ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के रोडमैप का होगा पुनर्गठन

आज भी हजारों गाँवों के लोग शुद्ध पेयजल के लिये तरस रहे हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार देश में लगभग 2000 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ भूजल स्रोतों की कमी है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये जहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया जा रहा है वहीं सरकार ने इसी वर्ष मार्च माह में ‘हर घर जल’ योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 2030 तक प्रत्येक घर तक नल से पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना पर लगभग 23000 करोड़ रुपए खर्च किये जाने हैं।

देश के ग्रामीण क्षेत्रोें में प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति शुरू करने के लिये चलाई जा रही केन्द्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी ‘हर घर जल’ योजना को गति देने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन करने के लिये केन्द्र सरकार ने राज्यों से संवाद शुरू किया है। पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों व सचिवों को पत्र भेजकर उन्हें सुझावों के साथ आमंत्रित किया है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति एक बड़ी समस्या है। आज भी हजारों गाँवों के लोग शुद्ध पेयजल के लिये तरस रहे हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार देश में लगभग 2000 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ भूजल स्रोतों की कमी है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये जहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया जा रहा है वहीं सरकार ने इसी वर्ष मार्च माह में ‘हर घर जल’ योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 2030 तक प्रत्येक घर तक नल से पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना पर लगभग 23000 करोड़ रुपए खर्च किये जाने हैं। मार्च में जब यह योजना लांच की गई थी और राज्यों से राय लेकर ही इस योजना को दिशा निर्देश भी दिये गए थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में कुछ राज्यों ने जहाँ बेहतर प्रदर्शन किया है वहाँ कई राज्य लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। इस योजना के लक्ष्यों को हासिल करने, राज्यों को योजना के प्रति गतिशील बनाने तथा योजना का पुनर्गठन करने के लिये केन्द्रीय स्वच्छता व पेयजल मंत्रालय ने नए सिरे से राज्यों के साथ संवाद शुरू किया है। संवाद की इस प्रक्रिया के तहत 14 नवम्बर को मंत्रालय द्वारा राजधानी में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में सभी राज्यों के प्रमुख सचिव जलापूर्ति को पत्र लिखकर उनके सुझावों के साथ आमंत्रित किया गया है।

इस कार्यशाला में इस योजना को बेहतर तरीके से अमलीजामा पहनाने की कार्ययोजना पर विचार तो होगा ही साथ ही राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में किये गए कार्यों से भी अवगत कराया जाएगा। इसके साथ-साथ उक्त दोनों योजनाओं के तहत राज्यों में हुए काम की समीक्षा भी इस कार्यशाला में की जाएगी। इस योजना को लम्बे समय तक चलाने के लिये पानी की दरें तय कर लागत निकालने पर भी विचार होगा ताकि यह योजना दीर्घ काल तक चलती रहे।