ग्रामीण विकासाची दिशा

आपल्या भारत देशात आजही 65 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे. मात्र शहरी भागात जसा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला तसा वेग ग्रामीण भागात आला नाही. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी खेड्याकडे चला हा दिलेला संदेश विसरून हा शहराकडे चला हा मंत्र सर्वत्र दिसत आहे. शिक्षणासाठी खेड्यातून शहराकडे आलेली पिढी उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर खेड्याकडे पाठ फिरवतांना दिसते. या विपरित सामाजिक परिस्थितीचा ग्रामीण विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसून येते.

आपल्या भारत देशात आजही 65 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे. मात्र शहरी भागात जसा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला तसा वेग ग्रामीण भागात आला नाही. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी खेड्याकडे चला हा दिलेला संदेश विसरून हा शहराकडे चला हा मंत्र सर्वत्र दिसत आहे. शिक्षणासाठी खेड्यातून शहराकडे आलेली पिढी उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर खेड्याकडे पाठ फिरवतांना दिसते. या विपरित सामाजिक परिस्थितीचा ग्रामीण विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसून येते. यामुळे आज ग्रामीण विकासाची नेमकी काय दिशा असावी याबद्दल काही महत्वाच्या बाबी समजावून घेऊ या.

विकास या शब्दाची पश्चिमात्य देशातील तज्ज्ञांनी केलेल्या व्याख्येनुसार दरडोई किती पेट्रोल वापरते जाते, दरडोई उत्पन्न किती आहे? वाहनांची संख्या किती आहे ? अशा भौतिक गोष्टींच्या आधारे विकासाचा वेग अथवा गती मोजल्या जाते. दरडोई किती आयकर भरला ? परंतु सत्य बाब अशी आहे की, केवळ भौतिक बाबींचा विकास म्हणजे खऱ्या अर्थाने विकास नसून, ग्रामीण भागामध्ये जे मुलभूत प्रश्न आहेत ते आधी सुटले आहेत का हे पहाणे गरजेचे आहे. हे मुलभूत प्रश्न म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा आणि पाणी. या मुलभूत गरजा पूर्ण झाल्यानंतर मग मानवीय पातळीवरील विकासाची नांदी सुरू होते. यामध्ये सामाजिक, आर्थिक विकास कितपत झाला, सामाजिक सांमजस्याचे वातावरण कसे आहे, सामाजिक मुल्यांचा आदर कितपत केला जातो, लोकांचे मानसिक धैर्य वाढले आहे का ? सामाजिक, सांस्कृतिक आणि अध्यात्मिक विकास कितपत झाला आहे, लोक सुखी समाधानी आणि आनंदी आहेत का या बाबींचाही विकास या संकल्पनेत समावेश असणे गरजेचे आहे असे मला वाटते. म्हणूनच ग्रामीण विकासाला योग्य ती दिशा असली पाहिजे. केवळ भौतिक उन्नती म्हणजे विकास नव्हे तर भौतिक, अधिभौतिक, समाजिक आणि सांस्कृतिक विकास हा ही महत्वाचा आहे. या दृष्टीकोनातून ग्रामीण विकासाची दिशा ठरवतांना काही मानके ठरवणे गरजेचे आहे.

ही मानके ठरवतांना महात्मा गांधी यांचा दृष्टीकोन आज ही खूप मोलाचा ठरतो. प्रत्येक खेडे हे आपल्या गावाच्या गरजा भागविण्यासाठी स्वयंपूर्ण असले पाहिजे आणि सामुदायिक तत्वावरच गावाचा विकास झाला पाहिजे. यासाठी समन्यायी तत्वाचा वापर झाला पाहिजे अशी आग्रही भूमिका ग्रामीण विकासाची दिशा ठरवतांना घेतली पाहिजे.

ग्रामीण विकासाची दिशा ठरवतांना जो मापदंड प्राधान्याने लावला पाहिजे तो म्हणजे, गावामध्ये स्वयंरोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. स्वयंरोजगार निर्मिती म्हणजे काय ते आता समजावून घेऊ या. यामध्ये गावातील बहुसंख्य लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती करणे हाच आहे. स्वयंरोजगार निर्मिती मध्ये कृषी उत्पादनावर आधारित घरगुती तसेच सामुदायिक तत्वावर प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर चालना देणे गरजेचे आहे. जसे की, प्रत्येक उद्योग धंद्यासाठी कच्चा माल लागतो तसे, आपल्या शेतात पिकणारे उत्पादन हा आपला कच्चा माल आहे आणि तो कच्चा माल जशाचा तसा बाजारात विकण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून मुल्याधारित दर्जेदार उत्पादनांची निर्मिती करून त्याची विक्री करणे. यासाठी स्वयंरोजगार निर्मितीची काही उदाहरणे मी सांगतो. नुसते टोमॅटो उत्पादन काढून टोमॅटोचे क्रेट भाजीमार्केटला पाठविण्यापेक्षा या टोमॅटोपासून प्रक्रिया करून टोमॅटोचे केचप तयार करून ते बाटलीबंद करून त्या बाटलीवर स्वत:च्या कृषी उद्योगाच्या नावाचे लेबल लावून विक्री केली तर अधिकचा नफा तर मिळेल शिवाय, या कृषी उद्योगामुळे रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. असेच, द्राक्ष बागायतदारांनी नुसती द्राक्षे बाजारात कमी भावाने विकण्यापेक्षा द्राक्षापासून मनुका म्हणजे किसमिस तयार करण्याचा छोटासा प्रक्रिया उद्योग शेतात किंवा घराजवळ उभारल्यास पैसा आणि रोजगार निर्मितीत वाढ होऊ शकते.

आता आपण अन्नधान्याबाबत बघू. ज्वारी, गहू, बाजरी या अन्नधान्य पीक उत्पादनांचे ग्रेडींग म्हणजे वर्गवारी करणे, त्या मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या चाळण्या लावून मोठा मध्यम आणि बारका दाणा अशी वर्गवारी करण्याचा ग्रेडींग प्लॅन गावपातळीवर उभारता येऊ शकतो. यामुळे शेतमालास भावही चांगला मिळतो. अनेक गृहउद्योग या अन्नधान्यापासून करता येतात. जसे की पापड, सांडगे, कुरडई, लोणचे, तायर मसाल्याचे पादर्थ ज्या मध्ये हळद पावडर, लालमिरची पावडर, लसूण पेस्ट, कांदा पेस्ट इत्यादी. या सर्व पदार्थांच्या निर्मितीसाठी जी आदर्श शास्त्रीय पध्दत आहे आणि टिकाऊपणा वाढविण्यासाठी ज्या पदार्थांची म्हणजे प्रिझर्व्हेटिव्हचा किती प्रमाणात वापर करायचा याचे प्रशिक्षण तालुका व जिल्हा पातळीवर उपलब्ध आहे. आपण पक्के ठरवले तर हे सहज शक्य होऊ शकते. आपल्यामध्ये असलेली कृषीउद्योजकता जागवणे व तिची योग्य दिशेने वाटचाल करणे, ही खरी ग्रामीण विकासाची दिशा ठरू शकते.

दुसरा कृषी उद्योग म्हणजे, शेतीला लागणारे औजारे यांची देखभाल दुरूस्ती करणे आणि शक्य असल्यास अशा लहान अवजारांची निर्मिती करणे. गावपातळीवर असा उद्योग सुरू केल्याने श्रम, पैसा आणि वेळ वाचून रोजगार निर्मिती वाढण्यास मदत होईल. यासाठी ग्रामसभेच्या बैठकीत गावाच्या विकासाचे कार्यक्रम मांडून त्यानुसार कार्यवाही केल्यास खऱ्या अर्थाने ग्रामीण विकासाची दिशा आपोआप आपल्या नजरेसमोर येण्यास हरकत नाही.

ग्रामीण विकासाची दिशा ठरवतांना दुसरे महत्वाचे मानक म्हणजे, त्या गावातील सिंचनाची सुविधा उपलब्धतेबाबत होत असलेली प्रगती हा असावा. याबाबत अलिकडे झालेल्या संशोधनावरून असे स्पष्ट दिसून येते की, ग्रामीण भागामध्ये ज्या गांवामध्ये सिंचन सुविधा उपलब्ध आहे या गावाचा सर्वांगीण विकास हा, सिंचन सुविधा उपलब्ध नसलेल्या गावांपेक्षा 3 ते 6 पटीने अधिक झाला आहे. म्हणून ग्रामीण विकासाची योग्य दिशा ठरवतांना सिंचन सुविधा उपलब्धतेवर भर देणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

या बाबतीत एक प्रश्न नेहमी असा विचारला जातो की, आमच्या गावात नाही धरण, नाही कालवा तर मग सिंचन सुविधा कशा वाढवणार हो ? प्रश्न अगदी बरोबर आहे बरंका. पण मग कालवा नाही, कालव्याचे पाणी नाही म्हणून हातावर हात ठेवून गप्प बसायचे का ? नाही ना, अहो गप्प बसून कसे चालेल. काही तरी पर्यायी योजना करावी लागले की नाही ? काय असू शकतो पर्याय? बघा, मी जे काही सुचवतोय त्यावर विचार करा आणि बघा तर खरं. पाहिला पर्याय म्हणजे गाव तिथे तळे ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबवावयाची. मी जो पर्याय सांगतोय हा काही नवीन नाही. या बाबत फार प्राचीन काळापासून, म्हणजे तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण तिसऱ्या शतकापासून आपल्या देशात गांवतळे ही संकल्पना अस्तित्वात होती. एवढेच नव्हे तर या गांवतळ्यांतून शेतीला पाणीपुरवठा करणारे जे कालवे होते त्या कालव्यांची निर्मिती आणि देखभाल दुरूस्ती तसेच पाणी वाटप शेतकरी मंडळी स्वत: संघटीतपणे करायचे एवढी चांगली योजना, पण काळाच्या ओघात आपल्याला त्याचा विसर पडला. आता मात्र ग्रामीण विकासाची दिशा ठरवताना गांव तिथे तळे ही संकल्पना प्राधान्याने अवलंब केली पाहिजे. विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यात असे हजारो मालगुजारी तलाव आजही अस्तित्वात आहेत. एवढे कशाला, आपल्या नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर तालुक्यातही अशा मालगुजारी तलावांची उपलब्धता आहे.

शेवटी काय, गांवतळ्यांच्या माध्यमातून गावामध्ये सिंचन सुविधा वाढवण्यावर भर देणे ही विकासाची योग्य दिशा ठरू शकते.

सध्या, माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या सहज उपलब्धतेमुळे वैश्विक खेडे ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकार होत आहे. अशा वेळी संगणक आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेने बाह्य जगाशी संपर्क वाढिण्यावर भर दिल्यास, ग्रामीण विकास सुयोग्य दिशेने होण्यास निश्चितपणे मदत होऊ शकेल असा मला विश्वास वाटतो.

डॉ. रे.भा.भारस्वाडकर, औरंगाबाद