ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਸੀ?

ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਕ ਫੈਲਰ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈ। ਜੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ?

15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਅੰਨ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਲ 480 ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਕ ਫੈਲਰ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਫਾਂਊਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।

ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਟਰੈਕਟਰ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਡੀਜਲ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਊਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੜਚਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੂਰੇ ਜਲੋਅ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਛਾਅ ਗਈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਸੁਖ- ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੁਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਹਨਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਦਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।

ਕੈਂਸਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੀ ਜੀ ਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੀ ਐਨ ਏ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਜਨਣ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪਰ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਗਪਗ 15 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਤਿਲਿਸਮ ਢਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਡਲ ਟਿਕਾਊ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਫਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੀਤੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 20,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾਬਾਣੇ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾ ਦੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਮ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਬੀਤਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਘੁਸ਼ਪੈਠ ਕਰ ਗਏ। ਚੁਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੇ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੀ ਜੀ ਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੀ ਐਨ ਏ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਜਨਣ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨ, ਕਿਸਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਪਾ ਸਕੇ।

ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚਿਤਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਥੋਪ ਦੇਵੇ।
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ, ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬਟਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ, ਰੋਗ ਮੁਕਤ, ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੋਗ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 40% ਯੂਰੀਆਂ, 97% ਡੀ ਏ ਪੀ ਅਤੇ 100% ਪੋਟਾਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ! ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਥੱਲੇ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ? ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਸਨ!
ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।