गोदावरी नदी महाराष्ट्रात त्र्यंबकेश्‍वरजवळ सह्याद्री पर्वत रांगांमधून उगम पावते आणि पुढे आंध्र प्रदेशातून बंगालच्या उपसागरात मिळते. गोदावरी खोर्‍याच्या एकूण ३.१३ लक्ष चौ. कि.मी भौगोलिक क्षेत्रापैकी जवळपास निम्मे क्षेत्र महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट झालेले आहे. महाराष्ट्रातील पैठण धरणापर्यंतच्या गोदावरी नदी खोर्‍याच्या प्रदेशात उर्ध्व गोदावरी उपखोरे म्हणून संबोधण्यात येते.
नदी खोर्‍यातील जल विकासाच्या सुरूवातीच्या अवस्थेत वरच्या धरणातील पाणी साठा, खालच्या धरणातील पाणी साठा, त्याचे समन्यायी वाटप इत्यादी प्रश्‍न निर्माण होत नाहीत. खोर्‍यातील एकूण उपलब्ध पाण्याच्या तुलनेत निर्माण केलेले पाण्याचे साठे कमी असतात आणि जलाशये दरवर्षी भरण्याची विश्‍वासार्हता जास्त असते. पाण्याच्या विविध उपयोगासाठीच्या मागण्यापण मर्यादित असतात. अनेक प्रकल्पावर असा अनुभव येतो की, निर्माण केलेल्या सिंचन क्षमतेचा पूर्णपणे वापर केला जात नाही. काळाच्या ओघात खूप बदल घडतात. एकाच नदी खोर्‍यात लहान, मोठे आणि लघु आकाराचे अनेक जलसाठे निर्माण केले जातात. जवळच्याच शहराच्या आणि त्याभोवतीच्या उद्योगाच्या वाढीमुळे अकृषी उपयोगासाठी पाण्याची मागणी वाढते. जलसाठ्याच्या संख्येमध्ये वाढ होते. पडणार्‍या पावसाच्या दोलायमानतेमुळे सर्वच जलाशये दरवर्षी निश्‍चितपणे पूर्ण क्षमतेइतकी भरतीलच याची शक्यता कमी होते.नदी खोर्‍यातील पडणार्‍या पावसाचे प्रमाण सर्व भागात सारखे नसते. सह्याद्रीच्या पूर्व पायथ्याला पडणारा पाऊस हा भरवशाचा आणि साधारणत: वर्षाकाठी १००० ते ३००० मि.मी असतो तर लगत असलेल्या पूर्वेकडील पर्जन्यछायेच्या पट्ट्यात पावसाची तीव्रता ४०० ते ६०० मि.मी पर्यंत घटते. वरच्या भागातील जलाशयाचे पाणलोट क्षेत्र हे चांगल्या पावसाचे असते तर खालच्या सखल आणि तुटीच्या प्रदेशातील जलाशयाचे पाणलोट क्षेत्र अल्प पावसाचे असते. काही नदीखोर्‍यामध्ये परिस्थिती उलटपण असू शकते. निम्न पेनगंगा जलाशयाचे पाणलोट क्षेत्र हे चांगल्या पावसाचे आहे तर उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाचे पाणलोट क्षेत्र तुलनेने कमी पावसाचे आहे. सह्याद्रीच्या पूर्व पायथ्याला निर्माण करण्यात आलेली कृष्णा, भीमा, गोदावरी, गिरणा नदीखोर्‍यातील वारणा, धोम बलकवडी, धोम, भाटघर, पानशेत, वरसगाव, डिंभे, माणिकडोह, येडगाव, मुळा, भंडारदरा, दारणा, गंगापूर, चनकापूर इत्यादी सारखी जलाशये चांगल्या पावसाच्या प्रदेशातील आहेत. उजनी, घोड, जायकवाडी, गिरणा यासारखी त्याच नदीखोर्‍यातील सखल भागातील जलाशये कमी पावसाच्या प्रदेशातील आहेत. पूर्णा खोर्‍यातील वरच्या प्रदेशातील खडकपूर्णा आणि खालच्या भागातील येलदरी सिध्देश्‍वर ही जलाशये सारखाच पाऊस पडणार्‍या प्रदेशात आहेत. कृष्णेवरील धोम बलकवडी आणि धोम, वर्धा उर्ध्व वर्धा आणि निम्न वर्धा यांची पण स्थिती अशीच असावी. उजनी व जायकवाडी जलाशयाचे आकारमान मोठे आहे. गिरणा खोर्‍यातील वरच्या भागातील चनकापूर जलाशय हे खालच्या भागातील गिरणा जलाशयाच्या तुलनेत लहान आहे. उजनी, जायकवाडी व घोड या जलाशयाच्या वरच्या भागात मुख्य नदी व तिच्या उपनद्यांवर अनेक जलाशये आहेत.
अशा वेगवेगळ्या परिस्थितीत एकाच नदी खोरे वा उपखोर्‍यातील वरच्या आणि खालच्या जलाशयातील पाण्याचे वाटप समन्यायीपणे करत असताना अनेक गुंतागुंतीला सामोरे जावे लागणार आहे. सह्याद्रीच्या पायथ्याला असलेली जलाशये दरवर्षी भरून वाहात असतात. २०१५ साल हे याला अपवाद ठरावे. सखल भागातील उजनी, घोड, जायकवाडी, गिरणा ही जलाशये मात्र कमी पावसाच्या वर्षात हमखास रिकामी राहाणार आहेत आणि हे प्रमाण अनेकवेळा जलाशयाच्या साठवण क्षमतेच्या ३३ टक्क्यापेक्षा कमी रहाणार आहे. जायकवाडीच्या बाबतीत हे प्रमाण २०१२ मध्ये ३ टक्के, २०१३ मध्ये ३२.८ टक्के तर २०१५ मध्ये ६ टक्के असे होते. गिरणा जलाशयाची स्थितीपण अशीच होती. गेल्या ४० वर्षात जायकवाडी जलाशयातील पाण्याची येवा ही केवळ १७ वर्षात संकल्पित येव्याइतकीच असल्याची कळते. याचाच अर्थ जायकवाडी जलाशयाची विश्‍वासार्हता ४० टक्क्यांपर्यंत घसरलेली आहे असा होतो. बहुतांशी नदी खोर्‍यामध्ये जलाशये पूर्ण पातळीपर्यंत न भरण्याची कारणे ही पडणार्‍या पावसाशी निगडीत आहेत. पण काही जलाशयाच्या बाबतीत वरच्या भागात निर्माण करण्यात आलेले साठे नियोजित प्रमाणापेक्षा जास्त झालेले असून त्यामुळे असमतोल निर्माण झाला आहे.
याठिकाणी कमी पाऊस आणि निर्मित साठयातील असंतुलन हे दोन जायकवाडी सारखे मोठे जलाशय सलगपणे रिकामे राहण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत असे दिसून येते. जायकवाडी जलाशयाची निर्मिती ही पैठण खालच्या गोदावरी नदीकाठावरील २.५ लक्ष हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा आधार देण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. पैठण धरणाची जागा पाठीमागे विशाल (३५००० हेक्टर बुडीत क्षेत्र) असे जलाशय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अनुकूल नाही. या विषयावर अनेकांकडून अनेकवेळा टिकापण केली जाते. गोदावरी खोर्‍यातील राज्याच्या वाट्याला आलेल्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी दुसरी पर्यायी जागा वा इतर पर्याय पण उपलब्ध नव्हते असेच म्हणावे लागेल. उर्ध्व गोदावरी उपखोर्‍याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळामध्ये (२२ लक्ष हेक्टर) मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्याचा वाटा साधारणत: २२ टक्के येतो. ढोबळमानाने पैठण धरण हे मराठावाडा आणि उत्तर मराठवाडा हा निजाम (हैद्राबाद) संस्थानाचा एक भाग होता आणि स्वातंत्र्यानंतर मराठवाड्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण झाले.
उत्तर महाराष्ट्र हा सुरूवातीपासून महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग राहिलेला आहे. विकासाच्या प्रवासात मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र हे दोन विभाग वरील कारणामुळे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवतात. जायकवाडी जलाशयात येणार्‍या पाण्याच्या प्रश्‍नाला नकळतपणे ही एक वेगळी प्रादेशिक धार आलेली आहे असे म्हणणे वस्तुस्थितीला सोडून राहाणार नाही. वरच्या जलाशयातून जायकवाडी जलाशयात समन्यायी तत्वाप्रमाणे पाणी नाही सोडले गेले तर मराठवाड्यावर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होते व तसे घडत आहे. उजनी, घोड, गिरणा या सारख्या जलाशायापेक्षा जायकवाडी जलाशयाचा प्रश्‍न म्हणून थोडासा वेगळा वाटतो.
महाराष्ट्रामध्ये पाण्याच्या क्षेत्रात त्याच्या वाटपासंबंधी जे वेगवेगळे प्रश्‍न निर्माण होतील त्याचे न्यायोचित निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची २००५ च्या कायद्यान्वये निर्मिती करण्यात आलेली आहे. गेल्या दहा वर्षापासून भीमा (उजनी), कुकडी (घोड) आणि उर्ध्व गोदावरी (जायकवाडी) अशा काही प्रकल्पाच्या बाबतीत वरचे आणि खालचे जलाशय यातील पाणीसाठ्याचे प्राधिकरणाकरवी वाटप करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. प्राधिकरणाने दिलेला निर्णय मान्य न झाल्यामुळे दोन्ही भागातील हितसंबंधी मंडळी उच्च न्यायालयात गेली आहेत. ऑक्टोबर नोव्हेंबर २०१२ मध्ये जवळपास ३४५ दलघमी (११.५ अ.घफू) पाणी वरच्या जलाशयातून सोडण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेण्यात आला आणि प्रत्यक्षात ८५ ते ९० टक्क्याच्या आसपास पाणी सोडण्यात आले. २०१४ आणि २०१५ मध्ये जवळपास अनुक्रमे २४० दलघमी आणि ३८५ दलघमी पाणी सोडण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतल्याचे कळते. याही वेळेस न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविणे इ. कारणामुळे ८० - ८५ टक्क्यांपर्यंत पाणई सोडण्यात आले. ऑक्टोबर अखेर नंतर म्हणजे पावसाळा संपल्यानंतर नदी कोरडी असताना पाणी सोडल्यामुळे आणि वरच्या आणि खालच्या धरणातील अंतर २०० कि.मी पेक्षा जास्त असल्यामुळे जायकवाडी जलाशयात मिळणार्‍या पाण्याचे प्रमाण हे ५० टक्क्याच्या आसपासच होते. या तीनही वर्षात वरच्या भागातून जायकवाडी मध्ये पाणी सोडल्यानंतर सुध्दा दोन्ही भागातील उपभोगकर्ते समाधानी झाले नाहीत आणि प्रकरण न्याय प्रविष्ट करण्यात आले.
गोदावरी नदी महाराष्ट्रात त्र्यंबकेश्‍वरजवळ सह्याद्री पर्वत रांगांमधून उगम पावते आणि पुढे आंध्र प्रदेशातून बंगालच्या उपसागरात मिळते. गोदावरी खोर्‍याच्या एकूण ३.१३ लक्ष चौ. कि.मी भौगोलिक क्षेत्रापैकी जवळपास निम्मे क्षेत्र महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट झालेले आहे. महाराष्ट्रातील पैठण धरणापर्यंतच्या गोदावरी नदी खोर्‍याच्या प्रदेशात उर्ध्व गोदावरी उपखोरे म्हणून संबोधण्यात येते. मुळा, प्रवरा, दारणा, शिवणा सारख्या अऩेक उपनद्या उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यात पैठण धरणाच्या वरील भागात मिळतात. उर्ध्व गोदावरी उपखोर्‍यात मुळा, प्रवरा (भंडारदरा, निळवंडे, आढळ, भोजापूर धरण), गोदावरी मुख्य नदी (गंगापूर, कश्यपी, गौतमी, किकवी धरण) गोदावरी दारणा (भाम, भावली, वाकी, दारणा, मुकणे, नांदूर मधमेश्‍वर, कादवा, वालदेवी, आळंदी धरण), पालखेड (करंजवण, वाघाड, पुनेगाव, ओझरखेड, तिसगाव धरण) असे ५ मुख्य नदी गट समाविष्ट होतात. जायकवाडी जलाशय म्हणजेच पैठण धरण हे या उपखोर्‍याचे शेवटचे खालचे टोक आहे. मूळ प्रकल्प अहवालानुसार जायकवाडी प्रकल्प हा जवळपास २६१८ दलघमी (९० अ.घफू /टीएमसी) पाण्याचा वापर करण्यासाठी नियोजित केलेला आहे, पैठण धरणाच्या वरच्या भागात वर उल्लेख केलेल्या सर्व नद्यांच्या उपखोरे गटातील प्रकल्पासाठी (भंडारदरा, दारणा, मुळा, कश्यपी इ) ३२७० दलघमी (११५ अ.घफू) चा पाणी वापर मर्यादित केलेला आहे.
जायकवाडी जलाशयाचे भरणे हे वरच्या भागातील जलाशये भरून सांडव्यावरून वाहाणार्‍या पाण्यावरच अवलंबून आहे. मुक्त पाणलोट क्षेत्रात फारच कमी पाऊस पडतो आणि त्यातून निर्माण होणारा येवा अल्पसा आहे. म्हणूनच जायकवाडी धरणाच्या वरच्या भागातील पाणी वापरावर मर्यादा घालण्यात आलेल्या होत्या. गेल्या ३० - ४० वर्षात या मर्यादेचे सरसकट उल्लंघन झालेले दिसते. प्रकल्प निर्मितीच्या वेळीच भविष्यात निर्माण होणार्‍या प्रश्‍नांचा वेध घेवून या दोन्ही प्रदेशातील पाणी वापराचे प्रमाण कायद्याचे पाठबळ देवून निश्‍चित करणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. पाण्याचे महत्व जाणणारा उत्तर महाराष्ट्राचा भाग पाण्याचा वापर करण्यात अग्रेसर राहिला आणि पाण्यासारख्या महत्वाच्या संसाधनाच्या वापरात असमतोल निर्माण झाला. प्रशासनातील अनुभवी लोकांनी ही महत्वाची बाब वेळीच शासनाच्या लक्षात आणून दिली नाही. या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालावरून वरच्या भागात (जायकवाडी जलाशय वगळून) लहान, मोठ्यास लघु प्रकल्पासाठी केलेला पाणी वापर जवळपास ४५६० दलघमी (१६१ अ.घफू) करण्यात आलेला आहे असे दिसून येते.
यामध्ये स्थानिक स्तरावर निर्माण केलेल्या लघु साठवणीचा (जवळपास २५ अ. घ.फू) अंतर्भाव नाही. उर्ध्व गोदावरी उपखोर्‍यामध्ये नगर, नाशिक आणि औरंगाबाद जिल्ह्याच्या (वैजापूर, गंगापूर इ.) काही भागाचा समावेश होतो. या उपखोर्‍यातील वरच्या भागातील मराठवाड्याच्या प्रदेशात निर्माण केलेला पाणी वापर सुमारे ४६५ दलघमी (१५ अ. घफू) इतका आहे. म्हणजेच जवळपास १४६ दलघमी पाणी वापर नाशिक व नगर (उत्तर महाराष्ट्र) जिल्ह्यात होतो. ११५ अ. घफू मर्यादेच्या तुलनेत वरच्या भागात १६१ अ. घफूटा पेक्षा जास्त पाणी अडवून त्याचा वापर केला जात आहे असे दिसून येते. या बरोबरच पावसाळ्यात पूर कालवे व सिंचनाचे कालवे चालवून प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात भूजल पुनर्भरण पण केेले जाते. काही ठिकाणी कालव्यावरून उपसा पध्दतीने पाणी उचलून लाभक्षेत्राच्या बाहेर साठवण तलावाच्या माध्यमातून सिंचन केले जाते. विविध मार्गाने खरीप हंगामात पाणी उचलून वापरले जात असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम जायकवाडीच्या येवा घटण्यावर होतो.
गोदावरी खोरे लवादाने (१९७६ च्या कराराने) गोदावरी खोर्‍यातील पैठणपर्यंत सर्व पाणी वापरण्याचा अधिकार महाराष्ट्र राज्याला दिलेला आहे. ७५ टक्के विश्‍वासार्हतेचे पाणी २०० अ. घफूटाच्या आसपास येते. मूळ नियोजनाप्रमाणे जायकवाडी जलाशयाच्या वरच्या भागातील पाणी वापरावर ११५ अ.घफूटाची मर्यादा घालण्यात आलेली आहे आणि त्यातील जवळपास १५ अ. घफूट पाणी जायकवाडीच्या वरच्या क्षेत्रातील (नारंगी, बोर दहेगाव, शिवणा टाकळी इ.) मराठवाड्याच्या भागासाठी असल्याचे दिसते. उर्ध्व गोदावरी उपखोर्‍यातील एकूण पाण्याची न कळतपणे उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या प्रदेशामध्ये विभागणी झालेली दिसून येते. हे प्रमाण १:१ या प्रमाणात म्हणजेच दोन्ही विभागासाठी दरवर्षी पाण्याचा वापर समप्रमाणात व्हावा या तत्वाकडे अंगुली निर्देश करते. सह्याद्रीच्या पायथ्याला लहान सहान साठवणी करण्यासाठी अनुकूल भौगोलिक रचना आणि पडणार्‍या पावसाचे चांगले प्रमाण याचा फायदा घेवून आणि कमी विश्‍वासार्हतेचा आधार घेवून वरच्या भागात म्हणजे उत्तर महाराष्ट्र प्रदेशातील साठवणी वाढल्या आणि त्यामुळे या दोन प्रदेशात दरवर्षी होणार्‍या पाणी उपलब्धेमध्ये असंतुलन निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आलेले आहे. जलविज्ञानाच्या तत्वाप्रमाणे एकाच नदी खोर्‍यातील वरच्या भागातील जलाशये ही जास्तीच्या विश्‍वासार्हतेने (७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त ) करावयास हवीत. असे केले तरच खालच्या भागातील जलाशये भरण्याची खात्री वाढते. उध़्र्व गोदावरी खोर्‍याच्या बाबतीत नेमके उलट झालेले आहे हे वरील आकडेवारीवरून दिसून येते.
जायवाकडीच्या पाण्याचा वाद हा पाण्याची विपुलता आणि पाणी साठ्यातील असंतुलनामुळे कायम पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या दोन प्रदेशातील आहे. अशा परिस्थितीत प्राधिकरणाच्या २००५ च्या कायद्याच्या चौकटीत या प्रश्‍नाचे उत्तर हुडकणे हे संयुक्तिक वाटत नाही. खालचा भाग नेहमीच तुटीचा राहणार आहे. पाण्याच्या साठवणूकीतील असंतुलनामुळे जायकवाडी जलाशयात दरवर्षी ४० ते ४५ अ.घ.फूट (टीएमसी) पाण्याची आवक कमी राहाणार आहे. चांगल्या पावसाच्या वर्षातच जायकवाडी जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरू शकेल आणि अशी परिस्थिती चार ते पाच वर्षानंतरच येण्याची शक्यता वाटून जाते. खोर्‍यामध्ये कधीतरीच टंचाई निर्माण झाली तर, प्राधिकरणाच्या २००५ च्या कायद्यातील कलम ११- सी वा १२-६- सी चा वापर करणे संयुक्तिक राहील. याठिकाणी तर कायम कृत्रिम रित्या टंचाई सदृष्य स्थिती आहे. चाळीस वर्षातून केवळ सतरा वर्षात जायकवाडी जलाशयात संकल्पित येवा आलेला आहे. कलम १२-६ - सी पण याठिकाणी वापरणे न्यायोचित होणार नाही, कारण वरच्या आणि खालच्या भागातील पाणी साठ्याची ऑक्टोबर अखेर टक्केवारी सम प्रमाणात करावयाचे झाले तर दोन्ही प्रदेशातील साठवण क्षमतेतील असंतुलनामुळे खालच्या भागाला न्याय मिळत नाही. हा विषय उपभोक्त्यांशी खुलेपणाने संवाद साधून लवादामार्फत सोप्या पध्दतीने सोडविला पाहिजे आणि याला कायद्याचे पाठबळ द्यावयास हवे. दरवर्षी समन्यायी या शब्दाची व्याख्या करण्यात वेळ, पैसा व शक्ती खर्च करू नये असे आवर्जून वाटते. आज तसे घडत आहे.
प्राधिकरणाने सुरूवातीला टंचाईची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यासाठी शासनाने केलेल्या नियमांचा आधार घेतला. ऑक्टोबर अखेर उपयुक्त पाणी साठा ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तरच कलम ११- सी चा वापर करावा अन्यथा नाही अशी तरतूद या शासन नियमात केली गेली होती. या तरतुदीचा वापर इतर उपखोर्‍यातील (उजनी, घोड इ.) जलाशयाच्या बाबतीत करता येईल. पण वर विषद केलेल्या पार्श्वभूमीवर जायकवाडी जलाशयाच्या बाबतीत हे यथोचित ठरत नाही. राजकीय विसंवादाच्या वावटळीत वरील नियम शासनाकडून मागे घेण्यात आले.
कायद्यातील कलम १२-६-सी चा वापर करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या १९ सप्टेंबर २०१४ च्या निकालामध्ये सुधारित कायद्यातील कलम ३१ - २०११ चा आधार घेवून ‘पाणी हक्कदारीचा’ अडसर आणलेला दिसून येतो. कलम ३१ प्रमाणे पाण्याची मालकी त्याच क्षेत्राला देता येते, ज्याला ‘शेतकर्‍यांच्या सहभागातून सिंचन’ हा २००५ चा कायदा अधिसूचनेसह लागू करण्यात आलेला आहे. एखाद्या सिंचन प्रकल्पाला हा कायदा लागू करावा किंवा नाही वा केव्हा करावा याबाबतचे सर्व निर्णय शासनच घेत असते. शासनाने जायकवाडी प्रकल्पाचा अंतर्भाव या कायद्याखाली करण्यासाठी अधिसूचना का काढली नाही याच्या खोलात प्राधिकरण गेलेले नाही. या कायद्याखाली जायकवाडी प्रकल्पाची अधिसूचना निघालेली नाही म्हणून या प्रकल्पाला पाण्याची मालकी मिळत नाही या निर्णयाप्रत येणे हे हास्यास्पद वाटते. याच कायद्याच्या कलम ७८ मध्ये असे स्पष्ट म्हणलेले आहे की, ‘शेतकर्‍यांच्या सहभागातून सिंचन’ या २००५ च्या कायद्याखाली अधिसूचित न झालेल्या प्रकल्पांना महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ हे लागू राहतील. जलसंपदा विभागातील कोणत्या सिंचन प्रकल्पाला कोणता सिंचनाचा कायदा (२००५ वा १९७६) लागू केला आहे यावर त्या प्रकल्पातील लाभक्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी वापराचा अधिकार अवलंबून राहाणारा नाही.
राज्यामध्ये आजसुध्दा २००५ चा कायदा लागू न केलेले हजारो प्रकल्प आहेत आणि त्यामध्ये सिंचनासाठी १९७६ च्या कायद्यान्वये पाणी उपलब्ध केले जाते. पाण्याची मालकी (हक्कदारी), कोटा निश्‍चित करून दिला गेला नाही म्हणून प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सिंचनाच्या गरजा संपुष्टात येत नाहीत. किमान या कारणास्तव तरी पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकावे म्हणून खालच्या भागातील लोकांच्या मागणीनुसार कलम १२-६-सी नुसार उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यातील वरच्या आणि खालच्या जलाशयातील पाण्याचे प्रमाण समन्यायी तत्वावर आणावयास हवे होते. पण तसे झाले नाही. यामुळे खोर्‍यातील पाण्याचे न्याय्य वाटप होणार नव्हते पण एक चांगली सुरूवात झाली असती.
किमानपक्षी ही पण कारवाई प्राधिकरणाकडून झाली नाही. कलम १२-६ - सी वापरल्यामुळे राज्याचे असे कोणते नुकसान झाले असते वा कोणावर अन्याय झाला असता याचा पण प्राधिकरणाने त्यांनी दिलेल्या निर्णयात उल्लेख केलेला नाही. कायद्याचा आधार प्राधिकरणाने सोयीप्रमाणे घेतला गेला आहे असे म्हणावयास जागा आहे. २००५ च्या प्राधिकरणाच्या मूळ कायद्यात २०११ मध्ये कलम ३१ ची तरतूद करून प्राधिकरणाने आपली भूमिका नि:पक्षपाती ठेवलेली नाही असेच म्हणावे वाटते. नदी खोर्‍यांतर्गत जलाशयातील पाण्याचे वाटप समन्यायीपणे करण्यासाठीच्या कायद्यामध्ये केलेल्या तरतुदी अस्पष्ट आणि संभ्रम निर्माण करणार्‍या आहेत म्हणून या कायद्याची पुनर्मांडणी करण्याची गरज वाटते. प्राधिकरणाने पाणी वाटपाच्या संबंधात घेतलेल्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने अनेकवेळा असमाधान व्यक्त केलेले आहे आणि त्याच वेळी शासनाने अलिप्तपणाची भूमिका घेवून या प्रादेशिक वादापासून स्वत:ला दूर ठेवलेले आहे असेच दिसून येते.
याच निकालामध्ये खालच्या धरणातील पाण्याचा साठा ६५ टक्क्यापेक्षा जास्त असेल तर वरच्या धारणातून पाणी सोडण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही असा देखील उल्लेख केलेला आहे. याला पण कसलाही आधार नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी, लाभक्षेत्रामध्ये किमान केवळ अन्नधान्याची पिके घेण्याइतपत, उद्योगाच्या गरजेच्या ८० टक्के पाण्याची पूर्तता करण्यासाठी इ. बाबींचा उल्लेख करून वरच्या धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे मूळ प्रश्‍नाला बगल देण्यासारखे वाटते. तुटीच्या काळात दोन्ही प्रदेशातील पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि फळबागासारख्या बहुवार्षिक पिकाला आधार देणे या बाबी महत्वाच्या ठरतात. खालच्या जलाशयातील पाणी साठ्याची मर्यादा ६५ टक्क्यांपर्यंत आणून प्राधिकरणाने दरवर्षी वरच्या जलाशयातले पाणी खालच्या जलाशयात सोडून पाणी वाया घालण्याचा खेळ केल्यासारखे होणार आहे. नदीमध्ये पाणी सोडण्याची प्रक्रिया ही नेहमीची बाब ठरता कामा नये. आपत्कालीन स्थितीतच अशा तरतुदीचा वापर होणे अपेक्षित असते. मुळातच प्राधिकरणाच्या २००५ च्या कायद्यातील कोणतेही कलम खोर्‍यातील वरच्या आणि खालच्या जलाशयातील पाण्याचे दोन भिन्न राजकीय परिस्थिती असलेल्या प्रदेशाला समन्यायी पध्दतीने वाटप करण्यासाठी लागू होत नाही असे स्पष्टपणे दिसते.
प्राधिकरणाने बळजबरीने या कयाद्याचा आधार घेवून जायकवाडी जलाशयाचा पाणी प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे अवैज्ञानिक आणि बिनबुडीचे निर्णय निरंतरपणे वापरण्याच्या सूचना देवून प्राधिकरणाने प्रश्‍नातील गुंतागुंत कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. पाणी वाटपाचा हा प्रश्‍न पूर्णत: जलवैज्ञानिक आणि तांत्रिक स्वरूपाचा असल्यामुळे न्यायालयाचा भार प्राधिकरणासारख्या उच्च स्तरीय अभियांत्रिकी संस्थेवरच राहाणार आहे. यास्तव प्राधिकरणाने विषयाचे गांभीर्य जाणून नि:पक्षपातीपणे निर्णय देण्याची गरज होती. स्वत:हूनच कायद्यात सुधारणा करून अडसर निर्माण करून जायकवाडीच्या पाण्याचा प्रश्‍न अधिकच गुंतागुंतीचा केलेला आहे. कायदा हा सर्वांना सारखा लेखत असतो. कायद्यामध्ये विषमतेचे बीज रोवले जावू नये याची काळजी घेण्याची गरज आहे.
एकाच उपखोर्‍यातील वेगवेगळ्या प्रदेशातील पाण्याच्या असंतुलित वापरामुळे हवामानाशी प्रतिकूल असणार्‍या पीक पध्दतीस आणि सिंचन पध्दतीस अप्रत्यक्षपणे दुजोरा मिळत असतो. गेल्या अनेक दशकांपासून रूजलेल्या सिंचन रचनेमध्ये करावयाचा बदल प्रस्थापितांकडून सहन केला जात नाही. पीक रचना बदलणे, आधुनिक सिंचन पध्दतीचा वापर करणे, पाणी वापर संस्था स्थापन करणे, पाणी हक्क मिळवणे, पाण्याची मोजणी करणे, पाण्याची उत्पादकता वाढविणे, सिंचनाची कार्यक्षमता सुधारणे आणि यातून सिंचन विस्तार घडविणे यासारख्या बदलास लाभार्थींकडून सहजपणे मान्यता मिळत नाही. नागरी आणि उद्योगाच्या अकृषी पाणी वापराला ‘प्रक्रियायुक्त पाण्याचा पुनर्वापर’ हे रामबाण उत्तर आहे. याकडे डोळेझाक करणे हे परवडणारे नाही कारण अकृषी पाण्याचा मोठा वापर कृषी क्षेत्राला मारक ठरत आहे. पुणे आणि नाशिक मधील नागरी वस्त्या व त्या भोवतीचे उद्योग ग्रामीण भागाच्या प्रगतीतील धोंड ठरत आहेत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा वापर उद्योगासाठी, औष्णिक वीज केंद्र निर्मितीसाठी करण्याचे पायंडे पडत आहेत. यास गती मिळणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या क्षेत्रातील अनेक गहन प्रश्‍नाला यातून सोपे उत्तरे मिळू शकतात. परंपरेला चिकटून राहणारी मानसिकता असे बदल घडवून आणण्यास प्रतिकूल ठरत असते असा अनुभव अनेक ठिकाणी दृष्टोत्पत्तीस येतो पण यावर मात करण्याची गरज आहे.
अशा परिस्थितीत या दोन प्रदेशात दरवर्षी निसर्गातून उपलब्ध होणार्‍या पाण्याची वाटणी समन्यायी पध्दतीने करण्यासाठी राज्यांतर्गत लवादासारख्या नि:पक्षपणे काम करणार्‍या व्यवस्थेची स्थापना करून पाणी वाटपाचे तत्व निश्‍चित करून घेणे आवश्यक आहे. या दोन्ही प्रदेशातील भौगोलिक क्षेत्र, लागवडी खालील क्षेत्र, अवर्षण प्रवण क्षेत्र, लोकसंख्या, पीक पध्दती, पाणी साठवण क्षमता, पडणारा पाऊस, हवामानाचे इतर घटक, गोदावरी लवादाने दिलेले निर्णय, मूळ नियोजनानुसार जायकवाडी जलाशयाच्या वरच्या भागातील पाणी वापरावरील मर्यादा इ. सर्व बाबींचा एकात्मिकपणे विचार करून दरवर्षी पावसाळ्याच्या अखेरीस (साधारणत: १५ ऑक्टोबर) पैठण पर्यंत (जायकवाडी जलाशयासह) उपलब्ध झालेल्या एकूण पाणी साठवणूकीतील किती टक्के हिस्सा उत्तर महाराष्ट्राचा आणि किती टक्के मराठवाड्याचा याचे निश्‍चितीकरण कायद्याने नेमलेला लवाद करेल आणि त्यानुसार वरच्या धरणातून जायकवाडी जलाशयात तुटीच्या वर्षात किती प्रमाणात पाणी सोडणे आवश्यक आहे हे ठविरता येईल. पाण्याचा वहन व्यय कमी होण्याच्या दृष्टीने १५ ऑक्टोबर पर्यंत पाणी सोडण्याचा कार्यक्रम पूर्ण व्हावा आणि यासाठी साधारणत: १ सप्टेंबरपासूनच पाणी सोडावे लागेल वा नाही याचे वेळापत्रक बनवून वरच्या व खालच्या जलाशयातील पाणी साठ्याचे परिचालन करणे इष्ट राहील.
यावर नियंत्रण करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली काम करणारी असावी. पाण्याच्या एकूण साठवणूकीचा हिशेब करताना जलाशयाची किमान साठवण (लघुतम) क्षमता किती असावी याचा निर्णय पण लवादानेच करावा. केवळ सांडवा असणार्‍या धरणांचाच विचार केला जावा. हे धोरण खालच्या भागासाठी अन्यायकारक आहे. साधारणत: ५ दलघ फूट क्षमतेपर्यंतच्या सर्व साठवणूकीचा, खरीपातील पाणी वापरासह आणि खरीप हंगामात पूर, सिंचन, उपसा कालवे इ. द्वारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात भूजल पुनर्भरणासाठी वापरलेले पाणी इ. चा यात समावेश असणे गरजेचे आहे. २००५ च्या कायद्यात वापरण्यायोग्य (युटिलायझेबल) पाण्याचा उल्लेख यर्थाथपणे केलेला आहे. अन्यथा उजनी जलाशयात दरवर्षी अचल साठ्याचा अनुज्ञेय असणार्‍या पाण्यापेक्षा जास्त वापर केला जातो व पुढच्या वर्षी येणारा येवा अचल साठ्यातील खड्डा भरण्यासाठी वापरून, कृत्रिम तूट निर्माण करून वरच्या जलाशयातून पाण्याची मागणी केली जाते. दुर्दैवाने २०१५ - १६ मध्ये म.ज.स.प्राधिकरणाने अशा अनधिकृत व अनाठायी मागणीची पूर्तता करून चुकीचा पायंडा पाडला असे खेदाने म्हणावे वाटते.
उद्या चालून पश्‍चिमेकडील (कोकण) वाहणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यात पूर्वेकडे वळविले जाणार आहे. वैतरणा या पश्‍चिमवाहिनी नदी खोर्‍यातील पाणी मुकणे जलाशयामधून गोदावरी खोर्‍यात वळवता येणे सहज शक्य आहे. तशी शिफारस १९९९ च्या चितळे आयोगाने केलेली आहे. उर्ध्व वैतरणा जलाशयातून निर्माण होणार्‍या विजेचे रूपांतरण उदंचल जल विद्युत योजनेत करून विजेचा पुरवठा अबाधित राखता येतो. भातसा जलाशयातून पिसे वियर येथील पंपगृहाद्वारे मुंबईसाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा (उर्ध्व वैतरणेतील पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविल्यामुळे मुंबईच्या पाणी पुरवठ्यात झालेली घट भरून काढण्यासाठी) विना अडथळा चालू ठेवता येवू शकतो. ठिबक, तुषार सारख्या आधुनिक सिंचन पध्दतीचा अवलंब करून भातसा प्रकल्पातील सिंचनाच्या पाण्यात झालेली बचत मुंबईसाठी वळविण्याचा विचार केला जावू शकतो. यासाठी भातसा प्रकल्पातील पाणी वापराची फेर रचना करणे गरजेचे राहणार आहे. पश्‍चिम वाहिनी खोर्‍यातून वळविलेल्या अशा सर्व पाण्याचे वाटप वर विषद केलेल्या सूत्राप्रमाणे केले तरच ते न्यायोचित राहील. आजच्या घडीला या दोन विभागात पाण्याचे वाटप करण्याचे कोणतेही सूत्र अस्तित्वात नसल्यामुळे पश्‍चिमेकडील पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्याच्या ज्या लहान सहान वळण बंधार्‍याच्या स्वरूपातील योजना आजपावेतो कार्यान्वित झाल्या आहेत त्यातील सर्व पाण्याचा लाभ उत्तर महाराष्ट्रातच केला जात आहे. पुढे चालून पण याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे टाळणे आवश्यक आहे. ही वास्तविकता विचारात घेवून जायकवाडी जलाशयातील पाणी आवक सूत्रबध्द करण्याची गरज आहे.
डॉ. दि. मा. मोरे, पुणे , मो : 09422776670
Path Alias
/articles/jaayakavaadai-jalaasayaataila-paanai-avaka-sauutarabadhada-karaa
Post By: Hindi