठा, पाणी प्रवाह इत्यादी कसे मोजतात याचे नेमके ज्ञान शेतकर्‍यांना नाही. जिरायती शेतीत कालवे नसतील पण विहिरी आहेत. विहिरींना शेतात जिरलेले पाणी मिळते पण आपण विहिरीत पाणी किती व त्यातून कोणते, किती पीक येईल याचा अंदाज शेतकर्‍यांचा बर्‍याच वेळेला चुकतो. उन्हाळ्यात पाणी कमी पडले म्हणून पिके, फळबागा वाळतांना दिसतात, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाणी तो किती टाकतो हे कोणत्याही एककमध्ये शेतकरी सांगू शकत नाही. विविध प्रकारच्या शिक्षणसंस्थांना यात बराच वाव आहे. म्हणून मोजून पाणी देणे ही अजूनही कवि कल्पनाच राहिली आहे. पर्जन्य, प्रवाह, साठा, जमिनीत मुरलेल्या पाण्याची खोली इत्यादी संकल्पना जिरायती शेतीपासून फारच दूर आहेत.

पिकांची पाण्याची गरज :

पिकाला किती पाणी लागते हे अलिकडे मिलीलीटरमध्ये सांगायची पध्दत आहे. हे प्रकरण भल्याभल्यांनाही आकलत नाही. त्यातून हे शेतकर्‍यांमध्ये लोकप्रिय करायचे कसे ही एक समस्या आहे. उदहारणार्थ 2006 - 2007 त्या बेचमार्कींग ऑफ इरिगेशन प्रॉजेक्टस इन महाराष्ट्र मध्ये मराठवाड्यातील सिंचित पिके कापूस, गहू, सूर्यफूल, भुईमूग, ऊस, केळी ही आहेत असे दिले आहे. यांना लागणार्‍या पाण्याची मात्रा वाल्मी औरंगाबाद, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ यांनी प्रकाशित केली आहेच. पण कसे पाणी दिले म्हणजे ते 100 मिलीमीटर बसते हे तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचलेले नाही.

विहिरींचा अदमास :

विहिरींचा तपशील जेव्हा उपलब्ध होतो तेव्हा त्यांची खोली, बांधकामाचा प्रकार व त्यावर बसलेल्या मोटारींची अश्वशक्ती सांगतात पण आवक कुणी सांगत नाही. त्यामुळे चोवीस तासात विहिरीत एकूण किती पाणी येते, हे आकड्यात कळत नाही. शिवाय विविध हंगामामध्ये पाणी मोजणे आवश्यक आहे. उन्हाळ्यात ते सगळ्यात कमी असते. तेवढेच बारमाही गृहीत धरून बारमाही पिक घ्यावयास हवे. या व्यतिरिक्त पावसाळ्यात हिवाळ्यात येणार्‍या पाण्यात हंगामी पिके घ्यायला हवीत. अशी योजना होत नाही तोपर्यंत ह्या जिरून भरल्या गेलेल्या पाण्याचा योग्य विनियोग होतो आहे असे म्हणता येणार नाही व जिरायती शेतीचे भवितव्य अंधारात चाचपडल्या सारखेच राहणार. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा विस्तारून हे शक्य आहे. पण शासकीय नोकर्‍यांच्या आखडत्या अवस्थेत ते पुन्हा अशक्य होत आहे. भूगर्भ शास्त्रज्ञांची मर्यादित संख्या आणि नेमणुका हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.

पाणलोट क्षेत्र विषयक अज्ञान व दुर्लक्ष :

पाणलोट क्षेत्र विकासाचे फायदे आता सर्वश्रुत आहेत. पिके, पैसा वाढतो दारिद्र्य रेषेच्या खालील मंडळींना दारिद्र्य रेषेवर येण्याची संधी मिळते. भकास, उदास गावे पुन्हा डोलू लागतात. महाराष्ट्रात अशा कार्यकर्त्यांच्या मंदियाळीला तोटा नाही. 1972 च्या दरम्यान या कार्यक्रमांना ठसठशीत प्रारंभ झाला. 1992 ला जलसंधारण हे स्वतंत्र मंत्रालय निघाले. पण अजून एक चतुर्थांश देखील टप्पा गाठला गेलेला नाही. पावसाळा सरता सरता टँकर सुरू झाल्याच्या बातम्या येतात हे किती विचित्र आहे. पिण्याच्या पाण्याचीच पंचाईत तिथे शेतीचे काय होत असेल? एकूण जमिनीपैकी 20 टक्के पेक्षा अधिक क्षेत्राला आपण कालव्याद्वारे सिंचित करू शकलेलो नाही. विहिरींवर भिजणारे क्षेत्र यापेक्षा अधिक आहे. विहिरींना बळ देण्याचे काम पाणलोट क्षेत्र विकासाचे होते. असंघटित, उदासीन समाजामुळे समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक असलेली शक्ती उपलब्ध होत नाही आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय ही होत नाही हे येथे खेदाने नमुद करावेसे वाटते. शिवाय दरवर्षी साधारणपणे विविध विहिरी 0.45 हेक्टर मी. तेे 1.57 हक्टर मी. एवढा पाणी साठा उपसतात, त्यामुळे पाणीपातळी खाली खाली जात आहे. त्याची माहिती असूनही पूनर्भरणाची गती कमी आहे. पाणलोटाची कामे केलेल खेडे शोधून मुद्दाम ते पाहायला जावे लागते. कोणत्याही खेड्यात गेले तर सहज त्याचे परिणाम दिसावे, अशी स्थिती नाही. उत्तम पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे त्याहून कमी आहेत. त्यांची देखभाल हा एक स्वतंत्र विषय ठरावा.

अपूरी यंत्रणा व गावकर्‍यांचा अनुत्साह :

विविध शासकीय यंत्रणा विचारवंताच्या कल्पनेत असतात. त्यांतल्या बर्‍याच अस्तित्वात येतात. सर्व शासकीय अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण असे नाही. शेतकर्‍यांशी सुसंवाद होत नाही. एक अविश्वासाचे वातावरण असते. अपवाद सापडतात. रोज येणाख्या बातम्यांनी मन सुन्न होऊन जाते. सिंचन सहयोग सारख्या उपक्रमांनी वातावरण बदलेल असा विश्वास वाटतो. शेततळ्यांचा उपक्रम सध्या जोरात आहे. एक उत्तम योजना आहे. पण त्याचा प्रारंभिक खर्च करायला बरेच शेतकरी तयार होत नाहीत. काही खेड्यात चौकशी केली असता 50 टक्के पर्यंत यश मिळाल्याचे कळते.

जिरायती शेतीचे प्रशिक्षण :

सोलापूरला एकमेक केंद्र दिसते. 80 टक्के शेती जिरायती असतांना केवळ एकच केंद्र हे प्रमाण अपूरे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ उपकेंद्र, उस्मानाबाद यांचे प्रबंध लिखाणाच्या निमित्ताने जी माहिती मिळत आहे त्या आधारे एक मजेशीर प्रश्‍न पुढे येत आहे तो असा की, आम्हाला काय भेटेल? अमुक विषयकाचे प्रशिक्षण कुठे मिळेल अशी विचारणा करणारा शेतकरी एकही भेटला नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात जिरायती शेतीचे प्रशिक्षण देणारे केंद्र हवे. अकराव्या योजनेच्या समितीला विविध 10 प्रकारचे छोटे उपक्रम जल व भूमि व्यवस्थापन विभाग डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, उपकेंद्र उस्मानाबाद यांनी प्रस्तावित केले आहेत.

जल व भूमि व्यवस्थापनाचे अभ्यासक्रम :

संपूर्ण जगात क्रमांक तीनचा पदव्यूत्तर अभ्यासक्रम उस्मानाबाद येथे असल्याचे कळते. हॉलंड, जपान नंतर एकदम उस्मानाबादचा क्रमांक यांना हे जरा गंमतशीर वाटते पण वास्तव तसे आहे. पदवीपूर्व शिक्षण तर या विषयाला असणे अजून दूर आहे. कृषि क्षेत्रात शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे यांना नजीकच्या भविष्यात वाव आहे. त्यासाठी लागणारे अध्यापक, प्राध्यापक, संशोधक डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, उपकेंद्र उस्मानाबाद येथे तयार होत आहेत. आतापर्यंत 36 जण तयार झाले असून कामाला लागलेले आहेत. अभ्यासक्रम दोन वर्षाचा असून पाणी विषयक 27 विषयात (प्रबंधलिखाणासह) आहेत.

पाणी झाकण्याची कला :

धरणे उघडी आहेत. ते झाकण्याचे दिवस अजून दूर आहेत. पण वितरण व्यवस्था अजून झाकली जात नाही हे दु:ख आहे. महाराष्ट्रात साधारणपणे 2 ते 2.5 पट पडणार्‍या पावसाचे बाष्पीभवन आहे. त्यामुळे वितरण व्यवस्था तातडीने बंद नलिकांमधूनच होणे गरजेचे आहे. इस्त्राईलमध्ये उघडा कालवाच नाही तर हिंदूस्थानात साधारणपणे कालवा उघडाच असतो. बंद नलिकांचे वहन हा अपवाद अजून प्रयोग अवस्थेतच असल्याप्रमाणे किंवा बाल्यावस्थेतच हे काम असल्याचे जाणवते. तांत्रिक ज्ञान पुरेसे असतांना खर्चाची ही अडचण जाणवते. पण शासनानेच यात पुढाकार घेतला तर होणारा पाणी व्यय अनेक समस्या सोडवील.

जिरायती शेतीत पाणी जमिनीखाली घालण्यासाठी शोष खड्डे, बांधाच्या वरच्या बाजूला चर, उताराच्या आडवी मशागत, जैविक बांध आणि विहिरीतील वाढलेल्या पाण्याचे बंद नलिकेतून वहन इत्यादी उपाय असतांना हे उपाय एकत्रितपणे वापरले गेल्याचे उदाहरण एकिवात नाही.

उपसंहार : वरील चर्चेवरून असे वाटते की शासन, जलतज्ञ यांनी जिरायती शेतीत विशेष लक्ष घातले नाही तर भवितव्य अंधकारमय आहे.