जायकवाडी धरणाच्या व्यथा

जायकवाडी धरणाचा दीर्घ काळापासूनचा प्रलंबित पाणी प्रश्न आणि पाणी प्रश्नाशी निगडीत ज्या व्यथा आहेत त्यांचा परामर्श जायकवाडी धरणाचे भौगोलिक स्थान, समन्यायी पाणी वाटप, एकात्मिक जलसंपत्ती आराखडा, लाभार्थी संचलित सिंचन व्यवस्थापन कायदा, 2005 आणि सिंचन अनुशेष: मराठवाडा आणि विदर्भ या अंगानी या लेखात घेण्यात आला आहे.

2005 ते 2009 या पाच वर्षाच्या काळात राज्यात चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे जायकवाडी धरणाला पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवले नव्हते. मात्र 2010 ते 2012 या काळातील सततच्या पावसाच्या पाण्याच्या तुटीच्या व अतितुटीच्या परिस्थितीमुळे गोदावरीच्या खोऱ्यातील जायकवाडी धरणात पाण्याच्या तीव्र टंचाईची भीषण समस्या निर्माण झाली. विशेषत: 2012 मध्ये न भुतो न भविष्यती अशा अवर्षणामुळे जायकवाडी धरणासमोर गंभीर जलसंकट उभे राहिले. जायकवाडी धरणात मागील वर्षी 50 वर्षात पहिल्यांदाच पाणीसाठा जोत्याखाली गेला. मराठवाड्यातील खरीप व रब्बीची पिके हातची गेली. पिण्याच्या पाण्याच्या भीषण टंचाईमुळे मराठवाडा तहानेने व्याकुळला आणि चारा टंचाईमुळे गुरांची रवानगी चारा छावणीत करण्यात आली. मात्र याच काळात उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील नगर - नाशिक भागातील धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा होता. पुढच्याच वर्षी 2013 - 14 मध्ये महाराष्ट्रात एकूण पावसाच्या सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला, परंतु मराठवाड्यात जेमतेम पाऊस पडला. जलसंकटाची मालिका पुढे चालूच राहिली. जायकवाडी धरणाच्या वरच्या भागात मुबलक पाणीसाठा असतांना आणि जायकवाडीला भीषण पाणी टंचाई जाणवत असतांना पाण्याची मागणी असूनही पाणी न देता केवळ ओव्हरफ्लोच्या 11 टीएमसीच्या पाण्यावर समाधान मानणाऱ्या वरच्या भागातील उच्चपदस्थांनी सल्ला दिला. पाणी टंचाईच्या भीषण परिस्थितीच्या परिणामी तीव्र जनआंदोलने उभी राहिली. आक्रमक भूमिका घेत मराठवाड्यातील लोकांनी तीव्र असंतोष प्रगट केला. मात्र या पाणी टंचाईच्या संघर्षशील लढ्यात, आंदोलनाचा अतिरेक न होवू देता. फुटिरतेची भाषा न करता सनदशीर मार्गाने मराठवाड्यात लोकनेत्यांसह जनतेने आपले गाऱ्हाणे सरकारच्या वेशीवर टांगले. हा परिणाम आहे संतांच्या पदस्पर्शाने पुनित झालेल्या मराठवाड्यातील भूमीचा. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की एकाच प्रश्नासाठी कितीकाळ गुंतून पडणार. यात निष्कारण सर्वांचाच वेळ वाया जातो. व्यर्थ श्रम खर्ची पडतात आणि पैशाचा अपव्यय होतो. हे आता टाळायलाच हवे. सरकारनेच आता पुढाकार घेवून पाणी प्रश्नी 'सबही जल गोपालका' या न्यायाने सन्माननीय तोडगा काढून पाणी प्रश्नाची इतिश्री करावी. मंगल कलश आणून या कल्याणकारी राज्याची मुहूर्तमेढ जाणत्या राजाने रोवली आहे याचे भान विसरता कामा नये.

जायकवाडी धरणाचा दीर्घ काळापासूनचा प्रलंबित पाणी प्रश्न आणि पाणी प्रश्नाशी निगडीत ज्या व्यथा आहेत त्यांचा परामर्श जायकवाडी धरणाचे भौगोलिक स्थान, समन्यायी पाणी वाटप, एकात्मिक जलसंपत्ती आराखडा, लाभार्थी संचलित सिंचन व्यवस्थापन कायदा, 2005 आणि सिंचन अनुशेष: मराठवाडा आणि विदर्भ या अंगानी या लेखात घेण्यात आला आहे.

गोदावरीच्या खोऱ्यात खालच्या भागात असलेले जायकवाडीचे भौगोलिक स्थान

गोदावरीच्या खोऱ्यातील खालच्या भागात असलेल्या जायकवाडी धरणाच्या भौगोलिक स्थानात (Geographical location of Jayakwadi Dam at a lower level of Godavari Basin) जायकवाडीतील पाणी टंचाईचे मूळ आहे. जायकवाडी धरणाच्या वरच्या भागात उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात अनेक लहान मोठी धरणे बांधली गेली आहेत. वरच्या भागातील ही धरणे पावसाळ्यात आधी भरतात व ती तुडूंब भरली तरी अतिरिक्त पाणी जायकवाडी धरणासाठी सोडून न देता अडवून ठेवले जाते आणि बंधारे, तलाव व कॅनॉलमध्ये भरून घेतले जाते. जेव्हा पाणी साठवायलाच जागा नसते तेव्हा पाणी जायकवाडीसाठी सोडून देण्यात येते. प्रत्येक वर्षी हा परिपाठ चालू असते. जायकवाडी धरण भरणे न भरणे नगर - नाशिक या वरच्या भागातून येणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून असते. सिंचनाअभावी मरवाठवाड्यातील शेतीच्या उत्पादकतेवर विपरित परिणाम होतो. पिण्याच्या पाण्याच्या अभावी जनतेचे व पाणी आणि चाऱ्याअभावी गुरांचे प्रचंड हाल होतात. सार्वजनिक पैश्यातून नदीच्या खालच्या पात्रात धरण बांधावयाचे, धरणात पासाळ्यात येणाऱ्या पाण्याचा ताळेबंद मांडायचा पण तितके पाणी मात्र येवू द्यायचे नाही हा एक प्रकारे सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय आहे.

गोदावरीच्या खोऱ्यातील वरच्या व खालच्या भागातील धरणांना पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून जायकवाडीसाठी 102 टीएमसी पाणी व उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणांसाठी 115 टीएमसी पाणी शासनाच्या निर्धारणानुसार वापरण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र 115 टीएमसी इतकेच पाणी साठवण क्षमता असलेली धरणे बांधण्याऐवजी 150 टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेली धरणे नगर - नाशिक भागात बांधली गेली. याचा परिणाम असा झाला की 35 टीएमसी पाणी, जे एरवी जायकवाडीत येवू शकले असते, ते आले नाही. गोदावरीच्या खोऱ्यात खालच्या भागात असलेले जायकवडीचे भौगोलिक स्थान अडचणीचे ठरले आहे. समन्वयी पाणी वापराच्या कायद्यातील ठरलेल्या तरतुदी बदलून मोडित काढावयाच्या, त्यासाठी राजकीय शक्तीचा आणि दंडशक्तीचा उपयोग करावयाचा याचा अर्थ कायद्याचे राज्य आणि कायद्याचे प्रस्थापित केलेली न्याय यंत्रणा मान्य नाही असा आहे. कायद्यानुसार राज्याच्या सर्व विभागांना समन्यायी पाणी देण्याची प्रजाहित रक्षण म्हणविणाऱ्या सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे, ती पार पाडण्याऐवजी विभागा - विभागांमध्ये झुंजी लावून देण्याची गरज नाही. अशामुळे कटुता वाढीस लागते, फुटिरतेला चालना मिळते व ऐक्यभावनेला तडे जातात. आज देशाला गरज आहे ती एकात्मतेला पोषक अशी सांघिक सद्भावना निर्माण करण्याची आणि लोकसहभागातून सांघिक सदभावना निर्माण करण्यासाठी राज्याची पालकसंस्था म्हणून सरकारनेच पुढाकार घेणे न्यायोचित ठरते.

समन्वयी पाणी वापराचा तिढा :

उशिरा का होईना, पाण्याच्या विषम वाटपाची अन्यायी परिस्थिती बदलण्याच्या दृष्टीने सर्व धरणांना समप्रमाणात पाणी मिळावे या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने 2005 मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा केला. या कायद्यातील कलम 12 (6) (ग) अन्वये नदी - खोऱ्यातील पाणी वाटप करतांना पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागण्यासाठी नदी खोऱ्यातील पाणी साठे दरवर्षी अशा पध्दतीने नियंत्रित केले जावेत की, वर्षातील वापरासाठी जे पाणी उपलब्ध असेल त्याची टक्केवारी सर्व धरणांसाठी सारखीच राहील. समन्यायी पाणी वाटपाची ही तरतूद राज्यातील सर्व विभागांना नैसर्गिक न्याय देणारी आहे.

प्राधिकरणाच्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या या तरतुदीमुळे केवळ जायकवाडीच नव्हे, तर उजनीसह खालच्या भागातील मोठ्या धरणांत त्यांच्या निश्चित केलेल्या पाण्याचा वाटा नाही. तरी नदी खोऱ्यातील एकूण पाण्याचा सारखा वाटा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पाणी वाटपाची महत्वाची जबाबदारी असणाऱ्या प्राधिकरणाने 30 एप्रिल 2013 पर्यंत कायद्याखाली पाणीवाटपाचे नियमच तयार केले नाहीत. नियमच नसल्यामुळे पाणी वाटपाचे काम प्रलंबित राहिले. प्राधिकरणाच्या अकार्यक्षमतेमुळे सिंचन प्रकल्प पाण्यापासून वंचित राहिले व लाभार्थींचे नुकसान झाले. साहजिकच प्राधिकरण सामाजिक उत्तरदायित्व पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहे.

मध्यंतरीच्या काळात मराठवाड्याने समन्यायी पाणीवाटपाच्या मागणीसाठी आग्रही, आक्रमक व संघर्षशील अशी अटीतटीची भूमिका घेतली. परन्तु शासनाने मराठवाड्याच्या न्याय मागणीला भीक घातली नाही. उलट समन्यायी पाणीवाटपाच्या नियमांना छेद देण्यासाठी, निष्प्रभ करण्यासाठी 2005 च्या कायद्यात कलम 11 (2) या नव्या तरतुदीचा समावेश केला. या तरतुदीनुसार आता गोदावरीच्या खोऱ्यात खालच्या बाजूला असलेल्या मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी टंचाईच्या काळात दरवर्षी जो किमान पाणीसाठा अपेक्षित आहे त्या साठ्याच्या 22 टक्क्यापेक्षा कमी पाणीसाठा असेल तर अशी परिस्थिती पाणीटंचाईची समजली जाईल व जायकवाडीला तुटीइतके पाणी दिले जाईल यालाच समन्यायी पाणीवाटप समजले जाईल असे ठरविण्यात आले. मात्र जायकवाडी धरणात 33 अ टक्के जलसाठा असेल तर ते समन्यायी पाणीवाटप समजून वरच्या धरणातून आधिकचे पाणी सोडले जाणार नाही. समन्यायी पाणी वाटपाची ही नवी व्याख्या शासनाने केली आहे. समन्यायी पाणी वाटपाचा हा प्रकार जायकवाडी धरणाच्या समन्यायी पाणी मिळण्याचा हक्क सरळ सरळ डावलण्याचा आहे. समन्यायी पाणीवाटपाचा कायदा असतांना नियमच केले नसल्यामुळे पाणीवाटप नाही अशी आता समन्यायी पाणीवाटप कायद्याला छेद देणारे नवीन नियम केल्यामुळे पाणीवाटप नाही. एकदा मराठवाड्याला पाणीच द्यावयाचे नाही असा चंगच बांधल्यामुळे यापेक्षा दुसरे ते काय होणार?

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा, 2005 - एकात्मिक जलसंपत्ती आराखडा :

राज्यात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा 2005 अन्वये जलसंपत्तीच्या नियोजनासाठी शासनाच्या नऊ सचिवांचे एक अधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. कलम 15 मध्ये एकात्मिक राज्य जलसंपत्ती आराखडा तयार करण्यासम्बन्धी तरतूद आहे. याचबरोबर कायद्याच्या कलम 16 अनुसार जलपरिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री या परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. याशिवाय विविध महत्वाच्या खात्यांचे कॅबिनेट मंत्र्यासह राज्यमंत्री या परिषदेचे सदस्य आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सहा महिन्यातच आराखड्याचे प्रारूप प्राधिकरणाने करणे अपेक्षित होते. हा आराखडा राज्यातील पाणीवाटपाच्या नियोजनाचा मूलाधार असेल असे कायद्यांतच म्हटले आहे. मात्र सहा महिने तर सोडाच तब्बल आठ वर्षे लोटली तरी हा आराखडा अद्याप तयार नाही, म्हणजे मन:पूत पाणी वापरायला परवानगी असा कायद्याचे अधिराज्य ज्यांना मान्य नाही, जे बलदंड आहेत, केवळ आपल्या पुरतेच पहाण्याची ज्यांची प्रवृत्ती आहे, राजकीय शक्तीचा ज्यांना आधार आहे अशांचा हा होरा असू शकतो. यातही धक्कादायक बाब म्हणजे जलपरिषदेच्या बैठकाच नियमितपणे होत नाहीत. धरणाचे पाणी सेडण्यावरून जिल्हा जिल्ह्यांत संघर्ष निर्माण होवू लागले आहेत. अन्याय होत असल्यामुळे भावनेच्या भरात लोक एकमेकांविरूध्द दंड थोपटत आहेत ही कटुता राज्याच्या ऐक्याला , प्रतिष्ठेला मारक ठरू शकते याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असून लोक ऐक्य टिकेल असे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी संचलित सिंचन व्यवस्थापन कायदा 2005 :

शेती सिंचनासाठी बांधण्यात आलेल्या धरणांचे पाणी त्या धरणांच्या लाभार्थ्यांमध्ये त्यांनीच स्थापन केलेल्या सहकारी पाणीवाटप संस्था सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून व्हावे यासाठी Maharashtra Management of Irrigation systems by Farmers Act 2005 हा कायदा करण्यात आलेला आहे. अशा संस्था या कायद्याखाली सरळ नोंदविण्याची सोय उपलब्ध आहे. त्यांना सहकारी कायद्याखाली नोंदविण्याची गरज नाही. हा कायदा शासन जे विभाग अधिसूचनेद्वारे जाहीर करील, त्यांनाच तो लागू राहील. तसेच तो सध्या बांधलेल्या 286 प्रकल्पांनाही लागू होतो. एवढेच नाही तर हा कायदा अंमलात आणल्यानंतर बांधलेल्या सर्व धरणांनाही आपोआप लागू होतो. मात्र महाराष्ट्रातील इतर धरणांना तो सरसकट लागू नाही. मराठवाड्यातील महत्वाच्या एकमेव मोठ्या असलेल्या आणि मराठवाड्याला हरित करणाऱ्या जायकवाडी धरणास हा कायदा लागू करण्यात आला नाही. या धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणीवाटपाच्या व्यवस्थापनात सहभागी होण्याची संधी हेतूत: डावलण्यात आली आहे. ही संधी देणे शासनाला अवघड नव्हते. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि मंत्रीमंडळात मराठवाड्याचा आवाज क्षीण झाला की काय असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे.

सिंचन अनुशेष: मराठवाडा व विदर्भ :

भारतीय राज्य घटना कलन 371 (2) अन्वये विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. 5 सप्टेंबर 2011 रोजी मराठवाडा - विदर्भाचा सिंचन अनुशेष दूर व्हावा म्हणून आदेश काढण्यात आला. सिंचन आणि सिंचनेतर क्षेत्रांच्या विकासासाठी निधी वाटपाचे अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले. सिंचन क्षेत्रासाठी जे प्रदेशनिहाय वाटप करण्यात आले, त्यात मराठवाड्याला 1308.89 कोटी, विदर्भाला 2844.74 कोटी आणि उर्वरित महाराष्ट्राला 2851 कोटी रूपये देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली. याशिवाय एक फेब्रुवारीचा मराठवाड्याचा 234.44 कोटींचा अनुशेष आहे तो वेगळाच. मागास भागाला निधी देण्याचे राज्यपालांच्या आदेशाचे पालन होत नाही. तसेच निधी वाटपाचे माप विदर्भ व मराठवाड्याकडे झुकले ही नाही आणि बरोबर देखील दिले गेले नाही, असे काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. याशिवाय अनुशेष निर्मूलनाच्या संदर्भात काही महत्वाचे मुद्दे पुढे आले आहेत. अनुशेष अथवा असमतोल काढण्यासाठी जिल्हा किंवा तालुका निकष जे ठेवण्यात आहे आहेत त्यालाच मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील तज्ज्ञांनी विरोध केला आहे. प्रादेशिक असमतोलाचे मोजमाप मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांना प्रत्येकी एक घटक धरून राज्याच्या सरासरीशी तुलना न करता त्यांची परस्परांशी तुलना करून मोजमाप करावे या प्रकारची मराठवाड्यातील तज्ज्ञांची मागणी आहे. धोरणात्मक निर्णय घेण्याबरोबरच स्थितीदर्शक निर्देशकांचा वापर केला जावा अशाही तज्ज्ञांच्या सूचना आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे जिल्हा हा घटक धरून विकासाचे नियोजन करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण नागपूर कराराला मोडित काढणारे आहे. वास्तविक नागपूर करार राज्याच्या तीन विभागांना एकत्रित येण्याचा ऐतिहासिक मूलाधार आहे तो नष्ट होवू नये. धोरण बदलामुळे मराठवाडा व विदर्भाची राज्यातील प्रगत भागाबरोबर येण्याची वाटच खुंटली गेली आहे. मात्र या कारणांमुळे मराठवाड्यातील लोकांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे आणि असंतोष प्रगट होवू लागला आहे.

पाण्याचा हक्क सर्वांना बहाल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा, देशातील प्रत्येक व्यक्तीला आणि प्रत्येक घटकाला पाणी मिळावे यासाठी 'पाणी हेच जीवन' या सूत्राचा राष्ट्रीय नियोजन आयोगाने केलेला स्विकार, आपल्या देशाची राष्ट्रीय पातळीवरची व आपली राज्य पातळीवरची जलनिती, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत…. त्यांचे कल्याण आणि त्यांची समृध्दी यातच माझे सौख्य सामावले आहे... अशी एकात्म समाज घडविणारी आपली राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, कायद्यापुढे सर्व समान असल्याची घटनेची ग्वाही 'विविधतेतून एकता' ही आपली उदात्त विचारसरणी, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधूता ही फ्रेंच राज्यक्रांतीतून पुढे आलेली आणि आपण स्विकारलेली उदात्त मूल्ये, धर्मनिरपेक्षतेचे आपले तत्वज्ञान, आपल्या प्राचीन संस्कृतीचा, उच्च प्रथा परंपरांचा, संत महात्मे, थोर विभूती, विचारवंत आणि कर्त्या सुधारकांचा आपला वारसा आणि महत्वाचे म्हणजे अतिथी देवोभव ही आपली संस्कृती आहे. या आपल्या उदात्त विचारांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या सर्वांच्या मनाची आणि समाजाची समष्टीकडे नेणारी जडणघडण व्हावी अशी अपेक्षा आहे. या वैचारिक वारश्यात संकुचित दृष्टीकोनाला आणि कूपमंडुक वृत्तीला वाव नाही. प्रादेशिक पक्षीय आणि इतर अभिनिवेशांचे आपल्या मनात व वागण्यात जे आडपडदे आहेत ते बाजूला सारून सध्याच्या भीषण पाणीटंचाईच्या काळात सर्वांना पाणी मिळेल हे पाहणे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.



प्रा. डॉ. बा.ल. जोशी
औरंगाबाद
मो : 09421380466