ग्रामीण विकास व मनरेगा के लिए बजट 2020

04 Feb, 2020 . 1 min read

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिनन योजनाओं के लिए आवंटन 1.20 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2019-20 में ये बजट 1.22 लाख करोड़ रुपये था।
रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए 61500 करोड़ रुपये का प्रावधान। वित्त वर्ष 2019-20 में अनुमानिक व्यय 71,001.81 करोड रुपये था, जो किस इस वर्ष आवंटित बजट से 13 प्रतिशत (9500 करोड़ रुपये) ज्यादा था ।
2008-14 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकारल में मनरेगा के तहत कुल खर्च 1.91 लाख करोड़ रुपये रहा।
2014 से 2020 तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 2.95 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

सरकार गरीब के हाथ में रुपया पहुँचाने के लिए जतन करे

अंजना शर्मा, हिन्दुस्तान, 2 फरवरी, 2020

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार को ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था व किसान को अपने एंजेडे में शामिल किया है, लेकिन अपेक्षा कुछ ज्यादा थी। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर खर्च या उपभोग लगातार कम हो रहा है। आज की जरूरत है कि सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को समग्र रूप से देखें, 16 सूत्रीय कार्ययोजना इस दिशा में कदम है।

अगर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में माहौल सकारात्मक करना चाहती है तो उसे यहां ज्यादा निवेश करना होगा। ग्रामीण अंचल में जिस तरह की आर्थिक सुस्ती का माहौल है, उसके सुधार के लिए सरकार को गांव, गरीब और किसान पर इस प्रकार ध्यान देना होगा कि उनके हाथ में ज्यादा रुपया आए। एक तरफ सरकार को गन्ना किसानों के तुरंत भुगतान के लिए बीएचएसएल जैसे संस्थानों की सेहत सुधारने की जरूरत है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के लिए छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी होगा। मनरेगा को ज्यादा तर्कसंगत बनाने की जरूरत है ताकि गांवों से पलायन रोका जा सकें। इसके लिए ज्यादा आवंटन भी समय की दरकार थी, क्योंकि गांवों में रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है। खासकर ऐसे वक्त में जब, ऑटो-रियल्टी सेक्टर में सुस्ती के चलते शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और ग्रामीण इलाकों में सड़क और आवास की कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाना सराहनीय कदम है। पीएम-किसान जैसी कई योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जिसके कृषक समुदाय को लाभ मिल रहा है। विशेषज्ञ अंजना शर्मा की संस्था ‘अचूक पॉलिसी थिंक टैक’ ग्रामीण क्षेत्र व पोषण पर काम करती है।

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