गोदावरीचा श्वास पुन्हा मुक्त होईल का

2005 ते 2009 या पाच वर्षात पाऊस झाल्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवले नाही, परंतु 2010, 2011, 2012 या काळातील सततच्या तुटीच्या व अतितुटीच्या पावसामुळे या खोऱ्यात पाण्याच्या वाटपाविषयी समस्या निर्माण झाली. त्यातल्या त्यात 2012 मध्ये भुतो न् भविष्यती आवर्षण मराठवाड्याने पाहिले. जायकवाडी धरणामध्ये मागील 40 वर्षात प्रथमच पाणीसाठा हा जोत्या खाली राहिला. मराठवाड्यातील खरीप व रब्बी दोन्हीही बुडाले.

गोदावरी खोऱ्यात महाराष्ट्राचा 50 टक्के व त्यात मराठवाड्याचा 90 टक्के भाग येतो. त्यामुळे या खोऱ्यातील पाण्याची उपलब्धता आणि वाटपाचा विषय विकासाच्या दृष्टीने निवारणाच्या दृष्टीने फार महत्वाचा व संवेदनशील असा आहे. पश्चिम घाट भागात 2200 मिलिमीटर जास्तीत जास्त ते 500 मिलिमीटर असा पाऊस दुष्काळी प्रदेशात पडतो. वरील भागात धरणाचे जाळे उभारून खालच्या दुष्काळ प्रवण भागात पाणी पुरवठा करून दुष्काळग्रस्त भागाला आधार देण्याची रचना करण्यात आली. दारणा व भंडारदरा ही धरणे 1920 च्या सुमारास बांधण्यात आली व त्यातून नाशिक - नगर यातील श्रीरामपूर, कोपरगाव, शिर्डी या भागास पाटाच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली. नंतरच्या कामात नांदूर - मधमेश्वर व ओझर बंधाऱ्यातून पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था तयार झाली त्यातून ऊस या पिकाची इंग्रजकाळात सुरूवात झाली. यात स्थैर्याच्या दृष्टीने विठ्ठलराव विखे पाटील व धनंजय गाडगीळ यांनी पहिल्या सहकारी साखर कारखान्याची मुहूर्तमेढ रोवली. 1965 साली जायकवाडी प्रकल्पाला मान्यता मिळाली व शंकरराव चव्हाणांनी मोठ्या विरोधातून मराठवाड्याला जीवनदायीनी प्रकल्प दिला. मराठवाड्यातील 90 टक्के भाग हा गोदावरी खोऱ्यात येत असल्यामुळे हीच त्याची भाग्य रेखा होय. या प्रकल्पानुसार जायकवाडीसाठी 102 टीएमसी व वरील क्षेत्रासाठी 115 टीएमसी पाण्याची 75 टक्के निर्धारणानुसार मान्यात मिळाली.

धरण क्षेत्रात पाण्याचे नियोजन झाले, परंतु 1984 मध्ये या धरणात पाण्याची उपलब्धता कमी आहे म्हणून माजलगाव धरणाच्या 100 किलोमीटर पुढील कालवा वगळण्याचा निर्णय झाला. शंकरराव चव्हाण यांनी जायकवाडी ते माजलगाव - विष्णुपूरी ते थेट आंध्रप्रदेशपर्यंत सलग गोदावरी कालवा बांधून या प्रदेशातील आवर्षण व अनियमितता कमी करून याला धान्याचे कोठार व कापसाचे आगार निर्मितीचे स्वप्न पाहिले होते.

माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंचन आयोगानेही 1999 मध्ये या विषयाची दखल घेवून आवश्यक असल्यास दोन हंगामी पाणी पुरवठा करून जास्तीत जास्त दुष्काळी भागास पाणी द्यावे व दुष्काळ प्रवण भागात नवीन साखर कारखाने या भागात मान्यता देवू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच 2003 च्या जलनीती व त्यावर उपाय म्हणून 2005 चा समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा पुरोगामी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत पारित केला.

2005 ते 2009 या पाच वर्षात पाऊस झाल्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवले नाही, परंतु 2010, 2011, 2012 या काळातील सततच्या तुटीच्या व अतितुटीच्या पावसामुळे या खोऱ्यात पाण्याच्या वाटपाविषयी समस्या निर्माण झाली. त्यातल्या त्यात 2012 मध्ये भुतो न् भविष्यती आवर्षण मराठवाड्याने पाहिले. जायकवाडी धरणामध्ये मागील 40 वर्षात प्रथमच पाणीसाठा हा जोत्या खाली राहिला. मराठवाड्यातील खरीप व रब्बी दोन्हीही बुडाले. पिण्याच्या पाण्याची व चाऱ्याची भुतो न् भविष्य टंचाई जाणवली. गावांना स्थलांतरित ही व्हावे लागले. गुरांना चारा टंचाईमुळे विक्री करून मराठवाड्यातील 25 टक्के जनावरांची वाताहत झाली.

या अशा भीषण परिस्थितीतून नगर - नाशिक भागातील आमदार - नामदारांनी आपल्या भागातील पाणी पुरवठा उद्योग व शेतीसाठी 70 ते 80 टीएमसी पाणी वापरले. ऊसाचे उदंड पीक आले. साखर कारखान्यांनी उदंड उत्पादन केले. मराठवाडा तसाच उपाशी व तहानलेला पाहिला. यातून आंदोलने उभी राहिली. न्यायालयात हा प्रश्न गेला. नगर - नाशिकमधील आमदारांपुढे महाराष्ट्र सरकार तोकडे पडले व न्याय्य पाणी पुरवठा होवू शकला नाही. 275 टीएमसी ऐवजी 6 - 7 टीएमसी पाणी पुरविण्यात आले. 2013 मध्ये वरील भागात 20 टक्के पेक्षा जास्त पाऊस झाला तरी जायकवाडीत 30 टक्के पाणीसाठा आहे व 11 (2) क च्या कलमानुसार पाणी सोडण्यास नकार दिला, सरकारही यात सहभागी आहे. ही खेदाची बाब कारण की धरणे ही ऑगस्टमध्ये व 24 टीएमसी पाणी खालील लाभ क्षेत्राला देवूनही पुन्हा सप्टेंबरमध्ये ही धरणे पूर्ण भरली आहेत.

वरच्या सर्व घटना व सरकारची यातील भूमिका पाहून जायकवाडीत मागील 35 वर्षात आलेला पाणी साठा व वरील भागातील पाऊस व पाणी याचा 1975 ते 2005 या काळातील अभ्यासपूर्ण सद्यदर्शक अहवाल 2013 ला जुलैला तयार झाले. त्याचा अभ्यास केल्यावर खालील स्थिती निदर्शनास येतात, यात याचे तीन भाग करण्यात आले.

1. 25 ते 50 टक्के पाणी आवक
2. 75 टक्के पर्यंतचा आवक
3. 100 टक्केच्या जवळपास पाणी साठा

या अभ्यासात -
1. अप्पर गोदावरी
2. प्रवरा
3. मुळा अशा तीन उपविभागात अभ्यास करण्यात आला आहे.
4. उर्ध्व गोदावरी खोरे - यात 6 विभाग पाडण्यात आले आहेत. यामध्ये, गंगापूर व सामणगाव हे दोन कोकणासारखे जास्त पावसाचे प्रदेश आहेत. ज्यात 2100 मिलिमीटर अधिकात अधिक तर 1400 मिलिमीटर 50 टक्के असा पाणी पाऊस आहे. तर 2400 चौरस किलोमीटर या दोन्ही क्षेत्रात मोडतो. यात 50 टक्के उपलब्ध पाणी 583 व 715 दशलक्ष घनमीटर आहे. म्हणजेच 22 टक्के प्रदेशात साधारणपणे चारपट पाणी पडते. तर निफाड उपभागात 700 दशलक्ष घनमीटर उपलब्धता आहे.

5. नाशिकमध्ये जास्तीत जास्त 2400 मिलिमीटर व कमीत कमी 783 मिलिमीटर पाऊस पडतो. तर सामणगाव भागात 2100 मिलिमीटर जास्तीत जास्त 718 मिलिमीटर पाऊस पडतो. यातील जुलै व ऑगस्ट या महिन्यात 70 टक्के पाऊस पडतो. यामुळे साधारणपणे जुलै अखेर या धरणात 70 - 80 टक्के पाणीसाठा होतो व बहुतांश वेळी ऑगस्टमध्ये ही धरणे ओव्हरफ्लो होतात. सप्टेंबरमध्ये पुन्हा हे धरण भरते. या काळात खालील लाभक्षेत्रात व जायकवाडीत साधारण पणे 40 टीएमसी पाणी येते. त्यातील लाभ क्षेत्रात साधारणपणे 30 टीएमसी पाणी लाभक्षेत्रात सोडून, तळी, विहीरी मधल्या नदीतील बंधारे घेतली जातात. या पाणी सोडण्यायोग्य 12 धरणात पाणी साठवण क्षमता 80 टीएमसी आहे.

6. यातील सर्वात कमी पाणी हे कोपरगाव भागात आहे. ज्याची सरासरी ही 20 (500) मिलिमीटर एवढी आहे. यात 50 टक्के पाणी उपलब्धता ही प्रत्येक चौरस किलोमीटरमागे ही कोपरगाव 0.139, निफाड 0.3047, सामणगाव 0.5, नाशिक 0.584 दशलक्ष घनमीटर इतकी, नागमठाण 0.40 पाणी उपलब्धता आहे म्हणजे ही 1 ते 4 अशी दोलायमानता आहे. म्हणून वरील धरणातून कमी पाणी उपलब्धतेच्या भागात पुरविण्यात येते, परंतु याच भागात म्हणजे दुष्काळी भागात सर्वात जास्त साखर कारखाने आहेत. या पाण्यापैकी 75 टक्के पाणी ऊसासाठी वापरले जाते.

7. भंडारदरा परिसरातही पाऊसमान 5400 मिलिमीटर जास्तीत जास्त तर सरासरी 3200 मिलिमीटर पाऊस आहे. यातील 70 टक्के पाऊस हा जुलै - ऑगस्टमध्ये होतो. 75 टक्के आधारभूत वर्षात.

8. मुळा भागातही 1500 मिलिमीटर ते 1000 मिलिमीटर 50 टक्के पाऊस आहे व 75 टक्के आधारभूत वर्षात 670 दशलक्ष घनमीटर आहे.

जायकवाडी धरणामध्ये मागील 40 वर्षात प्रथमच पाणीसाठा हा जोत्याखाली राहिला. या अशा भीषण परिस्थितीतून नगर - नाशिक भागातील आमदार - नामदारांनी आपल्या भागातील पाणी पुरवठा उद्योग व शेतीसाठी 70 ते 80 टीएमसी पाणी वापरले. न्यायालयात हा प्रश्न गेला.

पूर्वार्धात आपण या क्षेत्रातील पाऊस, पाण्याची उपलब्धता अभ्यासली. आता आपण पूर्ण क्षेत्राची उपलब्धता व जायकवाडीतील पाण्याचे परिस्थितीनुरूप विश्लेषण पाहुयात.

अ. टंचाई परिस्थिती :

मागील 30 वर्षात 1976 ते 2004 या वर्षांच्या उपलब्ध माहितीनुसार जायकवाडीत 1976 - 77 - 78, 1985 - 86, 87 - 88, 1996 - 97 - 98, 2001 - 02 - 03 असे चार सलग तीन - तीन वर्षे 25 टक्के ते 50 टक्के पाणी आले.

यापैकी 1985 - 1987 या तीन वर्षात उर्ध्व गोदावरी प्रवरा व मुळा या उपखोऱ्यातून सरासरीने 4700 दशलक्ष घनमीटर पाणी आले व जायकवाडीत 7 ते 14 टक्केपर्यंत पाणी उपलब्ध झाले.

1995 साली 4900 दशलक्ष घनमीटर 1992 ला 6650 दशलक्ष घनमीटर, तर 1997 ला 5638 दशलक्ष घनमीटर पाणी होते तर जायकवाडीत 306, 770 , 1086 दशलक्ष घनमीटर पाणी येवा झाला आहे. हे एकूण पाण्याशी 6.2 टक्के, 11.6 टक्के व 18.9 टक्के आहे.

2001 ते 2003 हेही असेच सलग तीन वर्षे तुटीचे आहेत. यात उर्ध्व क्षेत्रात 2001 ला 6180, 2002 तर 5120 तर 2003 ला 5680 दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध होते तर, जायकवाडीत 2001 ला 404, 2003 ला 392 दशलक्ष घनमीटर एवढा पाणी संचय झला. ही वरच्या जलक्षेत्रातील उपलब्धतेशी 8, 8 व 7 टक्के इतकीच आहे.

जायकवाडीत 1965 चे वाटपानुसार 43 टक्के पाणी आवश्यक आहे. याचा अर्थ वरील 12 वर्षेही वरच्या क्षेत्रात जवळपास 75 टक्के निर्धारणानुसार जवळपास 6000 दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. याचाच अर्थ वरच्या क्षेत्रात साधारणपणे चांगली परिस्थिती असताना जायकवाडीत टंचाई आहे.

ब. आता या तिन्ही उपखोऱ्यात 1985 ते 2006 या वर्षात उपलब्ध पाणी 5000 दशलक्ष घनमीटर ते 20660 दशलक्ष घनमीटर इतक्या फरकाने उपलब्ध झाले. त्यात जायकवाडीसाठी 306 ते 2170 दशलक्ष घनमीटर इतक्या दोलायमानतेने पाणी सोडण्यात आले. त्याची टक्केवारीही सरासरीने 20 एवढी आहे. म्हणजेच साधारणपणे 20 टक्के एवढेच पाणी वरच्या खोऱ्यात जास्तीचे वापरण्यात आले.

क. 100 टक्के पाणी उपलब्धता वा पूरस्थिती जायकवाडीत 1976 ते 2003 पर्यंतचा अभ्यास असे दर्शवितो की, खालील वर्षी जायकवाडीत पुराचे पाणी आले.

- 2 ऑगस्ट 1976 ला 312000 क्यूसेक
- 25 मे 1986 ला 115500 क्यूसेक
- 1 ऑगस्ट 1986 ला 192075 क्यूसेक
- 27 सप्टेंबर 1988 ला 201100 क्यूसेक
- 24 जुलै 1989 ला 499000 क्यूसेक
- 12 ऑक्टोबर 1990 ला 328000 क्यूसेक
- 8 जून 1991 ला 382000 क्यूसेक
- 25 ऑगस्ट 1994 ला 350000 क्यूसेक

इतके पूर आले आहेत यातील चार वर्षात पाणी धरणात सामावून घेण्यात आले, तर चार वर्षात अंशिक पूर 60 टक्क्यांपर्यंत खाली सोडून पूर नियंत्रणात जायकवाडी धरणाने मोठे योगदान दिले. या विषयात या वर्षी उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात सहा जलक्षेत्रांपैकी पाण्याचा अभ्यास केल्यास सहावे जलक्षेत्र म्हणजे मुक्त प्रदेशातून या वर्षात चांगला पाऊस झाला असून या पुरात या क्षेत्राचे योगदान महत्वपूर्ण आहे. भंडारदरा, मुळा, दारणा, गंगापूर या भागातील संतत धारेतून पूर परिस्थितीच्या काळात व पाणी जायकवाडीत आले आहे.

वरच्या अभ्यासातून सर्वसाधारणपणे खालील विदारक असे निष्कर्ष निघतात -
1. दुष्काळी वर्षातही 75 टक्केच्या जवळपास वरच्या क्षेत्रात पाणी उपलब्ध असतानाही फक्त 8 ते 12 टक्केच पाणी जायकवाडी धरणात उपलब्ध करून दिले, जे 43 टक्के अपेक्षित प्रकल्पीय याच्यापेक्षाही 25 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे व दुष्काळ हा वरच्या क्षेत्रातून पाणी सोडण्याच्या शासकीय निर्णयाचा परिपाक आहे.

2. सर्वसाधारण म्हणजे अॅव्हरेज पध्दतीने जायकवाडीत पाणी 20 टक्के एवढेच वरच्या पाणी क्षेत्रातून आले. याचाच अर्थ साधारणपणे 50 टीएमसी दरवर्षी म्हणजे 40 वर्षात दोन हजार टीएमसी पाणी अनुज्ञेय पाण्यापेक्षा वापर झाला आहे.

3. पूर परिस्थितीत साधारणपणे आठ पैकी सहा पूर हे ऑगस्ट - सप्टेंबर मध्ये आलेले आहेत. याचाच अर्थ ऑगस्टमध्ये वरील क्षेत्रात सर्वसाधारणपणे धरणे पूर्ण भरतात. त्यामुळे ' आरओएस' प्रमाणे धरणात पाणी साठवून अतिरिक्त पाणी खालील क्षेत्रात 15 दिवसांच्या अंतराने सोडले असता जायकवाडीत या दोन महिन्यांत 40 टक्के व सप्टेंबर अखेर 75 टक्के साठा हा होवू शकतो.

म्हणजेच समन्यायी पध्दतीने पाणी देण्याचा 2005 चा कायदा हा दोन्ही क्षेत्रातील दुष्काळी परिस्थितीतशी मुकाबला करणे शक्य आहे.

4. उर्ध्व गोदावरील पाणी हे 4000 क्युबिक मीटर हेक्टर तर, मुळेत वापर हा 6000 क्युबिक मीटर हेक्टर आहे. प्रवरेलाही हा 5000 क्युबिक हेक्टर असा असावा, हे प्रमाण हे प्रदेश संरक्षित पाणी उपलब्ध प्रदेशात येतात.

5. वरच्या सहा क्षेत्रातील पाणी कोपरगाव 1, तर दारणा क्षेत्र 5 या प्रमाणात उपलब्ध आहे. निफाड व नागमठाण हे साधारण सुरक्षित म्हणजेच 0.3 ते 0.4 दशलक्ष घनमीटर असे आहेत. या 20 टक्के पश्चिम घाट क्षेत्रात या पूर्ण प्रदेशातील 60 टक्के पाणी उपलब्ध होते, यावरूनच वरच्या धरणातील पाणी उपलब्धतेवर दुष्काळी प्रदेशाचे भवितव्य आहे.

6. पश्चिम घाट क्षेत्रातील पाणी उपलब्धता पाहता ही 0.5 चौरस किलोमीटर क्षेत्रातून दुष्काळी कोपरगाव, तसेच श्रीरामपूर, शिर्डी, नेवासा, जायकवाडीच्या वर तर, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, अंबड, घनसावंगी, सेलू, माजलगाव, परळी या दुष्काळी प्रदेशांना समन्यायी पध्दतीने त्यांच्या क्षेत्रानुसार वाटप केले तरच सर्व दुष्काळी प्रदेशाला समन्याय मिळेल.

7. समन्यायी पध्दतीने वाटपासाठी केलेल्या 2005 च्या कायद्यांतर्गत 50 टक्के वरच्या भागातील धरणे भरल्यावर खालील भागात 50 टक्के जलसाठा करणे, ऑगस्ट - सप्टेंबरमध्ये जो 75 - 80 टक्कयांपर्यंत नेणे या आरओएस पध्दतीने जलाशये भरल्यास ऑक्टोबरमध्ये वरच्या धरणातील पाणीसाठा हा समन्यायी पध्दतीने पूर्ण करणे कोणालाच त्रासदायक वाटणार नाही.

8. यासाठी म.ज.प्र. अंतर्गत स्वतंत्र जलप्राधिकरण निर्माण करावे व त्यात हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली दोन तांत्रिक तज्ज्ञ व वरच्या खालच्या भागातील प्रतिनिधी ज्यांना पाण्याबरोबर शेती या विषयाचा चांगला अभ्यास आहे ते नेमण्यात यावे. म्हणजे हा विषय जलसंपदा विभाग व सरकारच्या अधिकारापासून मुक्त राहील. या दोघांनाही यात दहा टक्के फेरफार करण्याचे अधिकार विशेष परिस्थितीत असावेत.

9. 50 टक्के ते 90 पाण्याचे ग्राफ काढून यातून पाणी साठवणे व सोडणे याचा निर्णय घेणे सहज शक्य होवू शकते. पूर्वीपेक्षा कंम्युटरमुळे सर्व परिस्थितीचे विश्लेषण करणे शक्य आहे. त्यामुळे पाणी भरण्याबरोबर पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेवून पूर स्थितीवर बऱ्यापैकी नियंत्रण ठेवता येईल.



श्री. शामराव नाईक, औरंगाबाद - मो : 09823208917