इंदोरे लघु पाटबंधारे तलावाची यशोगाथा

सांडव्यातील गळती थांबविण्यासाठी उपाय योजना करण्यात आली. धरण भिंत व सांडवा यांच्या जोडातून होणारी गळती थांबविण्यासाठी काळी माती भरण्यात आली. या उपाय योजनेमुळे गळती थांबविण्यात बऱ्यापैकी यश मिळाले. परंतु अजूनही काही प्रमाणात गळतीचे पाणीनाश होत आहे याची खंत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बोलून दाखविली ही जाणीव खरी महत्वाची. तलावाबद्दल लोकांना आत्मीयता निर्माण झाल्याचे हे द्योतक आहे. हा तलाव आमचा, हे पाणी आमचे ही भावना पाण्याच्या नियोजनात आदर्श निर्माण करेल हे निश्चितच.

नाशिक वणी रोडवर नाशिकपासून 20 कि.मी. अंतरार वसलेले इंदोरे एक गाव. गावाचे क्षेत्र मुरमाड. 10 ते 15 वर्षांपूर्वी या भागात उन्हाळ्यात पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत असे. शेतातून मिळणारे उत्पन्न अगदीच तुटपुंजे होते. सिंचनाची सोय नसल्यामुळे शेती परवडत नसे. पण लोकसहभागातून केलेल्या पाण्याच्या नियोजनामुळे आज या गावाचा कायापालट झाला आहे. या गावात आर्थिक समृध्दता आली आहे. इंदोरे गावातील 60 टक्के लोक दारिद्र्य रेषेखाली होते. लोकसहभागातून जलव्यवस्थापनाची योजना कार्यान्वित होताच हे प्रमाण दोन -तीन वर्षातच 20 टक्के इतके खाली आले आहे. रोजगारासाठी स्थलांतराचे प्रमाण 35 टक्क्यांवरून शून्य टक्के झाले आहे.

इंदोरे गावाच्या वरच्या बाजूस 2 कि.मी. अंतरावर महाराष्ट्र शासनाने एक पाझर तलाव 1972 साली बांधला. सन 1989-92 या काळात या पाझर तलावाचे रूपांतर लघु पाटबंधारे तलावात शासनातर्फे करण्यात आले. धरण भिंतीची उंची वाढवून साठवण क्षमतेमध्ये वाढ करण्यात आली. धरणाचा उपयुक्त साठा 0.876 द.ल.घ.मी. व मृत साठा 0.704 द.ल.घ.मी. इतका आहे. उजव्या तिरावरील कालव्याची लांबी 1.5 कि.मी. व डाव्या तिरावरील कालव्यांची लांबी 1.80 कि.मी. इतकी आहे. इंदोरे व मडके जांब या दोन गावाची मिळून एकूण 158 हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली. धरणातून, सांडव्यातून व कालव्यातून मोठ्या प्रमाणावर गळती होत असे. त्यामुळे पाणी नाश खूपच जास्त होता. सन 1999 ते 2004 या संस्था स्थापण्यापूर्वीच्या काळात 22 हेक्टर महत्तम सिंचन करता आले. नाशिक परिसर द्राक्ष बागेसाठी प्रसिध्द आहे. नाशिकपासून जवळ असलेल्या या भागात मात्र द्राक्षबाग नव्हती. कारण सिंचनाची शाश्वती नव्हती. पुरेसा नफा मिळवून देणारी पिके पाण्याअभावी घेता येत नसल्यामुळे लाभधारक शेतकरी दिवसेंदिवस गरीबच होत होता, कर्जाचा डोंगर वाढल्यामुळे जमिनीची विक्री करून अनेक लाभधारक स्थलांतरीत होत होते.

या प्रश्नातून सोडवणूक करून घेण्यासाठी सर्व लाभधारक एकत्र आले. वरील अडचणींवर कायमचा तोडगा काढून निरंतर विकासासाठी संघटनेत विचारमंथन व चर्चा सुरू झाल्या. जवळच असणाऱ्या पिंपळनारे येथील ग्रामस्थांनी पाणीप्रश्न चुटकीसरशी सोडविला, तसे प्रयत्न आणपही का करू नये?असे विचार ते करू लागले. पिंपळनारे येथील श्रीराम पाणी वापर संस्थेचे अध्यक्ष श्री.यंशवंतराव खांदवे व श्री.सदूभाऊ खांदवे यांच्या प्रेरणेने व मार्गदर्शनाखाली त्यांनी संघटित होऊन जय मल्हार उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित, इंदोरे या नावाने संस्था स्थापन केली. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीडी आमराल राष्ट्र टी 1222 सन 2004 दि.28.1.2004 असा आहे. श्री.शरद घुगे व इतर गावकरी यांनी यासाठी प्रयत्न केले. लाभक्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यापूर्वी शासनाने तलावाची दुरूस्ती केली. सांडव्यातील गळती थांबविण्यासाठी उपाय योजना करण्यात आली.

धरण भिंत व सांडवा यांच्या जोडातून होणारी गळती थांबविण्यासाठी काळी माती भरण्यात आली. या उपाय योजनेमुळे गळती थांबविण्यात बऱ्यापैकी यश मिळाले. परंतु अजूनही काही प्रमाणात गळतीचे पाणीनाश होत आहे याची खंत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बोलून दाखविली ही जाणीव खरी महत्वाची. तलावाबद्दल लोकांना आत्मीयता निर्माण झाल्याचे हे द्योतक आहे. हा तलाव आमचा, हे पाणी आमचे ही भावना पाण्याच्या नियोजनात आदर्श निर्माण करेल हे निश्चितच. दुरूस्तीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर तलावाचे लाभक्षेत्र शासनाने संस्थेकडे रितसर हस्तांतरण केले व तलावातून उपसा पध्दतीने पाणी उचलण्यास पाटबंधारे विभागाने परवानगी दिली. संस्थेशी झालेल्या रितसर करारनाम्यानुसार खरीपाकरिता 57 स.घ.मी. व रब्बीकरिता 651 स.घ.मी पाणी या संस्थेस वितरित करण्याचे ठरले.

जल नियोजन संस्थेकडे आल्यानंतर संस्थेच्या सभासदांना पुढील बाबी प्रकर्षाने जाणवल्या -

1. नाल्याद्वारे किंवा कालव्यातून सिंचनाचे पाणी सोडल्यास 50 टक्के पेक्षा जास्त पाणी नाश होतो.
2. पाण्याची उपलब्धता कमी व पाणी नाश जास्त त्यामुळे सिंचन क्षेत्रावर मर्यादा पडते.
3. 28 फेब्रुवारीपूर्वीर्च जलाशयातील पाणीसाठा संपतो.
4. उन्हाळ्यात पाणीटंचाईस तोंड द्यावे लागते.

उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब उपयोगात यावा, पाणीनाश टाळावा, आर्थिक समृध्दता यावी यासाठी सर्वानुमते पुढील निर्णय घेऊन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. यासाठी सर्वानुमते खालील निर्णय घेण्यात आले.

संस्थेने घेतलेले निर्णय :

1. पाण्याचा नाश कमी करण्यासाठी पीव्हीसी पाईपद्वारे वितरण कालवा किंवा नाल्यात पाणी सोडणे बंद. विमोचकाचे दार उघडू नये यासाठी वेल्डींग करून कायम बंद करण्यात यावे.
2. जल नियोजनात सामुदायिक सहभाग असावा.
3. पाण्याचे वितरण फक्त पाईपद्वारे करण्यात यावे.
4. जलाशयातील पाणी 50 अश्वशक्तीच्या पंपाने उचलून उंच जागी उभारलेल्या टाकीत पडेल अशी व्यवस्था करावी. ही व्यवस्था सार्वजनिक असेल. त्यासाठी येणारा खर्च लोकसहभागातून करण्यात आला. टाकीतील पाण्याचे सभासद संख्येनुसार समप्रमाणात वितरण करण्यात यावे. 3 ते 7 लाभधारकांनी त्यांच्या वाट्याला आलेले पाणी एकत्रीतपणे त्यांच्या शेतापर्यंत वाहून नेण्यासाठी पाईपलाईन टाकावी व त्यानंतर वाडून घ्यावे. पाण्याच्या समन्यायी प्रमाणात वाटपाची अतिशय सुंदर पध्दती त्यांनी निर्माण केली त्याची ओळख पुढे करून देण्यात आली आहे.

5. प्रत्येक शेअर रू.500 चा असावा. प्रत्येक शेअरधारकांने योजनेच्या उभारणीसाठी रू.5 हजार संस्थेकडे जमा करावे. ही रक्कम सुरूवातीस थोडी जास्त वाटल्यामुळे प्रत्येक लाभधारकाने केवळ एकच शेअर विकत घेतला. त्यामुळे सभासद संख्या ओपोआप नियंत्रित झाली. या योजनेमुळे प्रकल्पाचे नियोजित लाभधारक व अलाभधारकांनाही समाविष्ट करण्यात आले.

6. प्रत्येक लाभधारकास एक लिटर प्रतिसेकंद या प्रमाणात एकाचवेळई पाणी मिळेल असे नियोजन करण्याचे ठरले. या प्रमाणात पाणी मिळाल्यास किमान एक हेक्टर जमीन बारमाही पिकाखाली आणता येईल हा उद्देश ठेवण्यात आला.

संस्थेचे 115 भागधारक नोंद करण्यात आले. तलावात जॅकवेलचे बांधकाम करण्यात आले. धरण भिंतीजवळ उंच जागी मुख्य वितरण टाकी बांधण्यात आली. 25 आश्वशक्तीचे दोन सबर्सिबल पंप जॅकवेलमधील पाणी उचलून मुख्य वितरण टाकीत ओततात. दोन्ही पंपांचा मिळून एकूण विसर्ग 100 लिटर प्रतिसेकंद आहे. पंपाचे पाणी मुख्य वितरण टाकीत वाहून आणण्यासाठी 315 मि.मी. व्यासाची व 120 मी. लांबीची पीव्हीसी रायझींग मेन बसविण्यात आली. ही वितरण टाकी जमिनीपासून 2.5 मी. उंचीवर बांधण्यात आली. तिचा व्यास 3 मी. आहे व खोली 2 मी. आहे.

या वितरण टाकीवर 63 मिलीमीटर व 30 सें.मी. लांबीचे 115 पीव्हीसी पाईपचे तुकडे सम पातळीत बसविण्यात आले. यांचा उपयोग आऊटलेट (विमोचकासारखे) सारखा होतो. 315 मी.मी. व्यासाच्या पाईपद्वारे जलाशयातून उचललेले पाणी या टाकीत पडते व 115 विमोचकामधून एकाचवेळी व समप्रमाणात बाहेर पडते. मुख्य वितरण टाकीच्या घेराभोवती गोलाकार बांगडीसारखी टाकी बसविण्यात आली. विमोचकातील पाणी यात पडते. यामध्ये अनेक कप्पे कुंडीतयार करण्यात आले. एका कप्प्यात तीन ते सात आऊटलेटमधून पाणी पडते. लाभधारकांच्या संख्येनुसार त्या कप्प्यातील आऊटलेटची संख्या ठेवण्यात आली. कप्प्यात पडलेले पाणी ते शेतकरी एकत्रितपणे वाहून नेतात. समजा एकमेकांच्या शेजारी शेते असलेल्या पाच लाभार्थींचा एक गट आहे. त्यामुळे एका कप्प्यात उंच आऊटलेटमधून पाणी पडेल अशी व्यवस्था करण्यात आली. या कप्प्यातील पाणी एकत्रितपणे वाहून नेण्यासाठी एक पाईपलाईन टाकण्यात आली. शेताच्या जवळ उंच जागी दुय्यम वितरण टाकी बांधण्यात आली.

वाहून आणलेले पाणी प्रथम या वितरण टाकीत पडते. या टाकीवर पुन्हा 63 मि.मी. व्यासाचे व 30 से.मी. लांबीचे 5 पीव्हीसी पाईपचे तुकडे समपातळीत बसविण्यात आले. या विमोचकातून सम प्रमाणात पाणी बाहेर पडते. बाहेर पडलेले पाणी स्वतंत्र कप्प्यात गोळा होते. गोळा झालेले पाणी प्रत्येक शेतकरी आपल्या शेतात स्वतंत्र पाईपद्वारे स्वखर्चाने वाहून नेतो. हे पाणी एकतर विहिरीत साठविले जाते किंवा सरळ वापरात आणले जाते. प्रत्येक गटाने पाईपलाईनसाठी लागणारा निधी संकलित करून तलाव ते लाभक्षेत्रापर्यंत पाईपलाईन स्वखर्चाने पूर्ण केल्या. प्रत्येक पाईपलाईनवर सभासदांची संख्या, लाभक्षेत्राचे तलावापासूनचे अंतर विचारात घेऊन संस्थेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार पाईपलाईनचा व्यास ठरविण्यात आला. अशा प्रकारे सभासदांनी कोणत्याही वित्त संस्थेकडून अर्थसाहाय्य न घेता स्वभांडवलातून खर्च केला.

पाणी वापर संस्थेमुळे खालीलप्रमाणे शेतकऱ्यांचे फायदे झाले :

1. कालव्याऐवजी पाईपलाईनमधून पाणी शेतात गेल्याने पाण्याचा नाश टळला. 2. सर्वांना पाईपलाईनद्वारे एकाचवेळी समप्रमाणात पाण्याचे वितरण. 3. गट पध्दतीने पाईपलाईनच्या खर्चात बचत. सभासदांमध्ये संघटितपणा. खर्चात वाटा असल्यामुळे योजनेबाबत आत्मियता. 4. संपूर्ण गावांच्या शिवारातील शेतकऱ्यांचा सहभाग, त्यामुळे कमांड, अनकमांड असा भेदभाव नाही. 5. प्रत्येक गटाच्या पाईपलाईनमध्ये गटप्रमुख व त्यास गटामधील समस्या निवारण, पाणीपट्टी व इतर खर्च वसुलीचे अधिकर देण्यात आले. त्यामुळे योजना मोठी असूनही संस्थेचा कारभार कार्यक्षम झाला. 6. सिंचनक्षेत्रात 200 टक्के पेक्षा जास्त वाढ व शाश्वत पाण्याची हमी मिळाल्यामुळे संपूर्ण समाजातच समृध्दता. 7. भरपूर नफा देणारे द्राक्ष बागेचे क्षेत्र 100 हेक्टरपर्यंत वाढले. 8. द्राक्षबागेला ठिबक सिंचन पाण्याची बचत. उत्पन्नात वाढ. 9. भाजीपाल्याच्या क्षेत्रात वाढ, त्यामुळे उत्पन्नात वाढ. 10. तरूण पधवीधर, सरकारी नोकरीच्या मागे न लागता शेतीकडे वळले. 11. निर्यातक्षम द्राक्ष व भाजीपाल्याचे उत्पादन करणे शक्य झाले. 12. हेड, मिडल, टेल असा भेद नाही.13. आऊटलेटवर कुठेही व्हॉल्व नसल्यामुळे विसर्गात ढवळाढवळ करणे शक्य नाही. त्यामुळे योजनेवरील विश्वास वाढला. 14. सर्वांना सारखे वितरण असल्यामुळे प्रत्येकाचे क्षैत्र मोजणे, विसर्ग मोजणे, जलमापन यंत्राच्या नोंदी घेणे या कामाची गरज नाही.

पाण्याचे हिशोब :

प्रत्येक पाईपच्या मुखाशी मिळणारे पाणी 1 लिटर प्रति सेकंद, सरासरी 12 तास प्रतिदिन पंप चाललेले व कामाचे एकूण दिवस 200 गृहित धरल्यास प्रत्येक लाभधाराकास मिळणारे वर्षातील एकूण पाणी खालीलप्रमाणे -

 

 

8640 घनमीटर (या पाण्यात 1 हेक्टर क्षेत्र सिंचन करणे शक्य आहे.) उ 864 मि.मी. एकूण पाणी वापर 115 सभासद ज्र् 8640 घनमीटर उ 993600 घनमीटर उ 0.99 दशलक्ष घनमीटर.

या पाणी वापर संस्थेच्या स्थापनेमुळे खालीलप्रमाणे शासनाचे फायदे झाले :

1. एकाचवेळी सर्व लाभधारकांना सारख्या प्रमाणात पाणी मिळत असल्यामुळे हेड, मिडल, टेल असा भेदभाव उरला नाही. कुठलेही आऊटलेट चालू बंद करण्याची गरज उरली नाही. सिंचित क्षेत्राची मोजणी करणे व त्यानुसार आकारणी करणे अशी गरज उरली नाही. सिंचित क्षेत्रात फेरफार करणे, चुकीच्या नोंदी करणे ही दुष्ट प्रवृत्ती समूळ नष्ट झाली. त्यामुळे जलव्यवस्थापन अत्यंत सोपे व सुटसुटीत झाले. 2. वितरणव्यवस्थेत कोणत्याही विमोचकावर नियंत्रण झडप/ नियंत्रकद्वार बसविण्याची आवश्यकता राहिली नाही. 3. हंगामाच्या सुरूवातीस व शेवटी धरणातील पाण्याची पातळी घेणे, त्यातून बाष्पीभवन व्यय व इतर मार्गाने होणारा पाणीनाश वजा करून संस्थेने जलाशयातून उचललेल्या फक्त पाण्यावर पाणीपट्टीची आकारणी करणे एवढे एकच काम संबंधित शाखा अभियंताकडे आहे. यामुळे सिंचन आस्थापनेवरील होणाऱ्या शासनखर्चात लक्षणीय कपात झाली. 4. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीत रूपये 5000 वरून रूपये1,30,000 इतकी प्रचंड वाढ झाली. 5. वितरण व्यवस्थेवरील देखभाल दुरूस्तीचा शासनास करावा लागणारा खर्च कमी झाला.

काही ठळक वैशिष्ट्ये : 1. गटाची पाईपलाईन छोट्या नदी-नाल्यांना ओलांडून पुढे जाते. अशा ठिकाणी पाईपलाईनवर टी बसविण्यात आले. पावसाळ्यात या टी वर पंप जोडून नाल्यातील वाहते पाणी त्या पाईपलाईनद्वारे धरणात वाहून नेले जाते. त्यामुळे पावसाळ्यात धरणातील जलसाठ्यात वाढ शक्य. 2. काही अंतरावर असलेल्या पाझर तलावातील ओसंडून वाहून जाणारे पाणी भूमिगत बोगदा खोदून या जलाशयात टाकण्यासाठी संस्थेमार्फत पाईपलाईनची योजना करण्याचा विचार चालू आहे. 3. प्रत्येक लाभधारकास एक लिटर प्रतिसेकंद या दराने पाणीपुरवठा होतो. या पाण्यात कोणतेही पीक घेण्याचे स्वातंत्र्य त्या शेतकऱ्यांला मिळाले. 4. प्रकल्पीय सिंचनक्षमता 158 हेक्टर असताना आज 287 हेक्टर क्षेत्र सिंचित करण्यात येते. त्यात 112 हेक्टर शाश्वत द्राक्ष बागायत आहे हे उल्लेखनीय आहे. प्रत्येक सभासदास (115 सभासद) दरवर्षी एकूण 8640 घनमीटर पाणी उपलब्ध होते. 5. संस्थेचे संचालक मंडळ 13 जणांचे असून त्यात दोन महिला संचालक आहेत हे विशेष होय. 6. पावसाळ्यात उपलब्ध झालेले विहिरीतील पाणी संपत आल्यानंतर (साधारणत: डिसेंबरनंतर) जलाशयातील उपलब्ध पाण्याचा वापर केला जातो व या योजनेद्वारे पावसाळा सुरू होईपर्यंत रोज पाणीवाटप केले जाते. 7. विहिरीद्वारे भूजल व जलाशयातील पाणी यांचा संयुक्त व समयबध्द वापर केल्यामुळे स्थानिकस्तर ल.पा.तलावावर बारमाही शाश्वत द्राक्ष बाग उभी राहिली.

जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद तर्फे या संस्थेचा क्षेत्रीय अभ्यास करण्यात आला. त्यात खालील मुद्दे निदर्शनास आले.

1. पाईप वितरण प्रणालीतील पाणीनाश शून्य असून त्याचे संकल्पन आणि बांधणी उत्तम प्रतीची आहे. 2. धरणाजवळील मुख्य वितरण टाकीवर बसविलेल्या 115 विमोचकातून समप्रमाणात पाणी बाहेर पडते. 3. मुख्य वितरण टाकी ते शेतापर्यंत गटनिहाय पाणी वाहून नेण्यासाठी बसविण्यात आलेल्या पाईपचा व्यास गरजेपेक्षा 23 टक्के जास्त आहे. योग्य व्यासाचे पाईप निवडून खर्चात 20 टक्के बचत करता आली असती. 4. पाईपद्वारे जमीन पातळीवर प्राप्त झालेले पाणी प्रथम विहिरीत सोडले जाते व नंतर निजपंपाच्या साह्याने उचलून ठिबक सिंचनाद्वारे वापरले जाते. सर्वसाधारण विहिरीची खोली 15 मी. गृहित धरल्यास जमीन पातळीपर्यंत पाणी पुन्हा खेचून आणण्यात विजेचा अपव्यय होतो. पाईपद्वारे उपलब्ध पाणी जमीन पातळीवर साठा करून वापरल्यास विजपंपाची आश्वशक्ती (एचपी) 40 टक्के कमी लागेल व वीज वापरात व लाईटबिलात बचत होईल. 5. संस्था स्थापनेपूर्वी व स्थापनेनंतर झालेले बदल पुढीलप्रमाणे आहे.

विवरण	सरासरी सिंचन हे.	कालवा मुखाशी सरासरी पाणी वापर घन मी/हे.	लाभधारकाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न रू.	एकूण लाभक्षेत्रातील सरासरी वार्षिक उत्पन्न रू.
संस्था स्थापनेपूर्वी सन 1999 ते 04	19	12778	25,000	4,70,000
संस्था स्थापनेनंतर सन 2004 ते 07	202	2742	25,000	34300000

 

निष्कर्ष : कमी वाद व शाश्वत पाणीपुरवठा करणाऱ्या या धोरणामुळे लोकसहभागातून जल नियोजनाची अतिशय सुंदर जलव्यवस्था उभी राहिली. या योजनेची उभारणी करण्यासाठी त्यांना श्री. यशपाल मोरे कृषि सल्लागार यांचे मार्गदर्शन लाभल्याचे श्री.शरद घुगे (संस्थेचे सचिव) यांनी सांगितले.

द्राक्ष बागेचे क्षेत्र वाढल्यामुळे आर्थिक सुबत्ता आली. पाणी वापर संस्था राजकीय आश्रयस्थान होण्यापेक्षा लाभार्थींचे अंतिम हितास सर्वाेच्च प्राधान्य देते. संस्थाचालक निरपेक्ष भावनेने काम करतात. संस्थेच्या साधनसामुग्रीचे योग्य रक्षण करून खर्चात काटकसर करतात. एका अकार्यक्षम तलावाचा सुयोग्य वापर करून या संस्थेने शासनाचे महसूल वाढविले आहे. सर्वत्र सिंचन करून बारमाही पिकाची हमी मिळाल्यामुळे हरितक्रांती झाली आहे. सुशिक्षित तरूण वर्ग शेताकडे वळल्यामुळे आधुनिक सिंचन तंत्र जसे ठिबक सिंचन यांचा अवलंब करू लागला आहे. आज गावात आधुनिक तंत्राने शेती केली जाते. निर्यातक्षम द्राक्षाचे उत्पादन युरोपच्या बाजारपेठेत जाते. लोकसहभागातून पाण्याचे सुनियोजन केल्यामुळे आलेली आर्थिक सुबत्ता इतर लघु जलाशयावरील लाभधारकांना प्रेरणादायी व अनुकरणीय अशीच आहे.

संदर्भ : 1. भलगे प्रदीप, 2007 समन्यायी पाणी वाटपातून लाभली

इंदोरे गावात समृध्दी, महाराष्ट्र सिंचन विकास जाने-मार्च 2007, 8 मोलेदिना रोड, पुणे - 1. 2. भलगे प्रदीप, 2006, लोकसहभागातून सिंचन व समृध्दी, जलसंवाद, मे, 2006, चेतना टॉवर्स, झांबड इस्टेट, औरंगाबाद - 431 005. 3 Bhalge Pradeep, Participatory measures in irrigation - case study of Indore Minor Irrigation tank, 2007, The 4th Asian regional conference & 10 th International seminar on Participatory Irrigation Management, May 2.5.2007. Tehran, Iran. 4. 89 th LTC Trainee Engineers, 2008, Diagnostic Analyasis og Jay Malhar Upsa Jal Sinchan Yojana, Indore, WALMI, Jal 2008, Aurangabad - 431 005

श्री. प्रदीप भलगे व प्रा.ज्ञा.गो. होळसांबरे, औरंगाबाद