जैतापुर के बहाने जनता के लोकतंत्र की बात

आबादी के आधार पर दुनिया के सबसे ब़डे लोकतंत्र होने का दावा हम करते हैं, लेकिन हमारी आबादी का एक हिस्सा आने वाले गणतंत्र दिवस का विरोध करने वाला है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के जैतापुर इलाके में सत्तर स्कूलों के लगभग ढाई हजार विद्यार्थियों ने वहां बन रहे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विरोध में ऐसा निर्णय लिया है। पिछले दिनों इन विद्यार्थियों ने स्कूल नहीं जाने का निर्णय तब लिया जब जिला प्रशासन ने शिक्षकों को विद्यार्थियों के समक्ष परमाणु ऊर्जा का गुणगान करने के निर्देश दिए थे। पूरे देश में एक ब़डा संघर्ष हर तरफ चल रहा है। एक ऐसा संघर्ष, जिसमें आम लोग अपना लोकतंत्र बचाने के लिए ल़ड रहे हैं, तो सरकार अपने लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। जनता और सरकार के लोकतंत्र में एक बुनियादी फर्क है। जनता के लिए लोकतंत्र का मतलब मूल्यों पर आधारित वह सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें भलाई बिना भेदभाव के हमेशा आम लोगों की होती है । लेकिन, इसके ऊलट सरकार के लिए लोकतंत्र का मतलब बस अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए चुनावी राजनीति के गुणागणित तक ही सीमित होकर रह गया है। सरकार कोई भी हो, उनके लिए मुख्य मुद्दा है विकास और विकास की अंधी द़ौड ने हमारे समय में समाज के तमाम घटकों और खास तौर से शासन व्यवस्था से लोकतांत्रिक मूल्यों को ब़डे जबर्दस्त तरीके से गायब किया है। यकीनन यह लोगों के लिए चिंता का एक गंभीर विषय बनकर रह गया है। इस द़ौड में अब तक किन लोगों का विकास हुआ है और किनका विनाश, यह बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है। तथाकथित विकास की राह पर जनहित के परखच्चे उ़डाते हुए सरकारों को लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं है।

आज देश में अलग-अलग तरीकों से लोग अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ल़ड रहे हैं। जैतापुर के लोगों के बीच भ़डके गुस्से का कारण यह है कि सरकार जैतापुर में दुनिया के सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाले संयंत्रों को लगवाने वाली है। जहां-जहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, लगाए जा रहे हैं या लगाने की योजना है, वहां के लोगों के बीच अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा का एक भयानक माहौल गहराया हुआ है। इन इलाकों में परमाणु ऊर्जा के लिए संयंत्र लगाने से रोकने का मामला यहां के स्थानीय लोगों के लिए अपने जीवन की रक्षा के साथ-साथ अपने लोकतंत्र की रक्षा करने का भी है। यह कौन भूला होगा कि किस तरह से सन्‌ 2007 में देश की ब़डी आबादी भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के खिलाफ थी। वामदलों ने भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और संसद में लगभग 48 फीसदी से अधिक सांसदों के मुखालफत के बाद भी सरकार ने परमाणुऊर्जा के लिए अमेरिका के साथ समझौते किए। पर लोग महसूस करते हैं कि संसद में बैठे मुट्ठी भर लोग उन लोगों की जिंदगी के बारे में फैसले नहीं ले सकते हैं। उन्हें पता है कि लोकतंत्र का अस्तित्व केवल संसदीय शासन व्यवस्था से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक लोगों के हित में ही जिंदा रह सकता है।

लोग ल़ड इसलिए रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने देखा है कि कैसे कालापक्कम, तारापुर, बुलंदशहर और कोटा में स्थापित परमाणु बिजली संयंत्रों में दुर्घटनाएं हुईं। जिससे मोटे तौर पर आजतक लगभग 910 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान का बोझ देश के सार्वजनिक खजाने को झेलना प़डा और तो और इसके अलावा जनजीवन पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर प़ड रहे दूरगामी कुप्रभावों की गणना की जानी तो अब तक बाकी है। इससे सबक लेने के बजाय सरकार देश में कई जगहों पर परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने के संयंत्रों को स्थापित व क्रियाशील करने के लिए जीजान से जुटी हुई है। तमिलनाडु के कुडानकुलम और कालापक्कम, गुजरात के काकराप़ाड व राजस्थान के रावतभाटा और बांसवारा में कई संयंत्र निर्माणाधीन हैं। कुडानकुलम, कर्नाटक के कैगा और महाराष्ट्र के जैतापुर में और 21 संयंत्रों को लगाने की योजना स्वीकृत की गई है। कई अन्य इलाकों व संयंत्रों के लिए भी योजनाएं प्रस्तावित हैं।

सत्ताऱूढ कांग्रेस ने लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए एक दल को जैतापुर भेजने का फैसला लिया था, लेकिन वे उन गडब़ड़ियों को कैसे सुधार पायेंगे, जो सरकार ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखाने के लिए की हैं। अध्ययनों के आधार पर यह खुलासा किया गया कि इसके लिए गलत तरीके से बंजर बता कर लगभग हजार एक़ड उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। दूसरा, जैतापुर पूरी तरह से एक भूकंप संभावित इलाका है, यानी भूकंप आने पर रेडियोधर्मी रिसाव से भयानक जानमाल का नुकसान लंबे समय तक होता रहेगा। दुर्घटना के कारण नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाएं यदि अनियंत्रित हो गई तो अपने ही पैर पर कुल्ह़ाडी मारने के तर्ज पर ये संयंत्र अपने देश में फटने वाले परमाणु बम सरीखे हो सकते हैं। डर और ब़ढ जाता है, जब पता चलता है कि जिस फ्रांसिसी कंपनी के गठज़ोड से यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर उनका रिकॉर्ड बुरा रहा है।

तीसरा, यह पर्यावरण और इससे ज़ुडे जीव और वनस्पति को भी यह बुरी तरह प्रभावित करेगा। इसका समुद्र से बहुत अधिक मात्रा में पानी लेना और उपयोग के बाद खौलते हुए पानी को वापस समुद्र में छ़ोडने से कोंकण से सटा हुआ पूरा समुद्री इलाका समुद्रीजीवों के श्मशान में तब्दील हो जायेगा और इससे कोंकण का मौजूदा प्राकृतिक स्वरूप भहरा जायेगा। मतलब यह है कि वहां भविष्य में किसान और समुद्र पर आश्रित लोगों का खासकर मछुआरों का भूखों मरना साफ दिख रहा है। चौथा, सरकार ने परमाणु संयंत्रों से निकले रेडियोधर्मी कचरे से निबटारे का कोई ऐसा सूत्र जनता को नहीं बताया, जिससे लोग सहज महसूस कर सकें। जैतापुर में परमाणु संयंत्रों को असुरक्षित बताने पर देशविदेश में सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को दिए जाने वाले सहायता राशि पर एनपीसीआईएल ने रोक लगा दिया है। विरोध के सभी स्वरों को सरकार अपने संरचनात्मक और राजकीय हिंसा का शिकार बना रही है। जो लोग सरकार की राय से सहमत नहीं हैं, उन्हें डरायाधमकाया जा रहा है, उन पर फर्जी मुकदमे थोपे जा रहे हैं।

परमाणु ऊर्जा हासिल करने के लिए यों जनता के लोकतंत्र पर सरकार के जो हमले हो रहे हैं, उनके कारणों को समझना जरूरी है। कौन नहीं जानता कि पैट्रोल और कोयले दुनिया से जल्द ही खत्म हो जायेंगे ? गौरतलब है कि बिजली और पेट्रोल की खोज से पहले भी मानवसमाज, संस्कृति और उसकी इहलीला तो फलफूल ही रही थी और आज भी दुनिया भर की एक ब़डी आबादी इन सुविधाओं से महरूम है। भविष्य में भी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा से काम लिया जा सकता है।

लेकिन छोटे-ब़डे कलकारखानों को चलाने के लिए ऊर्जा की मांग बिना पैट्रोल और कोयला के पूरी नहीं हो पायेगी और ऊर्जा के ब़डे स्रोतों के अभाव में मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह ढह जायेगी। ऐसे में पूंजीपतियों का दुनिया भर में फैला गोरखधंधा और विश्व राजनीति में गहरी पैठ को हवा होने से कोई नहीं रोक पायेगा। तो ऊर्जा को लेकर पूंजीवाद की चिंता उनकी पूरी वजूद से ज़ुडी हुई है। अगर वे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की एक कामयाब संरचना नहीं ख़डी कर पाए तो उनकी सत्ता का बिला जाना तय है। उन्हें परमाणु ऊर्जा एक बेहतर विकल्प दिख रहा है। परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू करने की सरकारी छटपटाहट ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की संरचना को जैसे तैसे ब़डी जल्दबाजी में ख़डा करने की जद्दोजहद है और इसके बरअक्स बेचारी मजलूम पर मेहनतकश आवाम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए दिनरात एक किए हुए है।

लेख 'स्वतंत्र वार्ता' से साभार